Monday, November 9, 2020

हिमालयावर संकटाचे ढग


जगातील प्रसिद्ध पर्वतरांगांपैकी एक असलेल्या हिमालयात पृथ्वीवरील पर्यावरणीय विविधता विपुल प्रमाणात आहे.  तसेच भारतासारख्या देशासाठीसुद्धा हिमालय म्हणजे एक फार मोठे संरक्षण कवच आहे. याशिवाय अध्यात्मिक दृष्टीकोनातून हिमालयाचे वर्चस्व सर्वश्रुत आहे.  हे जगातील छत्तीस प्रमुख जैवविविधता क्षेत्रांपैकी एक आहे.  साडेपाच दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये पसरलेल्या या पर्यावरणीय प्रणालीमध्ये हजारो प्राणी व वनस्पती वास करीत आहेत.  भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (झेडएसआय) च्या 2018 च्या अहवालानुसार हिमालयात तीस हजार तीनशे सत्त्याहत्तर प्रजाती आणि त्यांच्या पोटजाती आहेत.

हिमालयात किती प्रकारच्या वनस्पतींच्या प्रजाती अस्तित्त्वात आहेत याचा अचूक आकडा अद्याप उपलब्ध झालेला नाही.  तथापि, बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मते, देशभरात एकोणपन्नास हजाराहून अधिक वनस्पतीच्या प्रजाती आणि पोटजाती आहेत.  यापैकी साडेदहा हजार वनस्पतीच्या प्रजाती प्रत्यक्षात बियाणे वनस्पतींच्या (सीड प्लान्ट) प्रकारात येतात.  हिमालयीन ऑर्किड वनस्पती जगातील सर्वात प्राचीन वनस्पतींपैकी एक आहे. जर्दाळू, हिनसार, किंगोड, खैनु, तुंग, खिकोड, भीनू, आम्रा, किमु, ग्युलर, भमोरा, भिनू यासह शंभराहून अधिक वन्य फळे आहेत.  अशा अनेक वनस्पतींच्या प्रजाती आहेत, ज्या पर्वताला नैसर्गिक समृद्धी देतात.ते हिमालयात सातशे मीटर ते सुमारे तीन हजार मीटर उंचीवर आढळतात.  उत्तराखंड राज्यात सुमारे अडीचशे प्रजातींची ओळख पटली गेली आहे, पण आज बहुतेक प्रजाती आपले अस्तित्व गमावण्याच्या मार्गावर आहेत.  जीवशास्त्रज्ञ म्हणतात की, किमान पाच किंवा सहा प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत, स्कारलेट गॅला, सुपर चीफ, आर्गन स्पोर मुख्य आहेत.

तज्ञांचे मत आहे की, ऑर्किड्स आणि इतर दुर्मिळ प्रजाती जतन करण्यासाठी या वनस्पतींचे आर्थिक महत्त्व समजून घेणे आणि स्थानिक लोकांसाठी उपयुक्त बनविणे आवश्यक आहे.  उत्तराखंड सरकार असा दावा करत आहे की, त्यांना ऑर्किडला पर्यावरणीय पर्यटनाचे साधन बनवायचे आहे, जेणेकरून राज्यातील लोकांना त्यातून उत्पन्न मिळू शकेल आणि संवेदनशील भागात आढळणाऱ्या अशा वनस्पतींबद्दल जागरूकता वाढू शकेल.  अशा बर्‍याच प्रजाती आहेत ज्यांचे महत्त्व अद्याप आम्हाला माहित नाही, परंतु उद्या असे होऊ शकते की अशा प्रजाती त्याच्या गुणांमुळे खूप महत्वाची होईल.

या दृष्टीने जैवविविधता वाचवण्याची मोठी गरज आहे.  वनस्पतींचे व्यावसायिक महत्त्व आता जगभर अनुभवले गेले आहे.  पेयातील औषधी वनस्पतींच्या सुगंधाने त्याचे मूल्य कित्येक पटीने वाढते.  उदाहरणार्थ, यासरगंबा किडे डोंगरावर गवत असलेल्या वनस्पतींमध्ये विखुरलेले आहेत.  आयुर्वेदात हे मृत कीटक वापरले जातात, जे बर्‍याचदा अत्यंत दुर्मिळ औषधी वनस्पतींच्या प्रकारात असतात.  औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी हिमालयी प्रदेशात अनेक प्रकल्प सुरू आहेत.  औषधी वनस्पतींचे जागतिक बाजार जलद उदयास येत आहे.  म्हणूनच, सततचे व्यवस्थापन फार महत्वाचे आहे.

 आज विडंबन म्हणजे मानवी हस्तक्षेपामुळे हिमालयाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आणि हे सर्व अशा परिस्थितीत घडत आहे, जेव्हा  जगातील अनेक शास्त्रज्ञांनी हे सिद्ध केले की, धरणे ही पर्यावरण आणि जगासाठी, देशांसाठी एक गंभीर धोका आहे.  इथली धरणे हळूहळू कमी केली जात आहेत.  गेल्या काही दशकांपासून हिमालयीन प्रदेशाचे इतके अंधाधुंद शोषण केले गेले आहे की इकोसिस्टम गोंधळात पडली आहे. 2013 मध्ये उत्तराखंडमधील शोकांतिकेमागील मुख्य कारण म्हणजे पर्यावरण छेडछाड होय.

हिमालयी प्रदेशात भूस्खलनघटना घडत आहेत, परंतु समस्या अशी आहे की, हिमालयाचे संरक्षण ही संपूर्ण देशाची जबाबदारी आहे असे आमचे सरकार कधीही मानत नाहीत.  तो देशाचा अभिमान आहे, स्वाभिमान आहे, जीवन आहे.  पाणी, हवा, माती, वन इत्यादी जीवनाचा आधार असलेली सर्व मैदाने हिमालयाची निर्मिती आहेत.  आजही हिमालय हा देशाच्या जवळपास पस्तीस टक्के लोकसंख्येचा आधार आहे.  जर त्याच हिमालयातील पर्यावरणावर परिणाम झाला, तर आपला देश बाधित झाल्याशिवाय कसा राहील बरं!

हिमालयातील बर्‍याच भागात अति आणि अनियंत्रित खाणींमुळे जंगले आणि शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे.  खाणींमुळे भूस्खलन आणि पूर या समस्येने इथल्या बर्‍याच ठिकाणी भयंकर रूप धारण केले आहे.  हजारो खेड्यांमध्ये आज अस्तित्वाचे संकट आहे.  खरं तर, वन्य शोषण, जंगलातील आग आणि इतर नैसर्गिक कारणांमुळे आज उंच हिमालयी प्रदेशात औषधी वनस्पती आणि औषधी प्रजाती नष्ट होत आहेत.  अलीकडेच असा इशारा देण्यात आला की, हिमालयीन प्रदेश वांझ होण्याच्या दिशेने जाऊ लागला आहे.

यामुळे पर्वतीय प्रदेशांच्या पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.  डोंगराळ प्रदेशात पर्यटनाला चालना मिळणे हे स्थानिक लोकांच्या रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे मानले जाऊ शकते, परंतु एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, हिमालयीन सरकारे हॉटेल्स, पिकनिक स्पॉट्स, शॉपिंग मॉल इत्यादी विकसित करतात.  खाणकाम व इतर विकास प्रकल्प व रस्त्यांच्या विस्ताराच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांना मनमानीपणे पर्वत व झाडे तोडण्यास परवानगी देत ​​आहेत, ज्यामुळे हिमालयाचे मोठे नुकसान होत आहे.

अशा परिस्थितीत हा प्रश्न पडतो की हिमालय कोणी वाचवावे?  या संदर्भात, निसर्गाच्या संवर्धनाचे हे सिद्धांत इतके अर्थपूर्ण नाही की केवळ त्याचा उपभोग घेणारेच वाचवले पाहिजेत, कारण हिमालयातील रहिवासी जास्त फायदा घेत नाहीत आणि ज्यांचा फायदा घेतात त्यांना त्याच्या संरक्षणामध्ये कोणताही रस नाही.

देशातील वाढती शहरे, त्यांच्या अमर्यादित गरजा आणि लक्झरी राहणीमानाची आसक्ती यामुळे पृथ्वीचे संतुलन बिघडले आहे.  आज मोठ्या धरणांनी शहरांमध्ये उर्जा आणि उद्योग आणले, परंतु हिमालयातही निर्जन आणि भीतीचे वातावरण निर्माण केले.  म्हणूनच, संसाधनांच्या योग्य वितरणासह, रोजगार आणि व्यवसायाला पर्यावरणाशी जोडण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरुन लोक स्वत: ते वाचविण्यासाठी पुढे येतील.  लोकांना एकत्र जोडून हिमालयाची काळजी करायला अजून वेळ आहे.  अन्यथा हिमालयातील रिकामी जागा आपल्याला आणखी चिंतेत टाकेलं.

हिमालयातही जीवन आहे, जीव आहे, म्हणून ते जतन करण्याची गरज आहे.  वन्यजीव आणि वनस्पती प्रजाती आणि परिसंस्था ते पर्यावरणीय सेवांबरोबरच, त्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी केवळ जागतिक पातळीवरच नव्हे, तर प्रादेशिक आणि स्थानिक पातळीवरदेखील असली पाहिजे.  हिमालय संरक्षणाच्या मोहिमेचा गांभीर्याने विचार केल्यास त्यास स्थानिक लोकांच्या जीवनाशी जोडणे आवश्यक असेल.  हिमालयाच्या उन्नतीसाठी अधिक चांगले होईल, कारण त्यांचे जीवन त्यांचे पाणी, जंगल आणि जमिनीशी जोडलेले आहे.  स्थानिक स्रोतांवर आधारित रोजगाराची व्यवस्था हिमालय वाचविण्यातही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते.  संसाधने जतन केली जातील, तर पारिस्थितिकी तंत्रातही सुधार होईल आणि नवीन रोजगार देखील तयार होतील.

हिमालयांच्या शोकांतिकेशी संबंधित एक घटना अशीही आहे की, हिमालय मानववस्तीहीन होत आहे.  स्थानिकांना आता रोजगार व शहरी सुविधांसाठी गावे सोडण्यास भाग पाडले जात आहे.  अशा परिस्थितीत हिमालय आगामी काळात वांझ पर्वतासारखे राहील.  हिमालयी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे आपला जीव धोक्यात घालणे म्हणून, सर्वप्रथम सरकार म्हणवून घेणाऱयांनी विकासाच्या बाबतीत त्यांचे विचार बदलणे आवश्यक आहे.  विकास असा असावा की, यामुळे पर्यावरणाची चिंतादेखील दूर होईल.


दुरावत चाललेली नाती आणि बाजारीकरण


जागतिकीकरण आणि उपभोक्तावादी व्यवस्थेमुळे कुटुंब आता एक नैसर्गिक आणि पवित्र अस्तित्व म्हणून आपले महत्त्व गमावत आहे.  जागतिकीकरणामुळे कदाचित भौगोलिक अंतर कमी झाले असेल, परंतु सामाजिक अंतर वाढले आहे.  जागतिकीकरणाने समाजातील औपचारिक आणि अनौपचारिक संस्था देखील नष्ट केल्या आहेत, ज्या आम्हाला मूल्ये, मॉडेल्स, सुरक्षा आणि स्थिरता देतात.  आज व्यक्तिवादाचे मूल्य कुटुंबांवर वर्चस्व गाजवत आहे.  जेव्हा मुलांना पालकांची गरज नसते तेव्हा ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात.  काही काळापूर्वी, एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान वडिलांच्या घराचा ताबा घेतलेल्या आणि  वडिलांची काळजी न घेतलेल्या, त्यांना आर्थिक मदत न केलेल्या दोन मुलांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले होते. अशाच प्रकारे दुसर्‍या एका प्रकरणात, न्यायाधिकरणाने वरिष्ठ नागरिक कायदा 2007 अन्वये मुलांना त्यांच्या वडिलांना जगण्यासाठी दरमहा सात हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले.  परंतु या आदेशाविरूद्ध मुलांनी न्यायालयात धाव घेतली.  कौटुंबिक वादात न्यायालयांनी कठोर भूमिका घेतल्याची कित्येक प्रकरणे आढळतील, विशेषत: पालकांकडे दुर्लक्ष करणे, त्यांची मालमत्ता हस्तगत करणे आणि ज्येष्ठांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे या सारख्या अनेक प्रकरणात न्यायालयाने अनेक आदेश दिले आहेत. 

जागतिकीकरणामुळे कुटुंबाची पारंपारिक संरचना बदलली आहे.  तरुण पिढी, विशेषत: उच्च शिक्षण आणि नोकरीमध्ये व्यस्त असलेले तरुण यापुढे कुटुंबाच्या हितासाठी त्यांचे वैयक्तिक हित सोडण्यात विश्वास ठेवत नाहीत.  याचे एक मोठे कारण म्हणजे ग्राहकवादी समाजात कुटुंबेदेखील बाजारपेठेचा हिस्सा बनले आहेत आणि कुटुंबात व्यक्तिवाद वेगाने वाढत आहे.  शिक्षण आणि आरोग्य सेवांच्या वाढत्या किंमतीमुळे घराबाहेर महिलांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. नवीन रोजगार आणि शैक्षणिक संधींच्या शोधात तरुण पिढीच्या वाढत्या हालचालीचा कुटुंब संस्थेवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे आणि याचा परिणाम म्हणजे ही कुटुंब संस्था ढासळत चालली आहे आणि कौटुंबिक संबंध कोठेतरी बिघडत चालले आहेत. भौगोलिक अंतर आणि व्यस्ततेमुळे आता कुटुंबातील सदस्य पुन्हा पुन्हा एकत्र येण्यासाठी असमर्थता दाखवत आहेत.  याचा परिणाम म्हणजे, आजारी व वृद्ध, मुलांचे संगोपन व पालनपोषण करण्यासाठी संस्था म्हणून स्थापन झालेल्या 'कुटूंबा'ची आदर्श संकल्पना प्रभावित झाली आहे.

अर्थात, मुलांसाठी कुटुंब म्हणजे केवळ त्याची पत्नी आणि मुले तेवढ्यापुरते मर्यादित राहिले आहे.  मुलांमध्ये निर्माण झालेली ही विचारसरणी स्पष्टपणे दर्शवते की आता बाजारवाद, ग्राहकवाद यांचे समाजावर इतके वर्चस्व आहे की अगदी जवळच्या नात्यांकडेही बाजाराचा आणि उपयोगिताच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. मुलांना वाटते की त्यांनी जे काही यश किंवा प्रतिष्ठा मिळवली आहे, त्याचे श्रेय एकट्याकडेच जाते. कुटुंब किंवा समाज यांचे कोणतेही  योगदान यात नाही. आणि हीच विचारसरणी त्यांना व्यक्तिवादी बनवत आहे.  या जागतिकीकरण प्रक्रियेमुळे 'दिखाव्याचा वापर' इतका वाढला आहे की काही माणसं केवळ भौतिक संसाधने गोळा करण्यातच व्यस्त आहेत आणि तेच त्यांच्या मनोरंजनाची साधनेदेखील बनली आहेत.  भौतिकवादाच्या आकर्षणामुळे सामाजिक संबंधांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. याचाच परिणाम म्हणून शहरांमध्ये वृद्धाश्रमांची संख्या वाढू लागली आहे.

कुटुंब संस्था कमकुवत होण्याचे एक कारण हेही आहे की  व्यक्तीला असे वाटते की बाजार आपली प्रत्येक गरज पूर्ण करू शकते.  आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कुटुंब कसं असावं, यात सदस्यांची भूमिका काय असावी,या गोष्टीही आता बाजारपेठा ठरवू लागल्या आहेत. कुटुंब  नावाची संस्थादेखील बाजारातील एक वस्तू बनली आहे, हे नाकारता येणार नाही. म्हणूनच समाजशास्त्रज्ञ टोलकट पारसन्स यांनी देखील म्हटले आहे की कुटुंब ही एक फॅक्टरी आहे, ज्यात व्यक्तिमत्त्वाला आकार दिला जातो.  हे खरे की, पूर्वी समाज किंवा यंत्रणेद्वारे निर्माण झालेला तणाव आणि निराशा कमी करण्यात किंवा दूर करण्यात कुटुंब महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते, परंतु आता असे दिसते की कुटुंबं नातेवाईक आणि संबंधित समाजापासून जवळजवळ दूर गेली आहेत.  परिणामी, भावनिक ताण कुटुंबातील नकारात्मक भाग म्हणून उदयास आला आहे.

आज अशा कुटुंबांची संख्या अधिक आहे, जिथे त्यांचे पालक एकतर मुलांच्या विवाहानंतर दुसरीकडे एकटे घरात किंवा वृद्धाश्रमात राहत आहेत. कारण मुले आई-वडिलांना एकट्याला सोडून जातात किंवा त्यांना घराबाहेर हाकलून देतात.त्यामुळे त्याची एक स्वतंत्र कुटुंब संस्था स्थापन होते.  जेव्हा ही मुलं आपल्या नातेसंबंधांचा आदर करत नाहीत आणि मातृदिन, फादर्स डे, सिस्टर डे, ब्रदर्स डे, फ्रेंडशिप डे सोशल मीडियावर साजरा करत नाहीत, तेव्हा नातेसंबंधांचा पोकळपणा अधिक स्पष्ट होतो.  हेच नात्यांचं बाजारीकरण आहे.

जागतिकीकरणाच्या या युगात सामाजिक संबंधांवरही ‘दिखाव्याची संस्कृती’ चे संकट अधिकच तीव्र झाले आहे. माणसांनी स्वत: ला नव्या पद्धतीने व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे आणि केवळ ती त्याच्या स्वतःच्या प्रेमातच आहेत, म्हणूनच ग्रुप फोटोची जागा 'सेल्फी' ने घेतली आहे.  पूर्वी कुटुंबाला आकार व मूल्य देण्याचं काम कुटुंबं करत असत, हे आता तंत्रज्ञान व आभासी जग करत आहे, हे नाकारता येत नाही.  कुटुंबातील मुलांचं सामाजिकरण आता बाजारपेठ व तंत्रज्ञान करत आहेत.  यामुळेच मुलांमध्ये कुटुंबाशी भावनिक आसक्ती निर्माण होत नाही. नात्यांमध्ये अविश्वास उभा राहिला आहे, म्हणूनच लोक एकाकीपणाला बळी पडत आहेत, कारण अमानवीय वातावरण इतके गडद झाले आहे की,माणसं आपल्या इच्छा-आकांक्षा अन्य कुणाशीही 'शेअर' करू शकत नाहीत.  असं म्हटलं जातं की, आजच्या युगात माणूस अधिक स्वतंत्र आणि विकसित झाला आहे, परंतु असे दिसते की माणूस पूर्वीपेक्षा आज अधिक जखडला गेला आहे, कारण त्याच्याकडे नैसर्गिक जीवन जगण्यासाठी वेळच नाही.  सर्व काही कृत्रिम, आभासी आहे.

नव-उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये शासनसत्ता अशी कुटुंब व्यवस्था विकसित करू इच्छित आहे की कुटुंबं समाजकारणाद्वारे आपले सदस्य विशेषत: नव्या पिढीला बाजारवादी  मूल्यांच्या समर्थनासाठी तयार करू शकतील. याचा परिणाम म्हणून, स्वकेंद्री व्यक्तिमत्व, स्पर्धा, व्यक्तिवाद, कोणत्याही किंमतीत यशस्वी होण्याची आकांक्षा, दिखावा संस्कृती, सामूहिकतेची उपेक्षा यांसारखी मूल्यं नव्या पिढीवर अधिराज्य गाजवत आहेत.

हे सत्य नाकारता येत नाही की, कुटुंब मजबूत असेल तर समाज मजबूत असतो आणि समाज मजबूत असतो,तेव्हा राज्यही मजबूत असते.  आणि राज्य मजबूत असते तेव्हा अर्थव्यवस्था, राजकारण, संस्कृती या सर्व यंत्रणा आपोआप बळकट होत जातात अशा परिस्थितीत तणावग्रस्त व दुर्लक्षित वृद्धपिढी आणि तरुण पिढी यांच्यात हस्तक्षेप करण्याची जबाबदारी राज्यांचीही आहे.  अशा पिढीला शिक्षा झाली पाहिजे जे त्यांच्या पालकांची काळजी घेत नाहीत. त्यांना घराबाहेर हाकलून देतात किंवा त्यांच्यावर अत्याचार करतात.  मुलांच्या समाजीकरणाला नव्याने आकार देण्याची गरज आहे.  कुटुंबांची उपेक्षा म्हणजे समाज आणि राज्यांची उपेक्षा आहे, त्यामुळे वृद्ध सदस्यांच्या उपेक्षेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


Sunday, November 8, 2020

कोरोना, फटाकेमुक्त दिवाळी आणि फटाक्यांवर बंदी ...


दिवाळी तोंडावर आली की फटाक्यांवर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरत असते. काही सामाजिक संस्था फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन करतात. त्याप्रमाणे याहीवर्षी ती मागणी केली जात आहे. मात्र या अगोदरच दिल्ली, राजस्थान आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय महाराष्ट्रदेखील फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन यापूर्वीच राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले आहे. अर्थात यामागे कोरोना संसर्गाची पार्श्वभूमी  आहे. सध्याच्या घडीला कोरोनाचा जोर देशात काहीसा ओसरला असला तरी परदेशात उद्भवलेल्या  दुसऱ्या लाटेचा जोर पाहता अजूनही सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना फटाक्यांच्या धुराचा त्रास होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले जात आहे. दरवर्षी दिवाळी आली की, हवेतील प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर येतोच, पण त्याकडे दुर्लक्ष करीत लोक आनंदाने फटाके फोडून दिवाळी साजरी करीत असतात. मात्र त्यामुळे वातावरण किती प्रदूषित झाले,याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते, मात्र यंदा तसे करून चालणार नाही. आपल्याला स्वतः सह समाज बांधवांची फिकीर करण्याची गरज आहे. खरे तर वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालताना आपण काही गोष्टींवर लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हा प्रश्न एकट्या महाराष्ट्राचा किंवा कर्नाटकाचा अथवा देशाचा नाही. हा जगाचा प्रश्न आहे.  वाढते प्रदूषण जीवघेणे आहे, याची कल्पना सर्वांना आहे,पण तरीही याकडे का डोळेझाक केले जात आहे, हे कळायला मार्ग नाही.

       वास्तविक प्रदूषण आणि विषारी हवा आज विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी मोठी समस्या बनत चालली आहे. विकसित देशांनी काळाची पावले ओळखून या समस्यांवर लक्षकेंद्रित करून यावर उपाययोजना करण्यावर भर दिला आहे,पण भारत मात्र याबाबतीत अजूनही मागेच आहे. भारतात फक्त यावर राजकारण होताना दिसते. आरोप-प्रत्यारोप होताना पाहायला मिळतात, पण प्रत्यक्षात प्रदूषण नियंत्रणासाठी फारशी हालचाल दिसून येत नाही. दिल्ली सारख्या देशाच्या राजधानीत तर ऐन दिवाळीत आणीबाणी लागू करावी लागत आहे, मात्र जे करायला हवं,तेच होत नाही. आपल्या देशाबरोबरच आशिया खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीनदेखील विषारी हवा आणि प्रदूषणाने आच्छादलेले अवकाशासाठी बदनाम झाला होता. पण त्याने याकडे लक्ष देऊन त्यात सुधारणा घडवून आणली आहे. दुर्दैव म्हणजे भारत मात्र अजून या समस्यांशी सामना करत आहे. आज भारत  दक्षिण आशिया जगातल्या 10 सर्वात प्रदूषित शहरांचा बादशहा बनला आहे.

     या समस्येमुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. लोकांचे पर्यायाने देशाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. प्रदूषणामुळे होणार्‍या आजारांवर आर्थिक खर्च मोठ्या प्रमाणात होत आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार प्रदूषणामुळे रोग, त्यावरील उपचाराचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे उत्पादकता कमी होत असून राष्ट्रीय उत्पादन क्षमतेवर 8.5 टक्के आर्थिक ताण पडत आहे. जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जात असले तरी आजदेखील हा देश प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फारसे काही करताना दिसत नाही. प्रसारमाध्यम आणि सोशल मिडियावर चर्चेत असलेले उदाहरण इथे देत आहे. 29 वर्षांची कुसुम मलिक तोमर या महिलेला प्रदूषणामुळे फुफ्फुसाचा कॅन्सर झाला. उपचारात तिची संपूर्ण संपत्ती खर्ची पडली. कमाई संपली.तोमर म्हणते की,सरकार अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणाच्या गोष्टी करते, पण माणसे रोगांनी मरत आहेत. भारतात केंद्र सरकार प्रदूषणबाबतीत सामान्य लोकांमध्ये राष्ट्रीय दृष्टीकोन निर्माण करण्यात अपयशी ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कितीही दावे करीत असले तरी रोज नव्याने रस्त्यावर धावणारी लाखो वाहने आणि त्यातून उत्पन्न होणारे विषारी धुलीकण यांच्याशी सामना करण्याची कोणतीच नीती आखलेली नाही. वाहनांमधून निघणारा धूर नियंत्रण करण्यासाठी अजूनही फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

     एका पाहणीनुसार 1988 मध्ये एकट्या दिल्लीत 90 टक्के फुफ्फुसाच्या कॅन्सरने पिडीत धुम्रपान करणारे रुग्ण मध्यम वयाचे असत. आता 6 टक्के रुग्ण असे आहेत की, त्यांनी कधीही धुम्रपान केलेले नाही. प्रदूषणाच्या समस्येमुळे 2015 मध्ये 11 लाख लोकांचा बळी गेला आहे.  हवेत असलेल्या धुलीकणांमुळे दमा, हृदयरोग आणि फुफ्फुसाचा कॅन्सर आदी आजार सामान्य बाब बनली आहे. आपली आणखी एक समस्या आहे. आपण रोजगार आणि गरिबीला पर्यावरण प्रदूषणापेक्षा मोठी समस्या मानली आहे. कारण या दोन्ही समस्या डोईजड होत आहेत, पण प्रदूषण हीदेखील देशाची डोकेदुखी आहे, याची कल्पनाच सरकारांना येत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात कसलाच समन्वय नसल्याने ही समस्या आणखी विक्राळ -विक्राळ रूप घेत आहे. चीनने प्रदूषणाला राष्ट्रीय समस्या म्हणून घोषित करून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यात त्यांना चांगल्यापैकी यश मिळत आहे. भारतात मात्र या समस्येची जबाबदारी कोण घेणार, यावरून जुंपली आहे. फक्त या समस्येवर राजकारण खेळलं जात आहे.

     या वाढत्या प्रदूषणाचा फटका पर्यटनालाही बसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय वाढत्या प्रदूषणामुळे परदेशातील राजदूत आपल्या मायदेशात परत चालले आहेत. कोस्टारिकाचे राजदूत अगोदरच श्‍वसनासंबंधी आजारामुळे मायदेशी परतले आहेत. अन्य दुसर्‍या देशांचे राजदूत स्वत:सह कुटुंब, मुलांच्या आरोग्याबाबत काळजीत आहेत. काही राजदूत आपल्या शेजारी राज्यात राहून कामकाज पाहत आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर पुढील काही वर्षात कोणत्याच देशाचे राजदूत राजधानी दिल्लीत राहणार नाहीत.यावरून तरी सरकारने प्रदूषण समस्येचे गांभिर्य ओळखायला हवे. फक्त दिवाळी आली की फटाक्यांचा विषय काढून प्रदूषणावर तात्पुरत्या गप्पा मारल्या जातात.याच काळात दिल्ली परिसरातील हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भात, गहू पिकांची कापणी केल्यानंतर पिकांचे अवशेष शेतातच जाळले जातात. दिल्ली, 'एनसीआर'मधील वाढत्या प्रदूषणास हेही एक कारण आहे. इतरही राज्यांतील बहुतांश शेतकऱ्यांचा कल पिकांचे अवशेष जाळण्याकडेच असतो. देशात वाहनांची गर्दी वाढली आहे. त्यामुळे त्याद्वारे विषारी वायू हवेत मोठ्या प्रमाणात मिसळला जात आहे. देशातील प्रदूषण घालवता येणार नाही, पण कमी जरूर करता येईल.यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून समन्वयाने तोडगा काढला पाहिजे. सध्या देश मोठ्या आर्थिक विवंचनेतून जात आहे. प्रदूषण त्यात आणखी भर घालत राहील, याने देशाचेच अधिक नुकसान आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि.सांगली 

Tuesday, November 3, 2020

प्रचलित शिक्षण पद्धतीला पर्याय ऑनलाईन शिक्षण शक्य आहे का?


सध्याच्या परिस्थितीत शाळा-कॉलेजेस बंद राहिल्याने जगातल्या तमाम देशांना आपल्या जीडीपीच्या एका मोठ्या भागावर पाणी सोडावे लागणार आहे. अशा महामारीच्या  कोरोना संकट काळात शिक्षण क्षेत्र ठप्प झाल्याने अब्जावधी रुपयांच्या वैश्विक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे,याचा सर्वाधिक परिणाम दक्षिण आशियाई देशांवर झाला आहे. सध्याचे संकट ओढवण्यापूर्वीपर्यंत या देशांमधल्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणावर दरवर्षी चाळीस अब्ज डॉलर खर्च केले जात होते, पण आता शाळा बंद झाल्याने जे आर्थिक नुकसान होणार आहे ते याहीपेक्षा अधिक असणार आहे. जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार शाळा बंद राहिल्याने दक्षिण आशियाई क्षेत्रात 62 अब्ज 20 कोटी अमेरिकी डॉलरच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. या अहवालात हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर परिस्थिती अशीच काही काळ राहिली तर हे नुकसान अठ्ठ्याऐंशी अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहचू शकते. शाळा बंद राहिल्याने दक्षिण आशियाई क्षेत्रात सर्वाधिक आर्थिक  फटका भारताला बसणार आहे आणि तो चाळीस अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक असू शकतो.

सध्याच्या परिस्थितीत जगभरातील जवळपास दीडशे कोटीपेक्षा अधिक मुलांची शाळा बंद आहे, त्यातील सत्तर कोटी मुले भारत आणि बांगलादेशसारख्या दक्षिण आशियाई देशांतील आहेत. सध्याच्या कठीण परिस्थितीत जगभरातील 55 लाख मुलं शिक्षणापासून दुरावू शकतात. यामुळे शिक्षण आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हींचेही मोठे नुकसान होईल. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान कमी करण्यासाठी काही पावले उचलण्यात आली आहेत. यात ऑनलाइन शिक्षणाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. मात्र या माध्यमातून शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालातदेखील ही गोष्ट स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली असून ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देताना मोठ्या समस्या उद्भवत आहेत. मुळात ऑनलाईन यंत्रणा सर्वच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचली नसल्याने ही शिक्षण प्रणाली अजूनही बहुतांश विद्यार्थ्यांपासून बरीच दूर आहे. दुसरं म्हणजे या  शिक्षणाच्या व्यवस्थेमध्ये ताळमेळ बसवणं बहुतांश विद्यार्थ्यांना कठीण जात आहे.ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीतील तंत्रज्ञानाशी संबंधितदेखील काही समस्या आहेत. यातून पार होणं कठीण आहे. याशिवाय या शिक्षण प्रणालीला घरचे वातावरण देखील प्रभावित करते. त्यामुळे जाणकारांनी ऑनलाईन शिक्षण शाळांना किंवा वर्गांना मर्यादित ठेवण्याबाबत सांगितलं आहे. वास्तविक विद्यार्थ्याचा जो शारीरिक आणि मानसिक विकास शाळांच्या प्रांगणात किंवा वर्गातच होऊ शकतो.हा विकास घरातल्या एका बंद खोलीत मोबाईल फोन किंवा कॉम्प्युटर समोर बसून होऊ शकत नाही.

भारतासंदर्भात आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो,तो म्हणजे साधन, संसाधन आणि व्यापकतेच्यादृष्टीने ऑनलाईन शिक्षणासाठी देश वास्तवात तयार आहे का याचा! या वास्तवापासून तोंड फिरवून चालणार नाही. कारण देशातील एक मोठी लोकसंख्या अजूनही इंटरनेट सेवेपासून दूर आहे. अशा लोकांच्या मुलांची एक मोठी संख्या आहे, ज्यांच्याजवळ ना टीव्ही आहे, ना स्मार्टफोन. बहुतांश क्षेत्रात ऑनलाईन सुविधा नाही. देशात सध्याच्या घडीला 31 टक्के म्हणजे जवळपास 45 कोटी लोकांपर्यंत इंटरनेट पोहचले आहे. या संख्येत वाढ जरी झाली तरी 2021 पर्यंत सत्तर ते पंच्याहत्तर कोटीच्या आसपास ही संख्या जाईल. परंतु, ही संख्यादेखील देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मी आहे.वर्तमान काळात देशात स्मार्टफोनचा वापर करणाऱ्या लोकांची संख्या जवळपास एकोणतीस कोटी आहे. जर यात वाढ होत राहिली तर 2021 पर्यंत सत्तेचाळीस कोटीच्या आसपास जाईल. एका अभ्यासानुसार विविध महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त साडे बारा टक्के विद्यार्थ्याच्या घरात इंटरनेट सुविधा आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या एकूण ग्रामीण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ अठ्ठावीस टक्के घरांमध्ये इंटरनेट आहे. देशाच्या विविध राज्यांमध्येही इंटरनेटची परिस्थिती पोषक नाही. पश्चिम बंगाल आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये तर सात ते आठ टक्के ग्रामीण घरांमध्ये इंटरनेट उपलब्ध आहे. या सगळ्या परिस्थितीवरून देशात ऑनलाईन शिक्षणाची अवस्था काय आहे, हे समजून घेता येते. 

शारीरिकदृष्ट्या अक्षम असलेले विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीचा योग्य वापर करू शकत नाहीत. असे विद्यार्थी ना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा योग्य प्रकारे आणि समयबद्ध संचालन करू शकतात, ना आपल्या शिक्षकांशी ऑनलाईन संवाद स्थापित करू शकतात.

अनेकदा त्यांना कळतदेखील नाही, ऑनलाईन वर्गात नेमकं काय चाललं आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना बाह्य स्रोतांची मदत घ्यावी लागेल आणि यासाठी वैयक्तिरीत्या अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था करावी लागेल. मूक-बधिर  विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षण आणखीनच कठीण आहे,कारण त्यांना सांकेतिक भाषेसाठी दुभाषाकाची आवश्यकता असते. आणि दुभाषक सेवा उपलब्ध होणं तितकं सोपं नाही.यासाठी भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राशी संपर्क साधावा लागेल. अशाच प्रकारे अन्य दृष्टीने शारीरिक अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही ऑनलाईन शिक्षणासंबंधी समस्या आहेत. उदाहरणच द्यायचं झालं तर कृत्रिम अवयवांचा वापर करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासंबंधीची उपकरणे प्रभावीपणे वापरता येत नाहीत. भारतात अगोदरच शिक्षणाबाबतीत अनेक समस्या आणि उदासीनता आहेत. शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचे ओझे आहे. अनेक कारणांनी वर्षभरातल्या संपूर्ण शैक्षणिक सत्रांमध्ये वर्गांचा अभ्यासक्रमदेखील शिक्षक पूर्ण करू शकत नाहीत.यावरून ऑनलाईन शिक्षणाची अवस्था काय असणार आहे,याची कल्पना यायला हरकत नाही.  ही परिस्थिती शाळा-कॉलेज सर्वत्र एकसारखी आहे. ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीमध्ये परीक्षा, विशेषतः वार्षिक परीक्षा घेणे हीदेखील मोठी समस्याच आहे. यावर्षी याचा अनुभव घेतला आहे.अजून अनेक विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा झालेल्या नाहीत. तांत्रिक कारणांमुळे अनेक विद्यापीठाना परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या. यामुळे प्रचंड गदारोळ उडाला आहे. अनेक संस्था, राज्ये ऑनलाईन परीक्षांच्या विरोधात आहेत.

ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली व्यावहारिक नसताना आणि शिक्षणाची गरज पूर्ण करत नसतानाही आज या ऑनलाईन शिक्षणाचा  बाजार मोठ्या प्रमाणात फोफावला आहे. भारतात 2016 ते 2020 दरम्यान ऑनलाईन शिक्षणाचा व्यवसाय आठपट वाढला आहे. 2016 मध्ये हा बाजार 25 कोटी डॉलर होता आता तो 2020 मध्ये जवळपास दोन अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचला आहे. सध्याचे ऑनलाइन शिक्षणाचे उत्पन्न वाढले त्याला फार दिवस झाले नाहीत, त्यामुळे या पुढच्या काळात आणखी किती ऑनलाईन शिक्षणाची दुकाने उघडली जातील, सांगता येत नाही. मुलांना आज ऑनलाईन शिक्षण गरजेपेक्षा अधिक देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एकप्रकारची स्पर्धाच लागली आहे. जर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच ऑनलाईन झाली तर शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना कोणत्या दिशेला घेऊन जाईल, हा मोठा चिंतेचा प्रश्न आहे. सध्या देशात आभासी अनुशिक्षण केंद्र बनवण्याच्या स्पर्धाच लागल्या आहेत. अल्पावधीतच असे शिक्षणाचे 'अड्डे' मोठ्या प्रमाणात बनले आहेत. अजूनही सुरूच आहेत. देशात असे वातावरण बनवण्यात आले आहे की, यापुढे शिक्षण विद्यालय आणि वर्गाबाहेर असणार असून ते अधिक प्रमाणात ऑनलाईन अनुशिक्षण संस्थांमध्ये आणि ऑनलाईन वर्गांमध्येच असणार आहे. त्यामुळे शाळांचे, शिक्षकांचे काय होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सध्या तरी शिक्षण सामान्य पातळीवर आणणं खूप महत्त्वाचं आहे. ऑनलाईन शिक्षण व्यावहारिक बनवण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. सध्याच्या घडीला यथोचित शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हणून हा ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय होऊ शकत नाही.अशा वेळेला एक समन्वयकारी  आणि सर्वसमावेशक रचना स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे, ज्यात ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली पारंपरिक शिक्षण पद्धतीला फक्त  आवश्यकता पूर्ण करण्यास सहाय्यभूत ठरेल. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीला पर्याय म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाकडे पाहिले जाऊ नये. शिक्षण आणि यावर आधारित अर्थव्यवस्था या दोन्ही गोष्टी सांभाळल्या गेल्या पाहिजेत, अशी शिक्षण व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

Monday, November 2, 2020

मुलींना दत्तक घेण्याचा वाढला ओढा


'मुलगा वंशाचा दिवा’ या म्हणीप्रमाणे पूर्वी मुलगा दत्तक घेणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक होते, परंतु सध्या हा समज मागे पडत चालला असून निपुत्रिक दाम्पत्यांचा कल मुलगी दत्तक घेण्याकडे वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मुलग्यांपेक्षा मुलींना दत्तक घेण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे अलीकडच्या काही वर्षांच्या प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीकडे दिसून येत आहे. याकडे आपल्याकडील बदलत्या कुटुंबव्यवस्थेचे निदर्शक म्हणून पाहता येईल. 2019-20 या वर्षात देशभरात एकूण तीन हजार 531 मुले दत्तक घेतली गेली आणि त्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण 60 टक्के (दोन हजार 61) होते. चाइल्ड अॅडॉप्शन रिसोर्स ऑथरिटीने (सीएआरए) 2012-13 या वर्षापासूनची याबाबतची राष्ट्रीय आकडेवारी जारी केली आहे. एकूण मुले दत्तक घेण्याच्या प्रमाणात गेल्या पाच वर्षांत घट झाल्याचे यात दिसत असले, तरी मुलींच्या बाबतीत हे प्रमाण कायम आहे. याबाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर असून, त्यानंतर कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि ओरिसा ही राज्ये आघाडीवर आहेत. 

दत्तक घेण्याचा प्रकार शेकडो वर्षांंपासून सुरू आहे. यात प्रामुख्याने मुलांचाच समावेश अधिक राहायचा. संपत्ती आहे, परंतु वारस नाही. त्यामुळे आपला वारसा चालत राहावा, हा यामागे हेतू होता. समाजात एका बाजूने निपुत्रिक दाम्पत्यांची संख्या वाढत असतानाच गरिबीमुळे किंवा अनैतिक संबंधातून जन्मलेले बाळ सोडून देण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. अशी बेवारस मुले मग बाल समितीच्या माध्यमातून अनाथालयात जातात. दत्तक घेण्याच्या प्रवृत्तीतही बदल घडून येत आहे. एक मूल असताना दुसरे मूल दत्तक घेतले जात आहे. मुलगा असेल तर मुलगी आणि मुलगी असेल तर मुलगा दत्तक घेण्याचे प्रमाणही वाढत आहेत, परंतु निपुत्रिकांना मुले दत्तक देण्यास अनाथालय प्राधान्य देतात. मुलं दत्तक घेण्यात 0 ते 5 या वयोगटातील तब्बल तीन हजार 120 इतकी संख्या आहे. तर 5 ते 18 या वयोगटातील 411मुलं दत्तक घेतली गेली आहेत. यातील महाराष्ट्रात सर्वाधिक 615 मुलांना दत्तक घेण्यात आले आहे. यानंतर कर्नाटक- 272, तामिळनाडू- 271, उत्तर प्रदेश- 261 आणि ओरिसामध्ये 251 मुलं दत्तक गेली आहेत. साहजिकच मुलांना दत्तक घेण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात अधिक आहे, हे दिसून येते. अर्थात याला पुरोगामीपणा असं काही लगेच लेबल लावणं योग्य नाही. शिवाय लोकसंख्या अधिक आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र अव्वल आहे असं ही नव्हे. मुळात अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात  मूल दत्तक घेण्यासाठीच्या संस्था सर्वाधिक (साठ) आहेत. आणि देशभरात अशा संस्थांची संख्या सरासरी वीस आहे. या संस्थांमुळे मूल दत्तक घेण्याबाबत जागरूकता वाढते, त्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या मुलांची संख्याही वाढते आणि त्यामुळे मूल दत्तक जाण्याचे प्रमाणही वाढते. मुलग्यांपेक्षा मुलींना वाढविणे सोपे असते, असा समज असल्याने मुली अधिक प्रमाणात दत्तक जात असाव्यात, असा निष्कर्ष 'सीएआरए'ने काढला आहे. अर्थात तो अगदीच चुकीचा नाही. त्याचबरोबर मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयांचा कल पुन्हा एकदा चौकोनी कुटुंबाकडे झुकतो आहे. पहिला मुलगा असेल, तर दुसरे मूल होऊ देण्यापेक्षा एखादी मुलगी दत्तक घ्यावी, असा विचार या वर्गांतील जोडपे करीत असल्याचे निरीक्षण आहे. यामुळे मुलीला वाढविण्याचा आनंद मिळतो आणि एखाद्या अनाथ मुलीचे जीवन फुलविल्याचे समाधानही मिळते. शिवाय, मुलीला शिक्षण देऊन, स्थिरस्थावर करून लग्न केल्यास तिच्या जबाबदारीतून मुक्तही होता येते. यामुळे बहुतेक जोडपे मुलींना दत्तक घेण्याची इच्छा व्यक्त करीत असतात.
पहिली मुलगी असेल, तर मुलगा दत्तक घेणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे, ही बाबही लक्षात घेण्याजोगी असून, पुरुषकेंद्रित व्यवस्था भक्कम असल्याचे सूचित करणारी आहे. मूल दत्तक घेण्याबाबत जागरूकता वाढली असली, तरी चार वर्षांपेक्षा अधिक वयाची मुले दत्तक घेतली जात नसल्याने त्या मुलांचा प्रश्न कायम असल्याचे वास्तवही चिंताजनक आहे. काहीही असले तरी मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे, हेही खरेच आहे. आज सर्वच बाबतीत मुली आघाडीवर आहेत. त्यामुळे मुलगी आणि मुलगा, असा भेदही कमी झाला आहे.
मुलं दत्तक देण्याची प्रक्रिया-
दत्तक घेणाऱ्या दाम्पत्याला मान्यताप्राप्त संस्थेत नोंदणी करावी लागते. शिवाय, मालमत्ता, नातेवाईक व इतर माहिती द्यावी लागते, तसेच बाळाची पूर्ण जबाबदारी घेण्याची तयारी असल्याचे पत्र व इतर अटी पूर्ण कराव्या लागतात. पहिले मूल असताना दुसरे मूल दत्तक घ्यायचे असल्यास त्याची कारणेही विशद करावी लागतात. या प्रक्रियेला जवळपास तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. संस्थेतर्फे बाळ स्वाधीन करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर प्रथम दाम्पत्याच्या घरी भेट देऊन संपूर्ण माहिती गोळा केली जाते. त्यानंतर न्यायालयात अर्ज सादर करून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बाळाला दाम्पत्याच्या ताब्यात दिले जाते. दोन महिन्यानंतर दाम्पत्याच्या घराला पुन्हा भेट देऊन अहवाल तयार करण्यात येतो. हा अहवाल छाननी समितीकडे पाठवला जातो. समितीकडून ना-हरकत येताच अंतिम आदेशासाठी न्यायालयात पाठवला जातो. न्यायालयाने अंतिम आदेश देताच दत्तक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे समजले जाते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Sunday, November 1, 2020

(बालकथा) दिवाळीची रात्र उजळून निघाली


दोन दिवे खास मित्र होते. एकत्र राहायचे. त्यातील एक दिवा थोडा मोठ्या आकाराचा होता.  दुसरा त्यापेक्षा लहान. दिवाळीची रात्र होती. घराचा मालक आला आणि  त्याने मोठा दिवा पेटवला.

 दिव्याने परिसर उजळून निघाला. मोठ्या दिव्याच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. त्याने विचार केला

 की, आता आपण रात्रभर तेवत राहू  आणि दिवाळी उजळून टाकू. मालक खूश होईल. त्याच्यासोबत दुसरं कुणी नव्हतं, याचा त्याला आनंद झाला. 'मी माझ्या प्रकाशाने संपूर्ण घर उजळून टाकेन.' असा त्याने विचार केला.   

तेवढ्यात त्याचा लहानगा मित्र त्याच्या जवळ येऊन थांबला.

छोटा दिवा म्हणाला, 'मित्रा, मला पण  थोडा प्रकाश दे, जेणेकरून मलादेखील अंधार कमी करण्यास हातभार लावता येईल. मीही यासाठी माझे योगदान देऊ इच्छितो.'  

मोठा दिवा बढाई मारत म्हणाला, ' तू काय प्रकाश देशील? यासाठी मी एकटा पुरेसा आहे.'  यावर लहान दिवा गप्प राहिला. मोठा दिवा एकट्याने घर उजळून टाकण्याचा प्रयत्न करू लागला. पण संपूर्ण घर उजळून टाकण्यास तो असमर्थ ठरला.

एक वयोवृद्ध दिवा मोठ्या दिव्याजवळ आला आणि म्हणाला,  'मुला, तू एकटाच संपूर्ण घर  प्रकाशाने उजळून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेस,पण ते शक्य आहे का?  तुझं काम उदात्त आहे, परंतु तू हे काम करण्यासाठी कुणालाच  आपल्याबरोबर घेतलं नाहीस,  हे योग्य नाही. कोणतेही दिवे लहान मोठे नसतात. सगळे दिवे प्रकाश देण्यासाठीच जन्माला आले आहेत.  त्यामुळे प्रथम सर्व सहकाऱ्यांची ज्योत पेटव आणि मग एकत्र येऊन घर उजळून टाका. प्रकाशाचा सण आणखी प्रकाशमान होईल.' वृद्ध  दिव्याने त्याला समाजावून सांगितले. मोठ्या दिव्याला वृद्ध दिव्याचे म्हणणे पटले. त्याने सहमती दर्शविली आणि  सर्व सहकारी मित्रांच्या ज्योती पेटवल्या. आणि दिव्यांच्या लख्ख प्रकाशात सगळं घर प्रकाशमान झालं. 

 तात्पर्य- समाजाचा अंधार दूर करण्यासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आनंद आणि प्रकाशाच्या उत्सवाला संयमाची जोड द्या


दिवाळीचा सण दरवर्षी येतो आणि प्रत्येकजण आपापल्यापरीने आनंदाने, उत्साहाने साजरी करतो.तसं पाहायला गेलं तर आपण भारतीय माणसं उत्सवप्रिय आहोत. पण यंदाची दिवाळी नेहमीपेक्षा निराळी आहे. कोरोना संसर्गाच्या सावटाखाली आपण दिवाळी साजरी करत आहोत. सध्या आपल्या देशात कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत घट येत आहे, ही बाब समाधानाची असली तरी परदेशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने उचल खाल्ली आहे. काही देशांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन करावा लागला आहे. दुसरी लाट भयंकर सु शकेल, असे शास्त्रज्ञ, जाणकार सांगत आहेत, त्यामुळे कोरोना संपला नाही,याची जाणीव ठेवून वागलं पाहिजे. कोरोना कमी झाला म्हणून पुन्हा संयम सोडून चालणार नाही. जोपर्यंत या रोगाचा नायनाट होत नाही,तोपर्यंत आपल्याला सावधपणे वावरलं पाहिजे. कोरोनावरची लस कधी येईल, याचा अद्याप ठावठिकाणा नाही. लस निर्मितीला कालावधी हा लागतोच, कारण त्यात घाई करून चालत नाही. सध्या विविध देशांमध्ये किमान दहा लसींवर काम चालू आहे. कदाचित मार्च 2021 च्या पुढे या लसी बाजारात येण्याची शक्यता आहे. देशाच्या आरोग्य मंत्र्यांनी शाळांमधील मुलांना जून-जुलै 2021 मध्ये लस देण्याचे मागे जाहीर केले आहे. यात कदाचित मागे-पुढे होऊ शकते. तोपर्यंत आपल्याला तीन गोष्टी कायम ठेवाव्या लागणार आहे. घराबाहेर पडले की, मास्कचा वापर करायला हवा. सुरक्षित अंतर ठेवून व्यवहार करावा आणि सॅनिटायझरचा वापर अनिवार्य ठेवावा. स्वच्छता राखली पाहिजे. आता थोडाक्यासाठी घाईगडबड करून चालणार नाही. 

या कोरोनामुळे देशाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहेच,पण अनेकांना रोजगार, नोकरी गमवावी लागली आहे. टाळेबंदीमुळे आपली अर्थव्यवस्था आणखी मागे गेली आहे. ती उभी राहायला वेळ लागणार आहे. इतके नुकसान झाले असताना पुन्हा त्याच तोंडी गेल्यास आपल्याला आणखी मोठा फटका बसणार आहे. शाळा-कॉलेजेस बंद असल्याने अब्जावधीचा दणका आपल्या देशाला बसला आहे. या टाळेबंदीमुळे मानसिक आजाराने आपल्या देशात डोके वर काढले आहे. ऑनलाईन शिक्षणामुळे मुलांना डोळ्यांचे विकार जडले आहेत. आपण यापूर्वी मुलांच्या हातात मोबाईल द्यायला नको म्हणत होतो,पण या काळात नाईलाजास्तव त्यांच्या हातात मोबाईल दिला. नाहीतर मुलांचे शिक्षण थांबणार होते. असे असले तरी मोबाईल, इंटरनेट, वीज अशा अनेक कारणांच्या आभावामुळे जवळपास40 टक्के मुलांना ऑनलाईन शिक्षण घेता आले नाही. ऑफलाईन शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी ती जुजबी आहे, हे कळून चुकले आहे,पण यालाही पर्याय नाही. ऑनलाईन शिक्षण काही प्रचलित शिक्षणाला पर्याय होऊ शकत नाही. सांगायचा मुद्दा असा की,कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या टाळेबंदीमुळे आपल्या आयुष्यात खूप काही गोष्टी घडल्या आहेत. या जगात माणुसकीच नाही, असे प्रसंग कित्येकांना अनुभवायला मिळाले आहेत. काटकसर करून जगण्याचा अनुभव आपल्याला मिळाला आहे. यातून चांगल्या माणुसकीचेही दर्शन घडलं आहे. मात्र या काळाने आपल्याला उतू नका, मातू नका याची शिकवण दिली आहे. वास्तविक या काळात आलेल्या अनुभवाचा आधार घेऊन यापुढे माणूस जगत राहिला तर सुखा-शांतीने जगता येईल.
एकीकडे हा नवा अनुभव जग किंवा आपला देश घेत असताना हाथरससारख्या घटना घडतात तेव्हा पुन्हा आपण त्याच मार्गाने जात आहोत, याचे वाईट वाटते. याला मिळालेला राजकीय रंग तर क्लेशदायक आहे. सण-उत्सव यानिमित्ताने आपण चांगल्या गोष्टी आत्मसात करण्याचे वचन घेतले पाहिजे. उत्सव साजरा करताना आपण मूल्यांची जपणूक करायला शिकलं पाहिजे. त्यात आता भर संयमाची घालावी लागणार आहे. उत्सवप्रिय असणं, यात काही गैर नाही.पण त्याला सामाजिक बांधिकलकीची जोड असायला हवी.
       दिवाळीपुरता विचार करायचा म्हटले तर या सणाच्या निमित्ताने किती लोकांना व त्यांच्या मुलांना नवे कपडे परिधान करायला मिळतात. किती लोकांच्या घरी गोडधोड, फराळाचे पदार्थ बनवले जातात. किती लोकांच्या घरी दिव्यांची रोषणाई असते.याचा कधी आपण विचार केला आहे का? सारा देश बाहेर उत्सव साजरा करित असतो, पण आपल्या मुलांना नवे कपडे लेवू, गोडधोड खाऊ घालू शकत नाही, म्हणून डोळ्यांतून दु:खाश्रू वाहवत बसलेल्या आई-वडिलांना मदत नाही ते नाहीच पण आपण धीर देण्याचं काम तरी केलं आहे का? ते दु:खाश्रू पुसण्याचं कार्य म्हणजेच सर्वात मोठा दीपोत्सव आहे. हे काम महत्त्वाचं आहे. आपल्या पाठीशी समाज आहे, ही जाणिव त्यांच्यात निर्माण करून देण्याचं काम आपण करायला हवं.
वीटभट्ट्यांवर, ऊसाच्या फडात रात्रंदिवस खपणारी, पोटासाठी पडेल ते काम करणारी, प्रसंगी मागून खाणारी माणसं इथे कमी नाहीत. त्यांच्याही डोळ्यांत प्रकाश उजळायला हवा. यानिमित्तानं दुसर्‍याचाही विचार करायला शिकलं पाहिजे. त्यांनाही या आनंद सोहळ्यात आपापल्या परीनं सामावून घ्यायला हवं. आपण मोठ्या आनंदानं, उत्साहानं सण साजरा करत असतो. या नादात आपला दुसर्‍याला त्रास होतो का, याचाही विचार केला पाहिजे. आपण आपल्याच मस्तीत राहून चालत नाही. पण आजच्या जमान्यात फारच थोडी माणसं विचार करताना दिसतात. त्यांना आपल्या आनंदात सामावून घेताना दिसतात. इतरांची दु:खे दूर करून आनंद साजरा करण्यात फार मोठा आनंद आहे.
काही माणसं सगळ्याच गोष्टीकडे उदासिनदृष्टीने पाहात असतात. सतत डोक्यावर मोठं ओझं घेऊन वावरत असतात. प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंद-दु:ख, समस्या, अडचणी असतात.प्रत्येकाला कौटुंबिक, वैयक्तिक, सामाजिक प्रॉब्लेम असतात. म्हणून काय ती डोक्यावर घेऊन वाहायची असतात का? सुख जवापाडे, दु:ख पर्वताएवढे, असे म्हटले जात असले तरी ते आपण मानण्यावर अवलंबून आहे. दु:ख करत बसल्याने सुख आयते येत नाही.दु:खालाच सुख मानून आनंदाने जगायचे असते. आणि तसं जगलं पाहिजे. नाही तर विरस जगण्याला अर्थ तरी काय आहे? सण आपल्यात उत्साह आणतात. त्यात मोठ्या आनंदानं सामिल व्हावं.
आजकाल आजूबाजूला बर्‍याच काही आपल्याला नको असलेल्या गोष्टी घडत असतात. आपल्या देशात भ्रष्टाचार शिष्टाचार झाला आहे. दिवसाढवळ्या आपल्या माता-भगिनींवर अत्याचार होत आहेत आहेत. रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणांसाठी मुडदे पडत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. रोज कोणावर ना कोणावर अन्याय घडत आहे. या गोष्टी थांबवता येणं शक्य नाही, पण कमी जरूर करता येतील. त्यासाठी एका विचाराच्या माणसांनी एकत्र येऊन तोडगा काढला पाहिजे. यावर निव्वळ भाषणे देऊन चालणार नाहीत. संयमाने या समस्यांच्या मुळाशी जायला हवे. हे करताना आपल्या स्वत:लाही बदलायला हवे. आपल्या आवडी-निवडींना, स्वभावाला मुरड घालावी लागणार आहे. आपण समाजाचे काही देणे लागतो, असा विचार करून समाजासाठी काही केले पाहिजे,ही बांधिलकी जोपासली पाहिजे. मन संवेदनशील असलं पाहिजे. सहिष्णु असलं पाहिजे.
समाज अनेक कारणांनी प्रदुषित होत आहे. तसं माणसाच्या कृपेनं निसर्गदेखील प्रदूषित होत आहे. जल, हवा,ध्वनी प्रदूषणाने माणूस माणसाचंच जिणं हराम करत आहे. सांडपाणी,रसायन मिश्रित कारखाण्याची मळी नद्यांमध्ये मिसळत आहे. त्यातल्या पाण्याच्या सेवनानं आरोग्य बिघडत चाललं आहे. जमिनीत रासायनिक खताचा बेसुमार वापर करून तिला नापिक करत आहोत. कारखान्यांच्या धुरंड्यांमधून, वाहनांमधून निघणारा विषारी वायू माणसाचंच आयुष्य कमी करत आहे. त्यातच करू नये ते माणूस करू लागल्याने स्वत:च स्वत:च्या शरीराची नासाडी करून घेत आहे. दारू, मावा-गुटखा, बिडी-सिगरेट याची लत माणूस हकनाक लावून घेत आहे. सरळ जीवन जगण्याचा मंत्र आपल्या साधू-संतांनी दिला असताना माणूस वाकड्यात शिरत आहे. यावर समुहाने आवर घालता येईल. 'गाव करी तिथे राव काय करील...' अशी एक म्हण आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी मिळून वाईटाचा नाश करण्याचा चंग बांधला तर सर्व काही शक्य आहे. सध्या आपण दिवाळी साजरी करतो आहे. प्रदूषण करणार्‍या फटाक्यांचा जपून वापर कराच, पण त्याचा अतिरेकही होऊ देऊ नका.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012