खासदारांच्या वाढत्या गैरहजेरीचे काही तरी कराच!

     पुढार्‍यांना लोकप्रतिनिधी व्हायची फार घाई लागलेली असते. राजकीय पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी आणि निवडून येण्यासाठी ही मंडळी वाट्टेल त्या थराला जातात,हे आपण पाहिले आणि अनुभवले आहे. मात्र हीच मंडळी निवडून आल्यावर लोकांसाठी काय करतात,हे पाहायचे म्हटले तर मात्र सगळा आनंदी आनंद आहे. कारण यातले कित्येक लोक सभागृहात जात नाहीत तर यातले बहुतांश मंडळी सभागृहात गेले तरी फक्त नाष्टा आणि चहासाठीच तोंड उघडतात, असा अनुभव आहे. चर्चेत सहभागी घ्यायचे यासाठी यांचा एक तर अभ्यास नसतो किंवा बोलायचे तरी नसते. अगदी ग्रामपंचायतपासून ते लोकसभेपर्यंत हेच आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे ही मंडळी अशा महत्त्वाच्या का गेली आहेत आणि यांना निवडून का दिले गेले, असा प्रश्‍न पडतो. सध्या देशात अशाप्रकारचे खासदारांच्या लोकसभेतल्या आणि राज्यसभेतल्या उपस्थितीबाबत चर्चेचा गदारोळ उठला आहे. कारण खासदार मंडळी सभागृहात सतत गैरहजर असल्याचेच दिसते.वाट्टेल तो आटापिटा करून राज्यसभेत किंवा लोकसभेत गेलेली मंडळी  मौनीबाबा म्हणून वावरत असतात.

     ‘पिपल्स लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ या संस्थेने गेल्या तीन वर्षांतील लोकसभेतील उपस्थितीचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला आहे.तो नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.  त्यावर नजर टाकली तर खासदारांच्या एकूण उपस्थिती व कामगिरीवर प्रकाश पडण्यास मदत होते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 16 व्या लोकसभेचे संख्याबळ 545 आहे. त्यातील अवघ्या पाच खासदारांनी लोकसभेत शंभर टक्के हजेरी लावली आहे. असे हा अहवाल सांगतो. हा प्रकार मोठा धक्कादायक म्हणायला हवा. कायदे-कानून करण्याच्या या सभागृहांमध्ये यांची अनुपस्थिती असने,हा खरे तर त्यांना निवडून देणार्‍या जनतेचा अपमान आहे. ज्यासाठी किंवा ज्यांच्यासाठी या सभागृहाची निर्मिती केली आहे, त्या लोकशाही बळकटीला ही मंडळी चूड लावत आहेत, असेच म्हणायला हवे. जनतेने किंवा सत्ताधारी मंडळींनी हा प्रकार सहन करू घेता कामा नये, त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याची गरज आहे.

     जे पाच खासदार 100 टक्के उपस्थित असतात,त्यांचे खरोखरीच अभिनंदन करायला हवे.या पाच खासदारांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे तीन व ओरिसातील बिजू जनता दलाचा एक खासदार आहे. भैरोप्रसाद मिश्रा (उत्तर प्रदेश), गोपाळ शेट्टी (महाराष्ट्र- भाजप), कुलमणी समल (ओरिसा, बिजू जनता दल), किरीट सोळंकी (गुजरात-भाजप), रमेशचंदर कौशिक (हरियाणा-भाजप) अशी या शतप्रतिशत हजेरी लावणार्‍या खासदारांची नावे आहेत. भैरोप्रसाद यांनी सभागृहात नुसतीच हजेरी लावली नाही तर एक हजार चारशे अडुसष्ट चर्चांमध्ये भाग घेतल्याची माहिती या अहवालावरून मिळते. हा एक विक्रमच ठरावा. या अहवालानुसार 133 खासदारांची (म्हणजे 35 टक्के) लोकसभेतील उपस्थिती 90 टक्क्यांहून अधिक आहे. तर 22 खासदारांची उपस्थिती निम्म्याहून अधिक काळ राहिली आहे. लोकसभेत पुरेसे संख्याबळ नसल्याने सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असूनही काँग्रेसला अधिकृत विरोधी पक्ष नेत्याचा दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे पक्षाचे लोकसभेत गटनेतेच आहेत. ही जबाबदारी सध्या मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे आहे. त्यांची तीन वर्षांतील उपस्थिती 92 टक्के आहे. त्यामुळे खर्गे उपस्थितीची जबाबदारी चोखपणे पार पाडतात असे म्हणावयास हरकत नाही. माजी मंत्री वीरप्पा मोईली यांची उपस्थितीही 91 टक्के असते. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे तरुण खासदार राजीव सातव यांची उपस्थिती 81 टक्के तर ज्योतिरादित्य शिंदे यांचीही उपस्थिती 88 टक्के होती. ज्येष्ठ खासदार व समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यांनीही सभागृहात बहुसंख्य वेळ (79 टक्के) हजेरी लावली, हे विशेष भाजपच्या खासदार किरण खेर चित्रपट क्षेत्रातील असूनही सभागृहात 86 टक्के वेळ गेल्या तीन वर्षांत उपस्थित राहिल्या.

      वास्तविक विविध पक्षाचे प्रमुख यांनी तरी जास्तीतजास्त उपस्थिती दाखवण्याची आवश्यकता आहे, मात्र या आघाडीतही आपल्या हाती निराशाच येते. काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस अनुक्रमे सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी यांची उपस्थिती पन्नास टक्क्यांच्या आसपासच आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची तब्येत आजकाल बरी नसते. दोन-तीनदा त्यांना रुग्णालयातही दाखल करायला लागले होते. उपचारासाठीही त्या परदेशात जाऊन आल्या. त्यामुळे श्रीमती गांधी 59 टक्के वेळ लोकसभेत उपस्थित राहिल्या आहेत. आणि 5 चर्चांमध्ये त्या सहभागी झाल्या. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी सध्या पक्षाचा कारभार पाहतात, अधूनमधून त्यांचे होणारे परदेश दौरेही चर्चेचा विषय असतात. खरे तर लोकसभेत त्यांनीच पक्षातर्फे किल्ला लढवायला हवा. परंतु, गेल्या तीन वर्षात त्यांनी लोकसभा कामकाजाच्या निम्मा वेळच (54 टटक्के) हजेरी लावली आहे. त्यांनी अकरा चर्चांमध्ये सहभाग घेतला. काँग्रेसच्यादृष्टीने हे भूषणावह नाही.  पंतप्रधान, तसेच मंत्र्यांना सभागृहाच्या उपस्थिती नोंदीच्या पत्रकावर स्वाक्षरी करण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्र्यांच्या उपस्थितीच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत. महत्त्वाचे सरकारी कामकाज वा महत्त्वाचे देशातील व परदेशातील दौरे यामुळे हे बंधन नसावे. पण त्याची नोंद होणे आवश्यक आहे. सभागृहात विशिष्ट खात्यावर वा त्या खात्याशी संबंधित प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना कॅबिनेट व राज्य असे दोन्ही मंत्री अनेकदा उपस्थित नसतात. मग कित्येकदा कामकाज स्थगित करण्याची नामुष्की ओढवते. काहीवेळा संबंधित मंत्री राज्यसभेत गेलेले असतात हे खरे आहे. पण बहुतेक खात्यांना दोन मंत्री असल्याने हे टाळता येण्यासारखे आहे. पंतप्रधान त्यांच्याकडील खात्याच्या प्रश्‍नोत्तराचेवेळी उपस्थित राहतात व इतर महत्त्वाच्या विषयांवरी चर्चेत हस्तक्षेप करतात, अशी प्रथा आहे.

     नरेंद्र मोदी फार कमी संसदेत येतात व आले तरी क्वचित बोलतात असा आक्षेप घेतला जातो. प्रत्येक विषय व घडामोड यावर पंतप्रधानांनी बोललेच पाहिजे, असे नाही, हे म्हणणे खरे असले तरी त्यांची सभागृहातील उपस्थिती लक्षणीय असायला हवी. देशाचा पंतप्रधानच उपस्थित नसेल तर त्यांचे मंत्रिगण कशाला उपस्थिती दाखवण्याचे सौजन्य दाखवतील. खरे तर  मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या संसदेतील उपस्थितीची नोंद होणे आवश्यक वाटते. कारण सभागृहाचे सदस्य झाल्यामुळेच ते मंत्री होत असतात. यानिमित्ताने त्यांच्या कामाचा लेखा-जोखा ठरवताना उपयोग होऊ शकतो.  राष्ट्रपती विविध क्षेत्रांतून अ-राजकीय व्यक्तींची राज्यसभेवर नेमणूक करीत असतात. या व्यक्तींचा अनुभवाचा लाभ संसदेला हा या मागचा हेतू आहे. मात्र इथेही चिंता करण्यासारखीच परिस्थिती आहे. सगळ्यात चर्चेत असलेले सध्याचे नियुक्त खासदार क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर व अभिनेत्री रेखा क्वचितच सभागृहात येतात. त्यांनी चर्चेत सहभागही घेतला नसल्याचे आपल्याला माहित नाही. अशा लोकांना संसदेत पाठवून तरी काय उपयोग आहे. अशा पैसेवाल्या मंडळींना आपण आणखी श्रीमंत करत राहतो, हे मात्र खरे आहे. राष्ट्रपती नियुक्त कलाकार,ज्ञानी, अभ्यासू ,संशोधक लोकांना खासदारपदावर घेताना काही नियमावली ठरवायला हवी,जेणेकरून त्यांच्या कलेचा, अभ्यासाचा संसदेला कायदे-कानून करताना उपयोग होईल. अन्यथा अशा नेमणुका न केलेल्याच बर्‍या.