फडणवीस सरकारला
आता अडीच वर्ष पूर्ण झाली आहेत. गेल्या साठ वर्षांतील काँग्रेसची
सत्ता उलथविण्यासाठी शेतकर्यांनी भाजपला हातभार लावला. आघाडी सरकारचा भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यासाठी याच भाजपने शेतकर्यांची बैलगाडी
वापरून पुरावे घेऊन मिरविले. पंधरा वर्षांतील राज्यातील भ्रष्ट
सत्ता नेस्तानाबूत करण्यासाठी शेतकर्यांची चळवळ हाताशी धरली.
या चळवळीतील शेतकर्यांनीही केंद्रात आणि राज्यातील
भाजपला भरभरून मतांचे दान दिले. यातून भाजप सत्तेच्या सोपानापर्यंत
पोहचू शकला. मात्र आता गेल्या अडीच वर्षात या सरकारने शेतकर्यांना ‘अच्छे दिन’ येईल,
अशा आणाभाका घेऊन भुलविले आहे. शेतकर्यांच्या मदतीने भाजपने आघाडी सरकारला चारीमुंड्या
चीत केले. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र आल्यानंतर शेतकर्यांच्या बाहुत ‘बळ’ आल्यासारखे
झाले. शेतकर्यांच्या डोक्यावरील मळभ दूर
होईल, अशी आस निर्माण झाली. कारण शेतकर्यांनी आपल्या मताचे दान त्यांच्या पारड्यात भरभरून टाकले. केंद्रातील नरेंद्र सरकार सत्तेत येऊन तीन वर्षे झाली. मोदी सरकारला रुळायला अजून वेळ लागेल, म्हणून शेतकर्यांनी दोन वर्ष सबुरीने घेतले. परंतु मोदींचे सरकारचे
चलनवलन वेगळेच जाणवायला लागले. ते उद्योगपतींच्या बाजूने गेले.
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारावेळी
मोठ्या पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदी आणि भाजपने आश्वासनाची गाजरे दाखविली. त्यामुळे जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी त्यांच्या
आश्वासनाला भुलला आणि लोकसभा निवडणुकीत शेतकर्यांनी भाजपला झाडून मते दिली. लोकसभेनंतर राज्यात विधानसभेच्या
निवडणुका जाहीर झाल्या. पंधरा वर्षे सत्ता भोगलेल्या आघाडी सरकारच्या
भ्रष्टाचाराला आधीच शेतकरी वैतागला होता. याचा चांगला लाभ उठवत
भाजपने गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा, अशी आरोळी ठोकून रान तापवले. त्यात भाजपने शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षाला डावलून वेगळी चूल मांडली.
कारण शेतकर्यांच्या जीवावर आपण सत्तेवर येणार
अशी त्यांना खात्री झाली होती. इतर पक्षांतील नेत्यांना घेऊन
त्यांना पावन केले. शेतकर्यांची चळवळ म्हणून
प्रकाशझोतात आलेली स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत वळचणीला आले. देवेंद्र सरकार म्हणून सत्ता सोपानावर
विराजमान झाले. त्यामुळे आता खर्या अर्थाने
राज्यात देवेंद्रराज येईल, अशी भोळीभाबडी आशा पोशिंद्याला निर्माण झाली.
शिवरायांच्या स्वराज्यात शेतकरी भुकेला नव्हता. तसेच राजाप्रमाणे बळीराजाच होता. शिवशाहीत शेतकर्यांची कधी अन्नासाठी दशा झाली नव्हती. त्यानंतर दीडशे
वर्षांपासून आजतागायत शेतकरी गुलामगिरीत खितपत पडला होता. परंतु
स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारनेही शेतकर्यांची वाट लावली.
शेतकर्यांचे पोषण करण्यापेक्षा शोषण पद्धती आत्मसात
केली. त्याच पावलावर पाऊल ठेऊन आता भाजप सरकार वाटचाल करीत आहे.
हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
शेतकरी संघटनेचे जनक शरद जोशी यांनी
शेतकर्यांना लेखाजोखा मांडायला शिकविले. त्यातून लाखों शेतकरी शहाणे झाले. यातून गेल्या पंधरा
वर्षांत शेतकरी चळवळ फोफावली. या चळवळीला भाजपनेही खतपाणी घातले
होते,हे विसरून चालणार नाही. हा पक्ष शेतकर्यांच्या
बाजूने रस्त्यावर उतरला.
त्यातून शेतकर्यांची तळमळ जाणवली, असा नाटकी भास केला असल्याचे आता जाणवत आहे. ‘शेतकरी
कर्जात जन्मतो, कर्जात जगतो, कर्जात मरतो,
असे यापूर्वी ऐकवले जाते. परंतु राज्यकर्त्यांनी
शेतकर्यांची मुस्कटदाबीच केली आहे. आता
तोच कित्ता भाजपदेखील सत्तेवर आल्यावर गिरवित आहे. शेतीमालाला
हमीभाव मिळावा, यासाठी अनेक शेतकर्यांनी
गोळीबार झेलला. लाठ्याचा मार खाल्ला. शेतकर्यांवर खोटे गुन्हे दाखल केले. त्यातून शेतकर्यांची गळचेपी केली. परंतु जिगरबाज शेतकरी हरला नाही.
घामाच्या पैशासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकर्यांना कस्पटासमान किंमत दिली जात आहे. शेतकरी पोरीच्या
लग्नासाठी जमीन गहाण ठेऊन घरासमोर लग्नाचे मांडव घालतो. सावकाराच्या
दारात दिनवाणीपणे बसून जादा व्याजाने कर्ज घेतो. परंतु कोठे लाचार
होत नाही. ऋण काढून सण करणारा शेतकरीच असतो. कारण शहरातील चाकरमान्याप्रमाणे महिन्याला त्याच्याकडे दुभती गाय नसते.
खरीप हंगामात त्याच्याकडे मशागतीला पैका नसला तरी सोसायटी, बँका, हातउसने घेऊन खरीपाची जमीन तयार करतो. निसर्गाच्या भरोशावर पेरणी करतो. कुटुंबाचा गाडा ओढण्याची
जीवघेणी कसरत त्याच्या मानगुटीवर लटकवलेली असते. खरीप,
रब्बी हंगामातील पेरण्या झाल्यानंतर त्याला निसर्ग किती साथ देईल,
याची खात्री नसते. परंतु या पिकांवर तो कुटुंबातील
उदरनिवार्हाचे इमले पीक येण्यापूर्वीच बांधत असतो. त्याला राबराब
राबायचे, हेच त्याच्या भाळी कोरलेली आहे. पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांचा तोच कित्ता आता हे फडणवीस सरकार गिरवित आहे.
शेतकरी चळवळीतील तगडा कार्यकर्ता
सदाभाऊ पण सरकारच्या मांडीला मांडी लाऊन सत्तेची चव चाखत आहे. त्यालाही आता शेतकर्यांचे
काही देणेघेणे पडलेले नाही. कारण सदाभाऊंनी काठ्या झेलून आंदोलन
केली आहेत म्हणे. शेतकरी चळवळीची वळवळ सरकारने थांबविण्याचा डाव
आखला आहे, असे मत शेतकर्यांचे झाले आहे.
मात्र, एक सदाभाऊ घेऊन गेला तरी हजारो सदाभाऊ चळवळीतून
तयार होत असतात, हा चळवळीच्या निसर्गाचा नियम आहे. हे सरकारने ध्यानात घ्यायला हवे. विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या करतोय. याची सरकारला जाणीवच झाली नाही. विरोधकांच्या भूमिकेत असताना याच पक्षाला शेतकर्यांचा
कळवळा होता. पण तो नाटकी होता,हे जाणवायला
लागले आहे. शेतकर्यांविषयी याच सरकारातले
वाचाळवीर काहीबाही बोलत सुटले आहेत. कर्जमाफीच्या मुद्यावर या
पक्षाने आत्महत्या करणार नसल्याची गॅरंटी मागितली. भाजप पक्षातील
दानवे शेतकर्यांना ‘साले’ म्हणतात. गडकरी,भंडारी,
कांबळे ही मंडळीही काहीबाही बोलत सुटले आहेत, यावरून
पक्षात आता ताळमेळ राहिला नाही, असे दिसत आहे. शेतीमालाला हमीभाव द्या, असा शेतकरी टाहो फोडतोय,मात्र सरकारला पाझर फुटत नाही. शेतकर्यांचे सरकार म्हणून शेतकर्यांनीच डोक्यावर घेतले. अशीच शेतकर्यांविरोधात भूमिका राहिली तर पुन्हा शेतकरी त्यांच्या भूलथापांना भूलणार नाही.
आपला हिसका तो दाखवेलच. आघाडी सरकारला त्यांची
जागा दाखवली गेली आहे,हे त्यांनी विसरू नये.
No comments:
Post a Comment