कोरोनाची दुसरी लाट थोपवा

कोरोना व्हायरस देशात पुन्हा धुमाकूळ घालत आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र, पंजाब आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ही लाट पुढील 100 दिवस राहणार असल्याचे सांगितले जात असल्याने आपल्याला सावधानता बाळगावी लागणार आहे. मात्र अजूनही लोक कोरोनाला गंभीरपणे घ्यायला तयार नाहीत, हेच दुर्दैव आहे. वाढत्या रुग्णांची संख्या पाहून राज्य सरकार लॉकडावूनचा गांभीर्याने विचार करत आहे. रात्रीची संचारबंदी महाराष्ट्रात लागू झाली आहे. यापूर्वी काही जिल्ह्यांमध्ये कडक संचारबंदी आणि लॉकडाऊन करण्यात आली आहे. कोरोनाची लाट अशीच वाढत राहिली तर आपल्यासमोर लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही. मागील वर्षी लॉकडाऊन काळात जे हाल झाले, नुकसान झाले याचा भयानक अनुभव आपण घेतला आहे. त्याची आठवणही आता आपल्याला नको आहे. लोकांनी भविष्यासाठी जी पुंजी गोळा करून ठेवली होती, ती कामधंदा नसल्याने लोकांनी संपवून टाकली. ज्यांची हातावर पोटे होती, त्यांचे अन्नावाचून हाल झाले. केंद्राने या काळात मोफत धान्य वाटप केल्याने त्याची थोडी तीव्रता कमी झाली एवढेच. अनेकांची नोकरी, रोजगार सुटले. वेतन कपात झाली.त्यामुळे लोकांना आणखी काही वर्षे मागे जावे लागले आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन नको असेल तर आपल्याला सावधानता बाळगावी लागणारच आहे. 45 वर्ष वयाच्या लोकांनी बिनधिक्कत लस घेतली पाहिजे आणि इतरांनाही ती घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. 

2021 या नव्या वर्षापासून आपण पुन्हा पूर्व पदावर येऊ लागलो , असे वाटत असतानाच मार्च महिन्यापासून कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्याने चिंता वाढू लागली आहे. ही दुसरी लाट पूर्वीपेक्षा धोकादायक असल्याचे म्हटले जात आहे. दुसऱ्या देशातील दुसऱ्या लाटेचा सामना केलेल्या देशांकडून भारताने धडा घ्यायला हवा होता. पण आम्ही त्यावर फारसा विचारच केला नाही. खरं तर स्थानिक लॉकडाऊन कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी अपयशी ठरला आहे. संक्रमित संख्या आणि मृत्यूदर लॉकडाऊन  किंवा प्रतिबंध घालणे याचा परिणाम दिसत नाही. नाहीतर कोरोना लवकरच आटोक्यात आला असता. बऱ्याच लोकांनी लॉकडाऊन गांभीर्याने घेतलाच नाही. 

कोरोना रोखण्यासाठी आपल्याला कमीतकमी वेळात अधिकाधिक नागरिकांचे लसीकरण हा एकमेव पर्याय आहे, असे वाटते. मास्क घालणे, हात वारंवार धुणे, सॅनिटायझरचा वापर आणि शारीरिक अंतर ठेवणे याची काटेकोर अंमलबजावणी स्वयंस्फूर्तीने व्हायला हवी. आपल्या देशात कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सीनची दररोजची उत्पादन क्षमता 52 लाख आहे. भारतात दररोज डोसची संख्या 34 लाखावरून वाढवून एक कोटी करण्याची क्षमता आहे. जर अधिक नागरिक व्हॅक्सीन घेण्यासाठी तयार असतील तर डोसची संख्या 34 लाखावरून 40 ते 45 लाखापर्यंत नेता येऊ शकते. यामुळे 45 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांचे लसीकरण चार महिन्यात पूर्ण केले जाऊ शकते. या पद्धतीने पूर्ण लोकसंख्या एक वर्ष नऊ महिन्यात व्हॅक्सीन मिळू शकते. 

आपल्याला दुसरी लाट थोपवण्याबरोबरच तिसऱ्या लाटेचाही विचार करावा लागणार आहे. यासाठी 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या सर्वांना लस घेण्यास बंधनकारक करावे लागणार आहे. तिसरी लाट कशी असेल याची आपल्याला कल्पना नाही. दुसऱ्या लाटेबद्दल आपल्याला व्हायरसमध्ये झालेले बदल, त्याची तीव्रता किती आहे, याची कल्पना नव्हती. अजूनही त्यावर संशोधन सुरू आहे. वेगवेगळ्या देशात कोरोनाचे  वेगवेगळे स्वरूप दिसत आहे. 

काहीजण सांगतात की, सर्व महाविद्यालये आणि शाळा उघडायला हव्यात. सर्वांना आत येण्यापूर्वी लस घेण्यास बंधनकारक करायला हवे. मॉल्स, हॉटेल्स उघडून लस घेतलेल्या व्यक्तींनाच प्रवेश द्यावा. तसेच लस घेतलेल्या नागरिकांनाच सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करू द्यावा. लसीकरण केल्यानंतर दिलेले प्रमाणपत्र स्वतःजवळ ठेवणे बंधनकारक करायला हवे. ज्यामुळे मॉल्स, हॉटेल्स, चित्रपट थिएटर्स व इतर गर्दीची दुकाने, ठिकाणे, परिवहन सेवा, शाळा, महाविद्यालये येथे त्याचा वापर करता येईल आणि प्रवेश घेता येईल.

दुसऱ्या लाटेचा विचार करता सर्वांनी आपापली काळजी घ्यायला हवी. लोकांनी लसीबाबत भीती न बाळगता मोठ्या संख्येने लस घेतल्यास कमी कालावधीत लसीचा कार्यक्रम पूर्ण होईल आणि आपण कोरोना व्हायरसला थोपवू शकू. कोरोनाचे आक्रमण हे एकप्रकारे युद्धच आहे. जसे आपण 1965, 1971 आणि कारगिलच्या युद्धाला गंभीरपणे घेतले होते. तसेच कोरोनाच्या बाबतीतही घ्यायला हवे होते. त्यामुळे देशाचे इतके प्रचंड नुकसान झाले नसते. मृत्यू दर अधिक असताना कोरोना विरुद्धच्या लढाईत त्या युद्धासारखा उत्साह , जनतेचा सहभाग दिसला नाही. निदान आता तरी आपण गंभीर व्हायला हवे. शासनाने सांगण्यापेक्षा सर्वांनी स्वयंस्फूर्तीने कोरोनाला घालवण्यासाठी पुढे यायला हवे. मागील वर्षात याच काळात संक्रमण वाढत होते. सध्या इतर राज्यांत निवडणुकीचा काळ सुरू आहे. आपल्याकडेही स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत तर काही होऊ घातल्या आहेत. उन्हाळ्यात संक्रमणाचा धोका अधिक आहे काय,याची स्पष्टता नाही. संक्रमण वाढल्यास आर्थिक मंदीत आणखी भरडले जाणार आहोत. सध्या महागाई आणि रोजगाराचे संकट भयावह आहे. त्यामुळे मध्यम व अल्प उत्पन्न असलेली कुटुंबे दुसऱ्या लाटेत उपचार कसे पेलणार ,हा प्रश्न आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

समाजस्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या घटना वाढल्या

तरुण मुला- मुलींच्या आत्महत्या, तरुणांची गुंडागिरी, व्यसनाधिनता, एकतर्फी प्रेम यांचे वाढते प्रकार आणि शिक्षक -पालकांची हतबलता यामुळे  सामाजिक स्वास्थ्य बिघडत चालले आहे. आजकाल मुलांना काही उपदेशाचे ठोस द्यायचे म्हटले तरी  नस्ती आफत ओढवून घेतल्यासारखी परिस्थिती होऊन बसली आहे. कॉलेजवयीन तर सोडूनच द्या अगदी चिमुरडी पोरेदेखील आजकाल अपमान सहन करून घ्यायला तयार नाहीत. सुडाने पेटून उठलेली ही मुले बदला घ्यायला तत्पर असतात. यातून भलताच प्रकार घडल्याने पालकांनाच साऱ्या गोष्टी निस्ताराव्या लागतात. काहींना  अपमान सहन होत नाही आणि ते स्वतःला संपवून टाकतात. अशा टोकाच्या भूमिकांमुळे शिक्षक- पालकांचेही मानसिक स्वास्थ्य बिघडून गेले आहे. 'सांगावं तरी एक , नाही सांगावे तर एक' अशी द्विधावस्था त्यांची झाली आहे. चुकीचे असल्याचे समजून सांगावे, शिक्षा करावी, तर दुसरेच काही तरी बालंट अंगावर येते. त्यामुळे शिक्षक- पालक या कोणत्याच गोष्टी करायला आता धजावत नाही. दुर्लक्ष केल्यानेही काही तरी उपटतेच, त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात कोणता निर्णय घ्यावा, हे त्यांना कळेनासे झाले आहे.  

परीक्षेत कॉपी प्रवृत्ती रोखावी म्हणून प्रयत्न करणार्‍या शिक्षकाला भोसकण्याचे , मारहाण करण्याचे प्रकार घडत आहेत.  मुलीची छेड करणार्‍या युवकास शिक्षा करणार्‍या पालकाला, शिक्षकालाही अंगावर धावून जाण्याचा, मारहाण करण्याचा प्रकार वाढू लागला आहे. 'आरे'ला 'कारे' म्हटले जात आहे. संयम संपला आहे. चूक मान्य केली जात नाहीए. माणसातील सहनशीलताच संपली आहे. आजची ही पिढी इतकी टोकाची भूमिका का घेत आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.  आजकाल पैशाच्या, राजकीय आणि वशिल्याच्या  जिवावर अनेक प्रकार घडत आहेत. खून, बलात्कार, चोर्या-माऱ्या केल्या तरी आपल्या केसालाही धक्का लागत नाही, हा माजोरीपणा पालक, राजकारण, पैसा या मागच्या यांच्या स्पोर्टमुळे पाहायला मिळत आहे. काही केले तरी आपल्याला काही होत नाही बिनधास्त जगा, बिनधास्त वागा, असा संदेश  मुलांना मिळत आहे. आणि ज्यांना असा कुठला आधार नाही , असे स्वतः ला असुरक्षित वाटून घेऊन जीवनयात्रा संपवताना दिसत आहेत. 

     वास्तविक जीवन म्हणजे यशापयश, संघर्ष, अपमान  यांचा मेळच आहे. जीवनात या सार्‍या गोष्टी वाट्याला येत राहणार. देवाला,कुबेरालासुद्धा या गोष्टी चुकलेल्या नाहीत. म्हणून काय, जीवनयात्रा संपवायची? समोरच्याचा बदला घ्यायचा? एखादी वस्तू मिळाली नाही, प्रेम मिळाले नाही म्हणून हिरावून घ्यायची का? त्याच्याने सारे प्रश्न सुटणारे आहेत का? सहनशीलता,संयम राखल्यास अपमानाचा, यशापयशाचा त्रास वाटणार नाही. पण सहनशीलताच संपली आहे. ही बाब मोठी धोकादायक असून समाज कुठल्या स्तराला जाणार यांची चिंता लागून राहिली आहे.  याला खरे तर स्वतः समाजच कारणीभूत आहे. संस्कारात कमी पडत चालल्याची ही लक्षणे आहेत. आपल्या मुलांना संस्कारशील बनवण्यात पालक कुठेतरी कमी पडत आहेत. वास्तविक मुले अनुकरणशील असतात. ती आपल्या आजूबाजूची माणसे (समाज),पालक यांच्या बर्‍यावाईट गोष्टींचे अनुकरण करत असतात. मात्र आपल्या मुलांना चांगल्या-वाइटाची समज करून देणे हे प्रत्येक पालकाचे कर्तव्यच असते. लहानपणापासूनच संस्काराचे धडे गिरवायला हवेत. परंतु याकडे कर्तव्यापासूनच समाज दूर चालला आहे. 

एका बँकेतील एक कर्मचारी साधा मोबाईल वापरतो. त्याला मी स्मार्टफोन का वापरत नाही,हे विचारले. त्याने दिलेले उत्तर मला फार भावले. आपणच स्मार्टफोन वापरला आणि आपणच त्याच्याशी तासनतास खेळत बसलो तर मुलांना काय सांगणार? स्मार्टफोन आज मूलभूत गरज झाला असला तरी त्याला आपली गरज आहे असे नाही. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक घातकच आहे. त्याचा उपयोग झाला की, त्याला बाजूला ठेवून देणे हितकारक आहे.

 आपला  समाज वंशाचा दिवा हवा म्हणून स्त्री भ्रूणहत्या घडवित आला आहे.  सध्याच्या आकडेवारीत सहज दिसून येणारी धक्कादायक गोष्ट म्हणजे समाजातील मुलींची संख्या कमी होत चालली आहे.

मात्र यामुळे सामाजिक अस्वास्थ्य कुठल्या थराला जात आहे, याची कल्पना येत असतानासुद्धा माणसे आंधळी होऊन 'मागचा पाढा सत्तावनच' म्हणत आहेत.  हे असेच होत राहिले तर पुढच्या काळात आणखी कोणती बिकट सामाजिक स्थिती ओढवेल हे सांगायला कोणत्या ज्योतिषाची गरज नाही. आज मुली प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. मुलींना मुलगा समजून त्यांच्यावर संस्कार करा, त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करा. मुले वृद्ध आईबापांना वृद्धाश्रमात पाठवत आहेत, हेही पालकांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहायला हवे. मुलांसाठी कमवून ठेवून त्यांना जीवन जगण्यासाठी पंगू बनवत आहोत. त्यामुळे  तरुण काम करायला तयार नाही. सामाजात तो आपला वेगळा ठसा उमटव्यात असमर्थ ठरत आहे.

सामाजिक जबाबदारीचे भान ओळखून प्रत्येकानेच उत्तम संस्कारांचे संचित भावी पिढीपर्यंत पोचवण्याचे काम मनापासून करायला हवे. सध्या  वाढलेला अनागोंदी कारभार  समाजस्वास्थ्य बिघडवत आहे. घरादारात मेळ राहिला नाही, शासन -प्रशासनातला घोळ संपला नाही. प्रशासनातील हलगर्जीपणाही वाढला आहे. राजकारणी, नोकरशहा, जनतेतील काही घटक यांनी संगनमताने चालवलेल्या भ्रष्टाचारामुळे सामाजिक स्वाथ्य पार बिघडून गेले आहे. आज चांगल्या संस्कारावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या पाल्याच्या चुकीचे खापर दुसर्‍यावर फोडून मोकळे होण्याने प्रश्न मिटणार अथवा संपणार नाहीत. सामाजिक संस्थांनी तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही पुढे येऊन स्वत:ला खर्‍या अर्थाने समाजप्रबोधनाच्या कामात झोकून दिले पाहिजे. त्यातूनच भावी पिढयांना सकारात्मक व संस्कारशील विचार मिळू शकतील. पिढी संस्कारशील घडण्यास मदत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हवं शुद्ध पाणी,पण नको नासाडी

रामरहीम यांनी पाण्याचं महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितलं होतं की, रहिमन पानी राखिए, बीन पानी सब सून,पानी गए न ऊबरे , मोती मानुष चून। अर्थात मोती, मानुष म्हणजे मनुष्य आणि चुन्याची चमक तोपर्यंत आहे,जोपर्यंत त्यात पाणी असते.जर या तिन्हींतून पाणी बाजूला केले तर ते तेजहीन, कांतिहीन होऊन जातील. परंतु या ओळी मनुष्य आणि पाणी यांच्याबाबतीत अधिक चपखल बसतात. कवीने याची उद्घोषणा शेकडो वर्षांपूर्वी केली होती. त्यावेळी निसर्ग फारच शानदार होता. पर्यावरणात आजच्या सारखे प्रदूषण घुसले नव्हते. लोकांचे घनत्वही अत्यंत कमी होते. पण माणसाचा स्वभाव असा की, जोपर्यंत संकट चालून येत नाही, तोपर्यंत तो काही शिकण्याच्या भानगडीत पडत नाही. 

आज संपूर्ण जगात पेयजल संकटाचा विषय खूपच गहन बनला आहे. कुठे तो भूजल स्खलन रूपाने तर कुठे नद्यांच्या प्रदूषण रूपाने पाहायला मिळतो. सुकलेले तलाव आणि आकसलेली सरोवरे पाहायला मिळतात. तर जलस्तरही घटत चालला आहे. आज संपूर्ण युरोपातील 60 टक्के औद्योगिक क्षेत्रे आणि शहरी केंद्रे  भूजल घटाच्या गंभीर समस्येचा सामना करत आहेत. आणखी काही देह  अशाच गंभीर समस्येला तोंड देत आहेत. पेयजल संकट  म्हणजे निसर्गाच्या आणि त्यांच्या संसाधनांच्या अनावश्यक खर्चाचा परिपाक आहे. दरवर्षी वाढत्या तापमानामुळे पृथ्वीचा जलस्तर तीन मीटरने खाली जात आहे. बदलत्या पर्यावरणाने काही ठिकाणे वाळवंटात रूपांतरित झाली आहेत. अशा भयाण परिस्थितीत पाण्याची बचत हीच आजची सर्वात मोठी गरज आहे.परंतु पाण्याच्या कमतरतेचे संकट आपल्या डोक्यावर टांगले असतानाही लोकांचे ध्यान जाताना दिसत नाही. आज पाण्याच्या शुद्धतेच्यादृष्टीने अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. स्वच्छ पाण्यासाठी बहुतेक माणसे (शहरात राहणारे) घरी आणि कार्यालयात आरओ फुरिफायरचा वापर करतात. यामुळे लाखो लीटर पाणी वाया जात आहे. आरओमुळे पाणी बरेच शुद्ध होत असले तरी एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की, काही आरओ फ्युरिफायर पाणी शुद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत सुमारे तीन पट पाणी वाया घालवतात. पण जर आपण थोडी काळजी घेतल्यास आणि समजुतपणा दाखवल्यास पाणी गटारीत सोडून वाया घालवण्यापेक्षा त्याचा उपयोग अन्य कामासाठी केल्यास नासाडी होणाऱ्या पाण्याचा सदुपयोग होईल. धुणीभांडी, कपडे धुणे, फरशी पुसणे अशा अनेक कामांसाठी हे पाणी उपयोगाला येऊ शकते. 

वास्तविक आरओची आवश्यकता अशा ठिकाणांसाठी योग्य आहे, जिथे पाणी खूपच खारे आहे. आरओ मशीनचा सर्वात पहिल्यांदा वापर 1949 साली अमेरिकेतील फ्लॉरिडामध्ये झाला होता. या वापरामागचा उद्देश म्हणजे खारे पाणी गोड करणे. नंतर या उपकरणाद्वारा पाण्याची मोठ्या प्रमाणात होत असलेली नासाडी आणि शरीराला आवश्यक असणारे खनिज नष्ट होत असल्याचे परिणाम समोर आले. जिथे पाण्यातील टीडीएसची मात्रा 500 मिग्रॅपेक्षा कमी आहे,तिथे सामान्य फ्युरिफायरच्या मदतीने पाणी शुद्ध करता येते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

महागाई आणि रोजगाराचे संकट

रोजगाराच्या बाबतीत भारताची स्थिती जगात सर्वात वाईट आहे.  आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) आकडेवारीनुसार जगातील रोजगाराचे सरासरी प्रमाण सत्तावन्न टक्के आहे.  तर भारतातील रोजगाराचे सरासरी प्रमाण सत्तेचाळीस टक्के आहे. आपल्या शेजारी असलेले पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेशसुद्धा या बाबतीत भारतापेक्षा पुढे आहेत.  पाकिस्तान आणि श्रीलंका रोजगाराचे दर अनुक्रमे पन्नास आणि एकावन्न टक्के आहे.  तर बांगलादेशातील रोजगाराचा दर सत्तावन्न टक्के आहे.

महागाई आणि बेरोजगारी हे जे दोन शब्द आहेत सामान्यांनाच काय कुणालाच आवडत नाहीत. परंतु महागाईला अर्थशास्त्रात वाईट मानले जात नाही, जर ते एका श्रेणीत असेल आणि रोजगाराची परिस्थिती त्याला आधार देत असेल,  परंतु जेव्हा महागाईबरोबरच बेरोजगारीची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी हा संकटाचा काळ मानला जातो.  आपला देश आज या संकटात अडकला आहे.  महागाई आणि बेरोजगारी दोन्ही एकत्र पुढे सरकताना दिसतात.  जिथे रोजगार आणि नोकर्‍या आहेत, तिथे आता उत्पन्नदेखील राहिलेले नाही.

 'आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया' सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोना कालावधी दरम्यान आणि आधी अर्थव्यवस्था कमीतकमी सारखीच होती.  आता, कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतर आणि साथीच्या रोगाची लस तयार झाल्यानंतरही लवकरच या परिस्थितीपासून मुक्त होण्याची आशा नाही.  अशीच परिस्थिती 2021 पर्यंत राहू शकते.  अर्थात, आर्थिक क्रियाकलाप वाढला आहे आणि बाजारपेठेतील मागणी देखील वाढली आहे, परंतु बाजारपेठ रोजगार निर्माण करण्यास सक्षम नाही.  वेतन कपात अद्याप पूर्वस्थितीत नाहीत.  ही परिस्थिती चिंताजनक आहे.  मागील महिन्यात (डिसेंबर 2020) ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) वर आधारित किरकोळ चलनवाढीचा दर घसरून 4.59 टक्क्यांवर आला आहे, तो मार्चनंतरचा सर्वात कमी (5.84 टक्के) होता.  परंतु या घटनेमुळे फार आनंदी होण्याची आवश्यकता नाही, कारण सध्याच्या परिस्थितीत ते क्षणिक आहे.

खाद्यपदार्थांच्या किंमती कमी झाल्यामुळे ही घसरण झाली आहे, तीदेखील भाजीपाल्याच्या किमतीत 10.41 टक्क्यांनी घटली आहे.  पुरवठा साखळी  सुरळीचे कामकाजदेखील यास कारणीभूत ठरू शकते, परंतु ते महागाईला जबाबदार ठरवण्याइतके नाही.  जर पुरवठा साखळी महागाईला कारणीभूत ठरली असती तर भाज्यांचे दर कमी झाले नसते.  पण भाज्या वगळता इतर खाद्यपदार्थाच्या किंमतींच्या वाढीचा कल वाढताना दिसत आहे.  तथापि, डिसेंबरमध्ये तृणधान्ये आणि संबंधित वस्तूंच्या किंमतींमध्ये 0.98 टक्क्यांनी किरकोळ वाढ झाली.  परंतु मांस व माशांच्या किंमती अनुक्रमे 15.21 आणि 16.08 टक्क्यांनी वाढल्या.

तेलच्या किंमतीत 20.05 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  दूध व दुधाचे उत्पादन 9.98 टक्क्यांनी महागले.  फळांच्या किमती 2.68 टक्क्यांनी वाढल्या.  तथापि डाळी आणि त्यातील संबंधित उत्पादनांच्या किमतींमध्ये 15.98 टक्के वाढ नोंदली गेली.  साखर 0.53 टक्क्यांनी महाग झाली.  तर मसाले 10.29 टक्क्यांनी महागले.  शीतपेयेच्या किंमती (अल्कोहोल वगळता) 11.86 टक्क्यांनी वाढल्या. डिसेंबरमध्ये तयार जेवण, न्याहारी, मिठाई इत्यादींच्या किमती 4.81 टक्क्यांनी वाढल्या.  वाढीचा हा ट्रेंड अजूनही कायम राहू शकेल.  उत्पादित वस्तूंच्या दरात वार्षिक  वाढ करण्याची परंपरा आहे, परंतु कोरोना साथीच्या निमित्ताने मागील वर्षी असे होऊ शकले नाही.  आता जेव्हा परिस्थिती सामान्य होईल तेव्हा या वर्षात किंमती निश्चितच वाढवल्या जातील.  दुसरे म्हणजे, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांमुळे, मागणी वाढत आहे, ज्याचा परिणाम किमतींवरही  होईल.

महागाईचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे इंधनाचे वाढलेले दर.  इंधनाच्या जास्त किंमतीमुळे, वाहतुक महाग झाली आहे आणि याचा परिणाम किरकोळ महागाईवर होतो आहे.  कोरोना कालावधीत सरकारने दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत पेट्रोल, डिझेलवर उत्पादन शुल्क वाढविले होते.  प्रथमच 14 मार्च 2020 रोजी पेट्रोल आणि डिझेल या दोहोंवर 3 रुपये प्रति लीटर आणि त्यानंतर 5 मे रोजी पेट्रोलवर दहा रुपये आणि डिझेलवर तेरा रुपये प्रतिलिटर.  जागतिक लॉकडाऊनमुळे कोरोना कालावधीत मागणी नसल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर दोन दशकांच्या नीचांकी प्रती बॅरलच्या आसपासच्या पातळीवर पोहोचले असले तरी उत्पादन शुल्कात वाढी झाल्यानंतरही इंधनाच्या दरात कोणताही बदल झाला नाही. आता जागतिक पातळीवरील लॉकडाऊन संपल्यानंतर आता वाढत्या मागणीमुळे कच्च्या तेलाचे दरही वाढत आहेत, त्याचा परिणाम दररोज तेलाच्या किंमतींवर दिसून येतो.  याशिवाय इंधनावरील कोरोना अधिभार स्वरूपातही राज्यांनी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) वाढविला.  हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आपण आज पेट्रोल आणि डिझेलसाठी दिलेली किंमत कर जवळपास सत्तर टक्के आहे.  सरकारने हे उत्पादन शुल्क वाढवले ​​नसते तर सध्याच्या संकटाच्या वेळी ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला असता.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होण्याचा कल कायम आहे.  जागतिक अर्थव्यवस्था सुधारल्यानंतर मागणी वाढू लागली आहे.  आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्येही वाढ होत आहे.  याचा परिणाम महागाईवर होईल.  बर्‍याच तज्ञांचा असा अंदाज आहे की नजीकच्या काळात महागाईचा दर पाच ते सहा टक्क्यांपर्यंत राहील.  हा दर ग्राहकांच्या उत्पन्नासाठी चिंतेचा विषय आहे.  रोजगाराची परिस्थिती वाईट असल्याशिवाय महागाईला वाईट मानले जात नाही.  परंतु भारतातील रोजगाराची परिस्थिती देखील गंभीर आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) च्या मते, डिसेंबर 2020 मध्ये बेरोजगारीचा दर वाढून 9.07 टक्क्यांवर आला आहे, तो नोव्हेंबरमधील 6.50 आणि ऑक्टोबरमध्ये 7.02 टक्के होता.  जूनमध्ये बेरोजगारीचा दर 10.18 टक्क्यांवर पोहचला होता.  संपूर्ण बंदी घातल्यानंतर एप्रिलमध्ये बेरोजगारीचा दर 23.52 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.  मे मध्ये तो किंचित सुधारला आणि 21.73 टक्क्यांवर आला.  बेरोजगारीचा दर आणखी कसा सुधारेल याबद्दलचे कोणतेही ब्लू प्रिंट नाही.  अर्थव्यवस्था सुधारत आहे आणि यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाणही सुधारेल असा सरकारचा विश्वास आहे.  परंतु आकडेवारी या विधानाला अनुकूल नाही. बेरोजगारीच्या दरात झालेली वाढ ही रोजगाराच्या अभावाचे सूचक आहे.  डिसेंबरमध्ये रोजगार अठ्ठेचाळीस लाखांनी कमी झाला. 

भारतातील रोजगार दराच्या या स्थितीसाठी सार्वजनिक क्षेत्र सर्वात जबाबदार आहे.  आयएलओच्या म्हणण्यानुसार भारतातील एकूण कामगारांपैकी फक्त 3.8 टक्के लोक सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.  अमेरिकेत हा दर 15.8 टक्के, ब्रिटनमध्ये 21.5 टक्के, जर्मनीमध्ये 12.9 टक्के, फ्रान्समध्ये 24.9 टक्के, दक्षिण कोरियामध्ये 10.3 टक्के, जपानमध्ये 10.5 टक्के, सिंगापूरमध्ये 32 टक्के आणि चीनमध्ये 50 टक्के आहे.  बांगलादेशातही आठ टक्के लोकसंख्या सार्वजनिक क्षेत्रात आहे.आता एकीकडे महागाई आहे तर दुसरीकडे बेरोजगारी.  अर्थात अर्थव्यवस्था सुधारण्यास वेळ लागेल.  सरकारने महागाईवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे, त्यामुळे चलनवाढीचा दर जास्त असूनही त्याने आपले लक्ष्य चार टक्के ठेवले आहे.  तर सध्याच्या परिस्थितीत रोजगार वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.  लोकांच्या खिशात पैसे असतील तरच अर्थव्यवस्था सुधारेल.  अर्थव्यवस्थेत दीर्घकाळ ठप्प राहणे हे चांगले लक्षण नाही. 

नव्या युगाच्या प्रणेत्या: सावित्रीबाई

१९ व्या शतकात समाजसुधारकांनी प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही समाजासाठी आपले योगदान दिले. समाजात योग्य ते परिवर्तन घडवून आणले. त्याच परिवर्तनाचा आज आधुनिक समाज उपभोग घेत आहे. सत्य, न्याय, समता, बंधूता यांच्या पायावर उभा असलेला ज्ञानोमुख आणि कर्तव्यनिष्ठ असा एकात्म समाज निर्माण करणे हे भारतीय समाज सुधारकांचे स्वप्न होते. या स्वप्नपूर्तीसाठी समाज सुधारकांनी आपल्या जीवनाचा त्याग करून समाजासाठी स्वत:ला अर्पण केले. सावित्रीबाई फुले त्यातीलच एक. स्त्री शिक्षणाचा पाया महात्मा जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले या दाम्पत्यानी घातला.

महात्मा फुले यांनी शाळा निर्मिती केली. शाळेचा अभ्यासक्रम सावित्रीबाई यांच्या विचारविनिमयातून तयार केला. त्यांनी  वाचन, अर्थ सांगणे, व्याकरण शुद्ध लिहिणे, भूगोल, गणित, मोडी इत्यादी विषयावर अधिक भर दिला. अभ्यासक्रमासंदर्भात असे निदर्शनास आले की, अभ्यासक्रम हा शाळेनुसार तयार करण्यात आला होता. तिथल्या परिस्थितीनुसार राबवला. म्हणजे  अभ्यासक्रम तयार करताना जी तत्त्वे लक्षात घ्यावी लागतात ती या ठिकाणी लक्षात घेतली आहेत. मुलांचा परिसर लक्षात घेण्यात आला. आजही महात्मा फुले,सावित्रीबाई फुले यांनी तयार केलेल्या अभ्यासक्रमासंदर्भातील विचारांची गरज आहे. अभ्यासक्रम हा त्या-त्या परिसरानुसार तयार करण्यात यावा. ग्रामीण भाग असेल तर ग्रामीण वातावरण तेथील मुलांची बौद्धिक क्षमता इत्यादी बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. शहरी भागाचा अभ्यासक्रम हा त्यानुसार असावा. अध्यापनासाठी लागणारा अभ्यासक्रम फुले दाम्पत्याने अतिशय विचारपूर्वक निर्माण केला होता हा अभ्यासक्रम तयार करीत असताना सावित्रीमाई फुलेचा सिंहाचा वाटा होता. अध्यापनात गुणवत्ता होती. अभ्यासक्रम तत्त्वानुसार विचारपूर्ण होता. तेव्हा निकालही योग्यच लागत असे. निकालासाठी परीक्षा या नियमानुसारच घेतल्या जात त्यासंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जात नसे. 

१७ फेब्रुवारी १९५२ ला प्रकटपणे परीक्षा घेण्यात आली, तो प्रसंग पाहण्यासाठी नागरिकांची प्रचंड गर्दी जमली होती. मुलांची परीक्षा घेतल्यानंतर त्याचे कौतुक करण्यात आले. २५ मार्च १८५३ रोजी एका साप्ताहिकाने एक इंग्रजी पत्र छापले. एका पत्रलेखकाने मागासवर्गीय मुलांच्या वार्षिक परीक्षेच्या निमित्ताने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, हा प्रसंग म्हणजे हिंदू संस्कृतीच्या इतिहासातील एका नव्या युगाचा आरंभ मानला पाहिजे. परीक्षेचा प्रसंग हा फुले दांपत्यांच्या शैक्षणिक कार्याचा विजय होता. यामुळे शिक्षणाचा प्रसार तर झालाच, मात्र फुले दांपत्य जन-मानसात प्रसिद्ध झाले. वास्तविक पाहता तत्कालिन परिस्थिती अनुकूल नसताना स्त्रियांसाठी व अस्पृशांसाठी शाळा सुरू करणे, समाजातील वाईट प्रथांना विरोध करणे अशा बाबीमुळे सावित्रीबाईंना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. त्यांनी केलेल्या त्यागामुळे आजची पिढी सुखा-समाधानाने जगते हे सत्य नाकारून चालणार नाही. केवळ शाळा सुरू करून गप्प न बसता त्या शाळेचा अभ्यासक्रम तयार करून सावित्रीमाई फुल्यांनी समाजासमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. जे काम आजच्या आधुनिक युगात आजच्या शिक्षण व्यवस्थेला जमले नाही ते काम १९ व्या शतकात फुले दांपत्यांनी केले. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि.सांगली

आवडी-नावडी

माझे काही लेखन वृत्तपत्रे, साप्ताहिके आणि काही मासिकांमध्ये प्रकाशित होत असते. आणि ते लेखन मेजर साहेबांच्या नजरेतून गेले तर त्यांचा हमखास फोन येतो.  ते त्याच्या गुणवत्तेबद्दल आणि दोषांबद्दल देखील चर्चा करतात.  ते विचारतात, लेखाचा शेवट असा का घाईघाईत केला किंवा शेवट फारच पाल्हाळ झाला आहे.लेखाला विस्ताराची गरज असताना तुम्ही लेख फारच आटोपता घेतला आहे, असे ते विचारतात. प्रश्न विचारणे, हा त्यांच्या सवयीचाच भाग होता.  माझ्या निर्मितीवर बोलून झाल्यावर ते हमखास विचारतात- तुमचा मूड चांगला असेल तर एक जोक सांगू का? अर्थात माझा होकार ठरलेला असतो. एक जोक म्हणता म्हणता ते दोन-तीन जोक्स सांगून टाकतात. 

सोशल मीडियातून 'अनसोशल' होत असताना, भंडारामधील सेवानिवृत्त मेजर साहेबांचा हा कॉल  सांगली जिल्ह्यातल्या जतसारख्या दुष्काळी गावात असलेल्या माझ्यासारख्या लेखकाला महत्त्वाचा आहे.  सोशल मीडियावर आपण लोक आपल्या पोस्ट्स पोस्ट करून, आम्ही लाईक्स आणि कमेंट्सची अपेक्षा करतो.  टिप्पण्यांमध्ये, चांगले, व्वा, खूप चांगले, उत्कृष्ट, योग्यरित्या पकडले, उत्कृष्ट, मार्मिक, संवेदनशील असे शब्द वाचून आपण आपल्या लिखाणाला सार्थक समजण्याच्या भ्रमात राहतो. आपल्या पोस्टवर आपल्याला बर्‍याचदा रस नसलेल्या टिप्पण्या येत नाहीत आणि जर एखाद्याने चुकून अशी चूक केली तर आपण त्याचे अनुसरण करणे देखील थांबवत नाही. आपणही त्यांना खाली खेचण्याचा प्रयत्न करतो. केवळ त्याच्यावर टीका केल्याने आपण समाधान मिळवतो.

मेजर साहेब सोशल मीडियाशी संबंधित आहेत, पण तिथल्या इतरांप्रमाणे भाष्य करण्यास टाळाटाळ करतात.  जेव्हा मला हे कारण जाणून घ्यायचे होते, तेव्हा त्यांनी एक विनोद ऐकवला - एक लेखक त्याच्या संपादकाच्या मित्राकडे रचना घेऊन गेला आणि त्या मासिकात प्रकाशित करण्याच्या अनुकूल अधिकाराची विनंती केली.  संपादकाला ही रचना आवडली नाही. त्यांनी प्रकाशित करण्यास असमर्थता व्यक्त केली.  लेखक खूप चिडला.  शालेय जीवनातील जुन्या घटनेची आठवण करून देत ते म्हणाले - मी जेव्हा इयत्ता आठवीत शिकत होतो तेव्हा तलावामध्ये बुडण्यापासून तुला वाचवले, आठवते काय?  संपादकाने उत्तर दिले - जर मला अशा रचना वाचायला लागाव्या लागतील हे माहित असते तर मी बुडालो असतो तर बरे झाले असते.

विनोद ऐकवून झाल्यावर ते म्हणू लागले - सोशल मीडियावर ज्याने काही लिहिले ते सर्वोत्कृष्ट असते. इथे कुणी  संपादक किंवा समीक्षकही नसतात.  इथे प्रत्येकजण आत्मसंतुष्ट असतो. प्रत्येकाला प्रशंसा आवडते.  पण टीका सहन केली जात नाही. असं आपल्याकडून होत नाही.  म्हणूनच आम्ही सोशल मीडिया टाळतो.'  आम्ही हे नाकारू शकत नाही की सोशल मीडियाने आम्हाला खूप व्यावहारिक बनविले आहे.

इतरांची स्तुती करा आणि त्या बदल्यात आपल्यासाठी प्रशंसा मिळवा.  माझ्या मित्राचे स्पष्ट तत्व आहे - टिप्पणीसाठी टिप्पणी द्या आणि लाईकच्या बदली लाईक द्या.  आपल्या महाराष्ट्रातल्या खेड्यांमध्ये लग्नाच्या निमित्ताने आहेर स्वरूपात दिलेल्या रकमेची हिशेब ठेवण्याची परंपरा आहे.  तशाच प्रकारे सोशल मीडियाशी निगडीत सतर्कताही त्यांच्या पसंती आणि टिप्पण्यांचा मागोवा ठेवताना आढळतात. शहरांमधील शुभ प्रसंगी, आम्ही चेहरा बघून 'आहेराच्या' लिफाफ्याचे वजन वाढवितो किंवा कमी करतो.  सोशल मीडियावर जसं आम्ही महत्त्वाच्या लोकांना लक्षात ठेवण्यासाठी त्यांच्या पोस्टवर लाईक करायला आणि कमेंट करायला उत्सुक असतो.  ही वेगळी बाब आहे की सामान्य चेहर्‍याच्या पोस्टवर   वजनदार लोक लाईक तर सोडाच त्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत.

आम्ही सर्व आभासी मित्र आहोत, परंतु आम्ही पक्के हिशोबी आहोत.  लाईक बटण दाबण्याआधी मन विचार करते की त्यात तोटा आहे की फायदा.  ज्याने लिहिलेल्या कोणत्याही आभासी मित्राप्रमाणे तो कोणत्याही टिप्पण्या करण्यास टाळतो आणि आपण व्यर्थ का पडावे.  सोशल मीडियाने हे इतके आभासी केले आहे की पोस्ट वाचल्याशिवाय आम्हाला त्यामध्ये काय लिहिले आहे याची कल्पना येते आणि तत्काळ लाईक बटण दाबा आणि अभिनंदनपूर्ण टिप्पणी जारी करा.

माझ्या मित्राकडे वाचनासाठी मोकळा वेळ नाही.  ते एखाद्याच्या मृत्यूमुळे, अपघातामुळे किंवा कोणत्याही बक्षिसामुळे झाले आहेत की नाही या आशेवर ते प्रत्येक पोस्ट आवडतच आहेत या आशेने ते आवडीने ठेवत आहेत.  मला असे वाटते की जेव्हा आपण आत्मसंतुष्टतेपासून मुक्त राहू आणि समीक्षक होण्याचे धैर्य निर्माण करू तेव्हाच आम्ही सोशल मीडियाचा योग्य वापर करू शकू.  केवळ आपले स्वतःचे समीक्षक बनूनच आपण दुसर्‍यावर वस्तुनिष्ठपणे टीका करण्याचा हक्क राखू शकतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हवामान बदलामुळे आर्थिक बजेटवर परिणाम

नव्या अर्थसंकल्पात दिल्लीसह बावीस शहरांमधील वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी 2,217 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पर्यावरण मंत्रालयाला 2,869 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.  मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यावेळी पर्यावरण सुधारण्यासाठी बत्तीस पट अधिक पैसे वाटप करण्यात आले आहेत.  यातून दहा लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना लक्ष्य केले आहे. यावेळी सांगण्यात आलं आहे की, धूरविरहित शहरांसाठी असे धोरण तयार केले जाईल, ज्यामुळे वायू प्रदूषणाच्या समस्येपासून मुक्तता होईल.  परंतु शहरांद्वारे प्रदूषणातून मुक्त होण्याचे धोरण काय असेल, याबाबत अद्याप कोणताही रोडमॅप सादर केलेला नाही.  विशेष म्हणजे दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये दिवाळीनंतर प्रदूषण अत्यंत धोकादायक पातळीवर असते. वायू प्रदूषणामुळे श्वास घेण्यात त्रास, डोकेदुखी, बद्धकोष्ठता, गॅस, डोळे दुखणे आणि आळस बळावणे यासारख्या समस्या उद्भवतात. गेल्या वर्षी दिल्लीसह सर्वच शहरांत एप्रिलमधील प्रदूषणाची समस्या दूर झाली होती.  यामागील कारण म्हणजे सर्व प्रदूषण करणारी यंत्रणा बंद होती. लॉकडाऊनमुळे प्रदूषणाला आळा बसला होता. हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांकडून जाळला जाणारा शेतातील टाकाऊ कचरा आणि यामुळे होणारे प्रदूषण तसेच दिवाळीचे फटाके दिल्ली यामुळे आसपासच्या भागात प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक परिस्थितीवर पोहचत असते.  यामुळे कोट्यवधी लोकांना आरोग्याचा त्रास होत आहे. मात्र यावर सरकारे गप्प आहेत.

लॅसेन्ट मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, 2019 मध्ये झालेल्या मृत्यूंपैकी अठरा टक्के मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होतात.  महत्त्वाचे म्हणजे 1990 ते 2019 या काळात वायू प्रदूषणात एकशे पंधरा टक्के वाढ झाली आहे.  ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2019 मध्ये असे म्हटले आहे की, भारतातील 32.5 टक्के मृत्यू हे वायू प्रदूषणामुळे श्वसनाच्या गंभीर आजारामुळे झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे देशातील एकूण मृत्यूंपैकी प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूची आकडेवारी 17.8 टक्के आहे.  एका आकडेवारीनुसार, श्वसन रोगांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी 16.2 टक्के मृत्यू स्ट्रोक, 11.2 टक्के कमी श्वसन संक्रमण, 5.2 टक्के नवजात शिशूरोग, मधुमेहाचे 3.8 टक्के आणि फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने 1.7 टक्के मृत्यू होतात. वायू प्रदूषणाचा पीएम 2.5 कण फुफ्फुसाच्या कर्करोगामागील सर्वात मोठे कारण मानले जाते.

जर आपण प्रदूषणामुळे होणार्‍या आर्थिक नुकसानीचे आकलन केले तर असे दिसून येते की केवळ 2019 मध्ये जीडीपीच्या 1.4 टक्के आर्थिक फटका बसला आहे.  ही रक्कम सुमारे 2.6 लाख कोटी रुपये आहे.  वातावरणामधील प्रदूषणामुळे विषारी वायूचे कण वाढत असताना,सर्व राज्यातल्या  घराच्या आतमध्येसुद्धा शुद्ध हवा न मिळण्याची गंभीर समस्या आहे. ज्या राज्यांमधील घरातील वातावरणही प्रदूषित आहे, अशा राज्यांमध्ये बिहार, ओडिशा, आसाम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश होतो. म्हणजेच पंतप्रधान उज्ज्वला योजना या राज्यात प्रभावीपणे लागू केलेली नाही.  विशेष म्हणजे, ज्या राज्यात उज्ज्वला योजना घराघरांत पोहोचली आहे,अशा राज्यांमधील गेल्या काही वर्षांत घरांच्या आतले प्रदूषण चौसष्ट टक्के कमी झाले आहे.

प्रदूषण जास्त असलेल्या भागात,प्रदेशात ते कमी करण्यासाठी काय केले पाहिजे याविषयी दरवर्षी हवामान परिषदमध्ये चर्चा केली जाते आणि काही उपाययोजना करण्याचे निश्चित केले जाते, मात्र त्यावर पुढे काहीच होताना दिसत नाही. पर्यावरणाच्या प्रदूषणाबद्दल स्टॉकहोममध्ये 1972 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती.  यामध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेल्या सर्व देशांच्या नेत्यांनी यासंदर्भात आपल्या सूचना सादर केल्या होत्या. यामध्ये पर्यावरणाचा र्‍हास आणि त्यातून उद्भवलेल्या संकटाची सुचविलेली समस्या पाहण्यावरही सहमती दर्शविली.  तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पर्यावरणाची समस्या जगातील वाढत्या दारिद्र्याशी जोडण्याचा प्रयत्न केला होता.  आजही जगातील दारिद्र्य ही सर्वात मोठी समस्या आहे आणि यामुळे वाढते प्रदूषण थांबलेले नाही.  भारतातील सर्वात गरीब राज्यांमध्ये महिला अजूनही लाकूड, कोळसा आणि तण यांचा वापर करून अन्न शिजवतात.  म्हणूनच घरांच्या आतली हवा तेथे प्रदूषित आहे.

पर्यावरणीय प्रदूषणात ग्रीनहाऊस वायूंच्या भूमिकेबद्दल, अमेरिकन नागरिक वर्षाला 16.6 टन कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जित करतो, तर एक भारतीय केवळ 1.5 टन उत्सर्जित करतो.  बारा भारतीयांच्या बरोबरीने ग्रीन हाऊस गॅस सोडण्यासाठी एक अमेरिकन जबाबदार आहे.  आकडेवारीनुसार, जगातील एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी प्रति व्यक्ति केवळ 1.7 टन भारत कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जन करतो. भारत हे प्रमाण आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  पंतप्रधान उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय सौर उर्जा अभियान, राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्षमता संवर्धन मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय शाश्वत निवासस्थान मिशन, हिमालयीन पर्यावरणशास्त्र, राष्ट्रीय हरित कृषी मिशन आणि भारतातील हवामान बदलासाठी राष्ट्रीय रणनीतिक ज्ञान मिशन या आदी योजना अंतर्गत हे काम चालू आहे.  सौर उर्जा, पवनचक्की, कचरा चालविणारी शक्ती केंद्रे आणि जैविक ऊर्जा देखील वायू प्रदूषण कमी करण्यास अत्यंत उपयुक्त ठरत आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांचा केवळ आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत नाही तर मुख्य खाद्यपदार्थ, फळांवरही त्याचा परिणाम होत आहे.  गेल्या वर्षी एप्रिल ते डिसेंबर या काळात दोन लाख हेक्टरपेक्षा जास्त पिके नष्ट झाली. ऋतूचक्रात आलेल्या बदलांमुळे काही समस्यांचा जन्म झाला आहे, हा शास्त्रज्ञानचा इशारा खरा ठरत आहे.  आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन सल्लागार गटाच्या मते, 2050 पर्यंत गव्हाचे उत्पादन भारतातील दुष्काळामुळे 569 टक्क्यांनी घटेल.  गव्हाच्या या अभावामुळे भारतातील 200 दशलक्ष लोक उपासमारीने बळी पडतील.  कार्बन डाय ऑक्साईडची एकाग्रता अनेक टक्क्यांनी वाढल्यामुळे, हऋतूचक्रात प्रचंड बदल होईल, ज्यामुळे हायपोथर्मिया, हृदय आणि श्वसन रोग वाढतील. या आजारांमुळे मृतांची संख्याही वाढेल.  नवीन संशोधनात असे दिसून आले आहे की पृथ्वीचे तापमान वाढत असताना डेंग्यू, मलेरिया आणि पिवळा ताप यासारख्या प्राणघातक आजारांचे जंतू वातावरणात वेगाने वाढू शकतात आणि कोट्यावधी लोकांना विळखा घालू शकतात.  काळानुसार जसे प्रदूषण वाढत जाईल तसेच रोग, संकटे आणि समस्या देखील वाढत जातील, हा शास्त्रज्ञांचा अंदाज खरा ठरत आहे.

त्याचप्रमाणे शेती, फलोत्पादन, औषध आणि फुलांची शेती करणाऱ्या शेतकर्‍यांच्या मते त्यांच्या पिकांमध्ये असे नवे रोग दिसू लागले आहेत, जे यापूर्वी कधीच पाहिले नव्हते.  उत्तर प्रदेश, लडाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये ओझोन-निर्मित प्रदूषण वाढले आहे.  दिल्लीत यमुनाचे पाणी इतके प्रदूषित झाले आहे की आता स्पर्श करण्यासारखेही राहिले नाही.  नवीन आजार विकसित होऊ लागले आहेत.  त्याचप्रमाणे मृदा प्रदूषणामुळे मनुष्य, वन्यजीव, वनस्पती आणि जीवजंतूंमध्ये अनेक नवीन आजार उद्भवू लागले आहेत.  पर्यावरणसंबंधीय या डेटा आणि विश्लेषणांमुळे बरेच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.यामुळे आपल्या देशाचे नव्हे तर तमाम देशांचे आर्थिक बजेट कोलमडते आहे. आजारांमुळे आपला पैसा यात अधिक खर्चाला जात आहे. साहजिकच याचा फटका इतर विकास कामांवर होत आहे. सध्या जी आरोग्यावर होणारी तरतूद फारच तोकडी आहे. यामुळे लोकांना व्यवस्थित उपचार-औषध पुरवठा होत नाही. साहजिकच लोकांच्या कमाईतील मोठी रक्कम त्यांच्या औषधोपचारसाठी जात आहे. यावर्षी प्रदूषणावर अधिक तरतूद करण्यात आली असली तरी ती पुरेशी आहे का, असा प्रश्न आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली