महागाईला तोंड द्यायला तयार रहा

     शासनाने शेतकर्‍यांना नुकतीच कर्जमाफी जाहीर केली आहे. तातडीने बियाणे,खते खरेदीसाठी 10 हजार रुपये आगाऊ देण्याची प्रक्रियाही चालू झाली आहे. शासन व जाणकार यांचे म्हणणे असे की, कर्जमाफीमुळे शासन आर्थिक अडचणीत सापडणार आहे. त्यांच्याकडे शासकीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देण्यास पैसे उपलब्ध नाहीत,त्यामुळे सातवा आयोग रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र डिसेंबर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन देऊ, असे शासनाच्याच लोकांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या संघट्ना संभ्रमात पडल्या आहेत. तिकडे काही का होईना, आम्हाला वेतन आयोग दिला पाहिजे, असा अट्टाहास कर्मचारी संघटनांनी धरला आहे. त्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे शासनाला आता पुन्हा या कर्मचार्‍यांची मनधरणी करावी लागणार आहे. खरोखरच शासन आर्थिक अडचणीत सापडले असेल तर त्यांना या सगळ्या गोष्टी करताना महसूल वाढीसाठीही प्रयत्न करावे लागणार आहेत.तसे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात केले आहे.सचिव पातळीवर तशा हालचाली चालल्या असल्याचे बोलले जात आहे.

     मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सगळी मदार आता महसूल खात्यावर आहे. महामार्गाच्या 500 मीटर परिसरातील दारू दुकाने बंद झाल्याने शासनाला मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.अर्थात पेट्रोल-डिझेलवर कर लावून शासनाने त्याची कसर भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याचा मोठा भुर्दंड सामान्य लोकांना बसत आहे.इतर राज्यांपेक्षा आपल्या महाराष्ट्रात 12 ते 15 रुपये जास्त मोजावे लागत आहेत. असे असूनही राज्य शासनाला    कर्जमाफीसाठी पैसा उभा करायचा आहे. त्यामुळे राज्याचा महसूल कसा वाढेल याकडे लक्ष लक्ष द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी केली आहे. तसेच शेतकर्‍यांना दहा हजार रुपये अ‍ॅडव्हॉन्स देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना बियाणे खते घेता येणार आहे. मात्र या कर्जमाफीसाठी राज्याचा महसूल जास्तीतजास्त कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यायला हवे आहे. मागील सरकारच्या काळातही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. मात्र, त्या कर्जमाफीत मोठा घोटाळा झाला. काहींना 70 लाखांचे कर्ज माफ झाले, काहींनी चार- पाच खात्यांवरील कर्ज माफ करून घेतले. त्यामुळे गरजू शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा फायदा झाला नाही. या सरकारचे म्हणणे असे की, सरकारने केलेल्या कर्जमाफीचा फायदा थकीत, गरीब, गरजू अशा प्रत्येक शेतकर्‍याला व्हायला हवा. धनाढ्य, सधन शेतकर्‍याला तसेच चुकीच्या एकाही माणसाला या कर्जमाफीचा फायदा घेता येणार अशी यंत्रणा राबविली जाणार आहे. यात जिल्हाधिकारी स्तरावर मोठे काम करावे लागणार आहे. दरम्यान, महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा असून शासनाचा चेहरा आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात की, उत्पन्न वाढीसाठी महसूल विभागाने पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे. कर्मचारी आणि आधिकारी यांना आवाहन करताना फडणवीस यांनी शासनात काम करताना आपण शासक नाही तर जनतेचे सेवक आहोत, हा भाव ठेवून काम करण्याचे आवाहन केले.

     महसूल विभाग लोकाभिमुख असेल तरच राज्याची प्रतिमा चांगली होणार आहे. गेल्या दोन वर्षात सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि बदल सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी महसूल विभागावरच आहे. शासनाने निर्गमित केलेल्या लोकोपयोगी शासन निर्णयांचा जिल्हाधिकारी स्तरावर योग्य अभ्यास होण्याची आवश्यकता असून या शासन निर्णयांचा लाभ सामान्यांना करुन द्यावा. महसूल विभाग हा मल्टिटास्किंग करणारा विभाग आहे, एकाच वेळी अनेक विषयांवर महसूल विभाग काम करत असतो. मात्र हे करताना पारदर्शकतेला महत्त्व देण्याची आवश्यकता आहे. इंग्रजांना आपल्या देशावर राज्य करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सोयीची महसूल व्यवस्था उभी केली होती. त्याचा पाया नकारात्मकतेचा होता. मात्र आता आपण शासक नाही तर सेवक आहोत, ही भावना रुजवून महसूल विभागाने सकारात्मकतेने काम करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारमध्ये पारदर्शकतेला महत्त्व आहे त्यामुळे शासनात गतिमानतेबरोबरच पारदर्शकता वाढविण्यावर भर द्यावा. पारदर्शी कारभाराने अडचणी व त्रास कमी होतो. पारदर्शकता आल्यानंतरच प्रशासन लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.त्यामुळे सामान्य माणसांनी आणखी महागाईला तोंड द्यायला तयार राहावे लागणार आहे.