भावी राष्ट्रपती कोण?

     देशाच्या 15 व्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त नसिम झैदी यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले असून येत्या 17 जुलैला राष्ट्रपतीची निवड होणार आहे. त्यामुळे साहजिक नवा राष्ट्रपती कोण असणार याची उत्सुकता ताणली गेली आहे. अजून सत्ताधारी भाजपकडून राष्ट्रपतीपदासाठी नाव जाहीर करण्यात आले असले तरी संभाव्य उमेदवारांची नावे मात्र चर्चेत आहेत. भाजपचे नेते व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांचे एक नाव सध्या चर्चेत आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांकडूनदेखील या निवडणुकीसाठी प्रयत्न चालले आहेत.मात्र त्यांना अजूनही म्हणावी अशी साथ मिळत नसल्याचे दिसत आहे. भाजप आणि आघाडीतील घटक पक्ष सोडून अन्य सर्व पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न चालला आहे,मात्र याला कितपत यश मिळेल, हे सांगण्यासारखी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्राचे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांना काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी आवतण दिले होते,परंतु शरद पवार यांनी ते नाकारले. अर्थात शरद पवारांना समोर पराभव दिसला असावा. भाजप आणि आघाडीकडूनदेखील पवार यांचे नाव पुढे येईल, अशाही वावड्या येत आहेत. मात्र त्याला काही आधार आणि अर्थ नाही. कारण नरेंद्र मोदी यांच्या मनात जरी पवारांचे नाव असले तरी मोदींच्या पाठीमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंबीरपणे उभा आहे. त्यांच्या शिफारशीशिवाय सरकारचे पानदेखील हलणार नाही. त्यामुळे या वावड्या हवेतच विरणार आहेत.

     वास्तविक सरकारकडूनचा उमेदवार निवडून यायला फारशी अडचण नाही. सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा कार्यकाळ चोवीस जुलै रोजी संपणार आहे. या निवडणुकीत लोकसभेचे 543 तर राज्यसभेचे 233 असे 776 संसद सदस्य तसेच 31 विधानसभांचे 4 हजार 120 आमदार मतदान करणार आहेत. नामनियुक्त खासदारांना मतदानाचा अधिकार नाही. या निवडणुकीत भाजपकडे 23 मित्र पक्षांसह 48 टक्के मते असून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 17 विरोधी पक्षांकडे सुमारे 36 टक्के मते आहेत.  10 लाख 98 हजार 882 एकूण मते असलेल्या या निवडणुकीत निर्विवाद विजय नोंदविण्यासाठी केंद्र सरकारला फक्त 17 हजार मते कमी पडत आहेत. आणि हा आकडा गाठायला भाजपला फारसे प्रयत्न करावे लागणार नाहीत. बिहारमध्ये सध्या मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्यात फारसे बरे नसल्याचे ऐकायला मिळत आहे. नितीशकुमार भाजपकडे सरकतील, असे बोलले जात आहे. शिवाय महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्याही पक्षाचा काही भरवसा नाही. पवार यांचे पंतप्रधान मोदी यांच्या त्यांचे चांगलेच सख्य आहे. त्यामुळे या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पवारांचा पक्षदेखील सरकारला मदत करू शकतो. खरे तर भाजपनेही छोट्या छोट्या पक्षांकडेच आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. आणि त्यांना त्यात यश नक्की येणार , असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.

     देशातले छोटे छोटे पक्ष पुढील काळात सरकारचे राज्याला सहकार्य मिळेल, या आशेपायी सहज मदत करून जातील. त्यामुळे त्यांना पाहिजे त्यापेक्षाही जास्त मदत मिळण्याची शक्यता आहे. तमिळनाडूतील अण्णा द्रमुक, तेलंगणातील चंद्रशेखर राव यांचा तेलंगणा राष्ट्र समिती व आंध्र प्रदेशातील जगन रेड्डी यांच्या पक्षाने मदत केल्यास विजय सोपा होणार आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेने रालोआच्या पहिल्या बैठकीत पाठिंबा देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. परंतु सध्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून फडणवीस सरकार कोणतीही ठोस कृती करीत नसल्याने शिवसेना वेगळा विचार करेल, असे वाटत असले तरी तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण शिवसेना ऐनवेळी आपली भूमिका फिरवण्यात माहीर आहे. त्यामुळे शिवसेना भाजपसोबत जाणार हे नक्की आहे.  काँग्रेसप्रणीत 17 विरोधी पक्षांनी उमेदवार निश्‍चितीसाठी बर्‍याच नेत्यांना गळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु राष्ट्रवादीचे शरद पवार, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढविण्यास तयार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. उत्तर प्रदेशमधील घवघवीत यशानंतर भाजपचे पारडे जड झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा ऐनवेळी कोणाचे नाव पुढे करतात याचा कयास लावणे अवघड आहे.

     राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीदेखील ही निवडणूक लढविणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र  भाजप-रालोआकडून संघाची पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवाराच्या नावाची घोषणा होण्याची शक्यता अधिक आहे. ऐन राष्ट्रपती निवडणुकीच्या काळात बाबरी खटला पुढे आणून लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशींना बाबरी त्यात अडकविण्यात आले आहे. त्यामुळे या ज्येष्ठ मंडळींची नावे आपोआप बाजूला सरली आहेत. सीबीआयचा पोपट मोदी-शहांनी केला आहे. त्यामुळे आता मोदी-शहा जोडगोळी कोणता उमेदवार जाहीर करतील हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार धर्मनिरपेक्ष पार्श्‍वभूमी तसेच घटनेचा अभ्यास असलेला असावा, अशी पूर्व अट 17 विरोधी पक्षांनी घातली आहे. त्यामुळे उमेदवाराच्या नावाची उत्सुकता वाढली आहे. छोटे छोटे पक्ष जर भाजपच्या वळचणीला लागले तर ही निवडणूक बिनविरोध व्हायला काहीच हरकत नाही. कारण सध्या तरी काँगेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष उमेदवार शोधण्यातच वेळ घालवत आहेत. या निवडणुकीत मतसंख्या हा निकष महत्त्वाचा ठरत असल्यामुळे तो पक्षीय बळावर अवलंबून असतो. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून गोळाबेरजेचे राजकारण सुरू झाले आहे.