देशातील एक हजार शहरे ऑक्टोबर 2024 पर्यंत तीन तारांकीत कचरामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे असे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप एस. पुरी यांनी म्हटले आहे. ते अलीकडेच नवी दिल्ली येथे आंतरराष्ट्रीय शून्य कचरा दिवसनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. कचरामुक्त शहरांसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्पर्धेच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्याकरिता जानेवारी 2018 कचरामुक्त शहर मानांकनाची सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच नोंदणीत झपाट्याने वाढ झाल्याचं सांगत त्यांनी याच्या प्रगतीवर प्रकाश टाकला. त्यांनी देशभरातील स्वच्छता दूतांशीही संवाद साधला. समाजात बदल घडवून आणत, नेतृत्व दिल्याबद्दल आणि आव्हानांचं रुपांतर उपजिविकेच्या संधीत केल्याबद्दल त्यांनी स्वच्छता दूतांचे अभिनंदन केले. अभियानाच्या यशाबद्दल त्यांनी यावेळी माहिती दिली. शहरी भारत हगणदारीमुक्त झाला आहे. सर्व 4715 शहरी स्थानिक संस्था पूर्णपणे हगणदारीमुक्त झाल्या आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
खरे तर देशभरात स्वच्छता अभियान राबवण्याअगोदर महाराष्ट्रात ते आधीच संत गाडगेबाबा यांच्या नावाने सुरू होते. यात अनेक गावांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेऊन मोठमोठी बक्षीसे जिंकली आहेत. मात्र या अभियानात शहरे अधिक उतरली नव्हती. मोदी सरकारने खास शहरांसाठी स्वच्छ शहर अभियान राबवले. गेल्या चार पाच वर्षात त्याचे चांगले रिझल्ट येत आहेत. अलिकडेच देशातील शहरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांत स्वच्छ शहरांची संख्या जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. सगळ्याच खालचा तळाचा क्रमांक उत्तर प्रदेश राज्याचा होता. भारतातील कचर्‍यावर प्रक्रिया होण्याचे प्रमाण 2014 मधील 17 टक्क्य़ावरून आज 75 टक्क्य़ांवर गेले असून यात चार पटीने वाढ झाली आहे. भारताला कचरामुक्त राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट असलेले स्वच्छ भारत अभियान-शहरी अर्थात रइट-व ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केलेला संकल्प आणि दृढनिश्‍चय अभियानाच्या दुसर्‍या टप्प्यात अनेक पटींनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
अलीकडच्या काळात वस्तू वापराच्या पद्धतीत झालेला बदल आणि जलद शहरीकरणामुळे कचरा वाढतो आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी, कचरामुक्त शहरे रॅलीचे महत्व अधोरेखित आहे. शहरे कचरामुक्त होण्यासाठी संबंधित प्रयत्नांना चालना देण्याकरता स्वच्छोत्सव 2023 ची सुरुवात हरदीप सिंग पुरी यांनी 7 मार्च, 2023 रोजी केली. कचरामुक्त शहरे करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील महिलांना एकत्र आणत सर्व शहरांमध्ये 8 मार्च 2023 पासून विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आहे. स्वच्छतोत्सव ही शहरातील स्वच्छतेसाठी चार लाखांहून अधिक महिला उद्योजिकांच्या नेतृत्वाखालील मोहीम आहे.
घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, वर्गीकरण करणे, कचरा प्रक्रिया आणि तो जमा करण्याचे उपाय, आयईसी, क्षमता वाढवणे, डिजिटल ट्रॅकिंग इत्यादी हे कचरामुक्त शहरांसाठीचे घटक आहेत. कोरोना कालावधीनंतर तर लोकांमध्ये आणखी जागृती वाढू लागली आहे. लोक त्यादृष्टीने स्थानिक पातळीवर पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे साहजिक आगामी काळात चित्र सकारात्मक बदलाचेच दिसणार आहे. आणि ते देशाच्या भल्यासाठीच असणार आहे. शहरात सगळ्यात जास्त गंदगी आहे. लोकसंख्या अधिक असल्याने सोयी-सुविधांची तिथे कमतरता दिसून येत असल्याने अनेक समस्या उदभवलेल्या दिसतात.सांडपाण्याचा निचरा हा इथला सगळ्यात मोठा प्रश्‍न असतो. राबून खायला ग्रामीण भागातून शहरात गेलेली माणसे जागा मिळेल तिथे झोपड्या,तंबू मारून दाटीवाटीने राहत आहेत. अशा काही शहरांच्या समस्या आहेत, त्या सोडवण्याच्यादृष्टीने प्राधान्याने प्रयत्न व्हायला हवे आहेत.
आपल्या देशातले अनेक लोक अनेक कामांसाठी परदेशात जातात. तिथली स्वच्छता,टापटीपपणा त्यांना भावतो. अशावेळी त्यांना नक्कीच आपल्या देशाची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र काही महाभाग अपल्याच देशाला नावे ठेवतात आणि नाके मुरडतात. परदेशात गेलेल्या लोकांनी भारतात परत आल्यावर देशाच्या स्वच्छतेच्या कामाला हातभार लावायला हवा आहे. विदेशातील स्वच्छता डोळ्यात भरते, आपण त्याचे भरभरून कौतुक करतो, मात्र तेव्हा त्यामागे घेतलेले कष्ट आणि पाळलेले नियम याकडेही डोळसपणे पाहण्याची गरज असते. आपल्याकडे असे का होणार नाही, असा स्वत:ला प्रश्‍न करत आपणही त्यात मनापासून सहभाग घेतला तर नक्कीच आपल्या देशाविषयीचे चित्र बदलल्याचे पाहायला मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात पालिका- महापालिका यांनी अगदी मनावर घेऊन आपल्या शहराच्या स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. ती त्यांची जबाबदारीच आहे. नागरी वस्ती वाढतेय, शहरांचे आकारमान वाढतेय. त्याचा बोजा यंत्रणेवर पडतोय. कचर्‍याची समस्या विक्राळ रुप घेत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या पुणे शहरात कचरा कोणाचा आणि टाकायचा कोठे यावर संघर्ष सुरू आहे व त्याला राजकीय फोडणीही दिली जात आहे. खरेतर येथे नेटक्या व्यवस्थापनाची अधिक गरज आहे व त्या आधारे समस्या मार्गी लावता येऊ शकते. बंद पडलेले प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करून भार हलका केला जाऊ शकतो. मात्र, पुन्हा तहान लागल्याशिवाय विहीर खोदायचीच नाही, असा दंडक असेल तर काय होते, ते आपण पाहतो आहोत.
आपल्याकडची शहरे बकाल, अस्वच्छ व्हायला भ्रष्टाचार आणि क्षूद्र राजकारणदेखील कारणीभूत आहे. खरे तर विकासात पारदर्शीपणा असायला हवा. विरोधकांनी सक्षमपणे सत्ताधार्‍यांना साथदेखील द्यायला हवी आहे. इथे कुठलेच राजकारण आणले जाऊ नये. विकासासाठी सगळ्यांनी पुढे आले तर ती गावे, शहरे नक्कीच पुढे जातात. याचा थेट लाभ इथल्या लोकांनाच होतो. त्यामुळे लोकांनीही राजकारण करणार्‍यांना आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांना त्यांची जागा दाखवायला हवी आहे. पण तसे होताना दिसत नाही,त्यामुळेच शहरे बकाल आणि अस्वच्छ झालेली दिसत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या स्वच्छतांच्या शहरात मध्यप्रदेशातील इंदूर आणि भोपाळ यांनी बाजी मारली आहे. इथे सबका साथ, सबका विकास दिसून आला आहे. इथल्या लोकांना जमले, मग आपल्याला का जमत नाही, याचा विचार लोकांसह सार्‍यानीच स्वत:ला विचारायला हवा. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे इच्छाशक्ती जिथे असते तिथे यश हे हमाखास मिळत असते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
No comments:
Post a Comment