सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी युवकांची भूमिका महत्त्वाची

संपूर्ण जगातील सर्व देशांचे सकल देशांतर्गत उत्पादन एकूण सुमारे 100 लाख कोटी डॉलर्स आहे. यामध्ये भारताचा वाटा केवळ 3.50 टक्के आहे, म्हणजे भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन सुमारे 3.50 लाख कोटी डॉलर आहे. तर, संपूर्ण जगातील 17.5 टक्क्यांहून अधिक लोक भारतात राहतात. लोकसंख्येच्या तुलनेत भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन खूपच कमी आहे. आता सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि अनेक राज्य सरकारे  पूर्ण समर्पणाने काम करत आहेत. मात्र, संपूर्ण जगामध्ये जीडीपीच्या बाबतीत भारत पाचव्या क्रमांकावर आला असून आता फक्त अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी हे देश त्याच्यापुढे आहेत. परंतु, मोठ्या लोकसंख्येमुळे, भारतातील दरडोई उत्पन्न इतर अनेक देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. प्रत्येक भारतीयाचे सरासरी उत्पन्न प्रति वर्ष 2,200 डॉलर आहे, तर अमेरिकेमधील सरासरी दरडोई उत्पन्न 70,000 डॉलर प्रति वर्ष आहे आणि चीनची लोकसंख्या भारतापेक्षा जास्त असूनही. प्रत्येक चीनी नागरिकाचे सरासरी उत्पन्न 12,000 डॉलर प्रतिवर्ष आहे. अशाप्रकारे आता देशातील सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यामध्ये भारताच्या युवाशक्तीचे योगदान आवश्यक झाले आहे. 

 आज कोणत्याही देशासाठी जास्त लोकसंख्या आणि त्यात तरुण लोकसंख्येचा जास्त सहभाग ही त्या देशासाठी अतिशय फायदेशीर गोष्ट मानली जाते. आज विशेषत: जपान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कॅनडा इत्यादी अनेक विकसित देशांमध्ये जन्मदर कमी झाला आहे आणि या देशांमध्ये प्रौढ नागरिकांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि तरुण लोकसंख्येची कमतरता जाणवत आहे. त्यामुळे युवा वर्गाची उपस्थिती महत्त्वाची मानली जाते. अशा प्रकारे तरुण लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून भारत खूप फायदेशीर स्थितीत आला आहे. भारताच्या एकूण 140 कोटी लोकसंख्येपैकी 50 टक्के लोकसंख्येचे वय 25 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि 65 टक्के लोकसंख्येचे वय 35 वर्षांपेक्षा कमी आहे. बहुतेक तरुण, म्हणजे 60 कोटी भारतीय नागरिक 18-35 वयोगटातील आहेत. भारतीयांचे सरासरी वय केवळ 29 वर्षे आहे, तर चीनमधील नागरिकांचे सरासरी वय 37 वर्षे आणि जपानच्या नागरिकांचे सरासरी वय 48 वर्षे आहे. त्यामुळेच भारताला तरुण देश म्हटले जात असून आज संपूर्ण जगाचे डोळे भारताकडे लागले आहेत. आता अशी परिस्थिती दिसू लागली आहे की भारताने जर आर्थिक प्रगती केली तर संपूर्ण जग आर्थिक प्रगती करताना दिसेल. 

आज भारतातील साक्षरता दर 80 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचला आहे, जो खूप चांगला दर म्हणता येईल. मात्र, शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये शिक्षणाची पातळी वेगळी दिसून येते. त्यामुळे भारतातील तरुणांमध्ये कौशल्याचा अभाव असल्याने देशाच्या आर्थिक विकासात त्यांचे योगदान समाधानकारक पातळीवर होत नाही. भारतातील तरुणांमधील शिक्षणाचा स्तर अधिक सुधारण्यासाठी अलीकडे भारतात अनेक नवीन उच्च शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आता नवीन शैक्षणिक धोरणही येऊ घातले आहे. 

भारतातील सुशिक्षित तरुण अनेक विकसित देशांमध्ये पोहोचत आहेत आणि तंत्रज्ञान, औषध आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात आपली सेवा देत आहेत आणि या देशांतील अनेक खाजगी संस्था एक प्रकारे भारतीय चालवत आहेत. आज अनेक आखाती देशांमध्ये तसेच जपानमधील रुग्णालयांमध्ये भारतीय परिचारिकांना मोठी मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, जपान, कॅनडा, अमेरिका, जर्मनी आणि आखाती देश आता भारतीय वंशाच्या नागरिकांवर विश्वास ठेवून त्यांना राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात पुढे नेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. आज गरज आहे की, देशातील तरुणांनी पुढे येऊन केंद्र आणि राज्यांच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन देशाच्या विकासात आपले योगदान वाढवावे, त्यांच्यातील कौशल्ये विकसित करावीत, जेणेकरून भारताला विकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीमध्ये आणता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे दुधारी शस्त्र

मानवी सभ्यतेच्या इतिहासात अशा काही गोष्टींचा शोध लागला की ज्याने मानवाची जगण्याची पद्धतच बदलून गेली. सर्वप्रथम हजारो वर्षांपूर्वी लागलेल्या आग आणि  चाकाच्या शोधाचे नाव  घेतले जाते. यानंतर औद्योगिक क्रांती म्हणजेच यंत्रयुग आले. सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी जन्माला आलेल्या इंटरनेटकडे अशा पद्धतीने पाहिले जात होते की पुढच्या शतकांपर्यंत यापेक्षा मोठा शोध लागणार नाही. पण कदाचित तंत्रज्ञानाचा सर्वात मोठा गुण म्हणजे तो आपल्या गरजेनुसार बदलतो. इंटरनेटच्या सध्याच्या युगात हे बदल खूप वेगाने होत आहेत. याची सर्वात अलीकडील उदाहरणे म्हणजे 'चॅटजीपीटी' नावाचे  आणि त्यानंतर लगेचच अल्फाबेट (गुगल) द्वारे 'बार्ड' नावाच्या दोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लॅटफॉर्मने जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे.

याविषयी निर्माण झालेल्या सनसनाटीने एकीकडे जिथे आता मौलिकतेची किंमत काय राहिल या गोष्टीशी संबंधित आहे, कारण त्यांच्यामुळे कॉपी करणे सोपे आणि पकडणे कठीण झाले आहे. दुसरीकडे, तंत्रज्ञान (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मानवांवर मात करू शकते किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेने सुसज्ज मशीन आपल्याला त्यांचे गुलाम बनवू शकतात अशी चिंता आहे. या चिंतेचा तात्काळ संदर्भ म्हणजे सॅन फ्रान्सिस्कोस्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रिसर्च कंपनी ओपनएआयने विकसित केलेला चॅटजीपीटी नावाचा चॅटबॉट (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोटचा एक प्रकार), जो तीन महिन्यांपूर्वी 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रारंभिक स्वरूपात (प्रोटोटाइप म्हणून) सादर करण्यात आला होता. चॅटजीपीटी (ChatGPT) या इंग्रजी शब्दाचे पूर्ण नाव चॅट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर ( Chat Generative Pretrend Transformer) आहे.

'सर्च इंजिन' गुगलच्या पलीकडे जाऊन विचारलेल्या प्रश्नांची मूळ उत्तरे देणे हा त्याचा उद्देश आहे. त्याच्या अनेक फायद्यांपैकी एक म्हणजे तो प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येक वेळी नवीन शैलीत आणि अधिक तपशीलवार देतो, ज्यामुळे ते मूळ वाटतात आणि जणू ते वेगवेगळ्या लोकांनी दिले आहेत. वास्तविक इंटरनेट इत्यादींवरून घेतलेल्या प्रचंड डेटापासून प्रशिक्षित केलेल्या ChatGPT ची शैली शिकण्याची प्रवृत्ती आणि ते मानवी शैलीत विकसित करणे आहे. जेव्हा एखादा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा मानवाला काय अपेक्षित आहे तसे उत्तर देण्याचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे. एवढेच नाही तर ChatGPT हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमतेने सुसज्ज असलेल्या सामान्य रोबोटपेक्षा वेगळा आहे कारण तो विचारलेल्या प्रश्नांमधील मानवी हेतू समजून घेतो आणि वास्तविकतेच्या जवळ जाणारी उत्तरे देतो. ही उत्तरे लेखासारख्या सामग्रीच्या स्वरूपात असू शकतात, मात्र गुगलवर जसे उत्तरात सुचवलेल्या असंख्य वेबसाइट्स  येतात तसे नाही.

काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी, ChatGPT प्रति-प्रश्न उभे करू शकते आणि प्रश्नाचे काही भाग काढूनही टाकू शकते जे त्याला समजत नाही. काही प्रकरणांमध्ये ChatGPT चुकीची किंवा अपूर्ण तथ्ये प्रदान करते. याचे कारण सध्या मार्च 2022 पर्यंतच्या माहितीच्या आधारे डेटा भरण्यात आला आहे. त्यात नवीन डेटा टाकण्याची प्रक्रिया म्हणजे एक प्रकारे चॅटबॉटचे प्रशिक्षणच आहे. तथापि, गुगल इत्यादी शोध इंजिने बर्‍याच काळापासून आपापल्या प्रमाणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रमुख शब्द (कीवर्ड), कुतूहल आणि प्रश्न सोडवत आहेत. परंतु Google कडून मिळालेल्या माहितीची एक मोठी मर्यादा ही आहे की सादरीकरणाच्या आधारावर त्यांना मूळ म्हणता येणार नाही.ते एकप्रकारचे असतात, म्हणून जर चार लोकांनी समान प्रश्न गुगलला विचारला तर ते एक समान असल्याकारणाने पकडले जाऊ शकतात. तसेच, भाषांतराच्या बाबतीत, 'गुगल ट्रान्सलेट' भाषेच्या खोल अर्थाचा अंदाज लावू शकत नाही. ChatGPT मध्ये या समस्या दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले आहेत.

जी-मेलचे जनक पॉल बुशिट यांनी त्याचे कौतुक करताना गुगलच्या अस्तित्वाला सर्वात मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. पाल म्हणाले होते की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित चॅटजीपीटी सर्च इंजिनचे 'रिझल्ट पेज' काढून टाकेल. ChatGPT लेखन, पत्रकारिता, माहिती तंत्रज्ञान (IT) यासह डझनभर नोकऱ्या गमावण्याचा आणि शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निबंध, कविता, लेख, शोधनिबंध, पुस्तके इत्यादींमधील विद्यार्थ्यांच्या मौलिकतेला ग्रहण लागेल असा दावा केला जात आहे. म्हणजेच विज्ञानाचे एक यश, ज्याला खरे तर क्रांतीच मानायला हवी, त्याबद्दल जग इतके भयभीत झाले आहे की, त्यावर बंदी घालण्याचे मार्ग शोधले जात आहेत. अमेरिकेतील काही विद्यापीठांनी चॅटजीपीटीच्या वापरावर बंदी घातली आहे. न्यूयॉर्क आणि सिएटलमधील काही विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये, विद्यार्थी त्यांच्या स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि सर्व्हरशी कनेक्ट केलेल्या संगणकांवर ChatGPT उघडू शकत नाहीत.

मात्र, इकडे चॅटजीपीटीचे आव्हान पाहून गुगलनेही 'बार्ड' नावाचा चॅटबॉट सुरू केला आहे. परंतु सुरुवातीच्या दिवसातच जेम्स वेब टेलिस्कोपबद्दलच्या प्रश्नाचे चुकीचे उत्तर दिल्यानंतर Google ला तथ्यात्मक त्रुटीबद्दल माफी मागावी लागली, ज्यामुळे त्याच्या (कंपनी अल्फाबेट) शेअर्सच्या किमती एकाच दिवसात आठ टक्क्यांनी घसरल्या. हे खरे आहे की गुगलला या आव्हानांची फार पूर्वीपासून जाणीव होती. दोन वर्षांपूर्वी एका मुलाखतीत गुगलचे प्रमुख सुंदर पिचाई यांनी दावा केला होता की, येत्या पंचवीस वर्षांत दोन गोष्टींमध्ये क्रांती होणार आहे.  पहिली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि दुसरी क्वांटम कॉम्प्युटिंग.

एआयचा प्रभाव आणि माणसांवर यंत्रांचे वर्चस्व यामुळे नोकऱ्या जाण्याचाही गंभीर प्रश्न आहे. वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी, असा दावा केला जात होता की संगणक, इंटरनेटचा विस्तार आणि गुगल सर्च इंजिन यांसारखे शोध मौलिकता नष्ट करतील आणि अनेक नोकऱ्यांचा काळ  बनतील. पण विज्ञानाच्या या प्रगतीला शिव्याशाप देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी या वैज्ञानिक आविष्कारांच्या आणि क्रांतींच्या बळावर काम सोपे होऊन नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचे पाहिले आहे. म्हणूनच ChatGPT च्या शोधाबद्दल फारसे घाबरणे योग्य वाटत नाही. आज जगभरातील मशीन्स आपल्या आजूबाजूला आहेत, जी AI मुळे अनेक क्लिष्ट कामे शिकून मानवांपेक्षा आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करत आहेत. पण कोणत्याही संगणकीकृत कामात यंत्रे पुढे जाणे हे इतके धोकादायक मानले जात नव्हते, त्यामुळे यंत्रासमोर मानव छोटा असल्याचे सिद्ध झाले.  खरा धोका नोकऱ्यांना आहे.

त्याचे एक सत्य हे आहे की जगभरातील अनेक कंपन्या वाढत्या मजुरीच्या किमती लक्षात घेऊन रोबोट्स आणि एआयने सुसज्ज असलेल्या मशीन्स आणि संगणकांना उत्पादनाचे बरेच काम सोपवत आहेत. भारतातही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 10% नोकऱ्या ऑटोमेशनमुळे नष्ट होण्याचा धोका आहे. शास्त्रज्ञ स्टीफन, प्रसिद्ध उद्योगपती इलॉन मस्क आणि मायक्रोसॉफ्टचे मालक बिल गेट्स यांनीही भविष्यात कारखान्यांमध्ये, घरांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या माणसांना मशीनद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकते. मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्या आणि इलॉन मस्क सारखे उद्योगपती 'ओपनएआय' प्रकल्पांमध्ये खूप पैसे गुंतवत आहेत जे बुद्धिमान मशीन तयार करतील हे ते काही विनाकारण करत नाहीत. मनुष्याने स्वतःला बुद्धिमान यंत्रापेक्षा अधिक हुशार सिद्ध केले नाही तर त्याच्या हातातील काम हिरावून घेतले जाणार आहे, हे चिन्ह स्पष्ट आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

समानता आणि सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग

केंद्राचा नवा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, वृद्ध आणि तरुणांसाठी अनेक दृष्टीकोनातून अधिक चांगला असल्याचे बोलले जात आहे. कृषी नवकल्पना अर्थात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी उचललेली पावले मैलाचे दगड ठरतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अर्थसंकल्पात भूमी अभिलेखांचे चांगले तंत्रज्ञान आणि डिजिटलायझेशन आणि शेतीतील नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी वीस लाख कोटींचा 'अॅग्रिकल्चर एक्सीलरेटर फंड' तयार करण्याची घोषणा करून विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी कर्जामध्ये 11 टक्के वाढ करून ते 20 लाख कोटी करण्यात आले आहे. 6,000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह कुक्कुटपालन, वराह पालन, मत्स्यपालन सुरू करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर महिला शेतकऱ्यांसाठी 54 हजार कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली असून, 47 लाख तरुणांना तीन वर्षांसाठी भत्ता देण्याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची मर्यादा तीस लाख रुपये करण्यात आली आहे.

म्हणजेच या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक घटकाला मदत आणि खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या भल्यासाठी हा अर्थसंकल्प खरोखरच वाढला आहे की विरोधी पक्ष म्हणताहेत ही आकड्यांची जादू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार ज्या गतीने विकासाच्या गप्पा मारतात, तेच विकासाचे वास्तव आहे की आकडेवारी आणि वास्तव यात फरक आहे? किंबहुना केंद्र सरकार संसदेच्या सभागृहात आणि जनतेसमोर जे वास्तव सांगत असते, तीच अधिकृत आकडेवारी असते. 31 ऑक्टोबर 2021 च्या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, त्यावेळेपर्यंत आपल्या देशातील एकूण कर्ज 128 लाख कोटी रुपये होते, जे 31 मार्च 2022 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दुसऱ्या अहवालात वाढून 133 लाख कोटी रुपये झाले आहे. म्हणजेच अवघ्या तीन महिन्यांत देशाचे कर्ज पाच लाख कोटींनी वाढले आहे.

आता स्थिती अशी आहे की, देशावर 142 लाख कोटींचे कर्ज आहे.  रुपयाच्या तुलनेत डॉलरच्या वाढत्या मूल्यामुळे हा कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. विशेष म्हणजे भांडवलदारांची लाखो कोटींची कर्जे माफ करण्यात आली. या वाढत्या कर्जामुळे अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीची चर्चा वास्तवापासून दूर आहे. यामुळे विषमता वाढली आहे. देशात श्रीमंतांची संख्या झपाट्याने वाढली असताना गरिबांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. जागतिकीकरणानंतर शहरीकरणाचा वाढता वेग आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अर्थव्यवस्थेतील वाढती मक्तेदारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, केंद्र आणि राज्य सरकारने असे कोणतेच पाऊल उचलले नाही, ज्यामुळे शेतकरी आणि मजुरांच्या दुरवस्थेत आमूलाग्र बदल होईल. आता केंद्र सरकारने जुना पॅटर्न सोडून काहीतरी नवीन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

यामध्ये शेतीला अधिक उदार धोरणाखाली आणण्याचा समावेश आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या उदारमतवादी धोरणामुळे ना शेतकरी आणि मजुरांचे शोषण थांबले आहे ना त्यांच्या आत्महत्या. आगामी काळात शेतीही धनदांडग्यांच्या अखत्यारित येण्याची आणि शेतकरी आपल्या जमिनीचा नाममात्र मालक राहण्याची भीती आहे. भारतीय शहरांतील मोठमोठी व्यापारी संकुले, मल्टिप्लेक्स, पंचतारांकित हॉटेल्स, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उंच इमारतींमुळे देशाचे काय चित्र मांडले जात आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हे आश्वासन दिले जात आहे की देशाने MNCs ला घाबरण्याची गरज नाही कारण भारतीय कंपन्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकत घेऊन स्वतः बहुराष्ट्रीय कंपन्या बनल्या आहेत.

जगातील श्रीमंतांच्या यादीत भारतीय वंशाचे उद्योगपतीही खूप वरच्या स्तरावर आले आहेत. देशात अजूनही करोडो बेरोजगार, भुकेले गरीब, कर्जबाजारी शेतकरी, शोषित आणि गरीब भारतीय लोक आवश्यक वैद्यकीय मदतीअभावी मरत आहेत, हे चित्र शहरातील झगमगाटीखाली झाकाळून गेले आहे. पृष्ठभागावर दाखवलेले चित्र दिसत नाही. जे चित्र लोकांसमोर मांडले जात आहे त्यावरून असे दिसते की तो दिवस दूर नाही जेव्हा देशातील प्रत्येक व्यक्ती आनंदी आणि साधनसंपन्न असेल आणि दैनंदिन जीवनातील सर्व दुर्बल समस्यांवर मात करेल. हे चित्र कुणालाही अपेक्षित असेल. 'क्रेडिट सुइस ग्रूप एजी’ (Credit Suisse Group AG) च्या मते, देशातील निम्म्या लोकसंख्येकडे केवळ 2.1 टक्के मालमत्ता आहे. आकडेवारीनुसार, 2010 मध्ये देशातील एक टक्का लोकांकडे चाळीस टक्के संपत्ती होती, ती 2016 मध्ये 58.4 टक्के झाली. त्याचप्रमाणे 2010 मध्ये 10 टक्के लोकांकडे देशातील 68.8 टक्के संपत्ती होती, मात्र 2016 मध्ये ती वाढून 80.7 टक्के झाली.

गेल्या चार वर्षांत गरिबांची अतिरिक्त 10 टक्के संपत्ती हिसकावून घेण्यात आली, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ते हिसकावून घेण्याचे काम देशातील आणि जगातील आघाडीच्या दिग्गजांच्या कंपन्यांनी केले आणि त्याला ‘विकासाचा नवा आयाम’ असे नाव देऊन हुशारीने लोकांची फसवणूक केली. भारतातील केवळ एक टक्का लोकांकडेच सर्वाधिक संपत्ती आहे. जगातील पाच टक्के लक्षाधीश आणि दोन टक्के अब्जाधीश येथे राहतात. त्याचप्रमाणे मुंबईत सर्वाधिक 1340 धनपती आहेत. 'नाइट फ्रँक वेल्थ'च्या अहवालानुसार, हीच गती कायम राहिली तर अवघ्या दोन वर्षांत दहा हजारांहून अधिक नवे श्रीमंत या रांगेत सामील होतील. साहजिकच विषमता वाढत आहे, तशी गरीब आणि श्रीमंतांची संख्याही वाढत आहे.

ही परिस्थिती बदलली नाही तर येत्या दहा वर्षांत भारतातील अतिश्रीमंतांची संख्या जगातील सर्वात मोठी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे जगातील सर्वाधिक  गरीब, आजारी आणि असहाय लोकांची संख्यादेखील भारतात असेल. भारतातील नवीन मेट्रो शहरांच्या उभारणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ब्लू प्रिंटमुळे खेड्यांमधून स्थलांतराचा आणि असमानतेचा धोका वाढला आहे. किंबहुना विकासाच्या नावाखाली केंद्र सरकारने केलेल्या सर्व योजना या आधीच्या सरकारांच्या पावलावर पाऊल ठेवत आहेत. काँग्रेसने आपल्या प्रदीर्घ राजवटीत असमानता वाढवणाऱ्या गोष्टी केल्या. त्यामुळे खेड्यांमधून शहरांकडे स्थलांतर झाले आणि शहरे राक्षसासारखी वाढली. सर्व महानगरांभोवती नवीन उपनगरे वाढत आहेत.  दीड दशकात या शहरांमध्ये नवीन श्रीमंत लोक उदयास आले, ज्यांचा भारतातील पहिल्या 100 श्रीमंत लोकांमध्ये समावेश झाला.

पण अवघ्या काही वर्षांत एवढी संपत्ती कुठून आली हे समजून घेण्याचा प्रयत्न सरकारांनी कधीच केला नाही! हे सर्व सावकार ज्या शहरांमध्ये त्यांना सर्व प्रकारचे व्यवसाय करण्यासाठी सुरक्षित कॉरिडॉर किंवा क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दिले जात आहे, त्या शहरांमध्ये ते आपले पंख पसरवत आहेत. त्यामुळेच नवीन मेट्रो शहरांमध्ये रोजगार मिळवण्याच्या नावाखाली खेड्यांमधून होणारे स्थलांतर झपाट्याने वाढत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मेट्रो शहरे उभारण्याऐवजी मेट्रो व्हिलेज उभारण्याची योजना आखली असती आणि खेड्यांमधून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबवले असते तर बरे झाले असते. मात्र सध्या ते चित्र दूर दूरपर्यंत कुठेच दिसत नाही. वाढती विषमता पाहता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी नवी मेट्रो शहरे उभारण्याऐवजी खेड्यापाड्यात सर्व सुविधा देण्याचे काम केले असते,  तर विकासाचा मार्ग गावागावांतून गेला असता, जसा देशाला सर्व राष्ट्रीय नेत्यांना हवा होता. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

जम्मू-काश्मीर: लिथियमचा साठा भारताचा चेहरा बदलेल

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लिथियमचा प्रचंड साठा सापडल्याने ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी जबाबदार असलेल्या कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना मोठी चालना मिळेल. लिथियम हे एक खनिज आहे जे इलेक्ट्रिक वाहने, मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपसाठीच्या बॅटरीमध्ये वापरले जाते. डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या दिशेने हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मानले जात आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये 5.9 दशलक्ष टन लिथियमचा मोठा साठा सापडला आहे.  लिथियमसाठी भारत आतापर्यंत ऑस्ट्रेलिया आणि अर्जेंटिनासारख्या देशांवर अवलंबून होता. आता भारत या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल आणि 2030 पर्यंत देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन 30 टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. 

देशात सापडलेला लिथियमचा साठा उत्तम दर्जाचा असल्याचे सांगितले जाते. भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 5.9 दशलक्ष टन लिथियमचा प्रचंड साठा सापडला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील रियासी जिल्ह्यात हे साठे सापडले आहेत.  रिचार्ज करण्यायोग्य बॅटरीमध्ये लिथियमचा वारंवार वापर केला जातो. स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपपासून ते इलेक्ट्रिक कारपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत या बॅटऱ्या वापरल्या जातात. डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या दिशेने हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मानले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जम्मू-काश्मीरमध्ये लिथियमच्या प्रचंड साठ्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी जबाबदार असलेल्या कार्बनच्या उत्सर्जन कमी करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना मोठी चालना मिळेल. 

भारताच्या खनिज मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाने रियासी जिल्ह्यातील सलाल हेमना ब्लॉकमध्ये लिथियमचे साठे शोधले आहेत. हे क्षेत्र चिनाब नदीवरील 690 मेगावॅटच्या सलाल पॉवर स्टेशनपासून सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावर आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील खाण विभागाचे सचिव अमित शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लिथियमच्या साठ्याच्या शोधामुळे या प्रदेशातील आपली उपस्थिती जागतिक नकाशावर नोंदवण्यात आली आहे. आता जगभर हा संदेश गेला आहे की देश या क्षेत्रातही स्वयंपूर्ण होत आहे आणि लवकरच बोलिव्हिया, अर्जेंटिना, चिली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांसारख्या लिथियम निर्यात करणाऱ्या देशांमध्येही त्याची गणना होईल. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या शास्त्रज्ञांनी गेल्या वर्षी या भागात नमुने गोळा करण्याचे काम सुरू केले होते. अजून दोन स्तरांवर नमुन्यांची चाचणी व्हायची आहे.  त्यानंतर सरकार खाणकामाचे कंत्राट देईल. 

याआधी 2021 मध्ये कर्नाटकात असाच लिथियमचा साठा सापडला होता. मात्र ते प्रमाणाच्या दृष्टीने खूपच लहान आहे. खनिज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारने शोध मोहीम तीव्र केली आहे. सामान्य श्रेणीतील लिथियमची श्रेणी 220 भाग प्रति दशलक्ष (पीपीएम) आहे, तर जम्मू आणि काश्मीरमधील साठ्यांमध्ये लिथियमची श्रेणी 550 पीपीएम पेक्षा जास्त आहे. सलाल कोटली गावात, सहा हेक्टर (सुमारे 120 कनाल) जमिनीत 5.9 दशलक्ष टन सर्वात हलके खनिज लिथियम म्हणजेच पांढरे सोने सापडले आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआय) चे तज्ज्ञ गेल्या पाच वर्षांपासून या गावात सर्वेक्षण करत होते. लिथियम खनिज साठ्याची घनता देखील खूप जास्त आहे. म्हणजेच ज्या भागात हे खनिज सापडले आहे, त्या भागात लिथियम मोठ्या प्रमाणात काढता येतो. सलाल कोटली येथील दमण कोटमध्ये लिथियमचा मुख्य साठा आढळून आला आहे. रियासी ते अर्नास या मुख्य रस्त्यावर असलेल्या सलाल कोटलीमध्ये 40 टक्के वरच्या आणि 60 टक्के खालच्या भागात लिथियमचा साठा आहे.  जीएसआय टीमने सर्वेक्षण केलेले ठिकाण चिन्हांकित केले आहे. 

लिथियम काय आहे? लिथियम हे नाव ग्रीक शब्द 'लिथोस' वरून आले आहे. म्हणजे 'दगड'.  हा नॉन-फेरस धातू आहे. मोबाईल-लॅपटॉप, वाहनांसह सर्व प्रकारच्या चार्जेबल बॅटरी बनवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. हे 'मूड स्विंग्स' आणि 'बायपोलर डिसऑर्डर' यांसारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे. आतापर्यंत भारत लिथियमसाठी पूर्णपणे इतर देशांवर अवलंबून होता. सध्या, अर्जेंटिना, बोलिव्हिया आणि चिली या तीन दक्षिण अमेरिकन देशांमध्ये त्याच्या साठ्यापैकी 50 टक्के साठा आहे. मात्र, जगातील निम्मे उत्पादन ऑस्ट्रेलियात होते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

श्रमिक महिलांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान काय?

कोणत्याही देशाच्या विकासाचे प्रमाण हे त्यातल्या महिला कामगारांच्या सहभागावरून ठरते. भारतात महिलांनी गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे, परंतु कामगार सहभाग तसेच समाजात त्यांची असणारी स्थिती अजूनही फारशी चांगली नाही. आपल्या देशात स्त्रीकडे केवळ घर सांभाळणारी सदस्य म्हणून पाहिले जाते, तर पुरुषाकडे घराचा प्रमुख आणि कमावता सदस्य म्हणून पाहिले जाते. म्हणजेच प्राचीन काळापासून चालत आलेली लिंगभेदाची परंपरा अजूनही अबाधित आहे आणि ती पूर्णपणे संपेल असे वाटतही नाही. गेल्या दोन दशकांत जागतिक स्तरावर महिलांच्या शिक्षणाच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी प्रजनन दरात मात्र घट झाली आहे. या दोन्ही कारणांमुळे जगभरातील  श्रमशक्तीमध्ये महिलांच्या सहभागामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तथापि, भारताच्या बाबतीत परिस्थिती तितकी सामान्य आणि स्पष्ट नाही.  भारताची सामाजिक रचना सुरुवातीपासूनच वेगळी आहे, ज्यामध्ये महिलांना घराचा उंबरठा ओलांडण्यासाठीही संघर्ष करावा लागतो.

तरीही, नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 नुसार, 15 वर्षांवरील वयोगटातील महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (एलएफपीआर) ग्रामीण भागात सुमारे 26.4 टक्के आणि शहरी भागात 20.4 टक्के आहे. लिंग समानतेच्या दिशेने सरकारने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांवर कोरोना महामारीचा मोठा परिणाम झाला आहे, त्यामुळे महिला आणि मुलींना भेडसावणाऱ्या असमानतेची खोल दरी आणखी रुंदावत चालली आहे. जागतिक स्तरावर, जवळपास निम्म्या महिला काम करतात. अलीकडे, अनेक देशांमध्ये महिला श्रमशक्ती वाढल्यामुळे रोजगारातील महिला आणि पुरुषांमधील अंतर कमी झाले आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने जारी केलेल्या 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आउटलुक-ट्रेंड्स 2020' या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. अहवालानुसार, भारताव्यतिरिक्त, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि उत्तर आफ्रिकेतील देश - मोरोक्को, इजिप्त आणि ट्युनिशियामध्येही हीच परिस्थिती आहे.

सामाजिक स्तरावर महिलांच्या खराब स्थितीमुळे, त्यांची रोजगाराची लोकसंख्या देखील सर्वात वाईट श्रेणीत आहे, जी उघडपणे लैंगिक असमानता दर्शवते. तरीही, भारताच्या बाजार अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागाचा ट्रेंड यांच्या विपरित दिशेने जात आहे. वाढलेला प्रजनन दर, महिलांच्या शैक्षणिक प्राप्तीमध्ये प्रचंड वाढ आणि गेल्या दोन दशकांमध्ये भरीव आर्थिक वाढ असूनही, भारतीय महिलांचा कामाचा वाटा कालांतराने घसरला आहे. रोजगाराच्या क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करण्यासाठी भारताने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नांमध्ये आर्थिक संधी, कायदेशीर संरक्षण आणि भौतिक सुरक्षा या घटकांचा समावेश असेल. विशेष म्हणजे, महिला आधीच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा एक भाग आहेत आणि अनौपचारिक क्षेत्रात कमी पगाराच्या नोकऱ्या करत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यामध्ये योग्य कौशल्य निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

भारत सरकार कौशल्य प्रशिक्षणावर भर देत आहे. शहराला आवश्यक असलेल्या काही सेवा देण्यासाठी महिला योग्य आहेत. मात्र, महिलांना कामाच्या पारंपरिक क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवण्याचे काही कारण नाही. त्यांच्याकडे पारंपारिक अडथळे पार करण्याची नैसर्गिक क्षमता आहे आणि जर ते योग्य कौशल्यांनी सुसज्ज असतील तर नवीन रोजगारामध्ये स्वतःला चांगले सिद्ध करू शकतात. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शहरांवर आधारित होत असल्याने शहरांना केंद्रस्थानी ठेवून महिलांसाठी रोजगाराच्या संधीही निर्माण कराव्या लागतील. परंतु जर सरकारचे आपल्या कर्मचार्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट असेल, तर त्यांनी आपल्या शहरी सेवांमधील विद्यमान तफावत दूर करणे आवश्यक आहे. महिलांनाही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडावे लागेल.

ज्या महिला शहरांशी जोडलेल्या नाहीत, त्यांनी त्यांच्या घराजवळ आणि त्यांच्या आवडीच्या कालावधीत काम करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी, महात्मा गांधी रोजगार हमी कायद्यांतर्गत, त्यांना पूर्वनिश्चित वेतन दराने 100 दिवसांचा रोजगार देण्याची तरतूद आहे. पण 2018 मधील सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की अशा कामांमध्ये महिलांचा सहभाग कमी होत आहे. हे ग्रामीण समाजात अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. कौटुंबिक आकारमानात घट आणि ग्रामीण भागातील पुरुषांकडून स्थलांतरित होण्याच्या दबावामुळे महिलांचे बिनपगारी म्हणजे घरातले काम वाढले आहे. ओईसीडी च्या अहवालानुसार, भारतीय महिला दररोज सरासरी 352 मिनिटे घरातील कामांमध्ये वेळ घालवतात. पुरुष विनामोबदला कामात घालवलेल्या वेळेपेक्षा हे प्रमाण 577 टक्के जास्त आहे. ही पुरवठा समस्या आहे ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

त्याचा फटका गरिबांना जास्त बसत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.  बिनपगारी कामात गुंतल्याने महिला रोजगारासाठी आवश्यक शिक्षण व कौशल्ये आत्मसात करू शकत नाहीत. यामुळे त्या कार्यशक्तीपासून सतत दूर राहतात. अशा परिस्थितीत वृद्ध आणि लहान मुलांच्या संगोपनासाठी निवारागृहे बनवली पाहिजेत, जेणेकरून कामगार दलातील महिलांचा सहभाग वाढू शकेल. ग्रामीण भारतातील ही समस्या सोडवण्यासाठी कामगारांच्या मागणीशी संबंधित समस्या सोडवणे आवश्यक आहे. यासोबतच लिंगभावानुसार धोरणे आखली पाहिजेत, जेणेकरून महिलांवरील बिनपगारी कामाचा बोजा कमी होईल. याकडे लक्ष दिल्याशिवाय कामगार दलातील महिलांचा सहभाग वाढवणे सोपे जाणार नाही.

आपल्या पुरुषप्रधान समाजात अनेकदा काम करणाऱ्या स्त्रियांकडे पतीची असमर्थता म्हणून पाहिले जाते. याशिवाय स्त्रीचे स्थान हे केवळ घर आणि स्वयंपाकघरापुरतेच मर्यादित आहे, असे मानणाऱ्या भारतीय समाजात अशी परंपरावादी समजूत प्रबळ आहे आणि तिने जर सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारलेल्या व्याप्तीच्या बाहेर पाऊल टाकले तर त्याचा परिणाम आपल्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्यांवर खोलवर परिणाम होईल, असे मानले जाते. भारतातील महिलांच्या रोजगारासाठी कृषी हेही महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, परंतु गेल्या तीन दशकांत देशात शेती-रोजगारात मोठी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत, लोक सहसा शेतीपासून दूर अनौपचारिक आणि प्रासंगिक रोजगाराकडे स्थलांतरित होतात, जेथे काम खूप तुरळक असते आणि अनेकदा तीस दिवसांपेक्षा कमी असते. बर्‍याच प्रसंगी, असे दिसून येते की ज्या महिला कामगार दलात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपामुळे त्या देशातील बहुतेक कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर राहतात.

अर्थव्यवस्थेत महिलांचा पूर्ण सहभाग आणि समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्यासमोरील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.  यामध्ये श्रमिक बाजारात प्रवेश सुनिश्चित करणे आणि मालमत्तेतील अधिकार आणि लक्ष्यित क्रेडिट आणि गुंतवणूक इत्यादींचा समावेश आहे. कोरोना महामारीचा पुरुषांपेक्षा महिलांच्या रोजगारावर जास्त परिणाम झाला आहे. महिलांसाठी वाहतूक, सामाजिक सुरक्षा आणि वसतिगृह सुविधा तसेच बाल संगोपन आणि मातृत्व लाभ यासारख्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासह श्रमशक्तीमध्ये सहभागी होणाऱ्या महिलांसाठी समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत आणि एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बॉलिवूड कलाकारांना हॉलिवूडचे आकर्षण

बॉलिवूडच्या कलाकारांना हॉलिवूडचे आकर्षण नेहमीच राहिले आहे. विशेष म्हणजे काही बॉलिवूडच्या अभिनेता-अभिनेत्रींनी हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाचे जलवे ' दाखवलेही आहेत. विषय आणि आवश्यकतेनुसार बॉलिवूडदेखील हॉलिवूडच्या कलाकारांना 'गांधी' सारख्या चित्रपटांमध्ये संधी देत आला आहे. आजतागायत हे सांस्कृतिक आदान-प्रदान चालूच आहे. सध्या बॉलिवूडचे काही कलाकार हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये सक्रिय आहेत. या सक्रीयतेवर एक दृष्टिक्षेप...

भारतीय चित्रपटांमध्ये आपले स्थान पटकवल्यानंतरआणि देशभर प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर प्रत्येक कलाकाराची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले 'हुनर'  दाखवण्याची,त्याचा प्रसार करण्याची इच्छा असते. आंतरराष्ट्रीय सिनेमामध्ये हॉलिवूडची आपली एक प्रतिष्ठा आहे. बॉलिवूडच्या जुन्या कलाकारांचा विचार केला तर आपल्याला असे लक्षात येईल की, शशी कपूर, ओमपुरीपासून इरफान खानपर्यंत अनेकांनी हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये आपले एक स्वतःचे स्थान निर्माण केले होते. या स्पर्धेत आपल्या अभिनेत्रीदेखील मागे नाहीत. ऐश्वर्या रॉय, मल्लिका शेरावत,  प्रियांका चोप्रा, दीपिका पादुकोन, आलिया भट्ट यांनी देखील हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये आपला 'हुनर' दाखवला आहे.

नवीन पिढी सक्रिय

अलिकडेच आलिया भट्ट 'हार्ट ऑफ स्टोन' या हॉलिवूड चित्रपटात काम केले असून ती यानिमित्ताने बराच काळ लंडनमध्ये शूटिंगसाठी व्यस्त होती. 2021 मध्ये हुमा कुरेशी हिने झंक स्नायडरच्या 'आर्मी ऑफ द डेड'मधून हॉलीवूडमध्येही पदार्पण केलं आहे. त्यापूर्वी ती गुरिंदर चढ़ा यांच्या 'व्हाइसरॉय हाऊस'चाही भाग होती. हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये सध्या ज्या अभिनेत्री सक्रिय आहेत, त्यात डिंपल कापडियांचे यांचे नाव पुढे आहे. डिंपल यांनी हॉलिवूड दिग्दर्शक क्रिस्टोफर नोलन यांच्या 'टेनेट' चित्रपटामध्ये काम केले आहे. हा चित्रपट 2020 मध्ये ब्रिटन आणि अमेरिकेत प्रदर्शित झाला होता. रणदीप हुडडा याने 'मान्सून वेडिंग' मध्ये काम केले होते. याशिवाय त्याने  2020 प्रदर्शित झालेल्या  ‘एक्सट्रेक्शन’ मध्येदेखील काम केले आहे. यात क्रिस हॅम्सवर्थने प्रमुख भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट सध्या नेटफलिक्सवर पसंद केला जात आहे. पंकज त्रिपाठी यांनीदेखील या चित्रपटात काम केले आहे. सुनील शेट्टीसुद्धा जॅफरी चीन यांच्या 'कॉल सेंटर' चित्रपटात सरदार पोलीस इन्स्पेक्टरची भूमिका करत आहे. अली फजल 'डेथ ऑन द नील' चित्रपटात काम करत आहे. प्रियांका चोप्रा हिचे 'मॅटरिक्स’, ‘टैक्स्ट फॉर यू’ देखील लवकरच प्रदर्शित होणार आहेत.

खूप प्रसिद्धी मिळवली

इरफान खान यांना हॉलिवूडमध्ये चांगल्या संधी मिळत होत्या. मात्र गेल्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. 'जुरासिक वर्ल्ड’, ‘लाइफ आॅफ पई’, ‘आइ लव यू’, ‘द नेमसेक’, ‘न्यूयार्क’ ,‘द अमेजिंग स्पाइडरमैन' सारख्या चित्रपटांमध्ये इरफान खान यांनी काम केले आहे. ओम पुरी यांनीदेखील 'सिटी आफ जॉय’, ‘माय सन द फेनेटिक’, ‘ईस्ट इज ईस्ट’सारख्या हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम करून आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले होते. अमरीश पुरी यांनी स्टीवन स्पीलबर्गच्या 'इंडियाना जोंस एंड द टैम्पल आॅफ डूम' मध्ये जबरदस्त अभिनय केला होता. नसीरुद्दीन शाह यांनी ‘मानसून वेडिंग’, ‘द लीग आॅफ एक्स्ट्राआडनरी जैंटलमेन’ सारख्या हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. अनिल कपूरनेही  हॉलीवुडच्या ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’, ‘मिशन इंपासिबल’ आणि ‘प्रोटोकोल’मध्ये आपल्या अभिनयाची जादू दाखवली आहे.

हॉलीवुडपासून लांब

हॉलीवूडमधील लिओनार्डो डिकॅप्रियो हा एक नावाजलेला अभिनेता हा आहे. लिओनार्डोसोबत काम करायला मिळणे ही एक मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे त्याच्याबरोबर काम करण्याचे स्वप्न अनेक कलाकारांचे असते. पण बॉलीवूड तसेच मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय आणि ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी हॉलीवूड स्टार लियोनार्डो डिकप्रियोच्या एका चित्रपटामध्ये काम करण्यास नकार दिला होता. बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी एका मुलाखतीमध्ये याबद्दल सांगितले. ते म्हणाले, 'हॉलीवूडचे दिग्दर्शक रिडले स्कॉट यांना त्यांच्या 'बॉडी ऑफ लाईज' या चित्रपटात नाना पाटेकर यांना कास्ट करायचे होते; परंतु त्यांनी दहशतवाद्याची भूमिका करणार नाही', असे सांगून ही ऑफर नाकारली.

अमिताभ बच्चनपासून सलमान खान पर्यंतच्या कलाकारांना हॉलिवूड चित्रपटांच्या ऑफर मिळत असतात. पण काही कलाकारांना हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये स्वारस्य नसल्याचेही पाहायला मिळते. यात सर्वात पुढे नाव येते ते करिना कपूरचे! करिनाला कित्येकदा हॉलिवूडच्या ऑफर आल्या होत्या,पण तिने त्या साफ नाकारल्या. ती आजोबा राज कपूर यांच्या 'जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां' या गाण्याची आठवण करून देत हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम करायला नकार देते.याशिवाय सलमान खान यालाही  काही हॉलिवूड चित्रपटांच्या ऑफर आल्या होत्या, मात्र त्यानेही त्या धुडकावल्या. मात्र त्याने 2007 मध्ये आलेल्या 'मेरीगोल्ड' या हॉलिवूड चित्रपटात काम केले होते. त्यानंतर त्याने या चित्रपटांना रामराम ठोकला. अमिताभ बच्चन यांनीदेखील पूर्वी 'द ग्रेट गॅटसबॉय' या एका हॉलिवूड चित्रपटात काम केले होते, मात्र नंतर त्यांनीही हॉलिवूड चित्रपटात काम करण्याचे स्वारस्य दाखवले नाही.

अभिनेत्री सक्रिय

बॉलिवूड मधील काही अभिनेत्रींनी 'बॉलिवूड ते हॉलिवूड' असा प्रवास केला आहे. यात ऐश्वर्या रॉय-बच्चन, प्रियांका चोप्रा, मल्लिका शेरावत,दीपिका पादुकोन, नर्गिस फाक्री, तब्बू, फ्रीडा पिंटो, डिंपल कापडिया आदींचा समावेश आहे. ऐश्वर्याने ‘ब्राइड एंड प्रेजुडिस’, ‘प्रोवोक्ड’, ‘मिस्ट्रेस आॅफ स्पाइसेस’, ‘द पिंक पैंथर’मध्ये काम केलं आहे. फ्रीडा पिंटो हिने ‘स्लमडाग मिलियनेअर’ मध्ये खूप लोकप्रियता मिळवली.  तब्बूने ‘द नेमसेक’ आणि ‘लाइफ आफ पई’ मध्ये काम केलं आहे. नर्गिस फाक्री ‘स्पाई’ या हॉलिवूड चित्रपटात काम केले आहे. प्रियांका चोप्रा हिने तर अभिनयाबरोबरच गायिका म्हणून ही धुमाकूळ घातला आहे. तिचा  ‘बेवॉच’ हा हॉलिवूड पट चांगलाच चर्चेत राहिला . याशिवाय  बॉलिवूडमधील मोस्ट टांलेंटेड आणि सर्वात महागडी अभिनेत्री म्हणून जिचे नाव घेतले जाते,त्या दीपिका पादुकोननेदेखील 'ट्रिपल एक्स' या हॉलिवूडपटात प्रसिद्ध अभिनेता  विन डीजलसोबत काम केले आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

जागरूकतेचा अभाव आणि कर्करोगाचा प्रसार

कॅन्सर, टीबी आणि हार्ट अटॅक यासारख्या आजारांची आकडेवारी कोरोनाच्या काळात समोर येऊ शकली नव्हती. मात्र आता आलेली कर्करोगाची ताजी आकडेवारी देशाची भयावह स्थिती दर्शवते. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आणि चंदीगडमध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेत अधिकृत आकडेवारी सादर करताना, केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी स्वत: सांगितले की 2020 ते 2022 या काळात देशात कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत वाढ झाली आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) च्या राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी कार्यक्रमानुसार, 2020 मध्ये विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांची अंदाजे संख्या 13,92,179 होती आणि 2021 मध्ये ती 14,26,447 आणि 2022 मध्ये 14 ,61,427 वाढली. 2020 मध्ये भारतातील कर्करोगाने मृत्यूचे अंदाजे प्रमाण 7,70,230 होते आणि ते 2021 मध्ये 7,89,202 आणि 2022 मध्ये 8,08,558 पर्यंत वाढले आहे.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे, आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) कर्करोग, मधुमेह, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग, स्ट्रोक प्रतिबंध आणि नियंत्रण (एनपीसीडीसीएस) या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत , राज्ये आणि केंद्र केंद्रशासित प्रदेशांना तांत्रिक आणि आर्थिक मदत पुरवली जाते. कर्करोग हा एनपीसीडीसीएस चा अविभाज्य भाग आहे आणि या कार्यक्रमाचा उद्देश पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, मानव संसाधन विकास, आरोग्य संवर्धन आणि कर्करोग प्रतिबंध, त्याचे लवकर निदान, व्यवस्थापन आणि कर्करोगासह असंसर्गजन्य रोग (एनसीडी) चे उत्तम आरोग्यसेवा उपचार यासाठी जागरूकता निर्माण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

एनपीसीडीसीएस अंतर्गत, 707 जिल्हा एनसीडी केंद्रे, 268 जिल्हा काळजी केंद्रे आणि 5,541 सामुदायिक आरोग्य केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आणि सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवेचा एक भाग म्हणून सामान्य असंसर्गजन्य रोग, म्हणजे मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि सामान्य कर्करोग यांच्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि तपासणीसाठी लोकसंख्या-आधारित उपक्रम देखील सुरू करण्यात आले आहेत. या उपक्रमांतर्गत, तीस वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना तोंड, स्तन आणि गर्भाशयाच्या मुखाच्या तीन सामान्य कर्करोगाच्या तपासणीसाठी लक्ष्य केले जाते. 2022 मध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांची अंदाजे संख्या 1461427 होती, ज्यामध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्रिया जास्त होत्या. महिलांची संख्या 749251 तर पुरुषांची संख्या 712176 होती. महिला आणि पुरुषांमध्ये सर्वाधिक कर्करोग पचनसंस्थेच्या अवयवांमध्ये (2,88,054), स्तन (2,21,757), प्रजनन प्रणाली (2,18,319), तोंड (1,98,438) आणि श्वसन प्रणाली (1,43,062) मध्ये होतात.

महिला आणि पुरुषांमध्ये वयाच्या 74 व्या वर्षांपर्यंत कर्करोग होण्याचा धोका नऊपैकी एक असा आहे. पुरुषांमध्ये फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका 67 पैकी एक आणि महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका 29 पैकी एक असे प्रमाण आहे. इंडियन मेडिकल कौन्सिल ऑफ रिसर्चच्या डिसेंबर 2022 च्या आकडेवारीनुसार, देशात स्तनाच्या कर्करोगाची सुमारे 1,82,000 प्रकरणे आढळून आली आहेत. 2030 पर्यंत ही प्रकरणे अडीच लाखांपर्यंत वाढू शकतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, 2018 मध्ये कर्करोगामुळे एकूण 96 लाख मृत्यू झाले. यापैकी सत्तर टक्के मृत्यू गरीब देशांमध्ये किंवा भारतासारख्या मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये झाले आहेत. याच अहवालानुसार, भारतात कर्करोगामुळे 7.84 लाख मृत्यू झाले आहेत. म्हणजेच कर्करोगामुळे होणाऱ्या एकूण मृत्यूंपैकी आठ टक्के मृत्यू हे एकट्या भारतात झाले आहेत.

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आणि चंदीगडमध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. पंजाबमध्ये 2018 मध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या 36801, 2019 मध्ये 37744 आणि 2020 मध्ये 38636 झाली. हरियाणात 2018 मध्ये 27665, 2019 मध्ये 28453 आणि 2020 मध्ये 29219 कॅन्सरची प्रकरणे आढळून आली. हिमाचलमध्ये 2018,  मध्ये 8012, 2019 मध्ये 8589 आणि 2020 मध्ये 8777 प्रकरणे आढळून आली. चंदीगडमध्ये 2018 मध्ये 966, 2019 मध्ये 994, 2020 मध्ये 1024 प्रकरणे आढळून आली. सध्या पंजाबमध्ये एक लाख लोकांमागे ९० रुग्ण कर्करोगाने ग्रस्त आहेत. गेल्या सात वर्षांत दरवर्षी सरासरी 7586 नवीन प्रकरणे समोर आली आहेत. सरकार कर्करोगग्रस्तांच्या उपचारावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा दावा करत असले तरी जनजागृतीअभावी त्याची कहाणी उलटी आहे.

आजदेखील अनेक स्त्रिया लाज आणि भीतीमुळे आजार सांगायला तयार नाहीत. कर्करोगावर उपचार घेत असलेले अनेक रुग्ण कर्करोग हा पिढ्यानपिढ्याचा आजार आहे, असे मानतात, तर वैद्यकीय शास्त्रानुसार केवळ पाच टक्के कर्करोग पालकांकडून मुलांकडे जातो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पंजाबमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण वाढण्यामागे कीटकनाशकांचा अतिवापर हे एक कारण असल्याचे सांगण्यात आले आहे. नैऋत्य पंजाबमधील कापूस पिकवणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण असामान्यपणे जास्त आहे, जे इतर घटकांसह कीटकनाशकांच्या वापराशी संबंधित आहे. जगभरातील देशांमध्ये कर्करोगाविरुद्धचे युद्ध सुरू आहे.  पण जितक्या वेगाने उपाय शोधले जात आहेत तितक्याच वेगाने त्याचा प्रसारदेखील होत आहे. मात्र, या आजारापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी देशी पद्धतींद्वारे उपचाराच्या शक्यता शोधण्याचे अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. आहारात बदल करून त्यांच्यावर उपचार करण्याचेही काही प्रयत्न चालले आहेत.

असाच एक प्रयोग जादवपूर विद्यापीठाच्या वैद्यकीय विभागात करण्यात आला, ज्यामध्ये दैनंदिन आहारात वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांपासून बनवलेल्या सर्वपिष्टी या औषधाची चाचणी करण्यात आली. औषधाच्या परिणामकारकतेची पातळी तपासण्यासाठी साधारणपणे दोन प्रकारच्या चाचण्या केल्या जातात- पहिली म्हणजे औषधीय (फार्माकोलॉजिकल) चाचणी आणि दुसरी विष विद्यासंबंधी (टोक्सीकोलाजिकल) चाचणी. आयात केलेल्या पांढऱ्या उंदरांवर या चाचण्या करण्यात आल्या. प्राण्यांच्या शरीरात कर्करोगाच्या पेशी प्रविष्ठ करण्यात आल्या आणि जेव्हा ट्यूमर तयार झाला तेव्हा औषध द्यायला सुरुवात केली गेली. 'पोषण ऊर्जा' चाचणी स्थितीत, चौदा दिवसांनंतर आढळलेला प्रतिसाद पाहिला असता, या पेशींची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊ लागली होती. प्राण्यांच्या शरीरात अल्सर निर्माण झाले नाहीत.

ट्यूमरच्या वाढीचा दर सहाचाळीस टक्क्यांनी कमी झाला आणि औषधाची विषारीता जवळजवळ शून्य होती. असे सकारात्मक परिणाम अलीकडच्या काळात दिसून आले नव्हते. या औषधामध्ये कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी आणि त्याच्याशी लढण्यासाठी अपार अशी शक्यता आहेत. चाचण्या घेणाऱ्या डॉ. चॅटर्जी यांच्या निष्कर्षांवरून हे औषध कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्राबरोबरच कर्करोगाच्या रुग्णांच्या उपचारातही त्याचा उपयोग प्रभावी ठरला आहे. परंतु औषधांना मान्यता देणाऱ्या संस्थांनी अजून त्याला मान्यता न दिल्याने ते अद्याप बाजारात उपलब्ध झाले नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की तुमच्या कर्करोगाच्या उपचारात काही दिवसांचा विलंबदेखील घातक ठरू शकतो. दुसरी सकारात्मक गोष्ट म्हणजे थायरॉईड, गर्भाशय आणि स्तनाचा कर्करोग यांसारख्या काही प्रकारच्या कर्करोगाच्या जवळपास इलाज  शंभर टक्के  पोहचला आहे. टेस्टिक्युलर आणि थायरॉईड सारख्या कर्करोगात, आपण सहजपणे म्हणू शकतो की बरे होण्याची शंभर टक्के शक्यता आहे, परंतु स्वादुपिंड (पेनक्रिएटिक) सारख्या कर्करोगाच्या इतर प्रकारांच्या बाबतीत, जगण्याची शक्यता कमी आहे. खरं तर कोणते संशोधन आपल्याला बरा होण्याच्या जवळ जाईल हे सांगता येणे कठीण आहे. आम्ही खात्रीने एवढेच म्हणू शकतो की औषधे, केमो आणि रेडिएशनद्वारे उपचार चांगले होत आहेत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली