रस्त्यावर टायर जाळणार्‍यांना आता शिक्षा

     अलिकडे विविध मागण्यांसाठी करण्यात आलेली आंदोलने भरकटली आहेत. त्यातला सरळ मार्ग संपुष्टात आला आहे. कायदेशीर मार्ग गेला चुलीत, असा या आंदोलनकर्त्या मंडळींचा होरा असतो. त्यामुळे लोकांना त्रास होणारी आंदोलने होत आहेत. एसटी फोडण्यासारखे , सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारी आंदोलने होत आहेत. यावर कुणाचेच निर्बंध राहिले नाहीत. या आंदोलनातला आणखी एक प्रकार म्हणजे रस्त्यांवर टायरी जाळणे. टायरी जाळल्याशिवाय आंदोलनच होत नाही, असा समज या मंडळींनी करून घेतला आहे. मात्र यामुळे सार्वजनिक आरोग्य,पर्यावरण बिघडते,याची कल्पना असूनही हा मार्ग पत्करला जात आहे. मात्र आता हरित लावादाने घेतलेल्या एका भूमिकेमुळे या प्रकाराला आळा बसेल,असे म्हणायला हरकत नाही. सार्वजनिक स्थळी टायर जाळणे तसेच उद्योग आणि वीट भट्टीत जुन्या टायर्सचे इंधन म्हणून होत असलेल्या पुनर्वापरावर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्‍चिम विभाग खंडपीठाने कठोर भूमिका घेत बंदी आणली आहे. टायर्स जाळण्याचा मानवी आरोग्यावर होत असलेल्या घातक परिणामाबाबत चिंता व्यक्त करत सहयोग ट्रस्टने दाखल केलेल्या याचिकेवर लवादाने हा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार रस्त्यावर टायर जाळल्यास 1 ते 6 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. तसेच मोठा आर्थिक दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो.या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.

     आधीच वातावरण भयंकर दुषित झाले आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे लोकांचा जीव गुदमरला आहे. ध्वनी,वायू प्रदुषणामुळे मोठी शहरे प्रभावित झाली आहेत, त्यात लहान शहरेदेखील अनारोग्याला निमंत्रण देत आहेत. आपल्या देशातल्या वाढत्या प्रदूषणामुळे आपल्याला जगाची बोलणी खावी लागत आहेत. विविध कारणांनी होणारे प्रदूषण थांबले नाही तर भारतावर निर्बंध घालण्याची भाषा केली जाऊ लागली आहे. आपण किंवा मुंबई,दिल्लीसारख्या शहरातले प्रशासन यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, मात्र हे प्रयत्न थोडके आहेत. असे असताना देशातले आंदोलक जागोजागी टायर्स जाळून खुलेआम त्यात आणखी भर घालत आहेत. त्यामुळे अशा आंदोलनाला आळा घालण्याची आवश्यकता होती. हरित लवादाने एक चांगला निर्णय घेतला आहे. त्याचे स्वागत करतानाच काटेकोरपणे अंमलबजावणी कशी होईल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे आता खुल्या जागा, नागरी वस्ती, शाळा, इस्पितळे आणि कार्यालये यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी टायर जाळण्यावर प्रतिबंध लागू करण्यात आला आहे. तसेच या बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासनाची राहील असे हरित लवादाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

     या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱयांच्या विरोधात भादंविचे कलम 188  (सरकारी सेवकांच्या आदेशाची अवज्ञा विषयक) अन्वये कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) च्या शिफारसींवर आठ आठवडयात निर्णय घ्यावा. त्याचबरोबर पुढील दोन आठवडयात या संबंधित आवश्यक ती अधिसूचना जारी करावी असे कालबद्ध निर्देश देखील हरित लवादाने राज्याच्या पर्यावरण विभागाला दिले. टायर नष्ट करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे देखील निश्‍चित करण्याचा आदेश लवादाकडून देण्यात आला. हा निर्णय लवादाच्या पश्‍चिम विभागाने दिला असला तरीही पूर्ण देशभरात लागू होणार आहे.देशातल्या विविध राज्यकर्त्यांनी याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास आंदोलनात टायर जाळण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल, जो लोकांच्याच हिताचा आहे.