दिल्ली, मुंबईचे जगात स्थान काय?

नवीन अर्थव्यवस्था लागू झाल्यावर दोन दशकांनंतर मागे वळून पाहिल्यानंतर आपल्या असे लक्षात येते की, आपल्या देशातले शहरीकरण झपाट्याने वाढले आहे, पण तितक्याच समस्याही उभ्या राहिल्या आहेत. यूएन हॅबिटेटच्या ताज्या रिपोर्टनुसार आर्थिक राजधानी समजल्या जाणार्‍या मुंबई व देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली या दोन महानगरांचा जगातल्या समृद्ध महानगरांच्या यादीत समावेश झाला असला तरी त्यांचा व्हिएन्ना, न्यूयॉर्क किंवा टोरँटोसारख्या महानगरांपुढे निभाव लागत नाही. जगातल्या ९५ समृद्ध शहरांच्या यादीत मुंबई ५२ व्या क्रमांकावर तर दिल्ली ५८ व्या स्थानावर आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या विश्‍लेषकांच्या मतानुसार, दिल्ली, मुंबई समृद्ध तर होत आहेत, परंतु इथला पायाभूत सोयीसुविधांचा ढाचा मात्र ढासळलेला आहे. गेल्या काही दशकांपासून आशिया खंडातील शहरांचा, देशांचा अभ्यास मांडला जात आहे. त्यानुसार पुढच्या एक-दीड दशकात चीन अमेरिकेला मागे टाकेल, असे अत्यंत विश्‍वासाने म्हटले जात आहे. आपण नेहमी या आपल्या शेजारील राष्ट्राशी तुलना करीत आलो आहोत. पण हा रिपोर्ट आपल्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालतो. कारण आपली ही दोन्ही महानगरे शांघाय आणि बीजिंग या चीनमधील शहरांच्या तुलनेत फारच मागे आहेत. ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्डज सिटीज’ नावाच्या या रिपोर्टमध्ये समृद्धीचे प्रमाण देताना ज्या पाच सूचकांचा विचार करण्यात आला आहे त्यात उत्पादकता, राहणीमानाची गुणवत्ता, आधारभूत सुविधा, पर्यावरण आणि समानता यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या सगळ्या प्रमाणकांमध्ये आपल्या देशातल्या दोन्ही शहरांची अवस्था मोठी दयनीय आहे. फक्त जर रस्ता, वीज, पाणी आणि शौचालयांसारख्या पायाभूत सुविधांचा विचार केला तरी ती भयावह परिस्थिती समोर येते. अर्थात या शहरांवर वाढत्या लोकसंख्येचा दबाव हेही एक कारण त्यामागे आहे. पुर्‍या देशभरातून इथे लोक रोजगाराच्या शोधार्थ येत असतात. राहणीमानाची गुणवत्ता आणि समानतेचा विचार केला तर ही दोन्ही शहरे विकासाच्या विसंगतीची प्रामाणिक उदाहरणे म्हणावी लागतील. दक्षिण मुंबईच्या नरीमन पॉइंट आणि धारावीतल्या झोपडपट्ट्या असतील किंवा दक्षिण दिल्लीतल्या आणि यमुना नदीच्या काठावरील झोपड्या या विसंगतीची साक्ष देऊ शकतात. आणखी एक दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, या शहरांमध्ये राहणार्‍या ६० टक्के लोकांना कायमस्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध नाही. ही गोष्ट खुद्द सरकारही कबूल करते. पण हा प्रश्‍न केवळ दिल्ली, मुंबईचा नाही तर देशातल्या तमाम शहरांची अवस्थाही अशीच दयनीय आहे. इतकेच म्हणायला हवे की, संयुक्त राष्ट्राच्या या रिपोर्टने आपल्याला पुन्हा एकदा विकासाच्या आपल्या धोरणांचा विचार करायला संधी दिली आहे.
saamana 16/11/2012