जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या अपेक्षा

     अलिकडच्या काही वर्षात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार आणि महत्त्व कमी करून तेच अधिकार ग्रामपंचायतींना दिल्याने गाव कारभाराला आणि कारभार्‍याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गावासाठीचा निधी थेट गावात येऊ लागल्याने झेडपी आणि पंस. सदस्यापेक्षा सरपंचाचा मान वाढला आहे. नव्या वित्त आयोगात लाखो रुपये ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात जितकी विकासकामे झाली नाहीत,तितकी कामे एका वर्षात होत आहेत. आता राजकीय लढाई ही गावची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी असणार आहे, हे उघड आहे. त्यामुळे झेडपी झालेल्या सदस्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्याशिवाय राहणार कशा? त्यांनी आता आपले अधिकार आणि महत्त्व वाढण्यासाठी मागण्या रेटल्या आहेत. मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी राज्यस्तरीय ग्रामीण विकास परिषद स्थापली जाणार आहे. पुण्यात नुकतीच राज्यभरातल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांची एकत्रित बैठक झाली, यात त्यांनी आपल्या मागण्या अर्थात आपले दुखणेच मांडले आहे. तब्बल 26 मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

     विकासाची सर्वांत महत्त्वाची यंत्रणा पंचायत राज आहे. त्यामुळे राज्याची उभारणी खर्‍या अर्थाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमार्फत होते. सध्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे पंचायत राजचे महत्त्व व अधिकार कमी होत आहे. याचा परिणाम विकासकामे करताना होत असल्याचे जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांचे म्हणणे आहे.  त्यामुळे सर्वच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात यावी, त्याचबरोबर जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा करण्यात यावा, अशा प्रमुख मागणीसह एकूण 26 मागण्या एकमुखाने पास करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपदावर काम करताना सामान्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी येणार्‍या अडचणी शासनस्तरावर मांडण्यासाठी आणि विविध मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची राज्यस्तरीय सहविचार सभा पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला 17 जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि 21 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांऐवजी उपाध्यक्षांनी प्रतिनिधीत्व केले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांच्या अडचणी यापुढे नियमितपणे मांडण्यासाठी राज्यस्तरीय ग्रामीण विकास परिषद स्थापणार असून याची पुढील बैठक लवकरच सांगली येथे होणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.

     जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांची प्रामुख्याने मागणी आहे,ती त्यांचा कार्यकाल वाढवून पाच वर्षांचा करण्यात यावा. कमी कालावधी मिळत असल्याने त्यांना आपल्या कामाचा ठसा उठवता येत नाही. आपले अधिकार आणि कर्तव्ये जाणोन घेण्यातच त्यांची पहिली वर्षे उलटून जातात. प्रत्यक्ष काम करायला सुरुवात व्हायला त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागते. त्यामुळे अध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असावा, अशी त्यांची मागणी आहे. जिल्हा परिषदेला  ई-टेंडर मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवावी, जिल्हा नियोजन समितीवर उपाध्यक्ष यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून नेमणूक करावे, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या शासकीय खात्याकडील योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्यात याव्यात, तीन टक्के अपंग कल्याण लाभार्थी निवडीचा अधिकार जिल्हा परिषदेला मिळावा, वर्ग-1 आणि वर्ग-2 च्या रिक्त जागा त्वरीत भराव्यात, जिल्हा परिषदेकडील सर्व संवर्गांचे बदल्यांचे अधिकार व तात्पुरत्या भरतीचे अधिकारी जिल्हा परिषदेला असावेत, अध्यक्षांना स्वतंत्र विकास निधी असावा, जिल्हा परिषद सदस्यांना दरमहा 25 हजार वेतन मिळावे, एसटी बस आणि रेल्वेमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांना मोफत प्रवास करायला मिळावा, अंगणवाडी इमारतीची रक्कम 6 लाखांवरून 9 लाखांपर्यंत करण्यात यावी, 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्हा परिषदेला दिलेले अधिकार जसेच्या तसे लागू करण्यात यावेत. अशा एकूण 26 मागण्या येथे झालेल्या राज्यस्तरीय सहविचार सभेत एकमुखाने पास करण्यात आल्या आहेत.  जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे अधिकार आणि महत्त्व कमी झाल्याने त्यांना आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याची जाणीव झाली आहे. जर ग्रामपंचायतींनाच सगळे अधिकार दिले गेले तर आपले अस्तित्वच संपणार याची भीती त्यांना सतावत आहे.

     जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींचे अधिकार अलिकडच्या काही वर्षात काढून घेऊन ते ग्रामपंचायतींना देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यंदा तर निधीचा सर्वात मोठा हिस्सा ग्रामपंचायतींना देण्यात आला. ही प्रक्रिया पाहता अलिकडेच काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या जि.प. आणि पं.स. पंचवार्षिक निवडणुकीत उमेदवारी मिळवायला लोक फारसे उत्सुक नव्हते. काही जिल्ह्यांमध्ये राजकीय पक्षांना उमेदवार शोधून,पकडून निवडणुकीसाठी उभे करावे लागले.त्यांना जि.प. आणि पं.स.ची अवस्था पुढच्या काळात काय होणार आहे, याची कल्पना आली आहे. त्यापेक्षा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सक्षमपणे लढण्याचा निर्धार पुढार्‍यांनी केला आहे. ही होऊ पाहणारी दुरवस्था लक्षात घेऊनच जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुन्हा बख मिळावे, यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्यांना कशाप्रकारे यश मिळते,ते पाहावे लागणार आहे.