'गिग इकॉनॉमी' मध्ये खुल्या रोजगाराच्या संधी, ज्या कायम नोकरीपेक्षा आहेत वेगळ्या

सध्या जगभरातील तरुण बेरोजगारीने त्रस्त आहेत.  भारतासारख्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात तर रोजगाराचे संकट अधिक गडद आहे.अडीच वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या कोविड युगातील नोकऱ्या कमी करण्याची प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय-आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) च्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिक तीव्र झाली आहे.अशा ढगाळ वातावरणात आशेचा किरण 'गिग इकॉनॉमी' नावाच्या प्रणालीमध्ये दिसतो आहे, ज्यामध्ये लोक स्वतंत्रपणे काम करू शकतात आणि बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळवू शकतात. अशा कामगारांना गिग म्हणतात, जे कंपनी किंवा संस्थेत अप्रत्यक्षपणे सामील होतात, परंतु त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांसारखे फायदे मिळत नाहीत. अशा कामगारांसाठी आरोग्य, अपघात विमा आणि सेवानिवृत्ती लाभांच्या अभावामुळे जगभरात चिंता वाढली आहे. गिग कामगारांचे हित कसे जपता येईल यावर चर्चा सुरू आहे.

कर्नाटक आणि राजस्थान सरकारने काही पुढाकार घेतला आहे. अलीकडे या विषयावर आपल्या देशात काही उपक्रम सुरू झाले आहेत. कर्नाटक सरकारने गिग (टमटम) कामगारांना 2 ते 4 लाख रुपयांचा मोफत आरोग्य आणि अपघात विमा जाहीर केला आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभेत 'गिग वर्कर्स बिल' सादर करणारे राजस्थान हे पहिले राज्य आहे. हे बिल (विधेयक) गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचा प्रयत्न करते.जर कोणी या कायद्याचे नियम पाळले नाही तर त्याला मोठा दंड होऊ शकतो. यावर पंतप्रधानांचे मतही आले आहे.भारत सरकारच्या पातळीवरही पंतप्रधानांकडून एक कल्पना आली आहे. त्यांनी दावा केला आहे की देशाच्या गिग अर्थव्यवस्थेत तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करण्याची अभूतपूर्व क्षमता आहे.नुकताच जी-20 देशांच्या कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांच्या इंदूर बैठकीत त्यांचा संदेश देण्यात आला. उल्लेखनीय आहे की या जी-20 बैठकीत गिग श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना पुरेशी आणि शाश्वत सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधांसह योग्य रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.

गिग इकॉनॉमी बर्‍याच काळापासून चर्चेत आहे, परंतु कोविड (साथीचा रोग) साथीच्या आजारादरम्यान या अर्थव्यवस्थेतील कामगारांनी ठप्प झालेले जग चालू ठेवण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वतःवर घेतली तेव्हा याकडे लक्ष वेधले गेले. स्वतंत्रपणे काही व्यवसाय खूप पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत. यामध्ये लेखनापासून फोटोग्राफीपर्यंतचे डझनभर उपक्रम 'फ्रीलान्सिंग' या शब्दात येतात आणि त्याद्वारे लोकांना खूप पैसा, सन्मान आणि सामाजिक सुरक्षा-प्रतिष्ठा इत्यादी मिळत आहेत. परंतु गिग कामगार हा रोजगाराचा तुलनेने नवीन प्रकार आहे जो गेल्या दशकात जगभरात वेगाने वाढला आहे. खरं तर, जगभरातील नियोक्ते  नवीन व्यवसाय मॉडेलवर काम करत आहेत जे अॅप-आधारित कॅब-उबरने लोकप्रिय बनवले आहे.भारतातील याशी संबंधित सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास, एका वर्षात 28 कोटी 62 लाख गिग कामगारांनी देशातील 'ई-लेबर पोर्टल'वर नोंदणी केली आहे.याचाच परिणाम म्हणजे पुढील वर्षापर्यंत भारतातील एकूण कर्मचार्‍यांपैकी सुमारे चार टक्के 'गिग सेक्टर'मध्ये वळणार आहे.

दहा वर्षांनंतर ऑफिसची कामे घरी बसून करावी लागतील. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमधील हा झपाट्याने झालेला बदल सकारात्मक मानायचा की तोटा, असा प्रश्न निर्माण होतो.जर आपण गिग इकॉनॉमीच्या फायद्यांबद्दल बोललो, तर एक मूल्यांकन समोर आले आहे. 2017 मधील एका विश्लेषणात असे म्हटले आहे की 'गिग वर्किंग'च्या वाढीमुळे, आतापासूनच्या पुढच्या दहा वर्षांनी तुम्ही तुमच्या आवडीच्या कामाच्या तासांसह ऑफिसची कामे घरून  कराल अशी शक्यता जास्त आहे. म्हणजे कामकाजाची वेळदेखील तुमच्या पसंदीचा असणार आहे. पुढील दशकात देशातील रोजगाराची संपूर्ण परिस्थिती बदलू शकते असा अंदाज या विश्लेषणातून व्यक्त करण्यात आला आहे. पण हा बदल अपेक्षेपेक्षा वेगाने झाला. याचे कारण कोरोना महामारी आहे.  वित्तीय सेवा प्लॅटफॉर्म 'स्ट्राइडवन' ने 2023 मध्ये जारी केलेल्या आपल्या अहवालात सांगितले आहे की, भारतात निश्चित केलेल्या नोकऱ्यांऐवजी, कॉन्ट्रॅक्ट-आधारित, फ्रीलान्स आणि अर्धवेळ सेवा बाजार म्हणजेच Gig इकॉनॉमीने 2020-21 मध्ये केवळ 80 लाख लोकांना रोजगार दिला होता.पण आता 2024 पर्यंत 2.35 कोटी कामगारांना गिग इकॉनॉमीशी संबंधित काम मिळण्याचा अंदाज आहे.

भारतातील बहुतांश 'गिग कामगार' सेवा क्षेत्रात कामावर घेतले जात आहेत.  त्यानंतर शिक्षण सेवा आणि माध्यम-मनोरंजन यांचा क्रमांक लागतो. या यादीत पाचवे स्थान 'ई-कॉमर्स' आणि 'स्टार्टअप'चे आहे. कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी गिग कामगारांची निवड करत आहेत. मात्र, यापैकीही देशाच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम होईल, असे मानले जात आहे.याचे एक कारण म्हणजे जागतिक बाजारातील अनिश्चितता. यामध्ये सेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या कायम आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचे मिश्रण असलेल्या संधी शोधत आहेत. आता ज्या प्रकारची कामे कंपन्यांकडे येत आहेत, ती कायम कर्मचाऱ्यांच्या आधारे तातडीने पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये नियुक्त मनुष्यबळ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. नियोक्ते त्यांच्या नियमित कर्मचार्‍यांपेक्षा ऑन-डिमांड व्यावसायिकांना अशी कामे सोपवत आहेत.

वेगवान इंटरनेट सेवा आणि तांत्रिक सुविधांमुळे घरून काम करणे सोपे झाले आहे यात शंका नाही. तसेच, आजकाल तरुणांनी प्रवासाचा वेळ आणि हवामान आणि ट्रॅफिक जॅम सारख्या समस्यांमुळे आणि 'वर्क-लाइफ बॅलन्स'चे तत्वज्ञान स्वीकारल्यामुळे गिग स्टाईल वर्कला प्राधान्य देणे सुरू केले आहे. मात्र यामध्ये काही अडचणीही आहेत.  ज्या वेळी सरकारही लष्करात तात्पुरती भरती करून त्यांना लवकर सोडण्याच्या बाजूने आहे, अशा वेळी खासगी कंपन्यांना कर्मचार्‍यांबद्दलच्या त्यांच्या जबाबदाऱ्यांपासून आधीच मुक्त व्हायला आवडेल. त्याच वेळी ते तांत्रिक प्रगतीचा फायदा घेत कर्मचाऱ्यांचे 'हायटेक पाळत ठेवणे' इतके कडक करतात की कायमस्वरूपी नोकरीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा त्रास होऊ लागतो.

रॉयल सोसायटी ऑफ आर्ट्स, मॅन्युफॅक्चरर्स अँड कॉमर्स (RSA) या रोजगार क्षेत्रातील भविष्यातील आव्हाने आणि संधींचे मूल्यांकन करणार्‍या संस्थेच्या अहवालात असे भाकीत केले आहे की 2035 मध्ये जगातील बहुतेक लोक कायमस्वरूपी किंवा दीर्घकाळापेक्षा तात्पुरते असतील. मुदतीच्या कराराच्या नोकऱ्या. किंवा गिग स्टाईल जॉब काम करणे पसंद करतील. कारण कंपन्या इंटरनेट कनेक्टेड उपकरणांद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवणार आहेत. सध्या अशी परिस्थिती आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या जागेवरून उठण्यावरही कडक नजर ठेवली जात आहे. घरबसल्या ऑनलाइन काम केले असले तरीही, सॉफ्टवेअरद्वारे शिफ्टची सुरुवात आणि समाप्ती 'लॉग-इन' आणि 'लॉग-आउट' द्वारे केली जाते. परंतु याचा एक पैलू असा आहे की जगभरात कायमस्वरूपी नोकऱ्या कमी होत आहेत आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानामुळे कायम नोकऱ्यांवर अधिक ताण पडत आहे.म्हणूनच अनेक तरुण लोक कायमस्वरूपी नोकरीला त्रास मानू शकतात.याउलट, तात्पुरत्या फ्रीलांसिंग नोकर्‍या देणारी गिग इकॉनॉमी तरुणांना अधिक आकर्षित करू शकते, कारण ते काम, रजा आणि वर्क-लाईफ (काम-जीवन) स्वतःच्या मर्जीने  सांभाळू शकतात.याशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सेवा, ज्याची जी-20 बैठकीत चर्चा झाली.जर गिग जॉब्सने सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यास सुरुवात केली, तर परिस्थिती नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघांसाठीही फायद्याची परिस्थिती असेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली