आपल्या देशात अलिकडच्या
काही वर्षात पर्यावरण हा विषय थोडा गंभीरपणे घेतला जात आहे. झाडे लावण्याची गरज आता शासकीय
पातळीवर लक्षात आली आहे.त्यामुळे झाडांच्या लागवडीसाठी आणि त्यांच्या
संवर्धनासाठी प्रयत्न होताना दिसत आहे. वास्तविक आपल्या देशात
पर्यावरणाची हानी प्रचंड प्रमाणात होत आहे. आजही ती काही कमी
झालेली नाही. आपल्याकडे पर्यावरण आणि भ्रष्टाचार याबाबतीतच अधिक
चर्चा होत आली आहे. कारण जंगल, वने,वनीकरण योजना,प्राणी,पक्षी या गोष्टी
तस्करी,भ्रष्टाचार यांच्या भोवतीच फिरत असतात. आपल्या देशात पर्यावरण मंत्रालय कधी मन लावून काम केल्याचे ऐकिवात नाही.
मागे आघाडीच्या काळातले पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांची काय ती कारर्किर्द
ठळकपणे दिसून आली.विशेष म्हणजे ज्यांना पर्यावरणाचा अजिबात गंध
नाही, अशीच माणसे या संबंधित पदावर बसविण्यात आली. त्यामुळे ज्या वेगाने आणि ज्या पद्धतीने पर्यावरणसंबंधि काम व्हायला पाहिजे
ते आपल्या देशात झाले नाही. त्यामुळे अनेक प्रश्न आपल्यापुढे आ वासून उभे आहेत.
आपल्या देशातील शहरांना वायू
प्रदुषणाचा जीवघेणा विळा बसू लागला आहे. या प्रदुणामुळे लोकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. विविध
संस्थांचे अहवाल वारंवार इशारा देत असतानाही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला.आजही फारसे गंभीरपणे त्याकडे पाहिले जात नाही. त्यामुळे सध्या मोठी भयंकर परिस्थिती
बनली आहे. याकडे काही प्रमाणात लक्ष प्रशासन,लोकप्रतिनिधी यांचे गेले आहे. तुरळकपणे त्यावर उपाययोजनाही
चालल्या आहेत,मात्र म्हणावे असे प्रयत्न होत नसल्याने गंभीर धोके
टळलेले नाहीत. शहरातले प्रदुषण कमी होण्यासाठी कडक कायद्यांबरोबरच
त्यांची तितक्याच कडकपणे अंमलबजावणी होण्याची आवश्यकता आहे. वाहनांबाबत
कडक धोरण राबवण्याची गरज आहे. उद्योगधंदे,कारखाने यांची खुशमस्करी करण्याचे आणि त्यांना हवे ते देण्याचे आंदण थांबले
पाहिजे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनीही याबाबतीत भारताला कडक
इशारे दिले आहे. प्रदुषणमुक्तीसाठी भारत काहीच करत नाही,
असा त्यांचा आरोप आहे. आणि त्यात तथ्य आहे.
पर्यावरण हा विषय आपल्याकडे
भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेला दिसतो. पर्यावरणमंत्री
असलेल्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांना पदावरून दूर व्हावे लागल्याचे
आपण पाहिले आहे. पर्यावरणसंबंधी परवानग्या देताना अनेक प्रकारचा
गैरव्यवहार देशभरात होत असतो. उद्योगधार्जिणे बदल कायद्यात करून
पर्यावरणाची हानी हा एककलमी कार्यक्रम आजपर्यंत राबवण्यात आला आहे. त्यावरून राजकारण तापले आणि तापवलेही जाते. म्हणजेच,
आपल्याकडे पर्यावरणहिताचे किंवा पर्यावरणपूरक सकारात्मक राजकारण होण्याऐवजी
पर्यावरणावरून होणारे आर्थिक स्वरुपाचे राजकारण दिसून येते, ही
एक दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. विज्ञानाने सर्व समस्यांचे
निराकरण होते, असे आपण मानतो. विज्ञान ही
विशिष्ट प्रकारे, विशिष्ट दिशेने विचार करावयाची गोष्ट आहे.
कोणत्या प्रक्रियेतून विचार करायचा याची दृष्टी विज्ञानातून मिळते.
या परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्यास पर्यावरण हा आपल्या जीवनातील अनेक गोष्टींना
स्पर्श करणारा विषय आहे.मात्र पर्यावरण विज्ञानाविषयीचे आकलनच आपल्याला
योग्य प्रकारे झालेले नाही. वैज्ञानिक विचार पद्धतीच्या अभावामुळे
काही भयंकर प्रकार घडत आहेत. हा अभाव राजकीय मंडळींपासून ते नागरिकांपर्यंत सर्वांमध्येच कमी-अधिक फरकाने दिसून येतो.
परदेशामध्ये धर्मस्वातंत्र्य
मान्य केलेले आहे; मात्र ते पर्यावरणाला
इजा करणारे असता कामा नये, याबाबत तेथे कटाक्षाने काळजी घेतली
जाते. नदीप्रदूषण करणार्या कोणत्याही गोष्टी
तेथे अमान्य असल्याने तेथील प्रशासन पर्यावरणाबद्दल संवेदनशीलता दाखवून देते.
आपल्याकडे नेमक्या याच गोष्टीचा अभाव आहे. दुष्काळाच्या
काळात पाण्यावरून आणि पाणी सोडण्यावरून वाद होतात, आंदोलने होतात;
मग हेच पाणी आपण कोणत्याही कारणासाठी वाया घालवतो. आज ध्वनिप्रदूषणासारख्या प्रश्नाबाबत तर आपल्याकडे चर्चा
करण्यासही फारशी उत्सुकता दाखवली जात नाही. वास्तविक,
गणेशोत्सवात होणारे ध्वनिप्रदूषण, मशिदींवरील भोंग्यांमुळे
होणारे ध्वनिप्रदूषण या सर्वांवर न्यायालयानेही आक्षेप घेतले आहेत; पण धार्मिक भावना दुखावल्या जातील या भीतीमुळे याबाबत कोणतीच कारवाई होताना
दिसत नाही. आणि केलीच तर ती अगदीच जुजबी होते. वास्तविक, आज आपल्याला विवेकनिष्ठ पद्धतीने या सर्वांचा
विचार करावा लागणार आहे. संस्कृती धार्मिकता यांमधील पर्यावरणाची
हानी करणार्या गोष्टी वगळून त्या परंपरा जोपासण्याचा कालसुसंगत
विचार केला पाहिजे.
पर्यावरणामध्ये सर्वांत महत्त्वाची
भूमिका असते ती वनांची. मात्र वनक्षेत्राबाबत
आपल्याकडे चिंताजनक स्थिती आहे. जंगलांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर
अवैध लाकूडतोड सुरू आहे. त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष कऱण्याचा
वन विभागाच्या अधिकार्यांचा आतापर्यंतचा दृष्टिकोन होता.
झाडे तोडू नये, परवानगीने तोडल्यास त्याबदल्यात
किती झाडे लावावीत याविषयी लक्ष देणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर वृक्षतोड, जमिनींचे सपाटीकरण,
वनजमिनींचे खासगीकरण वेगाने होत आहे. अलीकडील काळात
जंगलांना वणवे लागण्याचे प्रमाण वाढत आहे. संपूर्ण पृथ्वीला आणि
मानवजातीला ऑक्सिजनचा पुरवठा करणार्या वृक्षांबाबत, वनांबाबत आपण फारच असंवेदनशील आहोत. आज बांधकामा साठी
पर्यावरण परवानगी घेण्याचा कायदा तर सर्रास पायदळी तुडवला जातो.
नद्यांना जीवनवाहिनी म्हटले जाते. पण आज नद्यांचे प्रश्नही गंभीर बनले आहेत. नद्यांच्या प्रदुषणामुळे माणसाचे
आरोग्य बिघडून गेले आहे. माणूस आपले आरोग्य सहिसलामत राहावे,यासाठी बाटलीबंद पाण्याचा वापर करत आहे. साठ ते सत्तर
टक्के आजार पाण्यामुळे होतात, ही भिती बाळगून माणूस पाण्यासाठी
वारेमाप खर्च करत आहे. वास्तविक प्रदुषण पाण्याचा किती इश्यू
करावा, यालाही मर्यादा आहे, पण हा बाटलीबंद
पाण्याचा किंवा पाणी शुद्धीकरणाच्या घरगुती प्रकल्पांचा विस्तार वाढतच चालला आहे.
जे करायला नको ते आपण करत चाललो आहोत.
वायू,जल आणि ध्वनी प्रदूषण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात
वाढल्याने शहरी व्यवस्था तर पार कोलमडून गेली आहे,त्यात ग्रामीण
भागही होरपळून चालला आहे. प्रदुषमुक्तीसाठी जलद गतीने व मोठ्या
दमदारपणे पावले पडताना दिसत नाहीत. झाडे लावण्याबाबत जनजागृती
होत आहे. झाडे लावली जात आहेत, मात्र त्यांचे
संवर्धन होताना दिसत नाही. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधी झाडे लावण्याचे
फर्मान निघते. जुन्याच खड्यात नव्याने झाड लावले जाते,
असा प्रकार सातत्याने होत आहे. हा प्रकार आता थांबायला
हवा. नाही तरी नेमिचि येतो पावसाळा याप्रमाणे दरवर्षी चाललेच
आहे.
No comments:
Post a Comment