विकासाच्या वाटेवरील आव्हाने

     अलिकडच्या काही दिवसांत जगभरातल्या आर्थिक संघटनांचे जे काही शोध आणि अभ्यासाचे अहवाल प्रकाशित होत आहेत, त्यावरून भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि दहा-बारा वर्षांत भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था बनेल, असा निष्कर्ष काढला जात आहेत. पण याच अभ्यास अहवालांमध्ये हेही सांगितले जात आहे की, भारताला विकासाच्या वाटेवर दिसत असलेल्या काही आव्हानांनादेखील समर्थपणे तोंड द्यावे लागणार आहे.कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी रणनीती आखण्याची गरज आहे. विदेश व्यापार तूट कमी करावी लागेल. तर देशातल्या व्यवसायातील वातावरणामध्ये सुधारणा आणण्याची गरज आहे. यात कुठलेही दुमत असायचे कारण नाही की,जग भारताच्या आर्थिक शक्यतांचा स्वीकार करत आहे. अलिकडेच 8 मे रोजी जगातल्या प्रसिद्ध लोवी इंस्टीट्यूट संघटनेद्वारा प्रकाशित करण्यात आलेल्या एशिया पॉवर इंडेक्समध्ये आर्थिकसह अन्य विविध मुद्द्यांवर अशियाई क्षेत्रातल्या पन्नास देशांच्या यादीत भारताला चौथी सर्वात प्रमुख अर्थव्यवस्था असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर भारत भविष्यातील एक विशाल शक्ती असेल, असेही म्हटले आहे.

     अशाच प्रकारे गेल्या काही दिवसांपूर्वी आशियाई विकास बँकेनेदेखील म्हटले आहे की,चालू आर्थिक वर्षांत भारताचा सात टक्क्यांहून अधिक  अंदाजित आर्थिक वृद्धी दर आश्‍चर्यकारकरित्या  वेगाने वाढला आहे. जर असाच वेग कायम राहिला तर अर्थव्यवस्थेचा आकार पुढच्या दशकभरात दुप्पट होऊन जाईल. हार्वर्ड विद्यापीठामधील आंतरराष्ट्रीय विकास केंद्रानेदेखील विकास रिपोर्ट 2018 मध्ये म्हटले आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था एका दशकात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल. भारताचा वृद्धी दर चीन आणि अमेरिकेपेक्षाही अधिक राहील.

     गेल्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ने प्रकाशित केलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूकमध्ये म्हटले गेले आहे की, भारत फ्रान्सला मागे टाकून जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. जीडीपीच्या आकारमानाच्यादृष्टीने भारत 2.6 लाख कोटी डॉलर मूल्य असलेला देश आहे. या अहवालानुसार पाच अन्य मजबूत अर्थव्यवस्था असलेले देश,ज्यांची नावे भारताच्या अगोदर आहेत, त्यांची नावे आहेत अमेरिका, चीन,जपान, जर्मनी आणि ब्रिटेन. आयएमएफचे म्हणणे असे की, जर भारत आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया अशीच सध्याच्याप्रमाणे कायम राबवित राहिला तर 2030 पर्यंत तो जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो.याच प्रमाणे विश्‍वविख्यात ब्रिटीश ब्रोकरेज कंपनी हाँगकाँग अ‍ॅन्ड शंघाय बँक कॉरपोरेशन (एचएसबीसी) नेदेखील आपल्या अभ्यास अहवालात म्हटले आहे की, जरी 2016-17 मध्ये भारताच्या वृद्धीच्या मार्गात अडथळे आले होते, तरीदेखील आता भारतातील आर्थिक सुधारणांमुळे  मजबूत होत चालली अर्थव्यवस्था प्रभावीरित्या दिसून येईल आणि 2028 पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल.

     भारताच्या अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले गेले आहे की, देशातला जिल्हावार कृषी-उद्योगाचा विकास, पायाभूत साचेबंद पकड आणि मागणीनुसार गुंतवणूक निर्मितीमध्ये यथोचित वृद्धी करण्यासाठी रणनीती आखली गेल्यास 2025 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 5 हजार अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचेल. सध्याचे आकारमान 2500 अब्ज डॉलर इतके आहे. यावरून जगभरातले अभ्यास अहवाल, शोध आगामी काही वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जाईल आणि पुढच्या दशकभरात ती तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल, असे सांगत आहेत, हे स्पष्ट होत आहे.नि:संशय भारतीय अर्थव्यवस्थेशी जोडलेल्या गेलेल्या काही सकारात्मक बाजूदेखील स्पष्टपणे दिसत आहेत.आयएमएफचे म्हणणे असे की, 2018 मध्ये भारताचा विकास दर 7.4 टक्के राहील आणि 2019 मध्ये 7.8 टक्के होईल. चीनचा 2018 चा विकास दर 6.6 टक्के आणि 2019 मध्ये 6.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत भारत सर्वात वेगाने विकास दर वाढणारा देश असल्याचे चित्र दिसत आहे.

     भारताची निर्यात 2017-18 मध्ये लक्ष्यानुरुप 300 अब्ज डॉलरच्यावर पोहचली आहे. भारताचा शेअर बाजार, भारताची विदेशी मुद्रा आणि भारतीय रुपया यांची परिस्थिती चांगली आहे. जीडीपीतले प्रत्यक्ष कर योगदान वाढले आहे. अशा प्रकारे आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेला उजळून टाकण्यामध्ये इथल्या मध्यम वर्गियांचीही विशेष भूमिका राहिली आहे. देशाच्या विकास दराबरोबरच शहरीकरणाच्या वाढलेल्या दराच्या जोरावर भारताल्या मध्यम वर्गातील लोकांची आर्थिक ताकददेखील वेगाने वाढत आहे. हा वर्ग दीर्घ काळ देशातल्या अधिक उत्पादन, अधिक विक्री आणि अधिक नफा यांचा स्त्रोत राहिला आहे.

     अर्थव्यवस्था उजळण्याच्या शक्यतांना साकार करण्यासाठी काही अव्हानांचा यशस्वीरित्या सामना करावा लागणार आहे. आता देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उंची देण्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरची महत्त्वाची भूमिका द्यायला हवी. मेक इन इंडिया योजना वेगवान करायला हवी. यामुळे भारतात आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाच्या नव्या शक्यता आकाराला येऊ शकतील. मागे प्रकाशित करण्यात आलेल्या जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला प्रोत्साहन देऊन भारत चीन आणि पश्‍चिमी देशांना मागे टाकून जगातला एक नवा कारखाना बनू शकतो.

     वास्तविक सध्याच्या घडीला जगातल्या एकूण उत्पादनापैकी 18.6 टक्के उत्पादन एकटा चीन करत आहे. पण काही वर्षांपासून चीनमध्ये आलेली मरगळ, युवा क्रियाशील लोकसंख्येतील घट आणि वाढते मेहनत खर्च आदी कारणांमुळे चीनमध्ये औद्योगिक उत्पादनामध्ये अडचणी वाढत चालल्या आहेत. अशा परिस्थितीत उत्पादनातील गुणवत्तेच्याबाबतीतही चीनच्या पुढे चाललेल्या भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये पुढे जाण्याची शक्यता अधिक असल्याचे म्हटले जात आहे.प्रसिद्ध वैश्‍विक शोध संघटन स्टॅटिस्टा आणि डालिया रिसर्चद्वारा मेड इन कंट्री इंडेक्स 2016 मध्ये गुणवत्तेच्याबाबतीत मेड इन इंडिया, मेड इन चायनापेक्षा पुढे आहे. फक्त देशातील मेक इन इंडियाच्या यशस्वीतेसाठी कौशल्य प्रशिक्षित युवकांची कमतरता पूर्ण करणे एवढेच नव्हे तर जगातल्या बाजारातील भारताच्या प्रशिक्षित युवकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठीदेखील कौशल्य प्रशिक्षण रणनीती आखावी लागेल. कौशल्य प्रशिक्षित युवकांची मागणी जगभरात आहे. ही गरज भारत पूर्ण करू शकतो. कारण भारतात मोठ्या प्रमाणात युवा वर्ग आहे. या उपलब्ध मनुष्यबळाला कौशल्य प्रशिक्षित करणे महत्त्वाचे आहे. मुळात आपल्या देशातच कौशल्य प्रशिक्षित युवकांची वानवा आहे. ही दरी कमी करायला हवी. भारतात फक्त वीस टक्के लोकच कौशल्य प्रशिक्षित आहेत. चीनमध्ये हीच संख्या 91 टक्के आहे.

     सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत,त्याचा आपल्या विकास दराला अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे तेल किंमती कमी करण्यासाठी भारताने चीनला सोबत घेऊन तेल उत्पादक देशांवर दबाव टाकण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तेलावर अवलंबून असणारे उद्योग-व्यवसाय कमी करण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानांचा स्वीकार करायला हवा. त्याला चालना द्यायला हवी. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या निर्मितीकडे अधिक लक्ष देण्याबरोबरच त्यासाठी लागणार्‍या वस्तूंची निर्मितीदेखील आणि त्यांवरील संशोधन याकडे लक्ष द्यायला हवे. सौर,पवन,जल विद्युत संयंत्रांचा वापर सर्वच क्षेत्रात वाढायला हवा. यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे वाढणार्‍या आर्थिक अडचणी कमी होऊ शकतील. वीज आणि इलेक्ट्रॉनिक वाहनांवरील कर कमी करून त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्याचबरोबर सार्वजनिक परिवहन सुविधा लोकांच्या हिताची कशी होईल, याकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे.