Friday, November 30, 2012

सलमानपाठोपाठ अजय सलग '१०० कोटी क्लब'चा मेंबर

  अजय देवगणच्या 'सन ऑफ सरदार'ने १०० कोटीचा व्यवसाय केल्याने आता तो सलमान खान पाठोपाठ सलग शंभर करोड क्लबमध्ये सामिल होणारा अभिनेता ठरला आहे. यापूर्वी  सलमानच्या पाच चित्रपटांनी लागोपाठ कमीत कमी १०० कोटीचा बिझनेस केला आहे.  यात वाँटेड (२००९), दबंग (२०१०), बॉडीगार्ड आणि रेडी (२०११) आणि या वर्षीचा एक था टायगरचा समावेश आहे.  मात्र लागोपाठ हिट चित्रपट देणारा आता  तो एकमेव कलाकार राहिला नाही. त्याला जबरदस्त मुकाबला द्यायला अजय देवगण सरसावला आहे. त्याचे सलग चार चित्रपट १०० करोड क्लबमध्ये सामिल झाले आहेत. २०१० मध्ये गोलमाल ३, २०११ मध्ये सिंघम आणि बोलबच्चन तर आता सन ऑफ सरदारने १०० कोटीचा आकडा पार केला आहे. या सगळ्याचा परिणाम असा की, अजय देवगणला मागणी वाढली आहे. ज्या चित्रपटांची अपेक्षा केली गेली नव्हती, त्या चित्रपटांनीही शंभर कोटीचा आकडा पार केला आहे. परवाच प्रदर्शित झालेल्या 'सन ऑफ सरदार'चेच उदाहरण घ्या. यश चोप्रा यांच्या 'जब तक हैं जान' समोर अजय देवगणचा हा चित्रपट टिकणार नाही, अशीच अटकळ सगळ्यांनी बांधली होती. प्रारंभीचा थंडा प्रतिसाद पाहता सगळ्यांचीच खात्री झाली होती. पण तरीही या चित्रपटाने १०० कोटीचा आकडा पार केलाच. 'फूल और काँटे' या ऍक्शन आणि प्रेम कथेवर आधारलेल्या पहिल्याच चित्रपटाद्वारे चित्रपट शौकिनांच्या गळ्यातला ताईत बनलेल्या अजयची ऍक्शन सगळ्यांना भावतेय, असेच म्हणायला हवे.
     बॉलीवूडच्या यशाची गणिते बदलली आहेत. १०० कोटीचा गल्ला कमावणारा चित्रपट आता हिट समजला जात आहे. शंभर करोडची भाषा आता सर्रास बोलली जाऊ लागली आहे. दिवाळीच्या दरम्यान रिलिज झालेले शाहरुख ऊर्फ बादशहा खान आणि अजय देवगण यांचे अनुक्रमे 'जब तक है जान' आणि 'सन ऑफ सरदार' या दोन्ही चित्रपटांनी १०० कोटीची सीमा ओलांडली आहे. सुरुवातीला त्यांना मिळालेला धिमा प्रतिसाद सगळ्यांनाच कोड्यात आणि चिंतेत टाकणारा ठरला होता. शिवाय अगोदरच थिएटर सोडण्यावरून दोघांमध्ये वादही रंगला होता. मात्र दोघांनीही शंभर करोडी आकडा पार केल्याने एक नवाच विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. दोन चित्रपट एकत्रित हिटचा आकडा पार करू शकतात, हे आता सिद्ध झाले आहे.

Thursday, November 29, 2012

जयंत पाटलांनी दिला शिक्षकांना 'मोकळा श्वास'

     राज्यातल्या प्राथमिक शिक्षक संघाच्या एकिकरणासाठीची महामंडळ सभा बुधवारी (दि.२८) श्रीक्षेत्र देवाच्या आळंदीत पार पडली. या सभेत शिवाजी-संभाजी ही जोडगोळी एकत्र आली हा आनंद शिक्षकांमध्ये ओसंडून वाहत होताच, मात्र याहीपेक्षा राज्याचे अर्थमंत्री व ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी अनेक सुखद निर्णय देऊन दुधात साखर घालण्याचे काम करून शिक्षकांना हवेत तरंगवण्याचेच तेवढे बाकी ठेवले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विचारधारेवर चालणार्‍या या संघटनेतील फुट राष्ट्र्वादीला नक्कीच रुचणारी नव्हती. आगामी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता राज्यातल्या प्राथमिक शिक्षकांमध्ये पसरलेला नाराजीचा सूर आणि फुटीमुळे शिक्षक संघटनेवरील कमी झालेला वचक राष्ट्रवादीला पचनी पडणारा नव्हता. तिकडे राज्याचे शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनीही शिक्षणाविषयी चांगले धोरण राबवण्यास सुरूवात केल्याने राष्ट्रवादीला मिठाच्या खड्याची आठवण येऊ लागली होती. त्यामुळे शिक्षक संघात एकजुटता आणण्याची जबाबदारी मंत्री जयंत पाटील यांच्यावर टाकण्यात आली आणि त्यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत ती लिलया पार पाडून राष्ट्रवादीसमोरचे संकट दूर केले.
     आळंदीला पार पडलेल्या महामंडळाच्या सभेला चार-दोनशे शिक्षक उपस्थित होतील, अशी अपेक्षा खुद्द जयंत पाटील यांनाही वाटत होते. मात्र राज्यभरातून जवळपास दहा हजार प्राथमिक शिक्षक सभेला हजर झालेले पाहून ते चाट पडले. त्यामुळे जानेवारी २०१३ मध्ये पार पडणार्‍या शिक्षक संघाच्या त्रैवार्षिक आधिवेशनात जाहीर करावयाचे काही निर्णय त्यांनी याच सभेत जाहीर करून टाकले. त्यामुळे तालुका बाहेरील बदल्याने हबकलेल्या शिक्षकांना चांगलाच दिलासा मिळाला. तालुका बाहेरील प्रशासकीय बदल्याने शिक्षकांची मानसिकता खचली असल्याचे कबूल करून तालुकाअंतर्गतच बदल्या करण्याचे सूतोवाच त्यांनी दिले. मात्र हे सांगताना त्यांनी हा प्रशासकीय बदलीचा जीआर १९८४ पासूनचा आहे आणि तो दरवेळी स्थगित करण्यात येत होता. मात्र माझ्याकडे ग्रामविकास खाते आल्यावर आपण त्याला स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे या बदल्या झाल्या. इथे त्यांनी संघटनांची गरजही नमूद केली. शिक्षक संघटनेच्या फुटीमुळे संघटनांचा सरकारवरील दवाबही कमी झाला होता, हे त्यांनी कबूल केले. सरकारवरील दवाब वाढविण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी एक झाले पाहिजे, असेही मत मांडले.
     त्यांच्या या बोलण्यातून त्यांनी शिक्षकांना संघटनेची जाणीव हो ऊन देण्यासाठीच बदल्यांचे हत्यार उपसल्याचे जाणवते. शिवाय त्यांनी यंदाच्या वर्षांपासून राज्यातल्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीवर दोन संघटनेच्या शिक्षकांना घेण्याचा निर्णयही रद्द केला होता. या सगळ्या निर्णयामुळे राज्यातला शिक्षक संतापला होता. त्यांनी संप-मोर्चे अशी आंदोलनेही केली, पण मंत्री पाटील यांनी दाद दिली नाही. सलग दोन वर्षे शिक्षकांच्या तालुक्याबाहेर बदल्या झाल्या. आता एकदमच शिक्षकांवर जयंत पाटलांची मेहरनजर कशी आली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्याला आगामी २०१४ ची विधानसभा निवडणूक कारणीभूत असल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रवादीच्या विचारधारेवर चालणारी ही संघटना आहे. शिवाजीराव पाटील यांनी गत विधानपरिषद निवडणुकीत रास्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या विरोधात आपल्या मुलाला उभे केले होते. मतविभागणीमुळे राष्ट्र्वादीच्या उमेदवाराचा पराभव झाला होता. दरम्यान शिक्षक संघटनेत फुट पडली आणि तत्कालिन राज्याध्यक्ष संभाजीराव पाटील यांनी बंडखोरी केली. त्यांना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पाठिंबा मिळाला, अशी वंदता आहे. या सगळ्या गोष्टीमुळे संघटना मात्र खिळखिळी झाली. दरम्यानच्या काळात संभाजीराव थोरात यांनी रत्नागिरी तर शिवाजीराव पाटील यांनी सांगली येथे स्वतंत्र अधिवेशने घेतली. त्याला शिक्षकांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. शिवाय मंत्रीमहोदयांनीही याकडे पाठ फिरवली.
         दरवेळेला शिक्षक अधिवेशनाला ऑनड्युटीवर जायचे. त्यांना सात-आठ दिवस पगारी स्वतंत्र रजा मिळायची. ती रजाही राज्यशासनाने बंद करून त्याची अर्जित रजेत रुपांतरण केले. त्यामुळे शिक्षक रजा टाकून अधिवेशनाला जायचे टाळू लागले. अर्थात उदंड संघटना झाल्याने शिक्षकांचे ऑनड्युटीवर जाण्याचे प्रमाणही वाढले होते, हा भाग निराळा असला तरी राज्य शासनाने हळूहळू शिक्षकांवर दवाब टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. आळंदीच्या सभेत सिंधुदूर्ग ( ओरोस) येथे होणार्‍या अधिवेशनाला ऑनड्युटी देण्याची मागणी लावून धरली, तेव्हा ऑनड्युटी देण्याचे आश्वासनही नामदार पाटील यांनी दिले.
     एकूणच शिक्षकांचे भले आणि बुरे आपण करू शकतो, हे त्यांनी गेल्या चार साडेचार वर्षात दाखवून दिले. राज्यातल्या अनेक संघटनांपैकी सर्वात मोठी संघटना म्हणून शिक्षक संघाला मानले जाते. आणि ते खरेही आहे. कारण राज्यात जवळपास चार ते सव्वा चार लाख प्राथमिक शिक्षक आहेत. त्यातले जवळपास दोन- सव्वा दोन लाख सभासद या शिक्षक संघाचे आहेत. उर्वरीत सात-आठ संघटना विखुरल्या आहेत. राष्ट्रवादीचा पाठीराखा असलेला शिक्षक संघ मोठा असल्याने त्यांच्या बाजुने निर्णयही राज्य शासनाने अधिक टाकले आहेत. संघाचे नेते असलेल्या शिवाजीराव पाटील यांना राष्ट्रवादीने दोन वेळा  आमदार केले. जि.प. च्या शिक्षण समितीवर शिक्षक संघाचा एक शिक्षक अनिवार्य आहे. अन्य कुठल्याही संघटनांपैकी एकाला घेण्याची मुभा आहे.  आता हा जीआर पुन्हा काढण्यात येणार आहे.
     सर्वात मोठी असलेली संघटना फुटीमुळे खिळखिळी झाली होती. त्याचे शिक्षक सभासद भरकटले होते. आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून ही संघटना  पुन्हा एकत्र बांधण्याची गरज होती. राज्याचे कृषीमंत्री व राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही जबाबदारी जयंत पाटील याम्च्याकडे सोपवली होती. त्यांनी आपल्या मुद्दत्सीपणाच्या जोरावर त्यांना सहज एकत्र आणले. आणि संभाजीराव थोरातांना शिवाजीराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास भाग पाडले. हे करत असताना शिक्षक- सभासदांनाही खुश करून टाकले. तालुकाबाहेरील   बदल्यांना स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे सगळ्यात मोठ्या संकटातून सुटका झाल्यासारखे शिक्षकांना झाले आहे. प्रत्येक शाळेमध्ये इंग्रजी शिक्षकदीर्घ मुदतीच्या रजेवर काम करणार्‍या शिक्षण सेवकांची नेमणूक, वेळोवेळचे भत्ते-घरभाडे तात्काळ देण्याचा निर्णय, मुंबईत शिक्षकांसाठी शिक्षण भवन, अनट्रेंड सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शन असे अनेक निर्णय देण्याचे आश्वासन नामदार पाटील यांनी दिले. आजपर्यंत आपल्या मतावर ठाम असणारे मंत्री पाटील बदलल्याचे जाणवले. ही किमया कशी साध्य झाली, हे शिक्षकांना कळले असले तरी त्यांच्या  नाक दाबून नाकी नऊ आणण्याच्या व पुन्हा मोकळा श्वास घ्यायला लावण्याच्या किमयेचे कौतुक मात्र होत आहे. काँग्रेस पक्ष यातून काही बोध घे ईल काय?                                                   

Monday, November 19, 2012

कथा हजारो वर्षे आणि एक दिर्घ रात्र

     ऐकणारे त्याच्या गोष्टी अगदी तन्मयतेने ऐकत होते. सांगणारा सगळ्यांच्यामधे पहुडला होता. आडवा आणि उताणा पडूनच तो गोष्टी सांगत होता. ऐकणारेही काही अर्धवट पहुडलेले होते. काही दात टोकरत बसून ऐकत होते. त्याच्या गोष्टी मोठ्या विक्षिप्त होत्या. पण सातत्य मात्र अजिबात नव्हतं. वाट चुकलेला मुसाफिर जसा रस्ता चुकून दुसर्‍या मार्गाला लागायचा, तद्वत  बोलता बोलताच स्वतः भटकायचा. सांगत असलेली गोष्ट अर्धवट टाकून दुसर्‍या गोष्टीचा पदर पकडायचा. अशा प्रकारे हळूहळू रात्र सरत होती.
     ते सगळे एका रेल्वे स्टेशनला जाणार्‍या  रस्त्याच्या एका बंद दुकानाच्या अंगणात रात्र घालवण्यासाठी लवंडले होते. थोड्या वेळाने त्यातल्या एका वृद्ध माणसाने आपणहून एका राजाची गोष्ट सांगायला सुरूवात केली. त्याच्याभोवतीने ऐसपैस पसरलेले हुंकार भरू लागले. आणि ''पुढं काय झालं, बाबा?'' असे मधे मधे बोलू लागले.
मग काय! गोष्ट चालत राहिली...
     "एक बादशहा होता. त्याला सात राण्या होत्या. बादशहाने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र महाल बांधले होते. एक लाकडाचादुसरा मातीचा, तिसरा संगमरवरी दगडाचा, चौथा तांब्याचा, पाचवा चांदीचा, सहावा सोन्याचा आणि सातवा हिर्‍या-माणक्यांचा महाल बांधला होता.
     "हूं! मग..." कुणी तरी हुंकार भरला.
     इतकी धनसंपत्ती तरीही बादशहा दु:खी कष्टी होता. कारण त्याला मूलबाळ नव्हतं. बादशहाला कुणी तरी सल्ला दिला. अमूक एका जंगलात एक विशिष्ठ झाडं आहे. त्याला सात फळं लागली आहेत. जर बादशहाने ती तोडून आणून आपल्या राण्यांना खाऊ घातलं तर राण्यांना मूलबाळं होतील. पण त्यातली मोठी अडचण अशी की, तिथंपर्यंत जाणंच मुळात मोठं दिव्य होतं. वाटेत मोठ्या सात डोंगरदर्‍या होत्या. शिवाय सात देवांशी सामना करावा लागणार होता. झाड्याच्या अवती-भोवती भल्या मोठ्या सात सर्पांचा जबरदस्त पहारा होता. त्यांच्या तावडीतून स्वतःला वाचवून फळं आणणं, मोठं कर्मकठीण होतं. बादशहासुद्धा काही कमी किंवा नव्हता. त्याने झाडून सारी फौज या कामाला लावली....
     अचानक म्हातार्‍याला खोकल्याची उबळ आली. उबळ थांबली तेव्हा म्हातारा भटकला. त्याने दुसरी गोष्ट सांगायला सुरूवात केली.
     गोष्ट फार जुनी आहे. एका कारागिराने एक भली-मोठी काठी बनवली होती. त्यात एक पुरुष माणूस आरामशीर बसू शकत होता. असाप्रकारे ती काठी माणसांप्रमाणे बोलत होती. चालत होती आणि खात-पितही होती.
लोकांना इंटरनेस्ट वाटला. ते "हू" म्हणत राहिले.
     मग अचानक तिथे एक रिक्षा आली. त्यापाठोपाठ टांगे. त्यांचा आवाज. ते सगळे स्टेशनकडे निघाले होते. कदाचित  स्टेशनवर एखादी गाडी आली असेल. थोडावेळ म्हातारा गप्प बसला. मग त्याने एका माशाची गोष्ट सांगायला सुरूवात केली. तो मासा इतका प्रचंड होता की, त्याव्या पाठीवर एक शहर वसले होते. तिथे असंख्य घरे होती. किती तरी शेतमळे होते. समुद्रात जिकडे मासा जायचा, तिकडे शहर असायचे.
     "हूं" लोकांनी हुंकार भरला.
     अशा प्रकारे रात्र सरत होती, पण एखाद्या कासवाच्या पाठीवर बसल्यासारखी फारच सावकाशीने सरत होती. म्हातारा बोलत होता, बाकीचे ऐकत होते. आता पुन्हा तो म्हातारा भटकला. तो दुसरीच कुठली गोष्ट सांगू लागला.
     " हजारो वर्षांपूर्वीचे गोष्ट आहे. एका बादशाहने अर्धे जग जिंकले होते. त्या आनंदोत्साहात बादशहाने भली-मोठी दावत दिली होती.
    मग पुढे....!"
     " मग काय... इतकं भोजन बनवलं गेलं ... इतकं भोजन बनवलं गेल की ... त्यासाठी शहरातल्या घराघरातल्या चुली पेटल्या होत्या.
     पुढं काय झाल?"
     म्हातारा सांगू लागला, " सगळ्यात प्रथम बादशाहा आणि त्याच्या नातेवाईकांनी भोजन केलं."
     "पुढे..." 
     "नंतर बादशहाच्या शेकडो मंत्र्या-संत्र्यांनी भोजन केलं."
     "पुढे..."
     " मंतर बादशहाच्या हजारो-लाखो सैनिकांनी आणि काही निवडक शहरवासियांनी भोजन केलं."
     "मग पुढे..."
     "या सगळ्यांची भोजनं उरकायला रात्र सरली."
     "हूं"
     "... आणि मग या सगळ्यांच्यानंतर लाखो गरीब फकिरांनी भोजन केलं. ते अगदी पोटभर जेवले."
     "गलत... एकदम गलत" सगळेच ओरडले आणि उठून उभे राहिले. त्यातला एकजण म्हणाला," म्हातारड्या, तुला   खोट्या गोष्टी सांगताना लाज नाही वाटत. जर आम्ही पोटभर जेवण केलं असतं तर आतापर्यंत डाराडुर झोपलो असतो. तुझी बडबड ऐकत बसलो नसतो."
     "अरे बाबा, असम नाराज हो ऊ नकोस." म्हातारा काहीशी नरमाई घेत शांतपणे म्हणाला, मीसुद्धा तुमच्यासारखाच भुकेलेला आहे. मला झोप येत असती तर बोलत कशाला पडलो असतो? मीदेखील झोपलोच असतो ना?" (उर्दू कथेच्या हिंदी अनुवादावरून)                                       

Saturday, November 17, 2012

आजची पत्रकारिता समाजाला मागासलेली ठेवणारी!


राष्ट्रीय मुद्यांऐवजी बॉलीवूड, क्रि़केट किंवा अंधश्रद्धा पसरवणार्‍या आणि भिकार कल्पनांवर आधारित कार्यक्रम दाखविणार्‍या आजच्या पत्रकारितेचा प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष मार्केडेय काटजू यांनी समाचार घेतला तो बरेच झाले. आणि पत्रकारितेमुळे जनतेच्या जगण्याचा दर्जा खालावत असेल किंवा जनता मागे खेचली जात असेल तर अशा वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला मर्यादा घातलेल्या बर्‍या म्हणत आपल्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा उदोउदो करणार्‍या पत्रकारितेला चांगलीच लगावली आहे. आजच्या पत्रकारितेला चार उपदेशाचे डोस देण्याची आवश्यकता होती. ती श्री. काटजू यांनी दिली आहे. मात्र यातूनही सुधारणा होत नसेल तर त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे मर्यादा घालाव्याच लागतील. शहाण्यांना शब्दांचा मार पुरेसा असतो म्हणतात, पत्रकारितेच्या क्षेत्रातल्या वृत्तपत्र व वृत्तवाहिन्यांनी याची दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
     बातम्या संकलन आणि प्रकाशित करण्याच्या या क्षेत्रात एक दूरदर्शन सोडल्यास अन्य खासगी वाहिन्यांचा यात शिरकाव नव्हता, तोपर्यंत वृत्तपत्रांकडे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पाहिले जात होते. वृत्तक्षेत्रात खासगी वाहिन्यांचा प्रवेश आणि वृत्तक्षेत्रात झालेला आमूलाग्र बदल पाहता वृत्तपत्र आणि वाहिन्या यांनी ज्ञानापेक्षा  माहिती आणि रंजक गोष्टींवर अधिक भर दिला. बातम्यांना रंजकपणा आणला. त्यामुळे बातम्या वाचनीय अथवा देखण्या, उठावदार  झाल्या असल्या तरी त्याच्याने मूळचा उद्देश, गांभिर्य  हरवत चालले, हे त्यामागचे दु:ख आहे. वृत्तपत्र अथवा वाहिन्यांनी जागल्याची भूमिका पार पाडायची असते. मात्र आज ते बातमीसाठी वाट्टेल ते करत शहानिशा न करता बातम्यांचा पाऊस पाडत आहेत आणि त्यातून त्यांनी हकनाक कुणाकुणाच्या झोपा उडविण्याचे काम करीत आहेत. बातमीची शहानिशा न करता आरोप करणार्‍या आणि त्याने केलेल्या आरोपांना अधिक प्रसिद्धी दिली जात आहे.
     वृत्तपत्र किंवा वाहिन्यांनी तटस्थपणे आपली भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. चूक कोणाची अथवा चुकीचे कोण हे ठरविण्याची जबाबदारी त्यांनी वाचक अथवा श्रोत्यांवर सोपवायला हवी. कोणत्याही गोष्टीतील आरोप सिद्ध होणे ही प्रक्रिया किचकट आहे. त्यामुळे अगोदरच एकाद्याला आरोपाच्या पिंजर्‍यात उभे करणे सर्वथा: चुकीचे आहे. आणखी एक म्हणजे भ्रष्टाचार हा काही आजचा नाही. आणि तो एका दिवसात जादुची कांडी फिरवल्यासारखा तो लगेच न संपणारा आहे. आज भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार होईल, इतका तो समाजमान्यता पावलेला आहे. त्यामुळे कोणीही उठतो आणि मी भ्रष्टाचार संपवतो, म्हणणार्‍याकडून तो संपणे अशक्य नाही. एका हाताने टाळी वाजत नाही. किंवा एका माणसाने भ्रष्टाचार संपत नाही. शिवाय तो एका दिवसात संपणाराही नाही. त्यामुळे उगाच कोणाला तरी मोठे करायचे आणि देशाला वेठीस धरायचे हा प्रकारच मूळी निंदनीय आहे.
     आज पेड न्यूजचे स्तोम माजले आहे. ग्रामीण भागात काम करणारा पत्रकार छोट्या छोट्या प्रकरणांमध्ये पैसे घेऊन आपले पोट चालवतो आहे. पत्रकारांना त्यांचा प्रपंच चालावा, यासाठी पुरेसे मानधन दिले जात नाही. मग त्याने आपले पोट भरण्यासाठी काय केले पाहिजे? नैतिकता वृत्तपत्र किंवा वाहिन्यांमध्येही राहिलेली नाही. मग त्यांनी निव्वळ भ्रष्टाचार... भ्रष्टाचार म्हणून ओरडणार्‍यांच्या बातम्या देऊन कांगावा करण्याचा काय अर्थ आहे. आज निवडी, पुरस्कार मिळालेल्या लोकांच्या बातम्या चापण्यासाठीही पैसा घेतला जात आहे. निवडणुका आल्या की, वार्ताहरला डावलून मालक किंवा त्यांची माणसे थेट पैसा घ्यायला उमेदवारांपर्यंत जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पेड न्यूज संदर्भात पेड न्यूजचा बराच गाजावाजा झाला आहे. स्थानिक वृत्तपत्रांपासून मोठ्या वृत्तपत्रांपर्यंत पेड न्यूज संदर्भातली साखळी वाढत आहे. त्यामुळे शेवटी केंद्र सरकारने काही धोरण  आखले आहे. परवा काही धोरण जाहीरही  केले आहे. सरकार त्यावर अजूनही विचार करत आहे.
     मागे म्हटल्याप्रमाणे वृत्तपत्र अथवा वाहिन्यांनी तटस्थपणे दोन्ही बाजू मांडणे आवश्यक आहे. चांगल्या गोष्टीचे कौतुक केले पाहिजे. त्याच्याने इतरांना प्रोत्साहन मिळत असते, मार्गदर्शन मिळत असते. प्रसारमाध्यमांनी विरोधकाची भूमिका पार पाडत असताना चांगल्या गोष्टी, निर्णयाचेही स्वागत करायला हवे. विरोधकाला सत्ताधार्‍यांच्या सगळ्या गोष्टी पिवळ्या दिसत असतात. कारण ते त्याच चष्म्यातून पाहत असतात. मात्र वृत्तपत्रांना-वाहिन्यांना तसे करून चालणार नाही. चांगल्याला चांगले आणि वाईटाला वाईट म्हणायला हवे.
     ही झाली एक गोष्ट. आता दुसरी म्हणजे आपल्या देशाची मान जगात उंचावली पाहिजे. समाजाचे राहणीमान, बौद्धिक, सामाजिक पातळी उंचावली पाहिजे. त्यांच्यात जगण्याचे नैतिकबळ वाढले, रुजले पाहिजे यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.यातच पत्रकारितेची मोठी कसोटी आहे. प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष मार्कडेय काटजू यांच्या म्हणण्यानुसार आपल्या कार्यातून जनतेच्या जगण्याचा दर्जा वाढण्यास मदत होते का, हे पाहिले पाहिजे. त्याला रोजगार मिळतो की नाही? त्याचे सध्याचे राहणीमान कसे आहेत्याला आरोग्याच्या- शिक्षणाच्या सुविधा मिळतात की नाही त्या पुरेशा आहेत का/ याची शहानिशा करून त्या गोष्टी मिळवून देण्याच्यादृष्टीकोनातून प्रयत्न झाला पाहिजे. परिघाबाहेर जाणार्‍या वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ नाही.
     पत्रकारितेतून समाजातील अंधश्रद्धा नष्ट झाली पाहिजे, या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. पत्रकारांनी वैज्ञानिक संकल्पना रुजवाव्यात  आणि अंधश्रद्धेला थारा देता कामा नये. मात्र घडते आहे, उलटेच बरेच पत्रकार काडीचा वैज्ञानिक आधार नसलेल्या भविष्याचे कार्यक्रम बिनदिक्कत दाखवले जातात. किंवा त्याला मोथ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिली जाते. या अशा कार्यक्रमांमधून लोकांना मागासले ठेवण्यात काय अर्थ आहे. अशा वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ नाही.  श्री. काटजू यांनी म्हटल्याप्रमाणे जनता रामासारखी आहे. हनुमान बनून जनतेची सेवा करणे पत्रकारांचे कर्तव्य आहे. देशात प्रचंद दारिद्र्य आहे. बेरोजगारी आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. यावर पत्रकारांनी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना सुचविणे अपेक्षित आहे.
     अलिकडच्या काही काळात पत्रकार भलत्याच विषयांचा पाठलाग करताना दिसतात. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांना कापसाचे कपडे घालणार्‍या मॉडेल कार्यक्रमांना शेकडो पत्रकार गर्दी करतात.तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे खरे वृत्तसंकलन फक्त स्थानिक पत्रकार करतो. पण त्यालाही अर्धपोटीच राहावे लागतो. वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्या त्यांना  म्हणावे असे, राहणीमान उंचावेल असे  मानधन देत नाहीत. आपल्या इकडे वेगळीच तर्‍हा आहे. शिक्षण क्षेत्रात मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन सक्षम बनवण्याचे काम प्राथमिक शिक्षक करीत असतो, मात्र त्याला पगार किंव वेतन कमी दिले जाते आणि जो आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढतो, दिवसातले फक्त दोन-चार तास घेतो, त्याला मात्र भरमासठ पगार दिला जातो. तसाच प्रकार पत्रकारितेच्या क्षेत्रात आहे. स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍याला अगदीच तुटपुंजे मानधन दिले जाते आणि वातानुकुलित खोलीत बसून लिहिणार्‍याला मात्र अधिक मेहनताना दिला जातो. ही विसंगती कधी मिटणार? पोटाला पुरेसे मिळत असेल तर त्याच्याकडून चांगल्या प्रकारची पत्रकारिता हो ऊ शकते. त्याचा उपयोग समाजाला होतो. पण हे लक्षात घेतो कोण? आता कौन्सिलच्या श्री. काटजू यांनी अशा वृत्तपत्रकारितेचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. यातून संबंधित काय बोध घेतील ते पाहायला हवे. 

Friday, November 16, 2012

दिल्ली, मुंबईचे जगात स्थान काय?

नवीन अर्थव्यवस्था लागू झाल्यावर दोन दशकांनंतर मागे वळून पाहिल्यानंतर आपल्या असे लक्षात येते की, आपल्या देशातले शहरीकरण झपाट्याने वाढले आहे, पण तितक्याच समस्याही उभ्या राहिल्या आहेत. यूएन हॅबिटेटच्या ताज्या रिपोर्टनुसार आर्थिक राजधानी समजल्या जाणार्‍या मुंबई व देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली या दोन महानगरांचा जगातल्या समृद्ध महानगरांच्या यादीत समावेश झाला असला तरी त्यांचा व्हिएन्ना, न्यूयॉर्क किंवा टोरँटोसारख्या महानगरांपुढे निभाव लागत नाही. जगातल्या ९५ समृद्ध शहरांच्या यादीत मुंबई ५२ व्या क्रमांकावर तर दिल्ली ५८ व्या स्थानावर आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या विश्‍लेषकांच्या मतानुसार, दिल्ली, मुंबई समृद्ध तर होत आहेत, परंतु इथला पायाभूत सोयीसुविधांचा ढाचा मात्र ढासळलेला आहे. गेल्या काही दशकांपासून आशिया खंडातील शहरांचा, देशांचा अभ्यास मांडला जात आहे. त्यानुसार पुढच्या एक-दीड दशकात चीन अमेरिकेला मागे टाकेल, असे अत्यंत विश्‍वासाने म्हटले जात आहे. आपण नेहमी या आपल्या शेजारील राष्ट्राशी तुलना करीत आलो आहोत. पण हा रिपोर्ट आपल्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालतो. कारण आपली ही दोन्ही महानगरे शांघाय आणि बीजिंग या चीनमधील शहरांच्या तुलनेत फारच मागे आहेत. ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्डज सिटीज’ नावाच्या या रिपोर्टमध्ये समृद्धीचे प्रमाण देताना ज्या पाच सूचकांचा विचार करण्यात आला आहे त्यात उत्पादकता, राहणीमानाची गुणवत्ता, आधारभूत सुविधा, पर्यावरण आणि समानता यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या सगळ्या प्रमाणकांमध्ये आपल्या देशातल्या दोन्ही शहरांची अवस्था मोठी दयनीय आहे. फक्त जर रस्ता, वीज, पाणी आणि शौचालयांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विचार केला तरी ती भयावह परिस्थिती समोर येते. अर्थात या शहरांवर वाढत्या लोकसंख्येचा दबाव हेही एक कारण त्यामागे आहे. पुर्‍या देशभरातून इथे लोक रोजगाराच्या शोधार्थ येत असतात. राहणीमानाची गुणवत्ता आणि समानतेचा विचार केला तर ही दोन्ही शहरे विकासाच्या विसंगतीची प्रामाणिक उदाहरणे म्हणावी लागतील. दक्षिण मुंबईच्या नरीमन पॉइंट आणि धारावीतल्या झोपडपट्ट्या असतील किंवा दक्षिण दिल्लीतल्या आणि यमुना नदीच्या काठावरील झोपड्या या विसंगतीची साक्ष देऊ शकतात. आणखी एक दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, या शहरांमध्ये राहणार्‍या ६० टक्के लोकांना कायमस्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध नाही. ही गोष्ट खुद्द सरकारही कबूल करते. पण हा प्रश्‍न केवळ दिल्ली, मुंबईचा नाही तर देशातल्या तमाम शहरांची अवस्थाही अशीच दयनीय आहे. इतकेच म्हणायला हवे की, संयुक्त राष्ट्राच्या या रिपोर्टने आपल्याला पुन्हा एकदा विकासाच्या आपल्या धोरणांचा विचार करायला संधी दिली आहे.
saamana 16/11/2012

Tuesday, November 13, 2012

Friday, November 2, 2012

सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्याची गरजच काय?

स्वा’हाकारामुळे सहकारी संस्था मोडकळीस येत असताना त्यातून बोध मात्र कुणी घ्यायला तयार नाही. संस्था या जनतेच्या कल्याणासाठी उभ्या आहेत. याचे अद्याप काहींना भान आलेले नाही आणि राज्य शासनालाही त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, त्यांच्यावर कडक निर्बंध आणावेत, असे वाटत नाही.
सहकार म्हणजे ‘स्वा’हाकार झाला आहे. लोकांच्या हितासाठी, कल्याणासाठी विविध सहकारी संस्था अस्तित्वात आल्या. पण त्याच्या रक्षणकर्त्यांनी त्यांची वाट लावण्याचाच उद्योग केला. सहकारी बँका, कारखाने, संस्था उभ्या करायच्या आणि लोकांच्या पैशावर चैन करायची. हा एकमेव एककलमी कार्यक्रम काही राजकारण्यांनी राबवला. त्यामुळे राज्यातल्या अनेक संस्था डबघाईला आल्या. दिवाळखोरीत निघाल्या आणि भंगाराने त्या विकल्या गेल्या. पण ज्यांनी संस्था उभारणीसाठी पैसा दिला, शेअर्स दिले, त्यांना मात्र हद्दपार करण्यात आले. त्यांच्या हाती ‘रिकामा कटोरा’च मिळाला.
‘स्वा’हाकारामुळे सहकारी संस्था मोडकळीस येत असताना त्यातून बोध मात्र कुणी घ्यायला तयार नाही. संस्था या जनतेच्या कल्याणासाठी उभ्या आहेत. याचे अद्याप काहींना भान आलेले नाही आणि राज्य शासनालाही त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, त्यांच्यावर कडक निर्बंध आणावेत, असे वाटत नाही. उलट मदतीला सोकावलेल्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याचाच प्रयत्न शासनाकडून झाला आहे. संस्था नीट चालवणार्‍यांना ‘आर्थिक पॅकेज’ देऊन त्यांचा पुन्हा तसे करण्यास प्रवृत्त करणार्‍या अशा निर्णयामुळे संस्था आर्थिक संकटांतून बाहेर तर आल्याच नाहीत. शिवाय त्यातला ‘स्वा’हाकारही संपला नाही. आता राज्यातल्या अडचणीत आलेल्या सहा जिल्हा बँकांना राज्य-केंद्र सरकारने मदत करावी म्हणून मदतीचा ‘कटोरा’ घेऊन काही राजकारणी मंडळी उभी आहेत. या बँकांना सावरण्यासाठी अंदाजे ५५१ कोटींचे पॅकेज आहे. मात्र त्यांना अर्थसहाय्य करण्याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हात झटकले होते. मात्र नंतर चक्रे फिरली. वास्तविक केव्हा तरी, कधी तरी हा अर्थसहाय्य करण्याचा प्रकार बंद करण्याची आवश्यकता आहे. ती व्हायला हवी आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी यामुळे आणि सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होत असलेल्या खर्चामुळे विकासकामे होताना दिसत नाहीत. राज्यातल्या अनेक भागांत दुष्काळाची भयानकता ‘आ’ वासून उभी आहे. जनावरे चारा-पाण्यावाचून तडफडून मरत आहेत. लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. पावसाअभावी शेतात काही पेरलेच नाही, त्यामुळे उगवण्याचा प्रश्‍नच नाही. याचा परिणाम ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या हाताला काम नाही, जवळ पैसा नाही, खायला अन्न नाही. अशा बिकट परिस्थितीत दुष्काळी जनता असताना राजकारणी मात्र आपली सत्ता, खुर्ची आणि चराऊ कुरण शाबूत राहण्यासाठी सरकारकडे अर्थसहाय्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची मागणी करीत आहेत. धुळे-नंदुरबार, धाराशिव, जालना, बुलढाणा, वर्धा व नागपूर या सहा जिल्हा सहकारी बँकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाची मदत मागितली जात आहे. यापूर्वी राज्य शासन साखर कारखाने, बँका, अन्य सहकारी संस्थांना मदत देतच आली आहे. यामुळे ही मंडळी सोकावली आहे. बँकांमध्ये आर्थिक शिस्त असणे गरजेचे आहे. सांगली जिल्हा सहकारी बँकेत प्रशासक आल्याने हळूहळू का होईना, या बँकेची आर्थिक घडी बसत आहे. म्हणजे अशा कारवाईने डबघाईला आलेल्या बँका निश्‍चितच पटरीवर येतील. त्यांना आर्थिक मदत केल्याने त्यांच्यात सुधारणा होईल, अशी हमी कोण देणार? त्यापेक्षा अशा बँकांना अर्थसहाय्य करण्याचे टाळलेलेच बरे!
इथे राजकारण न आणता राज्याचे हित, जनतेचे हित पाहायला हवे. अगोदरच आर्थिक मंदी, महागाई यामुळे देश, राज्ये आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. ‘आम आदमी’ महागाईत होरपळून निघत आहे. अशा वेळेला राज्य शासनाने ‘आम आदमी’ला साथ द्यायला पुढे यायला हवे. राजकारण्यांची सत्ताकेंद्रे असलेल्या सहकारी संस्थांच्या मदतीसाठी नव्हे. बँकांना जी आर्थिक मदत हवी आहे, ती थोडी थोडकी नाही. तब्बल ५५१ कोटी रुपयांची आहे. दुष्काळी भागात जनावरांच्या चारा छावण्या उभ्या आहेत. गावांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यांची कित्येक महिन्यांची बिले थकली आहे. ती पहिल्यांदा द्यावीत. ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या हाताला काम नाही, त्यांना काम द्या, पावसाळा संपत आला आहे, पाऊस पडलेला नाही. आगामी महिन्यात पाऊस पडला नाही तर या दुष्काळी पट्ट्यांत अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. त्याची शक्यता घेऊन दुष्काळी निवारणाचा आराखडा आखायला हवा. दुर्दैवाने या भागांकडे शासनाचे, लोकप्रतिनिधींचे लक्षच नाही.
राज्यातल्या जल उपसा सिंचन योजनांमधील डोळे ‘पांढरे’ करणार्‍या भ्रष्टाचारांवर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. गेल्या २० वर्षांत राज्यभरात कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांचे सिंचन कसे होत गेले याची इत्थंभूत आणि तितकीच धक्कादायक माहिती एका अभियंत्याने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता पंतप्रधान कार्यालयानेही काही आदेश यासंदर्भात दिले आहेत. या योजना प्रत्यक्षात साकारल्या गेल्या असत्या तर राज्यात जी आज दुष्काळी परिस्थिती ओढवली आहे ती उद्भवली नसती आणि सध्या दुष्काळ निवारणासाठी केला जात असलेला खर्च वाचला असता. हा अतिरिक्त होत असलेला खर्च अन्य विकासकामांसाठी वापरला गेला असता. हे राजकारण्यांचे पाप क्षमालायक खचितच नाही. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.- मच्छिंद्र ऐनापुरे   
dainik saamana 2/11/2012