कोळश्याचा वापर कमी व्हावा

पृथ्वीचे तापमान सातत्याने वाढत असल्यामुळे वातावरणात अनैसर्गिक बदल घडून येत असून, त्यातून दरवर्षी मोठय़ा संख्येने वित्तहानी आणि मनुष्यहानी घडत आहे. ही तापमानवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी नित्यनेमाने परिषदा वगैरे सोपस्कार सुरू आहेत. परंतु हे आव्हान समस्त मानवजातीसमोरचे असल्यामुळे त्याचा सामनाही एकत्रितपणे करावा लागणार आहे. जगाची उष्णता वाढत आहे. ऑस्ट्रेलियापासून कॅलिफोर्नियापर्यंत आणि ब्राझीलमधील अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलांपासून ते रशियातील सैबेरियापर्यंत अजस्र वणवे पेटल्याच्या घटना पाहिल्या,वाचल्या. अटलांटिक महासागरात विक्रमी संख्येने चक्रीवादळे उठली. आफ्रिकेमध्ये प्रदीर्घ काळ दुष्काळ अनुभवायास आला. आपल्याकडे अरबी समुद्रातही लहानमोठी चक्रीवादळे निर्माण होण्याचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा किती तरी अधिक होते. हे सारे निव्वळ निसर्गचक्राचे आविष्कार नाहीत, तर या अनियमिततेमागे वातावरणीय बदलांचा मोठा वाटा आहे. 2015 मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या वातावरण परिषदेत काही उद्दिष्टे नव्याने ठरवण्यात आली होती. त्यांनुसार, 2022 पासून दरवर्षी हरितगृहवायू उत्सर्जनात सरासरी 7.6 टक्के घट केल्यासच 2030 पर्यंत पृथ्वीची सरासरी तापमानवाढ औद्योगिकीकरण-पूर्व काळापेक्षा 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवता येईल. सध्याच्या परिस्थितीत ही वाढ 2 डिग्री सेल्सियस ठेवतानाही प्रचंड सायास पडत आहेत. येत्या दहा वर्षांत हे उद्दिष्ट साधले गेले, तर आणि तरच विध्वंसक वातावरणीय बदल टाळता येऊ शकतील. भारत 2070 पर्यंत शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठेल  अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देतानाच भारत आपली गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गिगावॅटपर्यंत वाढवेल आणि 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जेद्वारे आपली 50 टक्के ऊर्जेची गरज पूर्ण करेल, असा विश्वासही  ग्लासगो येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘सीओपी-26’ या जागतिक हवामान परिषदेत दिला आहे. सगळ्याच देशांनी  उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सामंजस्य आणि सहकार्याची नितांत आवश्यकता आहे. ती नजीकच्या भविष्यात निर्माण कशी होऊ शकेल, याचे निश्चित उत्तर आज तरी कोणाकडेही नाही.

नवप्रगत देशांपैकी चीन आणि भारत आजही ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कोळशाचा वापर करतात. या दोहोंमुळे जागतिक कोळसा वापरात आशियाचा हिस्सा 77 टक्क्यांवर गेला आहे. इंडोनेशिया, व्हिएतनाम या देशांकडून कोळसा मुक्तहस्ते वापरला जातो. कोळशामध्ये कार्बनचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे जीवाश्म इंधनांमुळे होणाऱ्या वार्षिक हरितगृहवायू उत्सर्जनात कोळशाचा वाटा 39 टक्के इतका प्रचंड आहे. ते कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.  कोळशाचा वापर युरोप आणि अमेरिकेत बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला आहे. 

वातावरणीय बदलांचा हा मुद्दा आता निव्वळ शास्त्रीय वा स्वयंसेवी संघटनांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जंगलांवर अतिक्रमण होत आहे, त्यातून निव्वळ वातावरण बदल नव्हे, तर प्राणिज विषाणूंची समस्याही उग्र बनू लागली आहे. नवीन सहस्रकातच तब्बल तीन वेळा (सार्स, मेर्स, कोविड-19) प्राणिज विषाणूंनी मानवजातीला लक्ष्य केले. या मालिकेतील तिसऱ्याने तर मानवजातीला हतबल केले. ही शेवटची घटना नसेल आणि भविष्यात असे विषाणू महासंसर्ग वारंवार दिसू लागतील, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनेच दिलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय, धार्मिक वा अन्य सामुदायिक संघर्ष हे मानवजातीला नवीन नाहीत. परंतु ज्या-ज्या वेळी असे संघर्ष आधुनिक काळात झाले, त्या-त्या वेळी पृथ्वीतलावरील अनेक राष्ट्रांनी एकत्र येऊन तोडगा काढला. मात्र आज प्रत्येक राष्ट्राची, त्या राष्ट्रातील सत्तारूढांची आणि विरोधकांची दृष्टी अखिल मानवजातीऐवजी ‘आपल्या’ मानवांच्या कल्याणापुरतीच सीमित झाली आहे. ज्यांच्याकडे स्रोतसमृद्धी आहे, असे चीन, रशिया, सौदी अरेबियासारखे देश क्षेत्रीय वरचष्म्यासाठी आसुसलेले आहेत. संघर्षांच्या या नवीन युगात सहकार्य मागे पडू लागले आहे. या सहकार्याची पूर्वी कधीही नव्हती इतकी गरज आता आपल्याला लागणार आहे. वातावरण बदलांचा सामना करण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. गेल्या शतकात महायुद्धे झाली, अण्वस्त्रयुद्धाच्या उंबरठय़ावर जग पोहोचले, तरी त्यातून मार्ग निघाला. ती सहकार्य भावना, साहचर्य भावना नव्याने निर्माण करावी लागणार आहे. नाहीतर आपले अस्तित्व आपल्या हातून निसटणार आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली