देशातल्या जवळपास सहा कोटी सव्वीस लाखांपेक्षा
अधिक आयकर भरणार्यांपैकी फक्त
272 असे लोक आहेत की, त्यांचे वार्षिक उत्पन्न
पाचशे कोटींपेक्षा अधिक आहे. देशातल्या पाच टक्के लोकांचे उत्पन्न
उरलेल्या 95 टक्के लोकांपेक्षा जास्त आहे. 1912 मध्ये इटालयीन अर्थशास्त्री कोरेडजिनी यांनी आर्थिक असमानता मोजण्याची जी देणगी
दिली आहे, त्यानुसार भारतातल्या गरीब-श्रीमंतांमधला
असमानतेतला फरक 2013 मध्ये 38 टक्के होता.
तोच 2016 मध्ये 63 अंकांपर्यंत
पोहचला. वास्तव असे आहे की, देशात आजदेखील
मोठ्या लोकसंख्येकडे अंग झाकायला धड कपडे नाहीत. पोट भरायला अन्न
नाही आणि राहायला घर नाही. शिक्षण, आरोग्य,
मनोरंजन यासारख्या मूलभूत व्यवस्थादेखील त्यांना पुरेशा मिळत नाहीत.
काहींना तर त्या स्वप्नांसारख्याच आहेत. आर्थिक
विकास दर हा प्रगतीचे प्रशस्तीपत्रक असल्याचे जे मानतात, त्यांनी
हेही समजून घेतले पाहिजे की, वाढता आर्थिक विकास दर असतानादेखील
दीड दशकात देशातील गरिबीमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी घसरण आली आहे. यामुळे रोजगार देणारा विकास म्हणणार्या या देशात यावर्षीच्या
ऑक्सफेम रिपोर्टचे आकडे भारताच्या आर्थिक असमानताच दर्शवतात. 2017 मध्ये एक टक्का श्रीमंतांचा
या श्रीमंत लोकांनी देशाच्या एकूण अर्जित
संपत्तीच्या 73 टक्के हिश्श्यावर कब्जा केला आहे.
आश्चर्य आणि दुर्दैव असे की, या एक टक्का लोकांचे उत्पन्न एका वर्षात वीस लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे.
हे आकडे 2017-18 च्या देशाच्या आर्थिक बजेटच्या
बरोबरीचे आहेत. याहीपेक्षा अधिक धक्कादायक म्हणजे एकाच वर्षात
या श्रीमंतांनी देशातील एकूण वार्षिक अर्जित संपत्तीमध्ये आपला कब्जा मिळवताना
13 टक्क्यांनी उडी घेतली आहे. म्हणजे
2016 मध्ये जिथे एक टक्का श्रीमंतांचा एकूण उत्पन्नाच्या 58 टक्के हिश्श्यावर कब्जा होता, तिथे 2017 मध्ये वाढ होऊन 73 टक्के झाली. हे आकडे सांगतात की, भारतात श्रीमंत किती वेगाने आणखी
श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब आणखी किती गरीब होत आहेत.
असे नाही की, श्रीमंती आणि गरिबीची ही असमानता फक्त भारतातच वाढत आहे.
जगातल्या अनेक देशांची अशीच परिस्थिती आहे. जगातील
एकूण अर्जित संपत्तीपैकी 82 टक्के हिश्श्यावर फक्त एक टक्का लोकांचा
कब्जा आहे. पण भारतातील चिंताजनक परिस्थिती अशी की, देशातल्या आर्थिक परिस्थितीचा लाभ फक्त मूठभर श्रीमंत लोकांनाच व्हायला लागला
आहे. श्रीमंतांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ म्हणजे आर्थिक असमानतेचेच
सूचक आहे. आर्थिक न्याय, सामाजिक न्यायाचाच
पाया असतो. आर्थिक न्यायाशिवाय सामाजिक न्यायाची कल्पनाच केली
जाऊ शकत नाही. आर्थिक असमानता अशा वाळवीसारखी आहे, जी आतल्या आत भारतीय समाजाला पोखरून टाकत आहे. यातून
वर येण्यासाठी एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे वंचित वर्गाला चांगले शिक्षण, चांगला रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सर्वदूर असलेल्या गावांना विकासाच्या
मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. प्रश्न असा
आहे की, शेवटी आपण दिल्ली, मुंबई,
कोलकाता, चेन्नई, बंगळूर,
अहमदाबाद, पुणे आणि हैद्राबादप्रमाणे अन्य शहर
आणि गावांचा विकास का करू शकलो नाही. संसाधनांच्यादृष्टीने भारत
एक श्रीमंत देश आहे. आज देशात एकिकडे विलासी वस्तूंवर खोर्याने पैसा खर्च केला जात आहे, आणि अशा श्रीमंतांच्या
संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे, तर दुसरीकडे लोकसंख्येतला मोठा
हिस्सा असादेखील आहे की, त्यांना वीज,पाणी,रस्ते, आरोग्यसारख्या पायाभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा
लागत आहे. चैनीच्या वस्तू तर त्यांना दूरच आहेत. मोठमोठी महानगरे प्रकाशाच्या रोषणाईत उजळून निघत आहेत आणि दुसर्या बाजूला मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातले लोक अजूनही कंदिल, दिव्याच्या प्रकाशात आयुष्य काढत आहेत.
वर्ल्ड इक्विलिटी लॅबच्या अभ्यासानुसार
भारतात आर्थिक असमानता 1980 नंतर वेगाने वाढत
आहे. 1982-83 मध्ये श्रीमंताच्या उत्पन्नामध्ये एक टक्का वाढ
झाली होती.2000 मध्ये ती वाढून 15 टक्के
आणि 2014 मध्ये 23 टक्के झाली. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी आणि लुकास चान्सलर यांच्या एका संशोधनानुसार
भारतात 1922 मध्ये जेव्हापासून आयकर लावण्यात आला होता,
तेव्हानंतर आता जी उत्पन्नाची असमानता आहे, ती
सर्वोच्च आहे. म्हणजे आज श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी जितकी
अधिक आहे, तितकी इंग्रजांच्या काळातदेखील नव्हती. अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे असे की, ज्यावेळेला उत्पन्नातील
दरी सर्वोच्च पातळीवर पोहचते, त्यावेळेला उदार आर्थिक सुधारणांसाठीचे
समर्थन कमकुवत होत जाते. तेच दुसर्या बाजूला
हेदेखील खरे की, वेगवान आर्थिक विकासाशिवाय दारिद्ˆयरेषा पार करणे शक्य नाही. अशा वेळेला आर्थिक सुधारणांचा
आराखडा असा काही निश्चित करायला हवा की, असमानता कमी व्हावी. श्रीमंतांकडे असलेल्या संपत्तीत
वाढ होणे, याचा अर्थ त्यांच्यातील एक मोठा हिस्सा अनुत्पादक होऊन
अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर जाणे. ही संपत्ती उपभोगासाठी,
उत्पादन, रोजगार, विकास दर
वाढवण्यासारख्या कोणत्याच गोष्टीत उपयोगाची ठरत नाही. भांडवल
गुंतवणूक नसतानाही संपत्तीचा लाभ फक्त श्रीमंतांकडे जातो आहे, ही गोष्ट अर्थशास्त्रज्ञांसाठी चिंतेची आहे.
रशियानंतर भारत एक असा देश आहे, जो सर्वात अधिक आर्थिक असमानतेचा देश आहे. असमानतेच्या बाबतीत भारताने अमेरिकेलादेखील मागे टाकले आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 37.3 टक्के उत्पन्न फक्त
एक टक्के लोकांकडे आहे. वित्तीय प्रकरणात कंपनी क्रेडिट सूइसनुसार
भारतात 95 टक्के लोकांची संपत्ती ही पाच लाख 30 हजार रुपये किंवा त्याहीपेक्षा कमी आहे. आकडेवारी सांगते
की, भारतात धन-दौलत तर वेगाने वाढत आहे.
श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या वाढत आहे. पण या विकासात प्रत्येकजण वाटेकरी व्हायला हवा,पण तसे
होताना दिसत नाही. आणि महत्त्वाचे म्हणजे भारतात तर गरिबी ही
फार मोठी समस्या आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषनुसार भारतात गेल्या
दीड दशकात अब्जाधीश लोकांच्या संपत्तीमध्ये बारा पट वृद्धी झाली आहे. ही इतकी प्रचंड संपत्ती आहे की, यामुळे भारताची दोन वेळा
गरिबी दूर होऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषच्या एका अहवालानुसार
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि चीनमध्ये ज्या प्रकारे वित्तीय असमानता वाढली आहे,
त्याप्रमाणे ती योग्यवेळी म्हणजे आता कमी केली नाही तर या देशात सामाजिक
संघर्ष वाढण्याचा धोका आहे.हा धोका वेगाने जवळ येत आहे.
या अहवालानुसार आणि अभ्यासातून एक गोष्ट
स्पष्टपणे दिसते,ती म्हणजे इतका तीव्र
आर्थिक विकास वृद्धी दर असूनसुद्धा देशात दोन भारत निर्माण झाले आहेत. आणि यांच्यात दरी वाढताना दिसत आहे. हे सर्व त्या नव्या
उदारवादी आर्थिक धोरणामुळे होत आहे. ज्यांचा सर्वात अधिक जोर
तीव्र आर्थिक वृद्धी दरातून निर्माण झाला आहे. पण तीव्र आर्थिक
वृद्धीच्या दाव्यामागे हे सत्यदेखील जास्त काळ लपवून ठेवू शकत नाही की, भारत एक वेगाने असमान आणि विषमतापूर्ण राष्ट्र बनत चालला आहे. आणि गरिबांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे. आर्थिक
विषमतेतून मुक्तता करून घ्यायची असेल तर एक उपाय आहे- गांधीजींचे
जीवन आणि आदर्शतेच्या दिशेने माघारी परतणे. गांधीजींच्या मतानुसार
लोकशाही विभिन्न वर्गातील लोकांसाठी सर्व भौतिक, आर्थिक आणि आध्यात्मिक
संसाधनांचे सार्वजनिक हित लक्षात ठेवून वाटप व्हायला हवे आहे. पण दुर्दैवाने गांधीजींचे नैतिक मानदंड त्यांच्याबरोबरच लुप्त होत चालला आहे.
