विज्ञान संशोधन विकासात भारत नेमका आहे कुठे?

     आपल्या देशातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये विज्ञानाची दिशा आणि दशा यावर फारच कमी बोलताना आणि  चर्चा होताना दिसते. या माध्यमांचे संपूर्ण लक्ष राजकारण आणि राजकारण्यांच्या कुरघोड्या यांच्याभोवतीच फिरत असते. आरोप आणि प्रत्याराोपशिवाय दुसरं काही नसतंच! त्यामुळे आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक विकास निश्‍चित करण्यासाठी  राष्ट्रीय स्तरावर विज्ञान आणि औद्योगिक विकासावर जितका भर द्यायला हवा होता, तेवढा दिला जात नाही.आणि दिला गेलाही नाही.  लोकांनाही राजकारण,क्रिकेट याशिवाय दुसर्‍या कुठल्या गोष्टीत इंटरेस्ट नसल्याने साहजिकच त्यांच्याकडूनही याबाबतची मागणी होताना दिसत नाही. काही निवडक क्षेत्र सोडले तर वैश्‍विक संदर्भात भारताच्या विज्ञान आणि औद्योगिक विकासाची आजची जी परिस्थिती आहे, ती सक्षम नाही.  आज भारत या क्षेत्रात कुठल्या कुठे जायला हवा होता,पण याबाबत आपला देश पारच रसातळाला आहे. ही आपल्यादृष्टीने खरे तर खेदाची बाब म्हटली पाहिजे.

     विज्ञानाची कास धरल्याशिवाय देशाची,माणसांची प्रगती नाही. त्यामुळे यातल्या काही गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष द्यायला हवे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत जागतिक पातळीवर वैज्ञानिक स्पर्धेच्या दृष्टीने नेमका कुठे आहे? याचा धांडोळा घ्यायला हवा आहे. नोबेल पारितोषिक एक जागतिक स्तरावर प्रतीष्ठा आणि विश्‍वासार्हता मिळवून देणारा पुरस्कार आहे. याबाबतीत आपल्या देशातील चित्र स्पष्ट आहे. प्रकाश विकीर्णन (लाइट स्कॅटरिंग) संबंधी संशोधनासाठी भौतिकशास्त्राचे अभ्यासक सर सी.व्ही. रमन यांना 1930 मध्ये मिळालेल्या नोबेल पुरस्कारानंतर आज 88 वर्षे उलटून गेली आहेत, पण देशात वैज्ञानिक संशोधन करणारा एकदेखील भारतीय शास्त्रज्ञ हे यश मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकला नाहीत.तिथंपर्यंतही जाऊ शकला नाही.

     याबाबतीत ज्यावेळेला प्रश्‍न उपस्थित होतात, तेव्हा देशातले जवळपास सर्वच नामांकित आणि नवोदित शास्त्रज्ञ एकच उत्तर देतात, देशात मूलभूत संशोधनासाठी ना उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, ना इच्छित योजना आहेत. ना पैसा! दुसरा एक अंदाज असा की, देशातल्या सर्व मोठ्या शास्त्रज्ञांनी देशातल्या संशोधनाचा पायाभूत ढाचा उभा करण्यावर आणि विज्ञान-टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून वेगाने समस्यांवर उपाय शोधण्याचा कामावर भर दिला. आपला वेळ खर्ची घातला. पण तसे बघायला गेले तर काही प्रमाणात या दोन्ही गोष्टी बरोबर होत्या. पण अनेकांना यात वेगळाच संशय येतो आहे. विज्ञान संशोधन क्षेत्रातील जी समस्या आहे त्याच्या सध्याच्या आजाराचे मूळ काही वेग़ळेच असल्याचे सांगितले जात आहे. देशाने सीव्ही रमन यांच्याव्यतिरिक्त आतापर्यंत फक्त दोघा अन्य शास्त्रज्ञांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे. त्यातील एकमेव जीवित असललेले शास्त्रज्ञ सीएन आर राव यांचे म्हणणे असे की, चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी देशात पन्नास टक्के शास्त्रज्ञ संशोधन विद्यापीठे होती. पण हळूहळू आमच्या विद्यापीठांमधील संशोधनासाठीचा पैसा कमी होत गेला.आणि संशोधनालाही अधोगती लागली.

     खरे तर देशात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधनावर विद्यापीठे अथवा खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातल्या प्रयोग शाळांमधला संपूर्ण खर्च खूपच कमी झाला आहे. नव्या आकडेवारीनुसार जीडीपीच्या 0.69 टक्के एवढाच खर्च यासाठी होत आहे. शास्त्रज्ञांची मागणी कमीत कमी जीडीपीच्या दोन टक्के तरी खर्च तरी यासाठी करायला हवा, अशी आहे. पण कोणतेही सरकार या दिशेने पावले उचलताना दिसले नाही आणि दिसतही नाही.

     सरकारी शास्त्रज्ञ तर अधिक पैशांची मागणीसुद्धा करू शकत नाहीत. पण भारतीय विज्ञान काँग्रेससारख्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावरदेखील याची चर्चा होताना दिसत नाही.त्यामुळे आपल्या देशाचे विज्ञान क्षेत्रातले योगदान फक्त दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे, यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. चीन आणि अमेरिका यांच्याकडून या क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या 15 टक्के खर्च केला जातो. चीनची यातील गुंतवणूक पूर्वी भारतासारखी म्हणजे फक्त एक टक्का होती. पण याचे महत्त्व ओळखून त्यांनी अमेरिकेशी बरोबरी साधली. मग ला भारत देश असा कसा बनणार  बरं विश्‍वगुरू? प्रा. राव म्हणतात की, फक्त पैशांच्या कमतरतेमुळे आपण मागे आहोत, असेही नाही. यासाठी सांस्कृतिक आणि सामाजिक हे मुद्देदेखील कारणीभूत आहेत. शिवाय आपले शास्त्रज्ञ जितकी मेहनत करायला हवे, तितके करताना दिसत नाही.

या सगळ्यांचा परिणाम आपल्या देशाच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर पडत आहे. जवळपास प्रत्येक उद्योगासाठी आपल्याला विदेशी पेटेंटेड टेक्नॉलॉजीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यात आपला पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्ची पडत आहे. आपण दुसर्‍या देशांकडून खरेदी करण्याच्याबाबतीत मात्र आघाडीवर आहोत.  पण ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्समध्ये भारत आठव्या स्थानी आहे. जर आपल्या देशाची प्राथमिकता आधारभूत विज्ञानापेक्षा अधिक सध्याच्या औद्योगिक गरजांवर केंद्रित असेल तर आपल्याला कमीत कमी त्या संशोधनावर तरी यशस्वी होऊन दाखवायला हवे. या क्षेत्रात यशाचे दुसरे टोक पेटेंट असते. निर्मितीच्याबाबतीत जर आम्ही प्रतिस्पर्धी चीनच्या तुलनेत कुठे आहोत, हे तपासून घ्यायला हवे. आपण अजूनही पेटेंटकडे महत्त्वाची गोष्ट म्हणून पाहात नाही, हे दुर्दैवच म्हणायला हवे.

     2016 मध्ये देश आणि विदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय शास्त्रज्ञ किंवा त्यांच्या कंपन्यांनी पेटेंटसाठी फक्त 25 हजार अर्ज केले आहेत. या तुलनेत चीनने 12 लाखांपेक्षा अधिक (12,57,439) अर्ज केले आहेत. याचवर्षी देशात काम करणार्‍या शास्त्रज्ञांना 1115 आणि विदेशात काम करणार्‍या भारतीयांना 5551 पेटेंट मिळाले आहेत. या तुलनेत चीनमध्ये राहून संशोधन करणार्‍यांची संख्या 3,02,136 आहे आणि विदेशात राहणार्‍या 20, 348 चिनींना  पेटेंट मिळाले आहे.

     विदेशात पेटेंट मिळवण्यासाठी 152 देशांच्या दरम्यान पीसीटी-(पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी) लागू करण्यात आला आहे. ज्यामुळे एकाच मूळ अर्जाच्या आधारावर विविध देशांमध्ये पेटेंट मिळवणे सोपे झाले आहे. चिनी लोकांनी पीसीटीच्या माध्यमातून 2017 मध्ये 48,882 अर्ज केले आणि भारतीयांनी फक्त 163 अर्ज केले. पेटेंट शास्त्रज्ञ किंवा पेटेंटधारक कंपन्यांना विशिष्ट प्रकारची मालकी अधिकार देते. त्या अविष्कृत प्रक्रिया किंवा उत्पादनास एका निश्‍चित कालावधीपर्यंत अन्य कुणाला वापर करता येत नाही. नाही तर त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. उदाहरणार्थ- जर कुठल्या भारतीय कंपनीजवळ आपले प्रॉडक्ट पेटेंट अथवा प्रोसेस पेटेंट असेल  तर कोणत्याही अन्य कंपनीला ती प्रोसेस किंवा प्रॉडक्ट उत्पादन करू शकत नाही. एक प्रकारची ही एक आर्थिक स्वायत्तता आणि प्रतिस्पर्धेसाठी आवश्यक असते.

भारतातल्या शास्त्रज्ञांना आपले संशोधन लवकरात लवकर प्रकाशित व्हावे, यात मोठी रुची असते. यातून त्यांचे नाव व्हावे आणि  नोकरीत बढती व्हावी, ही एवढीच माफक अपेक्षा असते. पण याचे दुरगामी नुकसान बहुतांश शास्त्रज्ञांच्या लक्षातच येत नाहीत. जर भारतातल्या संशोधकांनी पेटेंटची गरज समजून घेतली आणि संशोधन करतानाच पहिल्यांदाच पेटेंट मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा त्याकडे अधिक लक्ष दिल्यास आणि मग ते प्रकाशित करण्यावर भर दिल्यास त्याचा दुरगामी फायदा त्यांना होईल.

     2013 मध्ये ज्यावेळेला पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनी विज्ञान औद्योगिक आणि नवपरिवर्तन नीती 2013 जारी केली होती, त्यावेळेला त्याचे घोषित लक्ष्य होते 2020 पर्यंत भारताला जगातल्या पाच सर्वात मोठ्या वैज्ञानिक शक्तींपैकी एक बनवणे. पण यात अलिकडच्या काही वर्षात ढिलेपणा आला आहे. आपल्या देशात संशोधन करणार्‍या संस्थांची संख्या पाच हजार आहे. यात कॉलेज, विद्यापीठ, खासगी संशोधन संस्था आणि कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. यांमध्ये जवळपास दोन लाख पेक्षा अधिक शास्त्रज्ञ संशोधनाचे काम करीत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर टाइफेक संस्थाअंतर्गत पेटेंट फॅसिलिटेशन सेंटर कार्यरत आहेत. विविध राज्यांमध्ये आणि संशोधन परिषदांमध्ये अशा प्रकारे पेटेंट फॅसिलिटेशन सेंटर आहेत. याशिवाय भारताचे पेटेंट कार्यालय जितके पेटेंट मंजूर करते, त्यातील फक्त सतरा टक्के भारतीयांची नावे आहेत. बाकी पेटेंट परदेशातल्या लोकांना मिळतात. शेवटी असे का होते, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आपले संशोधक पेटेंटकडे का दुर्लक्ष करीत आहेत्, याची दखल घ्यायला हवी आणि त्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. खरे तर  राजकीय पक्ष, विचारवंत, आणि शिक्षण तज्ज्ञ यांनी याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.