कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती व्हावी

     आपल्याकडील इंजिनिअर कॉलेज अथवा कृषी,विज्ञान क्षेत्राशी संबंधित संशोधन संस्था कागदी घोडे नाचवित आहेत. विद्यार्थी कुशल व्हावेत, यासाठी कसलेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे कागदी भेंडाळे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची नुसती फौजच तयार केली जात आहे. या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना कुशल बनवावीत, अशी साधनेच किंवा कृती करून घेतली जात नाही. ज्या काही कॉलेजमध्ये प्रात्यक्षिक घेतले जाते, ते अगदीच जुजबी असते. कंपन्या ज्यावेळेला कँपसमध्ये येतात, तेव्हा त्यांना हवे तसे विद्यार्थी मिळत नाहीत. त्यांच्या उद्योगधंद्याची भरभराट करेल, अशा लोकांची गरज असते, मात्र त्याचा अभाव महाविद्यालयांमध्ये आढळून येतो. अशा शिक्षणाला काहीच अर्थ नसून सरकारने या शिक्षणाकडे गांभिर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. कुशल मनुष्यबळ निर्माण झाल्याखेरीज भारताची प्रगती शक्य नाही. अन्यथा आपल्याला चीनसारख्या देशांतील वस्तूंवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. याचा तोटा सध्या आपण भोगत असून फार मोठे परकीय चलन आपले खर्ची पडत आहे. आधीच पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या खरेदीसाठी आपले निम्मे परकीय चलन खर्ची पड्त आहे. त्यातही नित्य उपयोगी वस्तूदेखील आपण परदेशातून आयात करत आहोत. त्यामुळे आपण नेमक्या कोणत्या गोष्टींची निर्मिती करतो, असा प्रश्‍न आहे. कारण अगदी सुईपासून विमानाच्या पार्टपर्यंत आपण आयात करत आहोत. आपल्या देशात उपयोगी आणि सोयीस्कर ठरणार्‍या वस्तूंची आपण कधी निर्मिती करणार आहो? संगणक, मोबाईलमधील विविध पार्टदेखील परदेशात तयार होतात.त्यामुळे यात आपले मोठे नुकसान होत चालले आहे.

      गेल्या 60 वर्षांत भारतात अथवा कोणा भारतीयाने एकही महत्त्वाचा शोध लावला नाही. विज्ञानाच्या प्रगतीचे दाखले म्हणून ज्या कार, बल्ब, रेडिओ, टीव्ही, वायफाय यांची उदाहरणे आपण देतो ते सगळे पाश्‍चात्त्य संशोधकांमुळेच होऊ शकले आहे. लोकांचे दैनंदिन जीवन सुखकारक होऊ शकेल असा कोणता शोध आणि योगदान आपल्याकडच्या संशोधकांनी लावलेला नाही, हे आपल्यादृष्टीने दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जगातल्या आघाडीच्या 200 विद्यापीठांत भारताचे एकही विद्यापीठ नाही,याचीही खंत आपल्याला वाटायला हवी आहे. केवळ कागदोपत्री शिक्षण देणारे व बेरोजगारांचा बाजार फुगविणारे शिक्षण व त्या देणार्‍या संस्था आपल्याकडे उदंड झाल्या आहेत. त्यामुळे पदवी घेणार्‍याला रोजगार मिळाला का किंवा त्यांच्या त्या पदवीचा व पुस्तकी ज्ञानाचा उद्योगांना हव्या असलेल्या कुशल मनुष्यबळाशी काहीतरी संबंध आहे का, याचा विचार झालाच नाही व करायची इच्छाशक्तीही कोणी दाखविली नाही. किंबहुना अशा पदवीबहाद्दर ज्ञानींचीच संख्या वाढल्यामुळे अंगी विशेष कौशल्य असलेल्यांना कुठेतरी कमी दाखविण्याचा, हिन लेखण्याचा प्रकार सर्रास सुरू झाला. पदवीधर भरपूर आहेत; पण त्यातला एकही कामाचा नाही अशी ओरड गेल्या काही काळात सातत्याने उद्योजकांकडून ऐकायला मिळतेय ती यातूनच. वाहतूक, पर्यटन, कापड उद्योग, बांधकाम अशा अनेक क्षेत्रांत आज कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.

      तरुणांमधील कौशल्य आणि गुण हेरून त्याला त्यात प्रशिक्षण दिले जाणे गरजचे आहे. आपल्याकडे कुटुबांकडे परंपरेने चालत आलेल्या मात्र हल्लीच्या काळात कमी लेखल्या जात असलेल्या बर्‍याच कामांना पुन्हा प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा व त्यात वर्क फोर्स निर्माण करण्याचा या नव्या योजनेचा उद्देश आहे. तब्बल 125 कोटी लोकसंख्या असलेला भारत हा तरुणांचा देश आहे व आणखी बराच काळ तरुण राहणार आहे. कित्येक देशांची लोकसंख्याही जेवढी नाही तेवढे मनुष्यबळ आपल्याकडे उपलब्ध आहे. मात्र नुसतीच डोकी असून चालत नाही, तर कौशल्यही असावे लागते. एका आकडेवारीनुसार भारतातील केवळ दोन टक्के मनुष्यबळ कुशल म्हणता येईल या सदरात मोडते. आगामी पंधरा वर्षांत किमान 35 ते 40 कोटी लोकांना रोजगार हवा असणार आहे. याचा अर्थ महिन्याकाठी किमान दहा लाख लोक रोजगाराच्या शोधार्थ बाहेर पडतील. या सगळ्यावर डीग्रीपेक्षा कौशल्यप्राप्त शिक्षण हाच एकमेव उपायच असेल. मोदी सरकारने निव्वळ बाता मारण्यापेक्षा युवकांना रोजगार उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी पावले उचलायला हवी आहेत. कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये तशा सोयी उपलब्ध व्हायला हव्या आहेत. यासाठी मोदी सरकारने शाळा-महाविद्यालयांना आर्थिक सहाय्य करण्याबरोबरच त्यांना तशी साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी कठोर कायदेशीर तंबी द्यायला हवी आहे. अन्यथा त्यांची मान्यता काढून घेण्याची कारवाई करायला हवी. तरच संस्थाचालक वठणीवर येणार आहेत आणि भारतातले विद्यार्थी आपापल्या क्षेत्रात कुशल होणार आहेत.

चीनी मालावर बहिष्कार

     चीन भारतावर गुरगुरायला लागला आहे. चीन 1962 चा राहिला नसल्याचे सांगत युद्ध झाले तर भरताचे मोठे नुकसान होईल, असा इशाराही दिला आहे. शिवाय आम्ही पाकिस्तानने मदत मागितल्यास आमचे सैन्य काश्मिरमध्ये घुसवू अशी तंबीही दिली आहे. त्यामुळे चीनला किती मस्ती आहे, हे यावरून दिसून येत आहे. साहजिकच याचे पडसाद देशभर उमटत आहेत. चीनी मालावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा आणि आवाहन केले जात आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यात याबाबत उत्स्फुर्त प्रतिसाद उमटत आहे. चीन सातत्याने काही ना काही अगळीक करत आहे. त्यामुळे अलिकडे चीनी मालावर बहिष्कार घालण्याबाबत सातत्याने काही संघटनांकडून उत्स्फुर्त  आवाहन केले जात आहे. राजकीयदृष्ट्या याला जाहीर प्रतिसाद मिळणार नसला तरी त्याबाबत कोणतीच प्रक्रिया कोणाकडून आली नाही. अर्थात सरकारकडूनही असे काही आवाहन येणार नाही. पण लोकांनी घेतलेला पवित्रा त्यांनाही मनोमन पसंद पडणारच आहे. चीनी बनावटीच्या वस्तूंवर खरे तर बहिष्कार अपेक्षित आहे. कारण काही वस्तू सोडल्या तर त्यात गॅरंटी सांगावी असे काही नाही. स्वस्त वस्तू असल्या तरी त्या टिकावूही नाहीत. भारतीयांनी अशा वस्तू खरेदी करणे टाळायलाच हवे.

     चीनसाठी भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. शिवाय स्वस्तातला माल असल्याने सर्वसामान्य भारतीय त्याच्याकडेच आकृष्ट होत आहे. कसेही केले तरी चीनी मालाला उठाव हा आहेच. त्यामुळेच चीनच्या कुरापती वाढणार असतील तर त्यांच्या मालावर बहिष्कार टाकून चीनचे नाक काही प्रमाणात आपण  दाबू शकतो. भारतीयांनी चिनी वस्तूंपेक्षा देशप्रेम आम्हाला महत्त्वाचे आहे, हा संदेश मनावर घेऊन तो  कृतीत आणला तर बरेच काही साध्य होणार आहे. यासाठी देशप्रेम महत्त्वाचे आहे. शिवाय  भारतातल्या बहुतांश शहरांतून ग्राहक आणि व्यापार्‍यांनी बहिष्काराचे असेच पाऊल उचलले तर चीनला पळता भुई थोडी झाल्याखेरीज राहणार नाही. चीनमधून चोरट्या मार्गाने खेळणी, ट्रांझिस्टर, टेपरेकॉर्डर, सायकली, फोन, फटाके, रोषणाईसाठी लागणार्‍या विजेच्या माळा अशा प्रकारचा माल येतो. भारतीय बनावटीच्या वस्तूंपेक्षा किमतीनेही तो स्वस्त असतो. अर्थात स्वस्त असला तरी त्या वस्तूंचा दर्जाही तसाच असतो. या उलट भारतीय बनावटीच्या वस्तू अधिक दर्जेदार आणि टिकावू असतात. गेल्या काही वर्षात चीनने आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने भरीव कामगिरी केली आहे. याचे कारण म्हणजे चीनच्या अर्थव्यवस्थेची 1990च्या सुमारास सुरू झालेली फेररचना. त्यामुळेच चीन आर्थिक महासत्ता म्हणून प्रस्थापित होऊ शकला. भारत-चीन यांच्यातील व्यापार 2015मध्ये 70 अब्ज डॉलर्स इतका असल्याची आकडेवारी आहे. खेळणी किंवा विद्युत उपकरणांपासून मोबाइलपर्यंत चिनी मालाने भारतातच नव्हे तर जगाच्या सर्व बाजारात घुसखोरी केली असली तरी या उत्पादनांचे आयुष्य फार काळ राहात नाही, याची खात्री ग्राहकांना पटली आहे.

     भारत ही चिनी वस्तूंसाठी मोठी बाजारपेठ आहे हे खरे; पण देशप्रेमींनी या वस्तूंवर बहिष्कारसत्र चालू ठेवल्यास चीनची पंचाईत झाल्याखेरीज राहाणार नाही. लोकमान्य टिळकांनी स्वदेशी चळवळीचा फायदा सांगताना म्हटले होते की परकीय मालाच्या तुलनेत स्वदेशी माल महाग मिळाल्याने ग्राहकांचे थोडेफार नुकसान होत असेलही; परंतु यात महत्त्वाच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते ते हे की चार कोटीचा विलायती (परदेशी) माल घेतला तर चार कोटीच्या चार कोटी विलायतेस जातात आणि तितकाच माल पाच कोटीस खरेदी केला तर सर्व पाच कोट रुपये स्वदेशात राहातात. म्हणूनच पाच कोटीचा स्वदेशी माल घेण्यात एक कोटीचे नुकसान होते ही समजूत चुकीची आहे, असे स्पष्ट करीत लोकमान्य म्हणतात, गिर्‍हाईकास एक कोटी रुपये जास्त पडतात हे खरे; पण देशातल्या देशात राहून त्याचे अखेर विनियोग भांडवलाच्या रुपाने नवीन कारखाने काढण्यात होत असतो. स्वदेशी चळवळीने किंवा परदेशी मालावर जकात अधिक बसवल्याने देशातील उद्योगधंद्यास ते उत्तेजन मिळायचे त्याचा मार्ग हाच’. लोकमान्यांनी व्यापार्‍यांनाही स्वदेशी चळवळ पुढे नेण्याचे आवाहन केले होते. देशी मालाची किंमत विनाकारण वाढणार नाही अशी खबरदारी घेतली पाहिजे. तसेच स्वदेशी मालाचा जितका जास्त पुरवठा करता येईल तितका करण्याविषयी व्यापार्‍यांनी झटले पाहिजे. देशातील उद्योगधंद्याच्या उत्तेजनार्थ लोकांनी काही दिवस तरी स्वार्थ त्याग केला पाहिजे. यात थोडी गैरसोय असली तरी ती लोकांनी सोसली पाहिजे’ टिळकांचे हे विचार आजच्या चिनी मालावरील बहिष्काराच्या निर्णयामुळे किती कालातीत आहेत हेच स्पष्ट करतात.

ऑल दी बेस्ट किशोरकुमार-एस.डी.बर्मन

     किशोरकुमार आणि एस.डी.बर्मन यांनी सुंदर गाणी रसिकांना दिली आहेत. ती आजही तरुणताजा आहेत.एस.डी.बर्मनसाठी किशोरकुमार यांनी सगळ्याच प्रकारची गाणी गायली आहेत. सुरुवातीला किशोरकुमार हिंदी चित्रपट सृष्टीत अभिनेता म्हणूनच आले होते.त्यामुळे ते प्रारंभी  मोजकीच गानी गात होते. मात्र आराधना चित्रपटानंतर ते राजेश खन्नाचा आवाज झाले.विशेष म्हणजे किशोरकुमार 1969 च्या आराधना नंतर खर्‍या अर्थाने स्थिरस्थावर पार्श्‍वगायक बनले.

     आराधनासाठी किशोरकुमार यांनी राजेश खन्नाला आवाज दिला. तो सुपरहिट ठरला.या चित्रपटापासून राजेश खन्नासाठी किशोरकुमार यांचा आवाज पक्का झाला. वास्तविक किशोरकुमार यांच्या गायकीची ही दुसरी खेळी होती. पहिल्या खेळीत हरेक अभिनेत्यासाठी किशोरकुमार गाऊ शकले नव्हते.कारण त्यावेळी ते अभिनेता म्हणून कार्यरत होते. तरीही अशोककुमार(खिलाडी),करण दिवाण ( बहार), सज्जन ( मालकिन),भगवान (सिंदबाद द सेलर), किशोर साहू (रिमझिम),गोप (एक नजर)साठीही किशोरकुमार यांनी आवाज दिला होता.मात्र एसडींच्या संगीतांतर्गत किशोरकुमार यांनी देव आनंद यांची सगळीच गाणी गायली होती.

     जीवन के सफर में राही.. गीतकार-साहिर (चित्रपट- मुनीमजी), चाहे कोई खुश रह.. गीतकार-साहिर (टॅक्सी ड्रायव्हर),हम है राही प्यार के.. गीतकार-मजरुह (नौ दो ग्यारह),दुखी मन मेरे..साहिर (फंटूश), माना जनाब ने पुकारा नहीं..मजरुह (पेइंग गेस्ट), गाता रहे मेरा दिल..शैलेंद्र (गाईड), ये दिल ना होता बेचारा.. मजरुह (ज्वेल थीफ), शोखियों में धोला जाये आणि फुलों के रंग से.. नीरज ( प्रेमपुजारी), गोरी गोरी गांव की गोरी रे.. आनंद बक्षी( ये गुलिस्तां हमारा) धीरे से जाना..नीरज(छुपा रुस्तुम) या सर्वच गीतांमध्ये किशोरने देव आनंदच्या अभिनयानुरुप कंठ दिला. प्रथम किशोरने जिद्दी चित्रपटामध्ये आवाज दिला तेव्हा त्याच्यावर सायगलचा जबरदस्त प्रभाव जाणवत होता. मात्र एसडी बर्मन यांच्या संगीतांतर्गत गाताना किशोरकुमार व देव आनंद सायगलच्या प्रभावातून मुक्त झाले. देव आनंदच्या अभिनयाला आनंदोल्हासाचे वलय प्राप्त झाले. दुखी मन मोरे.. व्यतिरिक्त बरीच गीते उल्हासित मन स्थितीतील आहेत. मुनीमजीमधील जीवन के सफर में राही मिलते है बिछड जाने को.. दोन भागात आहे. लता मंगेशकरने गायलेल्या गीतात विरहाची भावना आहे. मात्र किशोरकुमारने गायलेल्या भागात आनंदी भावनाच आहे.

     फिल्मीस्तानच्या शिकारी (1946) मध्ये एसडी बर्मन यांनी प्रथमच संगीत दिले. तेव्हा किशोर कुमार गायक बनले नव्हते. परंतु, मेहमूदबरोबर त्याची लहानशी भूमिका होती. नंतर दोन वर्षानंतर ते पार्श्‍वगायक बनले आणि 1950 साली सचिनदांनी प्यार चित्रपटात किशोरकुमार यांच्या आवाजाचा वापर करून घेतला. बाजी (1951) नम्तर देव आनंदचा किशोर पार्श्‍वगायक बनले. प्यार मध्ये राजकपूरला किशोरकुमार यांनी आवाज दिला. गोप( एक नजर), प्रेमनाथ (नौजवान) आणि करण दिवाण ( बहार) यांना त्यांनी आवाज दिला. बहार मधील सर्वात लोकप्रिय गीत कसूर आपका न मेरे बाप का.. हे कमालच आहे. टॅक्सी ड्रायव्हर मधील चाहे कोई खुश रहो पण धम्माल गीत आहे. या गाण्यात किशोरकुमार यांच्याबरोबर जॉनी वॉकरच्या आवाजाची कमालही ऐकायला मिळते.

गाण्यातील बारकावे अगदी अचूक टिपण्यात किशोरकुमार माहिर होते. चलती का नाम गाडी मध्ये हे वैशिष्ट्य प्रथमच दिसले. धीरे से आना रे बगियन में.. मध्ये किशोरकुमार अगदी खुललेच होते.पांच रुपैया बारा आना.. गाण्यात तर त्यांनी जीव ओतला. छुपा रुस्तुम मधील एसडी बर्मन यांनी धीरे से जानान खऋइयन में.. हे गीत किशोरच्या तोंडी घालून अगदी धम्माल केली.

एसडी बर्मन यांच्या संगीतांतर्गत किशोर यांच्या पार्श्‍वगायनाचे पर्व 1950 ते 1956 इतके म्हणजे सहा वर्षे चालले. 1969 पासून बर्मनदांच्या संगीत दिग्दर्शनाखाली आराधना नंतर किशोरकुमारची दुसरी बाजू सुरू झाली. यापूर्वी केवळ देव आनंदलाच आवाज देणार्‍या किशोरकुमार यांचा विचार या दुसर्‍या खेळीत संगीतकार राजेश खन्ना बरोबरच दुसर्‍या हिरोंबरोबरही किशोरच्या आवाजाचा वापर करू लागले. त्यामुळे किशोरकुमार यांच्या दुसर्‍या खेळीचे श्रेय बर्मनदांना द्यायला हवे.

     1961 नंतर अभिनेता म्हणून किशोरकुमार यांचा घसरता काळा आला आणि ते राजेश खन्नाचा आवाजच बनला. सुपरस्टारपदानंतर राजेश खन्नाच्या यशात किशोरकुमार यांच्या आवाजाची मोठी भागिदारी होती. मेरे सपनों की रानी कब आयेगी तू, रुप तेरा मस्ताना ( आराधना), बाय बाय मिस गुडनाईट, ये लाल रंग ( प्रेमनगर) ही गाणी लोकप्रिय ठरली. नंतर किशोरकुमार यांचा आवाज शशीकपूर,धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन यांनाही वापरण्यात येऊ लागला. खिलते है गुल यहां (शशी-शर्मिली),दुनिया ओ दुनिया.. (धर्मेंद्र-नया जमाना), तेरा पिछा ना छोडेगें, गिर गया झुमका.. (धर्मेंद्र-जुगनू), मीत ना मिले रे मन का.., तेरे मेरे मिलन की ये रैना ( अमिताभ- अभिमान), बडी सुनी सुनी है.., आये तुम याद मुझे..( अमिताभ-मिली), साला मैं तो साहब बन गया..(दिलीपकुमार-सगीना) अशा गाण्यांना किशोरकुमार यांचा आवाज आहे.

     किशोरकुमार यांनी अन्य कित्येक संगीतकारांच्या हाताखाली गाणी गायली मात्र सचिनदांच्या संगीतांतर्गत गायलेल्या किशोरच्या गाण्यांची खुमारी काही वेगळीच. ॠचिनदांना याचे कारण कुणी तरी विचारले होते, तेव्हा ते म्हणाले होते, माझ्याकडे गायचे असेल तेव्हा किशोर आदल्यादिवशी कुणाकडेही गात नाही. तो संपूर्ण आराम करतो. त्यामुळे मी त्याचा आवाज पूर्णतया: खुलवू शकतो.

1950 च्या प्यार पासून सुरू झालेल्या एसडी बर्मन यांच्याबरोबर गायला सुरुवात करणार्‍या किशोरकुमार यांची ही सचिनदांबरोबरची स्वरयात्रा 1975 सालच्या मिली बरोबर संपली. ॠचिनदांच्या संगीतांतर्गत गायलेले किशोरकुमार यांचे शेवटचे गीत बडी सुनी सुनी है.. हे होते. या गाण्याची रिहर्सल सचिनदांनी किशोरकुमार यांच्याकडून करवून घेतली होती. मात्र ते गाणे ध्वनिमुद्रित करण्यापूर्वी सचिनदा निर्वतले आणि त्यांचा संगीतकार मुलगा आर.डी. बर्मन यांनी ते गाणे ध्वनिमुद्रित केले. आज हे तिन्ही अग्रणी या जगात नाहीत. मात्र आपल्या सुरेल यात्रेतील एकेक चीज ते कर्णमधूर गाण्यांच्या रुपात आपल्यासाठी ठेऊन गेलेत.

निसर्गसंपन्न: ओडिसा

     मुबलक नैसर्गिक साधने असलेले ओडिशा हे आता विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षण केंद्र ठरत आहे. सिंटेल व विप्रोसारख्या कंपन्या येथे आल्या आहेत. नॅशनल अ‍ॅल्युमिनियम, रुरकेला स्टील, महिंद्र सत्यम असे मोठ-मोठे उद्योग राज्यात स्थापित आहेत. 1994 नंतर संस्थात्मक विस्तार व विकास करून ओडिशा प्रगतीची हनुमान उडी घेतल्याच्या पवित्र्यात आहे. उद्योगांची नव्याने स्थापना व भांडवल गुंतवणूक यांच्या आघाडीवर बघितल्यास ओडिशाने सर्वांत अधिक सामंजस्य करार करण्यात यश मिळविले आहे.

     सांस्कृतिक काही सहस्र वर्षांचा वारसा लाभलेले आणि ऐतिहासिकष्ट्या राष्ट्राच्या इतिहासावर दीर्घकालीन प्रभाव पाडणार्‍या घटनांचे साक्षीदार असलेले राज्य म्हणून ओडिशाकडे निर्देश करावा लागेल. हिंसाचारातिरेकामुळे दु:खी झालेल्या विश्‍वप्रसिद्ध सम्राट अशोक यास कलिंग युद्धामुळे शांती व अहिंसेच्या विचारांकडे वळविले. सम्राट अशोकांनीच बुद्ध विचारांचा प्रभाव जगभर पसरविला आणि शांततेची पताका सर्वत्र फडकविली. बुद्ध धर्मानुयायी चीन व जपान, तसेच अन्य देश आज सांस्कृतिकदृष्ट्याच नव्हे तर ज्ञानविषयक क्रांती आणि उद्योगीकरणाच्या दृष्टीनेही आघाडीवर आहेत. बिहारप्रमाणेच बुद्ध धर्माचा सांस्कृतिक प्रभाव ओडिशावरसुद्धा जाणवतो. बुद्ध धर्माचे वैचारिक उगमस्थान म्हणून बिहार सारखेच महत्त्व ओडिशालाही आहे. तथागत हे बुद्धाचे नाव ओडिशात लोकप्रिय आहे.

     ओडिशा हे भारताच्या पूर्व किनार्‍यावर असून, राज्याच्या उत्तर पूर्वेस प. बंगाल, उत्तरेस झारखंड, पश्‍चिमेस छत्तीसगड, दक्षिणेस आंध्र प्रदेश ही राज्ये आहेत. इ. स. पूर्व 261 मध्ये मौर्य सम्राट अशोकाच्या अंकित होण्याअगोदर येथे कलिंग राजवट होती. आजचे ओडिशा राज्य हे ब्रिटिश राजवटीतच तयार झाले ते 1 एप्रिल 1936 रोजी. त्यामुळे 1 एप्रिल हा दिवस ‘उत्कल’ स्थापन दिवस म्हणून साजरा केला जातो. भारताच्या राष्ट्रगीतातही ओडिशाचा उल्लेख ‘उत्कल’ म्हणूनच करण्यात आला आहे. पूर्व कटक ही ओडिशाची राजधानी होती. 13 एप्रिल 1948 पासून भुवनेश्‍वर हे शहर राजधानीचे ठिकाण झाले. ओडिशाचा किनारा 480 कि. मी. एवढा विस्तीर्ण व लांब असला तरी सरळसोट असल्याने यावर पारदीप हे एकमेव बंदर आहे. अलिकडे धामरा बंदराचा विकासही झाला आहे. ओडिशा हे राज्याचे नाव पाली ओद्रा व देशा या शब्दांच्या संयोगातून तयार झाले आहे. ओद्रास याबरोबरच पौंड्क, द्रविड, कंबोज, यवन, साक, पारडास, पल्लव, चिनास वगैरे नावांनीही येथील लोक इतिहासात ओळखले जात. ग्रीक इतिहासातील ‘ओरेट्स’ हा उल्लेख संस्कृतमधील ‘ओद्रा’शी साधर्म्य दाखविणारा आहे.

    चिनी प्रवासी झुआन जंग, मुसलमानी भूगोल अभ्यासक खुर्दाबिन, पर्शियन भूगोल साहित्य इत्यादींमध्ये ओडिशाचा उल्लेख आढळून येतो. मध्य युगातील तबकुत-ए-निशरी, तबकुत-एअकबरी, रियादुस सल्तेन, तारख-ए- फिरुझशी मध्ये ओडिशाचा (ओद्रा) उल्लेख जैनगर म्हणून केला आहे. ज्ञात इतिहासाच्या आधीपासूनच ओडिशाच्या भूमीवर मानवी वस्ती असल्याच्या खुणा सापडतात. कलिंग राजवटी अगोदरपासूनच ‘ओद्रा’ हा शब्द प्रचलित होता. पूर्वी फक्त महानदीच्या खोर्‍याचा प्रदेशच ‘ओद्रा’मध्य समाविष्ट होता. पुढे विविध राजवटींच्या काळात प्रादेशिक विस्तार होत गेला आणि आजचे ओडिशा राज्य साकार झाले. जगन्नाथाचा उल्लेख उपनिषदामध्ये आहे. समुद्र किनारे, विशाल जलशय, कोणार्कचे सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर, सर्वांनी मिळून ओढण्याचा जगन्नाथ रथ महोत्सव, ओडिशा नृत्य शैली अशा अनेक कारणांमुळे ओडिशा राज्य भारतीय व विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करते यात नवल नाही. संबळपूर जवळ असलेले हिराकुड धरण भारतातील मोठ्या धरणांपैकी एक आहे. छोटा नागपूर पश्‍चिम व उत्तर ओडिशाचा भाग व्यापून आहे. ‘ऑलिव्ह दिडली’ म्हणून प्रसिद्ध कासवे येथे मुबलक प्रमाणात आढळतात. वनसंपदाही भरपूर आहे. मात्र, वृक्षतोडीचे संकट अन्य प्रदेशांप्रमाणेच ओडिशालाही भेडसावत आहे. ओडिशात अनेक राष्ट्रीय नैसर्गिक प्राणिसंग्रह असून, त्यामध्येही सिमलीपाल नॅशनल पार्क सर्वांत प्रसिद्ध आहे. येथील विशाल जलाशय चिस्का नैसर्गिक आश्‍चर्य सदरात गणले जाते. राष्ट्रीय पातळीवर जनता दलाचे विघटन झाल्यानंतर ओडिशाचे महानायक बिजू पटनायक यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली राज्यात स्थिर सरकार सत्तारूढ आहे.

      राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ओडिशाचा विकासदर अधिक आहे. सकल गृह उत्पन्नामध्येही सातत्याने वाढ होत आहे. आज सर्वात वेगाने विकास करणार्‍या राज्यात ओडिशाची गणना केली जाते. मुबलक नैसर्गिक साधने असलेले ओडिशा हे आता विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षण केंद्र ठरत आहे. सिंटेल व विप्रोसारख्या कंपन्या येथे आल्या आहेत. नॅशनल अ‍ॅल्युमिनियम, रुरकेला स्टील, महिंद्र सत्यम असे मोठ-मोठे उद्योग राज्यात स्थापित आहेत. 1994 नंतर संस्थात्मक विस्तार व विकास करून ओडिशा प्रगतीची हनुमान उडी घेतल्याच्या पवित्र्यात आहे. उद्योगांची नव्याने स्थापना व भांडवल गुंतवणूक यांच्या आघाडीवर बघितल्यास ओडिशाने सर्वांत अधिक सामंजस्य करार करण्यात यश मिळविले आहे. बरेचदा येणारे महापूर आणि वादळे अशा नैसर्गिक संकटांवर राज्याला मात करावी लागते. तरीही राज्य प्रगतिपथावर आहे, ही बाब कौतुकास्पद मानली जाते. राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकासही झपाट्याने होत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार आगामी काही वर्षांमध्ये ओडिशामध्ये औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड भांडवल गुंतवणूक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जलमार्ग, रेल-मार्ग, रस्ते यांचा विकासही जोरकसपणे होताना दिसत आहे.

     स्थापना: इंग्रज राजवटीत 1 एप्रिल 1936 राजधानी भुवनेश्‍वर, (जिल्हे 30) राज्यपाल एस. सी. जमिर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (बिजू जनता दल) विधानसभा सदस्य संख्या 147 लोकसभा सदस्य संख्या 21 क्षेत्रफळ 60,160 चौ.मी. लोकसंख्या 41,947,358 (2011) साक्षरता 73.45 टक्के

'समाजसुधारक' आगरकर

     ‘सुधारक’कर्ते गोपाळ गणेश आगरकर यांचा जन्म 14 जुलै 1856 चा.  टेंभू (सातारा जिल्हा) या गावी गरीब कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. अडीअडचणींना तोंड देत कर्‍हाड, रत्नागिरी, अकोला आणि पुणे येथे राहून त्यांनी एम. ए. पदवी संपादन केली. महाविद्यालयात शिकत असतानाच जॉन स्टुअर्ट मिल व हर्रर्ट स्पेन्सर यांच्या विचारसरणीने ते संस्कारित व प्रभावित झाले. त्यामुळे त्यांचा दृष्टिकोन बुद्धिप्रामाण्यवादी, उदारमतवादी व आशयवादी झालेला होता. आगरकर 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात अवघे 39 वर्षे जगले; पण त्या अल्पकाळातील त्यांची कामगिरी व कर्तृत्व अनन्यसाधारण आहे.

      बुद्धिप्रामाण्यवादी, उदारमतवादी व आशयवादी हीच त्यांची भूमिका केसरी आणि सुधारकमधून व्यक्त झाली. त्यागी, निःस्वार्थी आयुष्याची सुरुवात करताना आगरकर आपल्या आईला लिहितात, ‘आपल्या मुलाच्या मोठाल्या परीक्षा होत आहेत. आता त्याला मोठ्या पगाराची चाकरी लागेल व आपले पांग फिटतील, असे मोठाले मनोरथ आई तू करत असशील; पण मी आताच तुला सांगून टाकतो की, विशेष संपत्तीची, विशेष सुखाची हाव न करता फक्त पोटापुरत्या पैशावर संतोष मानून सर्व वेळ परहितार्थ खर्च करणार आहे.’ 1880 च्या दशकात त्यांनी ‘न्यू इंग्लिश स्कूल’मध्ये अध्यापनाचे काम केले व ‘केसरी’चे संपादक म्हणून सात वर्षे जबाबदारी सांभाळली. कुशल, सुयोग्य संपादनामुळे ‘केसरी’ थोड्याच काळात लोकप्रिय झाला; पण केसरी व मराठाच्या व्यवस्थापन मंडळास केसरीने राजकीय प्रश्‍नासंबंधी जाणीव जागृतीचे लेखन अधिक महत्त्वाचे वाटत होते, त्यामुळे त्यांची वैचारिक कुचंबणा, कोंडमारा होत होता. म्हणून गोपाळ गणेश आगरकर यांनी केसरीचे संपादकपद सोडले व स्वतःचे स्वतंत्र असे ‘सुधारक’ पत्र सुरू केले.

     ‘सुधारक काढण्याचा हेतू’ या आपल्या लेखात आगरकर म्हणतात- ‘मूळ प्रकृती म्हणजे भारतीय अस्तित्व न सांडता या पाश्‍चिमात्य नवीन शिक्षणाचा व त्याबरोबरच्या या नवीन कल्पना येत आहेत, त्यांचा आम्ही योग्य रीतीने अंगीकार करीत गेलो, तरच आमचा निभाव लागणार आहे.’ समाजातील चालीरीती, व्यवहार, स्त्री-पुरुषांचे जीवन आदी बाबींसंबंधी सखोल, मूलगामी चिंतन हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा स्थायीभाव होता, हे चिंतन जनसामान्यांना जागे करून त्यांना विचार करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी होते, देवतांची उत्पत्ती, मूर्तिपूजा इत्यादी तात्त्विक व धर्माशी निकटचे संबंध असलेले विषय आहेत, तसेच स्त्रियांचे पोषाख, पुरुषांचे पेहराव, संमतीचे वय, सोवळ्याची मीमांसा आदी विषय आहेत. ‘ज्याने आपल्या बुद्धिसामर्थ्याने व साधुत्वाने जगास वश केले, तो खरा शास्ता व त्याचा अंमल खरोखर भूषणावह होय,’ असे आगरकर यांनी म्हटले आहे. आगरकरांचा भर व्यक्तिस्वातंत्र्यावर होता. त्याचा पुरस्कार करताना रूढीच्या शृंखला तोडण्याचा आदेश दिला; पण व्यक्तीने स्वैराचार, स्वैरवर्तन करूस समाजसौख्य संकटात आणणे योग्य नव्हे, असा इशाराही त्यांनी दिलेला आहे. समाजाची संपत्ती वाढायला हवी, हे सांगताना संपत्तीची समान वाटणी झाली पाहिजे, हाही त्यांचा आग्रह होता.

     निखळ बुद्धिवादी दृष्टिकोनातून सार्‍या समाजजीवनाचे विश्‍लेषण केले. दुष्ट, अनिष्ट रूढींवर त्यांनी प्रखर हल्ले केले. नीतिमान, स्वच्छ, सदाचरणी समाजाच्या बांधणीसाठी, निर्मितीसाठी ईश्‍वर व धर्म यांचीही गरज, आवश्यकता त्यांना वाटत नव्हती. ‘देव मानणारा देवमाणूस’ असे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते वि. स. खांडेकर यांनी त्यांचेबद्दल म्हटले आहे. ‘सुधारक’ पत्राचे लेखन, संपादन आगरकर यांनी निष्ठेने, निश्‍चयाने, निर्धाराने सतत सात वर्षे केले. त्यांची शैली, स्पष्ट, रोखठोक, कठोर होती; पण त्याचबरोबर विवेक, परमसहिष्णुताही होती. त्यांचे विचार जहाल होते. म्हणून ‘सुधारक’कर्ते आगरकर हे जहाल उदारमतवादी होते, असे म्हटले जाते. आजही जनसामान्यांवर दुष्ट रूढी, खोट्या, जुन्या, भोळ्या अंधश्रद्धा यांचा प्रभाव आहे. सद्भाव, सहिष्णुता, सर्व समावेशकता यांची जोपासना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. म्हणून 21 व्या शतकाच्या दुसर्‍या शतकात ‘सुधारक’कर्ते आगरकर यांचे विचार प्रस्तुत, प्रेरक आहेत, असेच म्हणायला हवे.

अपेक्षांच्या ओझ्याखाली हरवले मुलांचे बालपण

     सध्याच्या गतीमान जगात शेजारी-पाजारी,नातेवाईक यांची विचारपूस करायला माणसाला वेळ नाही. शेजारच्या घरात काय चालले आहे,याचा सुगावादेखील कधी शेजारच्याला लागत नाही. इतकेच नव्हे तर आपल्याच घरात मुलांचे काय चालले आहे, याचा पत्ता कुटुंबातल्या मोठ्यांना नसतो. इतका माणूस आपल्या कामाच्या व्यापात बिझी झाला आहे. आपल्या कुटुंबाकडे अथवा आपल्या मुलांकडे लक्ष द्यायला पालकांना वेळ नसला तरी त्याला महागडे शिक्षण द्यायला पालक एका पायावर तयार आहे. त्याच्यासाठी कितीही पैसे खर्च करायला तयार आहे.मात्र त्याच्याशी घडीभर बोलायला,त्याचा अभ्यास पाहायला,त्याच्या आवडी-निवडीनुसार त्याला सोबत घेऊन कंपनी द्यायला तयार नाही. मात्र आपला मुलागा शाळेत पहिला आला पाहिजे, त्यांना अमूक अमूकच अभ्यासक्रम निवडला पाहिजे, असा अट्टाहास केला जात आहे. त्यासाठी पालकांची काहीही करण्याची तयारी आहे.

     शहरात विभक्त कुटुंब संस्कृती वाढीस लागली आहे, ती आता अगदी मध्यम शहरांमध्येदेखील येऊन पोहचली आहे. मुलाला दिवसभर गुंतवून ठेवण्यासाठी त्याला विविध क्लासेसमध्ये अडकवले जात आहे. त्यामुळे निमशहरी भागातदेखील क्लासेस,अ‍ॅ़केडमीसारखे खूळ वाढीस लागले आहेत. शिक्षण आणि त्या अनुषंगणाने इतर कला प्रकारांचे क्लासेस वाढत चालले आहेत. मात्र या मुलांना इतके भरपूर शिक्षण देऊनही मुले शिकतात का, असा प्रश्‍न पडला आहे. पाहिजे ते तात्काळ आणून देण्याची पालकाची मनोवृत्ती त्यांनाच भारी पडू लागल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र तरीही त्यांचे लाड पुरवण्याचा प्रयत्न करतातच. यामुळे मुलांमध्ये नाही हा शब्द ऐकण्याची वृत्ती नाहिशी झाली आहे. त्यामुळे अगदी लहान वयात मुले आक्रमक बनली आहेत. याला आवर घातले गेले नाही तर मुले पुढे गुन्हेगारीकडे वळतात. पुढे पालक त्याच्या इच्छा पुरवण्यात अपयश ठरले तर ते मिळवण्यासाठी मुले कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. शेवटी हा मार्ग गुन्हेगारीकडे जातो. त्यामुळे पालकांनी किती संपत्तीचा हव्यास करायचा, याचा विचार करायला हवा आहे. मुलांवर नियंत्रण वाढत्या वयात नसेल तर ती भटकली जाण्याचीच शक्यता आहे. त्यामुळे आहे त्यात समाधानी माणून पालकांनीदेखील आपले घर,कुटुंब सगळ्याबाबतीत कसे समृद्ध होईल, याकडे पाहिले पाहिजे. घरात एकादी वस्तू नसली तरी चालेल,मात्र संस्कार महत्त्वाचे आहेत. संस्कारावर बर्‍याच गोष्टी जिंकता येतात. चांगल्या संस्कारामुळे हव्यासाला आपोआपच आळा बसतो. त्यामुळे मुलांना संस्कार देण्याकडे पालकांनी अधिक लक्ष द्यायला हवे.

     पालकांचे आणखी एक मत असते, आपण लहान असताना ज्या सुविधा मिळाल्या नाही त्या सुविधा आपल्या मुलांना पुरावायच्या. त्यासाठी पालक मुल मागेल ते आणून देतात. त्यासाठी  पालक वाटेल तेवढा पैसा खर्च करतात. पालकाने आपल्या मुलांकडून अपेक्षा करणे योग्य आहे, परंतु नुसत्या अपेक्षा करुनही चालणार नाही, तर आपल्या पाल्यात खरोखरच क्षमता आहे की नाही, याची खात्री पालकांनी करुन घेतली पाहिजे. प्रत्येक बालक हा वेगळा असतो. काही मुले अभ्यासात हुशार असतात, तर काही खेळात, काही सांस्कृतिक क्षेत्रात तर काही कला क्षेत्रात. हे गुण मुलात उपजत स्वरुपात आढळतात. ते गुण लक्षात घेऊन पालकांनी जर मुलांना प्रोत्साहन दिले तर मुले चांगल्या प्रकारे यश संपादन करतील. प्रत्येक मुलाचा बुध्यांक वेगळा असतो. आपल्या मुलाची आवड लक्षात घेऊन त्याला प्रोत्साहन देणे हे पालकाचे कर्तव्य आहे. पण तसेही घडताना दिसत नाही. आजूबाजूला काय काय आहे, ते सगळे देण्याचा पालकांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे काही कुटुंबात मूल सकाळी क्लासला जातो, दुपारी शाळा आणि संध्याकाळी कराटे, चित्रकला,गायन,नृत्य अशा क्लासला जातो. त्याला घरी यायला आठ वाजतात. तो खाऊन झोपीच जातो. त्यामुळे त्याला शाळेत, क्लासमध्ये शिकलेल्या गोष्टींची उजळणी करायलाच वेळ मिळत नाही. एक ना धड भाराभर चिंध्या, अशी अवस्था मुलांची झाली आहे. याला कुठे तरी आवर घातला पाहिजे.

 मुले ही देशाची संपत्ती आहे. जशा पालकांना मुलांकडून अपेक्षा असतात. तशाच अपेक्षा प्रत्येक मुलाकडून देशाला पण असतात. कारण मुलांच्या विकासावरच राष्ट्राचा विकास अवलंबून असतो. आज देशात शैक्षणिक क्रांती घडून येत आहे. शहरातील पालकांप्रमाणेच खेड्यातील पालकही जागृत बनत आहेत. शैक्षणिक क्रांती जरी घडत असली तरी मुलांच्या वयाचा कोणताच विचार करत नाही. काही पालकांना मुल केंव्हा शाळेत जाईल याचीच घाई झालेली असते. मुलाचे वय सहा वर्ष होण्याआधीच शाळांची चर्चा सुरू होते. आपले मुल स्पर्धे च्या युगात कोठेच मागे राहू नये, असे पालकाला सारखे वाटत असते. अगदी लहान मुल पाळण्यातून केंव्हा बाहेर येईल आणि त्याला कधी शाळेत घालीन इतकी घाई होत असते. मुल तीन वर्षाची झाल्याबरोबर त्याला शिकवायला सुरुवात करणारे पालक या छोट्या मुलांचे नुकसान करत असतात. त्याला शाळेत जाण्यासाठी नवीन दप्तर, जेवणाचा डबा, पाण्याची बाटली, छान गणवेश या सर्व सुविधांसह बसमध्ये किंवा रिक्षामध्ये बसवून विविध शाळांमध्ये दाखल केले जाते. त्याच्या वजनापेक्षा दप्तराचे वजन जास्त असते. बालवयात आई-वडिल भावंडे यांच्या बरोबर किंवा त्याच्या बालमित्रांबरोबर खेळावे, बागडावे, उड्या माराव्यात त्यामुळे त्याच्या शरीराला बळकटी येते. ज्ञानेंद्रियांचा विकास होतो. प्रतिकार शक्ती वाढते. त्याच्या क्षमतांचा विकास होतो. त्यामुळे सहा वर्ष वय झाल्यावरच त्याच्या शिक्षणाला सुरुवात करावी. बालक मानसिक शारिरीक व भावनिक दृष्टीने सक्षम झाल्यावरच अध्ययनाच्या तोंडी द्यायला हवे.

      पाचिमात्य देशात सुध्दा औपचारीक शिक्षण सहा वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय सुरू करत नाही. त्याआधी लहान वयात बालकाच्या कोवळ्या मनावर आणि मेंदूवर प्रमाणापेक्षा जास्त ताण पडला तर ती मुले प्रकृतिने दुर्बल बनतात. त्यांची पुढील वर्गातील प्रगती अपेक्षेनुसार आढळून येईलच असे नाही. पाचव्या वर्षापर्यंत बालकाने शारिरीक वाढीचा एक टप्पा पूर्ण केलेला असतो. सहाव्या वर्षात दुसरा टप्पा सुरु होतो. खर तर हा संक्रमणाचा काळा असतो. त्यामुळे बालकाची योग्य घडी बसणे महत्वाचे आहे. इयत्ता पहिलीच्या वर्गाचे बारकाईने निरीक्षण केले तर असे आढळून येते की, आपल्या मुलाचे वय त्याच्या वर्गातील मुला- मुलींच्या वयापेक्षा कमी असेल तर त्याची समजही कमी असते. ज्याचे वय सहा वर्ष असेल तो ज्ञान पटकन ग्रहण करतो, कारण त्याचा बौद्धीक विकास चांगलाच झालेला असतो. म्हणून औपचारीक शिक्षणाची सुरुवात सहा वर्षापेक्षा खूपच लवकर करणे हा बालकावर अन्याय ठरेल. मुलांच्या आयुष्यातील आनंदमय बालपण तसेच त्याचे खेळकर जीवन आपण लवकरच हिरावून घेतो. त्याच्या अकाळी पडलेल्या ताणाचा परिणाम काही वर्षांनंतर अध्ययनावर, शारिरीक आणि मानसिक विकासावर परीणाम दिसून येतो. कधी कधी मुलांमध्ये नैराश्य येते. मुलाला योग्य वेळी शाळेत घाला त्याच्यावर कोणतेही दडपण नको. दररोजचा किमान एक तास वेळ तरी आपल्या पाल्यासाठी राखून ठेवायलाच हवा. शाळेत सरांनी कोणता पाठ शिकवला, गृहपाठ याविषयी मनमोकळे पणाने मुलांबरोबर गप्पा मारा त्यामुळे मुलांचा ताणतणाव कमी होईल. आपल्या मुलाला कधीच कमी लेखू नका किंबहुना आपल्या मुलांची तुलना इतर मुलांबरोबर कधीच करू नका. विनाकारण मुलांच्या मनामध्ये न्यूनगुंड निर्माण करणे योग्य नाही. कुटुंब हीच मुलांची पहिली शाळा आहे.ही शाळा सर्व बाजूने समृद्ध असायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे इथले आई-बाबा हे गुरु मुलांसाठी फ्री असायला हवेत.

एसटी 'वाटेवर' कधी येणार?

     महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना खेड्यापासून ते शहरापर्यंत जोडणारी एसटीची सेवा ही एक सामाजिक बांधिलकी निर्माण करणारी सेवा आहे. अनेक वाड्या-वस्त्या आणि खेड्यापासून शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थी वर्गासाठी हक्काचे वाहन म्हणजे आपली एसटी होय. आजारी व्यक्तींना खेड्यापासून तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयात जाण्यासाठी हक्काचे आणि सुरक्षित प्रवासाचे वाहन म्हणजे आपली एसटी होय.महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ओळख असलेली एसटी सध्या अनेक समस्यांच्या महामार्गावरून धावत आहे. आधुनिकतेची कास धरून सुध्दा आर्थिक ताळेबंद जमत नसल्याने कर्जाच्या फेऱयात अडकली आहे. त्यातच खासगी प्रवासी वाहतुकीचा वाढता पसारा पाहता त्याला उत्तम सार्वजनिक पर्याय देण्यात एसटी मागे पडली. या एसटीला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सगळ्यांच्याच मदतीची गरज आहे.सामाजिक जबाबदारी म्हणून प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे की आपला प्रवास फक्त एसटी बसनेच करावा व एसटी बसची स्वच्छता राखण्यास मदत करावी तसेच एसटीच्या सेवा अविरत चालू ठेवण्यासाठी एसटीला शासनाच्या मालकीचे पूर्णपणे हस्तांतरित करण्यासाठी प्रयत्न करावे. असे कर्मचारी- अधिकारी यांना वाटत असले तरी त्यांनीही एसटी वाचली पाहिजे,यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नाची गरज आहे. आज शिवनेरीसारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवून एसटीने चुणूक दाखविली असली तरी अजून बरेच उपक्रम राबवता येण्यासारखे आहेत.एसटी सुस्थितीत राहिली पाहिजे,यासाठी सगळ्यांचेच योगदान महत्त्वाचे आहे

     वाहनांद्वारे सावर्जनिक प्रवासी वाहतूकीची सुरवात महाराष्ट्रात 1932 च्या सुमारास खासगी व्यावसायिकांद्वारे सुरु झाली. त्यापुढच्या आठ दहा वर्षात या वाहतुकीचे नियमन करण्याची गरज भासू लागली. 1947 मध्ये भारतातील ब्रिटीशांची राजवट संपुष्टात आली. स्वतंत्र भारताच्या मुंबई प्रांतात 1948 मध्ये बाँबे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉपोर्रेशन (बीएसआरटीसी) या नावाने प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी सरकारी कंपनी स्थापन करण्यात आली आणि  प्रवाशांच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) एकाधिकार या कंपनीला बहाल करण्यात आला. त्या कंपनीची पहिली बस 1 जून 1948, या दिवशी मुंबई ते अहमदाबाद (तेव्हा मुंबई प्रांतातच) या मार्गावर धावली होती. त्यामुळे, हा दिवस एसटीचा वर्धापन दिन म्हणून साजरा केला जातो.

     1990च्या दशकाअगोदरपर्यंत एसटीचा प्रवास सुखाचा चालला होता. मात्र तत्कालीन शासनाने खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाना देण्याचे स्वीकारले आणि तेव्हापासून एसटी सेवेची मक्तेदारी संपुष्टात येण्यास सुरुवात झाली. या खासगी वाहतुकीचा पसारा पाहता एसटीच्या उत्पन्नाइतकी किंवा त्यापेक्षाही जास्त व्हायला लागली. 50 किलोमीटरच्या परिसरात वाहतूक करणारी वडाप, काळी-पिवळी व विक्रम रिक्षासारखी वाहने आणि त्यापेक्षा जास्त अंतरामध्ये अगदी 250 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर चालवली जाणारी प्रवासी बस, मिनीबस सेवा, क्वॉलिस, सुमो गाडयांद्वारे होणारी बेकायदा प्रवासी वाहतुकीचे उत्पन्न एसटीपेक्षा प्रचंड प्रमाणात आहेत. एसटीचे उत्पन्न प्रतिदिन सरासरी 18 कोटी रुपये आहे तर बेकायदा प्रवासी वाहतुकीचे उत्पन्न तब्बल 20 ते 22 कोटी रुपये आहे.एसटीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नाना तर्‍हेच्या योजना आखण्याची आणि अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

     आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य शासनाच्या आखत्यारितील जिल्हा परिषद, आरोग्य, शिक्षण अशा विविध विभागातील कर्मचार्‍यांचे पगार वाढले. त्यांना नियमित महागाई भत्ते मिळतात. मात्र  एसटी महामंडळातील कर्मचार्‍यांना याचा लाभ मिळताना दिसत नाही. सध्या राज्यातल्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली आहे,परंतु, एसटीच्या कर्मचार्‍यांना अजून सहावा वेतन आयोग पूर्ण क्षमतेने मिळालेला नाही. असे म्हटले जाते की, मान्यता प्राप्त संघटना आणि एसटी प्रशासन यांच्या वादामुळे कर्मचाऱयांची वेतनवाढ झालेली नाही. मान्यता प्राप्त संघटना असूनदेखील एसटी प्रशासन आमचे मत विचारात घेत नसल्याचा आरोप संघटनेच्यावतीने करण्यात येत आहे.  संघटनांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या आहेत, त्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत 25 टक्के अंतरीम वाढ देणे, कराराच्या तरतुदीनूसार प्रलंबित असलेला 7 टक्के महागाई भत्ता देणे, गणवेशाचे कापड ताबडतोब कर्मचाऱयांना पुरवणे, मध्यवर्ती कार्यशाळेला चेसिसचा पुरवठा करणे आणि कर्मचाऱयांचे विश्रांतीगृह सुसज्ज आणि अत्याधुनिक करणे अशा मागण्या आहेत. त्यासाठी संघटना आग्रही आहेत. एसटी महामंडळात एकूण 20 कर्मचारी संघटना अस्तित्वात आहेत. तरीही आज सर्वात कमी पगार एसटी कर्मचार्‍यांना मिळतो, ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

 श्रमिक संघ मान्यता व अनुचित प्रथा प्रतिबंध कायदा 1971 नुसार एसटी कामगार संघटना या संघटनेला एकमेव मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे आणि कर्मचार्‍यांचे धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याचा व वेतन करार करताना प्रशासनाशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार या एकाच संघटनेला प्राप्त झालेला आहे. परंतु आता पर्यंत एसटी तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करून वेतनवाढ रोखण्यास प्रशासन आणि संघटना यशस्वी झालेत आणि कर्मचारी आजही कमी वेतनात राबताना दिसत आहे. त्यामुळे आता गरज आहे एसटीला प्रशासन आणि संघटनेच्या जाचातून मुक्त करण्याची आणि हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा एसटी महामंडळ पूर्णतः शासनाच्या ताब्यात जाईल. म्हणून एसटीचे शासनात विलीनीकरण करण्याची गरज आहे.मात्र ही गरज असली तरी एसटी महामंडळाचे खासगीकरण करण्याबाबतच्या मात्र सतत येत असतात. एसटीचा आर्थिक तोटा मोठा असल्याने शासन एसटी महामंडळाला खासगीकरणाकडेच वाट दाखवेल, असे बोलले जात आहे. सध्या राज्याचे परिवहन मंत्रीच हे महामंडळाचे अध्यक्ष झाले आहेत, त्यांनी अनेक चांगले निर्णय प्रवाशांसाठी घेतले आहेत व प्रवाशांच्या सोयीनुसार व गरजेनुसार एसटीच्या सेवा प्रकारात बदल करून विविध मार्गावर नवीन चांगल्या प्रकारच्या बस सेवेत आणल्या आहेत. कर्मचाऱयांसाठी अनेक उपाययोजना राबविल्या आहेत.त्यामुळे कर्मचार्‍यांना त्यांचा लाभ होईल, असे बोलले जात आहे. मात्र कर्मचार्‍यांच्याबाबतीत लवकरात लवकर सकारात्मक घेतले गेले नाही तर हा तोटा एसटीलाच सोसावा लागणार आहे.

     एसटीतून प्रवास करणाऱया महिला प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी खास ‘हिरकणी कक्षा’ची स्थापना करणार आहे. एसटीच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱया महिला कर्मचाऱयांवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. आता एसटी प्रशासनाने महिला प्रवाशांचीही काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे.  ताह्यामुलासह प्रवास करणाऱया महिलांना बाळाला पाजताना अनेकदा खजिल व्हायला होते. त्यांची ही अवघडली स्थिती टाळण्यासाठी प्रत्येक बस स्थानकावर हिरकणी कक्ष उभारण्यात आले आहेत. मात्र त्याचा लाभ घेताना दिसत नाही.एसटीत बदल महत्त्वाचा आहे.

      राज्याच्या महामार्गावरच नव्हे तर अगदी गावांमध्येही एसटी बस जात असते. खराब व खडकाळ रस्ते यामुळे बसेसचे होणारे नुकसान विचारात घेता तसेच तेथे खासगी बेकायदा वाहतुकीस रानमोकळे करुन देताना एसटीला होणारा तोटा कोण सहन करणार? प्रवाशांनाही असणारी घाई पाहता त्यांनीही सुरक्षित प्रवासासाठी एसटीचा पर्याय स्वीकारायला हवा. पण तसे होत नाही. यासाठीच प्रवासी म्हणजेच या नागरिकांनी बेकायदा प्रवासी वाहतुकीचा मार्ग सोडून द्यायला हवा.यासाठी स्वत: नागरिकांनी पुढाकार तर घ्यायला हवाच आहे.मात्र यासाठी एसटीतल्या चमूंमधील सगळ्यांनीच प्रवासी वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवे आहेत.

महामंडळाकडून चांगल्या सुविधा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालू आहेत, असे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि मंत्री म्हणत असले तरी त्यासाठी शासनाकडून प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाही. उत्पन्न वाढीसाठी नाना प्रकारचे उपक्रम राबवण्याची आवश्यकता आहे.  या अनुषंगाने आपण शिवनेरीसारखी हायटेक एसी बस सेवेत आणली. तसेच अनेक बसेसची अंतर्गंत सुविधा बदलण्यात आली आहे. मात्र हे बदल करताना महामंडळाला पैशाची अडचण असते. त्यामुळे प्रवाशांनी देखील ही बाब जाणून घ्यावी. तुम्हाला आरामदायी सुरक्षित प्रवास हवा असेल तर महामंडळाला आर्थिक हातभार लावावा लागणार आहे.