जमिनीतील पाण्याची काळजी कोणाला?

     आपल्या भारतात जगातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी  सतरा टक्के लोकसंख्या निवास करते आणि पाण्याच्या उपलब्धतेचे प्रमाण मात्र फक्त चार टक्के आहे.याचे एक मोठे कारण म्हणजे भूगर्भातील घटत चाललेला पाण्याचा स्तर. दुर्दैव असे की, इतक्या वेगाने भूगर्भातील पाण्याची पातळी घटत चालली असताना देशात पाण्याच्या संरक्षणासाठी म्हणावी अशी उपाययोजना होताना दिसत नाही. त्यासाठी कार्यक्रम आखला जात असल्याचे ऐकायला मिळत नाही. यासाठी खास अशा कार्यक्रमाची निर्मिती किंवा विचारसुद्धा करण्यात आलेला नाही. वास्तविक अशी काही तरी यंत्रणा विकसित होण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा आपल्याला अल्पावधीतच फार मोठ्या जलसंकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे.

     युनिस्कोच्या एका अहवालानुसार गेल्या दहा वर्षांत भूजल स्तर 65 टक्क्यांनी खाली गेला आहे. भूजलाचा वापर करण्यात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. इथे 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाण्याची गरज भूजलमधून भागवली जाते. सरकारी आकडेवारींमध्येही मान्य करण्यात आले आहे की, भारतात भूजलाचा बहुतांश भाग पाणी उपशासाठी वापरण्यात आला आहे. भारतात दरवर्षी गोड्या पाण्याचा जितका खप आहे, तितका जल संचय होताना दिसत नाही. जागतिक बँकेच्या चार वर्षांच्या आकडेवारीनुसार घरगुती,कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी दरवर्षी 761 मिलियन म्हणजे 76 हजार 100 कोटी घनमीटर पाण्याचा वापर होत आहे. पाण्याची समस्या गडद होण्याचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे निम्म्यापेक्षा अधिक पाणी प्रदूषित आहे. उद्योग,कारखाने यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पाणी प्रदूषित होत आहे. यामुळे अतिसार,टायफाइड आणि वायरल हेपेटाइटिस-बी सारखे आजार पसरण्याचा धोका असतो.

     केंद्रिय भूजल बोर्डाच्या एका अभ्यासानुसार जगातली प्रत्येक दहावी तहानलेली व्यक्ती भारतातल्या खेड्यात निवास करते. खरे तर हा आपल्या काळजीचा विषय व्हायला हवा, कारण आपण पाण्यासारख्या सर्वाधिक मूलभूत गरजेची व्यवस्था आपल्या लोकसंख्येसाठी करू शकत नाही. महिला सक्षमीकरण आणि बेटी पढाओ, बेटी बचाओसारख्या घोषणा आपण करत असलो तरी ग्रामीण भारतात पाणी आणण्याचे किंवा साठवणूकीचे काम मुख्यत: मुली आणि महिलांनाच करावे लागते. पाण्याची समस्या योग्य व्यवस्थापनाअभावी मोठे विक्राळ स्वरुप घेत आहे. निसर्गाने तर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता दिली आहे,परंतु त्याच्या वापराच्या उपयुक्त नेटवर्काच्याअभावामुळे आपल्याला तहानलेला राहण्याचा अभिशाप मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशात 89 टक्के, बिहारमध्ये 78 टक्के, उत्तराखंडमध्ये 75 टक्के आणि महाराष्ट्रात 74 टक्के विहिरी,कुपनलिका,ओढे-नाले यांचा जलस्तर घटला असल्याने मोठी समस्या बनली आहे. 1983 मध्ये साधारण 132 फुटावर पाणी लागायचे आता तेच पाणी 2011 पर्यंत 500 ते 800 फुटावर लागत होते. या सहा-सात वर्षात आणखीणच बिकट चित्र पाहायला मिळत आहे.

     खालावत चाललेला भूजल स्तर कोणत्या एका देशाचीच समस्या नाही, तर ती विश्‍वव्यापी आहे. याबाबतीत काम करणार्‍या वाटर एड या संस्थेचे म्हणणे असे की, 2050 पर्यंत जगातील 40 टक्के लोकसंख्या ही पाणी संकटाच्या कवेत असणार आहे. सतत वाढत चाललेले वैश्‍विक तापमान आणि मोसमी वातावरणात होत असलेला अप्रत्यक्ष बदल यामुळे नद्या,तलाव, झरे कोरडे पडत चालले आहेत. जलक्षेत्रासंबंधीची प्रमुख सल्लागार कंपनी ईएच्या अभ्यासानुसार 2025 पर्यंत भारत मोठ्या पाणी संकटाचा देश बनणार आहे. जाणकार आजदेखील पाण्याचे कमी धोकादायक संकट आहे, असे मानत नाहीत. वाटर एड ही संस्था वातावरण बदल याचे प्रमुख कारण असल्याचे मानते. या बदलामुळे एक तर मोठी वादळे येतात किंवा पूरस्थिती निर्माण होते अथवा मोठा दुष्काळ पडतो. राजस्थान,उत्तर प्रदेश,दिल्ली परिसरात अशी परिस्थिती उदभवू लागली आहे.

     आपल्या देशात मनमानी आणि बेसुमार पाण्याचा वापर होत आहे. पाण्याचा अपव्ययव आणि व्यवस्थापनेचा अभावदेखील पाणी समस्या निर्माण व्हायला कारणीभूत आहे. त्यामुळे डार्क झोन ( असे ठिकाण जिथून पाणी काढणे शक्य होत नाही) वाढत चालले आहे. पाण्याचा अविवेक वापर आपल्याला चोहोबाजूला दिसत आहे. पण यावर प्रतिबंध घालण्याचा सुविचार कुणाच्या मनात येताना दिसत नाही. राजकीय पक्ष,लोकप्रतिनिधी आदींना फक्त आपण निवडून येण्याची व  सत्तेवर बसण्याचीच चिंता अधिक दिसून येते. सरकारी अधिकार्‍यांमधला वाढत चाललेला भ्रष्टाचार आणि त्यांना लोकप्रतिनिधींची मिळत असलेली साथ म्हणजे आपण दोघे भाऊ भाऊ, दोघे मिळून खाऊ, या नीतीची आहे. त्यामुळे देशावर ओढवलेल्या संकटांचा कुणी विचारच करताना दिसत नाही. आणि हे आपल्या देशासाठी धोकादायक तर आहेच आणि लोकशाहीसाठी दुर्दैवी आणि मारकही आहे. असे कधी कधी वाटते की, पाण्याचे व्यावसायिकीकरण केल्याशिवाय लोक सुधारणार नाहीत, त्यांना पाण्याची किंमत कळणार नाही. पण पाण्याची उपलब्धतेला क्रयशक्तीशी जोडणे योग्य होणार नाही. पाणी सर्वांची आणि काळाची गरज आहे. सर्वांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे. पण पाण्याचा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी दुसरा पर्याय स्वीकारण्याचीही गरज आहे.

     भूजल स्तर कमी होण्याला फक्त पावसाचे प्रमाण कमी होणे हेच एक कारण नाही तर नैसर्गिक स्त्रोत आटणे, आणि अनियंत्रित विकासदेखील जबाबदार आहे. शेती,कारखान्यांना पाण्याची आवश्यकता भरपूर लागत आहे.अमर्याद वृक्षतोडदेखील त्याला कारणीभूत आहे. पूर्वी पावसाचे पाणी जमिनीच्या खाली साठवले जाऊन पाण्याची पातळी कायम राखली जात होती. आज तेच पाणी वाया जात आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची अंमलबजावणी न होणे हा देखील भूजल स्तर कमी होण्याचे महत्त्वपूर्ण कारण आहे. शिवाय पाणी विषारी होणे, याहीपेक्षा मोठा चिंतेचा विषय झाला आहे. वाटर एड च्या शोध अहवालानुसार या गोष्टीला पुष्ठीच मिळाली आहे. या अहवालानुसार देशातल्या साडेचारशेपेक्षा अधिक जिल्ह्याचे भूजल खूपच प्रदूषित झाले आहे. या जिल्ह्यातल्या जमिनीतील पाण्यात फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयर्न, शिसे, नायट्रेड सोडियम आणि क्रोमियमसारखे घातक रसायन मिसळत आहेत.

     स्वातंत्र्य काळात देशात परमाणशी पाण्याची उपलब्धता सात हजार क्यूबिक मीटर होती. आता ती कमी होऊन 2001 मध्ये दोन हजार क्यूबिक मीटर उरली आहे. आता तर देशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटीच्यावर पोहचली आहे. भूशास्त्रज्ञांच्या मतानुसार 2025-26 पर्यंत ही उपलब्धता आणखी घटून बाराशे क्यूबिक मीटर राहील. जागतिक बँकेचे म्हणणे असे की, भारतात 48 टक्के भागात पाण्याची समस्या आहे आणि त्यातील 24 टक्के पाणी विषारी बनले आहे. भू-शास्त्र अभ्यासानुसार जल संधारणासाठी चरी पाडणे महत्त्वाचे आहे. पावसाचे पाणी जिरवण्यासाठी सामान्य आकाराच्या तीन हजार चरी पाडल्या तरी त्यातून तीस कोटी लीटर पाणी जिरवू शकतो.

     काही विकसनशील देशांमध्ये सरकार आणि सामान्य लोक यांच्या सहभागातून पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढवल्याची उदाहरणे  आहेत. आपल्या देशात वर्षा जल संचयाची परंपरा फार प्राचीन आहे. राजस्थानमध्ये पावसाचे पाणी सुरक्षित साठवून ठेवण्यासाठीचे काम सरकारी मदतीशिवाय सामाजिक स्तरावर कित्येक वर्षांपासून केले जात  आहे. मंदिरांजवळ तलाव,विहीर बनवण्याची परंपरादेखील फार जुनी आहे. पण आज आपल्या धरणीकडून जितके पाणी आपण घेत आहे, त्याच्या तुलनेत आपण परत मात्र फार कमी देत आहोत. रोजच्या रहाटगाडग्यात पाण्याचा अपव्यय रोखूनही आपण पाणी वाचवू शकतो. पाण्याविषयीचा आपला विचार बदलण्याची गरज आहे. निसर्गाने पाणी मोठ्या प्रमाणात नि:शुल्क उपलब्ध करून दिले आहे, त्याचे खरे तर आभार मानण्याची गरज आहे. त्यामुळे पाण्याचा काटकसरीने आणि पाहिजे तेवढाच वापर करण्याची आवश्यकता आहे.