महिलांची सुरक्षा गांभीर्याने कधी घेणार?

देशातील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा हा सर्वच सरकारांचा प्राधान्यक्रम राहिला आहे, मात्र सरकारचे सर्व प्रयत्न असूनही देशात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे, ही खरं मोठी चिंतेची बाब आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या ताज्या अहवालात महिलांवरील गुन्ह्यांचा आलेख वाढत असल्याचे समोर आले आहे. हे गुन्हे रोखण्यासाठी केलेले कायदे अपुरे ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नव्या अहवालानुसार 2022 मध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत देशभरात दर तासाला सुमारे 51 एफआयआर नोंदवण्यात आले. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशमध्ये देशातील 50 टक्के प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. म्हणजेच या पाच राज्यांमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांची स्थिती अधिक गंभीर आहे, असे म्हणता येईल. महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारांकडून अनेक दावे करण्यात आले आहेत किंवा येतात. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही हा विषय ठळकपणे समोर आला. परंतु, चिंतेची बाब म्हणजे सर्व प्रयत्न करूनही देशातील महिलांवरील गुन्ह्यांना आळा बसलेला दिसत नाही. महिलांच्या सुरक्षेबाबत परिस्थिती इतकी वाईट आहे की महिलांना दिवसादेखील असुरक्षित वाटते. रात्रीचा तर विषयच सोडून द्या. बहुतेक महिला रात्री एकट्याने बाहेर पडण्याचा विचारही करत नाहीत. या वातावरणाचा महिलांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला आहे.

महिलांवरील अत्याचार वाढण्याला अनेक कारणे आहेत. तत्पर पोलिस कारवाई आणि गुन्हेगारांना तत्काळ शिक्षा न केल्यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल उंचावलेले आहे. महिलांचा छळ करणाऱ्या अनेक आरोपींना खटल्यातील तांत्रिक त्रुटींमुळे सोडून दिले जाते किंवा त्यांना कठोर शिक्षा होत नाही. इतर प्रकरणांप्रमाणे महिलांवरील खटलेही दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. त्यांचा वेळेत निकाल लागत नाही, त्यामुळे महिलांना वेळेवर न्याय मिळत नाही. या कारणामुळे महिलांचे मनोधैर्य खचते आणि सामाजिक कृत्ये बेलगाम होतात.विविध पक्ष सत्तेवर येण्यापूर्वी महिलांच्या सुरक्षेबाबत मोठमोठे दावे करतात, मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना या मुद्द्याचा विसर पडतो. ही परिस्थिती देशाच्या दृष्टीने भूषणावह  नाही. वास्तविक या प्रश्नावर सरकारला गांभीर्याने काम करावे लागेल. महिला सुरक्षा हा प्रत्येक राज्याचा प्रमुख अजेंडा असायला हवा. नुसते कायदे करून गुन्ह्यांना आळा बसणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणीही प्रत्यक्षात  दिसायला हवी, हे समजून घेतले पाहिजे. असे झाले तरच महिलांना सुरक्षितता वाटेल आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली