लोकसंख्या वाढीचा संसाधनांवर वाढता दबाव

लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत हा नुकताच चिनी ड्रॅगनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश झाला आहे. भारताची लोकसंख्या आता १४२.८६ कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. चीनची लोकसंख्या १४२.५७ कोटी एवढी असल्याचे संयुक्‍त राष्ट्रांच्या 'द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिपोर्ट२०२३' या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारताची लोकसंख्या पुढील तीन दशके वाढतच राहणार असून, तिने १६५ कोटींचा टप्पा गाठल्यानंतर तिच्यामध्ये घसरण होऊ शकते. या आकडेवारीमुळे लोकसंख्या वाढीची चिंता अधिकच गडद झाली आहे. या संदर्भात लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत व्यावहारिक धोरण तयार करण्याची शिफारसही करण्यात येत आहे. हे पाहता अलीकडेच  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनीही लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत सर्वसमावेशक आणि सार्वत्रिक धोरण आखण्याची सूचना केली आहे. या दिशेने सरकार लवकरच पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू नाहीत असे नाही. यासाठी अनेक दशकांपासून प्रयत्न सुरू आहेत.  या प्रयत्नांचाच परिणाम म्हणजे भारतातील प्रजनन दर दोनच्या आसपास पोहोचला आहे. परंतु हे जे समस्येचे निराकरण सुरू आहे ते पुरेसे होणार नाही. यासाठी सर्व समाजाला समानतेने लागू होईल असे धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचेही मोहन भागवत म्हणाले होते. प्रजनन दर सर्व समुदायांमध्ये संतुलित नसल्यास, भौगोलिक सीमा बदलण्याचा धोका असतो. तथापि, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी व्यावहारिक आणि सर्वमान्य धोरण तयार करणे हे सोपे काम नाही.

विशेषत: भारतासारख्या विविध धर्म आणि समुदाय असलेल्या देशात, वैयक्तिक निर्णयांद्वारे ठरवलेल्या मुद्द्यांवर कायद्याद्वारे शासन करणे किंवा नियंत्रित करणे हे एक तसे धोकादायक काम आहे. याचा चांगला अनुभव इंदिरा गांधींनी घेतला आहे. त्यांच्या सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कडक नियम लागू केले होते. पुरुष नसबंदीसाठी त्यांनी अक्षरशः धरपकड धोरण अवलंबले. मात्र त्यामुळे त्यांचे सरकार गेले.  त्या कायद्याला देशातील सर्व समाजातून तीव्र विरोध झाला.

तो अनुभव पाहता ते धोरण पुढे नेण्याचे धाडस पुन्हा कोणत्याही सरकारने दाखवले नाही. या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयावर सर्वांनी जनजागृती मोहिमेचीच मदत घेतली. आजही त्याचाच आधार घेतला जात आहे. काही अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये कुटुंब नियोजन हा धर्म आणि आस्थेचा विषय आहे. त्याचा अवलंब करणे ते टाळतात. अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये त्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे, त्यामुळे ते कुटुंब नियोजनासारख्या योजनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.

त्याचप्रमाणे, व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या समुदायांमध्येदेखील, त्यांच्या व्यवसायासाठी वारसांबद्दल चिंता असते. आपल्यानंतर आपला व्यवसाय कोण चालवणार याची काळाजी अनेकांना सतावत असते. असे असले तरी कुटुंब नियोजनाबाबत लोकांमध्ये बरीच जागरूकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उत्साहवर्धक परिणामही दिसून आले आहेत. रोजगाराच्या समस्या, ध्येय गाठण्याची धडपड यामुळे विशेषतः शहरात कुटुंब नियोजनाला मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे आता सर्रास वयाच्या पंचवीस-तीसच्या पुढे मुले जन्माला घातली जात आहेत. मुलगा असो वा मुलगी एक किंवा दोन पुरेत, अशी त्यांची धारणा झाली आहे.  परंतु काही समाजांची जुनी विचारसरणी अजूनही या कुटुंब नियंत्रणाच्या आड येत आहे.

परंतु संसाधनांवर लोकसंख्येचा दबाव हे कटू वास्तव आहे आणि त्यावर मात करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत. आता हातावर हात ठेवून चालणार नाही. लोकसंख्या अधिक असल्याचा परिणाम प्रत्येक स्तरावर दिसून येत आहेत. प्रत्येकाला योग्य पोषण मिळत नाही, ना दर्जेदार शिक्षण, ना वैद्यकीय सुविधा, आणि ना रोजगाराच्या संधी. यामुळेच भूक निर्देशांक, बेरोजगारी, निरक्षरता, आरोग्य इत्यादी बाबतीत भारत जगातील काही सर्वात खालच्या देशांसोबत उभा असल्याचे दिसून येते. हे जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाला शोभण्यासारखे नाही. सर्वात गंभीर बाब अशी की, एकीकडे अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे तर दुसरीकडे उत्पन्नातील असमानता वाढत आहे.बेरोजगारी वाढत आहे. लोकांच्या हाताला काम नाही. कोरोना काळात ज्यांच्या नोकऱ्या सुटल्या, काहींना त्यांनतर कमी पगारावर राबावे लागत आहे, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत दोन वर्षांनंतर अजूनही सुधारणा झालेली नाही. साहजिकच हे नाकारता येणार नाही की, देशाची मजबूत आणि शाश्वत अर्थव्यवस्था राखण्याच्या मार्गात लोकसंख्या वाढ हाही मोठा अडथळा आहे. लोकसंख्येचा वेग थांबला नाही, तर येत्या काही वर्षांत अन्नसंकट येण्याची शक्यता आहे.  त्यामुळे लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत गंभीरपणे विचार आणि ठोस उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली