साधारण 2011 पासून राज्यात सर्व शिक्षा अभियान राबवले गेले.
यातून शाळांच्या भौतिक सुविधांचा मोठा प्रश्न
सोडवण्यात राज्याला यश आले आहे. पण तरीही काही प्रश्न उरतोच. कारण 2017-18 च्या यू-डायसमधील आकडेवारीनुसार राज्यातल्या अनेक शाळांना शौचालये नाहीत. मोठ्या प्रमाणात ही शौचालये वापरली जात नाहीत. याशिवाय
अजूनही अनेक शाळांना संरक्षक भिंती नाहीत.इतकेच नव्हे तर वर्गखोल्या,
मुख्याध्यापकांच्या खोल्या, पिण्याचे पाणी,
स्वयंपाकगृहे, क्रीडांगण, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प अशा किती तरी सुविधा नसल्याचेच निदर्शनास
आले आहे.म्हणजे सर्व शिक्षा अभियान राबवूनही पूर्णपणे शाळांचे
प्रश्न निकाली निघाले नाहीत, हे खरे!
आता हे सर्व शिक्षा अभियान बंद करून प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांसाठी
समग्र शिक्षा अभियान राबवले जाणार आहे. 2018-19 पासून हे अभियान
पूर्ण क्षमतेने राबवले जाणार आहे. आता या माध्यमातून तरी उरलेल्या
शाळांच्या भौतिक सुविधा साकारल्या जातील का, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे.
17-18 च्या यू-डायसमधील माहितीनुसार राज्यातील एक लाख 10 हजार
315 शाळांपैकी तीन हजार 348 शाळांमध्ये मुलांची
आणि दोन हजार 18 शाळांमध्ये मुलींची शौचालये उपलब्ध नसल्याचे
उघड झाले आहे. याशिवाय असलेल्या शौचालयांपैकी तब्बल सात हजार
60 शाळांमधील शौचालये वापराविना पडून आहेत. आणखी
एक धक्कादायक बाब म्हणजे तीन हजार 653 शाळांमध्ये मुतारी नसल्याचे
वास्तव समोर आले आहे. अलिकडे दिव्यांगासाठी मोठी पावले सरकारकडून
उचलली जात आहेत. मात्र यू-डायसच्या माहितीनुसार
28 हजार 680 शाळांमध्ये दिव्यांग मुलांसाठी स्वतंत्र
शौचालये नाहीत. आणि अशा शाळांची संख्या खास करून बीड आणि नांदेड जिल्ह्यात आहेत.
तर वापरात नसलेल्या शाळा या नगर, जालना,पुणे,नागपूर या जिल्ह्यात सर्वाधिक आहेत. 18 हजार 123 शाळांना संरक्षक भिंती नाहीत. हे वास्तव नक्कीच आपल्या महाराष्ट्रातल्या शाळांची कळा सांगणारे आहे.
शौचालयांचा आणि त्यांच्या वापरांचा प्रश्न मोठा काळजीचा आणि गंभीर आहे. सरकारने
यासाठी एवढा पैसा ओतायचा आणि ती शौचालये बांधायची मात्र त्यांचा वापर नाही.
मग ज्या हेतूने शौचालयांची उभारणी करण्यात आला, तो साध्य झाला म्हणायचा का? एवढे करूनही मुलांना शाळेबाहेर,
ओढ्याच्या काठाला आणि खास करून मुलींसाठी झुडुपांचा आधार घ्यावा लागत
असेल आणि त्यांच्यावर दुष्कर्म केले जात असेल आणि त्यांना किड्या-मुंग्याच्या, सर्पदंश अशा गोष्टींना सामोरे जावे लागत
असेल तर या सर्व शिक्षा अभियान आणि आताच्या समग्र अभियानाचा उपयोग काय? आपल्या देशात स्वच्छ भारत अभियान याला ज्या तर्हेने
महत्त्व दिले जात आहे,तितकेच दुर्लक्ष शाळांमधल्या शौचालय वापराकडे
केले जात आहे. मुळात आजच्या घडीला राज्यातल्या जवळपास
80 टक्के शाळांमधल्या शौचालय आणि मुतार्या धोकादयक
अवस्थेत आहेत. याला निकृष्ट दर्जाचे काम कारणीभूत आहे,तितकेच ते त्यांची देखभालकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाचेही आहे.
मुळात अनेक शाळांमध्ये कायमस्वरुपी पाण्याची
व्यवस्था नाही. दुसरे म्हणजे त्यांची देखभाल करायला
मनुष्यबळ नाही. संध्याकाळी शाळा सुटल्यानंतर सकाळी शाळा भरेपर्यंत
शाळांची देखभाल व्यवस्था वार्यावरची आहे. या कालावधीत ज्यांना शाळांविषयी, गावाविषयी अस्मिता नाही,
अशी माणसे शाळेत जाऊन शाळेची नासधूस करणे, शाळांमध्ये
मद्यपान करणे, अनैतिक गोष्टी करणे याला असुरी प्राधान्य देतात.
त्यामुळे शाळांसारख्या सार्वजनिक मालमत्ता या व्यवस्थित राहतील,
याचा अजिबात भरवसा नाही. पहिलीपासून सुरू होणार्या राज्यातील शाळांमधून मुला-मुलींच्या बौद्धिक,
शारीरिक आणि मानसिक विकासाची पायाभरणी केली जाते, असे म्हटले जाते. मात्र याच शाळांमध्ये शिकणार्या किंवा शिकून गेलेल्या लोकांना या शाळांविषयी अजिबात आस्था नसल्याचेच स्पष्ट
होत आहे.
सरकारी शाळांमध्य शिपाई आणि क्लार्क
देण्याची शिक्षकांच्या संघटनांची मागणी फार जुनी आहे. यामुळे शिक्षकांच्यावरचे अशैक्षणिक काम कमी होईल.
त्यांना अध्यापनाला वाव मिळेल, शाळांचे संरक्षण
होईल. पण जिथे शिक्षक भरती करण्यासाठी सरकार मागे सरत आहे,
तिथे या नियुक्त्या कशा होतील? त्यामुळे शाळांची
वासलात जशी लागायची, तशी लागत आहे. त्यामुळे
शाळांवर कितीही पैसा खर्च केला तरी ते सत्कारणी लागतील, म्हणणे
धाडसाचे ठरेल. वास्तविक शाळांच्या संरक्षणाची व्यवस्था करणे महत्त्वाचे
आहे. यासाठी मनुष्यबळाची व्यवस्था झाल्यास शाळा परिसरात झाडे,
इतर म्हणजे क्रीडा साहित्य वगैरे सुरक्षित राहतील. तसे मनात आणले तर शाळांमध्ये मुलांच्या कष्टातून, त्यांच्या
सहभागातून उत्पादित मालाची निर्मिती करून व त्याची विक्री करून शाळांना त्याचा उपयोग
होईल, मुलांना स्वावलंनाचे महत्त्व लक्षात येईल. पण यासाठी विचार करण्याची मानसिकता कुठल्या लोकप्रतिनिधींकडे नाही.
त्यामुळे शाळांची जी दुर्दशा होत आहे. ती फारच
चिंताजनक आहे, यासाठी कोणी लक्ष देईल काय?
No comments:
Post a Comment