वाढत्या लोकसंख्येला वेसण कधी?

     भारताची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढते आहे, ते पाहता आपण जगात लोकसंख्येच्याबाबतीत क्रमांक एकचे स्थान पटकवण्याचा प्रयत्न करत आहोत, त्यासाठीच आपली धावाधाव सुरू आहे का, असे वाटण्यासारखीच सध्याची परिस्थिती आहे. आणि तो दिवस फार दूरसुद्धा नाही. कारण आपण फारच लवकर चीनला मागे टाकून लोकसंख्येच्याबाबतीत क्रमांक एकचा देश होणार आहोत. आपण सर्वस्तरावर प्रगती साधत असलो तरी लोकसंख्येच्या वाढत्या संख्येमुळे आपली ही प्रगती दिसून येत नाही.अन्न-धान्य,भौतिक सुविधा यांचे उत्पादन वाढत असले तरी ते आपल्याला कमीच पडत आहे. राहायला घर नसणार्‍यांची संख्या खूप मोठी आहे.नोकर्‍यांच्या बाबतीत तर भयानक परिस्थिती आहे.बेकारी वाढल्याने वेगळेच प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. पैशासाठी खून,मारामार्‍या यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आपल्या देशाविरोधात कारवाया करणार्‍यांच्या प्रभोलनाला आजचा युवक बळी पडत आहे.दहशतवादी,फुटिरतावादी मंडळींच्या दावणीला ही मंडळी जात आहेत.त्यामुळे त्यांना आवरण्यात,त्यांच्याशी लढण्यात आपली खूप मोठी शक्ती खर्ची पडत आहे. या सगळ्याला आपली वाढती लोकसंख्या कारणीभूत आहे. आपल्या देशात लोकसंख्येच्याबाबतीत कडक धोरणे राबवण्याचा राजकीय पक्षांचा किंवा सरकारांचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. सत्ता बळकावण्याच्या हेतूमुळे राजकारणी लोक लोकांच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसत नाहीत. धर्म,जात याबाबतीत सरकारांचे धोरण लेचेपेचे आहे.कारण हा विषय सगळ्यांनीच संवेदनशील करून ठेवला आहे. त्यामुळे लोकसंख्येला आवरण्याचा विषय कोणत्याच राजकीय पक्षांनी मनावर घेतला नाही. मात्र आता असे करून भागणार नाही.कारण आपण खूप मोठ्या संकटांना सामोरे जाणार असून लोकसंख्येला आवर घातला गेला नाही तर आगामी दहा-पंधरा वर्षात देशात आराजकता माजल्याशिवाय राहणार नाही. त्याची सुरुवातदेखील झाली आहे. त्यामुळे आतापासूनच लोकसंख्येबाबतचे कडक धोरण राबवण्याची गरज आहे.

     देशाच्या अर्थकारणाला शिस्त लागावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यातून साध्य काही झाले नाही मात्र त्यांनी हा जो निर्णय घेतला गेला,तसा लोकसंख्या आवरण्यासाठीही घ्यायला हवा आहे. भाजपची सत्ता पूर्ण क्षमतेने असल्याने त्यांना ते शक्य होणार आहे. मात्र या मोदी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही,हेच मोठे दुर्दैव आहे. आज लोक स्वत:च लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. सुशिक्षित आणि दिवसभर दोघेही कामावर जाणारे लोक एक किंवा दोन मुले बस्स म्हणून संतती नियमन करताना दिसत आहेत. मात्र आपल्या देशात ग्रामीण भागात अजूनही मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित समाज आहे. त्यांना कुटुंब नियंत्रणासाठी जागृत करण्याची आवश्यकता आहे. अजूनही आपल्या देशात कुटुंबाला कुलदीपक हवा म्हणून कुटुंब नियोजनाला प्राधान्य देताना दिसत नाहीत. त्यामुळे जनजागृतीची ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. आपल्या देशाला सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश आहे, असे म्हणून घ्यायचे नसेल तर लोकसंख्येला आवर घालण्यासाठी उपाययोजना केल्याच पाहिजेत.

     आपल्या देशाचे क्षेत्रफळ चीनपेक्षा बरेच कमी आहे. लोकसंख्येची घनता आपल्या देशात प्रचंड आहे. त्यामुळे आधीपासूनच अनेक समस्यांना देशातल्या नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. आता त्या समस्यांनी गंभीर रुप घेतले आहे. त्यामुळे देशात अराजकता माजण्यास वेळ लागणार नाही.  सध्या भारतात असलेली लोकसंख्या ही येथील नैसर्गिक संसाधनांच्या तुलनेत खूपच डोईजड आहे. चीनची लोकसंख्या जेव्हा साठ कोटी होती, तेव्हा भारताची चाळीस कोटी होती. भारत आणि चीनमध्ये लोकसंख्या वेगाने वाढत राहिली. भारताच्या आणि चीनच्या लोकसंख्येत एके काळी वीस कोटींचा फरक होता. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरिकांना बसणारे चटके ओळखून चीन शहाणा झाला. त्याने  लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या. तिथल्या लोकांना त्या रुचल्या नाहीत, मात्र आज त्याचे फायदे तिथे दिसत आहेत. शिवाय लोकसंख्येला आवरण्यात त्यांना चांगले यश मिळाले आहे. त्यामुळे 2025 मध्ये आपण चीनला मागे टाकून लोकसंख्येच्याबाबतीत जगात अव्वल होणार आहोत. चीन आणि भारत यांच्या लोकसंख्येत एके काळी असणारे वीस कोटींचे अंतर आता अवघे आठ कोटीवर आले आहे. ही आपल्यासाठी मोठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे. याकडे आपण गांभिर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.
     जगाच्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश लोकसंख्या भारत आणि चीनमध्ये आहे. चीनची लोकसंख्या सध्या जगाच्या लोकसंख्येच्या 19 टक्के आहे तर भारताची लोकसंख्या जगाच्या 18 टक्के आहे. 2050 पर्यंत भारताची लोकसंख्या दीड अब्जावर पोहोचण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. कोणत्याही विकसित किंवा विकसनशील देशाच्या दृष्टीने हा आकडा हिताचा नाही. आपण आता कुठे विकासाच्या पटरीवरून धिम्या गतीने धावतो आहोत. आता आपल्याला पटरी सापडली आहे. अजून आपल्याला वेग घ्यायचा आहे. उपलब्ध साधनसंपत्तीचे वाटप या लोकसंख्येत करताना यंत्रणांना घाम फुटत आहे. जर लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण चीनलाही मागे टाकले तर देशात किती अंदाधुंदी माजेल, याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विभागाने आपल्या 25 व्या अहवालात म्हटले आहे की, चीनची लोकसंख्या सध्या 1 अब्ज 41 कोटी आहे, तर भारताची सध्याची लोकसंख्या आहे. 1 अब्ज 34 कोटी. अर्थातच, चीनला भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत मागे टाकण्याचा दिवस दूर नाही, हे सांगण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजाची गरजच नाही. आकडेवारीच बोलकी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या विभागाच्या 24 व्या अहवालात म्हटले होते की, भारताच्या लोकसंख्येने 2022 पर्यंत चीनची बरोबरी केलेली असेल. आता नव्या अंदाजात म्हटले आहे की, 2024 मध्ये भारत आणि चीन दोहोंची लोकसंख्या 1 अब्ज 44 कोटी अशी समसमान असेल. त्यानंतर 2030 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 1 अब्ज 50 कोटी तर 2050 पर्यंत ती 1 अब्ज 66 लाखांचा आकडा गाठेल. चीनची लोकसंख्या 2030 पर्यंत स्थिर राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यानंतर त्यात हळूहळू घट होण्याचीही शक्यता आहे. परंतु भारताच्या लोकसंख्येत 2050 नंतरच घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
     

अहवालात वर्तविलेल्या भाकितानुसार भारताची लोकसंख्या दीड अब्ज म्हणजे दीडशे कोटी झालीच, तर एवढ्या लोकसंख्येला दोन वेळचे अन्न उपलब्ध करण्याची क्षमता भारताकडे नक्कीच नाही. याखेरीज दीडशे कोटी लोकांच्या तीनशे कोटी हातांना काम कुठून उपलब्ध करणार, हाही प्रश्‍नच आहे. आताच सर्व क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित यंत्रांचा वापर वाढू लागला आहे. रोबोटिक्स आणि आर्टिफिशिअल इन्टेलिजन्स यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे अनेक क्षेत्रांत कामगार, कर्मचार्‍यांची गरज उरणार नाही, अशी स्थिती आहे. अशा वेळी वाढलेल्या लोकसंख्येचे करायचे काय, हा प्रश्‍न आपल्यापुढे आ वासून उभा राहील. विकासाच्या प्रवाहापासून दूर फेकल्या जाणार्‍यांची संख्या वेगाने वाढेल आणि गुन्हेगारीही वाढेल. एवढेच नव्हे तर चक्क अराजकाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याउलट अनेक प्रगत देशांमध्ये लोकसंख्या कशी वाढवायची, अशी समस्या आहे.
     संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताज्या अहवालातील भाकितांकडे भारताने अत्यंत गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक संसाधने कमी होत असताना आणि संपत्तीचे केंद्रिकरण होत असताना दुसरीकडे लोकसंख्या वाढत राहणे हे अराजकाला निमंत्रण असते. जेवढी लोकसंख्या वाढेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक दराने वंचित लोकांचा आकडा वाढत जाईल. त्यामुळेच परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याच्या आधी भारताने लोकसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी कठोर उपाय योजणे गरजेचे आहे. ही जबाबदारी एकट्या सरकारची नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांनीही जबाबदारी ओळखून याकामी सक्रिय योगदान द्यायला हवे आहे.