सरपंच निवडीला दहावी उत्तीर्ण अट हवी

     राज्य सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीच्या निर्णयाचे राज्यातील नागरिकांतून स्वागत होत आहे. अर्थात काहींनी राजकीय हेतूने त्याला विरोध दर्शविला असला तरी बहुतांश युवकांनी या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांच्या मते या निर्णयामुळे बहुतेक गावांमध्ये स्वच्छ प्रतिमा व सुशिक्षित असणार्‍या व्यक्तींना सरपंचपदावर काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे; परंतु शासनाने घातलेल्या सातवी उत्तीर्ण ही अट खूपच कमी व हास्यास्पद आहे, असे मात्र त्यांना वाटत आहे. आज ग्रामीण भागात पदवीधरांची संख्या मोठी आहे. गेल्या वीस वर्षात ग्रामीण भागात शिक्षणाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे.त्यामुळे सरपंच निवडीसाठीची शिक्षणाची अट किमान दहावी करायला हवी होती.

     थेट सरपंच निवडीमुळे गावच्या राजकारणात बरेच बदल अपेक्षित आहेत,तेही सकारात्मक. ग्रामपंचायत निवडणूक म्हटले की, निवडणूक असलेल्या गावांमध्ये गावटग्यांना सुगीचे दिवस येतात. निवडणुकीमुळे गावातील वातावरण ताईट असते, वेळप्रसंगी भांडणे, मारामारी व सदस्यांची पळवापळवी करण्यासाठी लाखो रुपयांची उधळण करण्यात येते. सदस्यांची मनमानी व हट्ट पुरा करण्यासाठी सरपंचपद घेणार्‍या उमेदवाराला हातापाया पडायला लागते. अनेक जण साम, दाम, दंड याचा वापर करतात. तसेच अमूक उमेदवार तमूक घरातील असल्याने त्यालाच सरपंच करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर केला जातो. अशा घराणेशाही व अनेक गोष्टींना काही प्रमाणात आळा बसून, गावात शांतता राहण्यास मदत होणार आहे. शिक्षणाची जनतेमध्ये जनजागृती झालेली आहे. त्यामुळे 1995 नंतर जन्म झालेल्या उमेदवारांना सातवी उत्तीर्ण ही अट हास्यास्पद असल्याचे अनेक तरुणांच्या बोलण्यातून येत आहे. ही अट दहावी उत्तीर्ण अशी असायला हवी होती, आज ग्रामीण भागात बारावीच्या पुढे शिक्षण घेतलेल्या युवकांची संख्या मोठी आहे.या शिक्षणाचा फायदा  शासकीय योजना राबवून, गावातील विकास साधण्यासाठी होणार आहे. जास्त शिकलेले बेकार फिरणार आणि कमी शिकलेले गावावर राज्य करणार, असा चुकीचा संदेश जात आहे.

      वास्तविक थेट सरपंच निवडीमुळे गावाला त्याचा चांगलाच लाभ होणार आहे. अनेक गावांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मर्जीतल्या उमेदवाराला सरपंच करावे लागत होते. यालाही लगाम बसणार आहे; आता थेट जनतेतून सरपंचाची निवड होणार असल्याने ‘ज्याची गावात असेल पत त्यालाच मिळेल मत’ तर सरपंच पदाच्या निवडणुकीचे बजटही वाढणार आहे. या निर्णयामुळे आता जनतेच्या मनातील सक्षम नेतृत्व सरपंच म्हणून पुढे येईल. मताचे विभागणीत सरपंच झालेला उमेदवार कदाचीत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक पसंतीचा नसेलही कदाचित, पण आमदार, खासदार आपण असेच निवडतो मग सरपंचाची निवड अशी झाली, तर टीका का करायची, असे मतही व्यक्त होत आहे. आज सध्याच्या घडीला सातवी उत्तीर्ण होणे काहीच अवघड नाही कारण 1 ली ते आठवी विद्यार्थ्यांना नापास करायचेच नाही, असा कायदा झाला आहे. सातवीपर्यंत मुलाला काही नाही आले, तरी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पैसेवाले लोक जास्त सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी उभे राहतील, अशाने कार्यक्षम नेतृत्व असणारा माणूस पैशाने गरीब असल्यास त्याला कधीही गावाचे सरपंचपद मिळू शकणार नाही, असे काही युवकांना वाटते.

     अर्थसंकल्पाचे अधिकार गावपातळीवर दिल्यामुळे ग्रामसभेचे अधिकार वाढतील, पंचायत समितीमध्ये हेलपाटे कमी होतील व गावच्या गरजेप्रमाणे विकासकामे करता येईल. सरपंच थेट निवडीमुळे घोडेबाजार थांबेल व योग्य माणसाला सरपंच म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल त्यामुळे गावामध्ये लोकसहभाग वाढून चांगली विकासकामे होतील. सरपंच कालावधी पाच वर्षे मिळेल त्यामुळे भरीव काम करता येईल. अनेक गावात सरपंचपद केवळ प्रतिष्ठेचे झाल्याने सदस्यांचे बहुमत करण्यासाठी सर्वांना सरपंच करण्याचा निर्णय होतो आणि दर सहा महिन्याला सरपंच बदलतो अशावेळी सरपंचाचे सहीचा बदल, डिजिटल सही यांच्यात वेळ निघून जाते मग त्याने नियोजन कधी करायचे आणि काम कधी करायचे. त्यामुळे जनतेतून 5 वर्षांसाठी थेट सरपंच निवडल्याने तो स्थिर होईल. थोडे दुष्परिणाम दिसतीलही, पण त्यावर उपाययोजना करता येईल. मात्र लोकशाही अधिक व्यापक आणि प्रगल्भ करणारा आहे.