लालकृष्ण आडवाणी यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अस्त?

     काही वर्षांपर्यंत लालकृष्ण आडवाणी यांचे भाजप पक्षातील स्थान अगदी बळकट होते.पोलादी पुरुष असा त्यांचा उल्लेख होई. मात्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर इतर ज्येष्ठ मंडळींप्रमाणे अडवाणीदेखील पक्षात अडगळीत पडले. जुलै महिन्यात होणार्‍या राष्ट्रपती निवडणुकीत ते प्रबळ दावेदार होते. त्यांना हा बहुमोल मान मिळेल, असे लोकांना वाटत होते. परंतु,पंतप्रधान मोदी यांनी दलित कार्ड काढत कोविंद यांना उमेदवारी बहाल केली. त्यामुळे अडवाणी आता कायमचेच अडगळीत गेले, अशी चर्चा व्हायला लागली आहे. त्यामुळे आयुष्यभर पक्षासाठी झटलेल्या आणि तब्बल सात दशकांहून अधिक काळ राजकारणात सक्रिय राहिलेल्या लालकृष्ण आडवाणींना पंतप्रधानपद व राष्ट्रपति या दोन्ही पदांची पुरेपूर क्षमता असतानासुद्धा या पदांनी त्यांना हुलकावणी दिली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्रिपद व काही काळ उपपंतप्रधानपद मिळाले. आता एवढ्यावरच समाधान मानून आयुष्य कंठावे लागणार आहे.

     राष्ट्रपतिपदासाठी रामनाथ कोविंद यांची आश्‍चर्यकारक उमेदवारी जाहीर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपाचे भीष्माचार्य लालकृष्ण आडवाणी यांचे स्वप्न भंग केले आहे. अडवाणी यांना गुरुदक्षिणा नाकारली आहे.  गुजरातमधील दंगलीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मोदी यांना ‘राजधर्म’ पाळण्याचा जाहीर सल्ला तर दिलाच होता; पण मुख्यमंत्रिपदावरून हटविण्याची तयारी केली होती. तेव्हा आडवाणी यांनी रदबदली करून मोदी यांचे मुख्यमंत्रिपद शाबूत राखले होते. पुढे पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर मोदी हे अडवाणींना मानाचे स्थान देतील अशी अपेक्षा होती. परंतु, असे काही घडले नाहीच.  मोदी-शहा जोडगोळीने त्यांना मार्गदर्शकाच्या भूमिकेतच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात मोदी त्यांचे मार्गदर्शन घेतात की, नाही हा प्रश्‍नदेखील संशयाचा आहे. कारण तशी कुठे जाहीर वाच्यता झालेली नाही.

     काँग्रेसचे सरकार असतानाही कधी बाबरी-मशीद खटला चर्चेत आला नाही. मात्र भाजपच्या सत्तेच्या काळातच हा विषय एकदम वर आला आणि यात इतर ज्येष्ठांप्रमाणे या  प्रकरणात आडवाणी यांना ‘कटा’च्या आरोपावरून न्यायालयाला सामोरे जावे आहे. हे प्रकरण त्यांच्या राष्ट्रपतिपदासाठी  अडसर ठरवण्यासाठी सीबीआयने पुढे केले की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. याचे ‘टायमिंग’ शंकास्पद वाटते आहे. जसे महाराष्ट्रातील एक वजनदार नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांची योग्यता असतानादेखील त्यांना पंतप्रधान पदाने हुलकावणी दिली तसाच प्रकार अडवाणी यांच्याबाबतीत झाला आहे. मात्र अडवाणी यांना हेतुपुरस्सर अडगळीत टाकण्यात आल्याचे भाजपा कार्यकर्त्यांची मते आहेत. तसे अडवाणी दुर्दैवीच म्हणायला हवे. मागे भाजपची सत्ता आली तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींसारखा शांत, संयमी आणि तीसहून अधिक पक्षांना सांभाळून घेणारा नेता भाजपला हवा होता, त्यामुळे साहजिकच वाजपेयी पंतप्रधान झाले. सन 2009 मध्ये भाजपने अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालीच लोकसभा निवडणुका लढविल्या. पण पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यांना विरोधी बाकावर बसावे लागले. त्यावेळेला विरोधी पक्ष नेतेपदही देण्यात आले नाही. सुषमा स्वराज त्याच्या हक्कदार ठरल्या. भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाल्यावर 1986 ते 1991, 1993 ते 1998 आणि नंतर 2004 ते 2006 अशी तब्बल 12 वर्षे अडवाणी यांनी पक्षाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. आधी जनसंघ व नंतर भाजपच्या विस्तारासाठी सारे जीवन व्यतित केले आहे.

      सन 2014 मध्ये सत्ता मिळाल्यावर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी ‘75 वर्षांच्या पुढील नेत्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचे’ धोरण  जाहीर केले. त्यामुळे अडवाणी सत्तेपासून आपोआप दूर राहिले. मात्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये पंचाहत्तरी ओलांडलेले कलराज मिश्र मंत्री आहेत. ते कसे मोदींना चालले, असा प्रश्‍न आहे. मंत्रिमंडळात स्थान नसले तरी कदाचित त्यांना राष्ट्रपतीपदाचा मान मिळेल, अशी आशा होती. मात्र आता तीही आशा धुळीस मिळाली आहे. वास्तविक अटलबिहारी वाजपेयी आजारपणामुळे सक्रिय राजकारणातून दूर असल्याने  अडवाणी हेच पक्षाचे सर्वांत ज्येष्ठ नेते आहेत. अनुभव, क्षमता याची गरज सरकार आणि पक्षाला आहे. मात्र दुर्दैवाने असे काहीच घडताना दिसत नाही. 2009 मध्ये त्यांना संधी मिळूनही पक्षाला बहुमत मिळवता आले नाही. 2014 मध्ये तर मोदी एकटे यशाचे शिल्पकार ठरले. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार यांच्याबाबतीतही असेच घडले, असे म्हणावे लागेल.  आज लालकृष्ण आडवाणी नव्वदीत आहेत. मनाने तरुण असले तरी शरिराने ते थकले आहेत. त्यामुळे पक्षाने त्यांना विश्रांती देण्याचीच भूमिका घेतली असावी. अडवाणी यांना आता विजनवासातच दिवस घालवावे लागतील, असे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसते.