Thursday, May 18, 2017

लहरी पावसाची सुवार्ता

     यंदा सरासरीइतका पाऊस होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केल्याने शेतकर्‍यांसह सर्वच वर्गांत आनंदाचे वातावरण आहे. शिवाय यावर्षी मान्सूनने वेळेअगोदरच अंदमान-निकोबारची बेटे व्यापली आहेत.30 मेपर्यंत मोसमी वारे केरळमध्ये दाखल होतील, असा अंदाज हवामान खात्याचा आहे.त्यामुळे यावेळी वेळेअगोदर मान्सून येणार असल्याचे चित्र आहे. याचा सगळ्यांनाच आनंद वाटणे स्वाभाविक आहे.  पावसाळ्याच्या भाकितासाठी यापूर्वी आपल्याला फक्त हवामान खात्यावर अवलंबून राहावे लागत होते, मात्र आता विविध स्तरावरून अंदाज ऐकायला आणि वाचायला मिळत आहेत. काही खासगी अभ्यासक आणि खासगी संस्थाही आता वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मान्सूनची भाकिते करू लागली आहेत. गेल्या वर्षी पावसाने काही ठिकाणी चांगला समाचार दिला तर काही ठिकाणी शेतकर्‍यांना फक्त वर पाहात राहायला लावले.  तशातच गेल्या खेपेला मान्सूनपूर्व काळात देशाच्या अनेक भागांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने मोठा दणका दिला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना आता चांगल्या मान्सूनची प्रतीक्षा आहे.

     पाऊस चांगला होईल की नाही, याविषयी येथील शेतकरी शेवटपर्यंत धास्तावलेलाच असतो. कारण गेली अनेक वर्षे तो मान्सूनचा लहरीपणा वारंवार अनुभवत आहे. पावसाच्या या लहरीपणाला जागतिक हवामान बदलाची किनार असल्याचे अनेक जण सांगतात. भारतातील बरीचशी शेती आजही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. ज्याला कोरडवाहू म्हणतात तशा शेतीचे महाराष्ट्रातील प्रमाणही मोठे असल्याने महाराष्ट्रही चांगल्या मान्सूनच्या प्रतीक्षेत आहे. चांगल्या मान्सूनवर देशाचे अर्थकारणही अवलंबून असते. गेली काही वर्षे सार्‍या देशातील शेतकरी एक वर्षाआड दुष्काळाचे चटके सोसत आला आहे. देशातल्या जवळपास दोन तृतियांश भागावर कायमच दुष्काळाचे सावट असते. या परिसरातील पावसाचे प्रमाण सरासरी एक हजार मिलिमीटरच्या वर जात नाही. देशात सरासरी 140 दशलक्ष हेक्टरवर खरिपाची पेरणी होते. त्यापैकी सुमारे 68 टक्के भागाला अपुर्‍या पावसाचा कायमच धोका राहिला आहे. अलीकडच्या काळातील पावसाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर 1979 साली देशात मोठी दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी अन्नधान्याचे उत्पादन 20 टक्क्यांनी घटले होते. 1987 च्या दुष्काळात 58 दशलक्ष हेक्टरवरील पेरण्या वाया गेल्या होत्या. 2002 च्या दुष्काळी स्थितीतही 112 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरच पेरण्या होऊ शकल्या होत्या. सध्या देशात सरासरी 212 दशलक्ष मेट्रिक टन इतके अन्नधान्याचे उत्पादन होते. भारताची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला खाऊ घालण्यासाठी सन 2020 सालापर्यंत देशाचे अन्नधान्य उत्पादन 300 दशलक्ष मेट्रिक टनावर नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासाठी केवळ पावसावर अवलंबून राहून चालणार नाही तर सिंचनाचीही पुरेशी व्यवस्था करावी लागणार आहे. सरकारी पातळीवर त्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. अर्थात धरणे बांधली आणि पाटबंधारे केले तरी त्यात पावसाचे पाणीच साठले नाही, तर सिंचन व्यवस्थाही कुचकामी ठरू शकते, त्यामुळे शेवटी चांगला पाऊस होणे हेच महत्त्वाचे असते.
      सुदैवाने यंदा मात्र चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने आणि अंदमानात वेळेआधीच मान्सून दाखल झाल्याने लोकांना हायसे वाटू लागले आहे. बर्‍याचवेळा मान्सूनचे आगमन वेळेवर होते पण तो पुढे सरकण्यासाठी हवामानाची अनुकुल स्थिती लाभत नाही असेही आपण अनुभवले आहे. त्यातच ‘एल्-निनो’सारखा उपद्व्यापी घटकही अडथळे निर्माण करतो. त्यामुळे चांगला पाऊस प्रत्यक्षात आपल्या शेतावर येऊन पडेपर्यंत शेतकर्‍यांच्या जीवात जीव नसतो. केवळ शेतीच नव्हे तर मोठी शहरे आणि अन्य ठिकाणच्या लोकवस्तीलाही पिण्याच्या पाण्याची गरज असल्याने निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसू नये यासाठी आजच्या विज्ञानतंत्रज्ञानाच्या युगातही ईश्‍वराच्या दयेवरच अवलंबून राहावे लागते. हवामान खाते फक्त मान्सूनच्या प्रगतीची वैज्ञानिक माहिती देऊ शकते; परंतु मान्सून चांगला व्हावा, हे या खात्याच्या हातात नाही, त्यामुळे अंतिमतः ईश्‍वराची करुणा भाकण्याला पर्याय उरत नाही.
      हवामानाच्या स्थितीनुसार  कमी-अधिक प्रमाणात पावसाचा लाभ भारतातल्या बर्‍याच प्रांतांना होतो; पण त्याच्या लहरीपणावर बरेच काही अवलंबून आहे. पावसाच्या अलीकडच्या काळात वाढलेल्या या बेभरवशीपणाला पर्याय म्हणून ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ सारखे उपक्रम मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्याची गरज आहे. भू-गर्भातील खालावत चाललेली पाण्याची पातळी मोठ्या आपत्तीला निमंत्रण देणारी ठरत असल्याने त्यावर जाणीवपूर्वक उपाययोजना आपण करणार आहोत की नाही, हा खरा आजचा प्रश्‍न आहे. महाराष्ट्राने वसंतदादा मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात अत्यंत दूरदृष्टीने ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ धोरणावर भर दिला होता; पण अलीकडच्या काळात त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आता राज्यातील नव्या सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेद्वारे पाणी अडवण्याचे नवे धोरण आखले आहे. अशा सरकारी उपक्रमांना जनतेनेही मनापासून साथ देण्याची गरज आहे. शेवटी निसर्गाच्या अवकृपेचा सामना करताना एकट्या सरकारी यंत्रणेवरच अवलंबून राहून चालणार नाही. पावसाचा थेंबनथेंब अडवून साठवून ठेवण्याची निकड यापुढील काळात मोठ्या प्रमाणात भासणार आहे. त्यादृष्टीने ‘जलयुक्त शिवारा’चा उपक्रम चांगला असला तरी खुद्द लोकप्रतिनिधीच याकडे गांभिर्याने पाहताना दिसत नाहीत. या गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. पुढील युद्धे ही पाण्यासाठी होतील, असे भाकित वर्तवले जात असल्याने पाण्याच्याबाबतीत सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे.त्यामुळे  पाण्याची उपलब्धता, त्याच्या वापराचे नियोजन आणि त्याचा काटकसरीने वापर याची सांगड घातली जायला हवी आहे. पाणी मानवी जीवनाशी निगडित आहे. भावनेशी संबंधित आहे. त्यामुळे पाणी हा विषय गांभिर्याने घ्यायला हवा आहे.

Wednesday, May 17, 2017

रोजगाराभिमुख शिक्षणपद्धत काळाची गरज

     आपल्या देशात मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात आहे,मात्र ते हव्या त्या प्रमाणात कुशल नाही. त्यामुळे देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले  आहे. देशाची आर्थिक परिस्थितीदेखील  गुंतागुंतीची आहे. तंत्रज्ञानात झपाट्याने बदल होत आहे. मात्र, शिक्षणपद्धतीत बदल होत नसल्याने बेरोजगारीचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. रोजगाराभिमुख शिक्षणपद्धतीसाठी प्रत्येकाने आपल्या कुटुंबापासून सुरुवात करणे गरजेचे आहे. शिक्षणदेखील घेताना व्यवसायाभिमुख आहे का, ते पाहून घेताना निवडावे लागणार आहे.
     ओसीईडीच्या अहवालानुसार भारताचा विकासाचा दर 7 टक्के असला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख चढत असला तरीही देशातील रोजगाराच्या संधी वाढत नसल्याचे ओसीईडीच्या अहवालातून समोर आले आहे. देशातील नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी आहे. देशातील 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील तब्बल 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक तरुणांकडे रोजगार आणि पुरेसे शिक्षण किंवा रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण नसल्याची चिंताजनक आकडेवारी या अहवालातून समोर आली आहे. बेरोजगारी आणि अपुरे शिक्षण झालेला युवा वर्ग ही भारतासमोरील मोठी समस्या आहे. भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे,मात्र त्या तुलनेत रोजगाराच्या संधी वाढत नसल्याचे चित्र आहे.

     चांगल्या नोकर्‍या उपलब्ध नसल्याने देशातील तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहे. त्यामुळे नोकर्‍यांची उपलब्धता नसल्याने तरुण वर्गाकडूनही शिक्षणाला फारसे प्राधान्य दिले जात नाही, हीदेखील आपल्याकडील समस्या आहे. भारतातील व्यवस्थेला रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात अपयश येते आहे. भारतातील कामगार कायदे अतिशय जटिल आहेत. शिक्षण आणि प्रशिक्षण क्षेत्रातील कामगिरी निराशजनक आहे. इतर देशाच्या तुलनेत भारतातील नियम,कायदे अतिशय अडचणीचे आहेत, यावरदेखील उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
     आपल्या  राज्यात मुंबई-पुणे-नाशिक, नागपूर या पट्ट्यातच विकास आणि नागरीकरण एकवटलेले आहे. आर्थिक विकास, औद्योगीकरण आणि शहरीकरण यांचे जैविक नाते लक्षात घेता, या वास्तवाचे विस्मय वाटत नाही. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य, अशीच महाराष्ट्राची ओळख आहे. वस्तुनिर्माण उद्योग आणि सेवा उद्योग या दोन बिगरशेती क्षेत्रांचा राज्याच्या ठोकळ उत्पादितामधील एकत्रित वाटा जवळपास 89 टक्क्यांच्या घरात आहे. सर्वसाधारण आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत बिगरशेती व्यवसाय क्षेत्रांची आगेकूच होते आणि त्यातूनच शहरांच्या वाढविस्ताराला गती येते. त्यामुळे राज्यातील शहरी वाढविस्ताराचे नियोजन- व्यवस्थापन काटेकोरपणे करणे, हेच येत्या काळातील एक बिकट आव्हान आहे. या पुढील काळात आर्थिक विकासाचे राज्यासमोरील आव्हान दुहेरी बनणार आहे. शेतीसह एकंदरीनेच कुंठीत बनलेल्या ग्रामीण अर्थकारणास एकीकडे चालना देत असतानाच, दुसरीकडे बकालपणे हातपाय पसरणार्‍या शहरी विस्तारास शिस्त लावणे, असे हे दुहेरी आव्हान आपल्यासमोर आहे. ग्रामीण विकास आणि शहरीकरण यांच्यादरम्यान मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
     ग्रामीण भागांतून शहरांकडे स्थलांतर करणार्‍या गोरगरिबांबरोबरच गरिबीचेही स्थलांतर होत आहे. शेतीबरोबरच उद्योग क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्यास हातभार लागण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याकरिता सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानात रोज बदल घडत असून प्रत्येकाने ते आत्मसात केले तरच स्पर्धेत आपण टिकू शकणार आहे. परकीय गुतंवणूक वाढीसाठी देशाचे करार होत आहेत. मात्र, तरुणांना नोकर्‍या देण्यासाठी सरकार पुढे येत नाही. देशात औपचारिक शिक्षण न देता रोजगारभिमुख शिक्षण देण्याची गरज आहे. प्रत्येकाला रोजगार देणे हे मोठे आव्हान देशासमोर आहे. प्रत्येकाने संवाद कौशल्य, विविध भाषा अवगत करणे, तंत्रज्ञान शिकणे सतत नवनवीन शिकण्याची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे.
     आजचा तरुण स्मार्टफोन स्मार्ट होत चालला असला तरी शिक्षणातदेखील स्मार्ट होणे गरजेचे आहे. आजची तरुण पिढी नाही तेथे आपला वेळ दवडत आहे.आपल्या क्षमतेचा वापर करताना आळस हा झटकलाच पाहिजे. बारीक-सारीक गोष्टी शिक्षण्याची इच्छा बाळगायला हवी. नॅनो तंत्रज्ञान एक आव्हान आहे,त्याची गरज आहे. अथवा त्याची आवश्यकता अपरिहार्य आहे. आजच्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या संपर्कात सातत्याने राहून ते आत्मसात करण्याची आवश्यकता आहे.त्यामुळे आपण कुठल्याच क्षेत्रात कमी पडणार नाही. 

Saturday, May 6, 2017

स्वच्छता आणि शहरे

     देशभरात स्वच्छता अभियान राबवण्याअगोदर महाराष्ट्रात ते आधीच संत गाडगेबाबा यांच्या नावाने सुरू होते. यात अनेक गावांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेऊन मोठमोठी बक्षीसे जिंकली आहेत. मात्र या अभियानात शहरे अधिक उतरली नव्हती. मोदी सरकारने खास शहरांसाठी स्वच्छ शहर अभियान राबवले. गेल्या दोन वर्षात त्याचे चांगले रिझल्ट येत आहेत. अलिकडेच  देशातील शहरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांत स्वच्छ शहरांची संख्या जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. सगळ्याच खालचा तळाचा क्रमांक उत्तर प्रदेश राज्याचा आहे.या राज्याला अस्वच्छ शहरांचे राज्य म्हटण्याइतपत त्यांची कामगिरी आहे. 20 शहरे अस्वच्छ शहरांमध्ये गणली गेली आहेत. सध्याचे मुख्यमंत्री योगिराज यांना याचा नक्कीच अपमान वाटण्याची शक्यता आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यापासून जो कामाचा धडाका लावला आहे आणि अनेक खात्यांच्या विभागांची झाडाझडती चालवली आहे,त्यावरून ते आपल्या राज्यातील शहरांच्या स्वच्छतेची मोहीमदेखील लवकरच उघडतील, असे वाटते. त्यामुळे पुढच्या खेपेला नक्कीच उत्तर प्रदेशचे चित्र वेगळे पाहायला मिळेल. पण काही का असेना, गेल्या काही वर्षात स्वच्छतेच्याबाबतीत चर्चा होत आहे. काही ठिकाणी लोकांनी याला गंभीरपणे घेतले आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी कुठेच नसलेली शहरे यावर्षी पहिल्या पंधरात आल्याचे दिसून येत आहे. मात्र काही शहरे त्यांच्यातील निरुत्साहामुळे तळाला फेकली गेली आहेत. यात महाराष्ट्रातील पुण्यासारखी शहरे मागे पडली आहेत.

      मात्र लोकांमध्ये जागृती वाढू लागली आहे. लोक त्यादृष्टीने स्थानिक पातळीवर पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे साहजिक आगामी काळात चित्र सकारात्मक बदलाचेच दिसणार आहे. आणि ते देशाच्या भल्यासाठीच असणार आहे. शहरात सगळ्यात जास्त गंदगी आहे. लोकसंख्या अधिक असल्याने सोयी-सुविधांची तिथे कमतरता दिसून येत असल्याने अनेक समस्या उदभवलेल्या दिसतात.सांडपाण्याचा निचरा हा इथला सगळ्यात मोठा प्रश्‍न असतो. राबून खायला ग्रामीण भागातून शहरात गेलेली माणसे जागा मिळेल तिथे झोपड्या,तंबू मारून दाटीवाटीने राहत आहेत. अशा काही शहरांच्या समस्या आहेत, त्या सोडवण्याच्यादृष्टीने प्राधान्याने प्रयत्न व्हायला हवे आहेत. काम कमी आणि गाजावाजच जास्त करणार्‍या मोदी सरकारने याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. दिखाऊपणा त्यांनी सोडून खरोखरीच लोकसहभागाच्या माध्यमातून स्वच्छतेची चळवळ अधिक परिणामकारकपणे राबवली पाहिजे. यासाठी त्यांनी खास आर्थिक मदत केली पाहिजे. शहारातच अधिक प्रमाणात रोगराई आढळून येते. दमा,प्रदूषणामुळे होणारे अनेक आजार, दूषित पाण्याचा लोकांच्या शरीराला बसणारा फटका या सगळ्या आरोग्याच्याबाबी शहरात जास्त आहेत. शहरे स्वच्छ झाली तर रोग, आजारांचा नायनाट होणार आहे.
ज्याप्रकारे मोदी सरकार दिखाऊपणा अधिक प्रमाणात करते, तसेच विरोधकांचे राजकारणही या अभियानाला खोडा घालणारे आहे.  क्वचितप्रसंगी राजकीय पक्षांची संकुचित आणि पूर्वग्रहदूषित दृष्टी कारणीभूत आहे. हा कार्यक्रम मोदी सरकारचा आहे. भाजपाचा आहे, असे म्हणून अशा अभियानापासून चार हात लांब राहणारे राज्ये,राजकीय पक्ष आहेत.  मोदी सरकारच्या योगदिनाचेच उदाहरण घ्या. अनेक राज्यांनी याचे स्वागत केले, मात्र काही राज्यांनी मोदी सरकारचा इव्हेंट म्हणून त्याला जास्त प्रतिसाद दिला नाही. या स्वच्छता सर्व्हेक्षणाच्याबाबतीतही असेच घडले आहे.  ममता बॅनर्जी यांचे पश्‍चिम बंगाल याचे उत्तम उदाहरण आहे. बहुतेक राज्यांनी व देशातील एकूण 434 शहरांनी यंदाच्या या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला होता. मात्र, ममता आणि त्यांचा पश्‍चिम बंगालने याकडे पाठ फिरवली. खरे तर हे अयोग्यच म्हटले पाहिजे. चांगल्याला चांगले आणि वाईटाला वाईट म्हणण्याची दानत आपल्याकडे असली पाहिजे. चांगल्या उपक्रमांचा निश्‍चितच स्वागत करून त्यात सहभाग नोंदवायला हवा आहे. कारण  स्वच्छता हा  जीवनातील एक अविभाज्य घटक आहे. अशा गोष्टीत मागे राहून चालणार नाही.
     आपल्या देशातले अनेक लोक अनेक कामांसाठी परदेशात जातात. तिथली स्वच्छता,टापटीपपणा त्यांना भावतो. अशावेळी त्यांना नक्कीच आपल्या देशाची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र काही महाभाग अपल्याच देशाला नावे ठेवतात आणि नाके मुरडतात. परदेशात गेलेल्या लोकांनी भारतात परत आल्यावर देशाच्या स्वच्छतेच्या कामाला हातभार लावायला हवा आहे. विदेशातील स्वच्छता डोळ्यात भरते, आपण त्याचे भरभरून कौतुक करतो,मात्र  तेव्हा त्यामागे घेतलेले कष्ट आणि पाळलेले नियम याकडेही डोळसपणे पाहण्याची गरज असते. आपल्याकडे असे का होणार नाही, असा स्वत:ला प्रश्‍न करत आपणही त्यात मनापासून सहभाग घेतला तर नक्कीच आपल्या देशाविषयीचे चित्र बदलल्याचे पाहायला मिळेल. आपल्याकडील  शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन, जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्यात आलेले निरीक्षण आदी सहा निकषांच्या आधारे सर्वेक्षण करण्यात आले होते व शहरांना क्रमांक जाहीर करण्यात आले आहेत. खरेतर याकडे एक आरसा म्हणूनच पहायला हवे आणि सुधारणेला भरपूर वाव आहे असा सकारात्मक दृष्टिकोन त्यातून विकसित केला जायला हवा. स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात पालिका- महापालिका यांनी अगदी मनावर घेऊन आपल्या शहराच्या स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. ती त्यांची जबाबदारीच आहे.  नागरी वस्ती वाढतेय, शहरांचे आकारमान वाढतेय. त्याचा बोजा यंत्रणेवर पडतोय. कचर्‍याची समस्या विक्राळ रुप घेत आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या पुणे शहरात  कचरा कोणाचा आणि टाकायचा कोठे यावर संघर्ष सुरू आहे व त्याला राजकीय फोडणीही दिली जात आहे. खरेतर येथे नेटक्या व्यवस्थापनाची अधिक गरज आहे व त्या आधारे समस्या मार्गी लावता येऊ शकते. बंद पडलेले प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करून भार हलका केला जाऊ शकतो. मात्र, पुन्हा तहान लागल्याशिवाय विहीर खोदायचीच नाही, असा दंडक असेल तर काय होते, ते आपण पाहतो आहोत.
     आपल्याकडची शहरे बकाल, अस्वच्छ व्हायला भ्रष्टाचार आणि क्षूद्र राजकारणदेखील कारणीभूत आहे. खरे तर विकासात पारदर्शीपणा असायला हवा. विरोधकांनी सक्षमपणे सत्ताधार्‍यांना साथदेखील द्यायला हवी आहे. इथे कुठलेच राजकारण आणले जाऊ नये. विकासासाठी सगळ्यांनी पुढे आले तर ती गावे, शहरे नक्कीच पुढे जातात. याचा थेट लाभ इथल्या लोकांनाच होतो. त्यामुळे लोकांनीही राजकारण करणार्‍यांना आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांना त्यांची जागा दाखवायला हवी आहे. पण तसे होताना दिसत नाही,त्यामुळेच  शहरे बकाल आणि अस्वच्छ झालेली दिसत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या स्वच्छतांच्या शहरात मध्यप्रदेशातील इंदूर आणि भोपाळ यांनी बाजी मारली आहे. इथे सबका साथ, सबका विकास दिसून आला आहे. इथल्या लोकांना जमले, मग आपल्याला का जमत नाही, याचा विचार लोकांसह सार्‍यानीच स्वत:ला विचारायला हवा. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे इच्छाशक्ती जिथे असते तिथे यश हे हमाखास मिळत असते.            

Wednesday, May 3, 2017

तात्पुरती मलमपट्टी थांबणार कधी?

     उन्हाळ्याची चाहूल लागली की,ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी धावाधाव व्हायला लागते. अर्थात उन्हाळा किंवा  दुष्काळाची होरपळ ग्रामीण भागाला नवीन नाही; यंदाही ती नेहमीप्रमाणे जाणवू लागली आहे. शेतात दिसणारी माणसे आता पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी वणवण भटकताना दिसत आहेत. आता यात काय नवीन, नेहमीचच आहे, असं कोणी म्हणेल. मात्र अशी परिस्थिती सारखी का यावी? यात बदल होणार नाही का? भटकंतीवाचून,धावाधाववाचून उन्हाळे सरणार नाहीत का? पण असे होताना दिसत नाही. उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवायला लागली की, हे करू, ते करू अशा राजकीय वल्गना ऐकायला मिळतात आणि पावसाळा सुरू झाला की,पावसाच्या पाण्याबरोबर त्या वाहून जातात. हे चित्र बदलणार नाहीच का?

     वास्तविक दुष्काळ टाळणे हाताबाहेरची गोष्ट नाही; पण त्याबाबतीत इच्छाशक्तीचा पूर्ण अभाव आहे. तहान लागली की विहीर खोदायला जायचे, हा राजकारणी आणि प्रशासनाचा नियम झाला आहे. आश्‍वासन विसरण्यात राजकारण्यांचा कोणी हातच धरू शकत नाही. त्यांनाही माहित आहे,पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्र्या उगवतात. तशा उन्हाळ्यात पाण्यासाठी शंख हाणणारे तयार होतात. प्रशासनाला आणि राजकारण्यांना दाढेत धरतात. त्यामुळे त्याकडे फारसे लक्ष द्यायचे नाही, हा त्यांचा शिरस्ता झाला आहे.पण खरे तर त्यांनी अगदी मनापासून दुष्काळ निर्मूलन किंवा उन्हाळ्यातील लोकांची पाण्यासाठीची धावपळ थांबवायचे मनावर घेतले तर काहीच शक्य नाही. लोक बारमाई पाण्यात वाहत राहतील. पण त्यांना यातले अर्थकारण खुणावत असते. त्यामुळे लोक,प्रसारमाध्यमे कितीही ओरड करीत असले तरी आपल्या हितापुढे त्यांना काही दिसत नाही.
     पाण्याचे अर्थकारण, राजकारण करायचे असते. त्यातून भ्रष्टाचार सुरू होतो. दुष्काळातही संधी साधणारे गलेलठ्ठ तर तहानलेली गावे व्याकूळ होऊ लागतात. दुष्काळावर टँकर हा पर्याय नाही, तर जलसंधारणाबाबचा एक ठोस आराखडा तयार करायला हवा; पण तो कधीच तयार होत नाही. जलसंधारणाच्या नावाखाली आपल्याकडे वर्षानुवर्षे वापरून झालेल्या त्याच त्या योजना आखल्या जातात. दुष्काळाचे मॉडेल तयार झाले आहे आणि तेच दुष्काळापुरते दोनचार महिने टिकते, असाच काहीसा अनुभव गेल्या काही वर्षांपासून येत आहे. पाऊस आला की या सगळ्या योजना त्याच पाण्याबरोबर वाहून जातात आणि मग पुढच्या वर्षी दुष्काळ पडला की तेच मॉडेल समोर आणले जाते. कदाचित याहीवेळी तेच होत आहे. हे कधी संपणार, याबाबतीत कोणालाच काही सांगता येणार नाही. वर्षानुवर्षे सिंचनाचे प्रकल्प कशात ना कशात अडकून पडले आहेत. प्रकल्पावरील अंदाजित खर्च डोंगराएवढा मात्र इच्छाशक्तीच नाही तर ते पूर्ण होणार तरी कुठून? सिंचन प्रकल्पच मृगजळाप्रमाणे झाले आहेत. दुष्काळाच्या राजकारणातून सत्ता मिळू शकते; पण पाणी कोठून आणणार? त्याकरिता लोकप्रतिनींकडे दूरदृष्टी असावी लागते. दुष्काळ निवारणासाठी काही योजना  जाहीर केल्या जात आहेत, मात्र या योजना नेहमीप्रमाणे उन्हाळ्यापुरत्या सिमित राहतील, अशी लोकांना अनुभवानुसार खात्रीच वाटते आहे.
     राज्यात 160 ते 180 तालुके दुष्काळी आहेत. या तालुक्यांमध्ये पाणी कसे खेळते राहील, याचा अभ्यासच केला गेला नाही. सिंचनाद्वारा नद्यांचे पाणी या तालुक्यांमध्ये पोहचवण्याची गरज आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही तालुक्यांमध्ये असे पाणी खेळते आहे. मात्र अशा तालुक्यांची संख्या फारच कमी आहे. अशा दुष्काळी तालुक्यांमधील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न मिटवण्याच्यादृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. आता नेनिचि येतो उन्हाळा, टँकरचे पाणी पाजा, हे आता कुठे तरी थांबले पाहिजे. दुष्काळ येऊच नये याकरिता उपाययोजना झाल्या पाहिजेत आणि उन्हाळा आला की, पाण्याचा टँकर, हे चित्र आता बदलण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनीधींकडे  दूरदृष्टी नाही, असे म्हणणे कदाचित चुकीचे ठरू शकेल, फक्त त्यांनी मनावर घेतले पाहिजे, आराखडा तयार केला, आणि ते पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी नियोजन झाले पाहिजे. कामाला सुरुवात झाली पाहिजे. परंतु जलसंधारणाच्या अनेक योजना आजही अडकल्या आहेत, त्या पूर्ण होत नाहीत.निधीही कामे अपुरी आहेत. जलशिवार योजनांना मर्यादा आहेत. 800 ते 1000 फुट खोल कुपनलिका खोदूनही जिथे पाणी लागत नाही,तिथे या योजना कुचकामी ठरत आहेत. शासनाने अशाठिकाणी पर्याय शोधले पाहिजेत.  दरवर्षी उन्हाळा आला किंवा पाऊस लांबला की तेच दुष्काळी मॉडेल पुढे येते आणि मुख्य मद्दा बाजूला राहतो. सत्ता बदलते, लोकप्रतिनिधी बदलतात; पण पाणी मिळत नाही, ही परिस्थिती आता बदलण्याची गरज आहे.

इव्हिएम गैरव्यवहारावर उपाय: आधार संलग्न व्होटिंग मशीन

     राज्यातला प्राथमिक शिक्षक आता स्वत: तंत्रज्ञानसमृद्ध होत आहे आणि त्याचा उपयोग आपल्या शाळेतल्या मुलांसाठी अध्ययन-अध्यापनासाठी करत आहे. साहजिकच मुलेदेखील नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शिक्षण घेत असून त्याचा चांगला परिणाम राज्यात दिसून येत आहे. शाळा डिजिटल होत आहेत. मुलांना एखाद्या पाठाचे ज्ञान व्हावे,यासाठी शिक्षक मंडळी त्यावर आधारित अ‍ॅपची निर्मिती करीत आहेत. राज्यातल्या हजारो शिक्षकांनी विविध विषयांवर अ‍ॅप बनवले आहेत आणि त्याचा वापर अध्यापनात करत आहेत. युट्यूब कार्यक्रम बनवत आहेत. त्यामुळे अलिकडच्या काही वर्षात राज्यातील प्राथमिक शिक्षणात अमूलाग्र बदल होत आहे. या शिक्षकांच्या प्रयत्नामुळे तंत्रज्ञान मुलांच्या हातात पोहचले आहे. आता एका शिक्षकाने बायोमेट्रिक व्होटिंग मशिनचीच निर्मिती करून आणखी चार पावले मजल मारली आहे. सद्या इव्हिएम गैरव्यवहाराबाबत होत असलेल्या चर्चेला या निर्मितीमुळे पूर्णविराम मिळणार आहे. ही किमया सोलापूर जिल्ह्यातील रणजितसिंह डिसले या प्राथमिक शिक्षकाने साधली आहे.
     सध्या अख्ख्या देशभरात इव्हिएमच्या गैरवापरासंदर्भात उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे, अशा काळात या नव्या व्होटिंग मशीनची निर्मिती नक्कीच मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष जे.एस. सहारिया यांच्यापुढे या मशीनचे प्रात्यक्षिक झाले आहे. त्यांना ही कल्पना जाम आवडली असून त्यांनी आगामी काळात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये प्रायोगिक स्तरावर या मशीनच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक व्होटिंग करण्याचे मान्य केले आहे. या बायोमेट्रिक मशीनमुळे आधारशी लिंक करुन मतदान झाल्यास या प्रक्रियेत अधिक सुस्पष्टता येण्यास मदत होणार आहे.
     सोलापूर जिल्ह्यातील रणजितसिंह डिसले यांचा परिचय शिक्षण विभागात नवनविन उपक्रम राबविणारे तंत्रस्नेही शिक्षक म्हणून सर्वांना आहे. यंदाच्या वर्षी सोलापूरमध्ये झालेल्या निवडणूका झाल्या. यावेळेला त्यांना निवड्णूक ड्युटी सांभाळताना अनेक अडचणी आल्या. यातूनच त्यांना बायोमॅट्रिक्स आधार संलग्न व्होटींग मशीनची कल्पना सुचली आणि चक्क चार महिन्यात त्यांनी ती मूर्त स्वरुपातही आणली.
रणजितसिंह डिसले म्हणाले, शासनाकडे आधीपासूनच असलेल्या माहितीचा उपयोग होत असल्याने सुरुवात करण्यासाठी फार तयारी लागणार नाही. नविन प्रणालीने हे शक्य होणार आहे. आजमितीला भारताकडे आधार क्रमांकाची माहिती आहे. ही माहिती आधीपासूनच आपल्या येथील बायोमेट्रीक प्रणालीशी जोडलेली आहे. त्यामुळे उपलब्ध असणार्‍या माहितीशी आपण नियोजनपूर्वक जर केवळ माणसांना जोडत गेलो तर व्होटींग होईल अशी कल्पना डोक्यात आली. त्यानुसार त्याचे एक प्रेझेंटेशन तयार केले. ते तयार होताच निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष जे.एस.सहारिया यांना त्याची माहिती दिली.
बायोमेट्रिक मशीनचा उपयोग
प्रत्येक निवडणुकीत वेगवेगळी यादी छापण्याऐवजी ती यादी डिजिटल स्वरूपात सहज अपडेट करता येईल. या संकल्पेनुसार डिजिटल मतदार यादी असलेला टॅब थंब स्कॅनरला जोडला जाईल. मतदार त्याचा अनुक्रमांक किंवा आधार क्रमांक सांगेल त्यानंतर ओळख पटविण्यासाठी मतदाराचा अंगठा टॅबला जोडलेल्या थंब स्कॅनर मशीनने स्कॅन केला जाईल. ओळख पटाविण्याच्या या आधुनिक पध्दतीमुळे आयोगाला ओळखपत्रे छापण्याची गरज राहणार नाही. आपला अंगठा हीच आपली ओळख असेल. यामुळे मतदान कक्ष खर्‍या अर्थाने पेपरलेस होईल.
-रणजितसिंह डिसले, शिक्षक, कदम वस्ती, परितेवाडी

1.   बायोमॅट्रीक्स असल्याने दुबार मतदान व बोगस मतदान टळेल. 2. मनुष्यबळाचा जवळपास निम्मा खर्च वाचेल.3.डिजिटल स्वरुपातच हा डेटा उपलब्ध असल्याने अन्य गोष्टीवरचा खर्चही वाचेल. 4. वेळेची बचत होईल.5.

Sunday, April 30, 2017

महात्मा बसवेश्‍वर (भाग सहा)


वीरशैव संप्रदाय
मध्ययुगात दक्षिण भारतातील कर्नाटकात वीरशैव हा भक्तिसंप्रदाय संत ज्ञानेश्‍वरांच्या पूर्व काळात उदयास आला. महाराष्ट्रातील महानुभाव, वारकरी,दत्त, समर्थ आणि नाथ या संप्रदायांप्रमाणेच हा संप्रदायदेखील गुरु संस्थेला महत्त्व देणारा आहे. बाराव्या शतकात कर्नाटकात जैन आणि अन्य धर्म संप्रदायांचा प्रभाव होता. वीरशैव संप्रदायाच्या प्रचार आणि प्रसाराने अन्य धर्म पंथांचा प्रभाव कमी झाला. काही संशोधकांनी या संप्रदायाचा उदय हा बाराव्या शतकात झाल्याचे म्हटले असले तरी काही संशोधकांच्या मते, शिवाची सद्योजात ,वामदेव, अघोर,तत्पुरुष आणि ईशान ही पाच मुखे आहेत. त्यांनीच कलियुगात रेवणसिद्ध,मरुकासिद्ध,एंकिराम,पंडिताराध्य आणि विधाराध्य असे पाच अवतार घेतले. त्यांना पंचाचार्य म्हटले जाते. रंभापुरी-कोल्लिपाक किंवा बाळेहोन्नूर(कर्नाटक),उज्जैन(मध्यप्रदेश), केदार(हिमाचल प्रदेश), श्रीशैल( आंध्र प्रदेश) आणि वाराणसी( उत्तरप्रदेश) ही वीरशैवांची पाच पिठे होत. पंचपीठांच्या भारतात अनेक शाखोपशाखा पसरल्या आहेत. बसवेश्‍वर हे संप्रदायाचे आद्यस्थानी किंवा संप्रादाय प्रवर्तक आहेत किंवा नाही यावर एकमत नसले तरी त्यांनी संप्रदायाचे पुनरुज्जीवन केले हे सर्वच अभ्यासक मान्य करतात. त्यांनी अनुभव मम्डप या संप्रदाय पीठाची बसवकल्याण येथे स्थापना केली. कांचीचे शंकराध्याय यांनी संस्कृतात बसवपुराण नावाचा ग्रंथ लिहिला. तसेच प्रभुलिंगलिला आणि बसवपुराणाष्टकम या तीन ग्रंथांतून बसवेश्‍वरांचे चरित्र वर्णन केले आहे. प्रभुलिंगलिलेचा मराठी अनुवाद कवी ब्रम्हवासांनी लीलाविश्‍वंभर या नावाने केला आहे. याशिवाय अनेक ग्रंथातून त्यांच्या जीवन कार्याची माहिती मिळते. संप्रदायाचा अभ्यास डॉ. रा.चिं.ढेरे यांच्या मते बसवेश्‍वर हे मंगळवेढे (जि.सोलापूर) येथे इ.स. 1133 ते 1153 या सुमारे वीस वर्षांच्या काळात राहिले. मंगळवेढ्याला रेवणसिद्धाचे मंदिर आहे. येथेच त्यांनी वीरशैव संप्रदायाचे संघटन केले. त्यानंतर पुढे संगमेश्‍वर आणि कल्याणी येथे गेले. लिंगायत हे वीरशैवाहून प्राचीन आहेत, असेही डॉ. ढेरे नमूद करतात. तरीही वीरशैव हे मन्मयस्वामी शाखा आणि लिंगायत परंपरेला आपल्या संप्रदायात समाविष्ट करून घेतात. वीरशैवात वैदिक आणि अविअदिक परंपरांशी नाते सांगणार्‍या अनुक्रमे पंचाचार्य आणि वीरक्त या दोन विचारधारा आहेत. महाराष्ट्रातील वीअरशैव हे पंचाकार्य तर कर्नाटकातील वीरशैव हे विरक्त परंपरेशी समन्वित झाले आहेत.

वीरशैव धर्माची शिकवण
वीरशैव धर्म याचा अर्थ साधारणपणे वीर म्हणजे शूर नायक,शिव या एकाच देवाचे अधिष्ठान मानून त्याची एकाग्र भावनेने भक्ती करावी, अशी वीरशैव धर्माची शिकवण होती. याचा अर्थ त्यांनी इतर देवांचा अनादर करावा, असे नव्हे, तर शिव सर्वश्रेष्ठ आहेतद्वतच लिंगायत किंवा लिंगवत असे नामही या पंथाचे वर्णन करण्यासाठी वापरतात. आपल्या शरीरावर जे (शिव) लिंग धारण करतात ते लिंगायत.त्यांना मंदिरात जाऊन शिवलिंगाची पूजा करण्याची गरज नाही. पूजेचे आणि भक्तीचे स्वरुप महात्मा बसव यांनी समजावून दिले होते. तळाशी सपाट असलेले काशीबोराच्या आकाराचे छोटे लिंग सर्व वीरशैवधर्मीय आपल्या शरीरावर धारण करतात.यालाच इष्टलिंग असेही म्हणतात.एखाद्या कपड्यात बांधून किंवा छोट्याशा डबीत ठेवून लिंग नेहमीच गळ्यात धारण करण्याची प्रथा आहे. जेणेकरून हे लिंग छातीवर (हृदयाजवळ) रुळत राहते. दिवसातून दोनवेळा तळहातावर घेऊन लिंगाची पूजा करावी.या पूजाविधीचा एक अर्थ असा की, प्रत्येक आत्मा हा पशू असून त्याचा देव पशुपती असतो. आत्मरुपी पशूला आपल्या देवरुपी मालकाचे सदोदित संरक्षण लाभते. दुसरा अर्थ असा की, मानवी आत्मा हाच मुळी देव आहे. सततच्या संथ प्रयत्नामुळे आत्म्याची उन्नती होऊन त्याला देवत्व लाभू शकते आणि आत्माच देव होतो. वीरशैव धर्मात गुरु,लिंग आणि जंगम यांचा आदर साधक व भाविकांनी करावा, असा आग्रह आहे. वीरशैव धर्माच्या तत्त्वांचा अनुग्रह करून लिंग देणारा तो गुरू. दीक्षा घेतलेल्या माणसाने आपल्या शरीरावर लिंग सतत धारण करावे, असा संकेत आहे. साधुत्व लाभलेल्या माणसाला या धर्मात जंगम म्हणतात. जंगम म्हणजे देवाचे दृश्य स्वरुप,स्थलास्थलावरून तो भ्रमण करतो. भक्ती,ज्ञान आणि वैराग्य याला वीरशैव धर्मात महत्त्वाचे स्थान होते.
साधनास्थळ : कुडलसंगम
महात्मा बसव सोळा वर्षांचे असतानाच त्यांच्या आई-वडिलांचे निधन झाले. वृद्ध आजीशिवाय त्यांना कोणाचाच आधार नव्हता. याच काळात त्यांचे पारंपारिक शिक्षण पूर्ण झाले होते. आई-वडिलांचे छत्र गेल्यावर सर्व समाज त्यांच्याशी कठोर वागू लागला. त्यांना अनेक प्रकारच्या धमक्या आल्या. तरीही समाजातील अनिष्ट चालीरितींना बसवेश्‍वरांनी ठाम विरोध केला. आजीच्या निधनानंतर मात्र त्यांनी गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला. लहान भावाला नातेवाईकांकडे सोपवून ते गुरु आणि आत्मज्ञानाच्या शोधार्थ आपली बहीण अक्कगम्माबरोबर अरण्यातून निघाले. वाटेत कुडलसंगम हे मलप्रभा आणि कृष्णा नदीच्या संगमावर वसलेले छोटेसे रमणीय गाव दिसले. या गावालाच कप्पडीसंगम असेही म्हणत. याठिकाणी संगमेश्‍वराचे (शंकर) मंदिर होते. मंदिराचा कारभार ईशान्यगुरु बघत असे. गुरुंनी बसवची परीक्षा घेतली. मात्र त्यांची ईश्‍वरभक्ती आणि निष्ठा बघून मंदिराच्या कामात मदत करण्याची परवानगी दिली.बसवची बहीण मात्र गावातील ओळखीच्या कुटुंबाकडे राहू लागली. बसव या ठिकाणी पहाटे उठून पाणी भरणे,ताजी फुले-फळे आणणे, मंदिराची साफसफाई करणे अशी कामे करीत असे. ईशान्यगुरू वृद्ध झाल्यानंतर मंदिराचा कारभार बसवकडेच आला. ईश्‍वरभक्तीत बसव तल्लिन होऊन जात असे. भक्तीपदे गाणे,नृत्य करणे आनि ईश्‍वराशी लहान बालकाप्रमाणे संभाषण करण्यात बसव गुंगून जाई. मंदिराचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ त्यांच्या भक्तीने प्रभावित होत. कपिलाषष्टीला कुडलसंगमावर मोठा उत्सव भरत असे. याठिकाणी बसवचे नर्तन,गायन आणि प्रवचन ऐकण्यास हजारो भक्त येत असत. त्यांच्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वामुळे याठिकाणी लोक आकर्षित होऊ लागले. कुडलसंगम हे आता बसवेश्‍वरांचे साधनास्थळ बनले होते. कुडलसंगमाच्या संगमेश्‍वर चरणी सर्व आयुष्य घालवायचे, असा बसवेश्‍वरांचा निश्‍चय होता आणि ईश्‍वरभक्ती हेच प्रमुख उद्दिष्ट होते. यातूनच पुढे वीरशैव पंथाचा पाया रचला गेला, असे म्हटले जाते. 

महात्मा बसवेश्‍वर (भाग पाचवा)

स्वच्छता आणि शीलतेचे महत्त्व
तत्कालिन समाजावर अनेक अनिष्ट प्रथा, परंपरा, रुढी आणि अंधश्रद्धा यांचा मोठा पगडा होता. त्याला छेद देऊन नवीन समाज घडविण्याचे कार्य महात्मा बसवेश्‍वरांनी केले. अनेक देव-देवतांची उपासना करण्यात समाज गुरफटला होता. पासतापास,नवससायास, पशुबळी, शरीराला इजा पोहोचेल अशा वाईट उपासना यांचे स्तोम माजले होते. महात्मा बसव यांनी जुनी दैवते टाकून फक्त शिव उपासना करावयास सांगितले. मांसाहार,भांग आणि मदिरापान सोडावयास लावले. तत्कालिन साधू, शिष्य आणि साधक हे अत्यंत अस्वच्छ राहत असल्याने त्यांना रोगराई होत असे. याउलट महात्मा  बसव यांनी स्वच्छ आणि सत्शील राहणीला पोषक आचारसंहिता तयार केली. बसव यांचा पुतण्या चन्नबसव याने पन्नास आचारांची नियमावली तयार केली. त्यात नियमित स्नान करणे ,दात घासणे,हिंसा टाळणे, सत्यवचन ,पती-पत्नीने एकनिष्ठ राहणे आदींचा समावेश होता. वीरशैव धर्माचा प्रचार करणार्‍या गुरुंना या गोष्टी आपल्या शिष्यांना शिकवण्याची आज्ञा होती. वीरशैव धर्माचे निष्ठावंत प्रचारक गावोगाव फिरून धर्मप्रचार करीत. त्यातील काही प्रचारक धर्माची तत्त्वे समजावून सांगताना गोरगरिबांच्या घरी अन्न सेवन करीत नाहीत. त्याइवजी ते शिधा गोळा करून दुसरीकडे स्वयंपाक करून जेवण करतात. असे बसव यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी या गोष्टींची निर्भत्सना केली. मनुस्य कुठल्याही जातीचा असो तो श्रेष्ठ-कनिष्ठ नाही असे ते म्हणत. त्या काळात दळणवळणाच्या सोयी नसल्याने काशी किंवा रामेश्‍वर यात्रेला जाताना शेवटचा निरोप घेऊनच लोक निघत. सुखरुप परतीची शक्यता कमीच होती. बसव यांना मात्र यात्रा म्हणजे श्रम,पैसा आणि वेळ यांचा अपव्यय वाटे. त्यामुळे वीरशैवश साधकाने यात्रा करण्याची गरज नाही. कारण तो साधक स्वत:च देवाचे वसतिस्थान आहे, असेही ते सांगत.

अखेरचा कालखंड
वीरशैव पंथ किंवा धर्माचे महत्त्व समाजात वाढू लागल्याने शत्रूंची संख्या वाढू लागली होती. तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय प्रस्थापितांना धक्का बसल्याने त्यांनी वीरशैव समाज आणि महात्मा बसवेश्‍वरांविरुद्ध कट-कारस्थान करण्यास सुरुवात केली. चालुक्य घराण्याचा सम्राट बिज्जळ हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी राजा होता. त्याच्या दरबारात बसव एक खजिनदार म्हणून अधिकारी पदावर असला तरीही राजा आणि अधिकारी यांच्यात फारसे चांगले संबंध नव्हते. कारण बिज्जळला मदत करणारे जमीनदार आणि मंत्री हे प्रस्थापित व्यवस्था आणि परंपरेचे पुरस्कार करणारे होते. तर महात्मा बसव हे बंडखोर विचारांचे होते. साहजिकच राजा आणि बसव यांच्यात खटके उडू लागले. त्यातच एक वेगळीच घटना घडली. बसवकल्याण शहरात मधुवय्या या ब्राम्हणशिष्याची मुलगी आणि अल्लय्या (हरळप्पा) या अस्पृश्य शिष्याचा मुलगा यांच्या विवाहास बसव यांनी मान्यता दिली. सनातनी लोकांनी राजा बिज्जळकडे यासंबंधी तक्रार केली. बिज्जळ याने संतापाच्या भरात नववधू-वरांचे डोळे काढण्याची आज्ञा दिली. या घटनेने वीरशैव समाजात वादळ उठले. याच्या निषेधार्थ जगदेव या बसवच्या अनुयायाने राजा बिज्जळची इ.स. 1167 मध्ये हत्त्या केली. असा आरोप करण्यात येऊन वीरशिव समाजातील लोकांना राजाच्या लोकांनी मोठा त्रास देण्यास सुरुवात केली. सनातन्यांच्या या अत्याचाराला कंटाळून श्रावणशुद्ध प्रतिपदेला शके 1090 मध्ये (1168) महात्मा बसवेश्‍वर यांनी कुडल संगमावर जलसमाधी घेतली.
बसव जयंती सोहळा

बसवेश्‍वर यांच्या जीवनकार्याच्या कालखंडाला सुमारे आठशे वर्षे झाली तरीही अनुयायी आणि भाविकांमध्ये या महात्म्याविषयी नितांत आदर आणि श्रद्धा दिसून येते. कर्नाटक आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, सोलापूर तसेच मराठवाड्यातील लातूर ,नांदेड आनि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांत वीरशैव समाज मोथ्या प्रमाणावर आहे. नोकरी,व्यवसाय आणि उद्योगधंद्यांमुळे महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांतील वीरशैव,लिंगायत,जंगम,गोसावी गुरव आदी समाज मोठ्या प्रमाणावर असून ते महात्मा बसवेश्‍वराला मानतात. लिंगायत समाजाचे अनुयायी एकमेकांना प्रेमाने बसवण्णा असे म्हणतात. अण्णा म्हणजे थोरला भाऊ होय. वीरशैवांनी तयार केलेल्या बहुतेक भुर्जपत्र हस्तलिखितांची सुरुवात ही बसवलिंगय्या नम: अशी होते. म्हणजे श्री बसवलिंगाला नमस्कार असो संकटप्रसंगी किंवा दु:खात असताना भाविकांच्या मुखातून बसव-बसव असा उच्चार होतो,त्यामुळे आपल्यावरचा दुर्धर प्रसंग टळेल, असा त्यांना विश्‍वास वाटतो. दरवर्षी कर्नाटकात आणि दक्षिण महाराष्ट्रात बसव जयंती सोहळा उत्साहात साजरा होतो. खेड्यापाड्यातील लोक आपली घरे स्वच्छ करतात. पहाटे स्नान करून नवीन कपडे घालतात आणि मोठ्या प्रमाणावर शिवमंदिरात जाऊन पूजा करतात. देवाला विविध पदार्थांचा नैवेद्य दाखवून नातेवाईकांना जेवण देतात.