जिल्हा न्यायालयांमध्ये 9 हजार जागांची भरती

     देशात आणि आपल्या राज्यात बेरोजगारांची मोठी फौज निर्माण होत आहे. डॉक्टर,इंजिनिअर, शिक्षण कृषी विभागासह अनेक क्षेत्रात लाखो तरुण नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही 75 हजार नोकर्‍या उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगितले आहे. अर्थात ही संख्या फारच तोकडी आहे. पण सुरुवात झाली म्हणायला काय हरकत आहे. फडणवीस यांनी दिलेल्या बातमीनंतर राज्यातल्या जिल्हा न्यायालयात 9 हजार जागा भरण्यात येणार असल्याची बातमी आली आहे. राज्यातल्या विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये लघुलेखक, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई पदाच्या जागांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 10 एप्रिल आहे. तरुणांनी याची नोंद घ्यायला हरकत नाही.

इघुलेखक पदासाठी उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता 10 वी, 100 शब्द प्रति मिनिट लघुलेखन, इंग्रजी टंकलेखनाचा 40 शब्द प्रति मिनिट अशी आहे. कनिष्ठ लिपिक पदासाठी 10 वी उत्तीर्ण, इंग्रजी टंकलेखन 40 शब्द प्रति मिनिट व मराठी 30 शब्द प्रति मिनिट व संगणक प्रशिक्षणाचा कोर्स उत्तीर्ण होण्याची पात्रता आहे. याशिवाय शिपाई, हमाल, पहारेकरी पदासाठी किमान 7 वी उत्तीर्ण, चांगली शरीरयष्टी अशी अट घालण्यात आली आहे.

या परीक्षेसाठी खुल्या गटासाठी 28 मार्च 2018 रोजी किमान 18 ते कमाल 28 वर्षे वयोमर्यादा असून ओबीसीसाठी तीन वर्‍षॅ तर मागास वर्गासाठी 5 वर्षांची वयात सवलत आहे. या परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्क नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात याची परीक्षा होईल. ही भरती मुंबई (492 जागा), नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय (310), पुणे (643), नगर (490), अकोला (182), औरंगाबाद (458),बुलडाणा (138), परभणी (200),जालना (356),नागपूर (356), वर्धा (148), नाशिक (236), वाशीम (148), गोंदिया (240), चंद्रपूर (240), उस्मानाबाद (180), रायगड (234), बीड (187), कोल्हापूर (258), सातारा (300), सांगली (268), ठाणे (447), सिंधुदूर्ग (72), सोलापूर (246), अमरावती (246), रत्नागिरी (220) यासह दीव,दमण, गडचिरोली, सिल्व्हासा या ठिकाणीही भरती होणार आहे. याबाबत अधिक माहिती आपल्याला <https://bhc.gov.in/bhcrecruitment/>  या संकेतस्थळावर जाऊन पाहता येणार आहे.

जि.प. आणि पं.स.ची विशेष सभांच्या मागणी चाप

अलिकडच्या काही वर्षांत जिल्हा परिषद म्हणा किंवा पंचायत समितीमध्ये विशेष सभा बोलावण्याची मागणी करण्याचे  फॅड चांगलेच वाढले आहे. अर्थात यामुळे विरोधकांना काय फायदा होतो, माहित नाही,पण यामुळे वेळ मात्र नक्की वाया जातो. विशेष सभा बोलवण्यासाठी आजकाल जुजबी कारणेही पुढे केली जात आहे. मात्र यावर राज्य शासनाने तोडगा काढायचे ठरवले आहे. अशा मागण्यांना आळा घालण्यासाठी 1961 च्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातच सुधारण्याचा निर्णय ग्रामविकास खात्याने घेतल्याची बातमी आली आहे. या सुधारणेनंतर विशेष सभेच्या मागणीसाठी एक पंचमांश (40 टक्के) असलेला नियम बदलून त्यात आता किमान दोन पंचमांश ( 40 टक्के) अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

सध्या राज्य सरकारच्यावतीने राज्यातल्या सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तत्पूर्वीच ग्रामविकास खात्याच्यावतीने हे विधेयक नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले आहे. आता या विधेयकाचे कच्चे प्रारुपही प्रसिद्ध झाले आहे. तेच प्रारुप अंतिम करण्यासाठी जिल्हा परिषदांची मते मागविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या नव्या तरतुदीसाठी 1961 च्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील कलम 111 मधील पोटकलम तीन आणि त्यामधील परतुकांमध्ये बदल केला आहे. पोटकलम तीनमध्ये विशेष सभेच्या मागणीबाबतची तरतूद आहे. प्रचलित तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान एक पंचमांश (20 टक्के) सदस्यांनी मागणी करणे अनिवार्य आहे. त्यात आता बदल करून दोन पंचमांश (किमान 40 टक्के) सदस्यांनी मागणी करणे आवश्यक आहे.