भावी राष्ट्रपती कोण?

     देशाच्या 15 व्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त नसिम झैदी यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले असून येत्या 17 जुलैला राष्ट्रपतीची निवड होणार आहे. त्यामुळे साहजिक नवा राष्ट्रपती कोण असणार याची उत्सुकता ताणली गेली आहे. अजून सत्ताधारी भाजपकडून राष्ट्रपतीपदासाठी नाव जाहीर करण्यात आले असले तरी संभाव्य उमेदवारांची नावे मात्र चर्चेत आहेत. भाजपचे नेते व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांचे एक नाव सध्या चर्चेत आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांकडूनदेखील या निवडणुकीसाठी प्रयत्न चालले आहेत.मात्र त्यांना अजूनही म्हणावी अशी साथ मिळत नसल्याचे दिसत आहे. भाजप आणि आघाडीतील घटक पक्ष सोडून अन्य सर्व पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न चालला आहे,मात्र याला कितपत यश मिळेल, हे सांगण्यासारखी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्राचे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांना काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी आवतण दिले होते,परंतु शरद पवार यांनी ते नाकारले. अर्थात शरद पवारांना समोर पराभव दिसला असावा. भाजप आणि आघाडीकडूनदेखील पवार यांचे नाव पुढे येईल, अशाही वावड्या येत आहेत. मात्र त्याला काही आधार आणि अर्थ नाही. कारण नरेंद्र मोदी यांच्या मनात जरी पवारांचे नाव असले तरी मोदींच्या पाठीमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंबीरपणे उभा आहे. त्यांच्या शिफारशीशिवाय सरकारचे पानदेखील हलणार नाही. त्यामुळे या वावड्या हवेतच विरणार आहेत.

     वास्तविक सरकारकडूनचा उमेदवार निवडून यायला फारशी अडचण नाही. सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा कार्यकाळ चोवीस जुलै रोजी संपणार आहे. या निवडणुकीत लोकसभेचे 543 तर राज्यसभेचे 233 असे 776 संसद सदस्य तसेच 31 विधानसभांचे 4 हजार 120 आमदार मतदान करणार आहेत. नामनियुक्त खासदारांना मतदानाचा अधिकार नाही. या निवडणुकीत भाजपकडे 23 मित्र पक्षांसह 48 टक्के मते असून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 17 विरोधी पक्षांकडे सुमारे 36 टक्के मते आहेत.  10 लाख 98 हजार 882 एकूण मते असलेल्या या निवडणुकीत निर्विवाद विजय नोंदविण्यासाठी केंद्र सरकारला फक्त 17 हजार मते कमी पडत आहेत. आणि हा आकडा गाठायला भाजपला फारसे प्रयत्न करावे लागणार नाहीत. बिहारमध्ये सध्या मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यात फारसे बरे नसल्याचे ऐकायला मिळत आहे. नितीशकुमार भाजपकडे सरकतील, असे बोलले जात आहे. शिवाय महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्याही पक्षाचा काही भरवसा नाही. पवार यांचे पंतप्रधान मोदी यांच्या त्यांचे चांगलेच सख्य आहे. त्यामुळे या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पवारांचा पक्षदेखील सरकारला मदत करू शकतो. खरे तर भाजपनेही छोट्या छोट्या पक्षांकडेच आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. आणि त्यांना त्यात यश नक्की येणार , असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.

     देशातले छोटे छोटे पक्ष पुढील काळात सरकारचे राज्याला सहकार्य मिळेल, या आशेपायी सहज मदत करून जातील. त्यामुळे त्यांना पाहिजे त्यापेक्षाही जास्त मदत मिळण्याची शक्यता आहे. तमिळनाडूतील अण्णा द्रमुक, तेलंगणातील चंद्रशेखर राव यांचा तेलंगणा राष्ट्र समिती व आंध्र प्रदेशातील जगन रेड्डी यांच्या पक्षाने मदत केल्यास विजय सोपा होणार आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेने रालोआच्या पहिल्या बैठकीत पाठिंबा देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. परंतु सध्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून फडणवीस सरकार कोणतीही ठोस कृती करीत नसल्याने शिवसेना वेगळा विचार करेल, असे वाटत असले तरी तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण शिवसेना ऐनवेळी आपली भूमिका फिरवण्यात माहीर आहे. त्यामुळे शिवसेना भाजपसोबत जाणार हे नक्की आहे.  काँग्रेसप्रणीत 17 विरोधी पक्षांनी उमेदवार निश्‍चितीसाठी बर्‍याच नेत्यांना गळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु राष्ट्रवादीचे शरद पवार, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढविण्यास तयार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. उत्तर प्रदेशमधील घवघवीत यशानंतर भाजपचे पारडे जड झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा ऐनवेळी कोणाचे नाव पुढे करतात याचा कयास लावणे अवघड आहे.

     राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीदेखील ही निवडणूक लढविणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र  भाजप-रालोआकडून संघाची पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा होण्याची शक्यता अधिक आहे. ऐन राष्ट्रपती निवडणुकीच्या काळात बाबरी खटला पुढे आणून लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशींना बाबरी त्यात अडकविण्यात आले आहे. त्यामुळे या ज्येष्ठ मंडळींची नावे आपोआप बाजूला सरली आहेत. सीबीआयचा पोपट मोदी-शहांनी केला आहे. त्यामुळे आता मोदी-शहा जोडगोळी कोणता उमेदवार जाहीर करतील हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार धर्मनिरपेक्ष पार्श्‍वभूमी तसेच घटनेचा अभ्यास असलेला असावा, अशी पूर्व अट 17 विरोधी पक्षांनी घातली आहे. त्यामुळे उमेदवाराच्या नावाची उत्सुकता वाढली आहे. छोटे छोटे पक्ष जर भाजपच्या वळचणीला लागले तर ही निवडणूक बिनविरोध व्हायला काहीच हरकत नाही. कारण सध्या तरी काँगेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष उमेदवार शोधण्यातच वेळ घालवत आहेत. या निवडणुकीत मतसंख्या हा निकष महत्त्वाचा ठरत असल्यामुळे तो पक्षीय बळावर अवलंबून असतो. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून गोळाबेरजेचे राजकारण सुरू झाले आहे.

खासदारांच्या वाढत्या गैरहजेरीचे काही तरी कराच!

     पुढार्‍यांना लोकप्रतिनिधी व्हायची फार घाई लागलेली असते. राजकीय पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी आणि निवडून येण्यासाठी ही मंडळी वाट्टेल त्या थराला जातात,हे आपण पाहिले आणि अनुभवले आहे. मात्र हीच मंडळी निवडून आल्यावर लोकांसाठी काय करतात,हे पाहायचे म्हटले तर मात्र सगळा आनंदी आनंद आहे. कारण यातले कित्येक लोक सभागृहात जात नाहीत तर यातले बहुतांश मंडळी सभागृहात गेले तरी फक्त नाष्टा आणि चहासाठीच तोंड उघडतात, असा अनुभव आहे. चर्चेत सहभागी घ्यायचे यासाठी यांचा एक तर अभ्यास नसतो किंवा बोलायचे तरी नसते. अगदी ग्रामपंचायतपासून ते लोकसभेपर्यंत हेच आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे ही मंडळी अशा महत्त्वाच्या का गेली आहेत आणि यांना निवडून का दिले गेले, असा प्रश्‍न पडतो. सध्या देशात अशाप्रकारचे खासदारांच्या लोकसभेतल्या आणि राज्यसभेतल्या उपस्थितीबाबत चर्चेचा गदारोळ उठला आहे. कारण खासदार मंडळी सभागृहात सतत गैरहजर असल्याचेच दिसते.वाट्टेल तो आटापिटा करून राज्यसभेत किंवा लोकसभेत गेलेली मंडळी  मौनीबाबा म्हणून वावरत असतात.

     ‘पिपल्स लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ या संस्थेने गेल्या तीन वर्षांतील लोकसभेतील उपस्थितीचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला आहे.तो नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.  त्यावर नजर टाकली तर खासदारांच्या एकूण उपस्थिती व कामगिरीवर प्रकाश पडण्यास मदत होते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 16 व्या लोकसभेचे संख्याबळ 545 आहे. त्यातील अवघ्या पाच खासदारांनी लोकसभेत शंभर टक्के हजेरी लावली आहे. असे हा अहवाल सांगतो. हा प्रकार मोठा धक्कादायक म्हणायला हवा. कायदे-कानून करण्याच्या या सभागृहांमध्ये यांची अनुपस्थिती असने,हा खरे तर त्यांना निवडून देणार्‍या जनतेचा अपमान आहे. ज्यासाठी किंवा ज्यांच्यासाठी या सभागृहाची निर्मिती केली आहे, त्या लोकशाही बळकटीला ही मंडळी चूड लावत आहेत, असेच म्हणायला हवे. जनतेने किंवा सत्ताधारी मंडळींनी हा प्रकार सहन करू घेता कामा नये, त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याची गरज आहे.

     जे पाच खासदार 100 टक्के उपस्थित असतात,त्यांचे खरोखरीच अभिनंदन करायला हवे.या पाच खासदारांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे तीन व ओरिसातील बिजू जनता दलाचा एक खासदार आहे. भैरोप्रसाद मिश्रा (उत्तर प्रदेश), गोपाळ शेट्टी (महाराष्ट्र- भाजप), कुलमणी समल (ओरिसा, बिजू जनता दल), किरीट सोळंकी (गुजरात-भाजप), रमेशचंदर कौशिक (हरियाणा-भाजप) अशी या शतप्रतिशत हजेरी लावणार्‍या खासदारांची नावे आहेत. भैरोप्रसाद यांनी सभागृहात नुसतीच हजेरी लावली नाही तर एक हजार चारशे अडुसष्ट चर्चांमध्ये भाग घेतल्याची माहिती या अहवालावरून मिळते. हा एक विक्रमच ठरावा. या अहवालानुसार 133 खासदारांची (म्हणजे 35 टक्के) लोकसभेतील उपस्थिती 90 टक्क्यांहून अधिक आहे. तर 22 खासदारांची उपस्थिती निम्म्याहून अधिक काळ राहिली आहे. लोकसभेत पुरेसे संख्याबळ नसल्याने सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असूनही काँग्रेसला अधिकृत विरोधी पक्ष नेत्याचा दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे पक्षाचे लोकसभेत गटनेतेच आहेत. ही जबाबदारी सध्या मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे आहे. त्यांची तीन वर्षांतील उपस्थिती 92 टक्के आहे. त्यामुळे खर्गे उपस्थितीची जबाबदारी चोखपणे पार पाडतात असे म्हणावयास हरकत नाही. माजी मंत्री वीरप्पा मोईली यांची उपस्थितीही 91 टक्के असते. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे तरुण खासदार राजीव सातव यांची उपस्थिती 81 टक्के तर ज्योतिरादित्य शिंदे यांचीही उपस्थिती 88 टक्के होती. ज्येष्ठ खासदार व समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यांनीही सभागृहात बहुसंख्य वेळ (79 टक्के) हजेरी लावली, हे विशेष भाजपच्या खासदार किरण खेर चित्रपट क्षेत्रातील असूनही सभागृहात 86 टक्के वेळ गेल्या तीन वर्षांत उपस्थित राहिल्या.

      वास्तविक विविध पक्षाचे प्रमुख यांनी तरी जास्तीतजास्त उपस्थिती दाखवण्याची आवश्यकता आहे, मात्र या आघाडीतही आपल्या हाती निराशाच येते. काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस अनुक्रमे सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी यांची उपस्थिती पन्नास टक्क्यांच्या आसपासच आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची तब्येत आजकाल बरी नसते. दोन-तीनदा त्यांना रुग्णालयातही दाखल करायला लागले होते. उपचारासाठीही त्या परदेशात जाऊन आल्या. त्यामुळे श्रीमती गांधी 59 टक्के वेळ लोकसभेत उपस्थित राहिल्या आहेत. आणि 5 चर्चांमध्ये त्या सहभागी झाल्या. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी सध्या पक्षाचा कारभार पाहतात, अधूनमधून त्यांचे होणारे परदेश दौरेही चर्चेचा विषय असतात. खरे तर लोकसभेत त्यांनीच पक्षातर्फे किल्ला लढवायला हवा. परंतु, गेल्या तीन वर्षात त्यांनी लोकसभा कामकाजाच्या निम्मा वेळच (54 टटक्के) हजेरी लावली आहे. त्यांनी अकरा चर्चांमध्ये सहभाग घेतला. काँग्रेसच्यादृष्टीने हे भूषणावह नाही.  पंतप्रधान, तसेच मंत्र्यांना सभागृहाच्या उपस्थिती नोंदीच्या पत्रकावर स्वाक्षरी करण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्र्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत. महत्त्वाचे सरकारी कामकाज वा महत्त्वाचे देशातील व परदेशातील दौरे यामुळे हे बंधन नसावे. पण त्याची नोंद होणे आवश्यक आहे. सभागृहात विशिष्ट खात्यावर वा त्या खात्याशी संबंधित प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना कॅबिनेट व राज्य असे दोन्ही मंत्री अनेकदा उपस्थित नसतात. मग कित्येकदा कामकाज स्थगित करण्याची नामुष्की ओढवते. काहीवेळा संबंधित मंत्री राज्यसभेत गेलेले असतात हे खरे आहे. पण बहुतेक खात्यांना दोन मंत्री असल्याने हे टाळता येण्यासारखे आहे. पंतप्रधान त्यांच्याकडील खात्याच्या प्रश्‍नोत्तराचेवेळी उपस्थित राहतात व इतर महत्त्वाच्या विषयांवरी चर्चेत हस्तक्षेप करतात, अशी प्रथा आहे.

     नरेंद्र मोदी फार कमी संसदेत येतात व आले तरी क्वचित बोलतात असा आक्षेप घेतला जातो. प्रत्येक विषय व घडामोड यावर पंतप्रधानांनी बोललेच पाहिजे, असे नाही, हे म्हणणे खरे असले तरी त्यांची सभागृहातील उपस्थिती लक्षणीय असायला हवी. देशाचा पंतप्रधानच उपस्थित नसेल तर त्यांचे मंत्रिगण कशाला उपस्थिती दाखवण्याचे सौजन्य दाखवतील. खरे तर  मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या संसदेतील उपस्थितीची नोंद होणे आवश्यक वाटते. कारण सभागृहाचे सदस्य झाल्यामुळेच ते मंत्री होत असतात. यानिमित्ताने त्यांच्या कामाचा लेखा-जोखा ठरवताना उपयोग होऊ शकतो.  राष्ट्रपती विविध क्षेत्रांतून अ-राजकीय व्यक्तींची राज्यसभेवर नेमणूक करीत असतात. या व्यक्तींचा अनुभवाचा लाभ संसदेला हा या मागचा हेतू आहे. मात्र इथेही चिंता करण्यासारखीच परिस्थिती आहे. सगळ्यात चर्चेत असलेले सध्याचे नियुक्त खासदार क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर व अभिनेत्री रेखा क्वचितच सभागृहात येतात. त्यांनी चर्चेत सहभागही घेतला नसल्याचे आपल्याला माहित नाही. अशा लोकांना संसदेत पाठवून तरी काय उपयोग आहे. अशा पैसेवाल्या मंडळींना आपण आणखी श्रीमंत करत राहतो, हे मात्र खरे आहे. राष्ट्रपती नियुक्त कलाकार,ज्ञानी, अभ्यासू ,संशोधक लोकांना खासदारपदावर घेताना काही नियमावली ठरवायला हवी,जेणेकरून त्यांच्या कलेचा, अभ्यासाचा संसदेला कायदे-कानून करताना उपयोग होईल. अन्यथा अशा नेमणुका न केलेल्याच बर्‍या.

'उडती कार' ला अनंत अडचणींचे आव्हान

     गेल्या मार्च महिन्यात एअरबस या विमानांचे उत्पादन करणार्‍या कंपनीने त्यांची पहिलीच कार तीही उडती कार पॉप डॉट अप या नावाने जिनेव्हा येथे ऑटो शोमध्ये सादर केली. ऑटो शो मध्ये जगभरातील वाहन कंपन्या त्यांची नवी मॉडेल्स नव्या कनसेप्टस सादर करत असतात.या एअरबसने प्रथमच कसेप्ट कार मध्ये भाग घेतला. या कारचे डिझाईन तयार करण्यासाठी इटलीच्या इटलडिझाईन या कंपनीशी करार केला आहे. ही हायब्रिड कॉनसेप्ट कार जमिनीवर चालेल तसेच आकाशात उडेल. दोन प्रवासी बसू शकतील एवढ्या आकाराची ही कार पॅसेंजर कॅप्सूलप्रमाणे आहे. त्याचप्रमाणे गुगलचे सहसंस्थापक लॅरी पेज यांनीही उडती कार विकसित केल्याचे सांगितले जाते. यासाठी गेल्या सहा वर्षांपासून एक गुप्त प्रकल्प वैयक्तीकरित्या राबविला जात होता. २०१० पासून लॅरीने हा प्रकल्प सुरू केला आहे व त्यासाठी स्वतःच्या कमाईचे ६७० कोटी रूपये आत्तापर्यंत खर्च केले आहेत. स्टार्टअप झी एरो या नावाचा हा प्रकल्प आत्तापर्यंत लॅरी ने गुप्त ठेवला होता. या प्रकल्पात ट्रान्समिशन फ्लाईंग कार डेव्हलप केली जात आहे. टीएफएक्स एअरक्राफ्ट नावाच्या या कारमध्ये चार जणांची बसण्याची व्यवस्था आहे. ही कार काँम्प्युटरने नियंत्रित करता येते. म्हणजे ऑपरेटर त्याच्या इच्छेनुसार यात अगोदरच टेक ऑफ, लँडींग व डेस्टीनेशन घालू शकणार आहे.

      या हायब्रिड इलेक्ट्रीक फ्लाईंग कारला पंख आहेत व ते ट्विन इलेक्ट्रीक मोटर पॉडशी जोडलेले आहेत. हे पंख दुमडू शकतात व मोटरपॉडमुळे कारची बॅटरी चार्ज होऊ शकते. ही कार व्हर्टिकल व हॉरिझाँटल पोझिशन घेऊ शकते. तिचा कमाल वेग आहे ताशी ८०६ किमी. ही कार ऑटो लँडिग करू शकते तसेच यात ऑपरेटरला लँडींग रद्द करण्याची सुविधाही आहे. त्यात व्हीकलर पॅराशूट सिस्टीम आहे. इमर्जन्सी मध्ये ऑपरेटर ती अॅक्टीव्हेट करू शकतो. व समजा ऑपरेटरने ती कार्यान्वित केली नाही तरीही कार जवळच्या एअरपोर्टवर ऑटो लँडींग करू शकते असे समजते.

      सिलीकॉन व्हॅलीतील स्टार्टअप कंपनीच्या  किटी हॉक यांनीही  फ्लायर ही उडती कार बनविली असून ही कार उडत असतानाचे व्हीडीओ प्रसारित  केली आहे. यामुळे एकच धूम माजली असून एक्स्पर्ट सिमेरन मॉरिस यांनीही या फ्लाईंग कारची टेस्ट घेतली आहे. मॉरिस म्हणतो, ही कार उडविताना मला फारच मजा वाटली. यापूर्वी मी खेळातले हेलिकॉप्टरही कधी उडविलेले नाही मात्र ही कार शिकण्यासाठी मला कांही तासच सराव करावा लागला.  मॉरिस यांच्याप्रमाणेच अन्य काही लोकांनीही ही कार उडविली.१०० टक्के इलेक्ट्रीक पॉवरवरची ही कार हेलिकॉप्टरप्रमाणे व्हर्टिकल उडते व तशीच लँड करते. व्हिडीओ गेम खेळताना कंट्रोल करायला जितका वेळ लागतो, तेवढ्यात वेळात ती शिकता येते. ८ रॉटर्सच्या मदतीने ती उडते व पाण्यातही उतरू शकते.

      या तीन घटना पाहिल्या तर आपल्या लक्षात येईल की,उडती कार बनवण्यासाठी किती उत्सुकता आणि प्रयत्न चालले  आहेत हे लक्षात येते. चालकाशिवाय कार रस्त्यावर उतरवण्याचे काम गुगल आणि ऊबरने केले आहे. या कारची यशस्वी चाचणी झाली असली तरी व्यावसायिकरित्या त्याचे उत्पादन सुरू झालेले नाही. मात्र ती वेळ फार लांब नाही. त्यामुळे  आता उडत्या कारचे  आकर्षण आणि उत्सुकताही जगाला लागली आहे. पण खरेच ही उडती कार लवकरात लवकर सत्यात येईल का,असा प्रश्न आहे.कारण प्रत्यक्षात येण्यासाठी अनेक समस्या आणि अडचणी आहेत. त्यांचे निराकरण करण्यास कंपन्यांना खूप प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

     हेलिक्प्टर उडवताना आणि उतरवताणा अजूनही सोयीस्कर झालेले नाही.त्यासाठी हेलिपेडची गरज लागते.कार तर भर रस्त्यावरून उडवायची आहे.हे काम अर्थातच मोठ्या जिकिरीचे आणि प्रचंड खर्चिक आहे.यात लोकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.उडत्या कारची निर्मिती ही जलद वाहनसेवा ही आहे.लवकरात लवकर इच्छित स्थळी पोहचण्यासाठी आणि वाहतूक अडथळा टाळण्यासाठी आहे.हवाई उड्डाणाचेही काही नियम आहेत.त्यात शिथिलता आणण्याची गरज आहे.गाडीचा वेग ,गाडीच्या हवेतल्या उड्डाणाची ऊँची,शिवाय त्याला इंधन कोणत्या प्रकारचे लागेल या गोष्टी स्पष्ट व्हावया लागणार आहेत.सध्या जॉय राईडसाठी उड्डाण कारची निर्मिती झाली आहे.कीटटी हॉक यांनी केलेल्या वाहनासाठी बॅटरीचा उपयोग करण्यात आला. सध्या त्याचा पाण्यावरून उड्डाणाचा प्रयत्न झाला आहे.रस्त्यावरची चाचणी अजून व्हायची आहे.त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

     उडत्या कारची निर्मिती जसजशी यशस्वी होईल ,तसतसे त्याबाबतच्या वापराचे नियम प्रत्यक्षात येत राहतील.

भारतात ही उडती कार यायला बराच कालावधी लागणार आहे. मात्र तोपर्यंत परदेशात कारच्या रस्त्यावरील आणि हवेतील वावराचे नियम स्पष्ट होत जातील.सध्या मानवरहित ड्रॉनबाबत काही  कडक नियम आहेत.त्यामुळे उडत्या कारलादेखील वेगळ्या परवानगीची गरज भासणार आहे.म्हणजे उडती कार प्रत्यक्षात येण्यास अनेक अडचणी आहेत.त्याचा कार निर्मात्यांना सामना करावा लागणार आहे.मात्र निर्मितीचा वेग आणि प्रयत्न पाहता काही वर्षेच या कारची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

पोलिस खेळाडू: अनिल ऐनापुरे

     पोलिस दलात राहून खेळाकडे लक्ष देणं तसं अवघड आहे. कारण पोलिसांचे शेड्युल तसे सतत व्यस्त असते. मात्र हवालदार अनिल ऐनापुरे यांनी अ‍ॅथलेटिक्समध्ये जिद्दी आणि मेहनतीच्या जोरावर अनेक विक्रम प्रस्थापित करत आंतरराष्ट्रीय खेळाडू म्हणून नाव कमावले आहे. राज्य पोलिस दलाचा उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून त्यांनी अगदी कमी वयात पोलिस महासंचालकांचे सन्मान चिन्ह हा बहुमान मिळवण्याची कामगिरी केली आहे.

     ऐनापुरे हे जतसारख्या जत दुष्काळी गावचे कुटुंब. वडील कृषी विभागात नोकरीला असल्याने सांगलीला स्थायिक झाले. शिक्षण सांगली हायस्कूलला झाले. इथेच त्यांचे लक्ष अडथळा शर्यतीकडे गेले.शालेय स्तरावर असतानाच त्यांनी त्याचा कसून सराव करायला सुरुवात केली. या कालावधीत त्यांना राज्य आणि राष्ट्रीय स्पर्धेत बक्षिसे मिळाली. त्यांना प्रशिक्षक राजेंद्र कदम यांचे बहुमोल मार्गदर्शन लाभले. या       खेळाचा त्यांना फायदा झाला आणि 2008 मध्ये ते खेळाडू म्हणून सांगली पोलिस दलात भरती झाले.

पोलिस दलातही त्यांनी आपले वर्चस्व सिद्ध करताना 400 आणि 110 मीटर अडथळा शर्यती जिंकल्या. 2009 आणि 2011 मध्ये अनुक्रमे केरळ आणि नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय पोलिस क्रीडा स्पर्धेत तृतीय क्रमांक पटकावला. 2014 पर्यंत या स्पर्धांमध्ये त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आहे. 23 व्या राज्य पोलिस क्रीडा स्पर्धेत 400 मीटर अडथळामध्ये 54.85 सेंकदाची नोंद करत अनिल ऐनापुरे यांनी पूर्वीचा असलेला विक्रम मोडीत काढत नवा विक्रम नोंदवला. 2012 ते 2015 पर्यंत सलग चार वर्षे राज्य पोलिस स्पर्धेत प्रथम क्रमांक कायम राखण्याचा विक्रम रचला. या सगळ्या कामगिरीच्या जोरावर त्यांची 2014 मध्ये गोवा येथे झालेल्या चौथ्या लुसूफोनिया आंतरराष्ट्रीय अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेसाठी निवड झाली.

     पोलिस दलाच्यावतीने अ‍ॅथलेटिक्स आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत निवड होणारे ऐनापुरे हे पहिलेच खेळाडू आहेत. या स्पर्धेत पाचवा क्रमांक मिळाला. अजूनही खूप मोठी कामगिरी करण्याची मनिषा बाळगून आहेत. नोकरी आणि कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळतानाच सरावाकडेही लक्ष द्यावे लागते. शिवाय शारिरीक तंदुरुस्ती राखण्यासाठी त्यांना खाण्या-पिण्याकडे लक्ष द्यावे लागते.मात्र राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची जिद्द आणि धडपड कायम असल्याने सरावाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देत आहेत.

शेतकर्‍याने बनविला आधुनिक हायड्रोलिक रेजर

     शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती आणखी कशी सुलभ होईल,यासाठी झटताना दिसत आहे. अभ्यास, संशोधन करून स्वत:च नवी शेती साधने बनवत आहे. असाच प्रयत्न सांगली जिल्ह्यातल्या मोहिते वडगाव (ता. कडेगाव) या गावातला  शेतकरी  राजेश मोहिते यांनी हायड्रोलिक रेजर तयार केला आहे. या आधुनिक रेजरमुळे शेतात तीन फुटी व त्यापेक्षा अधिक मोठ्या सरी सोडणे सोपे जात आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा शेतकर्‍यांसह ट्रॅक्टरमालकांना होणार आहे. साहजिकच हा नवीन पद्धतीचा रेजर पाहायला शेतकरी आणि ट्रॅकरमालक मोहिते वडगावला भेट देताना दिसत आहेत.

      काही कष्टाळू,काही तरी करण्याची धमक असलेले शेतकरी शेतीत काही ना काही नवे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे शेतीत उत्पादन वाढ होत आहेच.शिवाय कमी कालावधीत जास्तीत जास्त  कामे व्हावीत, असा प्रयत्न होताना दिसत आहे. अशा संशोधक शेतकर्‍यांमुळेच शेतीत व शेतकर्‍यांसाठी मोठ्या प्रमाणात आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. अलिकडच्या काळात विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे  जमिनीचे लहान तुकडे होत आहेत. त्यामुळे मेहनत करताना अनेक त्रुटींचा सामना शेतकर्‍यांना करावा लागत असतो. शेतामध्ये सरी सोडण्यासाठी लागणारा रेजर यापूर्वीही विकसित झाला आहे, पण त्याद्धारे सोडलेल्या सरी एका रेषेत येत नसल्याने सरीची रुंदी कमी-अधिक होत होती. शेतामध्ये विविध पिके घेताना याचा त्रास शेतकर्‍यांना होत होता. जुन्या पध्दतीच्या रेजरने शेतकर्‍यांना व ट्रॅक्टर मालकांना शेतामध्ये विविध पिके घेताना वेगवेगळया सरी सोडताना मोठी कसरत करावी लागत होती. हे टाळता यावे,यासाठी राजेश मोहिते यांनी प्रयत्न चालवले. त्यांनी इस्लामपूर येथील एका दुकानदाराच्या मदतीने नवीन रेजर विकसित करण्याचा ध्यास घेतला. सातत्याने एक महिना निरनिराळे प्रयोग केल्यानंतर हायड्रोलिक रेजर तयार झाला. यासाठी त्यांना पन्नास हजार रुपये खर्च आला.

      या नवीन रेजरमुळे त्यांना तर फायदा होत आहेच,पण आता इतर ट्रॅक्टर मालकाचा वेळ, इंधन, पैसे वाचणार आहेत. ग्रामीण भागातील एक सामान्य शेतकरी नवीन यंत्र विकसित करू शकतो, हे मोहिते यांनी दाखवून दिले. त्यांनी तयार केलेला रेजर पाहण्यासाठी सांगली जिल्ह्यासह सातारा,सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ट्रॅकरमालक आधुनिक पद्धतीचा हायड्रोलिक रेजर पाहायला भेट देत आहेत.

पाण्याची साठवणूक

     शेतकर्‍यांचा संप सुरू आहे. मुंबई,पुणे या मोठ्या शहरांकडे जाणारा भाजीपाला,दूध संपाची धार तीव्र रोखण्यात आला. दूध,भाजीपाला रस्त्यावर टाकण्यात आला. त्यामुळे संपाचे हत्यार चांगलेच यशस्वी झाले आहे. महाराष्ट्र बंदला समिश्र प्रतिसाद मिळाला असला तरी इतिहासात पहिल्यांदाच होत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या संपाची दखल सरकारला घ्यावी लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबरमध्ये कर्जमाफी करताना त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यादे सुतोवाच केले आहे. अर्थात सरकारला कर्जमाफी ही द्यावीच लागणार आहे. फक्त ती आता कि नंतर हाच प्रश्‍न आहे. शेतकर्‍यांचा संप सुरू असतानाच मान्सून पावसाचे आगमन झालेले आहे. राज्यात कुठे कुठे पावसाची दमदार इंट्री झाली आहे. त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आता सार्‍यानीचा पाण्याच्या साठवणुकीसाठी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.उन्हाळा कसा गेला याची कल्पना सार्‍यांनाच आली आहे. दुष्काळी भागातील जनतेला सरकारला टँकरने पाणी पाजावे लागले आहे.नव्हे अजून पाजावे लागत आहे. दरवर्षी उन्हाळा आला की, टँकर सुरू करावे लागतात. ही तात्पुरती मलमपट्टी थांबणार कधी? महाराष्ट्र टँकरमुक्त मागे युती शासनाच्या काळातच झाला होता. मात्र पुन्हा पाण्याचे टँकर सुरू करावे लागले आणि आता भाजप-सेना युतीसह अन्य पक्षांच्या सरकारच्या काळातही ते सुरूच आहेत. जलयुक्त शिवारसारख्या योजना काही प्रमाणात यशस्वी होत असल्या तरी अजूनही पल्ला फारच लांब आहे. अर्थात पाण्याचा दुष्काळ हटवण्याची जबाबदारी एकट्या सरकारची नाही. प्रत्येक माणसाची, समाजाची आहे. या सगळ्यांनीचा आपापल्या परीने पाण्याचा दुष्काळ हटवण्याकामी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

       दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने जलशिवार, जलपुनर्भरण अशा विविध योजना सुरू केल्या आहेत. अनेक सामाजिक संघटना अगदी आमिर खान, अक्षयकुमार यांसारखे अभिनेतेदेखील दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मदतीचा हात पुढे करून सरसावले आहेत. यंदा जलसंधारणाची कामे बर्‍यापैकी या सगळ्यांच्या माध्यमातून झाली असल्याचे विविध माध्यमातून आलेल्या बातम्यांमधून दिसत आहे. मात्र सामाजिक संस्थांनी आणि सरकारने सुरू केलेल्या योजनांमध्ये पाण्याची साठवणूक किती होते हे या पावसाळ्यात दिसूनच येणार आहे. यंदा पाऊसमान चांगले असल्याचा हवामानखात्याचा अंदाज दिलासा देणारा आहे. वास्तविक पावसाळा चारच महिने असतो आणि सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस पावसाळा संपल्यानंतर पाण्याची चणचण भासू लागते. ती भासणार नाही याची किती खबरदारी सरकारी पातळीवर घेतली गेली आहे हे सप्टेंबरनंतरच समजणार आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर पाऊस एकसारखा पडत नाही. कधी तो ओढ देतो, कधी जोरदार बरसतो. त्यामुळे जलशिवार योजनेतून जास्त पाणी उपलब्ध न झाल्यास शेतकरी आणि लोकांना शेतीसाठी, तसेच पिण्यासाठी राज्यातील छोट्या आणि मोठ्या धरणांवरच नेहमीसारखे अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळे पाऊस चांगला झाला तर जनता आणि सरकार यांचे नशीबच; पण जर पावसाने ओढ दिली किंवा विदर्भ, मराठवाड्यासारख्या पश्‍चिम भागातील दुष्काळी भागात यंदाही कमी पाऊस झाल्यास पुन्हा एकदा पाण्यावरून जनसंघर्ष भडकेल आणि तेथेच सरकारची कसोटी लागणार आहे.

     ही सगळी परिस्थिती पाहता पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवण्याचा,मुरवण्याचा प्रयत्न सर्वच पातळीवर झाला पाहिजे. लोकांनी छतावरचे पाणी अडवून आपल्या घराच्या परिसरात,विंधनविहिरीत जिरवले पाहिजे. पावसाच्या पाण्याचा उपयोग करत लोकांनी मिळेल त्या जागेवर,गच्चीवर भाजीपाला वैगेरेची लागवड केल्यास त्याचा चांगलाच उपयोग होईल. महत्त्वाचे म्हणजे यंदा मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करून त्यांच्या संवर्धनाचे काम प्रामाणिकपणे हाती घेतले पाहिजे. झाडे जगली पाहिजेत,हा ध्यास प्रत्येकाने घेतला पाहिजे. केवळ फोटो आणि बातम्यांसाठी झाडे लावण्याचा कार्यक्रम होता कामा नये. खरे तर सरकारने वृक्षलागवडीचे अ‍ॅडीट करायला हवे. म्हणजे यातून झाडे लावली किती आणि जगली किती,याचा अंदाज येईल. झाडे जगवणार्‍या व्यक्तींना ,संस्थांना सरकारकडून प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. त्यामुळे वृक्ष लागवड करण्याला उत्साह येईल.

किल्ल्यांचे संवर्धन व्हावे

     नुकताच शिवराज्यभिषेक सोहळा पार पडला. रायगडावर झालेल्या एका विशेष कार्यक्रमाप्रसंगी शिवप्रतिष्ठान संस्थेचे प्रमुख संभाजी भिडे यांनी किल्ले रायगडावर 32 मण सोन्याचे सिंहासन पुनर्स्थापित करण्याचा संकल्प सोडला आहे. विशेष म्हणजे हा संकल्प शासनाच्या कुठल्याही मदतीशिवाय परवानगीशिवाय साकारला जाणार आहे. त्यामुळे या संकल्पाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सिंहासनाच्या संरक्षणाची जबाबदारीदेखील प्रतिष्ठानच उचलणार आहे. वास्तविक फक्त सिंहासन सोन्याचे बनवून भागणार नाही तर किल्ल्याच्या संरक्षणाची आणि संवर्धनाची जबाबदारी सगळ्यांनीच घेण्याची गरज आहे. आणि फक्त रायगडच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील किल्ल्यांची संवर्धनाची गरज आहे. किल्ल्यांची फारच वाताहात होत आहे. ती थांबायला हवी आहे. राज्यात फारशी प्रकाशित नसलेल्या किल्ल्यांची संख्यादेखील मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याकडे ना शासनाचे लक्ष आहे, ना पुरातत्व विभागाचे. त्यामुळे असे किल्ले अडगळीत पडले आहेत. दुर्गप्रेमी, शासन आणि सामाजिक संस्था यांनी मिळून या किल्ल्यांना उर्जितावस्था आणण्याची गरज आहे.

     छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले. यानंतर एकापाठोपाठ एक असे शेकडो किल्ले त्यांनी जिंकले. हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यात या किल्ल्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. हे किल्ले जिंकण्यासाठी,बाजीप्रभू देशपांडे,तानाजी मालुसरेंसारखे अनेक मावळे धारातीर्थी पडले. शिवरायांचे किल्ले म्हणजे महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक ठेवाच; परंतु 350 वर्षांनंतर यातील अनेक किल्ल्यांची आज पडझड होऊन दुरवस्था झाली आहे. किल्ले संवर्धनाच्या माध्यमातून यातील काही किल्ले रोल मॉडेल म्हणून पुढे यावेत, अशी दुर्ग अभ्यासकांची अपेक्षा आहे. शिवकाळात किल्ल्यावर कित्येक महिने पुरेल अशी अन्नधान्याची व्यवस्था होती, तसेच मंदिर, पाण्याचे तळे, घोड्याची पागा, दारूकोठार अशी स्वतंत्र व्यवस्था होती. महाराष्ट्रात सध्या 410 पेक्षा जास्त ऐतिहासिक किल्ले आहेत. आजही हे किल्ले शिवरायांच्या पराक्रमाची साक्ष देत दिमाखात उभे आहेत. काही किल्ले चांगल्या अवस्थेत आहेत,तर काही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. जतमधला रामगड,भूपाळगड असे अनेक किल्ले नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.  अनेक किल्ल्यांच्या तटबंदी, बुरूज कोसळलेले आहेत. हा ऐतिहासिक ठेवा जपणे शासनासह सर्वांची जबाबदारी आहे.

     किल्ल्यांच्या संवर्धनातून पर्यटकांची संख्या वाढणार आहे.काही मोजक्याच किल्ल्यांना पर्यटनाच्यादृष्टीने प्रकाशात आणण्यात आले आहे. तसे न करता सगळ्याच किल्ल्यांना शासनाने भरीव सहाय्यता करून त्यांची डागडुजी करण्यावर भर द्यावा. पर्यटनातून उत्पन्न मिळेल.पर्यटनाला चालना मिळेल. पर्यटनासाठी जाणार्‍या लोकांनीही काही गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात. त्याठिकाणी गेल्यानंतर काही अतिउत्साही मंडळी स्वत: ची नावे तेथे कोरण्याची मर्दुमकी दाखवितात. परंतु शिवरायांनी आपल्या हयातीत एकाही किल्ल्याला स्वत:चे व आपल्या कुटुंबियांचे नाव दिले नाही, हे किल्ल्यावर नाव कोरणार्‍यांनी लक्षात घ्यावे. किल्ल्यांच्या डागडुजीचे काम पुरातत्त्व विभागाकडे आहे. परंतु त्या विभागाला मिळणारा निधी तुटपुंजा असल्याने मर्यादा येतात. शासनाचे उपेक्षित खाते अशी या विभागाची ओळख बनली आहे. राजस्थान व गुजरात सरकारने किल्लेसंवर्धनातून पर्यावरणवाढीस चालना दिली आहे. मात्र महाराष्ट्राला एवढा मोठा इतिहास असूनही शासनाची याबाबत उदासीन भूमिका असलेली दिसून येते. इथून पुढच्या अनेक पिढ्यांसाठी किल्ल्यांचे जतन करणे गरजेचे आहे.

पर्यटनाच्यादृष्टीने किल्ल्यावर शिवसृष्टी तयार व्हावी, जेणेकरून परदेशी पर्यटक अशा ठिकाणी भेट देतील. सध्या गडकोट किल्ल्यांविषयी लोकांना आपुलकी निर्माण झाली आहे. परंतु किल्ल्यांचे पावित्र्य राखणे तितकेच आवश्यक आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था स्वत: किल्लेसंवर्धनासाठी पुढे येऊन किल्ल्यांची स्वच्छता करत आहेत. शिवनेरी किल्ल्यावर पुरातत्त्व विभागाने चांगले काम केले आहे. त्याचप्रमाणे इतर किल्ल्यांकडेही लक्ष द्यायला हवे. सर्व किल्ल्यांची डागडुजी करणे शासनाला शक्य नसले सामाजिक सहभागातून या गोष्टी शक्य आहेत.  रायगड, पन्हाळगड, प्रतापगड,राजगड अशा महत्त्वाच्या किल्ल्यांचे जतन करून हे किल्ले रोल मॉडेल म्हणून पुढे येतील, यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत.

     किल्ले नैसर्गिक अवस्थेत जतन व्हायला हवे आहेत, अशी दुर्गप्रेमींची अपेक्षा आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील निसर्गवेध परिवार संस्थेने किल्ले सफाईची मोहीम हाती घेतली आहे.रांगणा किल्ला दत्तक घेतला असून याठिकाणी स्वच्छतेची कामे नित्यनेमाने केली जातात. शासनाने 10 किल्ले निवडून त्याठिकाणी नैसर्गिक अवस्थेत किल्ल्यांचे जतन करावे, यासाठी शाश्‍वत गोष्टींवर भर द्यायला हवा.तसेच पर्यटन आणि पुरातत्त्व या दोन खात्यांत समन्वय आवश्यक आहे. पुरातत्त्व खात्यामार्फत पडझड झालेल्या पुरातन वास्तूंचे आहे त्या अवस्थेत जतन केले जाते. पुरातत्त्व खाते व पर्यटन विभाग या दोहोंमध्ये समन्वय गरजेचा आहे. या दोन्ही खात्यांनी शासनाकडे निधीची मागणी करून किल्ल्यावरील पुरातन वास्तूंचे जतन करणे गरजेचे आहे. तरच शिवरायांचा इतिहास जिवंत राहणार आहे.