जागतिकीकरणासोबतच शिक्षण क्षेत्राचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रसार झाला आहे. विद्यापीठ व शालेय स्तरावर शिक्षणाचा व्यापदेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. शिक्षणातूनच समाजाचा खरा विकास होतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून शिक्षणाचा व्यापक प्रसार होईल व उच्चशिक्षणाची दारे सगळ्यांसाठी खुली होतील याकरिता विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. आर्थिक तरतूद, शिष्यवृत्ती यांच्या माध्यमातून शैक्षणिक समानतेचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प असायला हवा. आजच्या स्पर्धात्मक जगात टिकून राहण्यासाठी उच्च शिक्षण हे अत्यावश्यक झाले आहे. आजचे विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहे. त्यामुळे शासनाने उच्च शिक्षणाच्या विकासासाठी जास्तीतजास्त लक्ष द्यायला हवे. अर्थसंकल्पात उच्चशिक्षणातील अभ्यासक्रमांसाठी जास्तीतजास्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. हा निधी एकप्रकारची गुंतवणूकच आहे असे समजावे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक पातळीवर शिक्षणाचा दर्जा उंचाविण्याच्या दृष्टीनेदेखील निधीचे वाटप व्हायला हवे.
विद्यार्थ्यांना संशोधनाकडे जास्तीतजास्त प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी सरकारने फेलोशीप सुरू करायला हव्या. त्याचप्रमाणे संशोधन करणार्‍या संस्थांना आर्थिक अनुदानदेखील द्यायला हवे. आज कुठल्याही शाखेतील उच्च शिक्षणाचे शुल्क हे फार वाढले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्काची रक्कम ही आयकरापासून मुक्त असावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांनादेखील थोड्याफार प्रमाणात दिलासा मिळेल. मागासलेल्या प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना जास्तीतजास्त शैक्षणिक सोयी व सवलतीदेखील देण्याची आवश्यकता आहे.
शिक्षणक्षेत्रात खासगीकरणाला अधिक वाव देण्यात आला आहे. मात्र त्यांमध्ये दर्जेचा अभाव आहे. आपला दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी व नवनवीन सकारात्मक बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते. जर अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला 'इन्फ्रास्ट्रक्चर'चा दर्जा दिला तर ते शिक्षण संस्थांच्या फायद्याचे राहील. यामुळे भांडवल उभे करण्यासाठी निरनिराळे पर्याय उपलब्ध होतील. याशिवाय शासनाने शिक्षण क्षेत्रात 'एफडीआय' बाबत गंभीरतेने विचार करायला हवा. यामुळे आपल्या इकडच्या संस्थादेखील विदेशातील विद्यापीठांना निश्‍चितपणे टक्कर देऊ शकतील. शिवाय या क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्याची गरज असून त्यासाठी केंद्राने शिक्षणासाठी सध्याच्या पेक्षा अधिक तरतूद करण्याची गरज आहे. विशेषत: संशोधन विभागांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची भरती होणे अतिशय आवश्यक झाले आहे.
विद्यार्थ्यांना संशोधनाकडे जास्तीतजास्त प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी सरकारने फेलोशीप सुरू करायला हव्या. त्याचप्रमाणे संशोधन करणार्‍या संस्थांना आर्थिक अनुदानदेखील द्यायला हवे. आज कुठल्याही शाखेतील उच्च शिक्षणाचे शुल्क हे फार वाढले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक शुल्काची रक्कम ही आयकरापासून मुक्त असावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांनादेखील थोड्याफार प्रमाणात दिलासा मिळेल. मागासलेल्या प्रदेशातील विद्यार्थ्यांना जास्तीतजास्त शैक्षणिक सोयी व सवलतीदेखील देण्याची आवश्यकता आहे.
शिक्षणक्षेत्रात खासगीकरणाला अधिक वाव देण्यात आला आहे. मात्र त्यांमध्ये दर्जेचा अभाव आहे. आपला दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी व नवनवीन सकारात्मक बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते. जर अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला 'इन्फ्रास्ट्रक्चर'चा दर्जा दिला तर ते शिक्षण संस्थांच्या फायद्याचे राहील. यामुळे भांडवल उभे करण्यासाठी निरनिराळे पर्याय उपलब्ध होतील. याशिवाय शासनाने शिक्षण क्षेत्रात 'एफडीआय' बाबत गंभीरतेने विचार करायला हवा. यामुळे आपल्या इकडच्या संस्थादेखील विदेशातील विद्यापीठांना निश्‍चितपणे टक्कर देऊ शकतील. शिवाय या क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्याची गरज असून त्यासाठी केंद्राने शिक्षणासाठी सध्याच्या पेक्षा अधिक तरतूद करण्याची गरज आहे. विशेषत: संशोधन विभागांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची भरती होणे अतिशय आवश्यक झाले आहे.
No comments:
Post a Comment