शेती आणि जलसंरक्षण

जागतिक वन्यजीव निधी (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने राष्ट्रीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला महत्त्वपूर्ण असलेल्या शंभर शहरांना अधोरेखित केले आहे  सध्या या शहरांमध्ये 35 कोटी लोक राहतात, परंतु 2050 पर्यंत या शहराची लोकसंख्या पन्नास टक्के होऊ शकते.  या शहरांमध्ये दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरू, मुंबई यासह अनेक राज्यांच्या राजधान्या आणि औद्योगिक व व्यावसायिक ओळख असलेल्या शहरांचा समावेश आहे. या शहरांना भविष्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची कमतरता भासू शकते.  दुसरीकडे या शहरांची विरोधाभासी बाब म्हणजे या शहरांना पावसाळ्यातसुद्धा पूरासारख्या बिकट परिस्थितीला तोंड द्यावे लागू शकते.  जवळपास दोन दशकांपासून, पर्यावरणतज्ञ सातत्याने एका गोष्टीकडे लक्ष वेधत आहेत ती म्हणजे , शहरांमधील भूगर्भातील पाण्याचा वाढलेला  उपसा! तो थांबवण्याची आवश्यकता आहे.  तसेच तलाव, नद्या, विहिरी आदी पर्यायांचेही संरक्षण केले पाहिजे.

पाण्याच्या संकटासंदर्भात, आणखी एक नवे सत्य समोर आले आहे, ते म्हणजे ज्या पिकांना पाण्याची गरज अधिक लागते, अशाच पिकांच्या उत्पादनाचेच मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. म्हणजेच आम्ही अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची निर्यात करत आहोत.  पृथ्वीच्या तापमानात सतत होणाऱ्या वाढीमुळे हवामानात बदल घडवून आणल्याने हे संकट आणखी वाढले आहे.  यामुळे पूर आणि दुष्काळ यासारख्या आपत्तींमध्ये पाण्याचा वापर आणि सातत्य वाढले आहे.

 शेती आणि कृषी औद्योगिक उत्पादनांशी संबंधित हा एक असा मुद्दा आहे की, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची निर्यात होत आहे.  या पाण्याला 'व्हर्च्युअल वॉटर' देखील म्हटले जाऊ शकते.  वास्तविक, तांदूळ, साखर, कापड, पादत्राणे आणि फळे- भाज्या मोठ्या प्रमाणात भारतातून निर्यात केल्या जातात.  या पिकांसाठी वारेमाप पाण्याचा खर्च होत आहे. आता तर आपल्या देशात बाटलीबंद पाण्याचे संयंत्र बसविणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपनीवाले इथले पाणीदेखील मोठ्या प्रमाणात अरब देशांमध्ये निर्यात करत आहेत.  अशाप्रकारे निर्यात केल्या जाणाऱ्या पाण्यावर आगामी काळात नियंत्रण न ठेवल्यास पाण्याचे संकट आणखी गडद होणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशातील  तीन-चतुर्थांश रोजगार पाण्यावर अवलंबून आहे.

 सामान्यपणे एक गोष्ट विसरली जाते ,ती म्हणजे तेल आणि लोखंड या खनिजांपेक्षा शुद्ध पाणी जास्त मौल्यवान आहे, कारण पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये पाण्याचे सर्वाधिक योगदान आहे.  या दृष्टिकोनातून, कृषी आणि कृषी उत्पादनांद्वारे भारताकडून होणार्‍या अप्रत्यक्ष पाण्याची निर्यात ही आपल्या भूजल आणि भूशास्त्रीय जलसाठा या दोहोंचे शोषण करण्याचे प्रमुख कारण बनत चालले आहे. वास्तविक, एक हजार टन धान्य उत्पादनास एक हजार टन पाण्याची आवश्यकता असते.  तांदूळ, गहू, कापूस आणि ऊस ही सर्वाधिक पाणी पिणारी पिके आहेत. आणि आम्ही यापैकी बहुतेक सर्वच उत्पादने निर्यात करतो.  आपल्याकडील बहुतांश  पाणी या धान्य उत्पादनात खर्च होते. पंजाबमध्ये एक किलो धान्य निर्मितीसाठी पाच हजार तीनशे नव्वद लिटर पाणी लागते.यावरून आपण पाण्याचा वापर किती मोठ्या प्रमाणात करतो, हे कळून येते.  उत्तर भारतातील तापमान पूर्व भारतापेक्षा जास्त आहे.  यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे बाष्पीभवन होते.  शेतीची माती आणि स्थानिक हवामान देखील कमी-जास्त पाण्याच्या वापराशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी आहेत.  त्याचप्रमाणे साखरेच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या उसालासुद्धा खूप मुबलक  प्रमाणात पाणी लागते.

गव्हाच्या उत्तम आणि भरघोस पिकासाठी तीन ते चार वेळा सिंचनाची आवश्यकता असते.  मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा खर्च करून मुबलक प्रमाणात तांदूळ, गहू आणि ऊस लागवड केली जाते जेणेकरून पिकाची निर्यात करुन मोठा नफा मिळू शकेल. पंजाब आणि हरियाणामध्ये तांदूळ, गहू आणि महाराष्ट्रात ऊस निर्यातीच्या दृष्टिकोनातूनच  मोठ्या प्रमाणात उत्पादन  घेतले जाते. खरे तर पाण्याची अप्रत्यक्ष निर्यात होणार नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. यासाठी पीक पद्धतीत व्यापक बदल करण्याबरोबरच  सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.  असा अंदाज आहे की पृथ्वीवर 1.4 अब्ज घनमीटर पाणी आहे.  परंतु यापैकी केवळ दोन टक्के पाणी माणसाला पिण्यासाठी आणि इतर वापरासाठी उपयुक्त आहे.  यापैकी सत्तर टक्के पाणी शेतीसाठी खर्च केले जाते.

यातून जी पिके व फळे -भाजीपाला उत्पादित करतो आणि निर्यात करतो, यातून आपण अप्रत्यक्षपणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पंचवीस टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी निर्यात करतो. अशा प्रकारचा हा एक हजार पन्नास अब्ज चौरस मीटर पाण्याचा अप्रत्यक्ष व्यवसाय आहे.  एका अंदाजानुसार या जागतिक व्यवसायातील सुमारे दहा हजार कोटी घनमीटर वार्षिक पाणी भारतातून पिकांच्या माध्यमातून निर्यात केले जाते.  या अप्रत्यक्ष जल व्यापारात भारत जगात अव्वल स्थानावर आहे.  खाद्यपदार्थ, औद्योगिक उत्पादने आणि चामड्याच्या स्वरूपात ही निर्यात सर्वात मोठी आहे.

बर्‍याच देशांनी पाण्याची अप्रत्यक्ष निर्यात रोखण्यासाठी अशा कृषी आणि बिगर शेती उत्पादनांची आयात करण्यास सुरवात केली आहे. म्हणजे पाण्याचा अधिक खर्च होतो, अशी उत्पादने अन्य देशांकडून आयात केली जात आहेत. पाण्याची अप्रत्यक्ष निर्यात टाळण्यासाठी या देशात पिकांचे धोरण बदलले आहे.  प्रगत सिंचन तंत्रासाठी जगात ओळखल्या जाणार्‍या इस्त्रायलने संत्राच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, कारण या फळाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे पाण्याची निर्यात केली जाते.

इटलीने लेदर (चामडे) कारखान्यांवर बंदी घातली आहे.  त्याऐवजी  हा देश पादत्राणे तयार करण्यासाठी लागणारा प्रक्रिया केलेला माल  भारतातून मोठ्या प्रमाणात आयात करतो.  या उपाययोजनांमुळे इटलीने दोन प्रकारची देशाची सेवा घडवून आणली आहे.  एक म्हणजे लेदर प्रक्रियेत खर्च केलेले पाणी वाचवले जाते आणि दुसर्‍या प्रकारामुळे पाण्याचे स्रोत प्रदूषित होण्यापासून वाचवले जातात.

सध्या पंजाब हे देशातील असे एकमेव राज्य आहे, जिथे पीक पद्धतीत बदल करण्याच्या दृष्टीने धोरणात बदल सुरू झाले आहेत. धान्याचे क्षेत्र तिथे कमी केले जात आहे.  राज्य शासनाने सुमारे बारा लाख हेक्टर क्षेत्रात भातऐवजी कडधान्ये पेरण्यासाठी साडेसात हजार कोटींची योजना सुरू केली आहे. सरकारने पावसापूर्वी भातशेती करायला बंदी घातली आहे.  यामुळे राज्याला एकाच वेळी दोन फायदे मिळतील.  एक म्हणजे भूगर्भातील पाण्याचे शोषण कमी होईल आणि दुसरे म्हणजे मे महिन्यात धान्य लागवड करण्यावरील बंदीमुळे वीज बचत होईल.  सध्या पंजाबमध्ये अठ्ठावीस लाख हेक्टर क्षेत्रावर भात पिकाची लागवड केली जात असून पुढील पाच वर्षांत ते सहा लाख हेक्टरपर्यंत आणण्याचे लक्ष्य आहे. उर्वरित बारा लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये डाळी, तेलबिया, मका, ज्वारी आणि इतर कोरड्या पिकांचे उत्पादन सुरू केले जाईल किंवा झाले आहे. एक नक्की की, पंजाबमध्ये भात उत्पादन कमी झाल्यास निर्यातीतही घट होईल आणि निर्यात कमी झाली तर अप्रत्यक्ष पाण्याच्या निर्यातीलाही आळा बसेल.आपल्या इथे पारंपारिक पद्धतींमध्ये कालवे व कुपनलिकांच्या माध्यमातून पाइपलाइन टाकून शेतीसाठी सिंचन केली जाते.

परंतु आताच्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या काळात तुषार, ठिबक तंत्र अवलंबण्याची गरज आहे.  ते तीस ते पन्नास टक्के पाणी वाचवतात.  सायप्रस, इस्त्राईल आणि जॉर्डनसारख्या छोट्या देशांनी जवळपास सर्व शेतीसाठी अशी यंत्रणा वापरली आहे. भारतातही या पद्धतीने शेती सुरू झाली आहे,पण याला वेग येणे आवश्यक आहे. परंतु आता केवळ तीन टक्के सिंचन केले जात आहे.  जर यांचा विस्तार दहा कोटी हेक्टर क्षेत्रावर केला गेला तर भारतात सिंचनासाठीच्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बालविवाह प्रतिबंध नियमांत सुधारणा आवश्यक

देशातल्या सर्वात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी 17 जिल्ह्यात सर्रास बालविवाह होत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. शिक्षणाचा अभाव, गरिबी आणि परंपरांच्या जोखडात अडकल्यामुळे राज्यात अजूनही बालविवाह प्रथा सुरू आहे. ही प्रथा थांबवायची असेल बालविवाह प्रतिबंध नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवत आहे. 2008 च्या नियमांत फक्त चारच तरतुदींचा समावेश आहे. आजच्या परिस्थितीचा विचार करून बालविवाह रोखण्यासाठी गावपातळीवर प्रमुख घटकांनाही जबाबदार धरण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण 26.3 टक्के आहे. 2015 च्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार (एनएफएचएस) सर्वाधिक म्हणजे 44 टक्के बालविवाह पश्चिम बंगालमध्ये, त्यापाठोपाठ बिहार 42 टक्के, झारखंड 39 टक्के प्रमाण आहे. देशात महाराष्ट्र यामध्ये 6 व्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात बाल विवाहाचे प्रमाण 32.5 टक्के तर नागरी भागात 20.2 टक्के आहेत. 2015 मधील 'एनएफएचएस'च्या आकडेवारीनुसार राज्यात बीड जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 51.2 टक्के, त्याखालोखाल जालना 47 टक्के, औरंगाबाद 44 टक्के, परभणी 41 टक्के, हिंगोली 40.7 टक्के, नांदेड 39.8 टक्के, नगर 38.9 टक्के लातूर 36.5 टक्के, बुलडाणा 36.1 टक्के, धुळे 34.7 टक्के, सोलापूर 43.5 टक्के, जळगाव 34.2 टक्के, उस्मानाबाद 31.1 टक्के, कोल्हापूर 30.9 टक्के, नाशिक 29.9 टक्के, वाशिम 25.5 टक्के व सांगली 25.5 टक्के. ही आकडेवारी पाच वर्षांपूर्वीची असली तरी ही प्रथा बंद वा कमी होताना दिसत नाही म्हणून नियमात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. 

आणखी एका  'यंग लाइव्हज इंडिया' या स्वयंसेवी संस्थेने राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या मदतीने केलेल्या सर्व्हेक्षणातही महाराष्ट्र बालविवाहात आघाडीवर आहे. विशेष म्हणजे बालविवाह करण्यात आघाडीवर फक्त ग्रामीण भागच नाही तर मुंबई, पुणे, ठाणेसारखी शहरी जिल्हेदेखील आहेत. त्यामुळे इतके कडक कायदे आणि जनजागृती करूनदेखील बालविवाह थांबत नाही,याचा अर्थ ही कुप्रथा माणसाच्या तना-मनात चांगलीच भिनलेली आहे, असा त्याचा सरळ अर्थ होतो. त्यातही पुरोगामी महाराष्ट्रात ही संख्या लाक्षणीय आहे,याचा अर्थच असा होतो की, पुरोगामीत्व हा नुसता तोंडावळा आहे. खायचे दात तर वेगळेच आहेत.मुलगी नको म्हणणारा आणि तिला गर्भातच मारून टाकणारा याच मातीत पोसला जातो आहे. महिला संरक्षण, गर्भचाचणी, गर्भपात,बालविवाह असे स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे करण्यात आले.मात्र तरीही कुठे ना कुठे महिलांवर अत्याचार हे होत आहेतच. गर्भात मुलींचा खून करण्याचा प्रकार घडतच आहेत. आणि जागृत समाज अवतीभोवती असतानाही अल्पवयीन मुलींची लग्ने लावून देण्याच्या घटना सर्रास घडत आहेत,हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.

     'यंग लाइव्हज इंडिया' या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या अभ्यास पाहणीत देशभरातल्या 640 पैकी 70 जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेधडक बालविवाह होत असल्याचे आढळून आले आहे. आणि आपल्या दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातल्या तब्बल 16 जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या शहरी जिल्ह्यांपासून ते धुळे, भंडारा, चंद्रपूरसारख्या ग्रामीण तोंडावळ्याच्या जिल्ह्यांपर्यंत सर्वत्र बालविवाहाचे प्रमाण वाढल्याचे आढळून आले आहे. बालविवाहामुळे होणारे दुष्परिणाम भयानक असल्याचे माहित असूनही आपल्याकडे सर्रास बालविवाह अजूनही होत आहेत.म्हणजे कायद्याची अंमलबाजणी काटेकोरपणे होत नाही आणि शासन, समाज अजूनही याबाबतीत कमी पडत असल्याचेच हे निर्देश आहे. एकिकडे बापाकडे हुंडा द्यायला पैसा नाही,म्हणून मुली आत्महत्या करत आहेत. त्याच धर्तीवर बापाचा नाईलाज आहे, म्हणून मुली बालविवाहाच्या बंधनात अडकत आहेत. मुली वाचाव्यात,शिकाव्यात म्हणून 'बेटी बचाओ,बेटी पढाओ'सारखे अभियान राबवले जात असताना मुलींची फिकिर कुणालाच नाही. ही अभियाने फक्त कागदावरच दाखवायला बरे दिसतात.

बालविवाह या कुप्रथेला प्रतिबंधित करण्यासाठी कडक कायदे करण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गावातल्या ग्रामसेवकापासून पोलिसांपर्यंत स्थानिक पातळीवरील सगळ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र यांच्याकडून कसलाच पुढाकार घेतला जात नाही. वास्तविका आता ज्या गावात,परिसरात बालविवाह होतील,तिथल्या जबाबदार घटकाला जबाबदार धरून त्यांना शिक्षा ठोठवायला हवी आहे.कारवाई करायला हवी आहे. कायद्याचे संरक्षण पाठीशी असताना खरे तर त्यांनी भिण्याची काहीच गरज नाही. कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत राहिली तरच आपोआप कायद्याचा धाक राहणार आहे. मुलींची शिक्षणातील गळतीही मोठ्या प्रमाणात आहे. मुलीची शाळा सोडण्यास भाग पाडणार्‍या पालकांवरही कायद्याने कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाकडून व्हायला हवा आहे. कपडेलत्ते,भोजन,पाठ्यपुस्तके,शैक्षणिक साहित्य शासन मोफत पुरवत असताना फक्त मुलींना शिकवण्याची जबाबदारी पालकाची आहे,तीही त्याला नीट सांभाळता येत नसेल तर पालकावरच कारवाईचा बडगा उगारण्याची गरज आहे. दरम्यान,राज्य सरकारने बालविवाह रोखण्यासाठी पावले उचलत असून महिला व बालकल्याण विभागाने एका समितीची स्थापना केली असल्याचेही सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.मात्र याला गती येण्याची आवश्यकता आहे.

     या बालविवाह प्रथेला प्रतिबंध घालण्यासाठी गावागावात व्यापक जनजागृती करतानाच कायद्याचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात केल्यास एक प्रकारे धाक निर्माण होवून बालविवाहाला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. आजचा मुलींविषयीचा वाईटकाळ पाहता आपल्या मुली सुरक्षित त्यांच्या नवर्‍याच्या घरी जाव्यात, अशी पालकांची इच्छा असते. त्यामुळे स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टीने बदलण्याची गरज आहे. शिवाय मुलींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी समाजाने उचलण्याबरोबरच सामुदायिक विवाहांनाही मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्याने पालकावर मुलीच्या विवाहाचा आर्थिक ताण पडणार नाही. शासनाने यासाठी भरीव आर्थिक मदतीची तरतूद करायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली        

विज्ञान क्षेत्रात भारत मागे का?

समाजाचा विकास हा विज्ञानाच्या विकासास समांतर आहे.  या गोष्टीला आणखी विस्तार द्यायचा तर आनंद, समृद्धी आणि शांतता जगभरात विज्ञानातूनच आली आहे.  म्हणूनच जगातील सर्व विकसित, प्रगत राष्ट्रांना विज्ञानाचे महत्त्व समजले आहे आणि म्हणूनच ते आघाडीवर आहेत.  सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पन्नासच्या दशकात रशियाने अवकाश विज्ञान आणि इतर क्षेत्रात मोठी झेप घेतली तेव्हा अमेरिकेत खळबळ उडाली.  तेथे लगेच विज्ञान अध्यापन-अध्यापन आणि संशोधन यांना राष्ट्रीय प्राधान्य दिले गेले आणि दुसर्‍या महायुद्धानंतर त्या शीतयुद्धात अमेरिका विज्ञानाच्या जोरावर हळूहळू  बाजी मारत गेला.  दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळापासून आइनस्टाइनसह अनेक जर्मन शास्त्रज्ञानी केवळ अमेरिकेतच प्रवेश केला नाही, तर तेव्हापासून जगातील सर्वच शास्त्रज्ञांची प्रथम प्राथमिकता अमेरिकाच राहिली आहे.  भारतातील हरगोविंद खुराना, चंद्रशेखर, व्यंकटाराम कृष्णा इत्यादी अमेरिकन शिक्षणामुळेच जगात नाव कमाविण्यात यशस्वी झाले आहे.

आम्ही जवळजवळ तीस वर्षांपासून सतत ऐकत आलो आहोत की चिनी विद्यापीठे विज्ञानाच्या क्षेत्रात खूप मोठी वेगवान भरारी घेत  आहेत.  पेटंट्स आणि नवीन शोधांच्या मानकांद्वारे मोजले गेले तर आज चीनची विज्ञान क्षेत्रातील परिस्थिती अमेरिकेपेक्षा पुढे आहे.  विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे लहानशा इस्त्राईलनेदेखील जगात आपला स्वतःचा एक दबदबा निर्माण केला आहे. जपान तर गेल्या जवळपास शंभर वर्षांपासून सर्वात मजबूतरित्या पुढे सरकला आहे.  आपल्या शेजारी असलेल्या चीनबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने त्यांच्या देशातील शालेय शिक्षणापासून ते विद्यापीठापर्यंत  सारे चित्रच बदलून टाकले आहे. इथे विज्ञान हा एकमेव एक्का आहे. आणि म्हणूनच जगातील शीर्ष शंभर विद्यापीठापैकी पाहिली पाच विद्यापीठं चीनमधली आहेत आणि आम्हाला मात्र पहिल्या पाचशेमध्ये कसं तरी स्थान मिळतं. 

 स्वातंत्र्यानंतर घोषणा आपण जगात मोठी भरारी घेऊ, असं वाटत होतं, परंतु  आपल्या इथे ना शिक्षणात ना समाजात कसलाच  मूलभूत बदल झाला नाही. ठीक आहे, आपला देश एक मोठा देश आहे, येथे बरीच गुंतागुंत आहे, परंतु जर अंधार वाढत गेला तर प्रकाश आणण्याचा प्रयत्न आपल्यालाच करावा लागणार आहे ना! अशावेळी आपल्यालाच संपूर्ण धोरणाचा आढावा घेण्याची गरज आहे.

 यापूर्वीची सरकारे शिक्षण आयोग आणि इंग्रजी शिकवण्याच्या आणि ते लादण्याच्या आग्रहामध्ये इतकी व्यस्त होती की, सरकारी शिक्षण खासगी शाळांकडे सरकले हे कळलेच नाही. यातून 'आऊट पुट'  काहीच निघालं नाही.  इंग्रजी दुरुस्त करण्याच्या प्रक्रियेत आम्ही जगातील विद्यापीठांच्या क्रमवारीत मागे व पुढे  होत गेलो आणि त्यातच अडकून पडलो. इंग्रजीच्या सहाय्याने विद्यापीठे ठीक करू शकतो या असल्या भ्रमातून आपण आता पहिल्यांदा बाहेर यायला हवे.  कमीतकमी सध्याचे सरकार तरी या इंग्रजीबद्दल आग्रही नाही आणि विज्ञान योग्य प्रकारे समजून घेतले तर त्यांची तीव्र इच्छाशक्तीदेखील वाढीस लागेल आणि काही तरी सकारात्मक बदल दिसून येईल.पण हे कधी होणार हा प्रश्नच आहे.

 आपण विज्ञान क्षेत्रात खूप मागे आहोत. त्याला बरीच कारणे आहेत. मुळात आपल्या देशातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये विज्ञानाची दिशा आणि दशा यावर फारच कमी बोलताना आणि  चर्चा होताना दिसते. या माध्यमांचे संपूर्ण लक्ष राजकारण आणि राजकारण्यांच्या कुरघोड्या यांच्याभोवतीच फिरत असते. आरोप आणि प्रत्याराोपशिवाय दुसरं काही नसतंच! त्यामुळे आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक विकास निश्‍चित करण्यासाठी  राष्ट्रीय स्तरावर विज्ञान आणि औद्योगिक विकासावर जितका भर द्यायला हवा होता, तेवढा दिला जात नाही.आणि दिला गेलाही नाही.  लोकांनाही राजकारण,क्रिकेट याशिवाय दुसर्‍या कुठल्या गोष्टीत इंटरेस्ट नसल्याने साहजिकच त्यांच्याकडूनही याबाबतची मागणी होताना दिसत नाही. काही निवडक क्षेत्र सोडले तर वैश्‍विक संदर्भात भारताच्या विज्ञान आणि औद्योगिक विकासाची आजची जी परिस्थिती आहे, ती सक्षम नाही.  आज भारत या क्षेत्रात कुठल्या कुठे जायला हवा होता,पण याबाबत आपला देश पारच रसातळाला आहे. ही आपल्यादृष्टीने खरे तर खेदाची बाब म्हटली पाहिजे.

विज्ञानाची कास धरल्याशिवाय देशाची, माणसांची प्रगती नाही. त्यामुळे यातल्या काही गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष द्यायला हवे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत जागतिक पातळीवर वैज्ञानिक स्पर्धेच्या दृष्टीने नेमका कुठे आहे? याचा धांडोळा घ्यायला हवा आहे. नोबेल पारितोषिक एक जागतिक स्तरावर प्रतीष्ठा आणि विश्‍वासार्हता मिळवून देणारा पुरस्कार आहे. याबाबतीत आपल्या देशातील चित्र स्पष्ट आहे. प्रकाश विकीर्णन (लाइट स्कॅटरिंग) संबंधी संशोधनासाठी भौतिकशास्त्राचे अभ्यासक सर सी.व्ही. रमन यांना 1930 मध्ये मिळालेल्या नोबेल पुरस्कारानंतर आज 90 वर्षे उलटून गेली आहेत, पण देशात वैज्ञानिक संशोधन करणारा एकदेखील भारतीय शास्त्रज्ञ हे यश मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकला नाहीत.तिथंपर्यंतही जाऊ शकला नाही.

     याबाबतीत ज्यावेळेला प्रश्‍न उपस्थित होतात, तेव्हा देशातले जवळपास सर्वच नामांकित आणि नवोदित शास्त्रज्ञ एकच उत्तर देतात, देशात मूलभूत संशोधनासाठी ना उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, ना इच्छित योजना आहेत. ना पैसा! दुसरा एक अंदाज असा की, देशातल्या सर्व मोठ्या शास्त्रज्ञांनी देशातल्या संशोधनाचा पायाभूत ढाचा उभा करण्यावर आणि विज्ञान-टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून वेगाने समस्यांवर उपाय शोधण्याचा कामावर भर दिला. आपला वेळ खर्ची घातला. पण तसे बघायला गेले तर काही प्रमाणात या दोन्ही गोष्टी बरोबर होत्या. पण अनेकांना यात वेगळाच संशय येतो आहे. विज्ञान संशोधन क्षेत्रातील जी समस्या आहे त्याच्या सध्याच्या आजाराचे मूळ काही वेग़ळेच असल्याचे सांगितले जात आहे. देशाने सीव्ही रमन यांच्याव्यतिरिक्त आतापर्यंत फक्त दोघा अन्य शास्त्रज्ञांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे.  शास्त्रज्ञ सीएन आर राव यांचे म्हणणे असे की, चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी देशात पन्नास टक्के शास्त्रज्ञ संशोधन विद्यापीठे होती. पण हळूहळू आमच्या विद्यापीठांमधील संशोधनासाठीचा पैसा कमी होत गेला.आणि संशोधनालाही अधोगती लागली.

     खरे तर देशात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधनावर विद्यापीठे अथवा खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातल्या प्रयोग शाळांमधला संपूर्ण खर्च खूपच कमी झाला आहे. अलीकडच्या आकडेवारीनुसार जीडीपीच्या 0.69 टक्के एवढाच खर्च यासाठी होत आहे. शास्त्रज्ञांची मागणी कमीत कमी जीडीपीच्या दोन टक्के तरी खर्च यासाठी करायला हवा, अशी आहे. पण कोणत्याच सरकारने या दिशेने पावले उचलली नाहीत. 

     सरकारी शास्त्रज्ञ तर अधिक पैशांची मागणीसुद्धा करू शकत नाहीत. पण भारतीय विज्ञान काँग्रेससारख्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावरदेखील याची चर्चा होताना दिसत नाही.त्यामुळे आपल्या देशाचे विज्ञान क्षेत्रातले योगदान फक्त दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे, यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. चीन आणि अमेरिका यांच्याकडून या क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या 15 टक्के खर्च केला जातो. प्रा. राव म्हणतात की, फक्त पैशांच्या कमतरतेमुळे आपण मागे आहोत, असेही नाही. यासाठी सांस्कृतिक आणि सामाजिक हे मुद्देदेखील कारणीभूत आहेत. शिवाय आपले शास्त्रज्ञ जितकी मेहनत करायला हवे, तितके करताना दिसत नाही.

या सगळ्यांचा परिणाम आपल्या देशाच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर पडत आहे. जवळपास प्रत्येक उद्योगासाठी आपल्याला विदेशी पेटेंटेड टेक्नॉलॉजीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यात आपला पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्ची पडत आहे. आपण दुसर्‍या देशांकडून वस्तू  खरेदी करण्याच्याबाबतीत मात्र आघाडीवर आहोत.  पण ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्समध्ये भारत आठव्या स्थानी आहे. जर आपल्या देशाची प्राथमिकता आधारभूत विज्ञानापेक्षा अधिक सध्याच्या औद्योगिक गरजांवर केंद्रित असेल तर आपल्याला कमीत कमी त्या संशोधनावर तरी यशस्वी होऊन दाखवायला हवे. या क्षेत्रात यशाचे दुसरे टोक पेटेंट असते. निर्मितीच्याबाबतीत जर आम्ही प्रतिस्पर्धी चीनच्या तुलनेत कुठे आहोत, हे तपासून पाहायला हवे. आपण अजूनही पेटेंटकडे महत्त्वाची गोष्ट म्हणून पाहात नाही, हे दुर्दैवच म्हणायला हवे.

     2016 मध्ये देश आणि विदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय शास्त्रज्ञ किंवा त्यांच्या कंपन्यांनी पेटेंटसाठी फक्त 25 हजार अर्ज केले आहेत. या तुलनेत चीनने 12 लाखांपेक्षा अधिक (12,57,439) अर्ज केले आहेत. याचवर्षी देशात काम करणार्‍या शास्त्रज्ञांना 1115 आणि विदेशात काम करणार्‍या भारतीयांना 5551 पेटेंट मिळाले आहेत. या तुलनेत चीनमध्ये राहून संशोधन करणार्‍यांची संख्या 3,02,136 आहे आणि विदेशात राहणार्‍या 20, 348 चिनींना  पेटेंट मिळाले आहे.

     विदेशात पेटेंट मिळवण्यासाठी 152 देशांच्या दरम्यान पीसीटी-(पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी) लागू करण्यात आला आहे. ज्यामुळे एकाच मूळ अर्जाच्या आधारावर विविध देशांमध्ये पेटेंट मिळवणे सोपे झाले आहे. चिनी लोकांनी पीसीटीच्या माध्यमातून 2017 मध्ये 48,882 अर्ज केले आणि भारतीयांनी फक्त 163 अर्ज केले. पेटेंट शास्त्रज्ञ किंवा पेटेंटधारक कंपन्यांना विशिष्ट प्रकारची मालकी अधिकार देते. त्या अविष्कृत प्रक्रिया किंवा उत्पादनास एका निश्‍चित कालावधीपर्यंत अन्य कुणाला वापर करता येत नाही. नाही तर त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. उदाहरणार्थ- जर कुठल्या भारतीय कंपनीजवळ आपले प्रॉडक्ट पेटेंट अथवा प्रोसेस पेटेंट असेल  तर कोणत्याही अन्य कंपनीला ती प्रोसेस किंवा प्रॉडक्ट उत्पादन करू शकत नाही. एक प्रकारची ही एक आर्थिक स्वायत्तता आणि प्रतिस्पर्धेसाठी आवश्यक असते.

भारतातल्या शास्त्रज्ञांना आपले संशोधन लवकरात लवकर प्रकाशित व्हावे, यात मोठी रुची असते. यातून त्यांचे नाव व्हावे आणि  नोकरीत बढती व्हावी, ही एवढीच माफक अपेक्षा असते. पण याचे दुरगामी नुकसान बहुतांश शास्त्रज्ञांच्या लक्षातच येत नाहीत. जर भारतातल्या संशोधकांनी पेटेंटची गरज समजून घेतली आणि संशोधन करतानाच पहिल्यांदाच पेटेंट मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा त्याकडे अधिक लक्ष दिल्यास आणि मग ते प्रकाशित करण्यावर भर दिल्यास त्याचा दुरगामी फायदा त्यांना होईल.

 आपल्या देशात संशोधन करणार्‍या संस्थांची संख्या पाच हजार आहे. यात कॉलेज, विद्यापीठ, खासगी संशोधन संस्था आणि कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. यांमध्ये जवळपास दोन लाख पेक्षा अधिक शास्त्रज्ञ संशोधनाचे काम करीत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर टाइफेक संस्थाअंतर्गत पेटेंट फॅसिलिटेशन सेंटर कार्यरत आहेत. विविध राज्यांमध्ये आणि संशोधन परिषदांमध्ये अशा प्रकारे पेटेंट फॅसिलिटेशन सेंटर आहेत. याशिवाय भारताचे पेटेंट कार्यालय जितके पेटेंट मंजूर करते, त्यातील फक्त सतरा टक्के भारतीयांची नावे आहेत. बाकी पेटेंट परदेशातल्या लोकांना मिळतात. शेवटी असे का होते, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आपले संशोधक पेटेंटकडे का दुर्लक्ष करीत आहेत्, याची दखल घ्यायला हवी आणि त्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. खरे तर  राजकीय पक्ष, विचारवंत, आणि शिक्षण तज्ज्ञ यांनी याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

प्रदूषण समस्या : एक राष्ट्रीय आपत्ती

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर  हवेच्या प्रदूषणाचा मुद्दा गाजत असतो. याच दरम्यान, देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीची हवा, भयंकर खराब झालेली असते. त्यामुळे तिथे या कालावधीत फटाके फोडण्यावर बंदी आणावी लागतेच, शिवाय आणखी काही गोष्टींमध्ये आणीबाणी आणावी लागते. आता कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर  फटाक्यांवर बंदी घालण्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांनी फटाक्यांवर बंदी घातली आहे. हरित लवादाने केंद्र सरकारसह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना नोटीस बजावली होती. त्यास प्रतिसाद देत काही राज्यांनी फटाक्यांवर 30 नोव्हेंबरपर्यंत बंदी घातली. त्यानंतर लवादाने फटाकेबंदीची व्याप्ती वाढविताना आणखी 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली. 

राजस्थान सरकारने सर्वप्रथम फटाक्यांवर बंदी घातली. पाठोपाठ हरयाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, कर्नाटक,  सिक्कीम या राज्यांनीही बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र सरकारने बंदी न घालता फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले. खरे तर हरित लवाद किंवा न्यायालयाने प्रदूषणावर नियंत्रण घालण्यापेक्षा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी याबाबतीत कडक पावले उचलण्याची गरज आहे.पण राजकीय लाभासाठी आपण आपल्याच लोकांचा बळी द्यायला निघालो आहे. यामुळे फक्त माणसांचाच बळी जात नाही तर मोठ्या प्रमाणात देशाचे आर्थिक नुकसानदेखील होत आहे.

 वास्तविक प्रदूषण आणि विषारी हवा आज विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी मोठी समस्या बनत चालली आहे. विकसित देशांनी काळाची पावले ओळखून या समस्यांवर लक्षकेंद्रित करून यावर उपाययोजना करण्यावर भर दिला आहे,पण भारत मात्र याबाबतीत अजूनही मागेच आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीनदेखील विषारी हवा आणि प्रदूषणाने आच्छादलेले अवकाशासाठी बदनाम झाला होता. पण त्याने याकडे लक्ष देऊन त्यात सुधारणा घडवून आणली आहे. भारत मात्र अजून या समस्यांशी सामना करत आहे. आज दक्षिण आशिया जगातल्या 10 सर्वात प्रदूषित शहरांचा बादशहा बनला आहे.

     या समस्येमुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. लोकांचे पर्यायाने देशाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. प्रदूषणामुळे होणार्‍या आजारांवर आर्थिक खर्च मोठ्या प्रमाणात होत आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार प्रदूषणामुळे रोग, त्यावरील उपचाराचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे उत्पादकता कमी होत असून राष्ट्रीय उत्पादन क्षमतेवर 8.5 टक्के आर्थिक ताण पडत आहे. जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जात असले तरी आजदेखील हा देश प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फारसे काही करताना दिसत नाही. सरकार अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणाच्या गोष्टी करते, पण माणसे रोगांनी मरत आहेत, याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. भारतात केंद्र सरकार प्रदूषणबाबतीत सामान्य लोकांमध्ये राष्ट्रीय दृष्टीकोन निर्माण करण्यात अपयशी ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कितीही दावे करीत असले तरी रोज नव्याने रस्त्यावर धावणारी लाखो वाहने आणि त्यातून उत्पन्न होणारे विषारी धुलीकण यांच्याशी सामना करण्याची कोणतेच धोरण आखलेले नाही. वाहनांमधून निघणारा धूर नियंत्रण करण्यासाठी अजूनही फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

     एका पाहणीनुसार 1988 मध्ये एकट्या दिल्लीत 90 टक्के फुफ्फुसाच्या कॅन्सरने पिडीत धुम्रपान करणारे रुग्ण मध्यम वयाचे असत. आता 6 टक्के रुग्ण असे आहेत की, त्यांनी कधीही धुम्रपान केलेले नाही. प्रदूषणाच्या समस्येमुळे 2015 मध्ये 11 लाख लोकांचा बळी गेला आहे.  हवेत असलेल्या धुलीकणांमुळे दमा, हृदयरोग आणि फुफ्फुसाचा कृन्सर आदी आजार सामान्य बाब बनली आहे. आपली आणखी एक समस्या आहे. आपण रोजगार आणि गरिबीला पर्यावरण प्रदूषणापेक्षा मोठी समस्या मानली आहे. सरकार आणि संपूर्ण यंत्रणा यात अडकून पडली आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात कसलाच समन्वय नसल्याने ही समस्या आणखी विक्राळ रूप घेत आहे. चीनने प्रदूषणाला राष्ट्रीय समस्या म्हणून घोषित करून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांना यात चांगल्यापैकी यश मिळत आहे. भारतात मात्र या समस्येची जबाबदारी कोण घेणार, यावरून जुंपली आहे.

     या वाढत्या प्रदूषणाचा फटका पर्यटनालाही बसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय परदेशातील राजदूत आपल्या मायदेशात परत चालले आहेत. कोस्टारिकाचे राजदूत अगोदरच श्‍वसनासंबंधी आजारामुळे मायदेशी परतले आहेत. अन्य दुसर्‍या देशांचे राजदूत स्वत:सह कुटुंब, मुलांच्या आरोग्याबाबत काळजीत आहेत. काही राजदूत आपल्या शेजारी राज्यात राहून कामकाज पाहत आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर पुढील काही वर्षात कोणत्याच देशाचे राजदूत राजधानी दिल्लीत राहणार नाहीत. यावरून तरी सरकारने प्रदूषण समस्येचे गांभिर्य ओळखायला हवे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

(बालकथा) मडक्यातला बॉम्ब

"दादा, चल की रे लवकर. कधीपासूनची सांगतेय तुला. तू तर ऐकूनच घ्यायलाच तयार नाहीस." बाजारात जायला तयार होऊन बसलेली सारिका सागरदादाला अगदी काकुळतीला येऊन म्हणाली. शेवटी एकदाचा सागरदादा तिच्यासोबत निघाला. आज दिवाळी होती. सारिका चांगलीच खूश होती. आईने कपडे,फटाके खरेदीसाठी पैसे दिले होते. बाजारात गेल्यावर दादाने तिला एका कापडाच्या दुकानात नेले. तिथे तिने बरीच उलथापालथ करून आकाशी रंगाचा फ्रॉक पसंद केला.  नंतर ते दोघे एका फटाक्यांच्या दुकानात गेले. सारिकाने तिला काय काय हवं , ते दादाला सांगितलं. पण सागरने त्यातल्या तिच्या कित्येक फर्माइशीला कात्री लावत नऊशे रुपयांचे फटाके खरेदी केले. 

आता ती लक्ष्मी पूजनाची वाट पाहू लागली. पूजा झाल्यावरच तिला फटाके उडवायला मिळणार होते. शेवटी संध्याकाळ झाली. लक्ष्मीचे पूजन झाले आणि सारिकाने  लगेच फटकांचा बॉक्स आपल्या ताब्यात घेतला. मेणबत्ती, अगरबत्ती आणि काडेपेटी घेऊन ती बाहेर रस्त्यावर आली.  सागरने तिला फटाके उडवताना काळजी घ्यायला सांगितले. "फटाके लांबून उडव. फुलबाज्या कपड्यांपासून लांब ठेव. बाण उडवताना तोंड समोर नेऊ नकोस", असं बरंच काही सांगत होता. "दाद्या, मला माहित आहे रे सगळं", असं म्हणत  सारिकाने त्याचे बोलणे एका कानाने ऐकले आणि  दुसऱ्या कानाने सोडून दिले.

बाहेर गल्लीतली मुलंही फटाके उडवत होती. थोड्या वेळातच तिने बरेचसे फटाके उडवले. तेवढ्यात शेजारचा बजरंग एक मडके घेऊन आला. सारिकाला म्हणाला," बघ आता! मी कसा बॉम्ब फोडतो ते! कानठिळ्या बसतील, असा आवाज येतो की नाही बघ." 

ती बजरंगला म्हणाली,"बजरंग,मडके मला दे ना. 

"बघ, माझ्याकडे खूप मोठा आवाज करणारा बॉम्ब आहे." असे म्हणत तिने बॉक्समधून मोठा आवाज करणारा  ऑटम बॉम्ब बाहेर काढला. तो रस्त्याच्या मधोमध ठेवला. त्याची थोडी वात काढली. आणि त्यावर मडके ठेवले.  वात पेटवली आणि ती लांब जाऊन थांबली. तेवढ्यात सागर घरातून बाहेर रस्त्यावर आला. तो बाहेर कुठे तरी निघाला होता. त्याला अंधारात मडके दिसले नाही. सारिकाने त्याला पाहिले. आणि मोठ्याने ओरडून त्याला सांगू लागली. "अरे दादा, त्या मडक्याखाली बॉम्ब आहे. तिथून जाऊ नको."   पण कसचं काय!  बॉम्ब  धडामकन फुटला. आवाजाचा मोठा धमाका झाला. त्याबरोबर मडके फुटले आणि त्याचे छोटे छोटे तुकडे होऊन आकाशात उडाले. त्यातला एक तुकडा सागरच्या कपाळाला लागला.

सागर कपाळ धरून तडफडू लागला. सारिका धावतच सागरजवळ गेली. "काय झालं रे दादा?" म्हणत तिने त्याचा कपाळावरचा हात काढला. हात काढताच डाव्या बाजूच्या भुवयाच्यावरून भळाभळा रक्त येऊ लागले. रक्त पाहून सारिका जोरात किंचाळली. तिचा ओरडा ऐकून शेजारची मुलं धावत तिच्याजवळ आली. कुणीतरी जाऊन सारिकाच्या आईला सांगितले.

आईने त्याला जवळच असलेल्या कुलकर्णी डॉक्टरांकडे नेले. डॉक्टरांनी जखम पुसून काढली. तिथे चांगली खोच पडली होती. दोन टाके बसवून डॉक्टरांनी पट्टी केली. डॉक्टर म्हणाले,"नशीब चांगलं, नाही तर डोळा गेला असता."

घरी आल्यावर आईने टाके बसल्याचे सारिकाला सांगितले. सारिकाला रडूच कोसळले. ती सागरदादाजवळ गेली आणि हुंदके आवरत म्हणाली,"दादा,मला माफ कर." 

सागर तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत म्हणाला,"तुला तुझी चूक लक्षात आली ना! म्हणजे आता शिक्षा तुला मिळालीच आहे. आपल्या चुकीचे प्रायश्चित्त घेणे म्हणजेच शिक्षा घेणे. एक लक्षात ठेव. चूक करणारी व्यक्ती स्वतःला दोष देत असते. ही  चूक तुझ्यासाठी मोठी शिकवण आहे. तुझ्या आता पक्के लक्षात राहील की फटाके उडवताना कोणती काळजी घ्यावी."

- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत

शिक्षणात मूलभूत बदल आवश्यक

सगळे प्रयत्न करूनही प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात कांतिक्रारी सुधारणा दिसून येत नाहीत.  देशातील प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था अशी आहे की, आजही पाचव्या इयत्तेतील जवळपास निम्मी मुले दुसऱ्या इयत्तेचे पुस्तक धडपणे वाचू शकत नाहीत. आठव्या इयत्तेतील पंच्याऐंशी टक्के मुले दोन आकड्यांचा भागाकार करू शकत नाहीत.  म्हणजे अजूनही आम्ही शाळांमधील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून कोसो दूर आहोत. आता नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे आणि त्याची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून केली जाणार आहे. या शैक्षणिक धोरणात मागील शिक्षण धोरणाच्या बर्‍याच चुका दुरुस्त केल्या आहेत, असं म्हटलं जातं आहे.  निदान तसं वरवर तरी दिसत आहे, पण तरीही आज नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.  उदाहरणार्थ, 'एज्युकेशन 4.0' च्या सर्व घटकांची हे नवीन शैक्षणिक धोरण पूर्तता करेल का?  यामुळे भारतीय शिक्षणाचे भविष्य बदलू शकेल काय?  आणि आम्ही चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या स्पर्धेत पहिल्या क्रमांकावर येऊ का?

जगातील बर्‍याच देशांमध्ये चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर 'एज्युकेशन 4.0' वर जोर देण्यात येत आहे.  त्याच वेळी, भारतातील बदलत्या रोजगाराच्या परिस्थितीनुसार मात्र आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊ शकलो नाही.  खासगी आणि सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता तसेच संसाधनांमधील दरी सामाजिक असंतोषाला कारणीभूत बनत चालली होती. जरी काही बाबतींत देशाच्या काही मोजक्या राज्यांची आकडेवारी अन्य राज्यांच्या तुलनेत चांगली असली तरी, खालच्या  वर्गातील थोडी फार सुधारणा वगळता संपूर्ण देशातील शिक्षणाची पातळी घसरतच चालली आहे.  ग्रामीण भारत सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक पातळीवर भीतीदायक मागासलेपणासह सतत संघर्ष करीत आहे. अशा परिस्थितीत, वर्गातल्या काही टक्के विद्यार्थ्यांना त्यांच्यापेक्षा खालच्या वर्गाचे पुस्तक वाचायला येते, यातच आपण समाधान मानणार असू तर आपण खूप मोठी चूक करत आहोत.  अशा आकडेवारीवर समाधानी राहणे, म्हणजे देशाच्या भवितव्याकडे दुर्लक्ष करणे होय आणि हा एकप्रकारे गुन्हाच आहे.

सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षण हक्क कायदा यासारख्या उपाययोजना करूनही ग्रामीण विद्यार्थी शिक्षित होत नसतील तर सरकार आणि समाजाची विचारसरणी आणि  दिशा यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते.  हे खरे की, 2009 चा शिक्षणात मूलभूत हक्क मानणारा कायदा आणि सर्व शिक्षा अभियान राबवल्याने आमच्या खेड्यांमधील शाळांमध्ये मुला-मुलींची संख्या वाढली आहे आणि प्राथमिक नंतरच्या पुढच्या इयत्तेतून शाळा सोडण्याची संख्याही कमी झाली आहे, परंतु सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न  या वर्गाची उपस्थिती नाही, तर ग्रामीण मुले शिकत असलेल्या प्राथमिक शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेचा स्तर काय आहे? स्वातंत्र्यानंतर आपल्या इथे शिक्षणाचे अनेक आयोग आले. डझनभर रिपोर्ट आले,ज्यातल्या काही खरोखरच क्रांतिकारी असलेल्या उपायांवर अंमलबजावणी करण्यात आली,पण तरीही जितकी सुधारणा कागदावर दिसली,तितकी प्रत्यक्षात दिसली नाही. तथापि, ही काही नवीन गोष्ट नाही.  कारण भारतीय शिक्षणाने संक्रमणापासूनच अनेक आव्हाने व समस्यांना तोंड दिले आहे.  आजही ही आव्हाने व समस्या आपल्यासमोर आहेत, ज्याचा सामना करावा लागतो.  स्वातंत्र्य चळवळीबरोबरच भारतीय शिक्षणासंदर्भातही खूप संघर्ष झाला.  स्वातंत्र्यानंतर, भारत सरकारला शिक्षणाच्याबाबतीत बराच  प्रयत्न करावा लागला. आणखी एक बाब अशी की, या प्रयत्नांचे अनेक दोषही समोर आले आणि ते दूर करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात एक गोष्ट  स्पष्ट करण्यात आली आहे की, निरक्षरतेमुळे जगभरातील अनेक देशातल्या  सरकारांना वर्षाकाठी 129 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर जगभरातील प्राथमिक शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चापैकी दहा टक्के पैसा वाया जातो आहे, कारण या शिक्षणाच्या गुणवत्तेची दखल घेतली जात नाही.  या कारणास्तव, गरीब देशांमध्ये बहुतेक चार मुलांपैकी एकाला एक वाक्य पूर्णपणे ,धडपणे वाचता येत नाही. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या सात दशकांत भारताने बहुआयामी सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती केली असली तरी साक्षरतेबद्दल बोलायचे झाले तर आपण याबाबतीत अजूनही अनेक देशांच्या तुलनेत मागे आहोत.  स्वातंत्र्यानंतर बरीच कामे केली गेली आणि देशाची साक्षरता वाढविण्यासाठी अनेक कायदे बनवले गेले, परंतु कागदपत्रांमध्ये दाखवलेली सुधारणा तितकी प्रत्यक्षात झाली नाही.

भारताची सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था पाहता एक सुव्यवस्थित व्यवस्था असल्याचे दिसते आहे, ज्यात एक विचार आणि संरचना आहे आणि ही व्यवस्था ठरल्यानुसार  विकेंद्रितही आहे.  परंतु सद्याची परिस्थिती पाहिल्यास असे दिसून येते की, या सगळ्या गोष्टी असूनही अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत.  यंत्रणा कशी योग्य प्रकारे कार्य करत नाही याच्या खोलीत जाण्याऐवजी अशा गोष्टींवर चर्चा केली जात आहे, ज्याचा आधार खूपच तकलादू आहे. खरी गोष्ट म्हणजे राज्य सरकारे अजूनही शिक्षणाबाबत गंभीर नाहीत. कदाचित याला कारण त्यांच्या मतपेढीवर याचा कुठलाच परिणाम होत नाही.  वस्तुतः समाजातील दुर्बल घटकातील मुलेच सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेतात, तर संपन्न, श्रीमंत वर्गातील मुले खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत चर्चा होते, पण त्याची झळ राजकीय पक्ष किंवा सत्ताधारी लोकांना बसत नाही. त्यामुळे सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष केले जाते. ते इतके दुर्लक्षित केले जाते की, शाळांमध्ये शिक्षकांच्या नेमणुकाच केल्या जात नाहीत. एक-दोन शिक्षक सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकवताना दिसतात. याशिवाय शाळांमधील पायाभूत सुविधा निश्चित करण्याकडेही लक्ष दिले जात नाही.  या शाळांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतेही नियमन किंवा कोणतीही व्यवस्था नाही. सरकारी शाळा सुधारू शकत नाहीत, असे अजिबात म्हटले जाऊ शकत नाही. उलट अलीकडे काही सरकारी शाळा खूपच कौतुकाचं काम करत आहेत,पण ही संख्या फारच कमी आहे. खरी गोष्ट अशी की, इथे राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती अजिबात दिसून येत नाही.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे आपला देश उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, जो आपल्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) थोडासाच खर्च शिक्षणावर करतो. हा खर्च वाढविण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय शिक्षकांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देणे आणि योग्य संसाधने उपलब्ध करणे शक्य होणार नाही.  आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याऐवजी, शिकण्याची क्षमता वाढविण्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

वाढत्या युवा वर्गाला रोजगार आणि चांगल्या जीवनमानाची संधी उपलब्ध करून देणे हे यापुढे एक मोठे आणि गंभीर आव्हान असणार आहे.  आज प्राथमिक शिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे.  त्यात गुंतवणूक वाढवली पाहिजे, शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलली पाहिजे.  अभ्यासक्रम बदल, विद्यार्थी व शिक्षकांना संगणक व आधुनिक तंत्रज्ञानाची संसाधने पुरवली पाहिजेत. प्राथमिक शिक्षणात आमूलाग्र बदल करून  समाजातील प्रत्येक घटक विकास प्रक्रियेचा भागीदार बनवले जाऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्यावरच आपण लोकसंख्या वाढ, दारिद्र्य आणि लिंगभेद यासारख्या आव्हानांना सामोरे जाऊ शकणार आहे. तथापि, देशातील एक मोठी निरक्षर लोकसंख्या साक्षर होईपर्यंत देशातील अनेक आव्हाने व समस्या सोडवल्याशिवाय एक उत्तम समाज निर्माण करण्याचे स्वप्न साकार होणार नाही.  आज जग प्रगती करत आहे आणि जर भारतालाही प्रगतीच्या मार्गावर जायचे असेल तर शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करावी लागेल.  खरं तर, आपल्या इथल्या शिक्षण व्यवस्थेत प्रायोगिक विचारांचा अभाव आहे.

देशात शिक्षणाचा कायदा लागू करण्यात आला आहे, परंतु दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणात असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांत तो यशस्वी करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.  परंतु सरकारांना हे देखील समजून घ्यावे लागेल की केवळ लोकांना साक्षर बनविल्याने लोकांचे पोट भरणार नाही तर शिक्षणाबरोबरच त्यांना असे काहीतरी शिकवावे लागेल जेणेकरुन मुले पुढे जाऊन त्याच्या आधारे  स्वत: चं पोट भरू शकतील.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि.सांगली

स्वदेशी सुपर कॉम्प्युटर

भारत आता राष्ट्रीय सुपरकंप्युटिंग मिशन (एनएसएम) अंतर्गत स्वदेशी सुपर कॉप्यूटर तयार करण्याची तयारी करत आहे.  कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरली जात आहे.  सीडीएसी या केंद्र सरकारच्या संस्थेमध्ये 100 एआय सिस्टम सुपर कॉम्प्यूटर यंत्रणेमध्ये विकसित आणि स्थापित केल्या आहेत.  हे एआयशी संबंधित विस्तृत काम सहजतेने हाताळू शकते.

सन 2022 पर्यंत देशातील  75 संस्थांना सुपर कॉम्प्युटरशी जोडण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून वाराणसीच्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) बीएचयू येथे सन 2019 मध्ये प्रथम परम संगणक 'परम शिवाय' (गणनेची क्षमता 837 टेराफ्लॉप) ची स्थापना केली गेली.  त्यानंतर, आयआयटी खडगपूर आणि भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्था (आयआयएसईआर), पुणे येथे अनुक्रमे 1.66  पेटाफ्लॉप आणि 797  टेराफ्लॉपची आणखी दोन सुपर कॉम्प्यूटरची स्थापना केली गेली.
एनएसएम, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एमईआयटीवाय) आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी) यांचा संयुक्त उपक्रम आहे.  सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ  एडवांस्ड कम्प्युटिंग (सीडीएसी), पुणे आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आयआयएससी), बेंगलोर यांनी याची अंमलबजावणी केली आहे.  मिशनच्या दुसर्‍या टप्प्यात देशातील सुपर कॉम्प्यूटर नेटवर्कची गती 16 पेटाफ्लॉप (पीएफ) पर्यंत वाढविणे आहे, जे तिसर्‍या टप्प्यात (जानेवारी 2021) 45 पेटाफ्लॉपपर्यंत वाढेल.
स्वयंपूर्णतेचे लक्ष्य ठेवून सुपर कॉम्प्युटरचे घटक जोडण्याबरोबरच उत्पादनाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी 14 प्रधान संस्थांशी सामंजस्य करार (एमओयू) वर स्वाक्षरी झाली आहे.  यात आयआयटी, एनआयटी, नॅशनल लॅब आणि आयआयएसईआर सारख्या संस्थांचा समावेश आहे.  त्याअंतर्गत काही संस्थांमध्ये सुपर कॉम्प्युटरही बसविण्यात आले आहेत.  उर्वरित डिसेंबर 2020 पर्यंत स्थापित केले जातील.  दुसरा टप्पा एप्रिल 2021 मध्ये पूर्ण होईल.
एनएसएमच्या तीन टप्प्यांत सुमारे 75 संस्था आणि हजारो संशोधक आणि शिक्षणतज्ज्ञांना उच्च कार्यक्षमता संगणकीय (एचपीसी) सुविधा मिळू शकतील.  या संस्था आणि संशोधक नॅशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) च्या माध्यमातून काम करतात.  एनकेएन हा सुपर कॉम्प्यूटिंग सिस्टमचा कणा आहे.  एचपीसी आणि एआयपीएफ एकत्र जोडले गेले आहेत.
सीडीएसीमध्ये 100 एआय पीएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कॉम्प्यूटर सिस्टम विकसित आणि स्थापित केले गेले आहेत.  हे एआयशी संबंधित विस्तृत काम सहजतेने हाताळू शकते.  यामुळे एआयशी संबंधित संगणकाची गती वाढली आहे.  मिशनने सुपर कॉम्प्यूटर तज्ञांची पुढील पिढी देखील तयार केली आहे.
त्याअंतर्गत आतापर्यंत 2,4०० हून अधिक व्यावसायिक आणि प्राध्यापक सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.  या मोहिमेमध्ये सर्व्हर बोर्ड, इंटरकनेक्ट प्रोसेसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर लायब्ररी, स्टोरेज आणि एचपीसी-एआयआय कन्व्हर्ज्ड एक्सेलेटर यासारख्या घटकांची रचना आणखी विकसित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.  भारताने रुद्र हा एक स्वदेशी सर्व्हर विकसित केला आहे जो सर्व सरकारी आणि सार्वजनिक उद्योगांच्या गरजा भागवू शकतो.  सीडीएसीने विकसित केलेल्या संपूर्ण सॉफ्टवेअर स्टॅकसह भारतात प्रथमच सर्व्हर सिस्टम विकसित केले गेले आहे.