भारतीय कृषी संशोधन
परिषदेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या पहिल्या 25 दर्जेदार कृषी विद्यापीठांच्या यादीत महाराष्ट्रातील चारपैकी
एकाही कृषी विद्यापीठाने स्थान मिळवलेले नाही, त्यामुळे आपल्या
महाराष्ट्रातील कृषी शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आणि संशोधनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी
राज्याला हे नक्कीच भूषणावह नाही.राज्य शासन याकडे साफ दुर्लक्ष
करत असल्याचेच यातून दिसत आहे. राज्यातल्या शेतकर्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांना काही प्रमाणात दिलासा देणार्या सरकारने कृषी विद्यापीठांमधील प्रश्नांकडे लक्ष देऊन
त्याची गुणवत्ता वाढवताना त्याचा थेट शेतकर्याला कसा लाभ होईल,
यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
राज्यातील कृषी
विद्यापीठांचे मानांकन घसरल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राज्यात डॉ.
बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ(दापोली),वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ(परभणी),डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ ( अकोला), आणि एकेकाळी दर्जेदार विद्यापीठांमध्ये समावेश
असलेले महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) या चारही विद्यापीठांचा दर्जा हा 30 क्रमांकांच्या पुढेच
आहे.भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने राज्यातल्या चारही कृषी विद्यापीठांची
अधिस्वीकृती स्थगित केली आहे. अधिस्वीकृती नाकारणे म्हणजेच आपल्या
विद्यापीठांतील कामकाजांचा दर्जा दाखवण्यासारखाच आहे. जाणकारांच्या
म्हणण्यानुसार विद्यापीठांमध्ये वर्षानुवर्षे जागा रिक्त ठेवणे आणि खासगी कृषी महाविद्यालयांची
संख्या प्रमाणापेक्षा जास्त ठेवल्यामुळेच आपल्या कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती नाकारली
गेल्याची नामुष्की ओढवली आहे.यामुळे त्यांना दर्जेदार विद्यापीठांच्या
क्रमवारीच्या यादीत स्थान मिळालेले नाही.
कृषी विद्यापीठांच्या
कामगिरीच्या असमाधानकारकाला प्रत्यक्षपणे राज्य शासनच जबाबदार आहे, असे म्हटले पाहिजे.वास्तविक शासनाने कृषी शिक्षण व संशोधनाला जितके प्राधान्य द्यायला हवे ते
दिलेले नाही. शिवाय इथे राजकीय हेतूने कुलगुरू आणि कृषी शिक्षण
परिषद उपाध्यक्षांच्या बदल्या होतात, त्याचबरोबर भरतीमध्ये गुणवत्ता
नाकारली जाते, असा आरोप होत आहे. कुलगुरू
जर शिस्तीने वागू लागला तर त्यातही कोलदांडा घातला जातो, असाही
आरोप होत असल्याने त्यामुळे कसा दर्जा वाढणार आहे. कृषी शिक्षणाची
आवस्था चिंताजनक असून राज्य शासनाने वेळीच याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment