नवनवे प्रयोग आणि अवाजवी प्रशिक्षण यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचा झाला बट्ट्याबोळ

     प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत सतत ओरड सुरू असते. नुकताच 'असर' या आणखी एक संस्थेचा रिपोर्ट जाहीर झाला आहे, त्यात आठवीपर्यंतच्या चिंता वाटाव्या इतपत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मूलभूत क्रिया येत नसल्याचे म्हटले आहे. या रिपोर्टमुळे सरकार, शिक्षक आणि पालक यांची डोकी ताळ्यावर येणं आवश्यक होतं, मात्र प्रत्येकजण दुसर्‍याच्या अंगावर खापर फोडून मोकळा झाला आणि त्याकडे सगळ्यांनीच सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले. यात स्वतः शासन आणि त्यांचा शिक्षण विभाग आघाडीवर असल्याचे दिसते. प्रशिक्षणाच्या नावाखाली गेल्या वर्षभरात शिक्षकांनाच 'शाळाबाह्य' ठरवण्याचा सुरू असलेला धक्कादायक प्रकार अजूनही चालूच आहे. या दिवाळीनंतर तर शिक्षकांचे पाय शाळांमध्ये ठरलेच नाहीत. कारण एक ना अनेक प्रशिक्षणे त्यांच्या माथी मारल्यामुळे 'शिक्षक प्रशिक्षणावर आणि विद्यार्थी वार्‍यावर' असे मथळे वृत्तपत्रांमध्ये येत राहिले. तरीही शिक्षण खात्याला आणि शासनाला जाग आली नाही, हे केवढे मोठे दुर्दैव म्हणायचे!

     सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत मूल्यमापन, इंग्रजी संभाषणासाठीचे ब्रिटीश कौन्सिल, बालस्नेही अभ्यासपद्धती, स्काऊट-गाईड, कब-बुलबुल, मासिक संमेलने, तंबाकू विरोधी कार्यशाळा अशी एक ना अनेक प्रशिक्षणे सध्या चालू आहेत. यातील काही खात्यांतर्गत तर काही सेवाभावी संस्थांची आहेत. परीक्षेचा कालावधी जवळ आला तरी शिक्षक बाहेरच आहेत. साहजिकच याचा मोठा परिणाम गुणवत्तेवर झाला आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांची भेटच होत नाही, शाळांची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शाळेविषयी गोडी कशी वाढणार? शाळेतले निम्म्याहून अधिक शिक्षक प्रशिक्षणात असल्यावर बाकीच्या शिक्षकांवर केवळ मुलं आणि शाळा सांभाळण्याचीच जबाबदारी उरते. तेवढीच जबाबदारी सध्या पार पाडली जात आहे.

     अशा परिस्थितीत शिक्षकांना केवळ 'वडाप' करून अभ्यासक्रम संपवन्याशिवाय पर्याय राहत नाही. मग मुलांमध्ये गुणवत्ता तरी कशी येणार? 'असर', 'प्रथम' सारख्या संस्था सर्व्हेक्षणाच्या नावाखाली शाळांचा दर्जा ठरविणार, उपाय सांगून त्याची अंमलबजावणीदेखील करायला भाग पाडून अनुदानाचा मलिदाही लाटणार! त्यांची पोटे चालतातच पण शासनसुद्धा कुठल्या एका गोष्टीवर ठाम न राहता शिक्षणातील नवनव्या प्रयोगांना मंजूर देत राहते. आणि मग दरवर्षी नव्या-नव्या प्रयोगांचा खेळ सुरू राहतो. कधी कधी तुमच्या तुमच्या पद्धतीने जा, पण हाही उपक्रम राबवा, असा हेका चालवला जातो. पुणे विभागाचे आयुक्त यांनी या विभागात असाच सर्वागिंण गुणवत्ता विकास कार्यक्रम राबवला आहे. मागे प्रथम या संस्थेने वाचन-लेखन प्रकल्प राबवला होता. असे काही ना काही सुरूच आहे.  एखाद्या प्रयोगाचे निष्कर्ष हाती येत नाहीत, तोच नव्या प्रयोग, उपक्रमाची अंमलबजावणी करायचा आदेश आलेला असतो. प्राथमिक शिक्षण आणि शाळा ही एक प्रयोगशाळा झाली आहे.

     मुलांना अभ्यासाची भीती वाटते आहे. ते आत्महत्या करताहेत, म्हणून त्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी म्हणून आनंददायी शिक्षण आणले. त्याचे शिक्षकांनी प्रशिक्षणे घेतले. शिक्षकांच्या माराची भीती वाटू नये म्हणून वर्गात साधा डस्टरसुद्धा टेबलावर ठेवायचा नाही, असा हुकूम निघाला. छडी तर कधीच शाळांमधून हद्दपार झाली आहे. अभ्यासक्रमाचे ओझे वाटू नये आणि त्याचा बाऊ केला जाऊ नये म्हणून सरसकट आठवी इयत्तेपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास करायचे नाही, असा आदेश निघाला. त्याबरोबरच परीक्षादेखील घ्यायची नाही. त्यामुळे शाळेत गैरहजर, शरीर, मन आणि बौद्धिक पातळीवर कमकुवत असलेला मुलगाही या नियमाने पुढे सरकत गेला. मागचे कच्चे असताना, त्याला पुन्हा नव्या अभ्यासक्रमाच्या घाण्याला जुंपले गेले. व्हायचे तेच झाले. मुले आठवीपर्यंत लिलया पास झाली आणि नववीत जाऊन अडकली. असे अनेक प्रयोग राबवण्याचे फतवे निघाले आहेत. हे प्रयोग, उपक्रम राबवण्याचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी अंमलबजावणीकर्त्यांनी तो चुकीच्या पद्धतीने राबवला. त्याचा चुकीचा संदेश खालपर्यंत गेला, असाही प्रकार घडला आहे. आता पुन्हा परीक्षा पद्धत सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जी काही तज्ज्ञ मंडळी वर बसली आहेत, त्यांनीच हे प्रयोग राबवायचे आणि त्यांनीच त्याला नकार द्यायचा, हा कसला प्रकार म्हणायचा!

     दिल्लीतल्या डिसेंबर महिन्यात घडलेल्या बलात्कार घटनेने तर सारा देश हादरून गेला आहे. वास्तविक अशा घटना रोजच घडताहेत. कोणी मुकाट्याने त्याचे परिणाम सोसत असतात, कोणी आपले जीवन संपवून सगळ्याच गोष्टीला पूर्णविराम देऊन टाकतात. पण आता अशा घटना घडू नयेत म्हणून उपाययोजना शोधल्या जात आहेत. त्यातच आता शालेय शिक्षणात ज्युडो-कराटेचा समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने केंद्रीय पातळीवर घेतला आहे. प्रशिक्षित मनुष्यबळ, विद्यार्थ्यांच्या कुवतीचा विचार न करता असे एका मागून एक विषय विद्यार्थ्यांच्या बोकांडी मारले जात आहेत. उपक्रम, प्रयोग आणि नवनव्या विषयांचा अंतर्भाव यामुळे मुले तर गोंधळी आहेतच पण शिक्षकदेखील वैतागून गेले आहेत. खरे तर विद्यार्थ्यांवर हा एक प्रकारचा बलात्कारच आहे. बलात्कार म्हणजे जबरदस्ती. शासन विद्यार्थ्यांवर ही जबरदस्तीच करत आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थी विरोध करू शकत नाहीत. कोणाच्या विरोधात आवाज उठवू शकत नाहीत. म्हणून त्यांच्यावर उपक्रम, प्रयोग आणि विषयांवर विषय लादले जात आहेत. समाज मूल्यहीन होत आहे. चला, मूल्यशिक्षणाची सक्ती करा. त्याच्यासाठी शालेय वेळापत्रकात खास तासिका ठेवण्यात आल्या. पर्यावरणाचा र्‍हास होतोय. मग पर्यावरण विषय सक्तीचा करा. झाले, त्याचीही अंमलबजावणी चालू...! विवाहबाह्य संबंध वाढताहेत. मग लैंगिक शिक्षण सक्तीचे करा.  शासनाने आजपर्यंतचे सगळे जीआर एकत्र केले तर त्याचा एक ढिग होईल आणि मग सगळ्यांचा विचार केल्यावर इतके विषय खरेच गरजेचे आहेत का, याचा विचार करण्याची वेळ येईल. अर्थात या विद्यार्थ्यांचे नशीब इतकेच की, निष्क्रिय यंत्रणा, कामचुकार शिक्षक, अधिकारी यांच्या अंमलबजावणीतून पळवाटा निघत राहिल्याने आणि गुणवत्ता तपासण्याचे निकष व्यक्तीपरत्वे असल्याने यातून विद्यार्थ्यांची सुटका होत आली आहे.

     असा हा सगळा प्रयोगांचा, त्यासाठीच्या प्रशिक्षणाचा खेळ गेल्या पंधरा वर्षांपासून अव्यावहतपणे सुरू आहे.  पंधरा वर्षांपूर्वी या खेळाला क्षमताधिष्ठित अभ्यासक्रमाने सुरू झाला, तो सुरूच आहे. गुणवत्ता विकासाच्या नावाखाली मूल्यमापनाची शस्त्रे वारंवार बदलली जात आहेत. दरवर्षी शिक्षकांना प्रशिक्षणाला सामोरे जावे लागलेच आहे. या सततच्या बदलाने आणि प्रशिक्षणामुळे शिक्षक पार गोंधळून आनि थकून गेला आहे. गरीब बिच्चारा विद्यार्थी मात्र न कुरकुरता नवनवे बदल मुकाट्याने स्वीकारत आहे. शिक्षण, शिक्षण यंत्रणा आणि शिक्षक हे सततचे प्रयोग सहन करत राहतील, त्यानुसार अंमलबजावणी करत राहतील. पण या विद्यार्थ्यांचे काय? ज्याच्यासाठी सारा हा अट्टाहास चालला आहे, त्याच्या मनाचा, कुवतीचा कोणी विचार का करत नाही. शेवटी त्यांनी किती विषय, प्रयोग, उपक्रम झेलायचे?  आता नव्या बालकांच्या मोफत शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्यानुसार शाळांच्या वेळा सकाळी साडेनऊ ते साडेपाच अशा करण्याचा घाट घातला जात आहे. मूलभूत क्रियेत मागे असलेल्या मुलांना शाळेव्यतिरिक्त जादा अधिक तास द्यावा लागणार आहे. त्यांच्या मानसिकतेचा, क्षमतेचा यात काहीच विचार करण्यात आला नाही. सलग आठ-नऊ तास शाळांच्या चार भिंतीत कोंडून ठेवणे योग्य आहे का? शिक्षकांच्या चाकोरीबद्ध चौकटीत त्याने हसायचे-बागडायचे आणि अभ्यासात डोके खुपसून बसायचे आणि आठ-नऊ तासांच्या शाळेतल्या वावरानंतर घरी जायचे. तिथे त्याची कुठली 'एनर्जी' राहणार आहे. ग्रामीण- शहरी भागातला आणखी एक फरक असा की, ग्रामीण भागातल्या मुलांना घरकामात मदत करावी लागते, तर शहरातील मुले पुन्हा शिकवणी, अभ्यास याच्या मागे लागलेले असतात. मनसोक्त खेळायला, मनापासून काही करायला त्यांना वेळच मिळत नाही. वाड-निवड याकडे लक्ष द्यायला फुरसत नसते. मग त्यांच्यातल्या कलागुणांना कसा वाव मिळणार? शाळांमध्ये भौतिक, शैक्षणिक साधनांचा वानवा आहे. त्याला तिथे पुस्तकांव्यतिरिक्त काहीच साधने  मिळत नाहीत.

     शाळेत आणि घरात सतत अभ्यास आणि कामाचा ताण! अशा परिस्थितीत आपण त्यांच्यातले कोणते गुण विकसित करणार आहोत? त्याला पोहायला जावं, सायकल चालवावी, झाडावर चढावं, मनसोक्त खेळावं, मनाला वाट्टेल, असे काही तरी सृजन करावं असं वाटत असतं. पण त्याला ही संधी मिळतच नाही. आज शहरातल्या ६०-७० टक्के मुलांना पोहता येत नसल्याचं स्पस्ट झालं आहे. दुर्दैवाने उद्या पाण्यासंबंधीचे संकट त्याच्यासमोर उभे राहिले तर तो त्याचा सामना कसा करणार? त्याच्यावर भावनिक, मानसिक आणि शारीरिक भक्कमतेचे शिक्षण असे एका जागी बसून, शिकवून आणि पुस्तकातून मिळणार आहेत का, याचा विचार केला गेला पाहिजे.  परोपकार करण्याचे, संकटकाळी मदत करण्याचे मूल्य केवळ शिकवून घडणार आहेत का? प्रत्यक्ष जीवनात त्याला एखाद्या गोष्टीची गरज पडली आणि दुसर्‍याने मदत केली न केली यावर त्याची मानसिकता घडणार आहे. आज काही मुलांना काहीच मिळत नाही तर काही मुलांना सांगायचा अवकाश! पालक त्याच्या समोर आणून ठेवतात. या दोन्ही मुलांची मानसिकता वेगवेगळी आहे. ज्याला भरपूर मिळते, तो आज दुसर्‍याला मदत करायचे सोडून अधिकाधिक स्वार्थी बनत चालला आहे. तर ज्याच्याकडे काही नाही, त्याला इच्छा असूनही काही मदत करता येत नाही. अशी विचित्र परिस्थिती असताना या दोघांमध्ये सांगड घालायची असेल तर त्याला व्यवहारात उपयोग करता आला पहिजे, अनुभव घेता आला पाहिजे. ज्याला सतत मिळत राहते, त्याला एखादेवेळेस मिळाले नाही तर हिसकावून घेण्याची, ओरबाडून, चोरी करून  घेण्याची हुक्की येते व तसे करून तो मिळवतो. अशाने कसली मूल्ये रुजणार आहेत. शिक्षण ही फक्त शाळा, शिक्षक यावरच अवलंबून नाही. शिक्षण समाजाभिमुख करायला निघालो आहे, पण ही जी बंदिस्त चौकट दिसते आहे, त्याचा बिमोड कोण करणार? पालकाची, समाजाची काहीच कर्तव्ये नाहीत का? त्यांना कोण जाब विचारणार? त्यांना कोण शिकवणार?

     शाळांमध्ये वेगवेगळे प्रयोग, उपक्रम आणि विषयांची सक्ती करून शैक्षणिक गुणवत्ता कशी वाढणार? स्वयंसेवी संस्थांना आपले दुकान चालवायचे असते. ते त्यांचे काम करत असतात. पण तज्ज्ञ म्हणून जी माणसे आणि सरकार चालवणारे राज्यकर्ते यांनीही आपली डोकी चालवायला हवीत. 'राजा बोले, दळ हले' नुसता असा प्रकार सुरू आहे. आता हा शिक्षणावरचा प्रयोग थांबायला हवा. ठोस काही तरी घेऊन मुलांपर्यंत जायला हवे. मूलभूत क्रियांवर भर दिला की, मुलांना आता दिशा देण्याचीच केवळ आवश्यकता आहे. आज घर, समाजाकडून मुलांना खूप काही शिकायला मिळत आहे. मोबाईल, टीव्ही, कॉम्प्युटर यामुळे बर्‍याच गोष्टींचे ज्ञान होत आहे. शिक्षक, पालक आणि समाजाला फक्त दिशा द्यायचं काम करायचं आहे. शाळांमधला शिक्षकांवरचा अशैक्षणिक कामाचा बोझा काढून टाका, शाळांना मुले रमतील, शिकतील असे वातावरण करणार्‍या भौतिकसुविधा, शैक्षणिक साधने, त्यांच्या कलागुणांना वाव देणारी साधने, प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्या. मग मुलंही शाळेत रमतील, शिकतील. मग कुणा स्वयंसेवी संस्थांना शिक्षणाची, शाळांची  गुणवत्ता तपासण्याची आवश्यकता भासणार नाही.