सोळाव्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी चाललेल्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान राजकारणातल्या महिलांच्या सहभागाबाबतच्या चर्चेला सध्या उधाण आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एका सर्व्हेक्षणामुळे तर त्याबाबतची हवा आणखीणच गरम झाली आहे. या सर्व्हेक्षणानुसार राजकारणात महिलांना नेतृत्व देण्याच्याबाबतीत भारत फारच पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते. सध्याच्या संसदेतील महिलांच्या संख्येच्या आधारावर जगातल्या देशांची एक रँक निश्‍चित करण्यात आली आहे. 189 देशांच्या या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक 111 वा आहे. संयुक्त राष्ट्राची भागिदार म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अंतर संसदीय संघ (आयपीयू) संस्थेने आपल्या दरवर्षाच्या रिपोर्टनुसार एक रँक बनवली आहे. यात जगातल्या 189 देशांचा समावेश आहे. आपल्या देशातल्या महिलांच्या संसदीय प्रतिनिधींच्या संख्येनुसार देश महिला समानतेबाबत किती मागासलेला आहे, याची प्रचिती येते. देशातल्या 545 खासदारांच्या लोकसभेत महिला खासदारांच्या संख्येचे प्रमाण 11.4 टक्के आहे. तर राज्यसभेत हेच प्रमाण फक्त 10.6 आहे. संसदेतले वैश्‍विक स्तरावरील हेच प्रमाण 22 टक्के इतके आहे. अलिकडच्या काळात विश्‍व स्तरावर संसदेतले महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण 1.5 ने वाढले असल्याचे सव्हेक्षण सांगते, हे जरी खरे असले तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मात्र आपल्या देशातले आकडे वेगळेच बोलतात. 4896 खासदार आणि आमदार असलेल्या आपल्या भारतात फक्त 418 महिला खासदार आणि आमदार आहेत. म्हणजे हे प्रमाण फक्त 9 टक्के इतके आहे. 1952 च्या पहिल्या लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या फक्त 20 होती. ती 15 व्या लोकसभेपर्यंत येता येता 59 पर्यंत पोहचली. आतापर्यंतच्या वाढत चाललेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही आकडेवारी फारच दीनवाणी आहे. गेल्या सहा दशकांमध्ये महिला खासदारांचे प्रमाण 4.1 पासून 10.9 पर्यंत पोहचले आहे. या नुसार वैश्‍विक स्तराशी तुलना केल्यावर तर आपला देश फारच मागे असल्याचे दिसून येते. आयपीयूच्या यादीत असलेला रवांडा नावाचा छोटासा देश याबाबतीत अग्रस्थानावर आहे. तिथल्या संसदेत 60 टक्के महिला आहेत. हेच प्रमाण अमेरिकेत 20,कॅनडा 29.6, फ्रान्स 22.5 आणि नॉर्वेमध्ये 39.6 इतके आहे.
आपल्या देशातल्या मतदान प्रक्रियेत जवळजवळ निम्म्याने महिलांचा सहभाग आहे, परंतु राजकारणातला सहभाग त्या प्रमाणात नाही, हे मोठे दुर्दैवी आहे. संसद किंवा विधीमंडळात महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक 1996 पासून लटकलेले आहे. राजकारणात महिलांना समान अधिकार देण्याबाबतच्या मुद्द्यावर आपला विचार किती कूपमंडुकीय आहे, हेच दर्शविते. बांगलादेश, चीन, पाकिस्तान, आफगाणिस्तान, इटली आणि इराकसह जगभरातल्या शंभराहून अधिक संसदीय सभागृहांमध्ये महिलांसाठी कुठल्या कुठल्या प्रमाणात आरक्षण आहे. आपल्या देशात 1996 पासून लोकसभेच्या स्थापनेचे पाच-सहा टप्पे उलटले. पंधरावी लोकसभाही विसर्जित होतेय, तरीही महिलांसाठीच्या 33 टक्क्याच्या आरक्षणाचे विधेयक काही पारित हो ऊ शकले नाही.
काही वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्र संघाने महिलांची भागिदारी असलेल्या जगातल्या सर्वात मोठ्या कंपन्यांचे सर्व्हेक्षण केले होते. तिथल्या आर्थिक घडामोडींचा अभ्यास केला होता. त्यातले निष्कर्ष महिलांसाठी मोठे उत्साहवर्धक आहेत. या कंपन्यांशी संबंधीत असलेल्या गुंतवणूकधारकांना 53 टक्के लाभांश आणि 24 टक्क्यांहून अधिक विक्रीचा लाभ मिळालेला होता. याच धर्तीवर विचार केला तर आपल्या लक्षात ये ईल की, ज्या देशाच्या संसदीय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग अधिक, त्या देशाची प्रगती वाखाणण्यासारखी आहे. आपल्या देशातही आता ती वेळ आली आहे. देशातल्या राजकारण्यांनी किंवा नेतृत्वांनी महिलांविषयीचे धोरण उदार ठेवण्याची गरज आहे. आज आपल्या देशातल्या एकूण मतदारांपैकी निम्मी संख्या महिलांची आहे. तरीही देशातल्या राजकारणात महिलांचे नेतृत्व कमकूवत होत चालले आहे. सध्या देश निवडणुकीला सामोरा जात आहे. राजकीय पक्षांनी महिलांना पुढे आणण्याच्यादृष्टीकोनातून पावले उचलण्याची गरज आहे. संसदेत महिलांसाठी प्रतिनिधीत्व वाढवून वैश्‍विक स्तरावर भारताच्या माथी लागलेला महिला असमानतेचा कलंक पुसून टाकण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी, पक्ष नेतृत्वांनी पुढे यायला हवे.
