उमलू द्या कळ्यांना... फुलू द्या फुलांना!

     ‘वंशाला दिवा’ म्हणून ‘मुलगाच हवा’ ही मानसिकता अद्यापही समाजमनातून हद्दपार झाली नसल्याचे चित्र देशात दिसत आहे. शासनाने आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून जनजागृतीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले असून 2011 चा राज्यात मुलींचा जन्मदर हजार मुलांंमागे 894 एवढा आहे. समाजात मुलगा काय किंवा मुलगी काय या दोन्हींविषयी समान मानसिकता तयार झाली तर ती एक  आगळीवेगळी क्रांती ठरेल. एकंदरीत ‘गर्भामधून उमलू द्या या कळ्यांना, फुलू द्या फुलांना!’  या काव्यमय ओळीतून स्त्रीचे महत्त्व अधोरेखित करायला हवे आहे. 

 कुचलू नका या कळ्यांना 

उमलू द्या या फुलांना

जाणूया मर्म या बालिकेचा

फुलवूया धर्म हा मानवाचा

जाणोनी अर्थ या जीवनाचा

कन्येस माना पुत्रासारखी या जगाचा... 

      शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देवून महिला समानतेचे  गोडवे  गायले जात असले तरी वास्तव तसे नाही. आजही महिला आर्थिक, सामाजिक व शारीरिकदृष्ट्या अत्यंत असुरक्षित आहेत. आर्थिकदृष्ट्या ती स्वावलंबी असली तरी तिला कुटुंबातील आर्थिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही मिळत नाही. 

      समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकतेचा उपयोग आपल्या पैशाच्या हव्यासासाठी करणार्‍या वैद्यकीय क्षेत्रातील   संघटित  गुन्हेगारीतून होणार्‍या घृणास्पद प्रकारांमध्ये दरवर्षी कोट्यवधी  रुपयांची उलाढाल होत आहे. सोनोग्राफीच्या माध्यमातून गर्भलिंग निदान करून  देशात दरवर्षी सुमारे 6 लाख  मुली गर्भातच मारल्या जात आहेत.

      मागील दोन दशकांच्या काळात स्त्री संघटनांनी वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या दुरुपयोगाविरुद्ध आवाज उठवला. या चळवळीमुळे सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा 1988 साली महाराष्ट्रामध्ये प्रथम लागू केला. 1994 मध्ये  हाच कायदा देशभर लागू करण्यात आला.   या कायद्यामध्ये 14 फेब्रुवारी 2003 साली बदल करून गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र  (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) असा सुधारित कायदा करण्यात आला. 

      वाढत्या स्त्रीभ्रूण हत्येमुळे बाल लिंग गुणोत्तर प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने  ‘मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा’ ही योजना ऑक्टोबर 2014 मध्ये सुरू करण्यात आली. तसेच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून हनिमून पॅकेज, बालिका जन्मोत्सव साजरा करणे, तिच्या शिक्षणाची व्यवस्था  करणे, एक किंवा दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया करणार्‍या कुटुंबातील मुलींच्या नावे राष्ट्रीय ठेव  बचत पत्र करणे अशा विविध सुविधा त्याद्वारे दिल्या जात आहेत.  पक्षपाती लिंग निवड प्रक्रियेचे उच्चाटन करणे, मुलींचे अस्तित्व  आणि संरक्षण यांची खात्री करणे, स्त्रीभ्रूणाची हत्या न होता मुलींनी जन्म घ्यावा, त्यांना नीट वाढवले जावे  ही उद्दिष्टे समोर ठेवून  ही योजना राबवण्यात येत  आहे. मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी ‘लेक वाचवा’ अभियानांतर्गत नवविवाहितांचे मेळावे, मुली व पालक मेळावे, केवळ मुलींना जन्म देणार्‍या पालकांचे मेळावे,  गर्भसंस्कार शिबिरे, ग्रामीण व शहरी मुलींमध्ये लेक वाचवा   यासाठी प्रबोधन करण्यात येत आहे.