नवीन विरुद्ध जुनी पेन्शनचा वाद, बनला निवडणुकीचा मुद्दा

19 वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने जुन्या पेन्शन प्रणालीच्या जागी नवी पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस लागू केली होती. ही पेन्शन योजना केंद्र सरकारच्या सशस्त्र सुरक्षा दलांव्यतिरिक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. नंतर ही पेन्शन योजना पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांनी लागू केली. या योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतनासाठी निधी निर्माण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली, ज्यामध्ये कर्मचार्‍यांच्या पगारातून दहा टक्के रक्कम कपात करायची तसेच त्यात दहा टक्के रक्कम शासनाचे मिळवून एका  स्वतंत्र निधीत जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्या फंडासाठी एक नियामक संस्था तयार करण्यात आली, जी ही रक्कम सरकारी रोख्यांमध्ये आणि काही भांडवली बाजारातील  शेअर्स आणि इतर सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवते.त्यावर मिळणारा लाभ कर्मचार्‍यांसाठी ठेवलेल्या वेगळ्या खात्यात जमा केला जातो. कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर, त्याला या खात्यातून साठ टक्के रक्कम थेट काढता येते आणि उर्वरित चाळीस टक्के रक्कम जीवन विमा महामंडळासह इतर चार कंपन्यांच्या पेन्शन योजनांपैकी एक निवडण्याचा पर्याय दिला जातो. 

नंतर ती कंपनी कर्मचाऱ्याला त्याच्या ठेवीच्या आधारे निवडलेल्या योजनेअंतर्गत पेन्शनची गणना करून दरमहा पेन्शन देते. ही रक्कम आयुष्यभर स्थिर राहते. तर जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचारी निवृत्तीच्या वेळी पगाराच्या जवळपास निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते, त्यात सरकारने जाहीर केलेला महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाचा लाभही मिळतो. सध्याच्या दरांनुसार, कर्मचार्‍याला NPS मध्ये जमा केलेल्या प्रत्येक रु. 1 लाखामागे दरमहा 500 ते 600 रुपये पेन्शन मिळते. अशाप्रकारे या फंडात दहा लाख रुपये जमा झाले तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला  दरमहा पाच हजार ते सहा हजार रुपये पेन्शन मिळते. समजा, नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत गेल्या दहा वर्षांपासून एखाद्या व्यक्तीचे योगदान कापले जात आहे आणि सरकार त्याचे योगदानही एकत्र जमा करत आहे. अशा प्रकारे त्यांच्या पेन्शन फंडात आतापर्यंत सुमारे पंधरा लाख रुपये जमा झाले आहेत आणि त्यांच्या नोकरीची पंधरा वर्षे शिल्लक आहेत, त्यात त्याचे आणखी पंचवीस लाख रुपये जमा होणार आहेत. अशाप्रकारे त्याने एकूण पन्नास लाख रुपयांच्या साठ टक्के रक्कम काढली, तर उर्वरित वीस लाख रुपयांच्या आधारे त्याची पेन्शन सहाशे रुपये प्रति लाख मानल्यास त्याला दर महिन्याला जास्तीत जास्त बारा हजार रुपये पेन्शन मिळेल. जरी त्याने 60 टक्के रक्कम काढली नाही तरी त्याला  सुमारे तीस हजार रुपये पेन्शन बसेल, तेही महागाई भत्त्याशिवाय, वेतन आयोगाच्या लाभांशिवाय, आणि वैद्यकीय सुविधांशिवाय! ही रक्कम आयुष्यभर तेवढीच राहील. आजपासून पंधरा वर्षांनंतर एक सामान्य माणूस बारा किंवा तीस हजार रुपयांमध्ये काय करू शकेल, याचा सहज अंदाज बांधता येतो. त्यावेळी महागाई आणखी वाढलेली असणार आहे. 

2004 मध्ये जेव्हा ही पेन्शन योजना लागू झाली तेव्हा सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांना ती सोयीस्कर आणि आकर्षक वाटली, पण जेव्हा एखादा कर्मचारी मध्येच निवृत्त झाला आणि त्याला किती पेन्शन मिळणार हे कळले तेव्हा मात्र सगळ्यांचे धाबे दणाणले. तेव्हाच त्याला समजले की ही पेन्शन जुन्या पेन्शनशी तुलना करता काहीच नाही. तेव्हा त्याला आपली फसवणूक झाली आहे, याची खात्री झाली. मग हळूहळू या योजनेला विरोध होऊ लागला. केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी वेळोवेळी निषेध नोंदवू लागले. अनेकवेळा मोठ्या प्रमाणावर नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन परत सुरू करण्याची मागणी होऊ लागली. गेल्या दहा वर्षांपासून ही मागणी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात होत आहे.  मात्र केंद्र सरकारने ही मागणी गांभीर्याने घेतली नाही. मोर्चे, आंदोलने यामध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी होऊ लागले. 

जुन्या पेन्शनच्या जागी नवीन पेन्शन लागू करण्याचा मुद्दा गेल्या वर्षी चांगलाच पेटला, जेव्हा राजस्थान सरकारने नवीन पेन्शन योजना रद्द केली आणि त्याऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू केली. राजस्थाननंतर छत्तीसगड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबच्या सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना लागू केली. नवीन पेन्शन योजनेचा सुधारित फार्म्युला आंध्र प्रदेशमध्ये लागू आहे. आंध्र सरकारच्या पेन्शन योजनेंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या मूळ वेतनाच्या दहा टक्के रक्कम दरमहा जमा केली, तर राज्य सरकार त्याच्या वतीने दहा टक्के रक्कम जमा करून त्याला निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या पगाराच्या तेहतीस टक्के रक्कम हमी पेन्शन म्हणून देते. कर्मचाऱ्याने दरमहा चौदा टक्के रक्कम जमा केल्यास त्याला चाळीस टक्क्यांपर्यंत हमी पेन्शन मिळू शकते. हे पेन्शन फायदे सध्याच्या NPS पेक्षा बरेच चांगले आहेत. 

निवडणुकीचे वर्ष असल्याने अनेक विरोधी पक्ष नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन लागू करण्याचे आश्वासन देत आहेत. महाराष्ट्र आणि हरियाणा सरकारनेही जुनी पेन्शन बहाल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीचे 14 मार्च 2023 रोजी गठन केले आहे. केंद्र सरकारवरही या प्रकरणी सतत दबाव वाढत आहे.  नवीन पेन्शन योजनेतील शासनाचे योगदान दहा टक्क्यांवरून चौदा टक्के केले, तरीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि दबाव कमी झालेला नाही. आमदार, खासदार, मंत्री आदींना एनपीएस का लागू होत नाही, असा युक्तिवाद कर्मचाऱ्यांनी केला. ते जितक्या वेळा निवडून येतात तितक्या वेळा त्यांच्या पेन्शनमध्ये आणखी वाढ होत जाते. मग आयुष्याचा सुवर्णकाळ सरकारी सेवेत घालवणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देण्यात एवढी अनास्था का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

 पुढील लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकारलाही या प्रश्नाकडे लक्ष देणे भाग पडले आहे. नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नवी पेन्शन योजना अधिक आकर्षक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. चार सदस्यीय समितीचे स्वरूपही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या समितीचे अध्यक्ष वित्त सचिव असतील आणि त्यात आणखी तीन सदस्य असतील ज्यात सचिव, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, विशेष सचिव, वित्त विभाग आणि अध्यक्ष, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांचा समावेश आहे. ही समिती सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, सध्याच्या राष्ट्रीय पेन्शनच्या व्यवस्थेत आणि संरचनेत बदल करण्याची आवश्यकता दर्शवण्याच्या सूचना देईल. खरं तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन समस्येवर समाधानकारक तोडगा काढणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षे सुरू असलेली जुनी पेन्शन योजना ही कल्याणकारी सरकारची सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप चांगली योजना होती. 

जुनी पेन्शन घेणाऱ्या देशातील बहुतांश सरकारी कर्मचारी वर्गासाठी ही जुनी पेन्शन योजना त्यांच्या 'म्हातारपणाची काठी' आहे. यामुळे त्यांच्यात आत्मनिर्भरता आणि स्वाभिमान निर्माण झाला आहे. सेवानिवृत्त व्यक्ती जेव्हा इतर कोणतेही काम करण्याच्या स्थितीत नसते, तेव्हा त्याला त्याच्या जगण्यासाठी कोणाच्याही समोर हात पसरण्याची गरज नसते, त्यासाठी ही जुनी पेन्शन आवश्यक असते. जुनी पेन्शन देण्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्यासाठी अतिरिक्त संसाधने उभारण्यासाठी असे प्रयत्न व्हायला हवेत, ज्यातून सर्वसामान्यांवर बोजा न पडता आवश्यक रकमेची व्यवस्था करता येईल.यामध्ये खूप अडचण येत आल्यास आंध्र प्रदेश सरकारने लागू केलेल्या पेन्शन मॉडेलचा विचार करून तीच योजना अधिक आकर्षक बनवून त्याची अंमलबजावणी करता येईल. एकंदरीत पेन्शनच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढणे आवश्यक आहे, अन्यथा सार्वत्रिक निवडणुका आणि राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा राजकीय  पक्षांसाठी वादाचा मुद्दा बनू शकतो आणि त्याचा फटका त्यांना सहन करावा लागू शकतो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली