लोकशाहीचा चौथा स्तंभ संशयाच्या भोवर्‍यात...!

     जत तालुका वृत्तपत्र विक्रेता एजंटाचा मेळावा इथल्या साईमंगल कार्यालयात पार पडला. यावेळी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे माजी अध्यक्ष, राज्य सहकारी बँकेचे माजी संचालक आणि जत तालुक्याचे धडाडीचे, अभ्यासू नेते विलासराव जगताप यांनी आजच्या वृत्तपत्रांच्या धोरणांवर परखड मत व्यक्त केले. श्री. जगताप परखड विचार मांडताना कुणाची मुलाहिजा बाळगत नाहीत. सत्य ते बोलणार मग त्याच्याने कुणाची मने दुखावली तरी त्यांना त्याची फिकिर नसते. परखड बोलणे हा त्यांचा स्वभाव आहे. आणि त्याच स्वभावानुसार आणि आपल्या अभ्यासाच्या तराजूत तोलून त्यांनी आजच्या वृत्तपत्रांच्या धोरणांवर आपली मते व्यक्त केली. अर्थात ती पटणारी आहेत. कारण आजची वृत्तपत्रीय पत्रकारिता ही निव्वळ जाहिरातीवर चालली आहे. पेड न्यूज हा प्रकार वृत्तपत्र पत्रकारितेला लागलेली कीड आहे आणि ती अगदी लोकल वृत्तपत्रांमध्येदेखील शिरली आहे. नि:पक्ष, निर्भय आणि अर्थकारणविरहित पत्रकारिता आज राहिली नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. आज जाहिरातींवर वृत्तपत्रे कोणाला मोठे करायचे आणि कुणाला जमीनदोस्त करायचे याचे गणित मांडले जाते.

     श्री. जगताप यांनी म्हटल्याप्रमाणे जो शुभेच्छांच्या जाहिरातीने वृत्तपत्रांची पाने भरवतो, त्याला मोठा पुढारी बनवून टाकले जाते. त्यामुळे आजकाल गल्लीतला कोणही लुंग्यासुंग्या उठतो आणि डिजिटल फलक आणि जाहीरातीच्या जीवावर पुढारी होऊन बसतो. आजकाल पुढारी होणं फार सोप्पं झालं असल्याचं दिसतं, या श्री. जगतापच्या यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. राजकारणी लोकांच्या कामाचं मोजमाप करण्याचं गणित बदललं आहे. गावात चार डिजिटल बोर्ड लावले आणि वृत्तपत्रांना पानभर जाहिराती दिल्या की, तो पुढारी, युवा, उभरता नेता बनून जातो.

     आज जी काही वृत्तपत्रे आहेत ती मोठ्या उद्योगपतींची, व्यापार्‍यांची आहेत. त्यांना सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांपेक्षा त्यांना आवश्यक असणार्‍या शेअर मार्केट यासारख्या बातम्यांना प्राधान्य दिले जाते. बड्या लोकांची वृत्तपत्रे ही त्यांच्या लाभासाठी अधिक वापरली जातात. शासनावर दबाव टाकून त्यांच्यासारखे कायदे करून घेण्यासाठी या माध्यमाचा वापर करून घेतला जातो, या समाजाच्या म्हणण्यात तथ्य नाही म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. वास्तविक दृकश्राव्य माध्यम येण्यापूर्वी प्रिंट मिडियालाच देशाचा चौथा स्तंभ म्हटले जायचे. हा स्तंभ सरकार, त्यांच्या नीतीमत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे काम करीत असे. तळागाळातल्या लोकांचे प्रश्न मांडत असे आणि त्यांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारला भाग पाडत असे. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. लोकशाहीतले सगळेच स्तंभ त्यांच्याकडे साशंकतेने पाहावे, अशा पद्धतीने वागत आहेत. जनतेचा कोणावरही आज विश्वास राहिलेला नाही. लोकशाहीला भक्कम करणारे हेच स्तंभ असे विश्वास गमावल्यासारखे वागत असतील तर, तिथे लोकशाही अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न उपस्तित होतो.

     आज वृत्तपत्रांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे. लहान, स्थानिक वृत्तपत्रे  अर्थिकसह अनेक कारणांनी डबघाईला आली आहेत. त्यांना आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी जाहिरातीवर जोर देणे भाग आहे, मात्र त्यांनी आपल्या लोकशाहीची बूज राखण्याचाही प्रयत्न करायला हवा. चांगल्याला चांगले म्हणण्याची व त्यांना प्रसिद्धी देण्याची आवश्यकता आहे. आजकाल जो जाहिराती अधिक देतो, त्याच्या बातम्यांना अधिक प्राधान्य असते. काही माणसे पैशांच्या जीवावर सामाजसेवेचा तोंडावळा जाहिरातीच्या माध्यमातून दाखवत दुसर्‍या बाजूने काळेधंदे करत असतो. आजच्या वृत्तपत्रांमध्ये त्याच्याकडच्या जाहिरातीच्या सोर्समुळे त्याच्या विरोधात लिहिण्याची धमक राहिलेली नाही. संबंधित वृत्तपत्राच्या स्थानिक प्रतिनिधीमध्ये ती धमक असली तरी वृत्तपत्रामध्ये ती असेलच असे नाही. त्यामुळे समाजसेवेच्या बुरख्याआड आज अनेक लोक काळे, लुबाडणुकीचे धंदे करत आहेत. त्यांना आवर घालण्याचे दिवस संपले आहेत.

पेड न्यूजचा प्रकार सध्या गाजत आहे. केंद्र सरकार त्याबद्दल फारच गंभीर आहे. त्यामुळे वृत्त्पत्रांना आवर घालायला काही कायदे येण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. ती येतीलही, पण त्यामुळे वृत्तपत्रांनी लगेच गळा काढण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी पहिल्यांदा  स्वतःला बदलले पाहिजे. स्पर्धा वाढल्याने वृत्तपत्रे आता कुठल्याही थराला जात आहेत. त्यांनी समाजजागृतीचे, उपेक्षित घटकांना पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे आहेत. वृत्तपत्रांचा जाहिराती हा आत्मा असला तरी त्यांनी आपली धोरणे बदलू नयेत. नाही तर आजच्या जगात फक्त पैसे वाल्यांचे राज्य आहे, आणि मग त्यावरच शिक्कामोर्तब हो ऊन जाईल. गोरगरिबांना वाली कोणी राहणारच नाही. देशातला भ्रष्टाचार, लुबाडणूक-फसवणूक थांबणार नाहीत. काही वृत्तपत्रांनी अंगापेक्षा आपला पसारा मोठा केला आहे, आता त्यांना तो आवरणे कठीण झाले आहे. त्याचा भार स्थानिक प्रतिनिधी, पत्रकारांवर टाकला जात आहे. त्याला जाहिरातीच्या ओझ्याखाली असे दाबले जात आहे की, त्यामुळे त्याला चार ओळीची बातमी लिहावी, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. त्याला पुरेसे मानधन मिळत नाही. त्यामुळे त्याचे जीवनमान सुधारले नाही. कौटुंबिक स्वास्थ्य नाही. केवळ फुकाचा मोठेपणा मिरवण्यात काहीच हशील नाही. जाहिरात देणार्‍या कसल्याही माणसापुढे त्याला नमते घ्यावे आणि व्हावे लागते.

     एकिकडे छोटी वृत्तपत्रे मृत्यूपंथाला लागले आहेत. तर मोठ्या उद्योगधंदेवाल्यांची वृत्तपत्रे आपली नवी आवृत्ती घेऊन लोकल पातळीवर येऊ लागली आहेत. असे विरोधाभासाचे चित्र सध्या दिसत आहे. समाजसेवा, लोकशाहीच्या संरक्षणासाठीचे प्रयत्न यापेक्षा नफा हे सूत्र वृत्तपत्रे अवलंबत आहेत. लोकशाहीच्या चौथ्या स्थंभाने व्यावसायिक जरूर असावे, पण दुर्बलांवर होणार्‍या अन्याय, अत्याचाराबाबत तडजोड केली जाऊ नये.