आर्थिक बाबींमधील सायबर गुन्ह्यांमध्ये वर्षभरात अडीच पट वाढ

कमी सायबर साक्षरता आणि स्वस्त इंटरनेट यामुळे देशात सायबर गुन्ह्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. अवघ्या एका वर्षात आर्थिक बाबींच्या गुन्ह्यांमध्ये अडीच पटीने वाढ झाली आहे. अलीकडेच, अर्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांबाबत हा अहवाल तयार केला आहे. ते लोकसभेत मांडण्यात आले.  संसदीय समितीने केंद्र सरकारला डेटा आणि गोपनीयता सुरक्षित करण्यासाठी नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.सायबर गुन्हेगार आर्थिक फसवणूक, ओळख चोरी, डेटा चोरी, गोपनीयतेचा भंग करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या कालावधीनंतर, घरगुती वस्तूंच्या खरेदीपासून ते नोकरी, शिक्षण, बैठक आणि इतर आर्थिक व्यवहारांपर्यंत ऑनलाइन अवलंबित्व वाढले आहे.

सायबर गुन्हेगारांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत सायबर गुन्हे केले आहेत. आर्थिक गुन्ह्यांच्या संख्येबद्दल विचारले असता, गृह मंत्रालयाने समितीला सांगितले की 2020-21 मध्ये एकूण आर्थिक गुन्ह्यांची संख्या 2.62 लाख होती, जी 2022 मध्ये वाढून 6.94 लाख झाली आहे.  संसदीय समितीचा हा ५९ वा अहवाल आहे. समितीचे अध्यक्ष जयंत सिन्हा यांनी सादर केलेल्या या अहवालात भारताच्या विशिष्ट गरजा आणि गरजांवर आधारित पुढील पिढीच्या पद्धती विकसित करण्यासाठी सर्वोत्तम जागतिक पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. जगभरात होणारे सायबर हल्ले पाहता इतर आघाडीच्या देशांशी समन्वय आणि सहकार्य आवश्यक असल्यावरही समितीने भर दिला आहे. समितीने केंद्रीकृत आणि सशक्त सायबर सुरक्षा प्राधिकरण आणि अंमलबजावणी क्षमता मजबूत करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी ऑगस्ट 2019 मध्ये नॅशनल डिजिटल क्राइम पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. लॉन्च झाल्यापासून आतापर्यंत 23 लाखांहून अधिक सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. या प्रकरणांमध्ये, 45,700 एफआयआर आणि 30,550 एनसीआर नोंदवले गेले आहेत.  ऑनलाइन तक्रारींसाठी 1930 हा टोल फ्री क्रमांकही उपलब्ध आहे. याशिवाय सन 2021 मध्ये नागरिकांनी आर्थिक व्यवहारातील अनियमिततेबाबत तक्रार करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीही सुरू केली आहे, जेणेकरून फसवणूक करून पैसे काढणे तात्काळ थांबवता येईल आणि तोटा कमी करता येईल. 2.19 लाख व्यक्तींच्या या श्रेणीमध्ये आतापर्यंत 486 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.  देशांतर्गत पेमेंट फसवणूक प्रकरणे देखील सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री (CPFIR) कडे नोंदवली जातात.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विभागांमध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांबाबत समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. समितीने देशभरात नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित एफआयआरमध्ये व्यापक तफावत आढळून आली आहे. ज्याची राष्ट्रीय टक्केवारी 1.7 आहे.  मुख्य पोलीस नियंत्रण कक्षात 1930 हेल्पलाइनचे एकत्रिकरण होत नसल्याचे समितीचे मत आहे.
देशात आर्थिक बाबी संबंधित क्षेत्रांवर सायबर हल्ले मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. बँका आणि त्यांचे ग्राहक टारगेटवर आहेत. सायबर गुन्हेगारांच्या निशाण्यावर सर्वात जास्त क्रेडिटकार्डधारक आहेत. एका अभ्यासानुसार देशात आयटी अ‍ॅक्टनुसार नोंदणीकृत सायबर अपराधांच्या घटनांमध्ये 2011 पासून आतापर्यंत जवळपास तीनशे टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. या अभ्यासात सांगण्यात आले आहे की, जर सायबर अपराधांवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले नाही तर सायबर हल्ले करणारे हल्लेखोर न्यूक्लियर प्लांट,रेल्वे, परिवहन आणि दवाखाने यांसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थां-संघटनांवर हल्ले करू शकतात. यामुळे गंभीर समस्या उद्धभवू शकते. जनजीवन आणि सर्व कामे ठप्प पडू शकतील.  काही वर्षांपूर्वी भारतासह जगातल्या अनेक देशांची हॅकरांनी सायबर हल्ला करून झोप उडवली होती.
गेल्या दशकभरात भारतात सायबर गुन्ह्यांमध्ये 88 टक्के वाढ झाली आहे. सायबर गुन्हे प्रकरणात अटक करण्याच्या घटनांमध्येही दहा टक्के वाढ झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांबाबतीत अमेरिका आणि चीननंतर भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. आज भारतातील मोठी लोकसंख्या डिझिटल जीवन जगत आहे. बहुतांश लोक बँक खात्यापासून खासगी गोपनीयपर्यंतची संपूर्ण माहिती कॉप्ट्युटर आणि मोबाईल फोनमध्ये ठेवत आहे. इंटरनेट वापर करण्याबाबत जग वेगाने पुढे जात आहे. इंटरनेटवर ज्या वेगाने अवलंबत्व वाढले आहे, त्याच वेगाने धोकेदेखील वाढले आहेत. याच कारणांमुळे हॅकिंगच्या घटनाही वाढत आहेत. भारतातच देश-विदेशातल्या अनेक कंपन्या इंटरनेट आधारित कारोबार आणि सेवा प्रदान करत आहेत. भारत सरकारने अशा कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी देखरेख यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या कंपन्या किंवा संस्था सायबर संबंधित नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्याचे लायसन्स रद्द करण्याची पावले उचलायला हवीत. सायबर हल्ल्याप्रकरणी कडक कायद्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी आहे. याशिवाय अनेक परदेशी कंपन्या भारतात सेवा देत आहेत, त्यांचे सर्व्हर विदेशात आहे. अशा कंपन्यांना देखरेखीखाली आणणे मोठे आव्हान आहे.
भारतात सायबर गुन्हे रोखण्याबाबत कायदा आहे. भारतात सायबर गुन्हे तीन मुख्य अधिनियमांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. हे अधिनियम आहेत- प्रौद्योगिक अधिनियम, भारतीय दंड संहिता आणि राज्यस्तरीय कायदा. माहिती प्रौद्योगिकी अधिनियम अंतर्गत येणार्‍या प्रमुख प्रकरणांमध्ये कॉम्प्युटर स्त्रोत आणि दस्ताऐवजांमध्ये गडबड, कॉम्प्युटर सिस्टिमची हॅकिंग, आकड्यांमध्ये हेराफेरी, अश्‍लिल सामग्रीचे प्रकाशन, गोपनीयतेचा भंग अशा प्रकारच्या अपराधांचा समावेश आहे. भारतात सायबर गुन्ह्यांबाबत माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान संशोधन कायदा 2008 लागू आहे. परंतु, अशाच श्रेणीच्या काही प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहिता, कॉपीराइट कायदा 1957, कंपनी कायदा, सरकारी गोपनीयता कायदा आणि गरज पडली तर आतंकवाद निरोधक कायद्यानुसारही कारवाई होऊ शकते.
सायबर गुन्ह्यांचे बदलते प्रकार आणि घटनांनी भयंकर समस्यांचे रुप घेतले आहे. गुन्ह्यांच्या विश्‍वात गुन्हेगार नेहमी कायद्याची दिशाभूल करण्यासाठी नवनवे प्रकार शोधत असतात. हॅकिंगच्या माध्यमातून सुरक्षेशीसंबंधित गोपनीय माहिती चोरण्याच्या घटना कित्येकदा समोर आल्या आहेत. सीबीआय कार्यालयासारख्या संस्थादेखील सायबर हल्ल्याच्या कचाट्यात आल्या आहेत. आपल्या देशात सायबर हल्ले वाढण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे आपल्या देशात सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यासाठी कडक व प्रभावी कायद्याचा अभाव दिसून येतो. दुर्भाग्य असे की अजूनही सायबर गुन्हा दखलपात्र गुन्हा मानला जात नाही. यासाठी जास्तितजास्त शिक्षा तीन वर्षे आहे. सरकारने सायबर गुन्ह्यांसंबंधीत कायद्यांमध्ये बदल करून तो आणखी कठोर बनवायला हवा. आणि शिक्षाही वाढवायला हवी. देशात सायबर गुन्ह्यांचा निपटरा करण्यासाठी सायबर पोलिस ठाण्यांची संख्या वाढवण्याची आवश्यकता आहे. बहुतांश शहरांमध्ये सायबर गुन्ह्यांची तक्रार सामान्य पोलिस ठाण्यांमध्येच केली जाते.साध्या पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी या कामांसाठी सक्षम नाहीत. देशात सायबर पोलिस ठाण्यांची संख्या पन्नासपेक्षाही कमी आहे.वास्तविक, सरकारला सायबर हल्ले थांबवण्यासाठी , त्याला लगाम घालण्यासाठी कठोर कायदा बनवावाच लागेल. सर्वांना सायबर सुरक्षासंबंधी उपायांचे पालन करावे लागेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली