स्वा’हाकारामुळे सहकारी संस्था मोडकळीस येत असताना त्यातून बोध मात्र कुणी घ्यायला तयार नाही. संस्था या जनतेच्या कल्याणासाठी उभ्या आहेत. याचे अद्याप काहींना भान आलेले नाही आणि राज्य शासनालाही त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, त्यांच्यावर कडक निर्बंध आणावेत, असे वाटत नाही. सहकार म्हणजे ‘स्वा’हाकार झाला आहे. लोकांच्या हितासाठी, कल्याणासाठी विविध सहकारी संस्था अस्तित्वात आल्या. पण त्याच्या रक्षणकर्त्यांनी त्यांची वाट लावण्याचाच उद्योग केला. सहकारी बँका, कारखाने, संस्था उभ्या करायच्या आणि लोकांच्या पैशावर चैन करायची. हा एकमेव एककलमी कार्यक्रम काही राजकारण्यांनी राबवला. त्यामुळे राज्यातल्या अनेक संस्था डबघाईला आल्या. दिवाळखोरीत निघाल्या आणि भंगाराने त्या विकल्या गेल्या. पण ज्यांनी संस्था उभारणीसाठी पैसा दिला, शेअर्स दिले, त्यांना मात्र हद्दपार करण्यात आले. त्यांच्या हाती ‘रिकामा कटोरा’च मिळाला.
‘स्वा’हाकारामुळे सहकारी संस्था मोडकळीस येत असताना त्यातून बोध मात्र कुणी घ्यायला तयार नाही. संस्था या जनतेच्या कल्याणासाठी उभ्या आहेत. याचे अद्याप काहींना भान आलेले नाही आणि राज्य शासनालाही त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, त्यांच्यावर कडक निर्बंध आणावेत, असे वाटत नाही. उलट मदतीला सोकावलेल्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याचाच प्रयत्न शासनाकडून झाला आहे. संस्था नीट चालवणार्‍यांना ‘आर्थिक पॅकेज’ देऊन त्यांचा पुन्हा तसे करण्यास प्रवृत्त करणार्‍या अशा निर्णयामुळे संस्था आर्थिक संकटांतून बाहेर तर आल्याच नाहीत. शिवाय त्यातला ‘स्वा’हाकारही संपला नाही. आता राज्यातल्या अडचणीत आलेल्या सहा जिल्हा बँकांना राज्य-केंद्र सरकारने मदत करावी म्हणून मदतीचा ‘कटोरा’ घेऊन काही राजकारणी मंडळी उभी आहेत. या बँकांना सावरण्यासाठी अंदाजे ५५१ कोटींचे पॅकेज आहे. मात्र त्यांना अर्थसहाय्य करण्याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हात झटकले होते. मात्र नंतर चक्रे फिरली. वास्तविक केव्हा तरी, कधी तरी हा अर्थसहाय्य करण्याचा प्रकार बंद करण्याची आवश्यकता आहे. ती व्हायला हवी आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी यामुळे आणि सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होत असलेल्या खर्चामुळे विकासकामे होताना दिसत नाहीत. राज्यातल्या अनेक भागांत दुष्काळाची भयानकता ‘आ’ वासून उभी आहे. जनावरे चारा-पाण्यावाचून तडफडून मरत आहेत. लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. पावसाअभावी शेतात काही पेरलेच नाही, त्यामुळे उगवण्याचा प्रश्‍नच नाही. याचा परिणाम ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या हाताला काम नाही, जवळ पैसा नाही, खायला अन्न नाही. अशा बिकट परिस्थितीत दुष्काळी जनता असताना राजकारणी मात्र आपली सत्ता, खुर्ची आणि चराऊ कुरण शाबूत राहण्यासाठी सरकारकडे अर्थसहाय्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची मागणी करीत आहेत. धुळे-नंदुरबार, धाराशिव, जालना, बुलढाणा, वर्धा व नागपूर या सहा जिल्हा सहकारी बँकांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाची मदत मागितली जात आहे. यापूर्वी राज्य शासन साखर कारखाने, बँका, अन्य सहकारी संस्थांना मदत देतच आली आहे. यामुळे ही मंडळी सोकावली आहे. बँकांमध्ये आर्थिक शिस्त असणे गरजेचे आहे. सांगली जिल्हा सहकारी बँकेत प्रशासक आल्याने हळूहळू का होईना, या बँकेची आर्थिक घडी बसत आहे. म्हणजे अशा कारवाईने डबघाईला आलेल्या बँका निश्‍चितच पटरीवर येतील. त्यांना आर्थिक मदत केल्याने त्यांच्यात सुधारणा होईल, अशी हमी कोण देणार? त्यापेक्षा अशा बँकांना अर्थसहाय्य करण्याचे टाळलेलेच बरे!
इथे राजकारण न आणता राज्याचे हित, जनतेचे हित पाहायला हवे. अगोदरच आर्थिक मंदी, महागाई यामुळे देश, राज्ये आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. ‘आम आदमी’ महागाईत होरपळून निघत आहे. अशा वेळेला राज्य शासनाने ‘आम आदमी’ला साथ द्यायला पुढे यायला हवे. राजकारण्यांची सत्ताकेंद्रे असलेल्या सहकारी संस्थांच्या मदतीसाठी नव्हे. बँकांना जी आर्थिक मदत हवी आहे, ती थोडी थोडकी नाही. तब्बल ५५१ कोटी रुपयांची आहे. दुष्काळी भागात जनावरांच्या चारा छावण्या उभ्या आहेत. गावांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यांची कित्येक महिन्यांची बिले थकली आहे. ती पहिल्यांदा द्यावीत. ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या हाताला काम नाही, त्यांना काम द्या, पावसाळा संपत आला आहे, पाऊस पडलेला नाही. आगामी महिन्यात पाऊस पडला नाही तर या दुष्काळी पट्ट्यांत अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. त्याची शक्यता घेऊन दुष्काळी निवारणाचा आराखडा आखायला हवा. दुर्दैवाने या भागांकडे शासनाचे, लोकप्रतिनिधींचे लक्षच नाही.
राज्यातल्या जल उपसा सिंचन योजनांमधील डोळे ‘पांढरे’ करणार्‍या भ्रष्टाचारांवर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. गेल्या २० वर्षांत राज्यभरात कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांचे सिंचन कसे होत गेले याची इत्थंभूत आणि तितकीच धक्कादायक माहिती एका अभियंत्याने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता पंतप्रधान कार्यालयानेही काही आदेश यासंदर्भात दिले आहेत. या योजना प्रत्यक्षात साकारल्या गेल्या असत्या तर राज्यात जी आज दुष्काळी परिस्थिती ओढवली आहे ती उद्भवली नसती आणि सध्या दुष्काळ निवारणासाठी केला जात असलेला खर्च वाचला असता. हा अतिरिक्त होत असलेला खर्च अन्य विकासकामांसाठी वापरला गेला असता. हे राजकारण्यांचे पाप क्षमालायक खचितच नाही. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.- मच्छिंद्र ऐनापुरे
dainik saamana 2/11/2012
No comments:
Post a Comment