नुकताच शिवराज्यभिषेक
सोहळा पार पडला. रायगडावर झालेल्या
एका विशेष कार्यक्रमाप्रसंगी शिवप्रतिष्ठान संस्थेचे प्रमुख संभाजी भिडे यांनी किल्ले
रायगडावर 32 मण सोन्याचे सिंहासन पुनर्स्थापित करण्याचा संकल्प
सोडला आहे. विशेष म्हणजे हा संकल्प शासनाच्या कुठल्याही मदतीशिवाय
परवानगीशिवाय साकारला जाणार आहे. त्यामुळे या संकल्पाला महत्त्व
प्राप्त झाले आहे. सिंहासनाच्या संरक्षणाची जबाबदारीदेखील प्रतिष्ठानच
उचलणार आहे. वास्तविक फक्त सिंहासन सोन्याचे बनवून भागणार नाही
तर किल्ल्याच्या संरक्षणाची आणि संवर्धनाची जबाबदारी सगळ्यांनीच घेण्याची गरज आहे.
आणि फक्त रायगडच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील किल्ल्यांची संवर्धनाची
गरज आहे. किल्ल्यांची फारच वाताहात होत आहे. ती थांबायला हवी आहे. राज्यात फारशी प्रकाशित नसलेल्या
किल्ल्यांची संख्यादेखील मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याकडे ना शासनाचे
लक्ष आहे, ना पुरातत्व विभागाचे. त्यामुळे
असे किल्ले अडगळीत पडले आहेत. दुर्गप्रेमी, शासन आणि सामाजिक संस्था यांनी मिळून या किल्ल्यांना उर्जितावस्था आणण्याची
गरज आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी
तोरणा किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले. यानंतर एकापाठोपाठ एक असे शेकडो किल्ले त्यांनी जिंकले. हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यात या किल्ल्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. हे किल्ले जिंकण्यासाठी,बाजीप्रभू देशपांडे,तानाजी मालुसरेंसारखे अनेक मावळे धारातीर्थी पडले. शिवरायांचे
किल्ले म्हणजे महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक ठेवाच; परंतु 350
वर्षांनंतर यातील अनेक किल्ल्यांची आज पडझड होऊन दुरवस्था झाली आहे.
किल्ले संवर्धनाच्या माध्यमातून यातील काही किल्ले रोल मॉडेल म्हणून
पुढे यावेत, अशी दुर्ग अभ्यासकांची अपेक्षा आहे. शिवकाळात किल्ल्यावर कित्येक महिने पुरेल अशी अन्नधान्याची व्यवस्था होती,
तसेच मंदिर, पाण्याचे तळे, घोड्याची पागा, दारूकोठार अशी स्वतंत्र व्यवस्था होती.
महाराष्ट्रात सध्या 410 पेक्षा जास्त ऐतिहासिक
किल्ले आहेत. आजही हे किल्ले शिवरायांच्या पराक्रमाची साक्ष देत
दिमाखात उभे आहेत. काही किल्ले चांगल्या अवस्थेत आहेत,तर काही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. जतमधला रामगड,भूपाळगड असे अनेक किल्ले नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. अनेक किल्ल्यांच्या तटबंदी,
बुरूज कोसळलेले आहेत. हा ऐतिहासिक ठेवा जपणे शासनासह
सर्वांची जबाबदारी आहे.
किल्ल्यांच्या संवर्धनातून
पर्यटकांची संख्या वाढणार आहे.काही मोजक्याच
किल्ल्यांना पर्यटनाच्यादृष्टीने प्रकाशात आणण्यात आले आहे. तसे
न करता सगळ्याच किल्ल्यांना शासनाने भरीव सहाय्यता करून त्यांची डागडुजी करण्यावर भर
द्यावा. पर्यटनातून उत्पन्न मिळेल.पर्यटनाला
चालना मिळेल. पर्यटनासाठी जाणार्या लोकांनीही
काही गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात. त्याठिकाणी गेल्यानंतर काही
अतिउत्साही मंडळी स्वत: ची नावे तेथे कोरण्याची मर्दुमकी दाखवितात.
परंतु शिवरायांनी आपल्या हयातीत एकाही किल्ल्याला स्वत:चे व आपल्या कुटुंबियांचे नाव दिले नाही, हे किल्ल्यावर
नाव कोरणार्यांनी लक्षात घ्यावे. किल्ल्यांच्या
डागडुजीचे काम पुरातत्त्व विभागाकडे आहे. परंतु त्या विभागाला
मिळणारा निधी तुटपुंजा असल्याने मर्यादा येतात. शासनाचे उपेक्षित
खाते अशी या विभागाची ओळख बनली आहे. राजस्थान व गुजरात सरकारने
किल्लेसंवर्धनातून पर्यावरणवाढीस चालना दिली आहे. मात्र महाराष्ट्राला
एवढा मोठा इतिहास असूनही शासनाची याबाबत उदासीन भूमिका असलेली दिसून येते. इथून पुढच्या अनेक पिढ्यांसाठी किल्ल्यांचे जतन करणे गरजेचे आहे.
पर्यटनाच्यादृष्टीने किल्ल्यावर
शिवसृष्टी तयार व्हावी, जेणेकरून परदेशी
पर्यटक अशा ठिकाणी भेट देतील. सध्या गडकोट किल्ल्यांविषयी लोकांना
आपुलकी निर्माण झाली आहे. परंतु किल्ल्यांचे पावित्र्य राखणे
तितकेच आवश्यक आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था स्वत: किल्लेसंवर्धनासाठी पुढे येऊन किल्ल्यांची स्वच्छता करत आहेत. शिवनेरी किल्ल्यावर पुरातत्त्व विभागाने चांगले काम केले आहे. त्याचप्रमाणे इतर किल्ल्यांकडेही लक्ष द्यायला हवे. सर्व
किल्ल्यांची डागडुजी करणे शासनाला शक्य नसले सामाजिक सहभागातून या गोष्टी शक्य आहेत. रायगड, पन्हाळगड,
प्रतापगड,राजगड अशा महत्त्वाच्या किल्ल्यांचे जतन
करून हे किल्ले रोल मॉडेल म्हणून पुढे येतील, यासाठी सरकारने
प्रयत्न करायला हवेत.
किल्ले नैसर्गिक अवस्थेत जतन
व्हायला हवे आहेत, अशी दुर्गप्रेमींची
अपेक्षा आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील निसर्गवेध परिवार संस्थेने
किल्ले सफाईची मोहीम हाती घेतली आहे.रांगणा किल्ला दत्तक घेतला
असून याठिकाणी स्वच्छतेची कामे नित्यनेमाने केली जातात. शासनाने
10 किल्ले निवडून त्याठिकाणी नैसर्गिक अवस्थेत किल्ल्यांचे जतन करावे,
यासाठी शाश्वत गोष्टींवर भर द्यायला हवा.तसेच पर्यटन आणि पुरातत्त्व या दोन खात्यांत समन्वय आवश्यक आहे. पुरातत्त्व खात्यामार्फत पडझड झालेल्या पुरातन वास्तूंचे आहे त्या अवस्थेत
जतन केले जाते. पुरातत्त्व खाते व पर्यटन विभाग या दोहोंमध्ये
समन्वय गरजेचा आहे. या दोन्ही खात्यांनी शासनाकडे निधीची मागणी
करून किल्ल्यावरील पुरातन वास्तूंचे जतन करणे गरजेचे आहे. तरच
शिवरायांचा इतिहास जिवंत राहणार आहे.
गड, किल्ले संवर्धनासाठी महामंडळ हवे
ReplyDeleteराज्यातील शिवकालीन गड, किल्ल्यांचे संवर्धन करून हा ऐतिहासिक ठेवा जपण्यासाठी राज्य सरकारने एक महामंडळ स्थापन करावे. त्यासाठी सरकारने ५०० कोटींची दरवर्षी तरतूद करावी, अशी मागणी करून छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी रायगड किल्ल्याच्या कामावर होत असलेल्या खर्चाचा लेखाजोखा मांडला. ६०० कोटी रुपयांत १२५ कोटी रायगडच्या संवर्धन कामासाठी, ८० कोटी जिजाऊंच्या वाडय़ासाठी, महाड ते रायगड मार्गासाठी २०० कोटी, तर ५० कोटींतून रायगडात ८५ एकर जमीन खरेदी करून त्यावर विकासकामे केली जाणार आहेत. उर्वरित रक्कम अन्य कामांवर खर्च करण्यात येणार असल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने गड, किल्ल्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ३५0 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दुर्गप्रेमीकडून गड, किल्ल्यावरील प्रेमापोटी वृक्षारोपण, स्वच्छता मोहीम, पाण्याच्या पुरातन साठवणीतील गाळ काढणे आदी कार्यक्रम उत्साहात घेतले जातात. मात्र, संवर्धनाच्या हेतूने ह्या बाबी कशा पार पाडायच्या, याचे प्रशिक्षण गड, किल्ले संवर्धन समितीतर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये देण्यात येणार आहे.
ReplyDeleteछत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या पराक्रमातून सुमारे चारशे किल्ले काबीज केले. दुर्देवाने शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीमध्ये आज केवळ ८२ किल्ल्यांचा समावेश होतो. या तांत्रिक त्रुटी दर करीत हे किल्ले पुरातत्त्व खात्याकडे संवर्धन आणि देखभालीसाठी स्वाधीन व्हावे या हेतूने राज्य शासनामध्ये हालचाली सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून नागपूरमध्ये गड, दुर्ग संवर्धन केंद्रीय समिती, राज्य समिती, स्थानिक पातळीवरील उपसमिती आणि सांस्कृतिक धोरण समितीची (गड, किल्ले) ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये सीताबर्डी, गोंड राजांचा किल्ला, नगरधन (रामटेक), आमनेर, भिवगड, उमरेड आदी किल्ल्यांचा समावेश होत असून यापैकी कोणत्या किल्ल्याची निवड होते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
जीपीएस मॅपींगला 'कंत्राट'चा अडथळा
नागपूर जिल्ह्यातील नगरधन, भंडारा जिल्ह्यातील आंबागड अशा राज्यभरातील शंभर गड किल्ल्यांसह या ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या संवर्धगासाठी जीपीएस प्रणालौद्वारे मॅपींग करण्यात येणार आहे. मात्र, जुने कंत्राट रद्द केल्याने यामध्ये अडथळे निर्माण झाले. पुरातत्त्व विभागाने कामाचा आराखडा तयार केला असला तरी नवा कंत्राटदार नेमल्यानंतरच या कामाची सुरवात होणार आहे. या किल्ल्यांच्या जीपीएस मॅपिंगनंतर त्यातील उणिवांसह मुद्देसूद माहिती संकलित करून एक आराखडा तयार केला जाईल. याचा उपयोग किल्ल्याचा जिर्णोद्धार, संवर्धन, पर्यटन तसेच पुरातत्त्व खात्याकडे ते सोपविण्यासाठी होणार आहे.
गडकिल्ल्यांच्या जीर्णोद्धारासह संवर्धनाच्या दृष्टीने कामाला गती यावी म्हणून प्रथम पुरातत्त्व खात्यातील रिक्त पदे भरण्यात येतील. साठीचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. तर, ७५ हजार पदभरतीच्या दृष्टीने देखील हालचाली सुरू आहेत. असे डॉ. तेजस गर्गे, संचालक, राज्य पुरातत्त्व विभाग यांनी सांगितले आहे.