बदलत्या काळात नैसर्गिक शेतीची गरज

उत्पादन आणि मूल्य प्राप्तीच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकरी उच्च निविष्ठायुक्त शेतीच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. सततचे घटणारे उत्पादन आणि पिकांवरील वाढत्या रोगांमुळे कृषी क्षेत्राच्या गुंतागुंतीत भर पडत आहे. शेतकऱ्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढून त्यांच्या दीर्घकालीन कल्याणासाठी नैसर्गिक शेतीकडे वळवल्यास सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.शेती, पिकांमध्ये रासायनिक खते व औषधांचा वाढता वापर आणि नंतर त्याचा थेट विपरीत परिणाम आरोग्यावर होत आहे. नैसर्गिक शेती ही रासायनिक खतमुक्त म्हणजेच पारंपरिक शेती पद्धत आहे. ही एक कृषी-पर्यावरण आधारित वैविध्यपूर्ण शेती प्रणाली मानली जाते, जी पिके, झाडे आणि पशुधन जैवविविधतेसह एकत्रित करते.

सरकारने भारतीय नैसर्गिक शेती पद्धतीला अर्थात बीपीकेपी (BPKP) ला मान्यता देऊन देशभरात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान सुरू केले आहे, जेणेकरून शेतकरी शेतात रासायनिक खतांचा वापर कमी करू शकतील.राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत पंधरा हजार क्लस्टर म्हणजेच समूह विकसित करून साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्र त्याच्या कक्षेत आणले जाईल. नैसर्गिक शेती सुरू करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांची क्लस्टर सदस्य म्हणून नोंदणी केली जाईल आणि यासह प्रत्येक क्लस्टरमध्ये पन्नास हेक्टर जमीन असलेले पन्नास किंवा त्याहून अधिक शेतकरी असतील. क्लस्टर हे गावही असू शकते आणि शेजारची दोन-तीन गावेही त्यात समाविष्ट करता येतील.
या अभियानांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी तीन वर्षांसाठी प्रति हेक्टर पंधरा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या निधीमध्ये शेतकरी नैसर्गिक शेतीसाठी बांधील असल्याची काळजी घेतली जाणार आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याने नैसर्गिक शेतीचा वापर केला नाही तर त्याला त्यानंतरचे हप्ते दिले जाणार नाहीत. या सर्वांबरोबरच, नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी अंमलबजावणी आराखडा, संसाधने, अंमलबजावणीची प्रगती, शेतकरी नोंदणी, ब्लॉग इत्यादी माहिती देण्यासाठी एक वेब पोर्टल देखील सुरू करण्यात आले आहे. देशात रासायनिक विरहित शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खरेदीवर भर दिला जात आहे, मात्र प्रत्यक्षात सर्व प्रयत्न अजूनही अर्धवटच आहेत. सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु त्यात अद्याप कोणतेही विशेष यश मिळालेले नाही. उत्पादनातील  आणि मूल्य प्राप्तीची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी उच्च निविष्ठायुक्त शेतीच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. सततचे घटणारे उत्पादन आणि पिकांवरील वाढत्या रोगांमुळे कृषी क्षेत्राच्या गुंतागुंतीत भर पडत आहे. शेतकऱ्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढून त्यांच्या दीर्घकालीन कल्याणासाठी नैसर्गिक शेतीकडे वळल्यास सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.
जगाची वाढती लोकसंख्या ही एक गंभीर समस्या आहे. विविध रासायनिक खतांचा, विषारी कीटकनाशकांचा वापर करून मानवाकडून अधिकाधिक उत्पादन करून लोकांना अन्न पुरवले जाते, याचा परिणाम निसर्गातील सेंद्रिय आणि अजैविक पदार्थांमधील देवाणघेवाणीच्या चक्रावर होतो, म्हणजेच 'इकोलॉजी सिस्टीम', ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होते. बिघडते, तसेच पर्यावरण प्रदूषित होते आणि मानवी आरोग्य बिघडते. शेती हा भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत देखील आहे. हरितक्रांतीच्या वेळी वाढती लोकसंख्या आणि उत्पन्न पाहता उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला होता. त्यानंतर अधिक उत्पादनासाठी शेतीमध्ये रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे आता अल्पभूधारक व छोट्या शेतकर्‍यांच्या कमी क्षेत्रावर जास्त खर्च होत असून त्यात पाणी, जमीन, हवा प्रदूषित होत आहे, अन्नपदार्थही विषारी होत आहेत. त्यामुळे या सर्व समस्यांना तोंड देण्यासाठी सरकार नैसर्गिक शेतीवर भर देत आहे.
नैसर्गिक शेती हे कृषी-परिस्थितीवर आधारित एक अद्वितीय मॉडेल आहे. उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. नैसर्गिक शेतीमुळे मातीच्या पृष्ठभागावरील सूक्ष्मजंतू आणि गांडुळे यांच्याद्वारे सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन होण्यास प्रोत्साहन मिळते आणि हळूहळू जमिनीत पोषक तत्वांचा समावेश होतो. तथापि, सेंद्रिय शेतीमध्ये, सेंद्रिय खत, गांडूळ-कंपोस्ट आणि शेणखत वापरतात आणि ते नांगरलेल्या शेतात वापरले जातात. भारत सरकारने मदत केलेले नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र आता 4.09 लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि केरळ या आठ राज्यांमध्ये या कामासाठी 49.81 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.भारतात सध्या झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीकडे लक्ष दिले जात आहे. या अंतर्गत, नैसर्गिक शेती पद्धतींचा समूह आणि तळागाळातील शेतकरी चळवळ तयार केली जात आहे, जी भारतातील विविध राज्यांमध्ये पसरत आहे.
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती ही एक अशी पद्धत आहे जी खर्च कमी करण्याबरोबरच हवामानावर अवलंबून असलेली शेती आणि शेतकऱ्यांना स्थानिक संसाधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करते आणि कृत्रिम खते आणि कीटकनाशकांचा वापर दूर करते. अशा प्रकारे मातीचे आरोग्य आणि मानवी आरोग्याचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण होते. झिरो बजेट नैसर्गिक शेती ही एक अनोखी पद्धत आहे ज्यात बाजारातून बियाणे, खते आणि वनस्पती संरक्षण रसायने यासारख्या महत्त्वाच्या निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही आर्थिक गुंतवणूकीची आवश्यकता नाही. ही एक सर्वसमावेशक, नैसर्गिक आणि आध्यात्मिक शेती प्रणाली आहे.  शेतकरी खते आणि कीटकनाशकांशिवाय स्थानिक वाणांचे पीक घेऊ शकतात. ही झिरो बजेट शेती असल्याने त्यासाठी कोणत्याही संस्थात्मक कर्जाची गरज भासणार नाही आणि मानवी श्रमावरील अवलंबित्वही कमी होईल. झिरो बजेट नैसर्गिक शेती ही विविध कृषी तत्त्वांद्वारे जमिनीची सुपीकता सुधारण्याची एक प्रभावी पद्धत आहे.
नैसर्गिक शेती शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी  तसेच हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करते किंवा घट करते, तसेच जमिनीची सुपीकता आणि पर्यावरणीय आरोग्य पुनर्संचयित करण्यासारख्या इतर अनेक फायद्यांसह मजबूत पाया प्रदान करते. हे शेतात किंवा आजूबाजूच्या नैसर्गिक किंवा पर्यावरणीय प्रक्रियांवर आधारित आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबरोबरच अन्नधान्याचे उत्पादन सध्याच्या तुलनेत दुप्पट करण्याचे सरकारने ठेवलेले उद्दिष्ट या शेतीच्या माध्यमातून साध्य करता येईल. एवढेच नाही तर झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीत घेतलेल्या पिकाचे उत्पादनही खूप चांगले असते. 'भारतातील सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीच्या परिपूर्ण फायद्यांचे पुरावे' या शीर्षकाच्या अहवालात, रासायनिक विरहित शेतीचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला जाऊ शकतो या पुराव्याच्या आधारे नैसर्गिक शेतीचा दृष्टिकोन आणि फायद्यांची रूपरेषा दिली आहे. हा अहवाल भविष्यातील धोरणांसाठी एक स्पष्ट मार्ग दाखवतो की सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक शेतीच्या विविध फायद्यांकडे केवळ उत्पन्नापेक्षा सर्वसमावेशकपणे पाहिले पाहिजे.
वैज्ञानिक समुदाय आणि धोरणकर्ते या तथ्यांची नोंद घेतील आणि रासायनिक विरहित शेतीला प्रोत्साहन देतील. 2014-19 दरम्यान 504 वेळा नोंदवलेले उत्पन्न परिणाम दर्शविते की नैसर्गिक शेतीतून सर्वाधिक उत्पन्न एकेचाळीस टक्के होते, अंशतः रासायनिक-आधारित एकात्मिक शेतीतून तेहतीस टक्के आणि रासायनिक शेतीतून केवळ सव्वीस टक्के उत्पन्न मिळाले. या सर्वांशिवाय एक चांगली बाब म्हणजे या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात रासायनिक शेतीऐवजी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्यांना प्रोत्साहन देण्याचेही म्हटले आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या कृषी विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम नैसर्गिक शेतीच्या आधारे तयार करू शकतील.  या दिशेने आणखी मोठी पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.