मागील हंगामात देशात देशात २७२ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेबरोबरच देशांतर्गत बाजारपेठेतही साखरेच्या विक्रीवर करोनामुळे परिणाम झाला आहे. त्यामुळे २0२0-२१ चा हंगाम सुरू होत असताना भारतात साखरेचा १२२ लाख मेट्रिक टनांचा साठा शिल्लक असेल. सध्या साखर ठेवायला गोदामांमध्ये ठेवण्यासाठी व्यवस्था नाही. याशिवाय साखर निर्यातीवर 60 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली जाते. शिवाय ऑक्टोबर २0२0 मध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील साखर हंगामात देशभरात ३११ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. देशातील साखरेचा सरासरी खप वार्षिक २६0 लाख टन आहे. ५0 लाख टन साखर निर्यात होऊ शकेल आणि १२३ लाख टन साखर शिल्लक राहील,असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. साखरेचे पोते तयार झाल्यापासून ते विकले जाऊन पैसे मिळेपर्यंत साखर कारखान्यांना सहा ते सात महिने वाट पाहावी लागते. या उलट खनिज तेलात इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणामुळे राष्ट्रीय तेलकंपन्या इथेनॉल खरेदीस उत्सुक आहेत. शिवाय इथेनॉल तयार होऊन त्याची विक्री झाल्यानंतर पैसे मिळण्याचा अवधी अवघे २१ दिवस आहे. शिवाय केंद्र सरकारने इथेनॉलसाठी ५0 ते ६0 रुपयांचा दर निश्चित केलेला असल्याने दराबाबत निश्चिंत राहता येते. त्यामुळे इथेनॉल हे बाजारपेठे, दर व त्यातून मिळणारा नफा या सर्व गोष्टींमध्ये खात्रीशीर उत्पन्न देणारे उत्पादन आहे. त्यामुळे उसाच्या रसापासून साखर तयार करून अतिरिक्त साखरेच्या साठय़ात भर घालण्यापेक्षा साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलनिर्मितीवर भर दिला तरच साखर उद्योगाला अतिरिक्त साखरेच्या संकटातून मार्ग काढता येईल.यामुळे इथेनॉलची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल व क्रूड ऑईलची आयात कमी होईल. साहजिकच इंधन आयातीवर होणारा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
आयातीत इंधन खर्च कमी करण्यासाठी व प्रदूषण नियंत्रणासाठी जैविक इंधनावरील वाहने व इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे प्रदूषण नियंत्रित राहून पर्यावरणाचे समतोल राखले जाईल. तसेच महामार्गावरील वाहतूक करणाऱ्या लाखो ट्रकमध्ये डिझेल ऐवजी बायो सीएनजीचा वापर झाला तर वाहतूक खर्चात मोठी बचत होईल. डिझेलचा ट्रक सीएनजीवर परावर्तित करण्यास येणारा खर्च दोन वर्षात वसूल होईल. पण हा बदल करणे आता आवश्यक झाला आहे. उत्पादन खर्चात बचत, वाहतूक खर्चात बचत, उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर, कौशल्याधारीत मनुष्यबळ, यशस्वी तंत्रज्ञान यामुळे देशाचे चित्र तर बदलेलंच, पण आयात वस्तूंवर होणारा खर्च कमी करून तो देशांतर्गत वाढवण्यास मदत होईल. यासाठी लोकांची साथही महत्त्वाची आहे.
दुचाकी, तीनचाकी, सार्वजनिक वाहतूक यासाठी सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिकचा वापर करणे आता क्रमप्राप्त आहे. कारण डिझेलवर बसवाहतुक करताना 115 रुपये किलोमीटरचा खर्च येतो, तोच सीएनजीचा वापर केला तर 50 टक्के कमी होतो. आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर कमी केला तर आणखी खर्च कमी येतो. ट्रकसारखी मोठी वाहने सीएनजीवर चालवली तर वाहतूक खर्च कमी होईलच,पण महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला लागणाऱ्या वस्तू, अन्नधान्य ,पदार्थ स्वस्त होतील, याचा विचार करून सरकारापासून सामान्य माणसांपर्यंत पर्यायी इंधन आणि वाहनांचा वापर करायला हवा आणि त्याला प्रोत्साहन मिळायला हवे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत 7038121012
Tuesday, August 4, 2020
पर्यायी इंधनाचा वापर वाढायला हवा
आपल्या देशात पारंपरिक इंधनाचा (पेट्रोल-डिझेल) वापर खूपच मोठ्या प्रमाणात आहे. सुमारे नऊ लाख कोटीचे क्रूड ऑइल आपल्याला आयात करावे लागते. आपला हा पैसा वाचवायचा असेल तर जैविक इंधनाचा वापर वाढवला पाहिजे. जैविक इंधननिर्मितीवर नवीन संशोधन झाले आणि त्याचा अधिक अभ्यासही केला जात आहे. इथेनॉल, मिथेनॉल, सीएनजी, बायो सीएनजी हे पारंपरिक इंधनावर पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतात. आपल्या देशात साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांनी आता साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर दिला पाहिजे. देशात व महाराष्ट्रात ऊस उत्पादन अधिक झाल्याने मागील वषीर्पासून अतिरिक्त साखरेचे संकट निर्माण झाले असून त्यात या वर्षी भर पडणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेच्या संकटावर इथेनॉलनिर्मिती हाच खात्रीशीर उपाय असून साखर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून साखर उत्पादनाचे प्रमाण कमी करून इथेनॉलनिर्मितीवर भर द्यायला हवा.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment