Friday, March 4, 2022

आपल्या क्षमतांचा विस्तारात दंग बॉलीवूड अभिनेत्री


भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या सुरुवातीच्या काळात महिला काम करायला धजावत नव्हत्या.त्यामुळे सुरुवातीला पुरुष मंडळीच स्त्री पात्रे रंगवीत. मात्र आता परिस्थिती पूर्णतः बदलली आहे. आज अभिनेत्री म्हणून वावणाऱ्या महिला फक्त अभिनय क्षेत्रातच समाधान मनात नसून त्या आता निर्मिती आणि दिग्दर्शन क्षेत्रातही लीलया वावरताना दिसत आहेत. गेल्या शंभराहून अधिक वर्षांच्या या चित्रपट सृष्टीच्या  प्रत्येक टप्प्यात महिलांनी आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.  अगदी सुरुवातीच्या काळात देविका राणी (ज्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पहिली 'पट्टराणी' म्हटले जाई.), वैजयंतीमाला, नर्गिस, हेमामालिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित ते दीपिका पदुकोण या अभिनेत्रींनी चित्रपट जगतात आपले वर्चस्व गाजवले आहे.  याशिवाय आजच्या अभिनेत्री आपल्या क्षमतांचा विस्तार करत आहेत.  अभिनयासोबतच त्या टीव्ही शोच्या प्रेझेंटर बनल्या आहेत.  टीव्ही शोमध्ये जज म्हणून दिसतात.  चित्रपट बनवतात, गाणीही म्हणतात.  या अभिनेत्री आता अभिनयाचे आकाश मागे सोडून विविध क्षेत्रात उंच भरारी घ्यायला सज्ज झाल्या आहेत. आज प्रियांका चोप्रा आपल्या क्षमतांचा विस्तार करत हॉलिवूडमध्ये नाव कमवत आहे.  अभिनयासोबतच ती चित्रपट निर्मिती आणि गायनातही सक्रिय झाली आहे.  प्रियांकाने कोरोना महामारीच्या काळात देशासाठी निधी उभारला.  प्रियंकाप्रमाणेच ऐश्वर्या राय आणि सुष्मिता सेन यांनीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रियता मिळवली.

माधुरी दीक्षित वयाच्या 54 व्या वर्षीही उत्साहाने काम करत आहे.  ती 'डान्स दीवाने ज्युनियर'मध्ये जज म्हणून छोट्या पडद्यावर थिरकतानाच आता ती तिचा स्वतःचा शो 'द फेम गेम' घेऊन येत आहे.  अभिनयाच्या दुनियेत स्वत:चे नाव कोरल्यानंतर, योग आणि फिटनेस व्हिडिओंद्वारे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचून शिल्पा शेट्टीने तिची लोकप्रियता कायम राखली आहे.  माधुरी दीक्षितप्रमाणेच शिल्पा शेट्टीदेखील तिच्या आकर्षक देहबोली, स्माईल आणि मस्ती भऱ्या शैलीमुळे चर्चेत असते.  योग आणि फिटनेसशिवाय शिल्पा 'सुपर डान्सर' आणि 'इंडियाज गॉट टॅलेंट'मध्ये जजच्या भूमिकेत दिसते. कंगना राणौतच्या अभिनयातून प्रेक्षक बाहेर पडण्याअगोदरच कंगनाने आपला मोर्चा अन्य क्षेत्राकडे वळवला आहे. या फिल्म इंडस्ट्रीत ती निर्माती म्हणून दिसायला लागली आहे.  अनेकदा बिनधास्तपणा आणि स्पष्टवक्तेपणामुळे ती अडचणीत आली आहे. मात्र  तरीही तिला मागणी आहेच. सध्या ती 'तेजस' आणि 'धाकड' चित्रपट करत आहे तर एकता कपूरने तिच्याकडे 'लॉक अप' या नवीन शोची जबाबदारी सोपवली आहे.  बॉलीवूड आजकाल अभिनेत्रींना त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी जितक्या संधी देत ​​आहे इतकी संधी यापूर्वी कधी अभिनेत्रींना मिळाली नव्हती. 

'गंगूबाई काठियावाडी'मध्ये आलिया भट्टला पाहून प्रेक्षक तिच्यावर फिदा झाले आहेत आणि दुसरीकडे तिने स्वतःची प्रोडक्शन कंपनी उघडून चित्रपट बनवायला सुरुवात केली.  अनुष्का शर्मा निर्माती म्हणून 'एनएच10' बनवते आहे, दीपिका पदुकोणने अॅसिड हल्ला प्रकरणावर 'छपाक' बनवला. आता दीपिका पदुकोण, कटरिना कैफ, भूमी पेडणेकर, क्रिती सेनॉन यांना डोळ्यासमोर ठेवून कथा लिहिल्या जात आहेत.  त्यामुळे चित्रपटांचे स्वरूप बदलत चालले आहे.  सशक्त आणि आव्हानात्मक भूमिका साकारण्यात या अभिनेत्री पुरुषांच्या तुलनेत कुठेही मागे नाहीत. माधुरी दीक्षितच्या मते, एखादी महिला शिक्षित असेल तेव्हाच ती अधिक मजबूत आणि आदरणीय बनू शकते.  मराठीत 'मुलगी शिकली, प्रगती झाली' असे म्हणतात.  दुसरीकडे, आलिया भट्ट मानते की, आपले वर्चस्व सिद्ध करताना आदळआपट करायची गरज नाही.  शांत राहूनही आपण आपली क्षमता आणि सामर्थ्य दाखवू शकतो.

तब्बूचा असाही विश्वास आहे की आपण आपले नशीब बदलू शकत नाही, परंतु कठोर आणि प्रामाणिकपणे काम करून आपण आपले नशीब नक्कीच सुधारू शकतो.  मला एक स्त्री असल्याचा अभिमान आहे.  करीना कपूरच्या म्हणण्यानुसार, स्वत:ला कधीही कमकुवत समजले नाही कारण मी जय-पराजयाला इतके महत्त्व देत नाही. मात्र जिंकल्यावर  मला खूप छान वाटते.  करीनाच्या विपरीत, दीपिकाचा असा विश्वास आहे की आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजात स्त्रीला कमकुवत आणि अपमानित करण्याचा प्रत्येक वेळेला प्रयत्न केला जातो, परंतु ज्या महिलांचा विश्वास दृढ आहे तेच यशस्वी होतात. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


Wednesday, March 2, 2022

हवामान बदलाचा फटका जगातल्या तीन अब्ज लोकांना


कार्बन उत्सर्जन कमी न झाल्यास मानवाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल़.  जगातील तीन अब्जाहून अधिक लोकांना हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागेल, असा इशारा हवामान बदलावर काम करणाऱ्या आंतरसरकारी पॅनलने (आयपीसीसी – इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमॅट चेंज) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालात दिला.

जगभरातील शास्त्रज्ञ पृथ्वीच्या संपूर्ण हवामान व्यवस्थेच्या प्रत्येक प्रदेशातील वातावरणातील बदल अभ्यासत आहेत. हवामानातील अनेक बदल धक्कादायक असून अशाप्रकारचे बदल यापूर्वी पाहिले गेले नव्हते. आता हवामान बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ याच बदलामुळे होत असल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले. मानवतेसाठी असलेल्या भविष्यातील धोक्याबाबत इशारा देणारा हा अहवाल असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव एंटोनियो गुटरेस यांनी म्हटले. संपूर्ण जग एकत्र आला तर हा धोका टाळता येऊ शकतो. हवामान बदलाबाबतच्या उपाययोजना टाळण्यासाठी कोणतेही कारण चालणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.

 ‘कार्बन उत्सर्जन कमी न झाल्यास मानवाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल़.  जगातील तीन अब्जाहून अधिक लोकांना हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागेल, असा इशारा हवामान बदलावर काम करणाऱ्या आंतरसरकारी पॅनलने (आयपीसीसी – इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमॅट चेंज) नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालात दिला. शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतातील सुमारे साडेतीन कोटी लोकांना (किनारपट्टीवरील) पुराचा सामना करावा लागू शकतो. उत्सर्जन कमी होण्याऐवजी त्यात आणखी वाढ झाली तर ही संख्या चार ते साडेचार कोटी लोकांपर्यंत जाईल. उच्च तापमान वाढीमुळे तापमानवाढ नसलेल्या जगाच्या तुलनेत या शतकाच्या अखेरीस जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादन 10 ते 23 टक्क्यांनी घसरेल. उत्सर्जनात आणखी भर पडल्यास सकल राष्ट्रीय उत्पादनात भारताला 92 टक्क्यांपर्यंत तर चीनला 42 टक्क्यांपर्यंत नुकसानीचा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. याशिवाय कर्करोग, डेंग्यू, हिवताप यासारख्या आजारांतही वाढ होण्याची शक्यता या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.

भारतात तांदूळ उत्पादन दहा ते तीस टक्क्यांपर्यंत, तर मक्याचे उत्पादन 25 ते 70 कमी होईल. तसेच तापमानात एक ते चार अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ होईल. समुद्राची पातळी वाढल्याने भारतातील साडेतीन ते साडेचार कोटी नागरिकांना धोका निर्माण होणार आहे. जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 10 ते 23 टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता आहे.

कर्करोग, डेंग्यू, हिवताप यासारख्या आजारांतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मुंबईलाही फटका बसणार आहे. मुंबई परिसरात 2035 पर्यंत सुमारे अडीच कोटी नागरिकांना हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागेल. त्यांना पूर आणि समुद्रपातळी वाढण्याचा अधिक धोका आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

भारतावरही मागील काही वर्षांपासून हवामान बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. चक्री वादळ, पूर येणे, मुसळधार पाऊस आदी संकटे भारतावर आली आहेत.  पृथ्वीच्या तापमानात 1.5 अंश सेल्सिअसपयर्ंत वाढ झाल्यास भारताच्या मैदानी प्रदेशातील उष्णता प्राणघातक ठरू शकते. आगामी 10 वर्षात उष्माघाताचा सामना करण्यासाठी भारताने सज्ज व्हावे असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे. याआधी करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार, हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी 50 सेमीपर्यंत वाढली तरी भारतातील सहा बंदर असलेली शहरे, चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सुरत आणि विशाखापट्टणममधील कोट्यवधी नागरिकांना पुराचा फटका बसू शकतो. 

गेल्या शंभर वर्षांत यापूर्वी कधीही झालेली नाही एवढय़ा झपाट्याने तापमानात वाढ झाली आहे. विषुववृत्तीय भागातील जी थोडी पर्वत शिखरे हिमाच्छादित आहेत, त्यातील किलिमांजारो हे पर्वत शिखर प्रसिद्ध आहे. या पर्वत शिखरावरील हिमाच्छादन इ.स. 1903 च्या तुलनेत 25 टक्केच उरले आहे. आल्पस् आणि हिमालयातील हिमनद्या मागे हटत चालल्या आहेत आणि हिमरेषा म्हणजे ज्या उंचीपर्यंत कायम हिमाच्छादन असते किंवा आजच्या भाषेत जिथे नेहमी हिमाच्छादन असते ती रेषा वर वर सरकत चालली आहे.  म्हणजेच पुढच्या 79 वर्षात हा बदल होणार आहे. त्यामुळे पृथ्वीवर राहणे कठीण होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. आयपीसीसीमध्ये अहवाल तयार करण्यासाठी 60 देशातील 234 वैज्ञानिकांचा समावेश होता. आयपीसीसीने आपल्या सहाव्या अहवालाचा पहिला भाग जाहीर केला आहे. या अहवालातील इशार्‍यानंतर मानवी जीवनावर भविष्यात विपरीत परिणाम होतील. वातावरणात उष्णता निर्माण करणार्‍या वायूंच्या सतत उत्सर्जनामुळे, तापमानाची मर्यादा अवघ्या दोन दशकांत मोडली गेली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 

सध्याची परिस्थिती पाहता या शतकाच्या अखेरीस समुद्राची पातळी सुमारे दोन मीटरने वाढेल, अशी भीती अभ्यासाशी संबंधित संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. अहवालात पृथ्वीच्या वातावरणाचे ताजे मूल्यमापन, होणारे बदल आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीवर होणारा परिणाम याचे विेषण करण्यात आले आहे. अहवालात पृथ्वीच्या व्यापक स्थितीबाबत वैज्ञानिकांनी मत मांडले आहे. औद्योगिक कालावधी सुरू होण्यापूर्वी 1850 ते 1900 या कालावधीत तापमान 1.1 अंश सेल्सियसने वाढले होते. तसेच 2040 पूर्वी हे तापमान 1.5 अंश सेल्सियसने वाढण्याचा इशारा देण्यात आला होता. दुसरीकडे ग्रीनहाउस गॅसच्या उत्सर्जनात मोठी कपात करून तापमान स्थिर करता येईल, असेही सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेचा समारोप करताना 12 डिसेंबर 2015 रोजी, अवघ्या जगाने पॅरिस करारास संमती दिली होती. जगातील 55 टक्के प्रदूषणास कारणीभूत असणार्‍या 55 देशांनी सह्या केल्यानंतर हा करार अस्तित्वात आला आहे. 48 टक्के प्रदूषण करणार्‍या अमेरिका, चीन, ब्राझील आदी 60 देशांनी या करारावर सह्या केल्या आहेत. जगाची तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसवर रोखणे. 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक राष्ट्रांनी कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्ट ठरवावे. 2020 सालापासून विकसित राष्ट्रे 100 अब्ज डॉलरचा वसुंधरा हरित निधी देण्याची तरतूद आहे. 2023 नंतर दर पाच वर्षांनी प्रगतीचा आढावा घेऊन वाटचाल केली जाईल. 

पृथ्वीवर यापूर्वीही अनेकवेळा जागतिक तापमान वाढ झाली होती. याचे पुरावे अंटाक्र्टिकाच्या बर्फांच्या अस्तरात मिळतात. त्या वेळेसची तापमानवाढ ही पूर्णत: नैसर्गिक कारणांमुळे झाली होती व त्या ही वेळेस पृथ्वीच्या वातावरणात आमूलाग्र बदल झाले होते. सध्याचे तापमानवाढ ही पूर्णत: मानवनिर्मित असून मुख्यत्वे हरितवायू परिणामामुळे होत आहे. क्योटो प्रोटोकॉल हा त्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. कराराप्रमाणे अनेक देशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु जर्मनी सोडता बहुतेक देशांना या कराराचे पालन करणे अवघड जात आहे. हरित वायूंचे उत्सर्जन एवढय़ा पटकन कमी केले तर आर्थिक प्रगतीला खीळ बसेल ही भीती याला कारणीभूत आहे. जागतिक तापमानवाढीस मुख्यत्वे अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युरोप, चीन, जपान हे जवाबदार देश आहेत. याचे मुख्य कारण त्यांचे मोठय़ा प्रमाणावरील उर्जेचा वापर व मोठय़ा प्रमाणावरील हरितवायूंचे उत्सर्जन. यातील अमेरिका हा सर्वाधिक हरितवायूंचे उत्सर्जन करणारा देश आहे व या देशाने अजूनही या क्योटो प्रोटोकॉल करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे प्रयत्न करणार्‍या देशांच्या प्रयत्नांना कितपत यश येईल या बाबतीत शंका आहेत. मात्र आयपीसीसीच्या अहवालानुसार, कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर हरीत वायू उत्सर्जन सातत्यपूर्ण प्रयत्नाने कपात केल्यास हवामान बदलाचे परिणाम मर्यादित राहू शकतील. हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. जागतिक तापमान स्थिर होण्यास किमान 20 ते 30 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वायूप्रदूषणाचे आरोग्यावर घातक परिणाम


भारतामध्ये वायूप्रदूषणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून आरोग्यावर त्याचे घातक परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन दशकात वायूप्रदूषणामुळे होणाऱ्या घातक परिणामांमुळे मृत्यूच्या संख्येत अडीच पटीने वाढ झाली आहे. विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या नव्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी नुकताच हा अहवाल प्रसिद्ध केला.भारतामध्ये 2019 मध्ये प्रत्येक चार मृत्युंपैकी एक मृत्यू वायूप्रदूषणाच्या कारणामुळे झाला असल्याचे भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले आहे. 2019 या वर्षातील वायूप्रदूषणामुळे झालेले परिणाम यांची संख्यात्मक माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. यावर्षी जगभरात 66 लाख 70 हजार जणांचा मृत्यू केवळ वायूप्रदूषणाच्या कारणांमुळे झाला आहे. यांपैकी भारतात 16 लाख 70 हजार आणि चीनमध्ये18 लाख 50 हजार जणांचे मृत्यू झाले आहेत. 

वायूप्रदूषणामुळे चार लाख 76 हजार नवजात बालकांचा मृत्यू जन्मल्यानंतर पहिल्या महिन्यात झाला,त्यापैकी भारतातील एक लाख 16 हजार नवजात बालकांचा समावेश आहे, अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. खराब हवेची गुणवत्ता हा 2019 मध्ये मृत्यूसाठी चौथा प्रमुख जोखीम घटक होता. उच्च रक्तदाब,तंबाखूजन्य पदार्थांचा वापर आणि निकृष्ट आहार यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूपेक्षा हवेच्या खराब गुणवत्तेमुळे होणाऱ्या मृत्युंची संख्या अधिक आहे. 1990 मध्ये वायूप्रदूषणामुळे दोन लाख 79 हजार 500 जणांचा मृत्यू झाला, तर 2019 मध्ये मृत्युंची संख्या नऊ लाख 79 हजार 900 अशी होती, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वास्तविक हवा, पाणी, माती अशा प्रत्येक ठिकाणी वाढत्या प्रदूषणाबद्दल वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली जात आहे.  विविध संशोधन संस्था याबाबतीत सतत संशोधन करत असतात आणि त्यांच्या आधारे त्यांचे संशोधन प्रकाशित करत असतात.  याच मालिकेत अलीकडेच शिकागो विद्यापीठाच्या एअर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स अंतर्गत केलेल्या संशोधनात असे म्हटले आहे की प्रदूषणाच्या बाबतीत भारत प्रथम क्रमांकावर आहे आणि येथील वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे लोकांचे आयुर्मान सातत्याने कमी होत आहे.  हा अभ्यास म्हणतो की जर वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यात यश मिळाले  तर लोकांचे आयुष्य पाच ते सहा वर्षांनी वाढू शकते.

असे इशारे देऊन दरवर्षी अनेक अभ्यास प्रकाशित केले जातात, मग असे वाटते की याचा गांभीर्याने विचार करून  सरकार या दिशेने काही ठोस व्यावहारिक पावले उचलेल, परंतु वास्तव हे  की इतर माहितीप्रमाणे या अभ्यासाचा डेटा फक्त थोडा वेळ चर्चेत राहतो आणि नंतर नाहीसा होतो. मात्र हिवाळा आल्यावर  दिल्ली आणि इतर काही महानगरांमध्ये प्रदूषण पृथ्वीच्या पृष्ठभागाभोवती दाट होते आणि लोकांचा श्वासोच्छवास वाढायला लागतो तेव्हा कुठे सरकार थोडे फार हात -पाय हलवायला लागते.

आपल्या देशात प्रदूषणाची कारणे लपलेली नाहीत, परंतु सत्य हे आहे की सरकारांना ते दूर करण्याची इच्छाशक्ती नाही.  केवळ महानगरांमध्येच नाही, तर आता लहान शहरांपासून ते खेड्यांमध्येदेखील हवेचे प्रदूषण प्रमाण पातळीपेक्षा बरेच जास्त राहू लागले आहे.  याचे पहिले मोठे कारण म्हणजे वाहनांमधून निघणारा धूर.  वाहनांच्या विक्री आणि खरेदीवर नियंत्रण ठेवावे, असा सल्ला अनेक वेळा देण्यात आला आहे.  सार्वजनिक वाहने अधिक सुलभ आणि व्यावहारिक बनवा, असे सांगण्यात आले आहे. पण कोणत्याही सरकारने त्याकडे लक्ष दिलेले नाही.  जेव्हा वायू प्रदूषण घातक ठरू लागते, तेव्हा दिल्ली सरकार निश्चितपणे विषम-समान योजना लागू करते. बाकी कुठल्याच मोठ्या शहरांमध्ये याबाबत कसलेच प्रयत्न केले जात नाहीत.

या व्यतिरिक्त वायू प्रदूषणाचे दुसरे प्रमुख कारण कारखान्यांमधील, वीटभट्ट्यांमधून निघणारा धूर आहे.  भारतात अजूनही विकसनशील अर्थव्यवस्था आहे, त्यामुळे विकास कामे, औद्योगिक उत्पादन यावर विशेष भर आहे.  जरी कारखान्यांसाठी प्रदूषण नियंत्रणाशी संबंधित नियम आणि कायदे आहेत, परंतु त्यांच्यावर कठोर दक्षता  ठेवली जात नसल्यामुळे ते त्यांना टाळत राहतात.  जरी आता बॅटरी आणि नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात असले आणि वाहनांमध्ये धुराचे पाण्यामध्ये रूपांतरित करणारी  साधने बसवली जात असले तरी आता हे उपाय देखील प्रभावी सिद्ध होताना दिसत नाहीत.

आपले आयुर्मान कमी होण्यामागे फक्त वायू प्रदूषण हे एकमेव कारण नाही.  ध्वनी प्रदूषणामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होत आहेत.  मातीमध्ये विरघळलेले विष, धान्य, फळे आणि भाजीपालाद्वारे आपल्या शरीरापर्यंत पोहचत आहेत आणि अनेक प्राणघातक रोगांना जन्म देत आहे.  पाणी तर स्वच्छ केल्याशिवाय पिता येत नाही कारण आता देशात कुठेही पिण्यायोग्य पाणी राहिलेले नाही.  वर्षानुवर्षे नद्यांमधील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना चालू आहेत, पण त्यांचा काही विशेष परिणाम होताना दिसत नाही.  या सर्व प्रकारच्या प्रदूषणावर नियंत्रण न ठेवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारांची उदासीनता आणि संबंधित विभागांची भ्रष्ट प्रथा.  वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारची दक्षता मुख्यतः फक्त पालापाचोळा जळणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि वाहनांच्या प्रदूषणाची पातळी तपासून त्यावर दंड आकारण्यापुरतीच मर्यादित दिसून येते.  त्याची कृपादृष्टी मात्र मोठ्या प्रमाणात धुराची आग ओकणाऱ्या कारखान्यांवर राहत असते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सांगली साहित्याचा वटवृक्ष

 


(मेघा पाटील यांच्या 'सुलवान' कादंबरीचे प्रकाशन जळगाव येथील पहिल्या राज्यस्तरीय शिव बाल-किशोर व युवा मराठी साहित्य संमेलनात झाले.)

 मराठी साहित्य क्षेत्रावर सांगली जिल्ह्याने स्वतंत्र नाममुद्रा उमटवली आहे.ती अगदी ज्ञानपीठ पुरस्कारापासून ते  साहित्य अकादमीपर्यंत. आज सांगली जिल्हा म्हणजे साहित्यिकांचा वटवृक्ष बनला असल्याचं प्रतिपादन ज्येष्ठ लेखिका डॉ.तारा भावाळकर यांनी केलं आहे. ते योग्यच आहे कारण जिल्ह्यातल्या कानाकोपऱ्यातून सकस लेखन केले जात आहे. हे क्षेत्र चांगलं विस्तारलं आहे. कृष्णाकाठची माती साहित्य निर्मितीसाठी सुपीक आहे. हा वसा पुढे चालूच ठेवण्याची जबाबदारी आजच्या तरुण साहित्यिक आणि लेखकांवर आहे आणि हा वारसा आजची पिढी धडाडीने चालवताना दिसत आहे.  जिल्ह्यात कुठे ना कुठे साहित्य ,कवी संमेलने होत आहेत.पुस्तक प्रकाशनाचे सोहळे पार पडत आहेत.

गेल्या महिन्यात कवी दयासागर बन्ने यांच्या 'समकालीन साहित्यास्वाद' या समीक्षात्मकपर ग्रंथाचे प्रकाशन सांगली येथे समीक्षक डॉ. रणधीर शिंदे यांच्याहस्ते झाले. श्री. बन्ने हे शालेय जीवनापासून म्हणजे साधारण 1990 पासून काव्य लेखन करत आहेत. त्यांची आतापर्यंत पाच काव्यसंग्रहे प्रकाशित झाली आहेत. कवी ,लेखक मंडळींना सोबत घेऊन बन्ने जिल्ह्यातील चळवळ पुढे नेत आहेत. वास्तविक कवी आत्ममग्न असतात. स्वतःच्या प्रेमात पडलेले असतात. आपल्यापालिकडे जाऊन आपल्यासारखे लेखकमित्र,कवी काय लिहीत आहेत, कसे लिहीत आहेत, त्यांच्या लेखनाचे-शोधाचे स्वरूप कसे आहे,याची दखल या कवींना घ्यावीशी वाटत नाही.मात्र श्री. बन्ने यांनी स्वतः निर्मितीशील असूनही स्वतःच्या पलीकडे जाऊन आपल्या परिसरातील लेखक-कवींच्या लेखनाचा आस्वाद अत्यंत सहृदयतेने आणि आस्थेने घेतल्याचे दिसते. त्यांच्या समीक्षात्मक पुस्तकात परिसरातील 43 लेखक- कवींच्या पुस्तकांची दखल घेतली आहे.

इस्लामपूर येथील डॉ. सायली पाटील यांच्या 'प्रेमवीरा' कवितासंग्रहाचे प्रकाशन अलीकडेच झाले. मुख्यतः प्रेम हा या संग्रहाचा आत्मा असून लयबद्धता, सुसंवाद आणि सृजनशीलता घेऊन येणाऱ्या कविता असल्याचे प्रतिपादन अभ्यासक प्रा.डॉ. दीपक स्वामी यांनी केले आहे. प्रतिभा बुक्सतर्फे प्रकाशित काव्यसंग्रहात शालेय जीवनापासून ते संसारापर्यंतचा प्रवास आला आहे. दैनिक पुढारीच्या 'बहार' पुरावणीचे संपादक ,पत्रकार आणि लेखक श्रीराम पचिंद्रे यांच्या 'डोळे आणि दृष्टी' या पुस्तकाचेही प्रकाशन ज्येष्ठ साहित्यिका डॉ. तारा भावाळकर यांच्याहस्ते सांगलीत झाले. मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने सांगलीतल्या मालू हायस्कूलमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात सौ. वंदना हुलबत्ते यांच्या 'चिंगीचं गणित' पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. 

गेल्या महिन्यात आटपाडीचे निवृत्त प्राध्यापक विश्वनाथ जाधव यांच्या चार पुस्तकांचे प्रकाशन झाले.'वळण वाट' या आत्मचरित्रासह 'जगावेगळी माणसं' , 'विश्व साहित्यातील मानदंड' या चरित्रात्मक लेखन आणि 'श्रीमंत बाबासाहेब देशमुख' हे चरित्र प्रकाशित झाले. यावेळी बोलताना आटपाडी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख म्हणाले की माडगूळकर बंधू, शंकरराव खरात यांच्या लेखन परंपरेनंतर माणदेशी लेखक सकस लिहीत आहेत व वाचत आहेत,याचा अभिमान आहे. आण्णासाहेब कांबळे यांच्या सामाजिक संदेश देणाऱ्या 'अग्रणीकाठ' कथासंग्रहाचे प्रकाशन सावळज (ता.तासगाव) येथे कवी सुभाष कवडे आणि युवा नेते रोहित पाटील यांच्या उपस्थितीत झाले.

आटपाडीच्या मेघा पाटील यांच्या 'सुलवान' या माणदेशी कादंबरीचे प्रकाशन परवाच जळगावला झाले. स्त्रीचा विविध पातळीवरचा संघर्ष नेमकेपणाने मांडणारी ही कादंबरी आहे. ही कादंबरी अभावग्रस्त माणदेशी माणूस, पशुजन्य संस्कृतीमध्ये चित्रित होते. स्त्रीच्या जीवन विश्वाला कवेत घेते. माणूस, शेती, परिसर आणि राहणीमान याला माणदेशीपणाचा रंग, गंध आणि एक वेगळा बाज असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट होते. स्त्री संघर्ष, तिचे मोडून पडणे, पुन्हा नव्याने उभे राहणे. ही वहिवाट जपणाऱ्या स्त्रिया ग्रामीण संस्कृतीचा आधार आहेत. याचे नेमके चित्रण यात दिसते. मेघा पाटील यांची 'पुढचं पाऊल' काव्यसंग्रह, 'आलकीचं लगीन' कथासंग्रह , आणि 'उंबरठ्यावरचा नाल', 'विस्कटलेली चौकट' या कादंबऱ्या प्रकाशित आहेत.

मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त महात्मा गांधी ग्रंथालय  व शब्दवैभव साहित्यमंच (सांगली) यांच्या संयुक्तविद्यमाने 'काव्यधारा' संमेलन पार पडले. उज्ज्वला केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या काव्यसंमेलनात गौतम कांबळे, आनंदहरी, सुहास पंडित, विनायक कुलकर्णी,  सिराज शिकलगार, डॉ. सोनिया कस्तुरे, संजीवनी कुलकर्णी, शांता वडेर, सुधा पाटील, वंदना हुलबत्ते, डॉ. स्वाती पाटील ,स्मिता जोशी, प्रतिभा पोरे, मुबारक उमराणी यांनी सहभाग घेतला होता.

जगद्गुरु तुकोबाराय साहित्य परिषदेच्या सांगली शाखेतर्फे देण्यात येणारा जगद्गुरु तुकोबाराय जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ साहित्यिक वसंत केशव पाटील यांना जाहीर झाला आहे. भाषेच्या अंतरंगात शिरणारे सत्यशोधक साहित्यिक, भाषांतरकार, अभ्यासक अशी श्री. पाटील यांची ओळख आहे. त्यांच्यासोबतच देशिंग हरोलीच्या मनीषा पाटील यांना  व राजेंद्र दिनकर पाटील (मळणगाव). सरोजिनी बाबर गौरव पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. जत तालुक्यातील शेगावच्या महादेव बुरुटे यांना जत मराठी परिषदेचा साहित्यरत्न पुरस्कार प्राप्त झाला. मिरज येथील शिक्षिका आणि कवयित्री मनीषा रायजादे-पाटील यांच्या 'काव्यमनीषा' या पहिल्यावहिल्या काव्यासंग्रहाला फलटण येथील धर्मवीर छत्रपती महाराज राज्यस्तरीय संमेलनात पुरस्कार मिळाला आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली




Tuesday, March 1, 2022

पन्नास वर्षांनी पुन्हा "गॉड फादर'


जर तुम्हाला चित्रपटांची आवड असेल तर असे होऊ शकत नाही की तुम्ही 1972 मध्ये प्रदर्शित झालेला हॉलिवूडचा सर्वोत्कृष्ट चित्रपट 'द गॉडफादर' पाहिला नसेल.  पन्नास वर्षांनंतर हा चित्रपट पुन्हा एकदा एका नव्या रंगात मर्यादित चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे.  या चित्रपटाच्या निर्मात्या पॅरामाउंट प्रॉडक्शनने हा चित्रपट पुन्हा प्रेक्षकांसमोर आणण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे.  जवळपास एक हजार तासांच्या रंग करेक्शननंतर, चार हजार तास फिल्मी रीलमधील डाग घालवण्यात गेले,आणि मूळ रेकॉर्डिंग आहे तसे ठेवत, द गॉडफादर प्रेक्षकांसाठी प्रदर्शित करण्यास सज्ज झाला.  मोठ्या पडद्यावर हा चित्रपट पाहणे हा स्वतःच एक अद्भुत अनुभव आहे, विशेषत: या चित्रपटाचे किस्से ऐकत मोठ्या झालेल्या नवीन पिढीसाठी!

पन्नास वर्षांनंतरही जगभरातील चित्रपट निर्माते आणि प्रेक्षक ज्याला सलाम करतात, त्या 'गॉडफादर'मध्ये असे काय आहे?  इतकेच नाही तर अमेरिकन फिल्म इन्स्टिट्यूटने या चित्रपटाला 'वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन फिल्म्स एव्हर मेड' म्हणून घोषित केले आहे.  'मास्टर पीस' म्हटल्या जाणाऱ्या या चित्रपटाबद्दल न्यूयॉर्क टाइम्स लिहितो, 'सत्तरच्या दशकात या चित्रपटाने द ग्रेट अमेरिकन ड्रीमची व्याख्याच बदलून टाकली.' 'द गॉडफादर'मध्ये ज्या प्रकारे हिंसाचार, गोळीबार आणि खून यांचे उदात्तीकरण करण्यात आले, ते त्या काळातील तरुणांच्या विचारसरणीचे प्रतिबिंब होते.  त्याच सुमारास अमिताभ बच्चन यांची 'अँग्री यंग मॅन' ही प्रतिमा आपल्याकडे निर्माण होऊ लागली होती. 

साहजिकच हा चित्रपट म्हणजे त्याच्या उत्कृष्ट कथा, पटकथा, कलाकार, अभिनय आणि दिग्दर्शक यांचे वजनदार कॉकटेल आहे.  लेखक मारियो पुझो, दिग्दर्शक फ्रान्सिस फोर्ड कोपोला, अभिनेते मार्लन ब्रँडो आणि अल पचिनो या चित्रपटात सामील झाल्यानंतर त्यांचे नशीब पूर्णपणे बदलले.  हा चित्रपट बनण्यापूर्वी 'द गॉडफादर'ची कथा हॉलिवूडच्या चित्रपट वर्तुळात ऐकायला मिळत होती.  1967 मध्ये मारियो पुझोने माफिया नावाची कादंबरी लिहायला घेतली होती.  पहिली साठ पाने वाचल्यानंतर पॅरामाउंट फिल्म कंपनीने मारिओ पुझो यांच्याशी संपर्क साधून करार केला.गॉडफादर कादंबरी 1968 मध्ये प्रसिद्ध झाली आणि ती रातोरात बेस्ट सेलर झाली.  पहिल्या दोन वर्षांतच या पुस्तकाच्या सुमारे एक कोटी प्रती विकल्या गेल्या.  पॅरामाउंट कंपनीने त्याच्या पुढील वर्षी गॉडफादर हा चित्रपट बनवण्याची घोषणा केली.  आता ते इटालियन अमेरिकन दिग्दर्शकाच्या शोधात होते.  कोपोला हे कंपनीच्या पहिल्या पसंतीमध्ये नव्हते.  मुख्य पात्रांच्या निवडीतही अनेक गुंतागुंत होती.  विशेष म्हणजे, गैंगस्टर कुटुंबाचा प्रमुख व्हिटो कॉर्लिऑनची भूमिका करणारा अभिनेता मार्लन ब्रँडो हादेखील कंपनीच्या पहिल्या पसंतीमध्ये नव्हते.  त्याचप्रमाणे मायकलच्या भूमिकेसाठी अल पचिनोलाही अगोदर नाकारण्यात आले होते. बरं, हा चित्रपट 1972 मध्ये सिनेमागृहात आला तेव्हा पहिल्या दिवसापासून त्याला ब्लॉक बस्टर म्हटलं जाऊ लागलं.  त्या वर्षी हा चित्रपट सिनेमाच्या इतिहासात सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला.  या चित्रपटाला त्या वर्षी सर्वोत्कृष्ट कथा, सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचे ऑस्कर मिळाले.

आता गॉडफादरच्या कथेकडे वळू या.  मारियो पुझो यांनी कादंबरी पूर्ण करताना नाव बदलून 'गॉडफादर फ्रॉम द माफिया' असे ठेवले.  ही कथा 1945 ते 1955 दरम्यान न्यूयॉर्कमधील एका माफिया डॉन कुटुंबाची आहे.  कुटुंबाचा प्रमुख विटो 'द गॉडफादर' म्हणून ओळखला जातो.  त्याचे स्वतःचे असे नियम आणि कायदे आहेत, तो स्वतःच्या पद्धतीने निर्णय घेतो.  पैशाच्या बदल्यात लोकांना संरक्षण देतो आणि खूनही करतो.  या कामात गॉडफादरसोबत त्याचा धाकटा मुलगा मायकल सोडला तर  कुटुंबातील इतर सगळे सदस्य असतात.  शिक्षित मायकेल त्याच्या वडिलांचा आदर करतो, परंतु या व्यवसायात त्याला पाठिंबा देऊ इच्छित नाही.  पण परिस्थिती अशी बनते की मोठा भाऊ आणि वडिलांच्या हत्येनंतर मायकेलला गॉडफादरच्या खुर्चीवर बसणं भाग पडतं.

1970 च्या दशकातील हा पहिला चित्रपट होता, ज्यानंतर 'माफिया' आणि 'डॉन' सारखे शब्द सिनेसृष्टीत आणि समाजातही प्रचलित झाले.  हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अनेक वर्षे हिट चालला.  आकडेवारीनुसार चित्रपटाने जगभरातून २६ कोटी पंच्याऐंशी लाख डॉलर्सची कमाई केली. नंतर त्याचे दोन सिक्वेल आले. पुढे या थीमचा किंवा कथानकाचा प्रभाव अनेक चित्रपटांवर राहिला. आजही अनेक देशांमध्ये या कथानकावर चित्रपट बनवले जात आहेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

लठ्ठपणा आणि जनजागृती


शहरे आणि महानगरांची जीवनशैली आणि दैनंदिन खाद्यपदार्थ यामुळे होणाऱ्या अनेक गंभीर आजारांविषयी सातत्याने  चिंता व्यक्त केली जात आहे. परंतु या आजारांची कारणे आणि मूळ वेळीच रोखण्यासाठी काही घोषणा करण्यापलीकडे आजवर कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.  उदाहरणार्थ, जंक किंवा पॅकबंद खाद्यपदार्थांचे नुकसान मान्य केले जाते, परंतु त्यांच्या दुष्परिणामांना तोंड देण्यासाठी काही प्रतिकात्मक पावले उचलली जातात, जसे की शाळेच्या परिसरात त्यांची उपलब्धता मर्यादित करणे किंवा विक्रीला बंदी घालणे. अशा उचलल्या औपचारिक पावलांचा फारसा फायदा होत नाही.  अशा प्रकारच्या खाद्यपदार्थांची सवय लागलेल्या लहान मुलांसाठी किंवा लोकांसाठी  खुल्या बाजारात असे खाद्यपदार्थ भरलेले आहेत, जे त्यांच्या चवीला चांगले असले तरी दीर्घकाळासाठी त्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक ठरतात.  आजपर्यंत या समस्येकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही, त्यामुळे या प्रकारच्या आहारासोबतच लठ्ठपणा आणि त्यासंबंधीचे आजारही शरीरात वाढत राहतात, जी काळाच्या ओघात मोठी समस्या बनत चालली आहे.

आता नीती आयोग एका नवीन प्रस्तावावर विचार करत आहे, ज्याचा उद्देश लठ्ठपणामुळे होणारे आजार रोखणे हा आहे, परंतु यासाठी ही स्थिती निर्माण करणाऱ्या घटकांचे नियमन केले जाईल.  प्रस्तावात सूचीबद्ध केलेल्या उपायांचा एक भाग म्हणून, साखर, मीठ आणि चरबी जास्त प्रमाणात असलेल्या उत्पादनांचे विपणन आणि जाहिरातींबरोबरच यापासून तयार उत्पादनांवर अधिक कर लादला जाईल.  याशिवाय, 'फ्रंट-ऑफ-द-पॅक लेबलिंग' सारख्या पाऊल उचलण्याचाही विचार केला जात आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना जास्त साखर, मीठ आणि चरबी असलेली उत्पादने ओळखण्यात मदत होईल.खरं तर, 2021-22 साठी सरकारी संशोधन संस्था नीती आयोगाच्या वार्षिक अहवालात, देशातील लोकसंख्येमध्ये लठ्ठपणाच्या वाढत्या समस्येबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.  लठ्ठपणामुळे आज जगभरातील लोकांच्या आरोग्यासमोर कशाप्रकारची आव्हाने उभी राहिली आहेत, हे कुणापासून लपून राहिलेले नाही.  आपल्या देशात ही समस्या अधिक गुंतागुंतीची आहे कारण लोक लठ्ठपणाबद्दल वेळीच सावधगिरी बाळगत नाहीत आणि त्याबद्दल नकारात्मक समज सामान्यपणे आढळत नाही.गंमत अशी आहे की संसाधनांच्या सहज उपलब्धतेच्या काळात, आपल्या आहारात अशा खाद्यपदार्थांचा कधी समावेश होतो, ज्यांचे मूलभूत घटक शरीराचे वजन वाढवण्याचे मुख्य घटक असतात हे आपल्याला कळतही नाही.  वाढत्या वजनासोबतच असे अनेक आजारही शरीरात घर करतात, ज्यांचे उपचार एकतर गुंतागुंतीचे असतात किंवा काही वेळा ते जीवघेणेही ठरतात.  साखर, मीठ आणि चरबी, विशेषत: पॅकबंद खाद्यपदार्थांमध्ये अशा स्वरूपात असतात की त्यांचे सतत सेवन केल्याने वजन वाढते.
आता प्रश्न असा आहे की नीती आयोगाच्या प्रस्तावानुसार अशा पदार्थांवर जर कर लावला गेला तर लोक त्या पदार्थांचे सेवन करण्यापासून कितपत परावृत्त होतील?  हे लक्षात ठेवायला हवे की ज्यांच्याकडे पैसा किंवा संसाधने आहेत किंवा एखाद्याला विशिष्ट खाण्यापिण्याचे व्यसन असेल तर अशा लोकांसाठी वस्तूंच्या किमतीत फारसा फरक पडत नाही.  त्यामुळे कर वाढवण्याबरोबरच हानिकारक अन्नपदार्थ आणि त्यांच्या मुळाशी दडलेले गंभीर आजार याबाबत जनजागृतीचे कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे.  लठ्ठपणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी या विषयावरील ज्ञान आणि जागरूकता हा एक प्रभावी मार्ग असू शकतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

विस्तारवादी धोरणे आणि युद्धे


रशिया पूर्व युरोपकडे वाटचाल करत आहे.  त्याची नजर पूर्व युरोपातील देशांवर आहे जे एकेकाळी सोव्हिएत रशियाचा भाग होते.  युरोपियन युनियन आणि नाटोसारखे देश या विस्तारवादाच्या विरोधात बोलत आहेत, पण त्याला रोखण्यात अपयशी ठरत आहेत.शेवटी ज्याची भीती होती, तेच झाले.  रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला.  युक्रेनची राजधानी कीव्ह आणि इतर शहरांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.  लष्करी आणि रहिवासी भागांवर क्षेपणास्त्रांनी हल्ले केले जात आहेत आणि रस्त्यावर लढाऊ विमाने आणि रणगाडे बॉम्बगोळ्यांची बरसात करत आहेत. सैनिकांसह नागरिकांचाही बळी जात आहे. साहजिकच परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे.रशियाच्या आक्रमकतेने पाश्चात्य देशांनाही चिंतेत टाकले आहे.  त्यामुळेच अमेरिकेसह पाश्चात्य देश युक्रेनला लष्करी मदत देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.  या संकटात युरोपीय देश आणि अमेरिका लष्करी हस्तक्षेप करून त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील, अशी अपेक्षा युक्रेनला होती.  पण रशियन सैन्याने केलेल्या हल्ल्यानंतरही अमेरिका आणि त्याचे मित्र राष्ट्र रशियावर आर्थिक निर्बंध लादण्यापलीकडे अजून पुढे गेलेले नाहीत.  हे युद्ध रशियाच्या विस्तारवादी धोरणांच्या नव्या युगाची सुरुवात करू शकते.  रशियाच्या या हल्ल्यानंतर चीनचे मनोबल वाढणे स्वाभाविक आहे.

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी आपली व्यथा मांडली आहे.  रशियाने हल्ला केला तर अमेरिका उघडपणे समोर येईल आणि त्यांच्या पाठीशी उभी राहील, अशी त्यांना ठाम आशा होती.  मात्र आतापर्यंत युक्रेनची अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनकडून मिळणाऱ्या लष्करी मदतीच्या बाबतीत निराशा झाली आहे.  रशियावरील आर्थिक निर्बंधांबाबत युरोपियन युनियन देशांमध्येही मतभेद आहेत, कारण अधिक कठोर आर्थिक निर्बंधांमुळे युरोपियन देश आणि अमेरिकेच्या हितसंबंधांवर परिणाम होईल.  अगदी शेवटपर्यंत, फ्रान्स आणि जर्मनीने रशियाशी चर्चेद्वारे समस्येवर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले होते. या राष्ट्रांनी युद्धात प्रत्यक्षात सहभाग घेण्याचे टाळले आहे. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे फ्रान्स आणि जर्मनी या युरोपातील दोन मोठ्या देशांना रशियाशी लष्करी टक्कर नको आहे.  दुसरीकडे, अमेरिका देखील युक्रेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप टाळत आहे, कारण त्याचे स्वतःचे राष्ट्रीय सुरक्षा हित थेट युक्रेनशी नाही.  शिवाय युक्रेनमध्ये अमेरिकेचा लष्करी तळ नाही.

त्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन रशियाशी थेट मुकाबला करायला तयार नाहीत.  तथापि, अमेरिकेच्या  पूर्व अध्यक्षांनी काही देशांमध्ये थेट हस्तक्षेप केला होता जिथे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितसंबंधांवर थेट परिणाम होत नव्हता. 1995 मध्ये बिल क्लिंटन यांनी युगोस्लाव्हियामध्ये हस्तक्षेप केला.  2011 मध्ये बराक ओबामा यांनी थेट लिबियाच्या गृहयुद्धात हस्तक्षेप केला.  तेव्हा या राष्ट्रपतींनी आपल्या कृतीचा आधार मानवी मूल्ये आणि मानवी हक्कांच्या रक्षणाला दिला असल्याचे सांगितले होते. वस्तुस्थिती अशी आहे की युक्रेन आणि अमेरिका यांच्यातील वार्षिक व्यापार उलाढाल पाच अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास आहे, जे जास्त नाही.  दुसरीकडे, बायडेनवर अमेरिकन जनतेचा दबावही आहे.  अमेरिकन जनतेला रशियाशी थेट लष्करी संघर्ष नको आहे.  पुन्हा एकदा अमेरिका सध्या महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेचे संकट अशा समस्यांशी झुंजत आहे. देशांतर्गत आघाडीवर बायडन यांच्यासमोरील आव्हाने काही कमी नाहीत.

बायडन यांनी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणातही अंशत: बदल केला आहे.  एकेकाळी बायडन हे इराक आणि बाल्कनमध्ये लष्करी हस्तक्षेपाचे समर्थक होते.  पण आता ते स्वतः युक्रेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप टाळत आहेत.  अमेरिकेने ज्या प्रकारे अफगाणिस्तानात हात आखडता घेतला, त्यातून बायडन यांनी धडा घेतला हेही त्याचे कारण आहे.  मात्र युक्रेन हे सर्व समजून न घेता अमेरिकेच्या आधारे रशियाशी भिडला. रशिया-युक्रेन वादात अमेरिकेच्या वृत्तीने तैवानसारखे देश आश्चर्यचकित झाले आहेत.  युक्रेनवरील हल्ल्यामुळे चीनचेही मनोबल उंचावेल, असे तैवानला वाटते.  चीन तैवानवर लष्करी कारवाई करून त्याचा चीनमध्ये समावेश करू शकतो.  उद्या चीनने तैवानवर हल्ला केला तर कोणी उघडपणे समोर येणार नाही, यासाठी रशियाच्या विस्तारवादी धोरणांना चीनही छुपा पाठिंबा देत आहे.

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याने अमेरिकेच्या मुत्सद्देगिरीला आव्हान दिले आहे, यात शंका नाही.  अमेरिकेशी करार करून सामील होणारे अनेक देश त्रस्त आहेत.  इंडो-पॅसिफिकसारख्या प्रदेशात क्वाडवर अवलंबून राहून किती पुढे जायचे याचाही विचार भारताला करावा लागेल?  भारताची अडचण अशी आहे की रशिया हा भारताचा दीर्घकाळ विश्वासू मित्र आहे.  पण गेल्या काही दशकांत भारत अमेरिकेच्या जवळ गेला.  रशिया आणि चीनमधील मजबूत होत असलेले संबंध भारताची चिंता वाढवत आहेत.  त्याचवेळी रशियाने पाकिस्तानशी जवळीक केल्याने भारताच्या अडचणी वाढल्या आहेत.  अलीकडेच इम्रान खान रशियाच्या दौऱ्यावर गेले होते.  त्यामुळे भारत युक्रेनबाबत तटस्थतेचे धोरण अवलंबत आहे.  चीनशी वाद झाल्यास रशिया हा एक मजबूत मध्यस्थ होऊ शकतो हे भारताला माहीत आहे.जगात पुन्हा एकदा अणुशक्ती असलेले देश विस्तारवादी धोरणे राबवत आहेत.  चीन आपल्या आशियातील शेजाऱ्यांना सतत धमक्या देत आहे.  इतिहासाच्या पानांचे उदाहरण देऊन शेजारील देशांच्या सीमेवर घुसखोरी करत आहेत.  दुसरीकडे रशियाची पूर्व युरोपकडे वाटचाल सुरू आहे.  त्याची नजर पूर्व युरोपातील देशांवर आहे जे एकेकाळी सोव्हिएत रशियाचा भाग होते.  युरोपियन युनियन आणि नाटोसारखे देश या विस्तारवादाच्या विरोधात बोलत आहेत, पण ते थांबवण्यात अपयशी ठरत आहेत.युक्रेनबाबत रशियाची आक्रमक वृत्ती तशी नाही.  युक्रेनने कोणत्याही परिस्थितीत नाटोमध्ये सामील व्हावे असे त्याला वाटत नाही.  युक्रेनला नाटोशी जोडण्यात अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांना यश आले तर युक्रेनमध्ये नाटो सैन्याच्या तैनातीचा मार्ग मोकळा होईल.  रशियासाठी हा सर्वात मोठा धोका आहे.  मात्र, युक्रेन नाटोचे सदस्य होणार नाही, असे आश्वासन युरोपीय देशांनी रशियाला दिले आहे.मात्र रशियाचा यावर फारसा विश्वास नाही.  पुतिन यांनी असा युक्तिवाद केला की 1990 मध्ये अमेरिकेने वचन दिले होते की नाटो पूर्व युरोपमध्ये विस्तारणार नाही, परंतु अमेरिकेने ते वचन मोडले.  1997 मध्ये पूर्व युरोपमधील अनेक देश नाटोचे सदस्य बनले.  सध्या पाच हजार नाटो सैनिक बाल्टिक देश आणि पोलंडमध्ये तैनात आहेत.  त्यामुळे रशिया आता युक्रेनवर हल्ला करून गप्प बसणार नाही, तर युक्रेनमध्ये स्वत:चे कठपुतळी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करेल. यानंतर पुतिन यांचे लक्ष्य ते देश असतील जे 1997 मध्ये नाटोचे सदस्य झाले.  रशिया नाटो कडे त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याची आणि 1990 पूर्वीची स्थिती पुनर्संचयित करण्याची मागणी करेल.  जर नाटोने हे मान्य केले नाही, तर रशिया नाटोला या देशांमधून लष्करी तैनाती बंद करण्यास सांगेल.  पण यावर नाटो सहजासहजी कुठेच सहमत होणार नाही, त्यामुळे पूर्व युरोप जागतिक तणावाचे नवीन केंद्र बनेल.

तथापि, रशियासाठीही परिस्थिती अनुकूल नाही.  देशांतर्गत आघाडीवर, अध्यक्ष पुतिन यांच्या विरोधकांनी आघाडी उघडली आहे.  युक्रेनविरुद्ध छेडलेल्या युद्धामुळे रशियन नागरिकही संतापले आहेत.  युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि कॅनडासारख्या देशांच्या आर्थिक निर्बंधांना दीर्घकाळ टिकून राहण्याइतकी रशियाची अर्थव्यवस्थाही मजबूत नाही.  पण या निर्बंधांचा रशियावर कितपत परिणाम होईल, हे येणारा काळच सांगेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली