निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता कितपत शक्य?

नुकत्याच पार पडलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांमधल्या निवडणूकीत प्रचारादरम्यान मोफत योजना जाहीर करण्यात आल्या. तीन राज्यात भाजप तर एका राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आली आहे. आता या निवडणुकीतीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी केली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. असे सांगितले जाते कि, छत्तीसगड आणि तेलंगणा ही निवडणूक आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहेत पण ही आश्वासने पूर्ण करण्याचा मार्ग राजस्थानसाठी सोपा नाही. महसुलाच्या बाबतीत मध्य प्रदेश चांगल्या स्थितीत आहे पण येथील कर्जाची पातळी बरीच अधिक  आहे.

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) निवडणुकीत राजस्थानमध्ये काँग्रेसला धूळ चारून  सत्तेत आला आहे.  उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 450 रुपयांना एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचे, पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत आर्थिक मदतीची रक्कम वार्षिक 12,000 रुपये करण्याचे, 2,7000 रुपये प्रति क्विंटल गहू खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले.  वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

राज्य आधीच आर्थिक अनिश्चिततेशी सामना करत आहे, त्यामुळे साहजिकच या योजनांची अंमलबजावणी केल्यास आर्थिक ताण आणखी वाढणार आहे. वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचे पहिले वर्ष (2014-15) वगळता गेल्या 10 वर्षांत राज्याचे कर्ज सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 30 टक्क्यांपेक्षा कमी कधीच नव्हते.

मात्र, भाजप सरकारच्या काळात हे प्रमाण 35 टक्क्यांहून कमी होते आणि सध्याच्या काँग्रेसच्या काळात (वर्ष 2018-23) याने 35 टक्क्यांची पातळी ओलांडली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गेल्या वर्षी केलेल्या अभ्यासात, राजस्थानला उच्च आर्थिक ताण असलेले राज्य म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते.

राजस्थानच्या महसुली खर्चापैकी निम्मा पगार, निवृत्तीवेतन आणि व्याज देयके यासारख्या निश्चित बाबींवर जातो. महसुली खर्चाच्या इतर श्रेणींप्रमाणे, यामुळे संपत्ती निर्मितीमध्ये गुंतवणुकीला फारसा वाव मिळत नाही. गेल्या दशकात भांडवली खर्च एकूण खर्चाच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे.

मध्यप्रदेशमध्ये सत्ताविरोधी ट्रेंडनंतरही भाजपच्या सत्तेत पुनरागमनाचे श्रेय लाडली बहना  योजनेला दिले जाते, हा एक महिला-केंद्रित कार्यक्रम असून पक्षाने इतर अनेक कल्याणकारी योजनांचेही आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारने 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 8,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली. तथापि, ऑक्टोबरपासून, किमान 23 वर्षे वयाच्या महिलांना 1,200 रुपये दिले जातील, जे सध्या 1,000 रुपये आहे. कोविड महामारीने प्रभावित 2020-21 या वर्षासह काही वर्षे वगळता, राज्याचा अतिरिक्त महसूल उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत, ते या विनामूल्य योजनांना सहजपणे निधी देऊ शकतात.

तथापि, चालू आर्थिक वर्षात त्याचे कर्ज सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. राज्य भांडवली खर्चासाठी कर्ज घेऊ शकते आणि त्यातील बहुतांश भाग संपत्ती निर्मितीसाठी (भांडवली खर्च) वापरला जाऊ शकतो. तथापि सरकारने जाहीर केलेल्या लोकाकर्षक योजनांचा सरकारच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो आणि राज्याचे कर्ज आणखी वाढू शकते.

छत्तीसगडमध्ये भाजपने दोन वर्षांत 100,000 सरकारी जागा भरण्याचे, गरीब महिलांना 500 रुपये प्रति सिलिंडर दराने एलपीजी सिलिंडर, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मासिक प्रवास भत्ता, 18 लाख घरे बांधणे, भूमिहीन शेतमजुरांना एका वर्षाला   1,000 रुपये देण्याचे, विवाहित महिलांना वर्षाला 12,000 रुपये भत्ता आणि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल दराने प्रति एकर 21 क्विंटल धान खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

भूपेश बघेल सरकारची काही वर्षे, विशेषत: आर्थिक मंदीची वर्ष 2019-20 आणि 2020-21 आणि  रमण सिंग सरकारचे एक वर्ष (2014-15) वगळता या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्याकडे पुरेशी संसाधने आहेत. राज्याने महसुली अधिशेषाची पातळी राखण्यात यश मिळवले आहे.छत्तीसगडचे कर्ज त्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 24 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, जे आटोपशीर आहे. राजस्थानप्रमाणेच राज्यानेही जुनी पेन्शन प्रणाली निवडली आहे. तथापि, 2004 मध्ये भरती करण्यात आलेले कर्मचारी निवृत्त होण्यास सुरुवात झाल्यावर म्हणजे 2034 च्या आसपास सरकारी तिजोरीचे दायित्व काय असणार आहे हे स्पष्ट होईल.

तेलंगणा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे. काँग्रेसने आपल्या सहा हमींमध्ये प्रत्येक महिलेला 2500 रुपये प्रति महिना आर्थिक मदत, 500 रुपयांना एलपीजी सिलेंडर, सर्व घरांसाठी 200 युनिट मोफत वीज, शेतकर्‍यांना प्रति एकर 15,000 रुपये वार्षिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, शेतमजुरांना वर्षाला 12,000 रुपये बोनस, भातपिकांसाठी प्रति वर्ष 500 रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 4,000 रुपये मासिक पेन्शन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कर महसुलाच्या बाबतीत राज्य आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे, त्यामुळे मोफत योजनांना निधी देण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. राज्याच्या कर महसुलाचा गेल्या सात वर्षात महसूल प्राप्तीपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. असे असूनही, के चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारच्या दुसऱ्या डावाच्या पहिल्या तीन वर्षांत तेलंगणाला महसुली तूट जाणवली. तथापि, तेलंगणा राष्ट्र समिती (आता भारत राष्ट्र समिती) शासनाच्या सुरुवातीच्या कार्यकाळात, राज्याने सातत्याने महसूल अधिशेष राखला. यामुळे आश्वासन दिलेलया मोफत सेवा आणि योजनांमुळे राज्याचे महसुली नुकसान होईल की नाही हे पाहावे लागेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली