जयंत पाटलांनी दिला शिक्षकांना 'मोकळा श्वास'

     राज्यातल्या प्राथमिक शिक्षक संघाच्या एकिकरणासाठीची महामंडळ सभा बुधवारी (दि.२८) श्रीक्षेत्र देवाच्या आळंदीत पार पडली. या सभेत शिवाजी-संभाजी ही जोडगोळी एकत्र आली हा आनंद शिक्षकांमध्ये ओसंडून वाहत होताच, मात्र याहीपेक्षा राज्याचे अर्थमंत्री व ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी अनेक सुखद निर्णय देऊन दुधात साखर घालण्याचे काम करून शिक्षकांना हवेत तरंगवण्याचेच तेवढे बाकी ठेवले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विचारधारेवर चालणार्‍या या संघटनेतील फुट राष्ट्र्वादीला नक्कीच रुचणारी नव्हती. आगामी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता राज्यातल्या प्राथमिक शिक्षकांमध्ये पसरलेला नाराजीचा सूर आणि फुटीमुळे शिक्षक संघटनेवरील कमी झालेला वचक राष्ट्रवादीला पचनी पडणारा नव्हता. तिकडे राज्याचे शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनीही शिक्षणाविषयी चांगले धोरण राबवण्यास सुरूवात केल्याने राष्ट्रवादीला मिठाच्या खड्याची आठवण येऊ लागली होती. त्यामुळे शिक्षक संघात एकजुटता आणण्याची जबाबदारी मंत्री जयंत पाटील यांच्यावर टाकण्यात आली आणि त्यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत ती लिलया पार पाडून राष्ट्रवादीसमोरचे संकट दूर केले.

     आळंदीला पार पडलेल्या महामंडळाच्या सभेला चार-दोनशे शिक्षक उपस्थित होतील, अशी अपेक्षा खुद्द जयंत पाटील यांनाही वाटत होते. मात्र राज्यभरातून जवळपास दहा हजार प्राथमिक शिक्षक सभेला हजर झालेले पाहून ते चाट पडले. त्यामुळे जानेवारी २०१३ मध्ये पार पडणार्‍या शिक्षक संघाच्या त्रैवार्षिक आधिवेशनात जाहीर करावयाचे काही निर्णय त्यांनी याच सभेत जाहीर करून टाकले. त्यामुळे तालुका बाहेरील बदल्याने हबकलेल्या शिक्षकांना चांगलाच दिलासा मिळाला. तालुका बाहेरील प्रशासकीय बदल्याने शिक्षकांची मानसिकता खचली असल्याचे कबूल करून तालुकाअंतर्गतच बदल्या करण्याचे सूतोवाच त्यांनी दिले. मात्र हे सांगताना त्यांनी हा प्रशासकीय बदलीचा जीआर १९८४ पासूनचा आहे आणि तो दरवेळी स्थगित करण्यात येत होता. मात्र माझ्याकडे ग्रामविकास खाते आल्यावर आपण त्याला स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे या बदल्या झाल्या. इथे त्यांनी संघटनांची गरजही नमूद केली. शिक्षक संघटनेच्या फुटीमुळे संघटनांचा सरकारवरील दवाबही कमी झाला होता, हे त्यांनी कबूल केले. सरकारवरील दवाब वाढविण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी एक झाले पाहिजे, असेही मत मांडले.

     त्यांच्या या बोलण्यातून त्यांनी शिक्षकांना संघटनेची जाणीव हो ऊन देण्यासाठीच बदल्यांचे हत्यार उपसल्याचे जाणवते. शिवाय त्यांनी यंदाच्या वर्षांपासून राज्यातल्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीवर दोन संघटनेच्या शिक्षकांना घेण्याचा निर्णयही रद्द केला होता. या सगळ्या निर्णयामुळे राज्यातला शिक्षक संतापला होता. त्यांनी संप-मोर्चे अशी आंदोलनेही केली, पण मंत्री पाटील यांनी दाद दिली नाही. सलग दोन वर्षे शिक्षकांच्या तालुक्याबाहेर बदल्या झाल्या. आता एकदमच शिक्षकांवर जयंत पाटलांची मेहरनजर कशी आली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्याला आगामी २०१४ ची विधानसभा निवडणूक कारणीभूत असल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रवादीच्या विचारधारेवर चालणारी ही संघटना आहे. शिवाजीराव पाटील यांनी गत विधानपरिषद निवडणुकीत रास्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या विरोधात आपल्या मुलाला उभे केले होते. मतविभागणीमुळे राष्ट्र्वादीच्या उमेदवाराचा पराभव झाला होता. दरम्यान शिक्षक संघटनेत फुट पडली आणि तत्कालिन राज्याध्यक्ष संभाजीराव पाटील यांनी बंडखोरी केली. त्यांना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पाठिंबा मिळाला, अशी वंदता आहे. या सगळ्या गोष्टीमुळे संघटना मात्र खिळखिळी झाली. दरम्यानच्या काळात संभाजीराव थोरात यांनी रत्नागिरी तर शिवाजीराव पाटील यांनी सांगली येथे स्वतंत्र अधिवेशने घेतली. त्याला शिक्षकांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. शिवाय मंत्रीमहोदयांनीही याकडे पाठ फिरवली.

         दरवेळेला शिक्षक अधिवेशनाला ऑनड्युटीवर जायचे. त्यांना सात-आठ दिवस पगारी स्वतंत्र रजा मिळायची. ती रजाही राज्यशासनाने बंद करून त्याची अर्जित रजेत रुपांतरण केले. त्यामुळे शिक्षक रजा टाकून अधिवेशनाला जायचे टाळू लागले. अर्थात उदंड संघटना झाल्याने शिक्षकांचे ऑनड्युटीवर जाण्याचे प्रमाणही वाढले होते, हा भाग निराळा असला तरी राज्य शासनाने हळूहळू शिक्षकांवर दवाब टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. आळंदीच्या सभेत सिंधुदूर्ग ( ओरोस) येथे होणार्‍या अधिवेशनाला ऑनड्युटी देण्याची मागणी लावून धरली, तेव्हा ऑनड्युटी देण्याचे आश्वासनही नामदार पाटील यांनी दिले.

     एकूणच शिक्षकांचे भले आणि बुरे आपण करू शकतो, हे त्यांनी गेल्या चार साडेचार वर्षात दाखवून दिले. राज्यातल्या अनेक संघटनांपैकी सर्वात मोठी संघटना म्हणून शिक्षक संघाला मानले जाते. आणि ते खरेही आहे. कारण राज्यात जवळपास चार ते सव्वा चार लाख प्राथमिक शिक्षक आहेत. त्यातले जवळपास दोन- सव्वा दोन लाख सभासद या शिक्षक संघाचे आहेत. उर्वरीत सात-आठ संघटना विखुरल्या आहेत. राष्ट्रवादीचा पाठीराखा असलेला शिक्षक संघ मोठा असल्याने त्यांच्या बाजुने निर्णयही राज्य शासनाने अधिक टाकले आहेत. संघाचे नेते असलेल्या शिवाजीराव पाटील यांना राष्ट्रवादीने दोन वेळा  आमदार केले. जि.प. च्या शिक्षण समितीवर शिक्षक संघाचा एक शिक्षक अनिवार्य आहे. अन्य कुठल्याही संघटनांपैकी एकाला घेण्याची मुभा आहे.  आता हा जीआर पुन्हा काढण्यात येणार आहे.

     सर्वात मोठी असलेली संघटना फुटीमुळे खिळखिळी झाली होती. त्याचे शिक्षक सभासद भरकटले होते. आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून ही संघटना  पुन्हा एकत्र बांधण्याची गरज होती. राज्याचे कृषीमंत्री व राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही जबाबदारी जयंत पाटील याम्च्याकडे सोपवली होती. त्यांनी आपल्या मुद्दत्सीपणाच्या जोरावर त्यांना सहज एकत्र आणले. आणि संभाजीराव थोरातांना शिवाजीराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास भाग पाडले. हे करत असताना शिक्षक- सभासदांनाही खुश करून टाकले. तालुकाबाहेरील   बदल्यांना स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे सगळ्यात मोठ्या संकटातून सुटका झाल्यासारखे शिक्षकांना झाले आहे. प्रत्येक शाळेमध्ये इंग्रजी शिक्षक, दीर्घ मुदतीच्या रजेवर काम करणार्‍या शिक्षण सेवकांची नेमणूक, वेळोवेळचे भत्ते-घरभाडे तात्काळ देण्याचा निर्णय, मुंबईत शिक्षकांसाठी शिक्षण भवन, अनट्रेंड सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शन असे अनेक निर्णय देण्याचे आश्वासन नामदार पाटील यांनी दिले. आजपर्यंत आपल्या मतावर ठाम असणारे मंत्री पाटील बदलल्याचे जाणवले. ही किमया कशी साध्य झाली, हे शिक्षकांना कळले असले तरी त्यांच्या  नाक दाबून नाकी नऊ आणण्याच्या व पुन्हा मोकळा श्वास घ्यायला लावण्याच्या किमयेचे कौतुक मात्र होत आहे. काँग्रेस पक्ष यातून काही बोध घे ईल काय?