Saturday, April 29, 2023

अपघातांची मालिका

चांगल्या रस्त्यांकडे विकासाचा मापदंड म्हणून पाहिले जाते.पण त्यांचा वापर करणाऱ्या लोकांनी प्रवास करताना पाळावयाची आपली कर्तव्ये  आणि वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचा परिणाम कधीच सुखद होऊ शकणार नाही. अलीकडच्या दिवसांत या विषयावरील अभ्यासातून असे सांगण्यात आले आहे की, अत्यंत किरकोळ निष्काळजीपणामुळे अपघात होत आहेत आणि ज्या प्रमाणात लोकांचे प्राण गमवावे लागत आहेत, ती चिंतेची बाब आहे. पण या आकड्यांवरून ना सरकारला फारशी चिंता वाटत आहे, ना जनता यातून बोध घेत आहे.अशा अपघातांमध्ये केवळ मोठ्यांनाच जीव गमवावा लागतो आहे असे नाही, तर त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या लहान मुलांनाही नाहक जीव गमवावा लागतो आहे, हेही अत्यंत खेदजनक आहे. यावरून एकट्या दिल्लीत गेल्या तीन वर्षांत एक ते सतरा वयोगटातील एकशे एकसष्ट मुलांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, यावरून याचा अंदाज बांधता येतो. आता अशा अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपैकी बहुतेकांना काही खबरदारी घेतली तर त्यांचा वाचवता येईल, असा सर्वसाधारण निष्कर्ष आहे. मात्र या प्रकरणातील बहुस्तरीय निष्काळजीपणामुळे अपघातांचा वेग रोखला जात नाही, तसेच त्यात मृत्यूमुखी पडणाऱ्या लोकांनाही वाचवता येत नाही.

वाहतुकीचे नियम न पाळणे, अतिवेगाने वाहन चालवणे, हेल्मेट आणि इतर सुरक्षा उपकरणे परिधान करण्याकडे दुर्लक्ष करणे ही वाहन अपघातात गंभीर जखमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे, हे लपून राहिलेले नाही. तसेच  रस्त्यावर, काही क्षणांतच योग्य निर्णय घेण्याच्या असमतोलामुळे, मोठे अपघात होतात आणि त्यानंतर हे घटक कोणाचीही जगण्याची उरलीसुरली आशा नष्ट करतात. यामुळे आता विनाकारण  दुचाकीवरील मुलांनाही रस्त्यावरून वाहने चालवताना हेल्मेट सक्तीचे करण्यासारखे उपाय योजावे लागतील. आणि तशी मागणीही होत आहे. शासनदेखील यावर गंभीरपणे विचार करताना दिसत आहे. एकीकडे नियमानुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकारकडून विनंती केली जात आहे, तर तिथले लोक याकडे इतके दुर्लक्ष करतात की त्यामुळे नेमका कोणाचा तरी जीव जातो. याला ट्रॅफिकबाबत आवश्यक प्रशिक्षणाचा अभाव म्हणता येईल, पण त्याहीपेक्षा इतरांच्या जीवाबद्दलच नव्हे तर स्वत:च्या सुरक्षेबाबतही जागरूकता नसल्याचा हा परिणाम आहे. 

अनेकवेळा एखादी व्यक्ती वाहन चालवताना आपल्या आजूबाजूला किंवा समोर कोणी नाही असे गृहीत धरते आणि एकतर अगदी किरकोळ कारणानेही अपघाताला सामोरे जाते किंवा मग विनाकारण किरकोळ अपघातानंतर जीवघेण्या पातळीपर्यंत मारहाण करण्याचे प्रकार घडतात. थोडीशी काळजी घेतली तर अपघात होणार नाहीत. वाहनांमध्ये विहित संख्येपेक्षा जास्त माणसे घेऊन अत्यंत असुरक्षित पद्धतीने वाहन चालवले जाते, असे दृश्य अनेकदा पाहायला मिळते. मद्यधुंद अवस्थेत लहान किंवा जड वाहन चालवताना, एखादी व्यक्ती इतरांची काळजी घेण्यास सक्षम नसते किंवा त्याला स्वतःच्या जीवाची चिंता नसते. रात्रीच्या वेळी तर मोठमोठी वाहने सर्रास सुसाट धावत असल्याचा धोका आता लपून राहिलेला नाही.अशा परिस्थितीत, रस्त्यावर चालणाऱ्या किंवा अन्य वाहनातील लोकांमध्ये लहान मुले सहज अपघाताला बळी पडतात, जे कधीकधी सुटण्याचा प्रयत्न देखील करत नाहीत.  फक्त रस्त्यावरील वाहतुकीबाबतचे नियम कडक करून चालणार नाही तर आपल्या जीवाची आणि इतरांच्या जीवाची काळजी करावी, असेदेखील वाहनचालकांना वाटले पाहिजे. 

Friday, April 28, 2023

पारंपारिक बियाणे संवर्धनाची आव्हाने

मानवी शरीरावरील विविध क्लिनिकल चाचण्यांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की आपल्या आरोग्यसेवासंबंधी आव्हाने सातत्याने वाढत आहेत. शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती सतत कमी होत आहे.  यामागे अनेक कारणे आहेत. पण, सर्वात मोठे आणि मुख्य कारण म्हणजे अनैसर्गिक आणि कीटकनाशकांच्या मदतीने तयार होणारे अन्न. देशात राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी शेतीच्या कामासाठी सुनियोजित कार्यक्रम आखले गेले नाहीत.  परिणामी, अन्न उत्पादनाचा दृष्टीकोन विशिष्ट होण्याऐवजी सामान्य बनला. ग्रामीण आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेला तडा जाऊ लागला. ग्रामीण लोक मोठ्या संख्येने शहरे आणि महानगरांमध्ये स्थलांतरित झाले. पण प्रत्येकाला अन्नाची गरज ही नैसर्गिक गरज आहे. त्यामुळे, या मोठ्या प्रमाणातल्या लोकसंख्येच्या शहरांमधील स्थलांतरामुळे सरकारला विविध मार्गाने पिकांचे उत्पादन वाढवणे भाग पडले.

नैसर्गिक आणि सेंद्रिय पद्धतीने ताबडतोब आणि मोठ्या प्रमाणात  उत्पादन वाढवण्यासाठी फायदेशीर वातावरण  नसल्यामुळे पिकातील कीटकांचा नाश करून पिकातून जास्तीत जास्त अन्नधान्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कीटकनाशकांचा वापर वाढू लागला. त्यामुळे उत्पन्न वाढले, अन्नधान्यही वाढले, परंतु अशा अन्नामुळे मानवी शरीरही रोगग्रस्त झाले. अर्थात ही प्रक्रिया तीन दशके जुनी आहे. आता कीटकनाशके बनवणाऱ्या बड्या कंपन्यांचा दबदबा वाढला आहे. केवळ भांडवली धोरणांमुळे पिकांसाठी कीटकनाशके तयार केली जात आहेत. नैसर्गिक शेती करण्याचा आणि लोकांचे आरोग्य सुधारण्याचा संकल्प केलेल्या लोकशाही संस्थांचे कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांवर प्रभावी नियंत्रण नाही. अनैसर्गिक शेती करणे ही प्रदीर्घ काळापासून व्यावहारिक प्रथा बनत गेली आहे.

पारंपारिक बियाणे संवर्धन, लागवड आणि सेंद्रिय स्वरूपात अन्नधान्य उत्पादनाचे उपक्रम भारतासारख्या देशात अत्यंत मर्यादित प्रमाणात केले जात आहेत. केवळ श्रीमंत लोकच या प्रकारची कृषी उत्पादने खरेदी करू शकतात. अशा परिस्थितीत कीटकनाशके मारलेल्या अन्नधान्याचे उत्पादन, वितरण आणि वापर वाढत आहे. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे.  लोकांना विचित्र आजारांनी घेरले आहे. या आजारांच्या निदानासाठी त्वरित उपचार किंवा औषध उपलब्ध नाही. जगण्यासाठी आवश्यक असलेले अन्नधान्य शुद्ध आणि नैसर्गिक स्वरूपात नसताना सामान्य माणूस काय करू शकतो? काहीच नाही. त्याला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारेही नाही. या स्थितीत शेतीशी संबंधित नवीन धोरणे तयार करून त्यांची ठोस अंमलबजावणी करण्याची मोठी जबाबदारी सरकारवर आली आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारने या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली असली, तरी त्याचे सकारात्मक आणि अपेक्षित परिणाम दिसून यायला बराच कालावधी लागणार आहे.
अन्नधान्य शुद्ध असण्यासाठी बियाणे आणि खते त्याची ही पहिली गरज आहे. जीएम पद्धतीमुळे पिकांची बियाणे कमी उपयोगी व अधिक विकारग्रस्त झाले आहेत. जीएम म्हणजेच जेनेटिकली मॉडिफाड. जे बियाणे अनुवांशिक स्वरूप, गुणवत्ता आणि परिणामाच्या दृष्टीने योग्य होते आणि ज्यात नैसर्गिक स्वरुपात कोणताही मोठा विकार नसतो, ते बियाणे अनुवांशिक अनैसर्गिक बदल (GM) प्रक्रियेतून गेल्यानंतर ते पौष्टिक, शक्तीहीन आणि विकृत बनत गेले. हे सगळे व्हायला अडीच ते तीन दशकांचा प्रदीर्घ काळ लोटला आहे. मात्र बियाण्यांच्या जनुकशास्त्र बदलण्याच्या या प्रक्रियेत मूळ, नैसर्गिक आणि जुन्या बियांचे संवर्धन झाले नाही. देशात काही सरकारी, निमशासकीय, महामंडळांच्या मदतीने बियाणे संरक्षणाच्या काही पद्धती विकसित केल्या जात आहेत, परंतु भारतातील संपूर्ण कृषी व्यवस्थेला नैसर्गिक शेतीच्या मार्गावर आणण्यासाठी त्या पुरेशा नाहीत. वास्तविक पारंपारिक बियाणे संवर्धनाच्या दिशेने प्रयत्न आणि कार्य केले पाहिजे जसे की सर्वोत्तम विक्री होणारे FMCG म्हणजेच 'फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर प्रॉडक्ट' बनवण्यापासून ते विक्रीपर्यंत. आणि मुख्य म्हणजे असे प्रयत्न आणि कृती सरकारच्या पातळीवर जास्त व्हायला हव्यात. तरच बियाणे संवर्धनातील आव्हानांना तोंड देता येईल.

भारत सरकारच्या कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत नॅशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कामात गुंतलेली असली, तरीही बियाण्यांवर अनैसर्गिक प्रयोग करण्याची प्रवृत्ती नियंत्रणात नाही. आणि पारंपारिक बियाणांचे संवर्धन आणि साठवण हा उद्देश ग्राउंड लेव्हलला प्रभावीपणे साध्य होताना दिसत नाही. नॅशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही संपूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीची आहे. पारंपारिक आणि अस्सल बियाणे तयार करण्याच्या उद्देशाने 1963 मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. महामंडळ सध्या त्यांच्या स्वत:च्या शेतात आणि देशभरातील 11,603 नोंदणीकृत बियाणे उत्पादकांमार्फत सुमारे 567 जातींच्या 78 पिकांच्या प्रमाणित बियाण्यांचे उत्पादन करत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात महामंडळाचा एकूण महसूल 915.72 कोटी रुपये होता. महामंडळाची अकरा क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.  22,000 हेक्टर पाच शेती क्षेत्र आहेत. इतकेच नव्हे तर, त्याचे भारतभर अठ्ठेचाळीस प्रादेशिक कार्यालये/उप-युनिट्स, तीस बियाणे उत्पादन केंद्रे, 107 विपणन केंद्रे, 76 बियाणे प्रक्रिया प्रकल्प, सात वातानुकूलित बियाणे साठवण सुविधा, दोन भाजीपाला बियाणे पॅकिंग केंद्रे आणि एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाळा आहे. भारत. अठ्ठेचाळीस प्रादेशिक कार्यालये/उप-युनिट्स, तीस बियाणे उत्पादन केंद्रे, 107 विपणन केंद्रे, 76 बियाणे प्रक्रिया प्रकल्प, सात वातानुकूलित बियाणे साठवण सुविधा, दोन भाजीपाला बियाणे पॅकिंग केंद्रे आणि एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाळा आहे.

केवळ नॅशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडच नव्हे तर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाव्यतिरिक्त राज्यांच्या कृषी विभागांनीही पिकांचे उत्पादन प्रत्येक दृष्टिकोनातून पोषक, दर्जेदार आणि आरोग्यदायी बनवण्यासाठी अनेक धोरणे तयार केली आहेत. मात्र धोरणांच्या अंमलबजावणीत गुंतलेली कार्यकारी यंत्रणा भ्रष्टाचारात गुंतलेली आहे. त्यामुळे अशा यंत्रणेच्या निष्काळजीपणाचा फायदा पिकाशी संबंधित कीटकनाशक कंपन्या घेतात. भाजीपाला, डाळी, तृणधान्ये, भरड धान्य, फळे एवढेच नव्हे तर मसाल्यांच्या उत्पादनातही नैसर्गिक ताकद उरलेली नाही. प्रत्येक प्रकारच्या उत्पादनातील नैसर्गिक पौष्टिकता, चव, गंध, रंग, इतर सर्व गुण संपले आहेत. उदाहरणार्थ, तांदळाच्या उपलब्ध बहुतेक जाती लांब स्वरूपाच्या, कोरड्या आणि पौष्टिक सार नसलेल्या आहेत. भातामध्ये सत्त्वच शिल्लक राहिलेले नाही. तांदळाचे पारंपारिक बियाणे पांढरे असते आणि त्यावर ललंगी धारी किंवा पट्टे असतात. पण आता ही भाताची जात अजिबातच दिसत नाही.

तसेच इतर पिकांचे बियाणेदेखील पारंपारिक स्वरूपात टिकलेले नाही. सरकारला या दिशेने गंभीर आणि क्रांतिकारी धोरणे आखून त्यांची ठोस आणि सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी लागेल. खेड्यापाड्यात शेतीची उपलब्धता न झाल्यामुळे,  शेती अल्पभूधारकांपुरतीच मर्यादित राहिल्याने आणि जुन्या पिढीतील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पिढीकडे पारंपरिक बियाणे आधारित शेतीचे व्यावहारिक ज्ञान हस्तांतरित न केल्यामुळे तसेच अशा विविध कारणांमुळे,आज कृषी क्षेत्र पूर्णपणे बदलले असून त्याला आधुनिक आणि व्यावसायिक स्वरूप आले आहे. या कारणास्तव, पारंपारिक बियाणे संवर्धनासाठी सरकारचे प्रयत्न निष्फळ ठरत आहेत. यावरून असे दिसते की नॅशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या नेतृत्वाखाली पारंपारिक बियाणे संवर्धनाचे कागदी घोडे नाचवले जात आहेत, प्रत्यक्षात ग्राउंड लेव्हलला कामगिरी सुमार आहे. या अनुभवाच्या संदर्भात सांगायचे तर देशातील मोठ्या लोकसंख्येला  सेंद्रिय आणि नैसर्गिक अन्नधान्याचा अन्नपुरवठा होऊ शकत नाही हे कटू सत्यही आहे.

याचे कारण असे की, पारंपारिक बियाणे संरक्षणाच्या प्रक्रियेनंतर देशात जे काही सेंद्रिय आणि नैसर्गिक उत्पादन तयार केले जाते, ते अधिक मूल्य मिळावे या हेतूने निर्यात केले जाते किंवा देशातील श्रीमंत वर्गच अशा उत्पादनांची खरेदी करू शकतो. परिणामी, देशातील मोठ्या लोकसंख्येला अनैसर्गिक, कृत्रिम आणि पौष्टिकतेची कमतरता असलेले अन्नधान्य खरेदी करून खावे लागते. प्रत्येक नागरिकाला पौष्टिक, नैसर्गिक, सेंद्रिय आणि भेसळविरहित अन्नधान्य अव्याहत मिळण्यासाठी पहिल्यांदा लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्याची गरज आहे. देशाच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवल्यास केवळ अन्नधान्याचा अपेक्षित पुरवठाच नाही तर अनेक सार्वजनिक गरजा आणि सुविधादेखील सहज उपलब्ध होतील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Tuesday, April 25, 2023

लोकसंख्या वाढीचा संसाधनांवर वाढता दबाव

लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत हा नुकताच चिनी ड्रॅगनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश झाला आहे. भारताची लोकसंख्या आता १४२.८६ कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. चीनची लोकसंख्या १४२.५७ कोटी एवढी असल्याचे संयुक्‍त राष्ट्रांच्या 'द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्ट२०२३' या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारताची लोकसंख्या पुढील तीन दशके वाढतच राहणार असून, तिने १६५ कोटींचा टप्पा गाठल्यानंतर तिच्यामध्ये घसरण होऊ शकते. या आकडेवारीमुळे लोकसंख्या वाढीची चिंता अधिकच गडद झाली आहे. या संदर्भात लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत व्यावहारिक धोरण तयार करण्याची शिफारसही करण्यात येत आहे. हे पाहता अलीकडेच  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनीही लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत सर्वसमावेशक आणि सार्वत्रिक धोरण आखण्याची सूचना केली आहे. या दिशेने सरकार लवकरच पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू नाहीत असे नाही. यासाठी अनेक दशकांपासून प्रयत्न सुरू आहेत.  या प्रयत्नांचाच परिणाम म्हणजे भारतातील प्रजनन दर दोनच्या आसपास पोहोचला आहे. परंतु हे जे समस्येचे निराकरण सुरू आहे ते पुरेसे होणार नाही. यासाठी सर्व समाजाला समानतेने लागू होईल असे धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचेही मोहन भागवत म्हणाले होते. प्रजनन दर सर्व समुदायांमध्ये संतुलित नसल्यास, भौगोलिक सीमा बदलण्याचा धोका असतो. तथापि, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी व्यावहारिक आणि सर्वमान्य धोरण तयार करणे हे सोपे काम नाही.

विशेषत: भारतासारख्या विविध धर्म आणि समुदाय असलेल्या देशात, वैयक्तिक निर्णयांद्वारे ठरवलेल्या मुद्द्यांवर कायद्याद्वारे शासन करणे किंवा नियंत्रित करणे हे एक तसे धोकादायक काम आहे. याचा चांगला अनुभव इंदिरा गांधींनी घेतला आहे. त्यांच्या सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कडक नियम लागू केले होते. पुरुष नसबंदीसाठी त्यांनी अक्षरशः धरपकड धोरण अवलंबले. मात्र त्यामुळे त्यांचे सरकार गेले.  त्या कायद्याला देशातील सर्व समाजातून तीव्र विरोध झाला.

तो अनुभव पाहता ते धोरण पुढे नेण्याचे धाडस पुन्हा कोणत्याही सरकारने दाखवले नाही. या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयावर सर्वांनी जनजागृती मोहिमेचीच मदत घेतली. आजही त्याचाच आधार घेतला जात आहे. काही अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये कुटुंब नियोजन हा धर्म आणि आस्थेचा विषय आहे. त्याचा अवलंब करणे ते टाळतात. अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये त्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे, त्यामुळे ते कुटुंब नियोजनासारख्या योजनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.

त्याचप्रमाणे, व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या समुदायांमध्येदेखील, त्यांच्या व्यवसायासाठी वारसांबद्दल चिंता असते. आपल्यानंतर आपला व्यवसाय कोण चालवणार याची काळाजी अनेकांना सतावत असते. असे असले तरी कुटुंब नियोजनाबाबत लोकांमध्ये बरीच जागरूकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उत्साहवर्धक परिणामही दिसून आले आहेत. रोजगाराच्या समस्या, ध्येय गाठण्याची धडपड यामुळे विशेषतः शहरात कुटुंब नियोजनाला मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे आता सर्रास वयाच्या पंचवीस-तीसच्या पुढे मुले जन्माला घातली जात आहेत. मुलगा असो वा मुलगी एक किंवा दोन पुरेत, अशी त्यांची धारणा झाली आहे.  परंतु काही समाजांची जुनी विचारसरणी अजूनही या कुटुंब नियंत्रणाच्या आड येत आहे.

परंतु संसाधनांवर लोकसंख्येचा दबाव हे कटू वास्तव आहे आणि त्यावर मात करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत. आता हातावर हात ठेवून चालणार नाही. लोकसंख्या अधिक असल्याचा परिणाम प्रत्येक स्तरावर दिसून येत आहेत. प्रत्येकाला योग्य पोषण मिळत नाही, ना दर्जेदार शिक्षण, ना वैद्यकीय सुविधा, आणि ना रोजगाराच्या संधी. यामुळेच भूक निर्देशांक, बेरोजगारी, निरक्षरता, आरोग्य इत्यादी बाबतीत भारत जगातील काही सर्वात खालच्या देशांसोबत उभा असल्याचे दिसून येते. हे जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाला शोभण्यासारखे नाही. सर्वात गंभीर बाब अशी की, एकीकडे अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे तर दुसरीकडे उत्पन्नातील असमानता वाढत आहे.बेरोजगारी वाढत आहे. लोकांच्या हाताला काम नाही. कोरोना काळात ज्यांच्या नोकऱ्या सुटल्या, काहींना त्यांनतर कमी पगारावर राबावे लागत आहे, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत दोन वर्षांनंतर अजूनही सुधारणा झालेली नाही. साहजिकच हे नाकारता येणार नाही की, देशाची मजबूत आणि शाश्वत अर्थव्यवस्था राखण्याच्या मार्गात लोकसंख्या वाढ हाही मोठा अडथळा आहे. लोकसंख्येचा वेग थांबला नाही, तर येत्या काही वर्षांत अन्नसंकट येण्याची शक्यता आहे.  त्यामुळे लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत गंभीरपणे विचार आणि ठोस उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Saturday, April 22, 2023

नवीन विरुद्ध जुनी पेन्शनचा वाद, बनला निवडणुकीचा मुद्दा

19 वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने जुन्या पेन्शन प्रणालीच्या जागी नवी पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस लागू केली होती. ही पेन्शन योजना केंद्र सरकारच्या सशस्त्र सुरक्षा दलांव्यतिरिक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. नंतर ही पेन्शन योजना पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांनी लागू केली. या योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतनासाठी निधी निर्माण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली, ज्यामध्ये कर्मचार्‍यांच्या पगारातून दहा टक्के रक्कम कपात करायची तसेच त्यात दहा टक्के रक्कम शासनाचे मिळवून एका  स्वतंत्र निधीत जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्या फंडासाठी एक नियामक संस्था तयार करण्यात आली, जी ही रक्कम सरकारी रोख्यांमध्ये आणि काही भांडवली बाजारातील  शेअर्स आणि इतर सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवते.त्यावर मिळणारा लाभ कर्मचार्‍यांसाठी ठेवलेल्या वेगळ्या खात्यात जमा केला जातो. कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर, त्याला या खात्यातून साठ टक्के रक्कम थेट काढता येते आणि उर्वरित चाळीस टक्के रक्कम जीवन विमा महामंडळासह इतर चार कंपन्यांच्या पेन्शन योजनांपैकी एक निवडण्याचा पर्याय दिला जातो. 

नंतर ती कंपनी कर्मचाऱ्याला त्याच्या ठेवीच्या आधारे निवडलेल्या योजनेअंतर्गत पेन्शनची गणना करून दरमहा पेन्शन देते. ही रक्कम आयुष्यभर स्थिर राहते. तर जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचारी निवृत्तीच्या वेळी पगाराच्या जवळपास निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते, त्यात सरकारने जाहीर केलेला महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाचा लाभही मिळतो. सध्याच्या दरांनुसार, कर्मचार्‍याला NPS मध्ये जमा केलेल्या प्रत्येक रु. 1 लाखामागे दरमहा 500 ते 600 रुपये पेन्शन मिळते. अशाप्रकारे या फंडात दहा लाख रुपये जमा झाले तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला  दरमहा पाच हजार ते सहा हजार रुपये पेन्शन मिळते. समजा, नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत गेल्या दहा वर्षांपासून एखाद्या व्यक्तीचे योगदान कापले जात आहे आणि सरकार त्याचे योगदानही एकत्र जमा करत आहे. अशा प्रकारे त्यांच्या पेन्शन फंडात आतापर्यंत सुमारे पंधरा लाख रुपये जमा झाले आहेत आणि त्यांच्या नोकरीची पंधरा वर्षे शिल्लक आहेत, त्यात त्याचे आणखी पंचवीस लाख रुपये जमा होणार आहेत. अशाप्रकारे त्याने एकूण पन्नास लाख रुपयांच्या साठ टक्के रक्कम काढली, तर उर्वरित वीस लाख रुपयांच्या आधारे त्याची पेन्शन सहाशे रुपये प्रति लाख मानल्यास त्याला दर महिन्याला जास्तीत जास्त बारा हजार रुपये पेन्शन मिळेल. जरी त्याने 60 टक्के रक्कम काढली नाही तरी त्याला  सुमारे तीस हजार रुपये पेन्शन बसेल, तेही महागाई भत्त्याशिवाय, वेतन आयोगाच्या लाभांशिवाय, आणि वैद्यकीय सुविधांशिवाय! ही रक्कम आयुष्यभर तेवढीच राहील. आजपासून पंधरा वर्षांनंतर एक सामान्य माणूस बारा किंवा तीस हजार रुपयांमध्ये काय करू शकेल, याचा सहज अंदाज बांधता येतो. त्यावेळी महागाई आणखी वाढलेली असणार आहे. 

2004 मध्ये जेव्हा ही पेन्शन योजना लागू झाली तेव्हा सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांना ती सोयीस्कर आणि आकर्षक वाटली, पण जेव्हा एखादा कर्मचारी मध्येच निवृत्त झाला आणि त्याला किती पेन्शन मिळणार हे कळले तेव्हा मात्र सगळ्यांचे धाबे दणाणले. तेव्हाच त्याला समजले की ही पेन्शन जुन्या पेन्शनशी तुलना करता काहीच नाही. तेव्हा त्याला आपली फसवणूक झाली आहे, याची खात्री झाली. मग हळूहळू या योजनेला विरोध होऊ लागला. केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी वेळोवेळी निषेध नोंदवू लागले. अनेकवेळा मोठ्या प्रमाणावर नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन परत सुरू करण्याची मागणी होऊ लागली. गेल्या दहा वर्षांपासून ही मागणी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात होत आहे.  मात्र केंद्र सरकारने ही मागणी गांभीर्याने घेतली नाही. मोर्चे, आंदोलने यामध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी होऊ लागले. 

जुन्या पेन्शनच्या जागी नवीन पेन्शन लागू करण्याचा मुद्दा गेल्या वर्षी चांगलाच पेटला, जेव्हा राजस्थान सरकारने नवीन पेन्शन योजना रद्द केली आणि त्याऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू केली. राजस्थाननंतर छत्तीसगड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबच्या सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना लागू केली. नवीन पेन्शन योजनेचा सुधारित फार्म्युला आंध्र प्रदेशमध्ये लागू आहे. आंध्र सरकारच्या पेन्शन योजनेंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या मूळ वेतनाच्या दहा टक्के रक्कम दरमहा जमा केली, तर राज्य सरकार त्याच्या वतीने दहा टक्के रक्कम जमा करून त्याला निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या पगाराच्या तेहतीस टक्के रक्कम हमी पेन्शन म्हणून देते. कर्मचाऱ्याने दरमहा चौदा टक्के रक्कम जमा केल्यास त्याला चाळीस टक्क्यांपर्यंत हमी पेन्शन मिळू शकते. हे पेन्शन फायदे सध्याच्या NPS पेक्षा बरेच चांगले आहेत. 

निवडणुकीचे वर्ष असल्याने अनेक विरोधी पक्ष नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आश्वासन देत आहेत. महाराष्ट्र आणि हरियाणा सरकारनेही जुनी पेन्शन बहाल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीचे 14 मार्च 2023 रोजी गठन केले आहे. केंद्र सरकारवरही या प्रकरणी सतत दबाव वाढत आहे.  नवीन पेन्शन योजनेतील शासनाचे योगदान दहा टक्क्यांवरून चौदा टक्के केले, तरीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि दबाव कमी झालेला नाही. आमदार, खासदार, मंत्री आदींना एनपीएस का लागू होत नाही, असा युक्तिवाद कर्मचाऱ्यांनी केला. ते जितक्या वेळा निवडून येतात तितक्या वेळा त्यांच्या पेन्शनमध्ये आणखी वाढ होत जाते. मग आयुष्याचा सुवर्णकाळ सरकारी सेवेत घालवणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देण्यात एवढी अनास्था का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

 पुढील लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकारलाही या प्रश्नाकडे लक्ष देणे भाग पडले आहे. नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नवी पेन्शन योजना अधिक आकर्षक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. चार सदस्यीय समितीचे स्वरूपही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या समितीचे अध्यक्ष वित्त सचिव असतील आणि त्यात आणखी तीन सदस्य असतील ज्यात सचिव, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, विशेष सचिव, वित्त विभाग आणि अध्यक्ष, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांचा समावेश आहे. ही समिती सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, सध्याच्या राष्ट्रीय पेन्शनच्या व्यवस्थेत आणि संरचनेत बदल करण्याची आवश्यकता दर्शवण्याच्या सूचना देईल. खरं तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन समस्येवर समाधानकारक तोडगा काढणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षे सुरू असलेली जुनी पेन्शन योजना ही कल्याणकारी सरकारची सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप चांगली योजना होती. 

जुनी पेन्शन घेणाऱ्या देशातील बहुतांश सरकारी कर्मचारी वर्गासाठी ही जुनी पेन्शन योजना त्यांच्या 'म्हातारपणाची काठी' आहे. यामुळे त्यांच्यात आत्मनिर्भरता आणि स्वाभिमान निर्माण झाला आहे. सेवानिवृत्त व्यक्ती जेव्हा इतर कोणतेही काम करण्याच्या स्थितीत नसते, तेव्हा त्याला त्याच्या जगण्यासाठी कोणाच्याही समोर हात पसरण्याची गरज नसते, त्यासाठी ही जुनी पेन्शन आवश्यक असते. जुनी पेन्शन देण्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्यासाठी अतिरिक्त संसाधने उभारण्यासाठी असे प्रयत्न व्हायला हवेत, ज्यातून सर्वसामान्यांवर बोजा न पडता आवश्यक रकमेची व्यवस्था करता येईल.यामध्ये खूप अडचण येत आल्यास आंध्र प्रदेश सरकारने लागू केलेल्या पेन्शन मॉडेलचा विचार करून तीच योजना अधिक आकर्षक बनवून त्याची अंमलबजावणी करता येईल. एकंदरीत पेन्शनच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढणे आवश्यक आहे, अन्यथा सार्वत्रिक निवडणुका आणि राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा राजकीय  पक्षांसाठी वादाचा मुद्दा बनू शकतो आणि त्याचा फटका त्यांना सहन करावा लागू शकतो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

Friday, April 14, 2023

बदलत्या काळात नैसर्गिक शेतीची गरज

उत्पादन आणि मूल्य प्राप्तीच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकरी उच्च निविष्ठायुक्त शेतीच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. सततचे घटणारे उत्पादन आणि पिकांवरील वाढत्या रोगांमुळे कृषी क्षेत्राच्या गुंतागुंतीत भर पडत आहे. शेतकऱ्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढून त्यांच्या दीर्घकालीन कल्याणासाठी नैसर्गिक शेतीकडे वळवल्यास सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.शेती, पिकांमध्ये रासायनिक खते व औषधांचा वाढता वापर आणि नंतर त्याचा थेट विपरीत परिणाम आरोग्यावर होत आहे. नैसर्गिक शेती ही रासायनिक खतमुक्त म्हणजेच पारंपरिक शेती पद्धत आहे. ही एक कृषी-पर्यावरण आधारित वैविध्यपूर्ण शेती प्रणाली मानली जाते, जी पिके, झाडे आणि पशुधन जैवविविधतेसह एकत्रित करते.

सरकारने भारतीय नैसर्गिक शेती पद्धतीला अर्थात बीपीकेपी (BPKP) ला मान्यता देऊन देशभरात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान सुरू केले आहे, जेणेकरून शेतकरी शेतात रासायनिक खतांचा वापर कमी करू शकतील.राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत पंधरा हजार क्लस्टर म्हणजेच समूह विकसित करून साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्र त्याच्या कक्षेत आणले जाईल. नैसर्गिक शेती सुरू करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांची क्लस्टर सदस्य म्हणून नोंदणी केली जाईल आणि यासह प्रत्येक क्लस्टरमध्ये पन्नास हेक्टर जमीन असलेले पन्नास किंवा त्याहून अधिक शेतकरी असतील. क्लस्टर हे गावही असू शकते आणि शेजारची दोन-तीन गावेही त्यात समाविष्ट करता येतील.
या अभियानांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी तीन वर्षांसाठी प्रति हेक्टर पंधरा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या निधीमध्ये शेतकरी नैसर्गिक शेतीसाठी बांधील असल्याची काळजी घेतली जाणार आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याने नैसर्गिक शेतीचा वापर केला नाही तर त्याला त्यानंतरचे हप्ते दिले जाणार नाहीत. या सर्वांबरोबरच, नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी अंमलबजावणी आराखडा, संसाधने, अंमलबजावणीची प्रगती, शेतकरी नोंदणी, ब्लॉग इत्यादी माहिती देण्यासाठी एक वेब पोर्टल देखील सुरू करण्यात आले आहे. देशात रासायनिक विरहित शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खरेदीवर भर दिला जात आहे, मात्र प्रत्यक्षात सर्व प्रयत्न अजूनही अर्धवटच आहेत. सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु त्यात अद्याप कोणतेही विशेष यश मिळालेले नाही. उत्पादनातील  आणि मूल्य प्राप्तीची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी उच्च निविष्ठायुक्त शेतीच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. सततचे घटणारे उत्पादन आणि पिकांवरील वाढत्या रोगांमुळे कृषी क्षेत्राच्या गुंतागुंतीत भर पडत आहे. शेतकऱ्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढून त्यांच्या दीर्घकालीन कल्याणासाठी नैसर्गिक शेतीकडे वळल्यास सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.
जगाची वाढती लोकसंख्या ही एक गंभीर समस्या आहे. विविध रासायनिक खतांचा, विषारी कीटकनाशकांचा वापर करून मानवाकडून अधिकाधिक उत्पादन करून लोकांना अन्न पुरवले जाते, याचा परिणाम निसर्गातील सेंद्रिय आणि अजैविक पदार्थांमधील देवाणघेवाणीच्या चक्रावर होतो, म्हणजेच 'इकोलॉजी सिस्टीम', ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होते. बिघडते, तसेच पर्यावरण प्रदूषित होते आणि मानवी आरोग्य बिघडते. शेती हा भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत देखील आहे. हरितक्रांतीच्या वेळी वाढती लोकसंख्या आणि उत्पन्न पाहता उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला होता. त्यानंतर अधिक उत्पादनासाठी शेतीमध्ये रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे आता अल्पभूधारक व छोट्या शेतकर्‍यांच्या कमी क्षेत्रावर जास्त खर्च होत असून त्यात पाणी, जमीन, हवा प्रदूषित होत आहे, अन्नपदार्थही विषारी होत आहेत. त्यामुळे या सर्व समस्यांना तोंड देण्यासाठी सरकार नैसर्गिक शेतीवर भर देत आहे.
नैसर्गिक शेती हे कृषी-परिस्थितीवर आधारित एक अद्वितीय मॉडेल आहे. उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे मातीच्या पृष्ठभागावरील सूक्ष्मजंतू आणि गांडुळे यांच्याद्वारे सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन होण्यास प्रोत्साहन मिळते आणि हळूहळू जमिनीत पोषक तत्वांचा समावेश होतो. तथापि, सेंद्रिय शेतीमध्ये, सेंद्रिय खत, गांडूळ-कंपोस्ट आणि शेणखत वापरतात आणि ते नांगरलेल्या शेतात वापरले जातात. भारत सरकारने मदत केलेले नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र आता 4.09 लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि केरळ या आठ राज्यांमध्ये या कामासाठी 49.81 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.भारतात सध्या झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीकडे लक्ष दिले जात आहे. या अंतर्गत, नैसर्गिक शेती पद्धतींचा समूह आणि तळागाळातील शेतकरी चळवळ तयार केली जात आहे, जी भारतातील विविध राज्यांमध्ये पसरत आहे.
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती ही एक अशी पद्धत आहे जी खर्च कमी करण्याबरोबरच हवामानावर अवलंबून असलेली शेती आणि शेतकऱ्यांना स्थानिक संसाधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करते आणि कृत्रिम खते आणि कीटकनाशकांचा वापर दूर करते. अशा प्रकारे मातीचे आरोग्य आणि मानवी आरोग्याचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण होते. झिरो बजेट नैसर्गिक शेती ही एक अनोखी पद्धत आहे ज्यात बाजारातून बियाणे, खते आणि वनस्पती संरक्षण रसायने यासारख्या महत्त्वाच्या निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही आर्थिक गुंतवणूकीची आवश्यकता नाही. ही एक सर्वसमावेशक, नैसर्गिक आणि आध्यात्मिक शेती प्रणाली आहे.  शेतकरी खते आणि कीटकनाशकांशिवाय स्थानिक वाणांचे पीक घेऊ शकतात. ही झिरो बजेट शेती असल्याने त्यासाठी कोणत्याही संस्थात्मक कर्जाची गरज भासणार नाही आणि मानवी श्रमावरील अवलंबित्वही कमी होईल. झिरो बजेट नैसर्गिक शेती ही विविध कृषी तत्त्वांद्वारे जमिनीची सुपीकता सुधारण्याची एक प्रभावी पद्धत आहे.
नैसर्गिक शेती शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी  तसेच हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करते किंवा घट करते, तसेच जमिनीची सुपीकता आणि पर्यावरणीय आरोग्य पुनर्संचयित करण्यासारख्या इतर अनेक फायद्यांसह मजबूत पाया प्रदान करते. हे शेतात किंवा आजूबाजूच्या नैसर्गिक किंवा पर्यावरणीय प्रक्रियांवर आधारित आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबरोबरच अन्नधान्याचे उत्पादन सध्याच्या तुलनेत दुप्पट करण्याचे सरकारने ठेवलेले उद्दिष्ट या शेतीच्या माध्यमातून साध्य करता येईल. एवढेच नाही तर झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीत घेतलेल्या पिकाचे उत्पादनही खूप चांगले असते. 'भारतातील सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीच्या परिपूर्ण फायद्यांचे पुरावे' या शीर्षकाच्या अहवालात, रासायनिक विरहित शेतीचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला जाऊ शकतो या पुराव्याच्या आधारे नैसर्गिक शेतीचा दृष्टिकोन आणि फायद्यांची रूपरेषा दिली आहे. हा अहवाल भविष्यातील धोरणांसाठी एक स्पष्ट मार्ग दाखवतो की सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक शेतीच्या विविध फायद्यांकडे केवळ उत्पन्नापेक्षा सर्वसमावेशकपणे पाहिले पाहिजे.
वैज्ञानिक समुदाय आणि धोरणकर्ते या तथ्यांची नोंद घेतील आणि रासायनिक विरहित शेतीला प्रोत्साहन देतील. 2014-19 दरम्यान 504 वेळा नोंदवलेले उत्पन्न परिणाम दर्शविते की नैसर्गिक शेतीतून सर्वाधिक उत्पन्न एकेचाळीस टक्के होते, अंशतः रासायनिक-आधारित एकात्मिक शेतीतून तेहतीस टक्के आणि रासायनिक शेतीतून केवळ सव्वीस टक्के उत्पन्न मिळाले. या सर्वांशिवाय एक चांगली बाब म्हणजे या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रासायनिक शेतीऐवजी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यांना प्रोत्साहन देण्याचेही म्हटले आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या कृषी विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम नैसर्गिक शेतीच्या आधारे तयार करू शकतील.  या दिशेने आणखी मोठी पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.

मेक्सिको, बीजिंगसारख्या नगरांना जल आणीबाणीचा धोका

पृथ्वीवर पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेची राजधानी केपटाऊन हे जल आणीबाणी घोषित करणारे जगातील पहिले शहर ठरले आहे. पाण्याअभावी येथे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे.  जगातील पहिले पाणी नसलेले शहर बनले आहे. म्हणजेच येथे पाणी पूर्णपणे संपलेले आहे.  सलग तीन वर्षांपासून शहराला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. नागरी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे जलसंधारणही होऊ शकले नाही. झोपेतून जागे झालेल्या सरकारने येथे पाणी वाचवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. पाणीपुरवठा योजनांच्या सुरक्षेसाठी लष्कर तैनात करण्यात आल्याची स्थिती आहे.  केपटाऊनसारखी परिस्थिती केवळ आफ्रिकेतच नाही तर जगाच्या अनेक कानाकोपऱ्यात निर्माण होऊ शकते. जलसंधारणाबाबत आतापासूनच जागरूक होण्याची गरज आहे. केपटाऊनमध्ये अनेक हॉटेल्स, क्लब इत्यादींमधून नळ काढण्यात आले आहेत.  याला पर्याय म्हणून सॅनिटायझरचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. बागांमध्ये पाणी टाकण्यास, वाहनांची स्वच्छता करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पाण्याच्या अतिवापरासाठी दंड आकारले जात आहे. जितके जास्त पाणी वापरले तितके जास्त पैसे आकारले जातात. प्रति व्यक्ती प्रतिदिन 50 लिटर पाणी दिले जात आहे.

जागतिक स्तरावर  3.6 अब्ज लोक म्हणजे जगातील निम्म्या लोकसंख्येला दरवर्षी एक महिन्यासाठी पाणी संकटाचा सामना करावा लागतो. 2050 पर्यंत पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या लोकांची संख्या 5.7 अब्जांपर्यंत पोहोचेल.  एका शतकात पाण्याचा वापर सहापटीने वाढला आहे.  केपटाऊनसारखी पॅरिस, बंगळुरू, बीजिंग, मेक्सिको अशा अनेक शहरांमधील जलसाठे संपुष्टात आले आहेत.  बेंगळुरू, (भारत) - अनियोजित शहरीकरण आणि अतिक्रमणामुळे येथील जलसाठे 79 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. तर 1973 पासून शहराचा आकार 77 टक्क्यांनी वाढला आहे.  दोन दशकांत पाण्याची पातळी 76-91 मीटरने खाली गेली. बीजिंग, (चीन) नकाशावर 200 नद्या आहेत पण सर्व कोरड्या आहेत. तीन दशकांपासून लोक भूजलाच्या आधारावर जगत आहेत.  दरवर्षी एक मीटर या वेगाने भूजल कमी होत आहे आणि प्रदूषित होत आहे. मेक्सिको सिटी, (मेक्सिको ) 700 वर्षांपूर्वी या शहराला 'नव्या जगाचे व्हेनिस' म्हटले जायचे.तरंगत्या बागा ही या ठिकाणची शान असायची.  आता ना तलाव आहे ना पाणी.  भूगर्भातील अतिदाबामुळे पाण्याची पातळी वर्षाला 40 सेमीने घसरत आहे. साना, (येमेन) - भूजलाचा शेवटचा थेंब शोषल्यानंतर, शहर इतर पर्यायांकडे पाहत आहे. शहर जलविरहित होईल, असा अंदाज आहे.  नैरोबी, (केनिया) - पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून असलेले शहर.  75 टक्के लोक तिप्पट किमतीत पाणी विकत घेतात आणि पितात. इस्तंबूल, (तुर्की) - 2020 पर्यंत मागणी आणि पुरवठा यामध्ये 607 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे अंतर असू शकते. कराची, (पाकिस्तान) - शहराच्या केवळ 50 टक्के गरजांचा पुरवठा केला जातो.  लोकसंख्या पाच टक्क्यांनी वाढत आहे.  प्रदूषित पाण्यामुळे जलजन्य आजार वाढले आहेत.

     पाण्याची टंचाई आपल्या देशाबरोबरच संपूर्ण जगाची समस्या बनली आहे.त्यामुळे आपल्याला घरातील वडिलधारी माणसे किंवा शाळेत पाठ्यपुस्तके, शिक्षक पाणी वाचवण्याचे फंडे सांगत असतात. टपकणारा नळ बंद कर, टाकीतील पाणी सांडू नकोस, यासारखे उपाय आपल्याला सांगितले जाते. आपल्याला लागेल तेवढेच पाणी ग्लासात घ्यायला किंवा पाणी घेण्यासाठी वगर्‍याळचा वापर करायला सांगितले जाते. जलसंरक्षणाचे हे प्रयत्न आवश्यकच आहेत. पण फक्त यामुळे जलसंकट हटणार नाही. आपल्या घरापर्यंत पाणी नदी,तलाव,कुपनलिका याद्वारे येत असते. जर यांचा जलस्तर कमी झाला तर मात्र तुम्ही घरात कितीही पाणी वाचवण्याचा प्रयत्न करा, शेवटी ते संपणारच! जर नदी,तलाव,जमिनीतीलच पाणी संपले तर काय? या गोष्टी गांभिर्याने लक्षात घेऊन काही देशांनी यावर जालीम उपाय शोधून काढले आहेत. यासाठी त्यांचा नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाखाणण्यासारखा आहे.

     आपल्याला माहित आहे, पृथ्वीचा 70 टक्के भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे. पण त्यातील फक्त तीन टक्के पाणी स्वच्छ आणि आपल्या वापरण्याजोगे आहे. स्वच्छ पाण्याच्या स्त्रोतांचा विचार केला तर पावसाचे पाणी हेच सर्वात स्वच्छ पाणी आहे.काही ठिकाणी हिमालयातील बर्फ वितळून पाणी उपलब्ध होते. जगभरात पेयजलचे संकट लक्षात घेता सऊदी अरब, इस्त्राईल, इराणसारखे देश जलसंरक्षणाचे हटके मॉडेल्सवर काम करीत आहेत.

सऊदी अरब अनेक वर्षांपासून समुद्री पाण्याचे डिसॅलिनेशन ( अलवणीकरण) द्वारे पाणी पिण्यालायक बनवत आहे. हा देश जगातला डिसेलायनेटेड वॉटरचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे समुद्राचे खारे पाणी पिण्यालायक गोडे बनवताना ऊर्जा आणि आर्थिक  यांचा मोठ्या प्रमाणात होणारा वापर लक्षात घेऊन सऊदी अरबने अलिकडेच सौर ऊर्जेवर चालणारे प्लांट बसवले आहेत. वाळवंटी प्रदेशाचा विस्तार लक्षात घेता सौर ऊर्जा इथे मुबलक प्रमाणात अनायसे उपलब्ध होते. जगातला सर्वात मोठा सौर ऊर्जेवर चालणारा डिसेलायनेटेड प्रकल्प अरब देशात आहे. हा प्रकल्प अल खाफजी शहरात असून 2019 पर्यंत संपूर्ण देशातले प्लांट सौर ऊर्जेने जोडण्याचा निश्‍चय केला आहे.

इराणमधल्या मिलोंस बेटावर ज्वालामुखी आर्कच्या कारणामुळे भू-तापीय अक्षय ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात मिळते. इथे मॅग्मा आसपासच्या मोठ्या दगडांना गरम करते. दगडांमध्ये निर्माण झालेले गरम पाणी जलवाहिन्यांद्वारा भूमिगत असलेल्या विहिरींमध्ये टाकले जाते.इथे त्याचे बाष्पात रुपांतर होते. त्यामुळे टर्बौइन सुरू होऊन ऊर्जा निर्माण होते. भू-तापीय ऊर्जाचा वापर समुद्राचे खारे पाणी गोड पाण्यात परावर्तित केले जाते. याचा उपयोग सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी केला जातो. यामुळे इराणमधील ही नवी जियोथर्मल डिसेलायनेटेड योजना एक आदर्श योजना म्हणून जगभरात नावाजलेली आहे.

युनायटेड किंगडम स्मार्ट वॉटर मिटरिंग टेक्नॉलॉजीचा वापर करत आहे. यामुळे इथल्या रहिवाशांना पाण्याच्या वापराविषयीची माहिती ऑनलाइन मिळते. या माहितीच्या आधारावर इथल्या लोकांना पाण्याच्या वापराबाबत खबरदारी घेता येते. लक्ष ठेवता येते. या स्मार्ट मीटरमुळे पाण्याबाबतची अगदी सुक्ष्म माहिती उपलब्ध होते. पाण्याचा वापर कसा आणि किती केला जात आहे. पाण्याचा वापर वाढला आहे का? त्याचबरोबर जलसंरक्षणाबाबत उपायदेखील सांगितले जातात. या सगळ्या गोष्टी वापरकर्त्यांना जाग्यावर ऑनलाइन समजून येतात. शिवाय पाणी संरक्षणासाठी त्यांना प्रोत्साहितही केले जाते. 2030 पर्यंत देशातल्या प्रत्येक घरात हे स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार आहे.

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया पुन्हा एकदा ऐतिहासिक दुष्काळाच्या तावडीत सापडला होता. त्यामुळे या प्रदेशाला वेस्टर्न हेमिस्फेयरच्या सर्वात मोठ्या डिसेलायनेटेड संयंत्र बसवण्यास भाग पडले. हे संयंत्र 10 मैलापर्यंत पाण्याची डिलिवरी जलवाहिनीच्यामाध्यमातून करते. हे संयंत्र रोज 50 दशलक्ष गॅलन समुद्री जलाचे स्वच्छ आणि गोड पाण्यात रुपांतर करते. कॅलिफोर्नियातील ही योजना जगातील सर्वात प्रगत योजनांपैकी एक आहे.

इस्त्राइल नेहमीच जलसंरक्षणाच्याबाबतीत सर्वात पुढे राहिला आहे. याला कारण म्हणजे येथील वाळवंटी प्रदेश! पण आज स्वच्छ पाण्याची गरज लक्षात घेता जवळपास 85 टक्के अशुद्ध पाणी शुद्ध करून पिण्यायोग्य बनवले जात आहे. हे तंत्रज्ञान इस्त्राइल अन्य देशांना विकून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ उठवत आहे. इस्त्राइलचा अंदाज असा आहे की, 2020 पर्यंत त्यांच्या कृषी क्षेत्राला लागणारी 50 टक्के आर्थिक मदत फक्त पाण्याच्या रिसायक्लिंगच्या माध्यमातून मिळून जाईल. इस्त्राइलने असे तंत्रज्ञान शोधले आहे की, सगळ्यात घाण पाणी किंवा कसले तरी खारे पाणी  असू दे,त्याचे पिण्यायोग्य पाण्यात रुपांतर करण्याची क्षमता आहे.विशेष म्हणजे हा देश दुसर्‍या देशांनादेखील पाण्याची निर्यात करतो.

आगामी काळात पाण्याचे वाढते संकट लक्षात घेऊन आपल्याही देशाला अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागणार आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचे संयंत्र बसवण्याचे काम आपल्या देशातही मोठ्या वेगाने सुरू आहे. समुद्र किनारी असलेल्या शहरांमध्ये यावर सध्या काम सुरू आहे. मात्र आपल्याकडे मिळणार्‍या पावसाचे पाणी जिरवण्यावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे.यासाठी अधिक आणि वेगाने काम करावे लागणार आहे.जलयुक्त शिवारसारखे प्रयोग महाराष्ट्रात राबवले जात आहेत. त्याला यहशी मिळत आहे,पण यातही अजून फार मोठे काम करावे लागणार आहे. शासनाचा सहभाग आणि लोकांचा सहभाग यातून फार मोठे काम होऊ शकेल,यासाठी शासन पातळीवर मोठे काम हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

Sunday, April 9, 2023

(बालकथा) शर्यत आणि माणुसकी

अमेरिकेत सनी आपल्या आई-वडिलांसोबत राहत होता. तो नेहमी मोठ्यांचा आदर करत असे आणि इतरांना मदत करण्यात कधीही मागे हटत नसे, तर त्याचा मित्र सॅम मात्र खूप गर्विष्ठ होता. कोणाची तरी मदत करणे म्हणजे  त्याला कमीपणाचे वाटायचे. 

एके दिवशी सनी त्याच्या मित्रांसोबत खेळायला जात होता, तेवढ्यात फिलिप अंकलने त्याला समोरच्या घरातून हाक मारली आणि म्हणाले, "सनी, तू समोरच्या बाजारात जाऊन माझं औषध आणशील का?"

सनीने लगेच होकार दिला. 

तो त्याच्या मित्रांना म्हणाला, "मी फिलिप काकांचे औषध घेऊन आता येतो. तोपर्यंत थांबा."

"का, तू फिलिप काकांचा नोकर आहेस का त्यांचे औषध आणायला?"  सॅम चिढून म्हणाला.

"एखाद्याला मदत केली म्हणजे तो त्याचा नोकर होत नाही."  सनी आश्चर्याने बोलला.

"मला ते काही माहोत नाही.  तू गेलास तर आम्ही तुला आमच्या फुटबॉल संघातून बाहेर काढू."  सॅम आकडूनच म्हणाला.

दीपू, पंकज, जॉन आणि जॅक यांनीदेखील सॅमच्या बोलण्याचे समर्थन केले,त्यामुळे सनी औषध आणण्यासाठी न जाता सर्वांसोबत फुटबॉल खेळण्यासाठी मैदानात गेला. 

सनी खेळून घरी परतल्यावर त्याने वडिलांना व आईला फिलिप काकांचे औषध आणून न दिल्याबद्दल सांगितले.

आधी तर त्याला वडिलांनी खडसावले, पण नंतर  समजावणीच्या सुरात म्हणाले,“फुटबॉल संघातून बाहेर काढण्याच्या भीतीने तू तुझी चांगली सवय सोडणार का? एक लक्षात ठेव, कोणतेच काम कोणाच्याही दबावाखाली करू नये. तुला फिलिप काकांच्या घरी जाऊन त्यांची माफी मागितली पाहिजे."

सनीने त्याचवेळी फिलिप काकांच्या घरी जाऊन त्यांची माफी मागितली. फिलिप काकांनी त्याला मिठी मारली आणि म्हणाले, “मला फार आनंद झाला, कारण तुला तुझी चूक कळली. घे, माझ्याकडून हे चॉकलेट घे."  सनी चॉकलेट घेऊन घरी परतला.

काही दिवसांनी शाळेत सायकल रेस स्पर्धा होती. या स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी मुलांमध्ये चढाओढ लागली होती. सनी आणि सॅमच्या उत्साहाला तर पारावरच उरला नव्हता. दोघेही खूप चांगले सायकलिंग करायचे. असं म्हणा ना, त्यांच्यात काट्याची टक्कर होती. 

ठरलेल्या वेळी शर्यत सुरू झाली. शाळेपासून निघून आणि चार किलोमीटर अंतर पार करून मुलांना परत शाळेत यायचे होते. सगळी मुलं पुढे जाण्याचा जीव तोडून प्रयत्न करत होती, पण सनी आणि सॅमच्या पुढे कुणीच जाऊ शकत नव्हतं. ते दोघे सर्वात पुढे होते. कधी सनी पुढे जायचा, कधी सॅम. 

त्यांनी नुकतेच तीन-चतुर्थांश अंतर कापले होते -नव्हते तोच अचानक सनीला रस्त्याच्या कडेला पोटावर एक माणूस पडलेला दिसला. सनी ओरडला, "सॅम थांब!  तो बघ, एक माणूस पडला आहे.  त्याला दुखापत झाली आहे असे दिसते.  आपण त्याला मदत केली पाहिजे."

सॅम मोठ्याने हसला, "मी तुझ्यासारखा मूर्ख नाही जो एखाद्याला मदत करण्याच्या नादात शर्यत गमावून बसेल." असे म्हणत सॅम त्या माणसाकडे न पाहताच पुढे निघून गेला.

सनी सायकलवरून खाली उतरला, त्या माणसाच्या जवळ गेला आणि त्याला सरळ करण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्या माणसाने डोळे उघडले. सनीची नजर त्याच्यावर पडताच तो आश्चर्याने म्हणाला, “अरे, रॉबर्ट अंकल तुम्ही!  तुम्ही इथे कसे पडलात?"

रॉबर्ट काका कण्हत कण्हत म्हणाले, "मी जॉगिंग करत होतो. अचानक मला चक्कर आली आणि मी खाली पडलो."

 रॉबर्ट अंकल उठणारच होते तेवढ्यात त्यांच्या तोंडातून मोठ्याने विव्हळण्याचा आवाज आला. त्यांनी त्यांची जीन्स वर केली. गुडघ्यातून रक्त येत होते. हे पाहून सनीने आधी त्याच्या मोबाईलवरून अॅम्ब्युलन्सला फोन केला, त्यानंतर वडिलांना फोन करून सर्व प्रकार सांगितला. पाच मिनिटांत  अॅम्ब्युलन्स आली. तितक्यात सनीचे वडीलदेखील पोहोचले आणि श्री.  रॉबर्टना अंबुर्ल्समध्ये घेऊन हॉस्पिटलमध्ये गेले. 

सनी शाळेत पोहोचला तेव्हा शर्यत संपली होती. सॅम पहिला आला होता.  प्रिन्सिपल सरांनी त्याला बक्षीस दिले. तेवढ्यात त्यांची नजर सनीवर पडली. त्यांनी त्याला जवळ बोलावले आणि विचारले, "सनी, रेस सोडून कुठे गेला होतास?"

"हा एका माणसाला मदत करत होता, सर."  सनीच्या आधी सॅम त्याची खिल्ली उडवत बोलला. 

"काय म्हणायचंय तुला?" प्रिन्सिपल सरांनी विचारले.

सनीने त्यांना संपूर्ण घटना सांगितली आणि म्हणाला, “सर, मला वाटलं की शर्यत जिंकण्यापेक्षा एखाद्याला मदत करणं सर्वात जास्त महत्त्वाचं आहे.”

“तू खूप छान काम केलंस.  तू त्या माणसाला ओळखतोस का?" प्रिन्सिपल सरांनी विचारलं.

“आधी सर मला माहीत नव्हतं, पण जेव्हा मी त्यांना पाहिलं ना तेव्हा मात्र मला धक्काच बसला. ते रॉबर्टकाका होते, सॅमचे बाबा."

"काय म्हणालास रे , माझे बाबा?"  सॅम आश्चर्याने ओरडला.

"हो सॅम, ते तुझेच बाबा होते, पण काळजी करू नकोस.  त्यांच्याच्या गुडघ्याला किरकोळ दुखापत झाली आहे.  माझ्या वडिलांनी त्यांना दवाखान्यात नेले आहे."

"बघितलंस सॅम, तू सनीचा उपहास केलास, पण त्याने तुझ्या बाबांना मदत केली. जर त्यानेही शर्यतीला महत्त्व दिले असते आणि तुझ्यासारखा पुढे निघून गेला असता तर ते किती वेळ रस्त्यावर पडून राहिले असते काय माहीत? त्याच्याकडून शिकलं पाहिजेस."  सर म्हणाले.  सॅमची मान शरमेने खाली झुकली.

प्रिन्सिपल सरांनी सनीला मिठी मारली. सनीने स्पर्धा जिंकण्यापेक्षा माणुसकीला अधिक महत्त्व कसे दिले हे त्यांनी सर्व मुलांना सांगितले. सनीला शाळेतर्फे विशेष पुरस्कार देण्यात आला. सॅम सनीच्या जवळ आला आणि म्हणाला, "मला माफ कर, सनी.  यापुढे मी पण तुझ्यासारखाच होईन."  सनीने त्याला मिठी मारली. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली