गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी आयुष्य वेचणारे स्वातंत्र्य सैनिक: सुधांशू बिस्वास

     ही गोष्ट 1918 ची आहे. पश्‍चिम बंगालच्या कोलकाता शहरापासून जवळपास 35 किलोमीटर अंतरावर एक गाव आहे रामकृष्णपूर. या गावात राहणारे बहुतांश लोक रामकृष्ण मिशनशी जोडले गेले होते. याच गावातल्या कुटुंबात सुधांशू यांचा जन्म झाला. इतर गाववाल्यांप्रमाणे त्यांच्याही कुटुंबातील सदस्य रामकृष्ण मिशनचे अनुयायी होते. यामुळे त्यांना लहानपणापासून साधेपणा आणि शिस्त यांची शिकवण मिळाली होती.त्यांचे प्राथमिकपर्यंतचे शिक्षण गावातच झाले. त्यानंतरच्या शिक्षणासाठी त्यांना घरच्यांनी कोलकात्याला पाठवले. त्यांच्या घरच्यांची इच्छा होती की, मुलाने चांगले शिक्षण घेऊन नोकरी करावी.परंतु, त्यांना काय ठाऊक की, शहरात गेल्यावर मुलाच्या जीवनाची दिशाच बदलून जाईल म्हणून. वास्तविक, ज्या दिवसांमध्ये सुधांशू बिस्वास कोलकात्याला पोहचले, त्या दिवसांत संपूर्ण देशभरात स्वातंत्र्य चळवळ सुरू होती. कोलकाता शहरातदेखील सर्वत्र वंदे मातरम आणि इंग्रजांनो, भारत सोडून जा असे नारे ऐकायला मिळत होते.

   

 ते तेव्हा सातवी इयत्तेत शिकत होते. महान स्वातंत्र्य सेनानी बेनी मधाब दास, बीना दास आणि कल्याणी दास त्यांचे शिक्षक होते. कोलकाता सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथीचे केंद्र बनले होते. शाळेच्या कॅम्पसमध्ये सतत सभा आणि चर्चा होत राहायच्या. अशा परिस्थितीत, ते मग स्वत:ला कसे रोखणार? एक दिवस त्यांची भेट स्वातंत्रसेनानी नृपेन चक्रवर्तींशी झाली. सुधांशूने त्यांच्याशी चळवळीविषयी खूप अशा गोष्टी ऐकल्या. खास करून ब्रिटिश शासनाची क्रूर वृत्ती आणि स्वातंत्र्य मोहिमेबाबत. यानंतर त्यांच्यात वारंवार भेटी होऊ लागल्या.

     यथावकाश तेही स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडले गेले. वास्तविक त्यांना शिक्षणासाठी शहरात पाठवण्यात आले होते, पण आपसूक स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडले गेले. ते दोनदा महात्मा गांधीजींना भेटले.त्यांना भेटून खूप प्रभावित झाले होते ते! पण अनेक प्रयत्न करूनही त्यांची आणि सुभाषचंद्र बोस यांची भेट झाली नाही. चळवळी दरम्यान एकदा कोलकात्याच्या अलबर्ट हॉलमध्ये सगळे स्वातंत्र्य सेनानी एकत्र आले होते. तिथे ब्रिटिश सरकारविरोधात रणनीती आखली जात होती. मोठमोठे नेते उपस्थित होते. सुंधाशूदेखील गेले होते. तेव्हा ब्रिटिश पोलिसांना या बैठकीचा सुगावा लागला. त्यांनी अचानक तिथे हल्ला चढविला. हॉलमध्ये मोठा गोंधळ उडाला. सगळ्या स्वातंत्र्य सेनानींना अटक करण्यात आली. ज्यांना ज्यांना पकडण्यात आले होते, त्यांना त्यांना पोलिसांचा मार खावा लागला होता आणि त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. परंतु, सुंधाशू तिथून पळून जाण्यात यशस्वी झाले होते. जरी पोलिस त्यांना पकडू शकली नसली तरी ते सरकारच्या नजरेत आले होते. त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारावर लक्ष ठेवले जाऊ लागले.

     ही 1939 ची गोष्ट आहे. सुधांशू मॅट्रिकची परीक्षा देत होते. परीक्षा हॉलमध्ये अचानक धावपळ उडाली. तिथे पोलिस आले आणि त्यांना अटक करून घेऊन जाऊ गेले. त्यांच्या हातातला पेपर हिसकावून घेण्यात आला. पण नंतर त्यांना पोलिसांच्या देखरेखीखाली परीक्षा देण्याची परवानगी मिळाली. ते चांगल्या मार्काने उत्तीर्ण झाले. या घटनेनंतर मात्र त्यांच्यामध्ये स्वातंत्र्याची उत्कटता आणखी गडद झाली. 1942 मध्ये ते अनुशीलन समितीमध्ये सामील झाले. बीरभूममधील ब्रिटिश प्रशासनावर झालेल्या हल्ल्यानंतर त्यांना कोलकाता सोडून जावे लागले.

     शेवटी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. स्वतंत्र भारताचे स्वप्न पूर्ण झाले. पण लवकरच त्यांना जाणवले की, फक्त इंग्रजांना पळवून लावणे एवढेच एक काम नाही. अजून देशासाठी खूप काही करायचे बाकी आहे. त्या काळात गरिबी,बेरोजगारी, अज्ञान यांसारख्या विक्राळ समस्या देशासमोर होत्या.1950 मध्ये ते स्वामी विवेकानंद यांच्या आरके मिशनच्या संपर्कात आले. त्यांच्या मनात जीवन आणि तत्त्वज्ञान समजून घेण्याची अशी काही उत्कंठा निर्माण झाली की, त्यांनी घरदार सोडून हिमालयाच्या दिशेने प्रस्थान केले. जवळजवळ 14 वर्षे त्यांनी साधनेत घालवली. अनेक साधू-संत आणि ज्ञानी लोकांना भेटले. काही काळ त्यांनी बनारसमध्ये घालवले. समाजातील विसंगती आणि गरजा समजून घेतल्यानंतर 1961 मध्ये ते एक नवे लक्ष्य घेऊन  कोलकात्याला परतले. आता त्यांचे लक्ष्य होते, समाजाला अज्ञानातून बाहेर काढण्याचे! माणसाच्या जीवनातला अंध:कार दूर करायचा असेल तर त्याला शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, असे ते म्हणत.

सुधांशू यांनी गरीब आणि अनाथ मुलांना शिक्षण देण्याचे ठरवले. यासाठी पैशांची गरज होती. त्यांनी प्लास्टिकचा उद्योग सुरू केला. काही पैसे गोळा झाल्यावर त्यांनी गरीब मुलांसाठी एक शाळा सुरू केली. याचे नाव ठेवले रामकृष्ण सेवाश्रम. आपल्या गावातच म्हणजे रामकृष्णपूरमध्येच त्यांनी ती शाळा उघडली. आता सध्या सुंदरबनमध्ये 18 रामकृष्ण सेवा आश्रम चालू आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, देशाला आनंदी बनवण्यासाठी शिक्षण सर्वात मोठी गरज आहे. पण गरीब माणूस जो आपल्या मुलांना पोटभर अन्न देऊ शकत नाही, तो त्यांना काय शिकवणार आहे?

     व्यवसाय आणि मुलांचे शिक्षण-देखभाल या दोन्ही गोष्टी सांभाळणं त्यांना अवघड जाऊ लागलं. शेवटी त्यांनी उद्योग बंद केला. आपले संपूर्ण आयुष्य मुलांच्या शिक्षणासाठी झोकून दिलं. त्यांच्या या शाळांमध्ये मुलांना राहण्या-खाण्याची आणि शिक्षणाची मोफत व्यवस्था आहे. मुले त्यांना दादू म्हणून बोलवतात. 99 व्या वर्षीही ते समाजसेवेत सक्रिय आहेत. मुलांच्या शिक्षणाशिवाय ते गावातल्या गरिबांना मोफत औषधे पुरवण्याचेही काम करतात. आयुर्वेदाचे ते गाढे अभ्यासक आहेत. त्यांच्या या शिक्षण आणि सामाजिक कार्याची दखल घेऊन अनेक संस्थांनी त्यांचा गौरव केला आहे. याच वर्षी त्यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते पद्मश्री देऊन पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

मानवाच्या निष्काळजीपणामुळे प्राणी-प्रजातींवर अस्तित्वाचे संकट

      ज्या प्रकारे आज संपूर्ण जग वैश्‍विक प्रदूषणाशी सामना करत आहे आणि कृषी क्षेत्रात उत्पादनाचे संकट वाढत आहे,त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास जैव विविधतेचे महत्त्व वाढत चालले आहे. या गोष्टी लक्षात घेतल्यास आपल्याला जिथे जैव कृषी संरक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे,तिथे या प्रदूषण, मानवाचा हस्तक्षेपामुळे ज्या काही जीव प्रजातींवर संकटे आली आहेत, जी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यांच्याही संरक्षणाची आज गरज आहे. कारण आज जवळपास 50 पेक्षा अधिक जीव प्रजाती रोज लुप्त होत आहेत. हा भारतासह संपूर्ण जगाच्या चिंतेचा विषय आहे. कदाचित यासाठीच  नॅशनल अ‍ॅकेडमी ऑफ सायन्स जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शोधपत्राने पृथ्वीवरील जैविक विनाशाच्याबाबतीत भयावह असा इशारा देण्यात आला आहे.

     जवळपास साडेचार अब्ज वर्षांपूर्वीच्या या पृथ्वीने आतापर्यंत पाच महाविनाश पाहिले आहेत. या दरम्यान लाखो जीव-जंतू आणि वनस्पतींच्या प्रजाती नष्ट झाल्या. पाचव्या महासंहारात डायनासोरसारख्या महाकाय प्राण्यांचादेखील शेवट झाला. या शोधपत्रात असा दावा करण्यात आला आहे की, आता पृथ्वीने सहाव्या महाविनाशाच्या मुखात प्रवेश केला आहे. याचा अंत भयावह असणार आहे, कारण आता पृथ्वीवरच्या चिमण्यांपासून जिराफसारख्या प्राण्यांची संख्याही वेगाने कमी होत चालली आहे. शास्त्रज्ञांनी प्राण्यांच्या घटत्या संख्येला वैश्‍विक महारोग असे नामकरण करताना या घटनांना सहाव्या महाविनाशाचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. मागच्या ज्या पाच महाविनाशाच्या घटना घडल्या,त्यांना नैसर्गिक घटना असल्याचे म्हटले जात आहे. पण आता शास्त्रज्ञांनी या महाविनाशाचे कारण मोठ्या प्रमाणात प्राण्यांचे भौगोलिक क्षेत्र हिरावून घेतल्याचे आणि पर्यावरणीय तंत्र बिघडल्याचे सांगितले आहे.

     स्टेनफोर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक पाल आर. इहरिच आणि रोडोल्फो डिरजो नावाच्या ज्या दोन शास्त्रज्ञांनी हा अहवाल तयार केला आहे,त्यांची गिणती पद्धती तीच आहे, जी इंटरनॅशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचरसारख्या संस्थेने स्वीकारली होती. या अहवालानुसार 41 हजार 415 पशु-पक्ष्यांच्या प्रजाती संकटात आहेत. या दोघांच्या शोधपत्रानुसार पृथ्वीवरचे 30 टक्के पृष्ठवंशीय प्राणी विलुप्ततेच्या उंबरठ्यावर आहेत. यात सस्तनप्राणी,पक्षी,सरपटणारे आणि उभयचर प्राण्यांचा समावेश आहे. सध्याच्या परिस्थितीत चित्ता या चपळ प्राण्यांची संख्या 7 हजार आणि ओरांगउटांगची संख्या 5 हजार उरली आहे.

     या शोधपत्रानुसार यापूर्वी झालेले पाच महाविनाश हे नैसर्गिक असल्याकारणाने यांचा वेग संथ होता,पण सहावा जो महाविनाश होणार आहे,तो मानवनिर्मित असेल, त्यामुळे याचा वेग खूपच अधिक असणार आहे. अशा परिस्थिती तिसरे महायुद्ध झाले तर मात्र या विनाशाचा वेग आणखी भयंकर असणार असल्याचे म्हटले जात आहे. असे घडले तर या विनाशाच्या विळख्यात फक्त जीव-जंतू प्रजाती येणार नाहीत,तर मानव प्रजाती, संस्कृती, सभ्यतादेखील येतील. या शोधपत्राच्या गंभीर इशार्‍याची दखल घेऊन तातडीने यावर उपाययोजना राबवण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. पण आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या दोन अमेरिकन शास्त्रज्ञांनी यावर संशोधन केले आहे,त्याच अमेरिकेच्या राष्ट्रपती-डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला शब्द फिरवत हवामान बदलाचा समझोता करार रद्द करून टाकला आहे. त्यामुळे अशी एक शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे की, जगातील राजकीय नेतृत्व या दिशेने कोणते पाऊल उचलणार आहे. याकडे गंभीरपणे पाहिले जाणार आहे की नाही?

     एक काळ असा होता, ज्यावेळेला मानव वन्य प्राण्यांच्या भीतीने गुहेत किंवा उंच झाडांवर आश्रय शोधत फिरत होता. पण जसजशी मानवाची प्रगती होत गेली,तसतशी प्राण्यांवरची त्यांची हुकूमत वाढत गेली. प्राण्यांना आपल्या आश्रयाखाली आणण्याच्या प्रयत्नात अनेक प्राणी-पक्षी असुरक्षित झाले. वन्यजीव जाणकारांनी जे ताजे आकडे मिळवले आहेत, त्यातून असे संकेत मिळत आहेत की, माणसाने आपल्या खासगी हिताच्या रक्षणासाठी गेल्या तीन शतकात जगातल्या जवळपास 200 जीव-जंतुंचे अस्तित्वच संपवले आहे. भारतात सध्या जवळजवळ 140 जीव-जंतू संकटात सापडले आहेत. राष्ट्रीय उद्यान, अभ्ययारण्य आणि प्राणी संग्रहालय यांच्या संपूर्ण व्यवस्थेबाबतही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

     18 व्या शतकापर्यंत प्रत्येक 55 वर्षांमध्ये एका वन्य प्राण्याची प्रजाती लुप्त होत होती. 18 आणि 20 व्या शतकादरम्यान प्रत्येक 18 महिन्यात एका वन्यप्राण्याची प्रजाती नष्ट होत आली आहे. एकदा का एका प्राण्याची प्रजाती पृथ्वीवरून नष्ट होते,ती पुन्हा निर्माण करण्याची क्षमता मानवांमध्ये नाही. नैसर्गिकरित्या त्याची पुन:उत्पत्ती होण्यासाठी हजारो-लाखो वर्षे लागतात. अर्थात शास्त्रज्ञ क्लोनपद्धतीने डायनासोर पुन्हा पृथ्वीवर अवतरित करण्याच्या प्रयत्नाला लागले आहेत,पण अजूनही या प्रयोगात यश मिळालेले नाही. क्लोन पद्धतीने मेंढीची निर्मिती केल्यानंतर शास्त्रज्ञांना असा विश्‍वास आहे की, ते लुप्त झालेल्या प्राण्यांच्या प्रजाती पुन्हा अस्तित्वात आणू शकतील. अलिकडेच चीनने क्लोन पद्धतीने दोन माकडांची निर्मिती केली असल्याचा दावा केला आहे. पण काही झाले तरी याला इतिहास साक्षीदार आहे की, मनुष्य कधीही निसर्गावर विजय मिळवू शकला नाही. त्यामुळे मानवाने आपल्या वैज्ञानिक उपलब्धतेच्या अहंकारातून बाहेर न आल्यास विनाश जवळ आहे, असेच समजायला हवे. आपण या काही गोष्टी विसरून चालत नाहीत की, प्रत्येक प्राण्यांचे पर्यावरणीय तंत्र, खाद्यसाखळी  आणि जैव विविधतेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व असते. त्याचे महत्त्व कमी करून चालणार नाही. कारण याच पर्यावरणीय तंत्र, खाद्यसाखळीवर माणसाचे अस्तित्व टिकून आहे.

भारतात वन्य संरक्षणाचे प्रयत्न

     जीव-जंतु,प्रजाती यांच्या संरक्षणाकडे आपल्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. अशातही काही लोकांनी त्यांच्या संरक्षणासाठी काही प्रयत्नही केले आहेत. 107 मध्ये पहिल्यांदा सर मायकल कीन यांनी जंगलांना प्राणी अभयारण्य बनवण्याबाबत विचार केला, पण सर जॉन हिबेटने तो विचार धुडकावून लावला. इ. आर. स्टेवान्स यांनी 1916 मध्ये कालागढचे जंगल प्राणी अभ्ययारण्य बनवण्याचा विचार ठेवला. पण कमिशनर विन्डम यांच्या जबरदस्त विरोधामुळे हे प्रकरण पुन्हा मागे पडले. 1934 मध्ये गव्हर्नर सर माल्कम हॅली यांनी कालागढ जंगलाला कायदेशीर संरक्षण देत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान बनवण्याचा निर्णय घेतला. हॅली यांनी मेजर जिम कार्बेटशी चर्चा करून या उद्यानाची सीमा निश्‍चित केली. 1935 मध्ये युनायटेड प्राविन्स ( सध्याचे उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड) नॅशनल पार्क्स अ‍ॅक्ट संमत केला आणि हे अभ्ययारण्य भारतातले पहिले राष्ट्रीय वन्य प्राणी उद्यान बनले. हे हॅली यांच्या प्रयत्नांमुळे बनले होते, त्यामुळे या उद्यानाला हॅली नॅशनल पार्क असे नाव देण्यात आले. नंतर उत्तर प्रदेश सरकारने जिम कार्बेटच्या स्मरणार्थ याचे कार्बेट नॅशनल पार्क असे नामकरण केले. अशा प्रकारे भारतात राष्ट्रीय उद्यानांचा पाया इंग्रजानी रचला. (आंतरराष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस -22 मे निमित्त) 

विज्ञान संशोधन विकासात भारत नेमका आहे कुठे?

     आपल्या देशातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये विज्ञानाची दिशा आणि दशा यावर फारच कमी बोलताना आणि  चर्चा होताना दिसते. या माध्यमांचे संपूर्ण लक्ष राजकारण आणि राजकारण्यांच्या कुरघोड्या यांच्याभोवतीच फिरत असते. आरोप आणि प्रत्याराोपशिवाय दुसरं काही नसतंच! त्यामुळे आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक विकास निश्‍चित करण्यासाठी  राष्ट्रीय स्तरावर विज्ञान आणि औद्योगिक विकासावर जितका भर द्यायला हवा होता, तेवढा दिला जात नाही.आणि दिला गेलाही नाही.  लोकांनाही राजकारण,क्रिकेट याशिवाय दुसर्‍या कुठल्या गोष्टीत इंटरेस्ट नसल्याने साहजिकच त्यांच्याकडूनही याबाबतची मागणी होताना दिसत नाही. काही निवडक क्षेत्र सोडले तर वैश्‍विक संदर्भात भारताच्या विज्ञान आणि औद्योगिक विकासाची आजची जी परिस्थिती आहे, ती सक्षम नाही.  आज भारत या क्षेत्रात कुठल्या कुठे जायला हवा होता,पण याबाबत आपला देश पारच रसातळाला आहे. ही आपल्यादृष्टीने खरे तर खेदाची बाब म्हटली पाहिजे.

     विज्ञानाची कास धरल्याशिवाय देशाची,माणसांची प्रगती नाही. त्यामुळे यातल्या काही गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष द्यायला हवे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत जागतिक पातळीवर वैज्ञानिक स्पर्धेच्या दृष्टीने नेमका कुठे आहे? याचा धांडोळा घ्यायला हवा आहे. नोबेल पारितोषिक एक जागतिक स्तरावर प्रतीष्ठा आणि विश्‍वासार्हता मिळवून देणारा पुरस्कार आहे. याबाबतीत आपल्या देशातील चित्र स्पष्ट आहे. प्रकाश विकीर्णन (लाइट स्कॅटरिंग) संबंधी संशोधनासाठी भौतिकशास्त्राचे अभ्यासक सर सी.व्ही. रमन यांना 1930 मध्ये मिळालेल्या नोबेल पुरस्कारानंतर आज 88 वर्षे उलटून गेली आहेत, पण देशात वैज्ञानिक संशोधन करणारा एकदेखील भारतीय शास्त्रज्ञ हे यश मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकला नाहीत.तिथंपर्यंतही जाऊ शकला नाही.

     याबाबतीत ज्यावेळेला प्रश्‍न उपस्थित होतात, तेव्हा देशातले जवळपास सर्वच नामांकित आणि नवोदित शास्त्रज्ञ एकच उत्तर देतात, देशात मूलभूत संशोधनासाठी ना उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, ना इच्छित योजना आहेत. ना पैसा! दुसरा एक अंदाज असा की, देशातल्या सर्व मोठ्या शास्त्रज्ञांनी देशातल्या संशोधनाचा पायाभूत ढाचा उभा करण्यावर आणि विज्ञान-टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून वेगाने समस्यांवर उपाय शोधण्याचा कामावर भर दिला. आपला वेळ खर्ची घातला. पण तसे बघायला गेले तर काही प्रमाणात या दोन्ही गोष्टी बरोबर होत्या. पण अनेकांना यात वेगळाच संशय येतो आहे. विज्ञान संशोधन क्षेत्रातील जी समस्या आहे त्याच्या सध्याच्या आजाराचे मूळ काही वेग़ळेच असल्याचे सांगितले जात आहे. देशाने सीव्ही रमन यांच्याव्यतिरिक्त आतापर्यंत फक्त दोघा अन्य शास्त्रज्ञांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे. त्यातील एकमेव जीवित असललेले शास्त्रज्ञ सीएन आर राव यांचे म्हणणे असे की, चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी देशात पन्नास टक्के शास्त्रज्ञ संशोधन विद्यापीठे होती. पण हळूहळू आमच्या विद्यापीठांमधील संशोधनासाठीचा पैसा कमी होत गेला.आणि संशोधनालाही अधोगती लागली.

     खरे तर देशात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधनावर विद्यापीठे अथवा खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातल्या प्रयोग शाळांमधला संपूर्ण खर्च खूपच कमी झाला आहे. नव्या आकडेवारीनुसार जीडीपीच्या 0.69 टक्के एवढाच खर्च यासाठी होत आहे. शास्त्रज्ञांची मागणी कमीत कमी जीडीपीच्या दोन टक्के तरी खर्च तरी यासाठी करायला हवा, अशी आहे. पण कोणतेही सरकार या दिशेने पावले उचलताना दिसले नाही आणि दिसतही नाही.

     सरकारी शास्त्रज्ञ तर अधिक पैशांची मागणीसुद्धा करू शकत नाहीत. पण भारतीय विज्ञान काँग्रेससारख्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावरदेखील याची चर्चा होताना दिसत नाही.त्यामुळे आपल्या देशाचे विज्ञान क्षेत्रातले योगदान फक्त दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे, यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. चीन आणि अमेरिका यांच्याकडून या क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या 15 टक्के खर्च केला जातो. चीनची यातील गुंतवणूक पूर्वी भारतासारखी म्हणजे फक्त एक टक्का होती. पण याचे महत्त्व ओळखून त्यांनी अमेरिकेशी बरोबरी साधली. मग ला भारत देश असा कसा बनणार  बरं विश्‍वगुरू? प्रा. राव म्हणतात की, फक्त पैशांच्या कमतरतेमुळे आपण मागे आहोत, असेही नाही. यासाठी सांस्कृतिक आणि सामाजिक हे मुद्देदेखील कारणीभूत आहेत. शिवाय आपले शास्त्रज्ञ जितकी मेहनत करायला हवे, तितके करताना दिसत नाही.

या सगळ्यांचा परिणाम आपल्या देशाच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर पडत आहे. जवळपास प्रत्येक उद्योगासाठी आपल्याला विदेशी पेटेंटेड टेक्नॉलॉजीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यात आपला पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्ची पडत आहे. आपण दुसर्‍या देशांकडून खरेदी करण्याच्याबाबतीत मात्र आघाडीवर आहोत.  पण ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्समध्ये भारत आठव्या स्थानी आहे. जर आपल्या देशाची प्राथमिकता आधारभूत विज्ञानापेक्षा अधिक सध्याच्या औद्योगिक गरजांवर केंद्रित असेल तर आपल्याला कमीत कमी त्या संशोधनावर तरी यशस्वी होऊन दाखवायला हवे. या क्षेत्रात यशाचे दुसरे टोक पेटेंट असते. निर्मितीच्याबाबतीत जर आम्ही प्रतिस्पर्धी चीनच्या तुलनेत कुठे आहोत, हे तपासून घ्यायला हवे. आपण अजूनही पेटेंटकडे महत्त्वाची गोष्ट म्हणून पाहात नाही, हे दुर्दैवच म्हणायला हवे.

     2016 मध्ये देश आणि विदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय शास्त्रज्ञ किंवा त्यांच्या कंपन्यांनी पेटेंटसाठी फक्त 25 हजार अर्ज केले आहेत. या तुलनेत चीनने 12 लाखांपेक्षा अधिक (12,57,439) अर्ज केले आहेत. याचवर्षी देशात काम करणार्‍या शास्त्रज्ञांना 1115 आणि विदेशात काम करणार्‍या भारतीयांना 5551 पेटेंट मिळाले आहेत. या तुलनेत चीनमध्ये राहून संशोधन करणार्‍यांची संख्या 3,02,136 आहे आणि विदेशात राहणार्‍या 20, 348 चिनींना  पेटेंट मिळाले आहे.

     विदेशात पेटेंट मिळवण्यासाठी 152 देशांच्या दरम्यान पीसीटी-(पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी) लागू करण्यात आला आहे. ज्यामुळे एकाच मूळ अर्जाच्या आधारावर विविध देशांमध्ये पेटेंट मिळवणे सोपे झाले आहे. चिनी लोकांनी पीसीटीच्या माध्यमातून 2017 मध्ये 48,882 अर्ज केले आणि भारतीयांनी फक्त 163 अर्ज केले. पेटेंट शास्त्रज्ञ किंवा पेटेंटधारक कंपन्यांना विशिष्ट प्रकारची मालकी अधिकार देते. त्या अविष्कृत प्रक्रिया किंवा उत्पादनास एका निश्‍चित कालावधीपर्यंत अन्य कुणाला वापर करता येत नाही. नाही तर त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. उदाहरणार्थ- जर कुठल्या भारतीय कंपनीजवळ आपले प्रॉडक्ट पेटेंट अथवा प्रोसेस पेटेंट असेल  तर कोणत्याही अन्य कंपनीला ती प्रोसेस किंवा प्रॉडक्ट उत्पादन करू शकत नाही. एक प्रकारची ही एक आर्थिक स्वायत्तता आणि प्रतिस्पर्धेसाठी आवश्यक असते.

भारतातल्या शास्त्रज्ञांना आपले संशोधन लवकरात लवकर प्रकाशित व्हावे, यात मोठी रुची असते. यातून त्यांचे नाव व्हावे आणि  नोकरीत बढती व्हावी, ही एवढीच माफक अपेक्षा असते. पण याचे दुरगामी नुकसान बहुतांश शास्त्रज्ञांच्या लक्षातच येत नाहीत. जर भारतातल्या संशोधकांनी पेटेंटची गरज समजून घेतली आणि संशोधन करतानाच पहिल्यांदाच पेटेंट मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा त्याकडे अधिक लक्ष दिल्यास आणि मग ते प्रकाशित करण्यावर भर दिल्यास त्याचा दुरगामी फायदा त्यांना होईल.

     2013 मध्ये ज्यावेळेला पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी विज्ञान औद्योगिक आणि नवपरिवर्तन नीती 2013 जारी केली होती, त्यावेळेला त्याचे घोषित लक्ष्य होते 2020 पर्यंत भारताला जगातल्या पाच सर्वात मोठ्या वैज्ञानिक शक्तींपैकी एक बनवणे. पण यात अलिकडच्या काही वर्षात ढिलेपणा आला आहे. आपल्या देशात संशोधन करणार्‍या संस्थांची संख्या पाच हजार आहे. यात कॉलेज, विद्यापीठ, खासगी संशोधन संस्था आणि कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. यांमध्ये जवळपास दोन लाख पेक्षा अधिक शास्त्रज्ञ संशोधनाचे काम करीत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर टाइफेक संस्थाअंतर्गत पेटेंट फॅसिलिटेशन सेंटर कार्यरत आहेत. विविध राज्यांमध्ये आणि संशोधन परिषदांमध्ये अशा प्रकारे पेटेंट फॅसिलिटेशन सेंटर आहेत. याशिवाय भारताचे पेटेंट कार्यालय जितके पेटेंट मंजूर करते, त्यातील फक्त सतरा टक्के भारतीयांची नावे आहेत. बाकी पेटेंट परदेशातल्या लोकांना मिळतात. शेवटी असे का होते, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आपले संशोधक पेटेंटकडे का दुर्लक्ष करीत आहेत्, याची दखल घ्यायला हवी आणि त्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. खरे तर  राजकीय पक्ष, विचारवंत, आणि शिक्षण तज्ज्ञ यांनी याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

फिर भी दिल है हिंदुस्थानी-समाजसेविका जिलियन हसलम

     तो काळ स्वातंत्र्यापूर्वीचा होता. जिलियन हसलम यांचे वडील ब्रिटीश सैन्यात होते. 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा सगळे इंग्रज आपल्या देशात ब्रिटेनला परत गेले. त्यांना परतण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, जिलियनचे कुटुंब परतले नाही. वास्तविक, त्या दिवसांत त्यांच्या वडिलांची तब्येत खूपच गंभीर बनली होती. आजारातून उठल्यावरदेखील ब्रिटेनला जाण्याविषयी त्यांनी विचार केला नाही. त्यांचे कुटुंब कोलकात्यातच राहिले. या दरम्यान अनेक अडचणी आल्या, समस्या उदभवल्या,पण या कुटुंबाने स्वदेशी जाण्याची चर्चाच केली नाही. आई भारतीय वातावरणात पार मिसळून गेली होती. आता कोलकाता हेच त्यांचे कायमचे घर होते.

     जिलियन यांचा जन्म 1970 मध्ये कोलकात्यात झाला. वडील सतत आजारी असायचे. त्यांच्या घरची परिस्थिती अशी बनली की, त्यांना राहायला घरसुद्धा उरले नाही. त्यांनी शेजार्‍यांच्या घरी आश्रय घेतला. आई लहान-सान कामे करायची. कधी कधी त्यांना उपाशीच राहावे लागायचे. ज्यावेळेला जिलियन पाच वर्षांची झाली,त्यावेळेला त्यांच्या वडिलांना शिक्षकाच्या नोकरीची ऑफर मिळाली. तिथे त्यांना राहायलादेखील दोन खोल्यांचे घर मिळाले. मग ते तिथे राहायला गेले. सगळे समाधानी होते. याच दरम्यान त्यांची लहान जुळ्या मुली आजारी पडल्या आणि त्यातच त्या दगावल्या. जिलियनसह बारा भाऊ-बहिणी होत्या. कुटुंब मोठे होते आणि मिळकत कमी. त्यांना त्यांच्या बहिणींना दफन करण्यासाठी ताबूत खरेदी करायला पैसेदेखील नव्हते. मात्र लोकांच्या संवेदना त्यांच्यासोबत होत्या. सगळे काही व्यवस्थित असताना एक दिवस वडिलांना कुणी तरी येऊन सांगितले की, तुमच्या मोठ्या मुलीच्या जीवाला धोका आहे. तुम्ही या भागात राहू नका. डोना 13 वर्षांची होती. सुंदर होती. त्यामुळे तिचे अपहरण होण्याचा धोका होता. घरातले सगळे घाबरले. त्यामुळे पुन्हा सगळे कोलकात्याला राहायला गेले.

     वडिलांची तब्येत सतत खराब असायची. त्यांना पुन्हा एकदा रुग्णालयात भरती करण्यात आले. सिस्टर चॅरिटी संस्थेने त्यांच्या कुटुंबाला मदत केली. दिवस जात होते,पण त्यांच्या वडिलांनी कधीही ब्रिटेनला परत जाण्याचा विचार केला नाही.कदाचित त्यांना कोलकातामध्येच राहायचे होते. काही दिवसांनी ते सगळे किडरपोर वस्तीमध्ये राहू लागले. सुरुवातीला या वस्तीत पाणी,वीज अशी कोणतीच सुविधा नव्हती.ज्यावेळा जिलियन आठ वर्षांची होती,त्यावेळेला आईने एका मुलाला जन्म दिला. त्याचे नाव ठेवण्यात आले नील. वडिलांनी जिलियन आणि त्यांची मोठी मुलगी वेनीसाला सेंट थॉमस बोर्डिंग स्कूलमध्ये दाखल केले. याच दरम्यान वडिलांना दुसर्‍यांदा हृदयविकाराचा झटका आला. आईने लहान भाऊ-बहिणींचा सांभाळ करण्यासाठी जिलियनला बोलावून घेतले. घरची सगळी जबाबदारी सांभाळत असतानाही ती अभ्यास करत होती. ती अभ्यासात हुशार होती. वर्गात टॉपमध्ये होती. ते सगळे भाऊ-बहीण भारतीय वातावरणात वाढले होते. ते होळीच्या गाण्यावर नाचायचे. दिवाळीला भरपूर फटाके उडवायचे.

     जिलियन 17 वर्षांची असताना दिल्लीला आली. प्रोफेशनल कोर्स केल्यानंतर तिला दूतावासात नोकरी मिळाली. या दरम्यान तिच्या आईला कॅन्सर झाला. तिला वाचवण्यात यश आले नाही. आईच्या मृत्यूनंतर लहान भावा-बहिणींची संपूर्ण जबाबदारी तिच्यावर येऊन पडली. बँक ऑफ अमेरिकामध्ये नोकरी मिळाल्यावर मात्र त्या सर्वांचे आयुष्यच बदलून गेले. आपल्या क्षमतेच्या जोरावर जिलियनने एग्जिक्यूटिव सेक्रेटरी ते सीईओपर्यंत मजल मारली. पुढे त्यांना चॅरिटीशी संबंधीत अभियानाची जबाबदारी मिळाली. पाच वर्षाच्या मेहनतीनंतर त्यांना बँकेकडून स्पेशल पॅकेज देण्यात आले. स्पेशल पॅकेजमधून मिळालेली रक्कम त्यांनी आपल्या भावा-बहिणींवर खर्च केले. त्यांनी त्यांना ब्रिटेनला नेले. आयुष्यात पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवला.

     2000 मध्ये दिल्लीत त्यांचा विवाह झाला. यानंतर त्या पतीसोबत ब्रिटेनला गेल्या. नोकरीबरोबरच त्या समाजसेवादेखील करू लागल्या. लोकांच्या कल्याणासाठी काम करू लागल्या. त्यांनी गरिबी अगदी जवळून पाहिली होती. असहाय्य लोकांचे दु:ख काय असते,याची त्यांना कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनी समाजासाठी जगण्याचा निर्णय घेतला. 2010 नंतर तर त्यांचा बहुतांश वेळ समाजसेवेसाठी घालवू लागल्या. त्यांनी स्वत:ची आत्मकथा लिहिली आहे, जी लोकांना फारच आवडली. त्या एके ठिकाणी म्हणतात की, आत्मकथा लिहिण्यामागचा हेतू मी माझे आयुष्य कशी जगले, हा सांगण्याचा नव्हता. गरिबी किंवा असहाय्यपणा आपल्या प्रगतीच्या आड येऊ शकत नाही. मेहनत करा, संयम ठेवा, यश आपोआप मिळेल. जिलियन दरवर्षी कोलकात्याला येतात.  तिथे आजही त्यांचे जुने मित्र आहेत,त्यांच्यासोबत त्या अगदी आनंदात राहतात. त्यांच्याशी हिंदी आणि बंगाली भाषेत बोलतात. कोलकाता आणि दिल्लीमध्ये त्या काही कल्याणकारी योजनांवर काम करत आहेत. त्या म्हणतात, मी कुठेही राहिले तरी,माझे हृदय मात्र कोलकात्यात असतं. ते माझे जन्मठिकाण आहे आणि ते कधीच विसरू शकत नाही.

मानवी संवेदना मेल्या काय?

     आपल्या भारत देशाला महादानशूर,परोपकारी लोकांचा देश म्हणून ओळखले जाते. जर आपण आपल्या देशातल्या चोहोबाजूला नजर टाकली तर आपल्याला प्रत्येक राज्यांमध्ये,लंगर,भंडारे, छबिले,महाप्रसाद, दासोहा,अन्नछत्र, मोफत आरोग्य सुविधा,गरीब मुलींचे विवाह, डोळ्यांची मोफत शस्त्रक्रिया,थंडीच्या दिवसांत गरिबांना स्वेटर,कांबळ वाटप, गरीब मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची व्यवस्था चालवली जात असल्याचे दिसते. हे सगळे पाहिल्यावर आपल्याला असे वाटते की, परोपकारांच्या या देशात कुठल्याच गरीब व्यक्तीला कसल्याही प्रकारचा त्रास,दु:ख होत नसेल. अर्थात यात शंका घेण्याचे काहीच कारण नाही, कारण अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे किंवा चालवल्या जात असलेल्या विविध संस्थांमुळे गरिबांना लाभ मिळतदेखील आहे. पण याच चित्राची दुसरी बाजूदेखील आहे आणि ती मोठी भयानक आहे. आपण त्याची कल्पनासुद्धा करू शकत नाही. याच परोपकारी दानशूर समाजात आपल्याला अशीही माणसे पाहायला मिळतात की, या पृथ्वीवरची मानवता संपली आहे की काय असे वाटावे. मानवीय संवेदनेने आपला जीव सोडला आहे. त्याच्या टिकर्‍या टिकर्‍या झाल्या आहेत. हृदय पिळवटून टाकणार्‍या या घटना पाहिल्यानंतर असे वाटून जाते की, खरोखरच या भारतात गरिबांच्या कल्याणासाठी कुठल्या संघटना कार्यरत तरी आहेत का? त्यांचे कार्य चालू तरी आहे का? जर असेल तर मग अशा संकटकाळी या संघटना कुठे जातात? याच्याशी संबंधीत माणसे का दिसत नाहीत? असे वाटते की, लाचार, असहाय्य आणि गरीब माणसे त्यांच्या दृष्टीला पडतात की नाही, जी माणसे आपल्या जीवनातला कठीण काळ घालवताना दिसत आहेत.

     गेल्या काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंडची राजधानी असलेल्या देहरादून मधून हृदय पिळवटून टाकणारी बातमी ऐकायला आणि वाचायला मिळाली. उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यातील धामपूर गावातला पंकज नावाचा एक रहिवाशी आपल्या आजारी भावाला-सोनूला धामपूरमधून देहरादूनला घेऊन आला होता. पंकज धामपूरमध्ये फळांचा गाडा चालवून आपल्या कुटुंबाचे पोट भरत असतो. टीवीग्रस्त असलेल्या त्याच्या भावाला धामपूरच्या रुग्णालयाने देहरादूनच्या रुग्णालयात रेफर केले होते. पंकजजवळ फक्त दोन हजार रुपये होते. तेवढ्या पैशांसह भावाला घेऊन तो देहरादूनला उपचारासाठी आला होता. पैसे नसल्याने त्याच्या भावाच्या आरोग्य तपासण्या आणि योग्य उपचार झाले नाहीत. त्यामुळे सोनूचा मृत्यू झाला.  रुग्णालयाकडून सोनूची मोफत तपासणी सुविधा उपलब्ध झाली नाही,कारण तो धामपूरचा रहिवाशी आहे,याचा पुरावा पंकज सादर करू शकला नाही. सोनूचा मृत्यू झाल्यावरही त्याची परवड सुरूच राहिली. जवळ पैसे नसल्याने गावी गेल्यावर पैसे देऊ, असे सांगूनही अ‍ॅम्बुलन्सवाल्यांनी त्याचे काही एक ऐकले नाही. त्याला कुणीच मदत करू शकले नाही. काहींनी इथे असेच प्रकार होत असल्याचे पंकजला सांगितले. अ‍ॅम्बुलन्सवाल्यांनीदेखील जर आम्ही अशाप्रकारची मदत करत राहिलो तर आम्हाला आमचे घर चालवणे कठीण होऊन जाईल, असे सुनावले.

     शेवटी पंकजने आपल्या भावाचा मृतदेह पाठीवर टाकून पायीच धामपूरचा जाण्याचा रस्ता धरला. देहरादून ते धामपूर अंतर 175 किलोमीटरचे आहे. काही अंतर गेल्यावर त्याची गाठ काही तृतीयपंथीयांशी पडली. ते आपल्या एका रुग्णाला घेऊन रुग्णालयात चालले होते. त्यांना पंकजची परिस्थिती पाहून संशय आला. त्यांनी त्याची पूर्ण चौकशी केली. ते परत त्याला घेऊन रुग्णालयाकडे गेले. तृतीयपंथीय लोकांनी आपल्याजवळचे दोन हजार आणि आणखी एक हजार लोकांच्याकडून मागून घेऊन एका अ‍ॅम्बुलन्स चालकाला दिले आणि पंकज आणि त्याच्या भावाचा मृतदेह धामपूरला सोडण्याची आग्रहपूर्वक विनंती केली. पैसे दिल्यावर चालक तयार झाला. अशाप्रकारे समाजातीलच एका उपेक्षित वर्गाने त्या गरिबाला मदत केली. पण याच समाजात असलेल्या धर्मात्मा, दानशूर, समाजसेवक, स्वयंसेवी संघटना, देशभक्त, तसेच स्वत:ला संवेदनशील समजणार्‍या लोकांनी मात्र त्याकडे पाठ फिरवली. त्यांनी पंकजला त्याच्या भावाचा मृतदेह पाठीवर टाकून 175 किलोमीटरचे अंतर चालायला भाग पाडले. आणि त्याचे ते दु:ख उघड्या डोळ्यांनी पाहात राहिले.

     देहरादूनमध्ये घडलेली अशाप्रकारची ही घटना काही पहिली नाही. देशातल्या हरेक कोपर्‍यात अशा घटना घडल्याचे आपण पाहिले आणि वाचले आहे. टीव्ही मिडिया आणि प्रिंट मिडिया असे देशाचे नको असलेले चित्र आपल्याला पाहण्यास भाग पाडत आहेत. यापूर्वीही मध्यप्रदेश आणि झारखंडमधल्या काही अशाच घटना वाचल्या आहेत. मृत पावलेल्या माणसाचा एकादा नातेवाईक त्याचा मृतदेह कधी पाठीवर टाकून तर कधी सायकलवर ठेवून आपल्या घरी जात आहे. कारण एवढेच की, त्यांच्याकडे मृतदेह रुग्णालयातून घरापर्यंत नेण्यासाठी  अ‍ॅम्बुलन्सला द्यायला  पैसे नाहीत. काही वेळेला आपल्याला अशा काही घटना ऐकायला मिळाल्या आहेत की, मृत व्यक्तीचा देह त्यांच्या नातेवाईकांकडे सोपवला नाही कारण त्यांच्याकडे रुग्णालयाचे बिल चुकते करण्यासाठी पैसे नाहीत. खासगी दवाखान्याचे मालक मृतदेहच यासाठी आपल्याकडे गहाण ठेवतात. बिल भरल्याशिवाय मृतदेह त्यांच्याकडे सुपूर्दच करत नाहीत.  अशा परिस्थितीत कुटुंबातील एकाद्या आजारी सदस्याच्या औषध-पाण्यासाठी पैसे मिळवू न शकलेल्या लोकांना गहाण ठेवलेला मृतदेह सोडवून घेण्यासाठी प्रसंगी कर्ज काढावे लागते. यावरून आपल्याला हाही विचार करावा लागेल की, त्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार, त्यासंबंधीतले कर्म, धार्मिक रीतीरिवाज कसे पार पाडले जात असतील.

     अतिशय चकीत करून सोडणारी गोष्ट अशी की, आपल्या देशात एका बाजूला स्वत:ला धार्मिक असल्याचे सांगणारे आणि दाखवणारे, यांची संख्या मोठ्या वेगाने वाढत आहे.कथित गुरू,धर्मौपदेशक आणि प्रवचनकार यांचा तर काय पूर आल्यासारखीच परिस्थिती आहे. तीर्थयात्रा करणार्‍यांची, पायी चालत जाणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. रोज कुठल्या ना कुठल्या सामाजिक संघटनांच्या काही गोष्टी,घटना, कार्यक्रम आपल्याला ऐकायला येतात.त्यांच्या बातम्या,फोटो वर्तमानपत्रात पाहायला मिलतात. देशात दानशूर आणि दयाळू लोकांची अक्षरश: गर्दी असल्याचे पाहायला मिळते. देशातल्या काही धार्मिक ठिकाणी मोफत अन्नछत्र उघडले असल्याचे पाहायला मिळते. सण-उत्सव काळात लोकांना महाप्रसाद वाटला जातो. दान देणार्‍यांची संख्यादेखील मोठी आहे. देशातल्या मोठमोठ्या मंदिरांमध्ये फक्त रुपये-पैसेच दान दिले जात नाहीत तर सोन्या-चांदीचे दागिनेदेखील दिले जातात. उन्हाळ्यात किंवा काही आपत्तीच्या ठिकाणी पाणी,सरबत,लस्सी, थंडपेये मोफत पुरवली जातात. शहरात आणि ग्रामीण भागातही असे चित्र पाहायला मिळते.थंडीच्या दिवसांत काही परोपकारी माणसांकडून गरिबांना मोफत स्वेटर,कांबळ तसेच लोकरीचे कपडे वाटप केल्याच्या बातम्या आपण पाहतो, वाचतो.  अशा परिस्थितीत आपल्या नातेवाईकाचा मृतदेह रुग्णालयातून घरापर्यंत नेण्यासाठी अ‍ॅम्बुलन्स किंवा पैशांची उपलब्धी का होऊ शकत नाही. अशा ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या काही मूठभर लोकांकडे ही संवेदनशीलता का दिसून येत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. या इतक्या विशाल आणि परोपकारी देशात कुठल्याही प्रदेशात,भागातून अशा प्रकारच्या बातम्या येणं, आपल्यासाठी खरेच दुर्दैवी आहे. यावरून हेच सिद्ध होते की, आपल्या इथली मानवीय संवेदना खरेच करपू लागली आहे.

सामाजिक भान असलेला पोलिस अधिकारी: महेश भागवत

     सध्या हैद्राबादचे पोलिस आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले महेश मुरलीधर भागवत हे महाराष्ट्राचे सुपूत्र आहेत. त्यांना नुकताच जागतिक पातळीवरचा गौरव प्राप्त झाला आहे. त्यांच्या मानवी तस्करी रोखण्याबाबतच्या कामाची जागतिक पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे. भागवत यांचा जगातील अवैध मानवी वाहतूकीला आळा घालणार्‍या जगभरातील 100 प्रभावी व्यक्तीमत्वांमध्ये समावेश करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील असेंट कम्प्लायन्स या संस्थेच्यावतीने त्यांची निवड करण्यात आली आहे. या आधीदेखील भागवत यांना अमेरीका सरकारचा ट्रॅफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट हिरो हा पुरस्कारही मिळाला आहे. 2004 पासून भागवत हे मानवी तस्करी रोखण्याचे काम करत असून त्यांनी भारतातील विविध शहरांमध्ये आत्तापर्यंत हे कार्य केले आहे. पोलिसांतील माणुसकी म्हणून त्यांची ओळख आहे.

    सध्या तेलंगणमधील हैदराबाद-राचकोंडाचे पोलिस आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले भागवत हे मूळचे नगर जिल्ह्यातील पाथर्डीचे. त्यांचे आई-वडील दोघेही शिक्षक. महेश भागवत यांनी पुण्यातून सिव्हिल इंजिनीअरिंगची पदवी घेतली. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीत डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांसह, नर्मदा बचाओ आंदोलनात मेधा पाटकर यांच्यासोबत त्यांनी काही काळ काम केले. ते 1995 मध्ये  भारतीय पोलीस सेवेत दाखल  झाले.आयपीएस झालेल्या भागवत पहिल्यांदा मणिपूर-त्रिपुरा केडर मिळाले. मणिपूरची राजधानी इम्फाळमध्ये सहायक पोलिस अधीक्षक म्हणून कारकिर्दीला सुरुवात झाली. त्यानंतर ते आंध्र प्रदेश केडरमध्ये आले. आदिलाबाद जिल्ह्यात कार्यरत असताना ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’च्या नक्षलवाद्यांनी सिरपूर-कागजनगरचे आमदार आणि त्यांच्या चार अंगरक्षकांची हत्या केली. नक्षल्यवाद्यांना स्थानिकांचा पाठिंबा मिळत असल्याचे भागवत यांच्या लक्षात आले. त्यांनी पाठिंब्यामागची कारणे शोधून काढली आणि नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणणारा ‘अज्ञात स्वेच्छा’ हा प्रकल्प राबविला. पोलिस आणि नागरिकांमधील समन्वयासाठी ‘मैत्री संघ’ निर्माण केला. ‘मी कोसम’ या उपक्रमाद्वारे ‘कम्युनिटी पोलिसिंग’चे उत्तम उदाहरण घालून दिले.

     नलगोंडाच्या पोलिस अधीक्षकपदी कार्यरत असताना यादगिरीगुट्टा येथील मानवी व्यापाराचे मोठे रॅकेट उघडकीस आणले. अडीचशे जणांना अटक केली. लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या स्त्रियांची सुटका केली. पीडितांची सुटका झाली आणि जबाबदारी संपली, असा विचार त्यांनी केला नाही. पीडित स्त्रियांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिले. उदबत्ती, भांडी निर्मितीचे, शिवणकामाचे प्रशिक्षण दिले. या महिलांच्या मुलींच्या नशिबी वेश्याव्यवसायातले मरण येऊ नये म्हणून सात ते पंधरा वयोगटातील मुलींना त्यांनी शाळेत पाठविण्याची व्यवस्था केली. प्रशासकीय अधिकारांचा कौशल्यपूर्ण वापर आणि अशासकीय संस्थांची मदत घेत त्यांनी शेकडो मुले, महिला, युवतींची नरकयातनांतून सुटका केली आहे. पीडितांना आत्मविश्‍वासाने जगण्याची संधी देणारा त्यांचा हा ‘आसरा’ प्रकल्प राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. खरे तर अशी प्रकरणे सरधोपटपणे हाताळली जातात. भागवत यांनी ती अभिनव पद्धतीने हाताळत त्यांच्या मुळाशी जाऊन अनेक टोळ्यांची कारस्थाने उघड केली हे त्यांचे वैशिष्टय. सध्या ते ज्या रचाकोंडा पोलीस क्षेत्रात काम करीत आहेत तेथे त्यांनी पाच हॉटेल्स व 20 निवासी इमारतीत चालणारे किमान 25 कुंटणखाने बंद केले.

     आपल्याकडे अनेकदा कामगारांचीही तस्करी करून त्यांना गुलामासारखे वागवले जाते. अशी मोठ्या टोळ्या त्यांनी उघडकीस आणल्या असून देशातील अशा मोठया मोहिमेचे नेतृत्व केले. बालकामगार ठेवणे गुन्हा असला तरी अजूनही असे प्रकार सर्रास चालतात. भागवत यांनी 350 मुलांना वीटभट्टीच्या कामांवरून मुक्त करून त्यांचे कोमेजलेले बालपण त्यांना परत बहाल केले आहे. अवैध मानवी वाहतूक मोठ्याप्रमाणावर होत असते. त्याला आळा घालणे हे पोलिसांसमोरील मोठे आव्हान आहे. भागवतांनी अवैध मानवी वाहतूक रोखण्याच्या कामाची सुरुवात हैद्राबादमधून केली. त्यानंतर त्यांनी त्यावेळच्या आंध्रप्रदेशच्या विविध भागांमध्ये अवैध मानवी वाहतूक रोखण्याबाबत मोहिम उघडली. त्यांनी गुन्हेअन्वेशन विभागाच्या महिला सेलसोबतही काम केले. संयुक्त राष्ट्र आणि गृहमंत्रालयाच्या सहकार्याने त्यांना भारतातील बंगळुरू, दिल्ली, मुंबई, पुणे या शहरांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. पोलीसांना स्थानिक सरकार आणि समासजेवी संस्थाच्या मदतीची गरज असते.

      अवैध मानवी वाहतूक रोखणे म्हणजे केवळ महिलांची सोडवणूक नाही तर त्यांचे सुरक्षित जागी पुर्नवसन करणे तितकेच महत्त्वाचे असते. या भावनेतून ते कार्य करीत आहेत. पोलीसांचे काम हे त्या व्यक्तीला सोडवून आणणे असते. सरकारने त्या व्यक्तीला संरक्षण देणे गरजेचे असते. त्याचबरोबर सोडवणूक करुन आणलेल्या महिलेने पुन्हा त्या मार्गाकडेवळू नये यासाठी त्यांचे योग्य पुर्नवसनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सोडवणूक केलेल्या महिलेला आर्थिक मदत मिळेल याकडेही ते लक्ष देत असतात. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी सोडवणूक करुन आणलेल्या महिलांचे तसेच मुलांचे पुर्नवसन करण्यासाठी मोलाची साथ दिली आहे. त्याचबरोबर महिलेला तस्करांपासून सोडवून आणून त्यांना कोर्टात साक्ष देण्यास उभे करणे हेही अत्यंत आवश्यक असल्याचे भागवतांचे मत आहे.

     पुण्यात शिक्षण घेत असताना नरेंद्र दाभोलकर, मेधा पाटकर यांच्यासोबत अनेक उपक्रमांमध्ये सहभागी झाले होते. तेथूनच एक सामाजिक भान मनात निर्माण झाले होते. 2004 सालापासून अवैध मानवी वाहतूक रोखण्याचे काम करण्यास सुरुवात केली. हैद्राबाद येथे पोलीस उपायुक्त असताना अनेक ठिकाणी धाडी घालून महिलांची सुटका केली. हा संघटित गुन्हा असल्याने त्याची उकल करणे अनेकदा अवघड जाते. या मानवी वाहतूकीमध्ये लहान मुला-मुलींचे प्रमाणही अधिक असते. अश्यावेळी या मुलांची सुटका करुन त्यांच्यासाठी शाळा सुरु करण्याचे काम सामाजिक संस्थांच्या सहाय्याने त्यांनी केले आहे. अवैध मानवी वाहतूकीतून सुटका केलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करणे खूप गरजेचे आहे. त्याचबरोबर या अवैध वाहतूकीच्या सूत्रधाराला पकडून मूळापासूनच या समस्येला उपटून टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. याच कामाची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यात आली आहे.

जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर बनला इस्त्रोचा शास्त्रज्ञ: प्रथमेश हिरवे

     प्रथमेश हिरवे मुंबईतल्या पवई चाळीत लहानाचा मोठा झाला. जवळपास तीन हजारपेक्षा अधिक लोकवस्ती असलेल्या या चाळीत बहुतांश लोक मजुरी करून पोट भरणारे होते. अर्थात वस्तीमध्ये शिक्षणाचं वारं नव्हतं. पण एक समाधानाची गोष्ट अशी की, त्याचे वडील प्राथमिक शाळेत शिकवत होते. त्यांचं एक स्वप्न होतं,मुलानं शिकून चाळीच्या बाहेर आपलं बस्तान बसवावं. प्रथमेशदेखील चाळीतल्या मुलांपेक्षा वेगळ्या स्वभावाचा होता. त्याला चाळीच्या मुलांची संगत लागली नव्हती.कारण त्याला इतर मुलांप्रमाणे बाहेर खेळण्याचा नाद नव्हता. शाळेतून घरी आल्यावर तो घरीच थांबायचा. त्याचं घर आणि शाळा एवढंच विश्‍व होतं.

     त्याच्या घराला घर तरी कसं म्हणायचं, असा प्रश्‍न आहे. शेवटी ते चाळीतलं घर. एकाच खोलीत सारा पसारा. एका कोपर्‍यात आई स्वयंपाक बनवयाची.दुसर्‍या बाजूला एक पलंग आणि मधे हिंडायला-फिरायला थोडी मोकळी जागा. याच पलंगावर बसून तो अभ्यास करायचा. चाळीतली मुलं प्रथमेशला खेळायसाठी खालून हाक मारायची,पण हा जायचा नाही. त्याला अभ्यास करायला आवडायचं. त्याच्या डोक्यात एकच होतं,इंजिनिअर बनायचं. आठवीला असतानाच त्याने वडिलांना सांगितलं होतं,मला इंजिनिअर बनायचं आहे. दहावीला चांगले गुण मिळाले. तो इंजिनिअरचे कोचिंग घेऊ इच्छित होता. यापूर्वी त्यांच्या घराण्यात कोणी इंजिनिअर झालं नव्हतं. वडिलांनाही याबाबत अधिक काही माहीत नव्हतं. त्यांना कोणत्या इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश घ्यावा, याचीदेखील काही आयडिया नव्हती. शेवटी त्यांनी करिअर काउन्सलरचा सल्ला घेण्याचे ठरवले.

     त्यांनी आपल्या मुलाला घेऊन करिअर काउन्सलरकडे गेले. काउन्सलरने काही वेळ प्रथमेशशी चर्चा केली,प्रश्‍न विचारले. नंतर ते त्याला म्हणाले, तू इंजिनिअरिंगच्या भानगडीत पडू नकोस. आर्टसाईड घे.नंतर एकादा प्रोफेशनल कोर्स कर, म्हणजे तुला सहजपणे नोकरी मिळेल. हे ऐकून प्रथमेशचा मोठाच हिरमोड झाला. त्याला मनातून खचल्यासारखं झालं. तो खूप रडला.पण त्याने निश्‍चय केला की, बनलो तर इंजिनिअरच बनेन. मुलाचा हिरमुसलेला चेहरा पाहून वडील घाबरले. त्यांनी त्याला जवळ घेऊन धीर दिला.ते त्याला म्हणाले, काळजी करू नकोस, इंजिनिअर बनण्याची काही आवश्यकता नाही. आणखी कोणत्या तरी क्षेत्राचा विचार कर. वडिलांनीदेखील करिअर काउन्सलरवर विश्‍वास ठेवला होता.

     पण प्रथमेश आत्मविश्‍वासाने वडिलांना म्हणाला, मी इंजिनिअरच बनणार. फक्त तुमची मला साथ हवी. तो अभ्यासाला लागला. घरात पुन्हा कधी इंजिनिअरिंगच्या कोचिंगचा विषय चर्चेला आला नाही. बारावीनंतर त्याने भागुभाई मफतलाल पॉलिटेक्निकमध्ये इलेक्ट्रिकल डिप्लोमासाठी प्रवेश घेतला. पण तिथे गेल्यावर त्याला नव्याच आव्हानाला सामोरे जावे लागले. डिप्लोमाच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके इंग्रजीत होती.

      दहावीपर्यंत त्याचे शिक्षण मराठी भाषेत झाले होते. आता वर्गात प्राध्यापक इंग्रजीत शिकवायचे. ते त्याच्या डोक्यावरून जाऊ लागले. पुस्तकात काय लिहिलं आहे, ते वाचणं आणि समजून घेणं मोठं कठीण होतं. असेच काही महिने गेले. परीक्षा जवळ आली. शेवटी एक दिवस तो प्राध्यापकांकडे गेला आणि आपली अडचण सांगितली. पुढे काय करावं, असा त्याचा सवाल होता.

     यावर प्राध्यापक प्रथमेशला म्हणाले, घाबरू नकोस. तू डिक्शनरीची मदत घे. इंग्रजी शब्द समजून घेण्याचा प्रयत्न कर. काही अडचण आली तर माझ्याकडे ये. मी तुला मदत करीन. हे ऐकून प्रथमेशला थोडा धीर आला. प्राध्यापकांच्या सल्ल्यानुसार त्याने अभ्यासाला सुरुवात केली. रात्रनदिवस मेहनत करू लागला. हळूहळू भाषेची अडचण दूर होऊ लागली. तीन वर्षांचा डिप्लोमा पूर्ण केल्यानंतर नोकरीच्या ऑफरदेखील आल्या,पण आता याच क्षेत्रातील पदवी मिळवायची होती. त्यामुळे त्याने मुंबईतल्या महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये प्रवेश घेतला. परंतु,काही लोक त्याची हेटाळणी करू लागले,टर उडवू लागले. मुलगा नोकरी करायची सोडून पुस्तकातच डोके खुपसून बसायचं म्हणतो आहे. त्याला नोकरी करायचीच नाही, असे काहीबाही म्हणू लागले. काहीजण तर इतकं शिकून काय करणार आहेस म्हणायचे. या सगळ्या प्रतिकूल वातावरणात त्याच्या आई-वडिलांनी मात्र त्याला चांगली साथ दिली. स्वप्ने पाहण्याची सवलत दिली. आर्थिक अडचणी असतानाही वडिलांनी त्याला काही कमी पडू दिले नाही.

     2014 मध्ये इंजिनिअरिंगची डिग्री मिळवल्यावर त्याने युपीएससीसाठी प्रयत्न केला,पण यश मिळाले नाही. त्याला एकाद्या चांगल्या संस्थेमध्ये नोकरी हवी होती. काही संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षाही दिल्या.या दरम्यान कोचिंगसाठी तो हैद्राबादलाही गेला. 2016 मध्ये इस्त्रोमध्ये सहाय्यक इंजिनिअर पदासाठी अर्ज केला,पण परीक्षेत अपयशी ठरला. 2017 मध्ये पुन्हा अर्ज केला. नऊ इलेक्ट्रिकल सायंटिस्ट पदासाठी जवळपास सोळा हजार अर्ज आले.या दरम्यान अन्य संस्थांमध्ये नोकरीच्या ऑफर आल्या,पण त्याची इच्छा इस्त्रोत काम करण्याची होती. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात त्याची इच्छा पूर्ण झाली. त्याची इस्त्रोत निवड झाली. आठवी पास असलेल्या तिच्या आईला इस्त्रो आणि तेथील परिस्थिती काय असते,याची कल्पना नव्हती. पण लोकांनी सांगितले होते की, ते एक मोठे पद आहे. सध्या इस्त्रोत तो काम करत आहे. आई-वडील आनंदी आहेत.