कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती व्हावी

     आपल्याकडील इंजिनिअर कॉलेज अथवा कृषी,विज्ञान क्षेत्राशी संबंधित संशोधन संस्था कागदी घोडे नाचवित आहेत. विद्यार्थी कुशल व्हावेत, यासाठी कसलेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे कागदी भेंडाळे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची नुसती फौजच तयार केली जात आहे. या कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना कुशल बनवावीत, अशी साधनेच किंवा कृती करून घेतली जात नाही. ज्या काही कॉलेजमध्ये प्रात्यक्षिक घेतले जाते, ते अगदीच जुजबी असते. कंपन्या ज्यावेळेला कँपसमध्ये येतात, तेव्हा त्यांना हवे तसे विद्यार्थी मिळत नाहीत. त्यांच्या उद्योगधंद्याची भरभराट करेल, अशा लोकांची गरज असते, मात्र त्याचा अभाव महाविद्यालयांमध्ये आढळून येतो. अशा शिक्षणाला काहीच अर्थ नसून सरकारने या शिक्षणाकडे गांभिर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. कुशल मनुष्यबळ निर्माण झाल्याखेरीज भारताची प्रगती शक्य नाही. अन्यथा आपल्याला चीनसारख्या देशांतील वस्तूंवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. याचा तोटा सध्या आपण भोगत असून फार मोठे परकीय चलन आपले खर्ची पडत आहे. आधीच पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या खरेदीसाठी आपले निम्मे परकीय चलन खर्ची पड्त आहे. त्यातही नित्य उपयोगी वस्तूदेखील आपण परदेशातून आयात करत आहोत. त्यामुळे आपण नेमक्या कोणत्या गोष्टींची निर्मिती करतो, असा प्रश्‍न आहे. कारण अगदी सुईपासून विमानाच्या पार्टपर्यंत आपण आयात करत आहोत. आपल्या देशात उपयोगी आणि सोयीस्कर ठरणार्‍या वस्तूंची आपण कधी निर्मिती करणार आहो? संगणक, मोबाईलमधील विविध पार्टदेखील परदेशात तयार होतात.त्यामुळे यात आपले मोठे नुकसान होत चालले आहे.

      गेल्या 60 वर्षांत भारतात अथवा कोणा भारतीयाने एकही महत्त्वाचा शोध लावला नाही. विज्ञानाच्या प्रगतीचे दाखले म्हणून ज्या कार, बल्ब, रेडिओ, टीव्ही, वायफाय यांची उदाहरणे आपण देतो ते सगळे पाश्‍चात्त्य संशोधकांमुळेच होऊ शकले आहे. लोकांचे दैनंदिन जीवन सुखकारक होऊ शकेल असा कोणता शोध आणि योगदान आपल्याकडच्या संशोधकांनी लावलेला नाही, हे आपल्यादृष्टीने दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जगातल्या आघाडीच्या 200 विद्यापीठांत भारताचे एकही विद्यापीठ नाही,याचीही खंत आपल्याला वाटायला हवी आहे. केवळ कागदोपत्री शिक्षण देणारे व बेरोजगारांचा बाजार फुगविणारे शिक्षण व त्या देणार्‍या संस्था आपल्याकडे उदंड झाल्या आहेत. त्यामुळे पदवी घेणार्‍याला रोजगार मिळाला का किंवा त्यांच्या त्या पदवीचा व पुस्तकी ज्ञानाचा उद्योगांना हव्या असलेल्या कुशल मनुष्यबळाशी काहीतरी संबंध आहे का, याचा विचार झालाच नाही व करायची इच्छाशक्तीही कोणी दाखविली नाही. किंबहुना अशा पदवीबहाद्दर ज्ञानींचीच संख्या वाढल्यामुळे अंगी विशेष कौशल्य असलेल्यांना कुठेतरी कमी दाखविण्याचा, हिन लेखण्याचा प्रकार सर्रास सुरू झाला. पदवीधर भरपूर आहेत; पण त्यातला एकही कामाचा नाही अशी ओरड गेल्या काही काळात सातत्याने उद्योजकांकडून ऐकायला मिळतेय ती यातूनच. वाहतूक, पर्यटन, कापड उद्योग, बांधकाम अशा अनेक क्षेत्रांत आज कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.

      तरुणांमधील कौशल्य आणि गुण हेरून त्याला त्यात प्रशिक्षण दिले जाणे गरजचे आहे. आपल्याकडे कुटुबांकडे परंपरेने चालत आलेल्या मात्र हल्लीच्या काळात कमी लेखल्या जात असलेल्या बर्‍याच कामांना पुन्हा प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा व त्यात वर्क फोर्स निर्माण करण्याचा या नव्या योजनेचा उद्देश आहे. तब्बल 125 कोटी लोकसंख्या असलेला भारत हा तरुणांचा देश आहे व आणखी बराच काळ तरुण राहणार आहे. कित्येक देशांची लोकसंख्याही जेवढी नाही तेवढे मनुष्यबळ आपल्याकडे उपलब्ध आहे. मात्र नुसतीच डोकी असून चालत नाही, तर कौशल्यही असावे लागते. एका आकडेवारीनुसार भारतातील केवळ दोन टक्के मनुष्यबळ कुशल म्हणता येईल या सदरात मोडते. आगामी पंधरा वर्षांत किमान 35 ते 40 कोटी लोकांना रोजगार हवा असणार आहे. याचा अर्थ महिन्याकाठी किमान दहा लाख लोक रोजगाराच्या शोधार्थ बाहेर पडतील. या सगळ्यावर डीग्रीपेक्षा कौशल्यप्राप्त शिक्षण हाच एकमेव उपायच असेल. मोदी सरकारने निव्वळ बाता मारण्यापेक्षा युवकांना रोजगार उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी पावले उचलायला हवी आहेत. कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये तशा सोयी उपलब्ध व्हायला हव्या आहेत. यासाठी मोदी सरकारने शाळा-महाविद्यालयांना आर्थिक सहाय्य करण्याबरोबरच त्यांना तशी साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी कठोर कायदेशीर तंबी द्यायला हवी आहे. अन्यथा त्यांची मान्यता काढून घेण्याची कारवाई करायला हवी. तरच संस्थाचालक वठणीवर येणार आहेत आणि भारतातले विद्यार्थी आपापल्या क्षेत्रात कुशल होणार आहेत.