वाघांच्या वाढत्या मृत्यूचे प्रमाण रोखणेदेखील गरजेचे

एक काळ असा होता जेव्हा भारतात वाघांची कमी होत चाललेली संख्या हा मोठा चिंतेचा विषय होता. रशिया, कंबोडिया, चीन, नेपाळ, बांगलादेश, इंडोनेशिया आणि मलेशियासारखे देशही या चिंतेचा सामना करत होते. पीटर्सबर्ग, रशिया येथे 2010 मध्ये भारतासह 13 टायगर रेंज कंट्रीज (TRCs) च्या शिखर घोषणेमध्ये 2022 पर्यंत जागतिक वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचा संकल्प करण्यात आला. वाघांचे संवर्धन आणि त्यांची संख्या वाढविण्याच्या बाबतीत आपण इतर देशांच्या तुलनेत आघाडीवर आहोत ही अभिमानाची बाब आहे. पीटर्सबर्ग शिखर परिषदेच्या वेळी भारताकडे 1,706 वाघ होते.  

भारताच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) आणि वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (WII) च्या अहवालानुसार, यावेळी जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त (जुलै 29) देशातील आकडेवारी जारी करण्यात आली, त्यानुसार देशातील वाघांची संख्या आता 3,682 झाली आहे.म्हणजेच, आम्ही पीटर्सबर्ग परिषदेच्या ठरावाच्या उद्दिष्टाच्याही पलीकडे गेलो आहोत.हा अहवाल उत्साहवर्धक आहे.  जगातील 75 टक्के वाघ भारतात आहेत ही देखील आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. वाघांच्या संवर्धनासाठी मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येणाऱ्या विशेष लक्ष्यावर आधारित कार्यक्रमांचा हा आनंददायी परिणाम आहे.

वाघांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर भारतात वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे, त्यामुळे याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी जानेवारी ते जुलैपर्यंत सुमारे 112 वाघांचा मृत्यू झाला आहे.२०१२ ते जुलै २०२२ पर्यंत मध्य प्रदेशात २७०, महाराष्ट्रात १८४, कर्नाटक १५० आणि उत्तराखंडमध्ये ९८ वाघांचा मृत्यू झाला आहे. वन विभागाच्या अधिकृत नोंदीनुसार महाराष्ट्रात २०१८ मध्ये १९ मृत्यू झाले. यात शिकार आणि विषबाधेने २ आणि १ वाघाची शिकार झाली. २०१९ मध्ये एकूण १७ वाघ मृत्यू झाले. यामध्ये सापळ्यात अडकून १ आणि शिकार तसेच विषबाधेमुळे ३ वाघ मृत्यू झाले. २०२० मध्ये १८ वाघांचा मृत्यू झाला. यातील ५ वाघांची शिकार करण्यात आली. २०२१ मध्ये ३२ वाघांचे मृत्यू झाले. यापैकी ६ वाघांची शिकार झाली. २०२२ मध्ये एकूण २९ वाघांचा मृत्यू झाला. यातील ३ वाघांची शिकार करण्यात आली. 

मेळघाट व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प तसेच चंद्रपूर आणि गडचिरोली वन वृत्ताच्या संयुक्त पथकाने केलेल्या कारवाईत वाघाची शिकार करण्यासाठी कुख्यात असलेल्या बावरिया टोळीतील १६ जणांना पकडण्यात नुकतेच यश आले आहे. २८ जून रोजी गुवाहाटी येथे आसाम वन विभाग व पोलिस विभागाच्या संयुक्त कारवाईत हरियाणातील ३ व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून वाघाची कातडी व हाडेसुद्धा जप्त करण्यात आली होती. देशात २०१९ मधील २२ आणि २०२० मध्ये ७३ वाघांच्या मृत्यूचे प्रकरण अजून चौकशीत असल्याचे समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे. तिन्ही आरोपींची कसून चौकशी केली असता त्यांच्याकडून मिळालेली माहिती तपासास घेत वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरो यांनी देशातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांना अलर्ट मोडवर राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितांजवळून प्राप्त माहितीच्या आधारे करीमनगर, धुळे, व तेलंगणातून संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. सर्व संशयित हरियाणा व पंजाबातील असल्याचे निष्पन्न झाले. या टोळक्याने देशातील अनेक भागात वाघांची शिकार केली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले आहे. या टोळीवरील कारवाईमुळे चंद्रपूर, गडचिरोली व तेलंगणातील वाघांची शिकार करण्याचा मोठा कट वन विभागाने हाणून पाडला आहे. 

यामध्ये नैसर्गिक मृत्यूपेक्षा शिकार आणि वाघ- वाघातील संघर्षाची प्रकरणे अधिक आहेत.प्रत्येक वाघाला राहण्यासाठी मोठे क्षेत्र हवे असते. दुसऱ्या वाघाच्या परिसरात पोहचल्यावर संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते. अभयारण्यांच्या वनक्षेत्रात अंदाधुंदपणे जंगलतोड आणि मानवी वसाहतींचा विस्तार यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. कमी होत चाललेल्या जंगलांमुळे 25 टक्क्यांहून अधिक वाघ संरक्षित क्षेत्राबाहेर राहतात.  त्यामुळे वाघ-मानव संघर्षही वाढला आहे.

 पीटर्सबर्ग संमेलनाचे उद्दिष्ट जरी आपण साध्य केले असले तरी वाघांच्या प्रभावी संवर्धनासाठी अभयारण्यांचे सुरळीत व्यवस्थापन करण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. देशातील निम्म्या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये रस्ते, महामार्ग आणि रेल्वेचे जाळे विस्तारल्याने वाघांचे क्षेत्र कमी होण्याचा धोका आहे. याहूनही मोठा धोका शिकारी मंडळींकडून येतो, जे कातडे, दात आणि नखांची तस्करी करण्यासाठी वाघांना लक्ष्य करतात. स्वतःच्या फायद्यासाठी संपूर्ण पर्यावरणाशी खेळणाऱ्या अशा शिकारींवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. परिसंस्थेसाठी वाघांच्या संख्येत संतुलन राखणे ही 'टायगर प्रोजेक्ट्'ची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली