एसटी 'वाटेवर' कधी येणार?

     महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना खेड्यापासून ते शहरापर्यंत जोडणारी एसटीची सेवा ही एक सामाजिक बांधिलकी निर्माण करणारी सेवा आहे. अनेक वाड्या-वस्त्या आणि खेड्यापासून शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थी वर्गासाठी हक्काचे वाहन म्हणजे आपली एसटी होय. आजारी व्यक्तींना खेड्यापासून तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयात जाण्यासाठी हक्काचे आणि सुरक्षित प्रवासाचे वाहन म्हणजे आपली एसटी होय.महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ओळख असलेली एसटी सध्या अनेक समस्यांच्या महामार्गावरून धावत आहे. आधुनिकतेची कास धरून सुध्दा आर्थिक ताळेबंद जमत नसल्याने कर्जाच्या फेऱयात अडकली आहे. त्यातच खासगी प्रवासी वाहतुकीचा वाढता पसारा पाहता त्याला उत्तम सार्वजनिक पर्याय देण्यात एसटी मागे पडली. या एसटीला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सगळ्यांच्याच मदतीची गरज आहे.सामाजिक जबाबदारी म्हणून प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे की आपला प्रवास फक्त एसटी बसनेच करावा व एसटी बसची स्वच्छता राखण्यास मदत करावी तसेच एसटीच्या सेवा अविरत चालू ठेवण्यासाठी एसटीला शासनाच्या मालकीचे पूर्णपणे हस्तांतरित करण्यासाठी प्रयत्न करावे. असे कर्मचारी- अधिकारी यांना वाटत असले तरी त्यांनीही एसटी वाचली पाहिजे,यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नाची गरज आहे. आज शिवनेरीसारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवून एसटीने चुणूक दाखविली असली तरी अजून बरेच उपक्रम राबवता येण्यासारखे आहेत.एसटी सुस्थितीत राहिली पाहिजे,यासाठी सगळ्यांचेच योगदान महत्त्वाचे आहे

     वाहनांद्वारे सावर्जनिक प्रवासी वाहतूकीची सुरवात महाराष्ट्रात 1932 च्या सुमारास खासगी व्यावसायिकांद्वारे सुरु झाली. त्यापुढच्या आठ दहा वर्षात या वाहतुकीचे नियमन करण्याची गरज भासू लागली. 1947 मध्ये भारतातील ब्रिटीशांची राजवट संपुष्टात आली. स्वतंत्र भारताच्या मुंबई प्रांतात 1948 मध्ये बाँबे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉपोर्रेशन (बीएसआरटीसी) या नावाने प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी सरकारी कंपनी स्थापन करण्यात आली आणि  प्रवाशांच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) एकाधिकार या कंपनीला बहाल करण्यात आला. त्या कंपनीची पहिली बस 1 जून 1948, या दिवशी मुंबई ते अहमदाबाद (तेव्हा मुंबई प्रांतातच) या मार्गावर धावली होती. त्यामुळे, हा दिवस एसटीचा वर्धापन दिन म्हणून साजरा केला जातो.

     1990च्या दशकाअगोदरपर्यंत एसटीचा प्रवास सुखाचा चालला होता. मात्र तत्कालीन शासनाने खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाना देण्याचे स्वीकारले आणि तेव्हापासून एसटी सेवेची मक्तेदारी संपुष्टात येण्यास सुरुवात झाली. या खासगी वाहतुकीचा पसारा पाहता एसटीच्या उत्पन्नाइतकी किंवा त्यापेक्षाही जास्त व्हायला लागली. 50 किलोमीटरच्या परिसरात वाहतूक करणारी वडाप, काळी-पिवळी व विक्रम रिक्षासारखी वाहने आणि त्यापेक्षा जास्त अंतरामध्ये अगदी 250 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर चालवली जाणारी प्रवासी बस, मिनीबस सेवा, क्वॉलिस, सुमो गाडयांद्वारे होणारी बेकायदा प्रवासी वाहतुकीचे उत्पन्न एसटीपेक्षा प्रचंड प्रमाणात आहेत. एसटीचे उत्पन्न प्रतिदिन सरासरी 18 कोटी रुपये आहे तर बेकायदा प्रवासी वाहतुकीचे उत्पन्न तब्बल 20 ते 22 कोटी रुपये आहे.एसटीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नाना तर्‍हेच्या योजना आखण्याची आणि अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

     आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्य शासनाच्या आखत्यारितील जिल्हा परिषद, आरोग्य, शिक्षण अशा विविध विभागातील कर्मचार्‍यांचे पगार वाढले. त्यांना नियमित महागाई भत्ते मिळतात. मात्र  एसटी महामंडळातील कर्मचार्‍यांना याचा लाभ मिळताना दिसत नाही. सध्या राज्यातल्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली आहे,परंतु, एसटीच्या कर्मचार्‍यांना अजून सहावा वेतन आयोग पूर्ण क्षमतेने मिळालेला नाही. असे म्हटले जाते की, मान्यता प्राप्त संघटना आणि एसटी प्रशासन यांच्या वादामुळे कर्मचाऱयांची वेतनवाढ झालेली नाही. मान्यता प्राप्त संघटना असूनदेखील एसटी प्रशासन आमचे मत विचारात घेत नसल्याचा आरोप संघटनेच्यावतीने करण्यात येत आहे.  संघटनांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या आहेत, त्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत 25 टक्के अंतरीम वाढ देणे, कराराच्या तरतुदीनूसार प्रलंबित असलेला 7 टक्के महागाई भत्ता देणे, गणवेशाचे कापड ताबडतोब कर्मचाऱयांना पुरवणे, मध्यवर्ती कार्यशाळेला चेसिसचा पुरवठा करणे आणि कर्मचाऱयांचे विश्रांतीगृह सुसज्ज आणि अत्याधुनिक करणे अशा मागण्या आहेत. त्यासाठी संघटना आग्रही आहेत. एसटी महामंडळात एकूण 20 कर्मचारी संघटना अस्तित्वात आहेत. तरीही आज सर्वात कमी पगार एसटी कर्मचार्‍यांना मिळतो, ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

 श्रमिक संघ मान्यता व अनुचित प्रथा प्रतिबंध कायदा 1971 नुसार एसटी कामगार संघटना या संघटनेला एकमेव मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे आणि कर्मचार्‍यांचे धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याचा व वेतन करार करताना प्रशासनाशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार या एकाच संघटनेला प्राप्त झालेला आहे. परंतु आता पर्यंत एसटी तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करून वेतनवाढ रोखण्यास प्रशासन आणि संघटना यशस्वी झालेत आणि कर्मचारी आजही कमी वेतनात राबताना दिसत आहे. त्यामुळे आता गरज आहे एसटीला प्रशासन आणि संघटनेच्या जाचातून मुक्त करण्याची आणि हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा एसटी महामंडळ पूर्णतः शासनाच्या ताब्यात जाईल. म्हणून एसटीचे शासनात विलीनीकरण करण्याची गरज आहे.मात्र ही गरज असली तरी एसटी महामंडळाचे खासगीकरण करण्याबाबतच्या मात्र सतत येत असतात. एसटीचा आर्थिक तोटा मोठा असल्याने शासन एसटी महामंडळाला खासगीकरणाकडेच वाट दाखवेल, असे बोलले जात आहे. सध्या राज्याचे परिवहन मंत्रीच हे महामंडळाचे अध्यक्ष झाले आहेत, त्यांनी अनेक चांगले निर्णय प्रवाशांसाठी घेतले आहेत व प्रवाशांच्या सोयीनुसार व गरजेनुसार एसटीच्या सेवा प्रकारात बदल करून विविध मार्गावर नवीन चांगल्या प्रकारच्या बस सेवेत आणल्या आहेत. कर्मचाऱयांसाठी अनेक उपाययोजना राबविल्या आहेत.त्यामुळे कर्मचार्‍यांना त्यांचा लाभ होईल, असे बोलले जात आहे. मात्र कर्मचार्‍यांच्याबाबतीत लवकरात लवकर सकारात्मक घेतले गेले नाही तर हा तोटा एसटीलाच सोसावा लागणार आहे.

     एसटीतून प्रवास करणाऱया महिला प्रवाशांच्या सोयीसाठी एसटी खास ‘हिरकणी कक्षा’ची स्थापना करणार आहे. एसटीच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱया महिला कर्मचाऱयांवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या. आता एसटी प्रशासनाने महिला प्रवाशांचीही काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे.  ताह्यामुलासह प्रवास करणाऱया महिलांना बाळाला पाजताना अनेकदा खजिल व्हायला होते. त्यांची ही अवघडली स्थिती टाळण्यासाठी प्रत्येक बस स्थानकावर हिरकणी कक्ष उभारण्यात आले आहेत. मात्र त्याचा लाभ घेताना दिसत नाही.एसटीत बदल महत्त्वाचा आहे.

      राज्याच्या महामार्गावरच नव्हे तर अगदी गावांमध्येही एसटी बस जात असते. खराब व खडकाळ रस्ते यामुळे बसेसचे होणारे नुकसान विचारात घेता तसेच तेथे खासगी बेकायदा वाहतुकीस रानमोकळे करुन देताना एसटीला होणारा तोटा कोण सहन करणार? प्रवाशांनाही असणारी घाई पाहता त्यांनीही सुरक्षित प्रवासासाठी एसटीचा पर्याय स्वीकारायला हवा. पण तसे होत नाही. यासाठीच प्रवासी म्हणजेच या नागरिकांनी बेकायदा प्रवासी वाहतुकीचा मार्ग सोडून द्यायला हवा.यासाठी स्वत: नागरिकांनी पुढाकार तर घ्यायला हवाच आहे.मात्र यासाठी एसटीतल्या चमूंमधील सगळ्यांनीच प्रवासी वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवे आहेत.

महामंडळाकडून चांगल्या सुविधा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न चालू आहेत, असे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि मंत्री म्हणत असले तरी त्यासाठी शासनाकडून प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाही. उत्पन्न वाढीसाठी नाना प्रकारचे उपक्रम राबवण्याची आवश्यकता आहे.  या अनुषंगाने आपण शिवनेरीसारखी हायटेक एसी बस सेवेत आणली. तसेच अनेक बसेसची अंतर्गंत सुविधा बदलण्यात आली आहे. मात्र हे बदल करताना महामंडळाला पैशाची अडचण असते. त्यामुळे प्रवाशांनी देखील ही बाब जाणून घ्यावी. तुम्हाला आरामदायी सुरक्षित प्रवास हवा असेल तर महामंडळाला आर्थिक हातभार लावावा लागणार आहे.